१५ दिन भित्र विद्युतीय बस नचलाए एडीबीले लगानी फिर्ता लैजाने, मन्त्रालयलाई पत्र
काठमाडौँ । लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका पाँचवटा इलेक्ट्रिकल बस १५ दिनभित्र सञ्चालनमा नल्याए एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने भएको छ । बैङ्कले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ सो व्यहोरा जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १६ गतेसम्म ति बस सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागाउनुपर्ने छ । एडीबीको आर्थिक सहयोगमा ल्याइएका बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । बस दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले चाइनाको बी वाईडी सप्लायर्स कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले महिनौँदेखि सुरु गरेको छानबिन अहिलेसम्म सकिएको छैन । पत्र पठाइ सकेपछि बैङ्क र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । गतसाता बैङ्कका प्रतिनिधि मन्त्रालयलमा छलफलका लागि आएका थिए तर मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा प्रधानमन्त्रीसँग कम्बोडिया भ्रमणमा गएकाले निर्णय हुन भने सकेन । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने, छलफलका लागि एडीबीका प्रतिनिधि आउनुभएको थियो तर हामीले १५ दिनपछि जे निर्णय गर्नुपर्छ गरौँला भनेका छौँ । प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायले ‘पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक भएको हाम्रा टेक्निसियनले बताएपछि हामी छानबिन गरिरहेको बताए । सम्झौता भएअनुसारकै बस ल्याउने वा के गर्ने भन्ने कुरा अध्ययनपछि थाहा हुने उनले बताए । २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै ति पाँचवटा बसको उद्घाटन गरेका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
१७ हजार सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस, सबैभन्दा बढी शिक्षक
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने १७ हजार १ सय २७ जना कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए । कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । ११ हजार १ सय ५७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, निजामतीतर्फ १ हजार ९ सय ३९, सेनातर्फ ४ सय ६६, प्रहरीतर्फ १ सय ६२, स्थानीय तहतर्फ २ हजार ४ सय ५ जना तथा अन्य विभिन्न निकायका ६ सय १९ कर्मचारी कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार हरेक आव सकिएको ६० दिनभित्र सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको निकायमा आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ती कुनै पनि कर्मचारीले सो प्रावधानअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप र भाषा अनिवार्य
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ रु हो भने पहिला जुन काममा जाने हो त्यसबारे सीप सिक्नूस्। विगतमा जस्तो सीप सिक्नु भएको छैन भने अबदेखि तपाईको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा रोकिन पनि सक्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेश पस्ने हरेक युवायुवतीका लागि सीप र भाषा अनिवार्य गर्न लागेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सीप र भाषालाई अनिवार्य गर्न पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामा अदक्षको वर्चस्व रहँदै आएको छ। श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कुन काममा जाने हो त्यसको सीप परीक्षण हुने र सम्बन्धित देशमा बोलिने आधारभूत भाषाको ज्ञान चाहिने बताए। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई १० घन्टा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिइने गरे पनि अब त्यसलाई बढाएर १८ घन्टा बनाइएको उनले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
विकास बजेटले गाडी किन्दै संसद्, ६ करोड १६ लाख रकमान्तर
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर भएको छ। बजेट रकमान्तर भएपछि संसद् सचिवालयले ११ वटा स्कारपियो गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। संसद् सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत ३० दिने म्याद राखेर गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। पाँचवटा गाडी खरिद गरेको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै संसद् सचिवालयले फेरि ११ गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो। संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ। सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। दुई वर्षअघि २०७४ जेठमा संसद् सचिवालयले १२ स्कारपियो र ६ वटा ह्याच ब्याक कार खरिद गर्दा सात करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि रकम अभावका कारण गाडी खरिदका लागि स्वीकृति दिइएको थिएन तर अहिले विकास खर्चका लागि छुट्याएको रकम खर्च नभएपछि रकमान्तर गरी गाडी किन्नलाई स्वीकृति दिइएको हो। स्रोतले गाडी खरिदका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट पनि दबाब आएको दाबी गर्यो। संसद् सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। संसद् सचिवालयले गत कात्तिक १७ गते २२ गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सचिवालयले संसदीय समितिका सभापतिका लागि १६, सचिवालयका लागि चार, राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि एक र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि एउटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। संसद् सचिवालयले तत्कालै ११ गाडी खरिद गर्ने र त्यसपछि ६ वटा गाडी खरिदका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको सचिवालय स्रोतले बतायो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
वर्षमा सवा लाख मजदुर जाने मलेसिया एक वर्षदेखि ठप्प, कहिले खुल्छ ?
काठमाडौं । नेपाली युवाको मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष ४ जेठदेखि बन्द छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने र भिसाको प्रक्रिया चलाउने कम्पनी ठगीको कारबाहीमा परेपछि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । अहिले एक वर्षअघि नै श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत गिरावट आएको छ । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् । मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू पाँचदेखि ५० लाखसम्म धरौटी तिरेर छुटेका छन् । ठगीको नेतृत्व गर्ने भिएलएन नेपालका प्रमुख राम श्रेष्ठ जम्मा १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीसँग सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना दाबी गरेको थियो । उनलाई पाँच वर्ष कैद गर्न पनि सरकारले माग गरेको थियो । तर, १० लाख बुझाएर छुटेका उनलाई नै मलेसियाली दूतावासले भिसा प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी दोषीलाई उपयुक्त कारबाही हुन सकेको छैन भने निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
आकासियो हरियो तरकारीको भाउ, प्रतिकिलो थोक मूल्य ५० देखि ७० रुपैयाँ महङ्गो
काठमाडौं । बजारमा हरियो तरकारीको भाउ आकासिएको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा हरियो तरकारीको प्रतिकिलो थोक मूल्य ५० देखि ७० रुपैयाँ महँगिएको छ। खुद्राको भाउ झनै अनिन्त्रित बनेको छ। मागको तुलनामा तरकारीको आयात र उत्पादन कम भएका कारण भाउ आकासिएको हो। वैशाखको सुरुमा नै ठूलो वर्षा र असिनाले तरकारीखेती नष्ट गरेको छ। बोटबिरुवा नष्ट हुँदा तरकारीको उत्पादनमा कमी आएको छ। यस्तै भारतमा सुरु भएको विधानसभाको निर्वाचनका कारण उताबाट पनि आयात घटेको छ। निर्वाचनका कारण भारतमै तरकारीको मूल्य उच्च छ। गोलभेंडा, काउली, भान्टा, बोडी, घिउसिमी, करेला, परवर, भिण्डी, ब्रोकाउली, चम्सुर साग र रायो सागलगायतको मूल्य उच्च बनेको छ। काभ्रेका तरकारी उत्पादक किसान लक्ष्मण हुमागाईका अनुसार वैशाखदेखिको असिनापानीले तरकारीका बोटबिरुवा गलेर नष्ट भएका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ। उत्पादन भएको तरकारीको मूल्य पनि खुद्रा व्यापारीले बढाएको हुमागाईले जानकारी दिए। धादिङका तरकारी किसान पविन्द्र श्रेष्ठले वर्षा र असिनापानीले तरकारीबाली नष्ट हुँदा त्यसको प्रभाव राजधानीको बजारमा परेको बताए। गत वर्षको जेठ २ गते प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्यमा बिक्री भएको गोलभेंडा यो वर्ष एक सय ४० रुपैयाँमा पुगेको छ। कालिमाटी बजारमा भने प्रतिकिलो एक सय पाँच रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कालिमाटी बजारमा ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको काउली बाहिरी बजारमा एक सय ३० मा बिक्री हुन्छ। यस्तै ७५ रुपैयाँ पर्ने बोडी खुद्रा पसलमा एक सय १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको घिउसिमी बाहिरी बजारमा एक सय २० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ। यस्तै ८५ रुपैयाँकै करेला र परवरको बाहिरी बजारमा एक सय ३० रुपैयाँसम्म खुद्रा व्यापारीले मूल्य असुल गरेका छन्। आमउपभोक्ताले अत्यधिक रुचाउने रायो साग र चम्सुर साग भने छुनै नहुने गरी उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। कालिमाटी बजारमा ती दुवै सागको खुद्रा मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ कायम भएको छ। तर बाहिरी बजारमा ती दुवै साग एक सय ४० देखि एक सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। गत वर्ष यही समयमा काउली र बोडी ४५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यस्तै घिउसिमी, करेला र परवर ५५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। रायो साग ७५ र चम्सुर साग ९८ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। ‘मागअनुसार तरकारी स्वदेशमै उत्पादन नहुनु र भारतबाट पनि पर्याप्त परिमाणमा आउन नसक्नुले मूल्य वृद्धि भएको छ’, नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरले भने, ‘गत वर्ष यही समयको तुलनामा यो वर्ष हरियो तरकारीको थोक मूल्यमै कम्तीमा ६० रुपैयाँ थपिएको छ। ’ उनका अनुसार मागअनुसार तरकारी आपूर्ति नहुँदा आम उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। कालिमाटी तरकारी बजारमा दैनिक साढे सात सय मेट्रिक टन तरकारीको माग छ। तर अहिले साढे पाँच सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। यसमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत आलु र प्याजकै हिस्सा छ। हरियो तरकारी ५० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भएको घिमिरेको भनाइ छ। परवल, भिण्डी, खुर्सानी, आलु, प्याज, बोडी, करेला, काउली, गोलभेडालगायत स्वदेशमै उत्पादन कम भएको र भारतबाट पनि अत्यन्तै थोरै परिमाणमा आपूर्ति भएको छ। तराईमा समेत चर्को गर्मीका कारण हरियो तरकारीको उत्पादन हुन सकेको छैन। अहिले मुख्य गरी पालुङ, काभ्रे, धादिङ र भक्तपुरको तरकारीले राजधानीको बजार धानिरहेको घिमिरेले जानकारी दिए। जेठको अन्तिम सातादेखि तरकारीको नयाँ उत्पादन बजारमा प्रवेश गरेपछि तुलनात्मकरूपमा केही सस्तो हुने महासंघले जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल एग्रो लघुवित्तको झन्डै ५ लाख कित्ता आईपीओ सूचिकृत, आईतबारदेखि सेयर किनबेच गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल एग्रो लघुवित्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बिहीबार साधारण सेयर(आईपीओ) सूचिकृत भएको छ । संस्थाको कूल ४ लाख ९७ हजार ७७८ कित्ता आईपीओ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको हो । संस्थाले उक्त आईपीओ गत वैशाख १७ गते बाँडफाँड गरेको थियो । करीब २ हप्तापछि नेप्सेमा सूचिकृत भएको उक्त आईपीओ आगामी जेठ ५ गते (आईतबार)देखि दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न पाइने छ ।
तीनकुने पुलमा पप्पुलाई सांसदको र्याखर्याख्ती
काठमाडौं । राजधानीको तीनकुने र रविभवनको जोड्ने गरी बागमति नदिमाथी निर्माण भैरहेको पुलबारे सांसदहरुले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई र्याखर्याख्ती पारेका छन् । विगत पाँच महिनादेखि निर्माण रोकिएको बागमती पुलको स्थलगत अध्ययनका लागि संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा सांसदको टोली पुगेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्राबिधिक समेत सहभागी रहेको टोली तिनकुने पुलमा पुग्दा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार पनि आईसकेका रहेछन् । उनीसँगै आईपुगेका थिए, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक अर्थात हरिनारायणका छोरा सुमित रौनियार । हरिनारायण रौनियार सांसद निर्वाचित भएपछि उनका छोरा सुमितले नै पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २१ करोड ३३ हजारमा तीनकुनेका २ वटा पुलको निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको पप्पुले कमसल निर्माण गरेको भन्दै सडक विभागले काम रोक्न पत्र काटेको थियो । सडक विभागको पत्रलाई अटेरी गर्दै पप्पुले पुल निर्माण अघि बढाएपछि उसको भुक्तानी समेत रोकिएको छ । बिहीबार संसदको टोली पुल निर्माणस्थल पुग्दा रौनियार हतास मानसिकतामा उपस्थित थिए । शुरुमा पुलको समस्याबारे काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्यालले आफ्नो ब्रिफिङ गरे । उनी लगत्तै म पनि केहि भन्नु छ भन्दै हरिनारायणले बोल्न थाले । उनलाई शुरुमै सभापति कल्याणी खड्काले दोषी निर्माण व्यवसायी हो की कर्मचारी भन्दै प्रश्न तेर्स्याईन् । खड्काको प्रश्न नसकिँदै सांसद टोपबहादुर रायमाझीले तपाईँको देशभरका काम अलपत्र छन्, यो सब के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । अर्काे छेउबाट सांसद गणेश पहाडीले सडक विभागले प्राबिधिक समस्या समाधान नभई निर्माण नगर्नु भनेर पत्र लेख्दा लेख्दै किन काम गरेको भन्दै आपक्ति जनाए । संसदको लोगो लगाएरै उपस्थित भएका रौनियारले छोरा सुमितलाई आफ्नो गल्ति नभएकोे प्रमाण पेश गर्न भने । सुमितले बोल्न सुरु गरेका मात्रै थिए, फेरी सांसदहरुको प्रश्न ओइरिन थाल्यो । त्यसपछि सभापति खड्काले पुनः सडक विभागका कर्मचारीलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । त्यतिकैमा केही स्थानीय बासिन्दा समेत भेला भईसकेका थिए । उनीहरुले गत बर्ष जस्तै आफ्नो बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै आपक्ति जनाए । हरिनारायण रौनियारले यसपाली बागमतिमा पानी बग्ने व्यवस्था मिलाईसकेकाले डुबान समस्या नहुने आश्वासन दिएका दिए । तीनकुने पुलको अवलोकनपछि सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्–पुल निर्माणमा गम्भिर लापरवाही भएको देखियो, समितिले दोषीहरुको पहिचान गरेर कारवाहीका लागि निर्देशन दिन्छ ।’ तीनकुनेमा निर्माण भैरहेका २ पुलमध्ये एउटा पुलको पिलरमा प्राबिधिक समस्या आएको थियो । समस्या समाधान नगरि काम अघि नबढाउन भन्दा भन्दै पप्पुले काम अघि बढाएको सडक विभागको दावी छ । आफुहरुले समस्या समाधानका उपाय पेश गरेको तर विभागले समयमा कुनै जवाफ नदिएपछि बाध्य भएर निर्माण अघि बढाएको पप्पुको तर्क छ । अब संसदीय समितिलाई दोषी को हो भन्ने खुट्याएर कारवाहीका लागि निर्देशन दिनैपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । त्यति मात्रै नभएर अवरुद्ध पुलको निर्माण समेत अघि बढाउन बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
