सलाम एयरको कार्यक्रममा ७५ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौँ । आइएमई ट्राभल्स जिएसए भई विगत सेप्टेम्बरदेखि संचालनमा रहेको सलाम एयरको आयोजनामा लाजिम्पाटस्थित कार्यालय प्रङ्गणमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा कूल पचहत्तर (७५) जनाले रक्तदान गरेका थिए । दुर्लभ रक्त समुह भएका भोला सापकोटा, पर्यटन व्यवसायी तथा उक्त व्यवसायसँग सम्बद्ध कर्मचारी लगायत सलाम एयर तथा आइएमई ट्राभल्सका कर्मचारीहरुले रक्तदान गरेका थिए । रक्तदान जस्तो पबित्र सामाजिक कार्यमा सरिक हुने सवैलाई अध्यक्ष ढकालले धन्यवाद दिए । सलाम एयरलायन्सले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई मध्येनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आइएमई ट्राभल्स तथा सलाम एयर काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद सापकोटाले बताए ।
नेपाल टेलिकम अत्याधुनिक सञ्चारसेवा बिस्तार गर्दै, २६० वटा बीटीएस टावर निर्माण
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकम हिमाली क्षेत्रका विकट वस्तीदेखि पहाडी भेगका दुर्गम स्थानमा समेत आफ्ना सेवाहरु पुर्याएर सम्पूर्ण मुलकलाई अत्याधुनिक सञ्चार सेवाहरुमार्फत लाभ पुर्याउन लागिरहेको छ । कम्पनीले मोबाइल सेवाको विस्तार तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धिका योजनाहरु तराईका जिल्लाहरुमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ । तराई तथा मधेश क्षेत्रमा मोबाइलको बीटीएस टावर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएसँगै ती भेगका ग्रामीण वस्तीका वासिन्दालाई कम्पनीको सेवामार्फत सस्तो दरमा नेपाल तथा विदेशमा भएका आफन्तसँग कुराकानी गर्न र अन्य सुविधा लिन सहज भएको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कम्पनीले तराईका १७ जिल्लामा २ सय ६० बीटीएस टावर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । तराई क्षेत्रका मोरङ, सुनसरी, झापा, चितवन, सप्तरी, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, बारा, रौतहट, सिराहा, कञ्चनपुर, बर्दिया, दाङ, कैलाली, महोत्तरी लगायत जिल्लामा कम्पनीले बीटीएसहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । तराईका अधिकांश जिल्लामा कम्पनीका सेवा उपलब्ध भए तापनि दुर्गम र कम जनघनत्व भएका कतिपय वस्तीमा सेवाको पहुँच स्थापित भएको थिएन । पछिल्लो समयमा धेरै बीटीएस थप गरिएपछि तराईका ग्रामीण भेगमा पनि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सहज रुपले उपलब्ध भएको जनाइएको छ । जतिसुकै दुर्गम र विकट स्थानमा रहेका भएपनि सबै नेपालीबीच कम्पनीको सेवा पुर्याई अत्याधुनिक सञ्चार सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य बमोजिम ती स्थानमापनि टुजी र थ्रीजी बीटीएस स्थापना गरी सेवा उपलब्ध गराइएको हो । धेरै जनघनत्व भएका तराईका जिल्लाहरुमा उपभोक्ताको मागअनुसार कम्पनीका सेवाको पहुँच थप विस्तार गर्नका लागि पनि कम्पनीले बीटीएस निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । नेपाल टेलिकमको एक करोड जीएसएम आयोजना अन्तर्गत ‘प्याकेज ए’ को कार्य लगभग सम्पन्न हुने क्रममा छ । प्याकेज ए को ५२ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार योजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेक मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बीटीएस टावर स्थापना गर्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । कम्पनीको एक करोड जीएसएम आयोजनाका दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज बी अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ४८ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य पहिले नै शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । मुलुकभर गुणस्तरीय अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यस आर्थिक वर्षभित्र थप स्थानमा बीटीएस टावर निर्माण गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ तीब्र रुपमा कार्य भइरहेको छ । मुलुकका सातै प्रदेशमा फोरजीरएलटीई सेवा विस्तार गर्ने कार्य पनि द्रुत गतिका साथ भइरहेकोे कम्पनीले जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिहरु उपयोग गर्दै कम्पनीले जीएसएम विस्तारको कार्यलाई थप चुस्त पार्ने लक्ष्य लिएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जनाएकी छिन् ।
सङ्घर्ष समिति र नगरपालिकाकाे सहमतिमा तत्काल सडक स्तरोन्नति गर्ने अठाेट
काठमाडौँ । चाबहिल–साँखु सडकखण्डअन्तर्गतको थली–साँखु सडकखण्ड तत्काल स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित थलीमा नगरपालिकासँग विद्यार्थी र स्थानीयवासीको सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको हाे । चाबहिलबाट थली हुँदै साँखुसम्म पुग्ने सडक नबनेपछि बिहान अनिश्चित समयसम्म बन्दको आह्वान गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक निर्माण थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सडक नबनेपछि थलीका स्थानीयवासीले सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा टायर बान्दै आन्दोलन गरेका थिए । सडक निर्माणमा विलम्ब गरिएको भन्दै आक्रोशित युवाले सवारी आवागमन ठप्प पार्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कारवाही गर्न पनि माग गरेका थिए । स्थानीयवासीको आन्दोलनपछि भएको छलफलमा सङ्घर्ष समिति र नगरपालिकाबीच तीनबँुदे सहमति भएको छ । सम्झौतापत्रमा तत्काल बाटोमा भएको हिलो सोहोर्ने, एक हप्ताभित्र बाटो ग्रेडिङ गरी आवतजावत सहज बनाउने र चाँडोभन्दा चाँडो सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने सहमति भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको उपप्रमुख बिन्दु सिम्खडा पुडासैनी, नगर कार्यपालिका सदस्य बबिता दाहाल कुइँकेल र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पवोल बज्राचार्य, निराजन नेपाल, मनिष सिम्खडालगायतबीच सहमति भएको हो । यसअघि पनि बौद्ध, जोरपाटीलगायत क्षेत्रमा पनि सडक निर्माणमा विलम्ब भएपछि यसैगरी प्रदर्शन भएको थियो । स्मरण रहोस् सरकारले गत २०७२ सालमा चाबहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेर असोजमा चार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो । कूल लम्बाइ ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीहरुले यो सडकको विस्तारको जिम्मा पाएका थिए । अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डले सम्पन्नता पाउन सकेको छैन । रासस
जाइका दक्षिण एशिया महानिर्देशकसँग ऊर्जामन्त्रीको आग्रह-‘उर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग होस्’
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)लाई आग्रह गरेको छ । जाइकाको लगानी रहेको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा थप लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेतीमा जाइकाको लगानी रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटका लागि पुगेका जाइकाको दक्षिण एशियाका लागि महानिर्देशक हारा सोहेइसँग उक्त आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जाइकाले पुर्याएको सहयोगको सराहना गर्दै थप लगानीका लागि आग्रह गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले थप लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । भेटवार्तामा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव सागर गौतमका अनुसार नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध पुरानो रहेको सन्दर्भ जोड्दै विभिन्न आयोजनामा गरेको सहयोगको अपेक्षा गरे । नेपालले पछिल्ला दिनमा चीन, भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा जापानसँग पनि त्यस्तो संयन्त्र स्थापनाका लागि आफूहरुले समेत पहल गरिरहेको उनले बताएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जापानका निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि जाइकाले अभिप्रेरित गर्न सक्नेतर्फ समेत मन्त्री पुनले जाइकाका प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरेका थिए । जाइकाले कास्कीलगायतका क्षेत्रमा प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागिसमेत काम गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापारमा भइरहेको प्रगति तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
एनसीसी बैंकका ग्राहकलाई ह्याम्स अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.(एनसीसी बैंक) र ह्याम्स अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरmलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राज अर्याल र ह्याम्स अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष आरएस भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार, अब नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरmले ह्याम्स अस्पतालका सेवाहरmमा विशेष छुट पाउनेछन् । बैंकका ग्राहकहरmले उक्त छुट बैैंकको डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्दा पाउन सक्नेछन् ।
भाटभटेनीबाट पठाएको पैसाको भुक्तानी एनसीसी बैंकबाट हुने
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.(एनसीसी बैंक) र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर प्रालिबीच विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार स्वदेश तथा विदेशबाट भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर मार्फत पठाएको पैसा एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा बिभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकका ग्राहकहरुले आफूलाई पायक पर्ने शाखाबाट भुक्तानी लिन सक्ने छन् । सम्झौतामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रबन्धक निर्देशक राजनकुमार अमात्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सङ्घीयता अनुकूल नयाँ पाठ्यक्रमकाे छनाेट, १०३ विद्यालयमा नमूना परीक्षण
काठमाडाैं । मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुकूल निर्मित नयाँ पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा परीक्षण शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्रमा सातै प्रदेशमा दुई जिल्लाका दरले १८ जिल्लाका १०३ विद्यालयमा नमूना परीक्षण शुरु गरेको हो । प्रदेश नं ३ अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका थप तीन जिल्लालाई परीक्षणमा समावेश गरिएको छ । केन्द्रले प्रारुपअनुसार कक्षा १ को गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी, मेरो सेरोफेरोलगायत विषयम एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यपुस्तक र मार्गदर्शन विद्यालयमा पठाएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तु तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात् गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्णय गरेपछि केन्द्रले यो वर्षबाट नमूना परीक्षण आरम्भ गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक डा लेखनाथ पौडेलले परीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सो कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको क्रम पनि शुरु भइसकेको छ । विसं २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय राखेको छ । यी तहका नमूना पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी, नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायत सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले तोकिएका १८ मध्ये मुस्ताङ जिल्लामा गत फागुनमै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएकाले यो सत्रमा परीक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै जारी परीक्षणबारे आगामी असारको अन्तिममा पहिलो र मङ्सिरमा दोस्रो अनुगमन गरी सबै सुझाव सङ्कलन गरिसक्ने बताएका हुन् । कर्णालीका केही जिल्ला र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने भएकाले त्यसअघि परीक्षित पाठ्यक्रमअनुसार नयाँ सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक तयार हुने र आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३ र ६ को परीक्षण हुने भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रले कूल पाँच वर्षमा नयाँ प्रारुपबमोजिम कक्षा १० सम्मका नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नेछ । सामान्यतः हरेक पाँच वर्षमा विषयगत र तहगत पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने प्रणाली छ । हाल मुलुक ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । परीक्षणका लागि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित चार शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा एक फोकल पर्सनको प्रबन्ध गरिएको छ । साथै तत्काल बुझ्नुपर्ने कुरा भएमा केन्द्रमा सिधै सम्पर्क गर्न समन्वय तथा प्रकाशन शाखामा संयन्त्र खडा गरिएको छ । समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले एकल पथीय नयाँ प्रारुप सिफारिस गरेको थियो । यो प्रारुप शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका लागि लागू हुनेछ । केन्द्रले चालू सत्रका लागि पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूचीमा परिवर्तन गरेको छैन भने आगामी तीन वर्षसम्मका लागि विभिन्न प्रकाशनका ११९ अतिरिक्त पाठ्य सामग्रीलाई स्वीकृत गरेको छ । रासस
बिमितलाई कम्पनीको भुक्तानी सही नलागेमा के गर्ने ? बीमा समितिले गर्छ सहजीकरण
काठमाडौं । बिमितहरुलाई बीमा कम्पनीले गर्ने भुक्तानी सही नलागेमा के गर्ने ? तपाईँहरु सबैजनालाई थाहा नहुनपनि सक्छ । यदी तपाईँलाई थाहा छैन भने बीमा समितिको साहारा लिन सक्नु हुनेछ । समितिले आवश्यक कागजात र निवेदनको आधारमा मिलापत्र समेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बीमा समितिले बिमितको मुद्दा फछ्र्यौटमा सक्रियता देखाएको जनाएको छ । पहिलो चरण बीमा समितिले पहिलो चरणमा बिमितको निवेदन हेर्ने गर्छ । निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा अनुसार बीमा समितिले निर्णय गर्ने गर्छ । यस्ता मुद्दामा सर्वप्रथम बीमित र कम्पनीहरुलाई समितिले वार्ता गराउने पहल गर्छ । सोही क्रममा दुबैको सहमती भएमा मुद्दा त्यहीँ सकिने गर्छ । तर, यदी सो निर्णयबाट समेत बीमा समिति वा कम्पनीमा चित्त नबुझ्ने अवस्था रहेमा उनीहरुले अदालतको सहारा लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा बिमित र कम्पनीहरुमा बीमा रकमको विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको पाईन्छ । कतिपय अवस्थामा भने रकमको रेन्ज बीमा समितिले तोक्दा समेत बिमित र कम्पनीहरुका बीचमा सहमति जुट्ने गरेको छ । बीमा समितिले कम्पनीको भनाई कतिपय अवस्थामा लिखित रुपमा माग्दै सहजीकरण गर्दै आएको छ । दोस्रो चरण बीमा समितिले कतिपय अवस्थामा बीमितले बीमाको प्रकृती नबुझ्दापनि मुद्दा ल्याउने गरेको बताएको छ । निर्जीवन बीमामा रहेको ‘स्यालभेसन क्लज’ को बारेमा बीमितले प्रष्ट जानकारी नपाएको समेत पाईन्छ । यसरी कम्पनी र बिमित दुवैले ५०-५० प्रतिशतले जोखिम बहन गर्ने भनेको अवस्थामा समेत बिमितहरुले नबुझेर दाबी माग्दै गरेको पाईन्छ । तेस्रो चरण बिमितले सन्तुष्टी नदेखाएमा वा मुद्दाको किसिम केही जटिल प्रकृतीको रहेमा बीमा समितिले सुनुवाई मार्फत छिनोफानो गर्छ । यो प्रकृया भने उच्च अदालतको प्रक्रियामा अधारित हुन्छ । चौथो चरण बीमितलाई बीमा कम्पनीहरुले गरेको निर्णय मन नपरेमा उनीहरुले बीमा समिति समक्ष जाने गर्छन् । यदि समितिको निर्णयमापनि न्याय नपाएको भन्ने लागेमा बीमित न्यायालय(अदालत) सम्म पुग्न सक्छन् । अदालतबाट बीमा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बिमितले न्याय पाउने गर्छन् ।
