लक्ष्मी बैंकको ६९ लाख कित्ता बोनस सूचिकृत
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ६९ लाख ८८ हजार ४१६ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । बैंकको बिहीबार मात्रै सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको हो ।
रघुराम विष्ट कृषि विकास बैंक संचालक समिति सदस्यमा नियुक्त
काठमाडौँ । कृषि बिकास बैंक लि. बैंक संचालक समिति सदस्यमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रिस्तरीय)को निर्णय अनुसारसहसचिव रघुराम विष्ट नियुक्ति भएका छन् । नवनियूक्त संचालक सदस्यलाई कृषि विकास बैंक लि. संचालक समिति अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालले बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौमा बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराए । उक्त अवसरमा कृषि विकास बैंक लि. संचालक सदस्यहरु विष्णुप्रसाद नेपाल, डा. इन्दिरा श्रेष्ठ (मास्के),संजिव पौडेल, हरिप्रसाद पराजुली, विनोदकुमार गुरागाईँ, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय, कम्पनी सचिव निर्मलप्रसाद उपाध्याय र बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलको समेत उपस्थित रहेको थियो ।
ओमको मेरो बचत खातामा स्मार्ट कार्ड सित्तैमा, बैंकले १०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने
काठमाडौँ । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मेरो बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । खोलौं खाता अभियान २०७६ अन्तर्गत बैंकले बैंक खाता नभएका ग्राहकहरुले खोलेको खातामा बैंकको तर्फबाट १०० रुपैंया जम्मा गरिदिनुका साथै पोखरा महानगरपालिका भित्र खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई महानगरपालिका भित्र चल्ने बस तथा अन्य सेवाहरुमा प्रयोग हुने स्मार्ट कार्ड समेत निशुल्क प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले खातामा निशुल्क चेक बुक, निशुल्क अन्तर शाखा कारोवार, निशुल्क बैंक स्टेटमेन्ट, निशुल्क आश्वा सेवा तथा कर्जामा पनि सहुलियतहरु प्रदान गर्ने जनाएको छ । बैंकले केहि दिन अघि पोखरा महानगरपालिका, स्थानीय बस ब्यवसायी समिती र एन क्लाउड प्रालिसंग स्मार्ट सिटी पोखरा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरमा चल्ने बसहरुमा स्मार्ट कार्ड राख्ने बिषयमा चारपक्षिय सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अन्तर्गत बैंकले बसहरुमा प्वाईट अफ सेल मेसिन जडान गरिदिने र ग्राहकहरुलाई निशुल्क स्मार्ट कार्ड बितरण गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्व मोहन अधिकारीले बताए ।
गर्मी मौसममा सिजीले बजारमा ल्यायो विभिन्न प्रकारका फ्यान र कुलरहरु
काठमाडौँ । बढ्दो गर्मी मौसमलाई मध्यनजर गरी सिजीले विभिन्न प्रकारका फ्यान र कुलरहरु बजारमा ल्याएको छ । फ्यानहरुमा सिलिङ, टेबल, स्टाण्ड र अलपर्पोज फ्यानहरु रहेका छन्, सिलिङ फ्यान विभिन्न स्वरुप र रंगहरुमा उपलब्ध छन्, यसको गति अरु फ्यानको तुलनामा एकदमै धेरै भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा प्रयोग गरिएको ब्लेडहरु एकदमै आकर्षक डिजाईन र रंगहरुमा रहेका छन् । यो फ्यान चलाउँदा आवाजपनि केही नआउने भएकोले यसको माग एकदमै धेरै छ । त्यस्तै स्टाण्ड फ्यानमा पनि विभिन्न आकर्षक रंगहरु र डिजाईनमा उपलब्ध छन् । रिमोट पनिभएकोले यसलाई सजिलै चलाउन सकिने सिजीले जनाएको छ । टेबल, वाल र अल पर्पोज फ्यानहरुको पनि माग बढेको छ । एसीको आनन्द सस्तो दाममा लिन सिजीले विभिन्न मोडलका कुलरहरु पनि बजारमा ल्याएको छ । कुलरमा आईस च्याम्बर, पावरफुल मोटर, बढी क्षमताको पानी ट्याङ्की जस्ता अरुपनि धेरै विशेषताहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
६० अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक, ५ अर्बको सेयर कारोबार
साताभरको नेप्से चार्ट काठमाडौं । सातामा नेप्से परिसूचक ६० अंकले उकालो लागेको छ । यस साताको पहिलो दिन १२३२.२६ अंकदेखि कारोबार शुरु भएको नेप्से अन्तिम दिन अर्थात बिहीबार १२९२.१२ अंकमा पुगेको हो । जुन गत बिहीबारको तुलनामा ५९.८६ अंक बढी हो । गत साताको तुलनामा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उत्कृष्ट सुधार भएको छ । यस साता नेप्सेमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएका छन् । कुल ५ दिन कारोबार भएको बजारमा बिहीबार सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबार मात्रै कूल १७६ कम्पनीको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको बढी कारोबार भएको छ । बिहीबार पनि उत्कृष्ट कारोबार गर्ने १० कम्पनी मध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंक रहेको छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय ठूला बैंकहरु बिग मर्जरमा जाने हल्लाले सेयर बजारमा वाणिज्य बैंकहरुको बढी कारोबार भएको देखिन्छ । साथै, बजारमा स्थापित बैंकहरुको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ सस्तो भएकाले लगानीकर्ताहरु ती कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । नयाँ वर्ष लागेयता सेयर बजारमा पनि नयाँ उमंग छाएको छ । नयाँ वर्ष २०७६ साल शुरु भएपछि हालसम्ममा नेप्से १०८ अंकले बढेको छ । यस साता ६० अंकले बढेको नेप्से गत साता मात्रै ४८ अंकले बढेको थियो । दुई सातामा कुल ९ दिन कारोबार भएको बजारमा जम्मा एकदिन मात्रै नेप्से सामान्य अंकले घटेको थियो भने बाँकी ८ दिन निरन्तर दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । सेयर दुई हप्तासम्म निरन्तर बढ्नुले २०७६ साल सेयर बजारलाई एकदमै राम्रो देखिएको छ । जसले गर्दा २०७५ को अन्त्य तिर नेप्से निरन्तर ओरालो लागेर निराश भएका लगानीकर्ताहरुमा खुसी छाएको छ ।
विनोद कुमार र मधु चौधरीले भारतबाट ल्याए २३ करोड कालाेधन, ४६ कराेड दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । भारतीय नागरिकले नेपालीसँग मिलेर कसरी कालोधन सेतो बनाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका अनुसार भारतीय नागरिक विनोद कुमरा गुप्ता र हिमालयन कार्गोका प्रोप्राइटर मधु कुमारी चौधरीले भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतो समेतको मिलेमतोमा २३ करोड ९४ लाख ६८ हजार १३३ रुपैयाँ कालोधनलाई सेतो बनाएको पाइएको छ । विभागले कालोधान कारोबारीसँग ४५ करोड ९० लाख ९८ हजा ४०० रुपैयाँ असुल गर्न मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । हिमालयन कार्गो नेपाल (स्थायी लेखा नम्बर ३०१७९७८६३) र मधु कुमारी चौधरीको नाममा दर्ता रहेको हिमालयन कार्गो (स्थायी लेखा नम्बर ६०४८६०४७५) फर्मका प्रोपाइटर मधु कुमारी चौधरीका पति भारतीय नागरिक विनोद कुमार गुप्ता समेतले आ.व. २०६५÷६६ देखि आ.व. २०७४÷७५ सम्म राजश्व चुहाबट गरी निजको मधु कुमारी चौधरी समेतका नाउँमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानवीन गर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । विनोद कुमार गुप्ता र निजकी श्रीमती मधु कुमारी चौधरी समेतले प्रतिवादी भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतो समेतको मिलेमतोमा २३ करोड ९५ लाख ६८ हजार १३१ रुपैयाँ गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको विभागको ठहर छ । यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति मध्ये खाताहरुमा कुल रु. १० करोड १० लाख २० हजार ९४१ रुपैयाँ उनीहरुले आफु एवं फर्मका कर्मचारी समेतका नाउँमा विभिन्न बैँकमा खोलिएका खातामाई लुकाई छिपाइ राखेको भेटिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँका र भक्तपुरका विभिन्न स्थानहरुमा २०६५ सालपछिको अवधिमा ८ करोड ३० लाख ३० हजार ८०० घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ । मधुकुमारी चौधरी एकल संचालक रहेको मंगला रियलस्टेट प्रा.लि.मा २ दुई करोड, एप्पल पोलिमर्स प्रा.लिको नाममा २ करोड ५० लाख लगानी गरेको देखिएको, मधुकुमारी चौधरीका नाउँमा रहेको विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरतर्फ ४ लाख ९७ हजार ४५९ लगानी गरी सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) गरेको विभागको निष्कर्ष छ । विभागले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार गैरकानुनी सम्पत्तिहरु विनोद कुमार गुप्ता र मधु कुमारी चौधरीले २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २०० रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको निष्कर्ष सहित जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय हुन मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले बैशाख ११ मा विशेष अदालत काठमाडौँमा उक्त मुद्दा दर्ता गरेको हो । साथै, विभागले गैरकानुनी सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति, शेयर, बैंकमा रहेको नगद मौज्दात रकम समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन (दोस्रो संशोधन), २०६४ को दफा २८(२) र दफा ३४(१) बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई र अर्का प्रतिवादी विरेन्द्र महतोको हकमा कुल विगो २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २०० रुपैयाँ जफत र कानुन अनुसार जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय माग गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमकाे सीमकार्ड सित्तैमा, साथमा ५० रूपैयाँ बाेनस पनि
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले सीमकार्ड सित्तैमा दिने र साथमा ५० रूपैयाँ बाेनस पनि दिने याेजना सार्बजनिक गरेकाे छ । नेपाल टेलिकमले एसईई दिएका र अन्य विद्यार्थीहरुका लागि लक्ष्यित गरी ल्याएकाे ‘विद्यार्थी अफर’ उक्त सुविधा रहेकाे छ । सो ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई ५० रुपैयाँ टक भ्यालु भएको सिम निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । सो रकम मध्ये १० रुपैयाँबाट कल गर्न, डाटा खरिद गर्न वा एसएमएस गर्न सकिने सुविधा छ । बाँकी ४० रुपैयाँबाट ४० मिनेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा खरिद गर्न र २० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै सुविधा ३० दिनभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गतको सिम लिएका विद्यार्थीलाई ६ महिनासम्म बोनसको रुपमा प्रतिमहिना ४० मिनेट भ्वाइस कल गर्ने, ६० एमबी डाटा चलाउने र २० वटा एसएमएस पठाउने सुविधा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो सुविधा उपभोग गर्ने समयावधि ७ दिनको हुनेछ । त्यसैगरी सो अफर अन्तर्गत रजिष्टर गरिएका सिममा ५० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा समेत १ वर्षसम्म प्रत्येक रिचार्जमा बोनस उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा बोनस अन्तर्गत १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र ५० एमबी डाटा खरिद गर्न सकिने छ । रिचार्ज गरिसके पछि यो सुविधा ३ दिन भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ । निःशुल्क सिम उपलब्ध गराइने यो ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गत विविध सहुलियत एवं सुविधा तथा वोनस उपहारसमेत भएकोले यो अफर विद्यार्थीहरुबीच लोकप्रिय भइरहेको छ । यस अफर अन्तर्गत उपलब्ध सुरुको १० रुपैयाँबाहेक अन्य रकमबाट नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्रका नम्बरमा मात्र भ्वाइस कल गर्न र एसएमएस पठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर २०७६ असार २६ गतेसम्म उपलब्ध गराइनेछ । अफर अन्तर्गत प्राप्त प्याकेज भने सिम एक्टिभ भएको ६ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ भने रिचार्जमा प्राप्त बोनस एक बर्ष सम्म उपलब्ध हुनेछ । एसईई, उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका बिद्यार्थीहरुलाई बिद्यार्थी अफरको सिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । एसईई दिएका विद्यार्थीहरुले सो सिम लिनका लागि विद्यालयको आईडी कार्ड वा परीक्षाको एडमिट कार्ड, फोटो र आफ्नो अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसैगरी उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरुले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटो र उच्च मावि वा कलेजको परिचय पत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराएको यो आकर्षक ‘विद्यार्थी अफर’ विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय भएको जनाएको छ । पहिले देखि नै उपलब्ध सो अफरलाई विद्यार्थीहरुको सुविधा र मागलाई विचार गरी हाल पनि निरन्तरता दिइएको हो ।
कर तिर्न अटेर गरेपछि एनसेलकाे सीम त्याग्ने अभियान शुरु, विभिन्न संस्थाले गरे आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौँ । ‘एनसेलले लाभ करबापत तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम नतिरेसम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगारौ । एनसेल सरकारी संरक्षणमा कर छलि गर्ने प्रपन्च गरिरहेको छ । सो को विरोध गरौं । मैले आजैदेखि एनसेलको सिम प्रयोग गर्न छोडेको छु । मलाई सम्पर्क गर्न चाहाने सम्पूर्ण मित्रजनहरुले ९८५११०३८३६ मा सम्पर्क गर्नुहुन् अनुरोध गर्दर्छु’–वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । उनले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको एनसेल नम्बर ९८०३५००८३६ स्वीच अफ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पूँजीगत लाभ कर तिर्न आदेश दिएपनि कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । कर तिर्न ढिलाई गरेपछि दबाबमूलक कार्यक्रम शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत एनसेल विरुद्धका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । एनसेलले राज्यलाई कर नबुझाएको भन्दै एनसेलको सिमकार्ड बहिष्कार अभियानले सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै स्थान पाएकाे छ । एनसेललाई कर नतिर्ने बाताबरण बनाउन सक्रिय भएकाहरुलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने भनाइहरू पनि उत्तिकै छन् । सर्बसाधारणमा देखिएकाे भावनाकाे नेतृत्व गर्दै केही संघसंस्थाले एनसेल विरूद्ध संघर्षकाे घाेषणा समेत गरेका छन् । यसैक्रममा वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नबिना लामा, युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्ने एनसेलको रवैया खेदजनक रहेको जनाएका छन् । युवा विधार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न, नगराउन अपिल गरिएको छ । साथै, एनसेललाई छिटोभन्दा छिटो कर बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिने जस्ता राष्ट्रघाती निर्णय नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । साथै २४ घण्टा भित्र कर नतिरेमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. जगदिश बराल, बिदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, महेश डङ्गोल, एनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियानले समेत एनसेललाई कर तिर्न दबाद सिर्जना गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसेलले कानून छल्ने, पूँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अवलम्बन गर्ने र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको हुँदा कानून बमोजिम लाग्ने पूर्ण जरिवाना सहित लाभकर निर्धारण गरियोस् र एनसेललाई कर छल्न कुनैपनि राजनीतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नगर्न भनिएको छ । विज्ञप्तिमा जबसम्म एनसेलले विभिन्न बाहनामा कर तिर्न खेलाची गर्छ, त्यो बेलासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशः ‘तीन महिनाभित्र एनसेलबाट कर उठाउनू’ यता, गत चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नु पर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो । सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ । गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो । ‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो । सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन ठूला करदता कार्यालयले एनसेल प्रालिले बैशाख ३ गते सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु निर्देशन दिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेकोले बाँकी कर सातदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको ठूला करदाता कार्यलयले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जनाएको छ । सर्वोच्चमा एनसेलको रिट, निर्णय आउन बाँकी यता, एनसेलले कर तिर्नु पर्ने अन्तिम दिन गत मंगलबार नै हो, तर त्यसको अघिल्लो दिन कर दाता कार्यालयले तोकेको रकममा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । एनसेलको रिटमा सर्वोच्चको आदेश आएको छैन । त्यसकारण एनसेलले करपनि तिरेको छैन । एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनु पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
