नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा १५८ करोड
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले ९ महिनामा १५८ करोड नाफा कमाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त अवधीमा बैंकले २०७४ चैत मसान्तको तुलनामा २१ करोडले नाफा बढाएर १५८ करोड पुर्याएको हो । २०७५ चैत मसान्तमा बैंकले १३७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल एसबिआई बैंकले पछिल्लो ३ महिनामा १६ अर्बले निक्षेप वृद्धि गरेर एक खर्बको आँकडामा पुर्याएको छ । बैंकको कर्जा भने पछिल्लो ३ महिनामा ८६ अर्बबाट बढाएर ८९ अर्ब पुर्याएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ५७ करोड आर्जन गरेको छ । ८ अर्ब ४४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ २६ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.५६ रुपैंयाँ छ । नेपाल एसबिआई बैंकको खराब कर्जा ०.१९ प्रतिशत छ । बैंकको स्प्रेड दर ४.८० प्रतिशत कायम हुँदा सीडी रेसियो ७५.५८ प्रतिशत छ । बैंकको आधार ब्याजदर ९.७३ प्रतिशत छ भने कष्ट अफ फण्ड ५.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोगः प्रतिबद्धता ४१० अर्ब, सम्झौता २६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४१० अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा अहिलेसम्म २६२ अर्ब डलर बराबर सहायता परिचालन सम्झौता भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त कतिपय सहायताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा छन् । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असार १० मा दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता ४१० अर्ब रुपैयाँमा दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा गरेको खर्चसमेत जोडिएको थियो । दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश रकम परिचालनका लागि सम्झौता भइसकेको बताए । ‘सम्झौता भए पनि कतिपय दातृ निकायको सहयोग हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र दाताको शर्तबीच सामञ्जस्यता नहुँदा यो समस्या भएको हो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
ऋणको ब्याज एक प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने
काठमाडौं । लगानी योग्यपुँजी अभावलाई कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज घटाउन आनाकानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्षको अन्त्यमा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले ब्याज घटाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको समय अन्तिम हुन थालेको र सरकारी खर्च पनि बढ्ने क्रममा रहेकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहुँदा ब्याज घट्ने भएको हो । विगतमा तरलता अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु पछिल्लो समय दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकरहरुका अनुसार अहिले लगानी गर्न सक्ने पुँजी ४० अर्ब हाराहारी छ । यस्तै विगतका तुलनामा सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको रकम केही मात्रामा भए पनि खर्च हुन थालेको छ । गत फागुनसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड (स्थानीय खातामा रहेको ५० अर्ब ९६ करोड समेत) नगद मौज्दात थियो । चैतमा यो केही घटेको छ । नेपाल बैंकर्स सघंका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पछिल्लो समय तरलता अभाव समाधान हुन थालेको जानकारी दिए । ‘सरकारी खर्च र कर्जाको ब्याजलगायतबाट बैकिङ प्रणालीमा रकम आएकाले तरलता सहज हुँदैछ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘यसले बैंकको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटने देखिन्छ।’ आधार ब्याजदर (बेस रेट) घट्न थालेकाले ब्याजदर ०.५ देखि एक प्रतिशत बिन्दुसम्म घटन सक्ने देखिएकोे उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च बढेपछि तरलता अभाव समाधान हुने बैंकरहरुको भनाइ छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि विकास खर्च बढ्दै गएको तर खर्च भए जति रकम भुक्तानी नभएका कारण वास्तविक खर्च नदेखिएको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुँदै गएकोे बताएको छ । सरकारले विकास खर्च बढाउँदै गएकाले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान हुँदै गएको उसको भनाइ छ । अहिले बैंकले निक्षेपमा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर संकलन गरेको रकम १३ देखि १४ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
बैंककाे ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचिमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा
काठमाडौं । बैंकबाट कर्जा लिएर ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा परेको छ । ८ हजार भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा सूचिकरण गरेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई राजश्व छलिको केसमा आन्तरिक राजश्व विभागले कालोसूचिमा राखेको हो । राजश्व नियमित नबुझाउने र राजश्व छलि गर्ने संस्थालाई कर कार्यालयले आन्तरिक रुपमा कालोसूचिमा राख्ने गरेको छ । विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ७ हजार ८८७ ऋणीलाई अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा राखेको छ । कर कार्यालयले कर्जा सूचना केन्द्रलाई करिव ४२ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । केन्द्रले करोबार रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले चार वर्षयताको कारोबारमा भ्याट र जरिवाना लगाएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने र उसको कारोबारमा भ्याट छुट दिनुपर्ने ढुंगानाको माग छ । बैंकर्स संघले आगामी बजेटबाट केन्द्रलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था मिलाई दिने गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग आग्रह गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र बैंकहरुको मात्र सेयर लगानी रहेको संस्था हो । यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, २४ वटा वाणिज्य बैंक, ५ वटा विकास बैंक र १९ वटा फाइनान्स कम्पनीको सेयर लगानी छ । सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यस कम्पनीको अध्यक्ष प्रायजसो नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सेयर १० प्रतिशत छ । २४ वटा वाणिज्य बैंकको ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको करिव ६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र अत्याधिक नाफा आर्जन गर्ने संस्थामा पर्छ । यस संस्थाले गत वर्ष २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्ष यस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८६ रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । २३ करोड २६ लाख पुँजी भएको कम्पनीले ४२ करोड भन्दा बढी कर कसरी तिर्नु सक्छ ? ढुंगानाले प्रश्न गरेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न अस्वीकार गरे । यस्तै विवाद गत गर्ष सेयर ब्रोकरहरुमा पनि थियो । आगामी बजेटबाट सरकारले सेयर कारोबारलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा राखि भ्याट छुट दिने तयारी गरिरहेको छ ।
९ करोड ९८ लाखमा बनेको विद्यालय भवन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे उद्घाटन
काभ्रे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेको धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयमा पुनर्निर्माण गरिएका तीनवटा भवनको उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरुको अवलोकन पनि गरे । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)बाट भवनहरु पुनर्निर्माण गरिएको हो । सुविधा सम्पन्न भवनहरुको पुनर्निर्माण लागत ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उद्घाटनपछि ती विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना सहित सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले पुनर्निर्माणले गति लिएको भन्दै भूकम्पबाट क्षति भएका बाँकी संरचनाहरुको पनि पुनर्निर्माण गर्ने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुनर्निर्माणपछि विद्यालयको भौतिक संरचना राम्रो भएको भन्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रतिरोधी र सुविधा सम्पन्न विद्यालय पुनर्निर्माणले अझ राम्रो र बलियो भन्ने नारा साकार हुँदै गएको बताए । उनले विद्यालयहरु नमूनाका रुपमा पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताए । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर मुख्तर खामुदखानोभ, धुलिखेल महानगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु लगायतले धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा व्यवसायीको सुझावः ‘बजेटमा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता देउ’
काठमाडौँ । सरकारी लक्ष्य अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यवसायीले प्रविधि र पूँजीको वृद्धि गरी साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहित लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफ्ना उत्पादनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै उनीहरुले स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्ने बेला आएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले सन् २००१ मा रु ३९ अर्बको तयारी पोशाक निर्यात भएको नेपालबाट पछिल्लो समयमा रु पाँच अर्बको मात्रै निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साना उद्योगमा राज्यले ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको जिकिर गरे । “निर्यातजन्य उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण बन्नुप¥यो, चलनचल्तीकै ब्याजदर लिउन्, यसमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर उद्योगमैत्री वातावरण भयो भने हामी आफैँ बाटो कोर्छौँ, यसतर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत होस्, अर्यालले भने । प्रविधि र पूँजी वृद्धि गर्न भने जरुरी भइसकेको उनको भनाइ थियो । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले निर्यात व्यवसायमा राज्यको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै निर्यात क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको एक प्रतिशत मात्रै बजारीकरणमा खर्च गर्ने हो भने पाँच वर्षमा तेब्बर वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको तर्क प्रस्तुत गरे । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले घरेलु उद्योगलाई ध्यान नदिए उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरा कल्पना मात्रै हुने जिकिर गरे । उनले अनलाइन व्यापारतर्फ युवालाई आकर्षित गराउने बेला भइसकेको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वार्षिक सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग धन्दाको विकास नगरी रोजगार घटाउने कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कुशुम शाक्यले आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा संलग्न महिलाको योगदानलाई भुल्न नहुने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पहिलो प्राथमिकता उद्यमशीलता नै भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज पोखरेलको भनार्इ थियो । पोखरेलले भने, “प्रविधिको प्रयोगलाई अब राज्यले सहयोग नगरी हुन्न, स–साना पूँजीलाई एकीकृत गरी सहकारीका माध्यामबाट साना उद्योगको विकास जरुरी छ ।” उनले लघु तथा घरेलु उद्योगको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी उद्योगग्राम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राज्यको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “विमानस्थल, राजमार्ग, सबै कमजोर छ, पर्यटक आउनेदेखि लगानीकर्ताले पूर्वाधार पहिलो हेर्छन्, यसको विकास गरी घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” गोल्छाले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै पैसा पाउने वातावरण नगरेसम्म सोचेको आर्थिक विकास नहुने बताए । साना उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै शर्माले भने, “कुनै भारतबाट सामान ल्याउनुपर्यो भने २२ वटा डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, यसरी कसरी उद्योगको विकास हुनसक्छ ?” इण्डोनेशीयाबाट बिस्कुट नेपाल आउदा मिति नलेखे पनि हुने, त्यही बिस्कुट नेपालबाट पठाउँदा मिति मात्रै होइन उनीहरुकै स्थानीय भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, त्यसैले गुणस्तरतर्फ र आयातको अनुगमन पनि गर्नु जरुरी छ ।” नियम कानून वातावरणमैत्री बनाउँदै कृषि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आएका उपयुक्त सुझावलाई बजेट निर्माण तहमा पेश गर्ने जानकारी दिँदै विगत भन्दा फरक परिस्थितिमा र १५ औँ योजनाको पहिलो बजेट भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको बताए । अर्थतन्त्रको इतिहास तीन वर्षदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै उहाँले नयाँ समूह बजारमा आइरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए । मूलभूत रुपमा विकासशिल राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउने, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्ममा मध्यमस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकाले पनि अहिलेको बजेट अर्थपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए ।
मिस नेपाल २०१९ का प्रतियोगी यामाहा फ्यासिनो स्कुटरमा सवार, विशेष कार्यक्रममा सहभागी
काठमाडौँ । यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटको आधिकारिक वितरण मोरङ अटो वक्र्स इन्टरप्राइजेजले मिस नेपाल २०१९ का प्रतियोगीहरुका साथ बुधबार एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । यामाहा फ्यासिनो मिस नेपाल २०१९ को टाइटल स्पोन्सरको रुपमा रहेको छ । मिस नेपालको ग्राण्ड फिनालेको अवसरमा एक जना प्रतियोगीलाई यामाहा फेस अफ फ्यासिनो उपाधिबाट विभुषित गरिने बताइएको छ । बुधबारको विशेष कार्यक्रममा यामाहाको शोरुमबाट शुरु भई ट्राफिक कार्यालय बग्गीखानामा पुगेर समापन भएको थियो । सो कार्यक्रममा प्रतियोगिताका २५ प्रतियोगी फ्यासिनो स्कुटरमा सवार रहेका थिए । यसैक्रममा ट्राफिक मुख्यालयमा भएको ट्राफिक सुरक्षा र यसका नियमहरु सम्बन्धी गोष्ठीमा २५ प्रतियोगी सहभागी भई जानकारी हासिल गरेका थिए ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका संचालक प्रतापजंग पाण्डेले दिए राजिनामा
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका संचालक प्रतापजंग पाण्डेले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । संचालक पाण्डेले आफ्नो व्यक्तिगत कारण उल्लेख गर्दै वैशाख १० गते संचालक समिति समक्ष राजिनामा पत्र दिएका हुन् । संचालक पाण्डेले दिएको राजिनामालाई सोही दिन बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव शरण रेग्मीले जानकारी दिएका हुन् ।
