पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ऐनविपरीत गाडी सुविधा, महालेखाले भन्यो-तत्काल फिर्ता गर
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ । महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे । तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन । ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ । गत साल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
विकासः ठूलामा ढिलाइ, सानामा सन्तोषजनक
काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पुर्याउदैछौं,’ उनले भने । महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ । ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् । स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चिनियाँ होटेल र रेस्टुरेन्टमा उतैको एपबाट भुक्तानी, नेपालमा रेकर्ड छैन
काठमाडौँ । नेपालमा चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गर्ने होटेल तथा पसलहरूले भिच्याट तथा अलिपेजस्ता चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी लिने गरेका छन् । खासगरी नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकसँग उनीहरूले चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी लिने गरेका हुन् । त्यसरी लिएको भुक्तानी सीधै चीनकै खातामा जाने हुँदा नेपालमा रकम मात्रै होइन, रेकर्ड पनि रहँदैन । नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुमतिविना हुने गरेको यस्तो भुक्तानी अवैधानिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । खासगरी चिनियाँभाषीकै होटेल तथा पसल धेरै रहेको ठमेल क्षेत्रमा यस्तो कारोबार बढी हुन्छ । भिच्याट र अली–पेजस्ता डिजिटल वालेट नेपालमा दर्तासमेत भएका छैनन् । तर, त्यसको प्रयोगमार्फत चिनियाँ व्यवसायीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरिरहेका छन् । ‘अधिकांश चिनियाँ पर्यटकले पसल तथा होटेल सेवाबापत बिलको भुक्तानी गर्दा भिच्याट र अली–पेजस्ता इन्टरनेट सञ्जाल प्रयोग गर्छन्,’ एक नेपाली टुरिस्ट गाइडले भने, ‘नेपालीसँग भने उनीहरू डलर वा युआनमा कारोबार गर्छन् ।’ ‘चिनियाँ डिजिटल वालेटमार्फत त्यहाँका नागरिकबीच हुने कारोबारबाट देशले कुनै फाइदा लिन सक्दैन,’ पर्यटन बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याए मात्र पर्यटन उद्योगमा चिनियाँले गरेको कारोबारबाट फाइदा पुग्न सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्म ढुंगानाका अनुसार भिच्याट र अली–पेलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ती कम्पनीका नेपाली एजेन्टले अनुमतिपत्र पाउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । एजेन्टले सेवा सञ्चालनका लागि ती कम्पनीसँग सम्झौता गरेर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि उनीहरूले वैधानिक रूपमा यहाँ कारोबार गर्न सक्ने ढुंगानले बताए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार सफ्टवेयरमार्फत नेपालमा कारोबार हुन्छ । ‘त्यसको रेकर्ड नेपालमा हुन्छ, सेटलमेन्ट पनि नेपाली बैंकमार्फत नै हुन्छ । नेपाली बैंकमार्फत सम्बन्धित देशमा रकम जान सक्छ,’ उनले भने । अमेरिकी कम्पनी पेपालमार्फत नेपालमा हुने गरेको कारोबार पनि गैरकानुनी रहेको र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भइरहेको ढुंगानाले बताए । राष्ट्र बैंकले चिनियाँ डिजिटल वालेटबाट नेपालमा कारोबार हुनु गैरकानुनी भएको जनाएको छ । गैैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि तत्काल कुनै कदम चालेर नियन्त्रणमा लिन नसकिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्म ढुंगानाले बताए । ‘यी वालेट चीनमा लोकप्रिय र कानुनी छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा भने गैरकानुनी हुन् । हामी यसलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि कानुनी दायराभित्र कसरी ल्याउने भन्नेमा छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बस दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु, २६ जना घाइते
डडेल्धुरा । धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक आज बिहान ५.३० बजे दुर्घटना हुँदा ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनामा परी २६ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा खाद्य सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरु बढी हुनु तथा यात्रु पनि क्षमताभन्दा बढी भएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय सर्वसाधारण खटिएका छन् । घाइते कति छन् भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।
भूकम्पले राजधानी हल्लायो, मानिसहरु आत्तिएर सडकमा
काठमाडौं । राजधानीमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । बुधबार विहान ६ बजेर २९ मिनेटमा राजधानीलाई भूकम्पले हल्लाएपछि मानिसहरु आत्तिएर घर बाहिर निस्किएका थिए । सबेरै सडक, चोक तथा खुला स्थानहरुमा मानिसहरुको बास्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । भूकम्प मापन केन्द्रकाअनुसार विहान ६ बजेर २९ मिनेटमा ५.२ रेक्टरको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले भारतकाे सीमा क्षेत्रमा समेत हल्लाएकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा ठूलो भूकम्प गएको र आफू सुरक्षित रहेको भनाई पोष्ट भईरहेका छन् । २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पलाई स्मरण गराउँदै बैशाख ११ गते भूकम्पले इभ मनाएको भनाई समेत सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।
मनमैंजुमा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लि.को तारकेश्वर नगरपालिकावडा नं ११,काठमाडौंस्थित मनमैंजु शाखा उद्घाटन भएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा तथा बैंकका उप–प्रादेशिक कार्यालय(प्रदेश न.३)का प्रमुख बिकास खरेलले मंगलबार शाखा उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमाबोल्दै मेयर बोहराले काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत बैकिङ्घ पहुँच कम भएको स्थानमा सर्वसाधरणसम्म बैकिङ्घ पहुँच वृद्घि गर्न बैंकले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गरे । त्यसैगरी बैंकका उपप्रादेशिक प्रमुख खरेलले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा समेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउदै गएको यस बैंकले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सवलिकरण अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेको जानकारी गराए ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धी, ‘राजनीतिक संक्रमणले पूरा गर्न सकेनौं’
काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएकोे भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । भूकम्प गएएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७,६२,३०७ घर परिवार मध्ये ६,१२,९३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा, जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३,८२,२७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसकेको र ३० प्रतिशत अर्थात २,३०,६५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जनाइएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसील ज्ञवालीले भूकम्पबाट ७,५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका बताए । जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात ४,४७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १,७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छांै, जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १२ प्रतिशत अर्थात १४५ पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको सिइओ ज्ञवालीले बताए । पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा हामीले ५९ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको, जसमा २२४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २२१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धी गरेको, जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सिइओ ज्ञवालीले भने–राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थीरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन लगायतका चुनौतीहरुका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल रु.९३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कुल रु. १८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ–सिइओ ज्ञवालीले भने ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट ब्यालेन्स फण्ड २ मा ७२ करोडको आवेदन
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट ब्यालेन्स फण्ड २ मा हालसम्म ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड(नबिल इन्भेष्टले गत बिहीबारदेखि सार्वजनिक गरेको इकाईमा सोमबारसम्म सो मात्राको आवेदन परेको हो । नबिल इन्भेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बाँदे श्रेष्ठका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म १८ हजार ४०० जनाले सो मात्राको फण्ड माग गरेका बताएका छन् । इन्भेष्टले माग गरेअनुसार अब कुल ४८ करोडको आवेदन पर्न बाँकी रहेको छ । नबिल इन्भेष्टले आफ्नो तेश्रो योजना अन्तर्गत प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बिक्री गरिरहेको छ । इन्भेष्टले वैशाख ५ गते अर्थात बिहीबारदेखि १२ करोड इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । इच्छुक लगानीकर्ता(व्यक्ति तथा संस्था)ले यस योजनामा न्युनतम एक हजारदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरुले अन्य धितोपत्र बिक्री गरेजस्तै गरी आफ्नो सी आश्वा खाता रहेको बैंक वा मेरो सेयरमा लगइन गरी अनलाईन आवेदन गर्न सक्ने छन् । यो एक बन्दमुखी योजना हो जसको आकार एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसको अवधि १० वर्षको रहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले यस अघि नबिल ब्यालेन्स फण्ड १ र नबिल इक्विटी फण्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
