नेपाल लाइफले बोलायो साधारणसभा, बुक क्लोज १९ गते
काठमाडौं । एनएफआरएस प्रणालीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने बाध्यतापछि लामो समय अड्किएको नेपाल लाइफले आफ्नो १९ औं साधारणसभा बोलाएको छ । नेपाल लाइफ सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले जेठ ४ गतेका लागि साधारणसभा बोलाएको हो । उक्त सभा जेठ ४ गते शनिबारका दिन बीरगञ्जको होटेल दियालोमा बिहान साढे ९ बजे बस्नेगरी बोलाइएको हो । नेपाल लाईफ सञ्चालक समितिले यसअघि नै शेयरधनीहरुलाई ४८.५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरिसकेको छ जसमध्ये २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा २३.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । सो प्रस्तावलाई साधारणसभामा पेश गरी पारित गरिने एजेन्डा साधारणसभाको छ । त्यस्तै, एनएफआरएस प्रणालीअनुसार रिपोर्टिङ गरिएको आयव्यय, विवरण, वासलात, नाफानोक्सान हिसाब खाता तथा नगद प्रवाहसम्बन्धी विवरणहरु स्वीकृत गर्ने, संस्थापक समूहअन्तर्गत रिक्त सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने, सञ्चालकहरुको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने एजेन्डा समेत साधारणसभाको छ । नेपाल लाइफले आफ्नो अधिकृत पुँजीलाई पनि बढाएर १० अर्ब पुर्याउँदैछ । उक्त साधारणसभाका लागि नेपाल लाइफले बैशाख १९ गतेको लागि बुकक्लोजको मिति तोकेको छ । उक्त दिन शेयर स्वामित्वमा हुने व्यक्ति साधारणसभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन योग्य हुनेछ । याेसँगै आव २०७४/७५ काे साधारणसभा बाेलाउने भने नेपाल लाइफ दाेस्राे कम्पनी बनेकाे छ । यसअघि महालक्ष्मी लाइफले गत पुस २७ गते साधारणसभा गरेकाे थियाे । एलआईसी नेपालले गत चैत ४ गते र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले गत चैत १५ गते साधारणसभा बोलाइसकेकाे भए पनि त्याे आव २०७३/७४ काे थियाे । सञ्चालनमा रहेका १९ जीवनबीमा कम्पनीहरुमध्ये बाँकी १७ ओटाले भने साधारणसभा बोलाउन बाँकी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा इन्स्योरेन्सले मात्र साधारणसभा बोलाएको छ ।
कृषिबाहेकका क्षेत्रमा थोरैले पाए सहुलियत ऋण
काठमाडौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा थोरैले ऋण पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा रुचि नदेखाएको र कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । पछिल्ला चार महिनामा १२३ जनाले ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘कसै गरे पनि बैंकहरूले चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सीमा नै नतोकि नहोला जस्तो छ ।’ सरकारले ठूलो उद्देश्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसलाई सफल बनाउन पनि सीमा तोक्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरूको चाल हेर्दा यो पनि भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण जस्तै हुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘थोरैले पाउने, पाउनेमा पनि पहुँचवाला र नातागोता मात्र ।’ विगतमा जस्तो सामान्य निर्देशनकै भरमा बैंकले पूर्ण रूपमा नीति पालना गर्लान् भन्ने अवस्था अहिले नभएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्चर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा गरी सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कमिसन बढाए पनि ग्यास व्यवसायी असन्तुष्ट
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगी, ढुवानी कम्पनी तथा बिक्रेताको कमिसन वृद्धि गरे पनि व्यवसायीले भने अझै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बास्तविक बजार भाउको बेवास्ता गरी एकतर्फी रूपमा अवैज्ञानिक तरिकारले झिनो वृद्धि गरिएको र यसबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले विरोधका लागि आगामी हप्ता व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको छ । सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्छन्, बाह्य ढुवानी खर्च बढाएको छैन, यो छ वर्षअघि सिफारिस गरिएको मूल्य हो, अहिले बल्ल वृद्धि गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता छैन, यसले समस्याको समाधान पनि हुँदैन, झारा टार्ने काम भयो हामीलाई मान्य छैन । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजनाका लागि व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । अध्ययन समितिले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा निगमले कमिसन वृद्धि गरेको थियो । चैत्र अन्तिम साता निगमको सञ्चालन समितिको बैठकले प्रतिसिलिण्डर २७ रुपियाँ ८९ पैसा वृद्धि गरेको थियो । जसमा आन्तरिक ढुवानी प्रतिसिलिण्डर छ रुपियाँ ५१ पैसा, ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च १४ रुपियाँ ४६ पैसा, डिलर कमिसन पाँच रुपियाँ ४७ पैसा र व्यवसायीको नाफा एक रुपियाँ ४५ पैसा वृद्धि गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
वैदेशिक लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि, अघिल्लो आव भन्दा ८० प्रतिशत बढी
काठमाडौँ । नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीकर्तामा बढेको आत्मविश्वासले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा इक्विटीबापत भित्रिएको वैदेशिक लगानी रकमको तुलनामा चालू आव २०७५/७६ को आठ महिनाभित्रै उच्च वृद्धि देखिएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमास फागुन मसान्तसम्म अघिल्लो आवको भन्दा ८० प्रतिशत बढी लगानी भित्रिसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही गति मात्रै पनि नियमित हुने हो भने बाँकी चार महिनामा अझ उच्च मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रने छ । गत आवमा इक्विटिबापत विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैङ्कमा आठ अर्ब छ करोड रुपियाँ नेपाल ल्याएका थिए । चालू आवमा फागुन मसान्तमै १४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी नेपाल आएको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानी बढे पनि वैदेशिक ऋण भने सामान्य नै रहेको छ । गत आवमा साढे पाँच अर्ब रुपियाँ ऋण भित्रिएकामा यो आवको आठ महिनामा चार अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ ।राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार पछिल्ला वर्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहल गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
विकास सहायतामा दाताको मनपरीः बजेट बाहिरबाट २९ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपाललाई एक हजार ६ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायताबापत प्राप्त भएको थियो। यसै वर्ष तीन सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छन्। बजेटभन्दा बाहिर खर्च भएका चार सय ६९ मिलियन डलर कुल विकास सहयोगको २८.८९ प्रतिशत हो । सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७,२ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक सहायताको रकमलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दाता समूहको पेरिस बैठकबाट समेत सहमति जनाइएको छ । तर, व्यवहारमा भने खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाका अनुसार बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियामा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । महालेखाले ‘अफ बजेट र अफ ट्रेजरी’ खर्च गर्ने कार्यमा सुधार हुनुपर्ने भनी दिइएको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा लेखा प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विकास सहायता अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९४ मिलियन प्राप्त भएको थियो । गत आवमा यो बढेर एक हजार ६ सय २३ मिलियन पुगेको हो । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो १६ प्रतिशत बढी हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २० वैशाखमा
काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २० वैशाखमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गर्नेबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १५ जेठमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारबाट प्रारम्भ हुँदैछ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई सम्बोधन गर्न लागेको सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
करार र अस्थायी सेवा बन्द गर्नुपर्छः पूर्व सचिव उपाध्याय
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । कर्मचारी चाहिएको हो भने उसलाई दिने सबै सुबिधा बिनाभेदभाव दिनैपर्छ। कर्मचारी हैन परामर्शकर्ता चाहिएको हो भने ठेक्का दिए हुन्छ । कमसे कम सरकारले प्रोजेक्ट वा आयोजनाको नाममा कसैलाई २० औँ बर्ष करार र अस्थायी सेवामा राखेर कसैको करिअर बर्बाद गर्न हुदैन। अस्थायी त ५/६ महिनासम्म पो राख्ने हो, त्यसलाई दशकौं वा २० औं वर्ष राख्नु मानिसको चरम शोषण हो । भारतमा वा अन्य कुनै मुलुकमा कन्ट्राक्टमा पनि सेवा लिईन्छ र, त्यसमा पूरै सुबिधा दिईन्छ। भारतमा १८० दिन भन्दा बढी कसैलाई सरकारी निकायमा वा कम्पनीमा अस्थायी सेवामा राख्यो भने उसले स्वतः स्थायी हुने अधिकार प्राप्त गर्ने कानुन छ । जिवन बर्बाद गर्ने करार र अस्थायी सेवा बन्द गर्नुपर्छ । निरन्तर प्रोजेक्ट संख्या थपिनै रहन्छन् , त्यसैले पुलमा निश्चित प्रक्षेपणको आधारमा स्थायी भर्ना गरेर जहॉ आवश्यक छ त्यहॉ डेप्युटेशनमा पठाउने र तिनले पाउने सेवा सुविधामा करार वा अस्थायी वा स्थायी भन्दै उही प्रकृतिको काम गर्दा पनि भेदभाव गर्ने आजसम्मको गलत पद्दति बन्द गर्नुपर्छ । कर्मचारी चाहिएको हो भने विना भदभाव समान सुबिधासहित भर्ना गर्नुपर्छ। हैन कन्सल्ट्यान्ट चाहिएको हो भने सेवा ठेक्का दिनुपर्छ । मुलुकमा नानाभॉतिका राजनीतिक परिवर्तनहरू भईसक्दा पनि प्रोजेक्ट कर्मचारी व्यवस्थापनमा विकृति झन् बढ्दै जानु मुलुकको बिकासे रक्तसंचारमा रोग बढेको लक्षण हो ।
मालपोत कार्यालयका सुब्बा बिरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीका नायब सुब्बा वासुदेव मण्डलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मोही जग्गाको बाँडफाँट गरी लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले मण्डललाई रु ४० हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार आरोपी मण्डललाई बिगो असुल गरी कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै आयोगले आजै सव डिभिजन वन कार्यालय, लाटीझोडा, मोरङका सहायक वन अधिकृत सल्लाउद्दिन अन्सारीविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । रुख कटान सहमतिको सिफारिश गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग सहायक वन अधिकृत अन्सारीले रु ३५ हजार घुस लिएको आरोप लागेको छ । आयोगले बिगो असुल गरी कैद सजायको माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । यस्तै आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवाको तामेली शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी जोगेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई घुस लिएको आरोपमा आज पक्राउ गरेको छ । एक सेवाग्राहीले निवेदनमार्फत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय प्रतिलिपि माग गरेकामा सो सम्बन्धी मिसिल खोजी प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि चौधरीले रु २० हजार घुस मागेको आरोप लागेको छ । आरोपी चौधरीको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, महेन्द्रनगरका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं परीक्षा समितिका अध्यक्ष सीताराम खनाल, मेकानिकल इञ्जिनीयर एवं परीक्षा समितिका सदस्य योगेन्द्रप्रसाद गुप्ता र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एवं परीक्षा समितिका सदस्य बाबुकाजी गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा तीन हजार २११ सम्मिलित भएको र प्रयोगात्मक परीक्षामा तीन हजार २६५ जना सहभागी भएकामा प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएका परीक्षार्थीबाट रु पाँच हजारदेखि रु १५ हजार रकम असुल गरी चालक अनुमतिपत्र दिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका आठ परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइ गैरकानूनी लाभ पु¥याउने नियत राखेको पुष्टि भएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता कोइरालले जानकारी दिए । रासस
