यसरी हुन्छ सरकारी अखडामा गाडीको दुरुपयोग, पूर्व सचिवको वयान
काठमाडौं । थुप्रै सरकारी गाडी अनधिकृत रूपले मन्त्री र तिनका पिए र सांसदहरूले पनि मन्त्रीको दबाबमा लिएका हुन्छन् । मैले काम गरेको एक मन्त्रालयमा मन्त्रीले ८ वटा सम्म गाडी विभिन्न प्रोजेक्टबाट खोसेर लिएका थिए । मेरा पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती सचिवहरूले पनि ३ वटा गाडी र मोटरसाईकल लिने गरेको पाईन्छ । गाडी सेतो नम्बर बनाउनुका साथै कुन प्रोजेक्ट वा मन्त्रालयको हो त्यो पनि गाडीमा लेख्ने नियम लागू गर्नुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म स्वअनुगमन हुन पुगेर सरकारी गाडीको दुरूपयोग कम हुन सक्छ । सरकारी गाडीको दुरूपयोगको कुरा गर्दा म खानेपानीको सचिव हुनुअघि देखि नै मेलम्ची आयोजना व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर खरिद गरिएका १० वटा भन्दा धेरै गाडी विभिन्न अन्य प्रमको कार्यालय, मन्त्रालय वा निकायका मन्त्री सचिव सहसचिवले प्रयोग गरिरहेकै थिए र फिर्ता पठाउन पटकपटक ताकेता पत्र लेखिएता पनि कसैले फिर्ता गरेनन् । न अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छन् । ठूला आयोजना भनेको ठूला नेता वा ठूला मान्छेलाई सरकारी गाडी सप्लाई गर्न पनि खुबै काम लाग्ने गरेको छ त्यसमाथि अझ रातो प्लेट बनाएपछि अरूले के भेउ पाउन् त । नेपालमा मन्त्रालयका अधिकॉश सचिवले सेतो र रातो नम्बर प्लेटको, सानो र ठूलो, पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गरी मिलाएर २ देखि ३ वटा सरकारी गाडी लिएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विकासे विभागका डिजी रडीडीजीहरूले पनि दुईवटा सरकारी गाडी राखेका हुन्छन् । सरकारी चालक राख्न नचाहने सरकारी गाडी सुविधा पाउने कुनै अधिकारीले चालकको तलब र गाडी मर्मत खर्च बापत मासिक एकमुष्ठ रकम लिन पाउने सरकारी नियम छ । त्यो सुबिधा पनि लिने र कुनै आयोजनामा भर्ना गरी चालक पनि लिने गरेको पाईन्छ। सरकारी पद भनेकै सरकारी सुविधामा लामो हात पार्ने चाहना हुन पुग्नु र यसमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जस्कोलाबाट छिरेर लाभ लुटेन खोज्नुको रहस्य पनि यही हो । गाडी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाकिमहरू अक्षम र राजनीतिक दलको असहयोगीको आरोप लागेर खेदिने गरिन्छन् । यसरी भैरहेको ब्रह्म लुटलाई रोक्नु अनिवार्य छ । सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नु परो ।
सिभिल बैंककाे ७५ लाख कित्ता शेयर थपिँदै, ६ जना सञ्चालकबारे गाेप्य सहमति
काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि सिभिल बैंकले दुई वर्षको साधारणसभा एकै पटक बोलाएको छ । २ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको इन्टरनेशनल लिजिङ फाइनान्स कम्पनीलाई एक्वायर गरेपछि उक्त कम्पनीका शेयरधनीहरुकाे प्रतिनिधित्वकाे सवालमा सहमति नजुट्दा साधारणसभा हुन सकेकाे थिएन । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा बैशाख २७ गते काठमाडौंमा बस्नेगरी बोलाएको हो । उक्त साधारणसभाले करिब १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने तथा ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नेछ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रस्ताव गरेको १०.२५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ०.५४ प्रतिशत नगद लाभांश तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रस्ताव गरेको ४.०५ प्रतिशत नगद लाभांश सहित १४.८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ । त्यस्तै, साधारणसभाले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरु परिवर्तन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको ५ देखि ७ जनाको सञ्चालक समितिको सीमामध्ये ७ जना सञ्चालकको प्रस्ताव गरेको बैंकले ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन साधारणसभाले गर्नेछ भने बाँकी एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नयाँ सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्नेछ । स्राेतका अनुसार ६ जना सञ्चालक चयनमा सहमति जुटेकाे छ । संस्थापकतर्फबाट इच्छाराज तामाङ्ग, अम्बीर बाेगटी र प्रतापजंग पाण्डे सञ्चालक बन्ने सहमति संस्थापक सेयरधनीबीच भएकाे छ । त्यस्तै, सर्बसाधारण सेयरधनीकाे तर्फबाट प्रकाश दाहाल, शम्भुपन्त र डम्बर बहादुर मल्लका छाेरा सञ्चालक बन्ने सहमति भएकाे छ । उक्त सहमति बैंकले सार्वजनिक गरेकाे छैन । ७५ लाख कित्ता शेयर थपिँदै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट १०.२५ प्रतिशत बोनस शेयरदिने प्रस्ताव यसअघि नै सञ्चालक समितिबाट पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति समेत लिइसकेको छ । उक्त आर्थिक वर्षको अन्तिममा कायम रहेको ७ अर्ब ३० करोड ८३ लाख चुक्ता पुँजी बराबर ७ करोड ३० लाख ८३ हजार कित्ता शेयरको १०.२५ प्रतिशतले हुने ७४ लाख ९१ हजार कित्ता वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि साधारणसभा नहुँदा उक्त शेयर वितरण भइकाे थिएन । साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेसँगै उक्त शेयर शेयरधनीकाे खातामा आउँनेछ । सिभिल बैंकले भने साधारणसभाले पारित गर्नुअघि नै आफ्नो वित्तीय विवरणमा पुँजी वृद्धि गरेर चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेको छ । त्यसैले साधारणसभाले पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरे पनि बैंकको वित्तीय विवरणमा पुँजी वृद्धि भएकाे देखिँनेछैन । बैंकले उक्त साधारणसभाका लागि बैशाख १० गते शेयरधनी किताब पुस्तिका बन्द हुनेछ । उक्त दिनसम्म शेयर कायम रहने शेयरधनीले प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु
भक्तपुर । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऊँ’ भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आह्वान तथा स्थानीय सरकारको अधिकार अनुरुप सोमबारबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरिएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने उद्देश्यले भर्ना अभियान शुरु गरेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ शर्माले जानकारी दिए । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप यस वर्षदेखि सरकारले तय गरेको नारामा आधारित रहेर प्रत्येक स्थानीय तहले सोमबारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत विद्यार्थी भर्ना गराउन आह्वान गरे । यस वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका ९१ हजार बालबालिकालाई भर्ना अभियानमार्फत विद्यालय भर्ना गरिने भएको छ । गत वर्ष ६० हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेपनि यस वर्ष यो सङ्ख्या बढेको अनुमान छ । पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका २५ लाख ८३ हजार बालबालिकामध्ये गएको वर्ष २४ लाख ९२ हजार विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएको बताइएको छ । भर्ना अभियानअन्तर्गत वैशाख १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने र त्यसपछि घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने केन्द्रका निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यालय भर्ना भइसकेका विद्यार्थी पनि बीचमै विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या बढेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन भएको छ । रासस
निजीकरण गरिएका १८ उद्योगको बेहाल, सम्झौता पालना नहुँदा सरकार किन चुप ?
काठमाडौं । निजीकरण गरिएका १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण आरम्भ गरेको थियो । सो ऐन आएपछि १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने–‘निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था राम्रो देखिएन, सम्बन्धीत निकायले तत्काल केहि कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’ सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द भैसकेका छन् । निजीकरणको सम्झौता अनुसार सञ्चालन नगरि बन्द गरिएको हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ । निजीकरण गरिएका मध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरीे रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन ।’ सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् । चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ । महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजिकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको लिक्यूडेशन कार्य समयमा सम्पन्न गरी त्यस्ता संस्थामा रहेको उपकरण तथा अन्य मूल्यवान सम्पतिको यथोथित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण उपकरणहरु प्रयोगविहीन भैसकेका, स्रोत साधनको सदुपयोग नभएको, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अतिक्रमण भएकोबारे सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको छ । महालेखाले अघि भनेको छ– ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’
नेपाली स्याटेलाइट बिहीबार अमेरिकाबाट उड्दै
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो भू-उपग्रह ‘नेपाली स्याट-१’ बिहीबार अमेरिकाबाट ‘लन्च’ हुने भएको छ । नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली समयअनुसार बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा लन्च हुन लागेको हो । नेपालसँगै श्रीलंकाको रावना-१ र जापानको उगिसु भू-उपग्रह पनि प्रक्षेपण गर्ने तालिका छ । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित नासाको ‘मिड-एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’ बाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण हुनेछ । भू–उपग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन (आईएसएस) मा लगिनेछ । यसका लागि सिग्नोस कार्गो अन्तरिक्ष यानले आईएसएससम्म पुर्याउने काम गर्नेछ । उपग्रह अन्तरिक्षमा पुगेपछि एक महिनासम्म आईएसएसमै रहने छ । स्पेस स्टेसनमा रहेका अन्तरिक्षयात्रीले पुनः स्याटेलाइट परीक्षण गर्नेछन् । मे तेस्रो सातामा स्पेस स्टेसनबाट भू–उपग्रहलाई पृथ्वीको कक्षमा छाडिने कार्यतालिका रहेको नास्टले जनाएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले लन्चको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ । अमेरिकी समयअनुसार बुधबार अपराह्न ४ बजेर ४६ मिनेटमा लन्च हुनेछ । फागुन ३ गते जापानस्थित क्युसु इन्स्टिच्युट आफ टेक्नोलोजी (क्यूटेक) विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भू-उपग्रह निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको थियो । ‘बर्डस्’ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका तर्फबाट नास्टले भू-उपग्रह निर्माणका लागि जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अब सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड
काठमाडौँ । उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट यात्रु कार्डमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐन बनाएरै सार्वजनिक सवारीमा टिकट प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । २४ चैतमा महानगरले पारित गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीमा कागजी र विद्युतीय यात्रु टिकट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनले विद्युतीय टिकट लागू गर्न जोड दिएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कागजी र विद्युतीय गरी दुई प्रकारका यात्रु टिकट प्रयोग गर्न सकिनेछ,’ ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कागजी टिकटको प्रयोगलाई क्रमशः विद्युतीय टिकटले विस्थापित गर्नुपर्नेछ ।’ ऐन पारित भएको १६औँ दिनमा मेयरले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ठूला बसमा स्मार्ट यात्रु कार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए । ‘विद्युतीय टिकट ९स्मार्ट कार्ड०ले कागजी टिकटलाई विस्थापित गराउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘पहिले ठूला बसबाट यसको सुरुवात हुन्छ ।’ अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा टिकट प्रणाली प्रयोगमा छैन । यसले यात्रु र सवारी सञ्चालक दुवैलाई समस्या भइरहेको भन्दै महानगरले स्मार्ट कार्डको प्रयोगको तयारी गरेको हो । ‘स्मार्ट कार्डमार्फत भाडा तिर्दा यात्रु र सञ्चालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ आचार्यले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निःशुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल
काठमाडौँ । जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो । १५ वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिलाई ४ र १५ वर्षमाथिकालाई ५ वटा सुई लगाउनुपर्छ । अस्पतालले प्रतिसुई सय रुपैयाँ लिने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले स्विकारे । ‘अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त भएका २ सय ५० कर्मचारी छन् । उनीहरूको खर्च धान्न प्रतिसुई सय रुपैयाँ सेवाशुल्कको नाममा लिएका हौँ,’ डा. खनालले भने । अस्पतालले एउटा बिरामीबाट ४ देखि ५ सयसम्म असुल गरेको छ । केही समयअघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । रेबिजविरुद्धको निःशुल्क सुईमा समेत रकम उठाउने गरेको अस्पतालले स्विकारेको अनुगमन टोलीका प्रमुख तथा महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले सेवा–सुविधाका लागि भन्दै औषधि बिक्री गरेको अस्पतालले स्विकारेको छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निःशुल्क औषधिको व्यापार गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका छौँ, स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ तर, सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनाल भने सेवाबापतको रकम भएकाले नलिने निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् । अस्पतालको पदेन अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश चापागाईंले भने निःशुल्क औषधि बेचेकोबारे आफू जानकार नभएको बताएका छन् । रकम नलिने निर्णय गर्न अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए आफू पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एउटा अण्डामा किसानलाई ४ रुपैयाँ घाटा
चितवन । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले किसानले उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा पनि कम मूल्यमा उपभोक्तालाई अण्डा बेच्ने निर्णय गरेको छ । संघको केन्द्रीय समितिले सोमबार अण्डाको उपभोक्ता मूल्य प्रति गोटा १० रुपैयाँ तोकेको छ । संघले किसानले पाउने अण्डाको मूल्य प्रति गोटा ६ रुपैयाँ ६६ पैसा तय गरेको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार एउटा अण्डा उत्पादन गर्न अहिले साढे १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। ‘हेटौंडा र त्यसपछि काठमाडौंमा बर्ड फ्लु आयो भनेपछि अहिले बजारमा अण्डाको खपत ह्वात्तै घटेको छ। अण्डा विक्री नै नहुने समस्या देखिएपछि मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो’ अध्यक्ष कँडेलले भने । दानाको मूल्य आकासिएको समयमा अण्डाको मूल्य घट्दा धेरै किसानलाई मर्का पर्ने अवस्था छ। राम्रोसँग बजार अनुगमन नहुने भएका कारण संघले तोकेको उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना पनि छ। पहिले ३९ रुपैयाँ किलोमा पाउने दानाको मूल्य बढेर अहिले ५४ रुपैयाँ भएको अध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘यस्तो बेलामा अण्डा नै कम विक्री भएपछ रि बेचे पन किम मूल्य पाएपछ धेरै कसिानहरुको अवस्था दर्दनाक हुने खतरा छ’ अध्यक्ष कँडेलले भने । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य तोकिए अनुसारकै कायम गर्न तय भएको मूल्यका विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने र अनुगमनका लाग प्रशासनलाई अनुरोध गरेको उनले बताए। देशभर अण्डा उत्पादन गर्ने सात हजार बढी किसानहरु रहेको उनले बताए। दिनमा एक करोड ९२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘बर्ड फ्लुले खपतमा असर गरेको हुँदा निर्धक्क मासु अण्डा खाने वातावरण बनाउन राज्यले सहयोगी भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो माग छ। हामीले प्रति गोटा तीन रुपैयाँ ८४ पैसा नोक्सान खाएरै अण्डा बेच्न तयार भएका छौँ’ अध्यक्ष कँडेलले भने। यसअघि उपभोक्ताले एउटा अण्डाको १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर संघले निर्णय गरेको थियो। उपभोक्ताले अहिलेसम्म बढीमा १५ रुपैयाँ गोटासम्म अण्डा खरिद गरेका छन्। किसानले कुनै बेला बढीमा साढे १० रुपैयाँ गोटामा अण्डा बेच्न सकेको अध्यक्ष कँडेलले बताए। ‘झनपछि राम्रो मूल्य आउला भनेको लागत बढ्दै जाँदा बेच्ने मूल्य भने घट्दै गएको छ। यसले किसानका साथै नेपालकै कुखुरा पालन क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्छ’ कँडेलले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
