४ वर्षमा ५ ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण, कुन कुन सडकको काम सकियो ?
काठमाडौँ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा भक्तपुरको तेलकोट–घट्टेडाँडा ७.६ किमी, ललितपुरको ठैब–गोदामचौर २.६ किमी, काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी–ढुँगखर्क १४ किमी, दोलखाको सुनखानी–साङ्बा २७.४ किमी र काठमाडौँको साँखु–पालुवारी–नगरकोटको १०.१ किमीको काम सकिएको हो । पाँचवटै सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण सहयोग रहेको एकाईका आयोजना उपनिर्देशक वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पले क्षति पुगेका थप १२ सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एडीबीले सहयोग गरेको छ । बाह्र सडक आयोजनाको ३०१ किमीको काम चालू आवमा सकिने गरी भइरहेको जनाइएको छ । भूकम्पले क्षति भएको २४ सडक आयोजनाको ३४९ किमी सरकार आफैँले पुनःनिर्माण गर्ने उनले सुनाए । गोरखा भूकम्पले ८३ ग्रामीण सडकको एक हजार ५१ किमीमा क्षति पुर्याएको थियो । ३८ वटा सडक आयोजनाको ७०७ किमी पुनःनिर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले क्षति भएका ४२ सडकको ३१६ किमीको काम शुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पले भत्किएका ६० प्रतिशत सडक पुनःनिर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सम्म ८० प्रतिशत र आव २०७७/२०७८ सम्म भूकम्पले भत्किएका सबै सडकको काम सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लाका सडक आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण अझै शुरु हुन नसकेको उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्वीकार गरे । केही विदेशी संस्थाले सिन्धुपाल्चोकका सडक आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले काम शुरु हुन नसकेको हो । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दा पनि ती संस्थाले काम शुरु नगरेकाले एकाईले नै गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकका पुल हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । करीब एक दर्जन पुल पुनःनिर्माण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको एकाईले जनाएको छ । केही पुल पुनःनिर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत भई आउने जानकारी आएको एकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले सुनाए । रासस
प्राइम बैंकसँग मर्ज तोड्न खोज्ने ओम डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया तोड्न चाहेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय विवरण राम्रो आएको छ । यस बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सञ्चालन नाफा ५४ करोड छ । ओमले निक्षेप, कर्जा, लगानी, नाफा सबै सूचकमा वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्षको अवधिमा नाफा ८ करोडले वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै निक्षेप करिव साढे ५ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी २४ अर्ब ७९ करोड बनाएको छ । कर्जा पनि एक वर्षमा करिव ५ अर्ब ४० करोडले वृद्धि गरी २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । लगानी ९ अर्ब ११ करोड गरेको छ । खराव कर्जा शुन्य दशमलव ९५ प्रतिशत छ । पुँजी प्रयाप्तता १५.१३ प्रतिशत छ । कष्ट अफ फण्ड ९ प्रतिशत छ । बेसरेट ११.१५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बेसरेट १२.९६ प्रतिशत थियो । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५.७७ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर ११६१ रुपैयाँ एसेट छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने गत वर्ष १२ रुपैयाँ ९६ पैसा भएकोमा अहिले १० रुपैयाँ ७० पैसामा झरेको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातको संलग्नता
काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निर्णायक भूमिका रहेको भेटिएको छ । बस्न्यातले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुभन्दा अघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहेका बेलापर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको विवरण फेला परेको छ । ‘२०२१ र ०४७ सालको नापीमा सरकारी पर्ती जग्गा भनी स्पष्ट किटान गरिएको जग्गा बस्न्यातले मोहीका नाममा कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभयो । प्रस्तावका साथ पेस भएको नापीको फिल्डबुकमा मोही नभएको जग्गा भनी स्पष्ट लेखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँकै प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । नक्कली मोहीहरूले धमाधम जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्न थाले ।’ नक्कली मोहीका अधिकांश जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा किनिएको छ ।’ मोही नै नभएको जग्गामा बस्न्यातको प्रस्तावमा ‘नाराञ्चा महर्जन’ नामको मोही खडा गरी जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आकाशियो तरकारीको भाउ, २१७ प्रतिशतसम्म महँगो
काठमाडौँ । पछिल्लो चार महिनाको बीचमा दैनिक उपभोग्य तरकारीको भाउ २१७ प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा माघको दोस्रो साता र वैशाख दोस्रो साताको तुलनात्मक मूल्य हेर्दा यस्तो पाइएको हो । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्नु र आएको पनि छिट्टै कुहिने र बिग्रने गरेकोले भाउ महँगो भएको हो । बजारमा बिक्रीका लागि आएका तरकारीको गुणस्तर पनि राम्रो छैन । कङ्लकीबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आउनुभएकी कल्पना सापकोटाले महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो तरकारी नपाएको गुनासो गरे । उनीसँगै बजारमा भेटिनुभएकी कङ्लकीकै नम्रता क्षेत्रीले बजार घुमिसक्दा पनि कुन तरकारी किन्ने भन्ने अलमलमा परेर एउटा सागको मुठा लिएर निस्किए । उनीहरूले एकै स्वरमा भने, तरकारीको मूल्य छोइसाध्ये छैन, मुला ६० रुपियाँ केजी छ, त्यति महँगो तरकारी त्यही पनि गुणस्तरीय छैनन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार माघ महिनामा प्रतिकेजी १२ रुपियाँ थोक मूल्यमा कारोबार भएको सेतो मुला वैशाखको दोस्रो सातामा मूल्य बढेर प्रतिकेजी ३८ रुपियाँ थोकमै पुगेको छ । जुन मूल्य माघ महिनाको भन्दा यो वैशाखमा २१७ प्रतिशत धेरै हो । यस्तै सो अवधिमा सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा कारोबार भएकोमा अहिले बढेर ४० रुपियाँ प्रतिकेजी थोकमै कारोबार भइरहेको छ । कालीमाटीकी खुद्रा व्यापारी शर्मिला खड्काको अनुभवमा यसपटक गएको फागुनदेखि आएको असिना पानीले ठाउँ–ठाउँको तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको र त्यसको प्रभाव तरकारीको भाउमा देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निराशाजनकः नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ । ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो । अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
१० लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले यही साता थप १० लाख विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता हुन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले ७ वैशाखभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने जानकारी दिए पनि ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । भारतीय चुनावका कारण कम्पनीका अधिकारीहरू काठमाडौं आउन ढिला भएकाले सम्झौता गर्ने अवधि लम्बिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ७ दिनभित्र छनौटमा परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउनको लागि पत्र दिनुपर्छ । विभागले २७ चैतमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । तर, कम्पनीलाई पत्र पठाएको भर्खर पाँच दिन भएको र अझै १० दिन बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीलाल साहले जानकारी दिए । पत्र दिएका १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यस अवधिमा उजुरी परेको खण्डमा भने म्याद बढ्नेछ । अहिलेसम्म मद्रासलाई ठेक्का दिनेबारे गुनासो वा उजुरी नआएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विभागले १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स र एउटा मास प्रिन्टरका लागि ३४ करोड रुपैयाँ लगत इस्टिमेट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने मद्रासले ठेक्का पाएको हो । मद्रासले १९ करोड ७० लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्सको आइडिमिया (आइडिइएमआइए) कम्पनीले लगत इस्टिमेटको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढी र फ्रान्सकै अर्को कम्पनी सेल्प (एसइएलपी)ले २९ दशमलव ३४ प्रतिशत बढीमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा तीन कम्पनी मात्र सहभागी थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सानिमा बैंकले ९ महिनामा कमायो डेढ अर्ब
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ९ महिनामा डेढ अर्ब नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त अवधीमा २०७४ चैत मसान्तको तुलनामा ३६ करोडले नाफा बढाएर १ अर्ब ५६ करोड पुर्याएको हो । सानिमा बैंकले चैत मसान्त अवधीमा ८५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७९ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सीडी रेसियो ७८.५८ प्रतिशत कायम भएको छ । सानिमाले २ अर्ब ९१ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल हुँदा खराब कर्जा भने जम्मा ०.१२ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । सानिमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७.२९ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ४.६४ प्रतिशत छ । सानिमाको आधार ब्याजदर ९.३१ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रति सेयर आम्दानी २६.५२ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ१४०.३२ रुपैंयाँ छ ।
निल्नु न ओकल्नु चिनियाँ जहाजः एक वर्षमा ६० करोड ६१ लाख घाटा
काठमाडौँ । आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न ५ वर्षअघि चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाजले नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक वर्षमा ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ नोक्सान गराएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७४र०७५ मा चिनियाँ जहाजले निगमलाई यो रकमबराबर नोक्सान गराएका हुन् । निगमलाई दुईवटा एमए सिक्स्टी जहाजले ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटा गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी चारवटा वाई टुवेल जहाजले २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ घाटा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमका जहाज उडानका लागि भर्खरै ५० जना पाइलट माग गरेको भए पनि २६ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन् । यिनैमध्ये केहीलाई छानेर चिनियाँ जहाज उडाउन लगाउने निगमका सहप्रवक्ता कोइरालाले बताए । तर, इन्स्ट्रक्टर पाइलटका लागि भने निगमभित्र कार्यरत वरिष्ठ पाइलटमध्ये कसलाई छनोट गर्ने भन्ने निधो निगमले गर्न सकेको छैन । नयाँ जहाज खरिद गर्नु मात्र महत्वपूर्ण होइन । जहाज मर्मतका लागि पार्टपुर्जा सहज उपलब्ध हुने–नहुने भन्ने विषयले जहाज उत्पादक कम्पनीको विश्वसनीयता निर्धारण हुन्छ । तर, चिनियाँ जहाजको हकमा पार्टपुर्जाको आपूर्ति निकै जटिल हुने स्रोतको भनाइ छ । जहाज आपूर्ति गर्दा चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेसलनले पार्टपुर्जा सहजतासाथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि जहाज बिग्रिएपछि चीनबाट सामान आउन महिनौँ लाग्ने गरेको निगमले जनाएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, जहाजको पार्टपुर्जा महँगो हुने भएकाले सञ्चालन गर्दा घाटा बढेको निगमको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
