धुलिखेल माउण्टेन रिसोर्टमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र धुलिखेल माउण्टेन रिसोर्ट, धुलिखेलबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिजा डेविट कार्ड भएका सबै ग्राहकहरुले उक्त रिसोर्टवाट विभिन्न सेवा सुविधामा १०% सम्मको विशेष छुट दिने व्यवस्था भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट बजारीकरण विभागका विभागीय प्रमुख बसन्तबक्सी र धुलिखेल माउण्टेन रिसोर्टको तर्फबाट विक्री तथा बजारीकरण विभागका अधिकृत भगीरथप्रताप सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सगरमाथाले शुरु गर्यो ‘इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली’ सेवा, बीमा सेवा अब हातहातमा
काठमाडौँ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमाको क्षेत्रमा पहिलो पटक ‘इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली’ सेवा शुभारम्भ गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र कम्पनीका अध्यक्ष आरके मानन्धरले यो सेवाको बुधबार उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले प्रथम चरणमा मोटरसाइकलको तेश्रो पक्ष बीमालेख, घर बीमालेख, दुर्घटना बीमालेख र ट्राभलर्स मेडिक्लेम बीमालेखलाई अनलाइन पोर्टल मार्फत कम्पनीले विकास गरेको मोबाइल एपका माध्यमबाट कम्पनीका ग्राहकहरुले आफुसँग रहेको मोबाइलबाट एप डाउन लोड गरी आफूलाई चाहिएको बीमालेख खरिद गर्न सक्ने गरी इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली सेवा शुरु गरेको हो । बीमा लेखहरुलाई सूचना प्रविधिसँग एकाकार गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा सेवको पहुँचलाई सर्वसाधारणको आफ्नै हातमा रहेको मोबाइलबाट बीमालेख खरिदको पहुँच पुर्याउन आफ्ना प्रोडक्टहरुलाई इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली कार्यक्रम लागु गदैै जाने कम्पनीले जनाएको छ । बुधबारबाट शुरु गरिएको इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली सेवाबाट बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको स्थानीय निकासमा समेत कम्पनीको पहुँच पुग्ने र कृषक तथा न्यून आय भएका व्यक्तिको सुरक्षालाई लक्षित गरी अनुदान समेतको व्यवस्था गरिएका लघु बीमा तथा बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि दुर्गम बस्तीमा बसोबार गर्ने बासिन्दाले समेत यस प्रबिधिको माध्यमबाट सहजै बीमा सेवा प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सोन्ना अमात्यको ‘डाली चरी’ म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक
काठमाडौं । सोन्ना अमात्यको ‘डाली चरी’ म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । सोन्ना अमात्यको स्वरमा रहेको सो गीतको लय तथा संगीत शशि विक्रम थापाले गरेका हुन् । अभिनयमा सोन्ना अमात्यका साथमा निरज बराललाई देख्न सकिन्छ । नविन अवालले उक्त म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका थियो । भिडियो हेर्न तल क्विल गर्नुहोस् ।
तीन वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ७० करोडको म्युचअल फण्ड बिक्री गर्ने
काठमाडौं । बजारमा विभिन्न तीन वाणिज्य बैंकले कुल २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी कोष(म्युचअल फण्ड) बिक्री गर्ने भएका छन् । नबिल, सिटिजन्स र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरी २७ करोड इकाई फण्ड निष्काशन गर्न लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपश्चात यी तीन कम्पनीले सो मात्राको फण्ड निष्काशन गर्ने भएका छन् । सो मध्ये नबिल बैंकले एक अर्ब २० करोडको १२ करोड इकाई नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सो मात्राको फण्ड बिक्री गर्न बोर्डको अनुमति पाएको हो । त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकले एक अर्बको १० करोड इकाई सिटिजन्स म्युचअल फण्ड २ बिक्री गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डको अनुमति अनुसार बैंकले सीबीआईएल क्यापिटलमार्फत फण्ड निष्काशन गर्ने छ । साथै, बोर्डले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई ५० करोडको ५ करोड इकाई एनआईबिएल सहभागिता फण्ड निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । यसको फण्ड म्यानेजको काम एनआईबिएल एस क्यापिटलले गर्ने छ ।
नेरुडे लघुवित्तको प्रबन्ध संचालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्ध संचालकमा सुधिरकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । संस्थाको संचालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको प्रबन्ध संचालक पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले आगामी वैशाख १६ गतेदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । यसअघि संस्थाको प्रबन्ध संचालकमा मणिकुमार अज्र्याल रहेका थिए । उनले वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सो पदबाट राजिनामा दिने भएका छन् । अज्र्यालले राजिनामा दिएपछि रिक्त हुने उक्त पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिने कम्पनी सचीव ऋषिप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
देवः विकास बैंकबाट महालक्ष्मीको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । देवः विकास बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा सेवा दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा देवः विकासबैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठर महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार देवः विकास बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना ४७ शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको जीवन बीमा योजनाहरु बिक्री गर्नेछ । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले साबधिक बीमा योजना, डबल साबधिक बीमा योजना र लगानी फिर्ता बीमा योजना सार्वजनिक गर्दै २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार प्रारम्भ गरेको हो । इन्स्योरेन्सले काठमाण्डौं, पोखरा, बीरगंज, इटहरी, लहान, नारायणघाट, बुटवल,कोहलपुर,सुर्खेत, दाङ्ग, धनगढी, बिर्तामोड, वानेश्वर, पेप्सीकोला, ललितपुर, कलंकी, हात्तीगौडा, चाबहिल र सामाखुशीबाट कारोबार प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ ।
इसेवाको रिफर एण्ड अर्न अफर, ‘इसेवा चलाउँदा ३० रुपैयाँ बोनस’
काठमाडौँ । इसेवाले आफ्ना ग्राहकको हितको लागि रिफर एण्ड अर्न अफर सार्बजनिक गरेको छ । नगदरहित समाज निर्माणको लागि आफु पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौँ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियान अन्तरगत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई अभियन्ताका रुपमा प्रोत्साहन गर्न यो अफर सार्बजनिक गरेको जनाएको छ । यो अफर अन्तरगत इसेवा चलाउन सिकाए बापत प्रति ग्राहक रु ३० सम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा आफ्ना परिवार, साथिभाइ तथा आफ्नो मोबाईलमा रहेका समपर्क नम्बरहरूलाई इसेवा चलाउन सिकाउन सकिनेछ । इसेवाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन लामिछानेले हरेक नेपालीलाई डिजिटल अभियन्ता बनाउनका लागि रिफर एण्ड अर्न अफर सुरु गरेको बताए । उनले भने–‘डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै निकायले जोड दिइरहेका बेला हामीले पनि इसेवा मार्फत यो अभियानलाई सार्थक बनाउन रिफर अफर सञ्चालन गरेका हौँ ।’ इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको लगायतका शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ । इसेवामा हाल ५१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका आधा दर्जन भ्रम र यथार्थः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौं । बजेटलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे दिग्गजहरुसँग घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छौं । वित्त आयोग, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । पर्व बजेट छलफलका लागि यसरी आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्छ । दिग्गजहरुका सुझावहरुलाई बजेटलाई यथार्थ परक बनाउन पनि सहयोग गर्छ । पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई बिशेष धन्यवाद दिन छ । यतिबेला हामी केहि भ्रमहरबाट गुज्रिरहेका छौं । ती भ्रमहहरुबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । भ्रम नम्बर एकः पूँजीगत खर्च र चालु खर्च हामी भ्रमै भ्रममा बाँचिरहेका छौं । खर्च भनेको पूँजीगत खर्च मात्रै हो । अरु खर्च चै खर्चै होइन, नोक्सानी हो उपभोग मात्रै हो भन्ने भ्रमले हामीलाई अझै छाडेको छैन् । चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदान पूँजीगत खर्चमै प्रयोग हुन्छ । तर सार्वजनिक वित्तको वर्गिकरणमा त्यसलाई चालु खर्चमा राखिएको छ । रासायनिक मलमा दिने अनुदान चालु खर्चमै पर्छ । तर त्यसले उत्पादन बढाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । औषधीमा दिईएको अनुदानले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेर उत्पादकत्व बढाउन मदत नै गर्छ । शिक्षामा, मानव संसाधनमा गरिएको लगानी पनि आखिर पूँजीगत रकम नै हुन् । तर हामीले यी सबैलाई चालु खर्चमा राखेर वर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यति मात्रै होइन, ठुला आयोजना दिईएको अनुदान पनि पुँजीगत खर्चमा आउँदैन्, ती वित्तिय व्यवस्थापन र केहि चालु खर्चमै जान्छ । अनि हामी ३१४ अर्बको रट लगाएर बसिरहन्छौं । यो पनि हाम्रो ठूलो भ्रम हो । त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण खर्चलाई हेर्नु पर्छ । तर त्यो कम भएको छ, किन भने अहिले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसको पछाडी अर्काे एउटा भ्रम पनि रहेको छ । भ्रम नम्बर दुईः खर्च र विकास खर्च जति भएको छ, विकास पनि त्यति नै मात्र भएको हो भन्ने भ्रम छ । कतिपय वस्तु र सेवाको खरिद भैसकेको छ, निर्माण भैसकेको छ । तर भुक्तानी भएको छैन् । हामीले यहाँ कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी भएको छैन् । तर काम त भएको छ नी भुक्तानी हुन पो बाँकी रहेको हो त । त्यसैले विकासको सम्पूर्ण काम असारमा भएको होइन् । यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा बसेका साथीहरु हुनुहुन्छ । भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगतिबीचको फरक हुन्छ । पहिले पहिले वित्तिय प्रगति धेरै भएको तर भौतिक प्रगति कम भएको विवरण आउँथ्यो । आजभोली भौतिक प्रगति बढी भएको तर वित्तिय प्रगति कम भएका प्रतिवेदन आईरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानीका लागि गएका छन् तर त्यहि बिलको भुक्तानीमा मोलमोलाई भएर अड्काउने काम भैरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि खर्च भएको र विधिवत रुपमा पेश भएका बिलहरुको भुक्तानीमा एक दिन पनि ढिलो नगर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं । अहिले बैशाख १० गतेसम्म भएका कामहरुको भुक्तानी हुने वित्तिकै खर्चको रकम ठुलो मात्रामा बढेर जान्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले संसोधित अनुमानमा राखे भन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ । भ्रम नम्बर तीनः असारे विकास कतिपय खर्चहरु असारमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने राजश्व कति उठ्छ, थाहा हुँदैन् । खर्चमा अलि कञ्जुस्याई गरिन्छ । राजश्व अलि बढी उठ्ने देखियो भने अलिकति खर्च बढाउन तर्फ पनि सोचिन्छ । दिनुपर्ने भुक्तानी दिईहालौं भन्ने पनि हुन्छ । अघिल्ला बर्षका दायित्वहरु फरफारक गरौं भन्ने हुन्छ । त्यसले पनि असार महिनामा अलि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले सबै विकास खर्च असारमा मात्रै भएको हो भन्ने भ्रम पनि हामीले पाल्नु भएन् । भ्रम नम्बर चारः ७६० सरकारलाई नदेख्ने देशमा कुल ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ७५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार पर्छन् । ७६१ वटा सरकारले खर्च गर्छ तर हामी बजेट विनियोजन चै संघको एउटा सरकारको मात्रै हेर्छाै । ७६० वटा सरकारको बजेट र खर्चलाई हेर्दैनौ, बिर्सन्छौं । अनि कृषिमा ३ प्रतिशत, शिक्षामा १० प्रतिशत, सिँचाईमा २ प्रतिशत खर्च भएछ भन्छौं । ७६० वटा सरकारलाई बिर्सेर बजेटको विश्लेषण कसरी हुन सक्छ ? शिक्षाका ५० प्रतिशत कार्यक्रम तल गएका छन् । कृषिका धेरै कार्यक्रम तलै गएका छन् । सिँचाईका पनि थुप्रै कार्यक्रम तलै पठाईएको छ । हामीसँग तल गएको राजश्वको बाडफाँटसहितको हिसाब किताब गर्ने एकिकृत बजेट प्रणाली छैन । अनि संघको बजेटलाई मात्रै हेरेर सम्पूर्ण बजेटको हिसाब खोज्छौं । अर्काे कुरा, कतिपय आयोजनाहरुको खर्च एक भन्दा बढी मन्त्रालयहरुबाट हुन्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य ठाउँबाट पनि शिक्षाको काम भैरहेको हुन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणबाट पनि विद्यालयको काम भएको छ, सडक र स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माणको काम भैरहेको छ । सडकको काम त छ सात वटा निकायबाट भैरहेको छ । त्यसकारण कुन कुन निकायहरुबाट कस्तो प्रकृतिको खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा एकिन गरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ । भ्रम नम्बर पाँचः अधिकार र दायित्व हाम्रो एउटा बुझाई छ की अधिकार भनेको चाँही बाढ्ने कुरा होइन । मैले मेरो अधिकार बाढिरहँदा मेरो घट्दैन बरु तपाईसँग सेयर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जसरी ज्ञान र शिप बाढ्दा घट्दैन बरु विस्तार हुन्छ, त्यसरी नै अधिकार पनि बाढियो भने त्यो झन विस्तार नै हुन्छ । तल प्रशस्त अधिकार दिनुपर्छ तर मेरो अधिकार चाँही घट्नु हुन्न भन्न चाँही पाइँदैन् । अधिकार भन्ने कुरा बाढ्ने नै हो । अधिकार बाढ्ने हो अनि दायित्व पनि लिने हो । अधिकार खोज्नेले दायित्व पनि त बुझ्नु पर्छ नी । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेबारे नसोच्ने, प्राथमिकताबारे नसोच्ने परिपाटीले अधिकार दिने र लिने बिचमा समस्या आउँछ । यो भ्रम पनि चिर्नुपर्छ । हिजो संघले गरेको सबै काम आज पनि संघले नै गर्ने हो, स्थानीय तह र प्रदेशले चाँही कामका नयाँ क्षेत्र खोज्ने हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । नयाँ संरचना, नयाँ सोँच, नयाँ कार्यक्रम हो भन्ने सोँच गलत हो । अधिकार, श्रोत र दायित्व बाढ्नै पर्छ । तीनै तहका सरकारहरु परिपूरक हुन् । श्रोत तल पठाउँदा दायित्व पनि पठाइन्छ । श्रोत जति तल पठाउने अनि दायित्व जति संघले मात्रै लिने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । यस्तो भ्रमबाट हामी सबैले मुक्त हुनु आवश्यक छ । भ्रम नम्बर छः वित्त आयोग र बजेट वित्त आयोग भनेको बजेट बनाउने निकाय हो भन्ने भ्रम् पनि छ । वित्त आयोग नभई बजेट कसरी बन्यो ? त्यो गैर संबैधानिक बजेट भयो भन्ने भ्रम पनि देखियो । वित्त आयोगको सिफारिसमै सुत्रहरु बनेका हुन चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा । वित्त आयोगकै सुत्रहरुका आधारमा श्रोत र दायित्व बाडफाँट गरेका हौं । आयोगमा पदाधिकारी थिएनन् तर आयोगको सचिवालय थियो । त्यहि सचिवालयले तयार पारेको सुत्रहरुलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि बजेट बनाएका हौं । वित्त आयोगको काम सुत्र बनाउने हो । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले नै हो । अन्त्यमा, हामीलाई न्यायिकता पनि ल्याउनु छ, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग पनि गर्नुछ । स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता विकास पनि गर्नुछ, बलियो बनाउनुछ । आन्तरिक ऋण परिचालनबारे पनि गम्भिर छलफल आवश्यक छ । यी बिषयमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । संबिधानले भने अनुसार तिनै तहका सरकारहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी त्यहि ढंगले काम गर्छाै । आगामी बजेट पनि त्यहि मर्मका साथ आउनेछ ।(नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
