आज र भोलि काठमाडौंमा हावाहुरी संगै बर्षा, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं। आज र भोली काठमाडौंमा ठुलो हावाहुरी सहित बर्षा हुने जल तथा मौसम पुर्वअनुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाको अनुसार देशभरि आंशिक देखि सामान्य बदलि रही थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
अटोमोटिभ इञ्जिनियरिङ सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौँ । इन्स्टिच्युट अफ अटोमोटिभ इन्जिनियर्स (आईएई) नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आयोजना तथा नेपाल अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघको सहआयोजनामा अटोमोटिभ इञ्जिनियरिङ सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन सो सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । पाँचौ ग्लोबल रोड सेफ्टी विकको सन्दर्भमा धुलिखेल स्थित काठमाडौँ विश्व विद्यालयको हलमा आयोजना भएको सम्मेलनको दोस्रो दिन शनिबार सांसद डा. डिला संग्रौलाले मुख्य वक्ताको रुपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सफलताको शुभकामना दिएकी थिइन् । त्यसैगरी, एसएई इन्डियाका कोषाध्यक्ष कमल किशोर छगनलाल भोराले सेफ, स्मार्ट एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी शीर्षकमा, नासाका महासचिव गोविन्द भट्टराईले पाँचौ ग्लोबल रोड सेफ्टी विकको बारे, ई. प्रेम लामाले वर्कसप व्यवस्थापन बारे, नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले अटोल्यान्ड शीर्षकमा, नेपाल मोटरसाइकल फेडरेसनका सचिव सन्तोष न्यौपानेले इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट शीर्षकमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका छात्र रमन सिलवालले प्यासेन्जर कारमा स्पेस कुलिङको सम्भावना वारेमा र सीटीईभीटीकी प्रतिनिधि इन्जिनियर निशी श्रेष्ठले अटोमोटिभ एजुकेसन सम्बन्धी शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कन्फ्रेन्समा आईएई नेपालका महासचिव बासुदेव तिमिल्सिनाले ७ बुँदे घोषणापत्रका साथ कार्यक्रमलाई समापन गरेका थिए । १५० जनाको सहभागिता रहेको सो दुई दिने सम्मेलनको पहिलो दिन हिजो कुल १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका अध्यक्ष अशोक ब्यन्जु श्रेठले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । एसएई इन्डियाका कोषाध्यक्ष कमलकिशोर छगनलाल भोरा, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, नासाका महासचिव गोविन्द भट्टराई, पूर्वमन्त्री गणेश साह, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा.ड्यानियल तुलाधर तथा सफल उद्यमी कपिल शिवाकोटी किनोट स्पिकरको रुपमा सहभागी भएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागका बरिष्ठ इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल, आईएई नेपालका महासचिव बाशुदेव तिमिल्सिना, दीगोका प्रतिनिधि अस्मित बजगाईं, इलेक्ट्रिक भेइकल एसोसिएसनका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय पेशागत स्वास्थ्य संगठनका सदस्य युबराज भट्टले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सो कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स (एएमईएस) काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) र नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी महासंघको पनि साथ रहेको आईएईका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक मधुसुदन सिग्देलले जानकारी दिए ।
आत्मविश्वास भए एक्लै दौडन पाइन्छ : दीपप्रकाश पाण्डे
बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमालाई १ अर्ब रुपैयाँ न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने निर्देशन दिएको थियो, २०७५ साल असार मसान्तको समय सीमा तोकेर । त्यसपछि ३/३ महिना गरी ६ महिनाको समय थपियो । थपिएको समययावधि पनि गुज्रेको छ । तर अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी तोकेअनुसार बनाउन सकिरहेका छैनन् । साथै, एनएफआरएस अनुसार लेखापरिक्षण गर्न र नियमित समयमा साधारणसभा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु सकिरहेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि घटिरहेको छ । बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सबैलाई निरास बनाएको देखिन्छ । यसै पेरिफेरिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं–समस्या के के हुन् ? बीमा समितिले भने बमोजिम पूँजी वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई गाह्रो परेको हो ? यसमा २ वटा पाटो छ । पहिलो, बीमा कम्पनीहरुमा यस वर्षदेखि एनएफआरएस प्रणाली लागू भयो । विगतको एकाउन्टिङ सिस्टम र अहिलेको एनएफआरएसको गाईडलाईनमा धेरै फरक छ । एनएफआरएस अनुसार एकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ गर्न हामीसँग अनुभव थिएन । तीन वर्षको लाइविलिटी एडेक्वीसी टेस्ट (ल्याट) गर्नुपर्ने, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ ? नाफामा कस्तो असर पर्छ ? क्यापिटल प्लानमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । आफूले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर आपसमा अन्तर्क्रिया गर्दै, सिक्दै, काम गर्दै गर्दा यसपाली सबै बीमा कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न, साधारणसभा गर्न बढी समय लागिरहेको छ । शिखर, नेपाल लाइफ लगायत केही कम्पनीले यसअघि नै न्युनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाईसकेका छन् । केही कम्पनीले बोनस सेयरबाटै चुक्ता पूँजी पुर्याउने गरी पुँजी वृद्धि योजना बनाएका थिए । तर एनएफआरएस अनुसार ल्याट गर्नुपर्दा नाफामा कमी भई योजनाअनुसार बोनस दिन गाह्रो भएको होला । विगतको रेकर्डका आधारमा यसपालि पनि निश्चित प्रतिशत बोनस सेयर दिने सोचको साथ गत वर्ष हकप्रद सेयर निष्काशन गरिसकेका तर यसपालि एनएफआरएसका कारण सोचेजति बोनस दिन नसक्ने अवस्था आएर केही कम्पनीलाई गाह्रो भएको होला । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा समितिले पनि सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्छ । अलि बढी गाह्रो भएका कम्पनीहरुले अन्तिम समयमा आएर विशेष साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अप्ठ्याराहरु छन् तर सल्टाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको सकसहरुलाई फुकाउने विधिहरु चाहिँ के-के हुन् ? जहिले पनि नयाँ प्रयोगमा जाँदा बाधा अड्चन त आउँछन् तर त्यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हो । यही विषयमा बीमा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता छलफलको निष्कर्ष अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो समस्या एक बर्षको लागि मात्र समस्या हो । अर्को वर्षदेखि अडिटिङ, रिपोर्टिङ सबै नियमित हुन्छ । वित्तीय परिसूचक पनि राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लागू भएपछि नाफामा, पुँजी वृद्धि योजनामा असर पर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले गत पुस मसान्तसम्ममा पनि चाल नपाएका हुन् कि बीमा समिति एनएफआरएसबाट पछि हट्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले बेवास्ता गरेका हुन् ? बेवास्ता गरेको होइन । बीमा समिति नियामक भएकाले बीमा समितिले निर्णय गरेपछि हामी सबैले जानै पर्यो । पुँजी वृद्धि पनि आवश्यक थियो । एनएफआरएसमा पनि जानै पर्ने थियो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिका सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सघाउँदै आएका छन् । केही ढिला भएको पक्का हो । तर सबै बीमा कम्पनीले एनएफआरएस अनुसार रिपोर्ट पनि बनाईरहेका छन्, सबै कम्पनी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पूँजी वृद्धिमा पनि सबै कम्पनी धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । पुँजी वृद्धि कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी बीमा समितिले मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरु छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् ? सानो मार्केटमा खेलाडीहरु धेरै भएकै हो । हामीलाई पाइला पाइलामा सकस छ । जनशक्ति अभाव छ । वित्तीय बजारमा लिक्युडीटीको समेत कमी छ । अगाडि बढ्न दुबै किसिमको बाटो खुला छ । आफैँ पुँजी थपेर कम्पनी चलाउन पनि सकिन्छ । मर्जको बाटोमा जान पनि सकिन्छ । मर्जरमा जान बीमा समितिले प्रोत्साहित नै गरेको छ । बीमा समितिको यो प्रयासलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । तपाईको बुझाईमा अबको बाटो ‘मर्जर’मा जानु ठीक हो कि ‘एक्लै हिँड्नु’ ठीक हो ? आफूमा आत्मविश्वास भएको अवस्थामा एक्लै दौडन पाइन्छ । तर बजारको परिस्थिति पनि विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । तपाईहरुले नेतृत्व गर्नु भएको शिखर इन्स्योरेन्स मर्जमा जान चाहान्छ कि एक्लै हिँड्न चाहन्छ ? हामी दुबै विकल्पमा जान सक्छौं । पुँजी वृद्धिको हिसावले हामीलाई मर्ज आवश्यक छैन । तर बजारमा खेलाडी धेरै हुँदै प्रेसर बढी हुन्छ । आज सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरु प्रेसरमा काम गरिरहेका छन् । शाखा विस्तार गर्नु पर्ने प्रेसर होला, जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रेसर, सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नयाँ सेवा दिने, नाफा बढाउनु पर्ने प्रेसर हुन्छ । यहाँ पुँजी बढाउने विषय मात्र गाह्रो विषय होइन । बीमकहरु मर्जका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् त ? प्रश्न रमाइलो छ । तर यसको जवाफ सजिलो छैन । विभिन्न तहमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको हुन्छ । शिखर इन्स्योरेन्सले हरेक साधारणसभामा हामी मर्जको लागि खुला छौ भनेको छौं । मर्जरबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौं । अरु कम्पनीले के गरिरहेका छन् मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु र ? तपाईले बजारमा खेलाडी धेरै भए भन्नुभयो, विपक्षी खेलाडीले कस्तो खेल खेल्दै छ भनेर तपाई देखिरहनु भएको होला नि ? मर्जरको नीति नै आइसकेपछि सबैले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ छलफल पक्कै चलेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवनतर्फ अगुवा कम्पनी हो । यसले राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरेपनि बजारका सबै कम्पनीमा छलफल हुन्छ । शिखर आफैंले चैत मसान्तसम्म पनि साधारणसभा गर्न सकेन । यसले त बजारमा राम्रो सन्देश दिएन नि ? हामी यो कुरा मान्न तयार छौँ, यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन । हाल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा कुनै एउटा कम्पनी फ्याट्ट अगाडि बढ्दा अरु कम्पनीलाई काउन्टर प्रडक्टिभ पनि हुन सक्छ । हाम्रो कामले हामी मध्ये अर्को कुनै कम्पनीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना हो । एनएफआरएसको एकाउन्टिङ गाईडलाईन र बीमा ऐनबीच केही बेमेल भएकोले पनि के गर्ने, कुनलाई आधार मान्ने भन्ने दुविधा भयो । के सहि हो भन्ने कुरामा क्रसचेक गर्नु पर्ने, विदेशमा भएको अभ्यासहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । फेरि प्राविधिक कामका लागि विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने, उनीहरुले भनेको कुरा पनि सहि हो कि होइन भनेर एकिन गर्न कठिन भयो । एनएफआरएसका कारण नाफामा नकारात्मक असर परेकोले ढिला गरिएको हो ? नाफामा अलिअलि असर त पक्कै पर्छ । तर त्यसले अरु कुन कुन ठाउँमा पनि असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । एनएफआरएसले पहिलो आर्थिक प्रतिवेदनलाई मात्र केही असर पार्ने हो । त्यसपछि सबै राम्रो हुन्छ । यसमा पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । एनएफआरएस लागू गर्न बीमा समितिको थप लचकता जरुरी छ ? पहिलो चोटी आएको भएर सबैले आफूलाई परेको चोट खोल्न चाहेनन् । कुनै नयाँ रोग लाग्दा हामीले तुरुन्तै अरुलाई भन्न सक्दैनौं । पछिल्लो समय आफ्ना समस्या सुनाउने, आपसमा सहयोग लिने क्रम शुरु भएको छ । नियामकले हामीलाई चाँही तपाईहरुको समस्या लिएर एक–एक गरेर आउँनु होस् हामी त्यस्तो ठाउँमा गाठो फुकाइ दिन्छौँ भनेको छ । व्यवसाय वृद्धि गर्न कति कठिन भएको छ ? बजारमा धेरै खेलाडी छन् । सबै कम्पनी ग्रोथमा फोकस भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ र साना कम्पनीको ग्रोथ राम्रो देखिन्छ । तर पुराना र ठूला साईजमा चलिरहेका कम्पनीलाई पहिला जस्तो ग्रोथ हासिल गर्न गाह्रो छ । वृहत अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रो छ । आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईरहेको छ । बीमाको पहुँच दुई वर्षमा ८ बाट १८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको ग्रोथ पनि सहज र उच्चस्तरको हुनुपर्ने होइन ? विगतमा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको पाईन्छ । हरेक वर्ष २५/३० प्रतिशतको ग्रोथ हासिल भएको हो । पछिल्लो समय पनि हामी त्यस्तै आशा राखेर हिडेका छौं । नयाँ कम्पनी आएका छन् । पुराना कम्पनीहरुको पूँजी, शाखा, जनशक्ति सबै बढेको छ । त्यहीअनुसार बिजनेश विस्तार र नाफा वृद्धि नहुँदा प्रेसर आईहाल्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा लुछातानी वा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीहरुको बजार खोसेका कारण बढी तनाव भएको हो ? त्यो त हेर्नुस ३ वटा कम्पनीहरुले मुस्किलले ६०÷७० करोड प्रिमियम लगेका होलान् । त्यसले खासै असर पार्दैन । उहाँहरुको आफ्नै पीडा छ । बजारमा आफूलाई स्थापित गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने चुनौति छँदै छ । नयाँ कम्पनीले बजार विस्तार गर्दा केही सस्तो बनाउँनै पर्छ नन ट्यारिफ विजनेशमा । साथै, बीमा समितिले केही बीमा दर घटाई दिइको छ । त्यसले पनि बीमा शुल्क आर्जन कम हुने भयो । व्यवसाय विस्तारले मात्र हामीलाई सफल बनाउँदैन । बीमा व्यवसाय भविष्यमा आउने सक्ने जोखिम वा नोक्सानसँग खेल्नुपर्छ । बीमा समितिले लिँदै आएको नीति तथा निर्देशनप्रति बीमिक संघको धारणा कस्तो छ ? बीमा समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ । बीमक संघका सुझावहरु पनि ढिलो चाडो लागू भएका छन् । कहिलेकही हामीले दिएको सुझावलाई बीमा समितिले गलत भनेर हामीलाई फर्काइदिएको पनि छ । हामी संधै सहि नै हुन्छौं भन्ने पनि छैन । बीमा समितिमा नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ । नयाँ कम्पनी भर्खरै आएका छन्, अहिले मर्जरमा जाउ पनि भनिरहेकोे छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरतालाई राम्रो कसरी भन्ने ? म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने नेपालमा बीमा सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्तिको कमी छ । बीमा बिजनेशनको नेचर नै नबुझी लगानी गर्ने, लाईसेन्स पाउनको लागि शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्ने, लाईसेन्स दिएन भनेर बीमा समितिको आलोचना गर्ने गरेको पनि हामीले १०/१२ वर्षसम्म देख्यौँ । लामो समयपछि लाईसेन्स खुला भयो । केही कम्पनी थपिए । तर बीमा समितिले तत्काल महसुस गरेको छ कि बीमा कम्पनीहरुको संख्या अलि धेरै भए कि, मर्जमा जानु पर्छ कि । यो त सकारात्मक पाटो हो नि । यसलाई अस्थिरता नभनौं । परिस्थिति अनुसार निर्णय लिनुपर्छ । ८ वटा जीवन बीमा खुल्दा नयाँ उत्साहा बजारमा त आयो नि । पहिलाको निर्णयमा केही सुधार आवश्यक भयो र नयाँ निर्णय लिनुपर्यो भने त्यसलाई नीतिगत अस्थिरतमा भन्न मिल्दैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर पूँजी २० अर्ब हुँदैछ । संचित कोषसहितको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नजिक छ । यी कम्पनीहरुको कुल प्रिमियम पनि २५ अर्बको हाराहारीमा छ । बीमामा ओभर क्पापिटलाईज, ओभर क्राउड भएको हो ? यसलाई पनि म फरक ढङ्गबाट हेर्न चाहान्छु । एउटा कम्पनी खोल्नेको चाप रह्यो । अर्को बजारमा प्रचुर अवसर पनि छन् । आजभन्दा ५ बर्ष अगाडी ५ सय करोडको प्रिमियम आज २५ सयमा पुगेको छ । क्षमता भएमा त्यसले पार्ने असर नै भिन्न किसिमको हुन्छ । क्षमता भएमा नै जोखिम पनि बहन गर्ने कुरा आउँछ । जतिबेला हाम्रो पुँजी १० करोडको थियो, एउटा मोटरमा जम्मा ५ लाखको जोखिम म लिन्थें । अहिले म त्यही मोटरमा ३५ लाखको जोखिम लिन्छु । हाम्रो व्यवसायिक क्षमता त बढेको छ नि । विगतमा नियामक र बीमकबीच द्वन्द्वात्मक विचार आउँथ्यो । आज तपाईले नियामकको पोलिसी पक्षपोषण नै गर्नुभयो । सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आएको हो कि काम गराईमा नै परिवर्तन आएको हो ? नियामकले ल्याएको नीति भनेको बजार विकासकै लागि हुने गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । कमीकमजोरी भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सच्याउन भन्छौँ । तर हामीले भनेअनुसार सच्चिएन भने पनि नियामकको नीति निर्देशन पालना हामीले गर्नुपर्छ । कृषि बीमा एउटा उदाहरण हो । कृषि बीमा शुरुमा हामीलाई सहज थिएन । तर सरकार, नियामक, बीमक सबै मिलेर काम भयो । अहिले त्यो राम्रो भएको छ । बजारको समग्र चुनौतीहरु के-के छन् ? भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले गरेको लगानी कम छ । यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । पढेर भन्दा परेर हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । तेस्रो पक्ष बीमा, कृषि क्षेत्रमा भएको बीमाले हामीलाई त्यहि सिकायो । भूकम्पपछि बीमा कम्पनी डुब्छन् भन्ने समाचार पनि आए । तर हामीले बीमा भुक्तानी राम्रो गर्यौ, त्यसले बजारमा नयाँ उत्साह ल्यायो । समस्यालाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । जसले समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन्छ उअगाडि बढ्छ । नीति बनाउने भनेको बीमा समिति मात्र होइन, बीमा कम्पनीको बोर्ड पनि नीति निर्माता नै हुन् । उनीहरुले बास्तविकता बुझेर आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्यो । तर यहाँ देखासिखी बढी भयो । एउटाले शाखा विस्तार गर्यो भनेर सबै कम्पनी शाखा विस्तारमा लागे । अहिले जनशक्तिको अभावमा धेरै कम्पनीलाई खोलेको शाखा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । हामीले आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । सक्षम भएपछि शाखा खोल्नु राम्रो कुरा हो । शाखा खोलेर ताल्चा मारेर बस्न त खोल्नु र नखोल्नुको अर्थ नै भएन नि । यस्ता चिजहरु कम्पनी भित्रको नीति निर्माताले सोच्न आवश्यक हुन्छ । बजारमा कम्पनीका शाखाहरुमा ताला लागेको अवस्था पनि छन् र ? अहिलेको अवस्थामा यस्तै भइरहेको छ नि । एकले अर्काको मान्छे तान्ने, अर्कोले अर्कोको मान्छे तान्ने काम त भइरहेको छ नि । त्यो कुरा बुझेर कतिपय कम्पनीहरुले आवश्यकीय कदम चाल्न थालिसकेको अवस्था पनि छ ।
‘भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय संगीत सम्मान’बाट प्रेमध्वज प्रधान र शम्भूजीत बास्कोटा सम्मानित
काठमाडौँ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र भक्तराज आचार्य संगीत प्रतिष्ठानको संयुक्त सहकार्यमा ‘भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय संगीत सम्मान’ २०७५ वितरण गरिएको छ । गायनतर्फ बरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधान र संगीततर्फ बरिष्ठ संगीतकार शम्भूजीत बास्कोटालाई जनही पुरस्कार ५० हजार १ रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । भक्तराज आचार्य संगीत प्रतिष्ठानका संरक्षक गायक तथा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सुशिला आचार्य र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले संयुक्त रुपमा यो सम्मान प्रदान गरेका हुन् । भक्तराज आचार्य संगीत प्रतिष्ठानले विगत केही बर्ष यता देखि संगीत र कलाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको र सिटी एक्सप्रेसले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भक्तराज आचार्य संगीत प्रतिष्ठानलाई साथ दिंदै आएको छ ।
१५ दिनभित्र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युतको परीक्षण सकिने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले ढिलाई’
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरमा निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण १५ दिनभित्रमा सकिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा आयोजना निर्माणस्थलमा शनिबार आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीबीच विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नु पर्ने सम्पूर्ण परीक्षण १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हो । आयोजनाको विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरुबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीहरुले जनाएका छन् । प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्यालाई आतबार नै समाधान गरिदिएको छ । मुख्य सुरुङ र पेनस्टक पाइपमा पानी हालेर गरिने परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘विद्युत् गृहका टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरुको जडान करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ, अहिले उपकरणहरुको ड्राई टेष्ट भइरहेको छ, सुरुङ पेनस्टक पाइप हुँदै मेन इनलेटभल्वसम्मका सम्पूर्ण संरचना तथा उपकरणहरुको परीक्षण भइसकेको छ’,घिसिङले भने । ‘जतिसक्दो छिट्टो आयोजनाबाट विद्यत् उत्पादन गर्न सबै उपाय लगाइरहेका छौं ।’ आयोजनाको निर्माण चालु आर्थि वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङ एण्ड कन्ट्रक्सनको लापरबाही र कमजोर कार्यसम्पादनका आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणस्थलबाटै भारतमा रहेका हुसालका शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरी अझै निर्माणमा लापरबाही गरे कम्पनीले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिए । ‘अझै पनि विभिन्न बहाना बनाए कुलेखानी तेस्रोको निर्माण अवरोध गरी विद्युत उत्पादन धकेलेमा हुलासले लिएका अन्य प्रसारण तथा सबस्टेसन आयोजनामा विलम्ब जरिवाना तिराउँदै ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्छु’, उनले आक्रोशित हुँदै टेलिफोनमा गोल्छालाई चेतावनी दिए । ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने ? योभन्दा ठूलो अवराध के हुन सक्छ ?’ कम्पनीले विद्युतगृह तथा प्रसार लाइन निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई तलब नदिएपछि उनीहरुले केही दिनअघि आन्दोलन गर्दै काम ठप्प पारेका थिए । प्राधिकरणले समस्या समाधानका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई आइतबार नै पैसा दिने छ । कम्पनीले श्रमिकहरुलाई करिब १८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणहरुको आपूर्ति, जडान र संचालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर र २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ढिलो काम गरेबापत ठेक्का रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम (झन्डै ७ करोड रुपैयाँ) जरिवाना कम्पनीबाट अशुल्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । प्रसारण लाइनको तीनमध्ये दुई वटा टावरको निर्माण सकिएको छ । कम्पनीले बाँकी एउटा टावर खडा गरिरहेको छ । त्यसपछि ५ सय मिटर तार तान्नु पर्ने छ । ठेकेदार कम्पनीले यो काम एकहप्ताभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित वहाव र खानी खोलाको थप पानी प्रयोग गर्ने छ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ ।
नर्सले तलब नपाएको गुनासोपछि श्रम मन्त्रीको आक्रोश-‘श्रम अडिट गराएर कारबाही गर्छौं’
काठमाडौं । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले डेढ महिना भित्र सबै अस्पतालमा श्रम अडिट गराउने बताएका छन् । उनले अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासो बढिरहेको भन्दै सो समस्या समधानका लागि श्रम अडिट गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोद्धन गर्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल वा संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु गराउनु पर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफनो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर उचित पारिश्रमिक नदिने गरेको समचारहरु सार्वजनिक भइरहेको बेला मन्त्री विष्टले त्यस्ता संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले पाइलट,डाक्टर,नर्सिङ लगाएत बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशिलहरुको पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर तलव नदिने संस्थाहरुलाई तथ्य सहित श्रम मन्त्रालयका उजुरी दिन मन्त्री विष्टले आग्रह गरेका छन् । उनले त्यस्ता अस्पताल,प्रतिष्ठान र क्लिनिकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडी सारिएको बताए । आउदो साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउने बताउदै नीजि क्षेत्रमा काम गर्दापनि बाचुन्जेल पेन्सन आउने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाई छ ।
बजेट नारामा केन्द्रित होइन, दिगो विकास गर्ने खालको हुनुपर्छः पूर्व अर्थमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी बजेटलाई नारामा मात्रै केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास गर्ने खालका योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । विगतदेखि नै कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेकाले त्यसबाट बजेटमुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट तयार गर्न आग्रह गरे । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात घटाउने खालको बजेट तय गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको सुझाव-‘उत्पादन बढाउने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु पर्छ’
काठमाडौँ । नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने-“उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।” नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए । मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।
