ठेक्का भएको डेढ वर्षपछि मुआब्जा वितरण शुरु, आवश्यक बजेट नहुँदा सिँचाइ आयोजना अवधि लम्बिने
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करिब आधा समय (डेढ वर्ष) पछि यहाँको शुक्लाफाँट र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको हो । दुई वर्षमा भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताए । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भने, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।” यसरी, उनले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”,, उनले भने“अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।” त्यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भने, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्त गतिमा छ ।” उनले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । तीन मूल नहर निर्माणको प्याकेजको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यविधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।” निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माण लगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भने, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी, यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताए । शुक्लाफाँट निकुञ्जभित्र करिब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हुँदै सरकारी जमिनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ । झण्डै एक दशकको अवधिमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रासस
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अबको प्रक्रिया के ? एनआईसी र सानिमा नेप्सेमा, अरु तयारीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ब्रोकर कारोबार सञ्चालनका लागि भन्दै १० कम्पनीले स्वीकृति पाएसँगै अब ती बैंकहरुले कहिले ब्रोकर सेवा दिन थाल्छन् भन्ने चासो सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका १९ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईशी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र सानिमा बैंकलाई ब्रोकर सेवाका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । सिभिल बैंककाे स्वीकृति प्रक्रियामा रहेकाे र नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक र सनराइज बैंकले पनि सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरुप सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । लाइसेन्स पाएकामध्ये एनआईशी एशिया बैंक र सानिमा बैंक सहायक कम्पनी स्थापना गरि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पुगिसकेका छन् । ती बैंकहरुले लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन नेप्सेमा दर्ता भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले दिए । बाँकी ८ कम्पनीहरु भने नेप्से पुगिसकेका छैनन् । कहिले पाउँछन् बैंकले लाइसेन्स ? प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीहरुले नेप्सेमा निवेदन दिएसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेप्से बोर्डले कति संख्यामा र कुन प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिने र ती कम्पनीहरुको पूर्वाधार तथा सेवा शर्तहरुको बारेमा समेत बोर्डले निर्णय गर्ने बताए । नेप्से बोर्डले अध्ययन गरेपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि उपयुक्त रहेका बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । यद्यपि त्यसका लागि नेप्सेले बजारमा ब्रोकरहरुको आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता लगायतका विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि समय लाग्सक्ने जानकारी दिए । ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषय हाम्रो लागि नौलो हो, त्यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ, यसका लागि यति नै समय लाग्छ भन्न सकिन्न तर समय लाग्नसक्छ’ उनले विकासन्यूजसँग भने । याे पनि हेर्नुहाेस् १० बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति
नेपाली स्याट-१ आकाशमा छाडियो, स्वतन्त्र रुपमा पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गर्ने
काठमाडौँ । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट-१ लाई सोमबार अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा छाडिएको छ । जापानस्थित क्युटेक विश्वविद्यालयले अघि बढाएको ‘वर्ड–३’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालका लागि उक्त भूउपग्रह गत वैशाख ४ गते परीक्षणका रुपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । डेढ महिनाअघि देखि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भूूउपग्रहले पृथ्वीको कक्षमा आई आकाशबाट स्वतन्त्र रुपमा परिक्रमा गर्ने भएको हो । उक्त भूउपग्रहले पहिलो चरण भूटान अनि नेपाललाई जानकारी दिने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का अन्तरिक्ष यान प्रविधि (एरोस्पेस) इञ्जिनियर मिलनकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । “पृथ्वीको ४०० किलोमिटर माथि आइएसएसमा पाँच जना अन्तरिक्ष यात्री बसी उक्त भूउपग्रह आज आकाशमा छाडिएका हुन्”, न्यौपानेले भने, “अमेरिकाका दुई, रसियाका दुई र क्यानाडाका एक जना व्यक्तिलाई आइएसएसमा सो कामका लागि खटाइएको थियो ।” सो भूउपग्रहको तौल एक किलो ३०० ग्राम, यसको आकार एक हजार घनत्वको रहनाका साथै यसमा छ वटा ब्याट्री जडित भएकाले सो सूर्यबाट चल्ने र फालेको परिधिभन्दा बाहिर भूउपग्रह गएमा बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुने बताइएको छ । सो भूउपग्रहमा पाँच मेगा पिक्सल क्यामेरा जडान गरिएको छ । यसबाट सङ्कलन गरेको फोटो व्यावसायिक काममा त्यति प्रयोग गर्न नमिल्ने नाष्टका इञ्जिनियर रोशन पाण्डेले जानकारी दिए । सो अवसरमा हाल जापान भ्रमणमा रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जापानको क्युटेक र सो परियोजनामा कार्यरत जापानका सम्पूर्णलगायत नेपालका आभाष मास्के र हरिराम श्रेष्ठलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले भने, “नेपालको झण्डा र नाष्टको लोगो अङ्कित सो भूउपग्रहले नेपालको गरिमा बढाउँदै अघि बढेकोे छ ।” सो मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले नेपाल, जापान र श्रीलङ्काका लागि आजको दिन अविष्मरणीय रहेको बताए । उनले भने, “जापानले भविष्यमा नेपाललाई विज्ञान र प्रविधिको अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने आशा बोकेको छु ।” नाष्टको कार्यालयमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मटासमिची साइगोले ‘वर्ड–३’ परियोजनाका कारण नेपाल र जापानको सम्बन्धमा थप सुधार भएको जानकारी दिए । साइगोले भने, “सोमबार आकाशमा छाडिएको नेपाली स्याट–१ ले अन्य भूउपग्रह निर्र्माण गर्न हामीलाई प्रेरणा दिने विश्वास बोकेको छु ।” जापानमा संयुक्त रुपमा एकैपटक निर्माण गरिएको अन्य भूउपग्रहमध्ये श्रीलङ्काको ‘रावण–१’ र जापानको ‘युवुसु’ नामकरण गरिएका छन् । जाक्साले सो भूउपग्रह निर्माणका लागि नमूना तयार गर्न सहयोग गरी सफल बनाएको नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए । “यस भूउपग्रहको आयु तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म हुनेछ”, ढुङ्गेलले भने, “नेपाल सरकारले सन् २०१७ देखि उक्त भूउपग्रह निर्माणको योजना अघि बढाएको हो ।” सो भूउपग्रहले एकपटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा ९० मिनेट लगाउँछ । नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले भने, “सो भूउपग्रहले दिनको १६ पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ ।” विश्वमा लगभग ४० हजार भूउपग्रह निर्माण भयो भने पूरै पृथ्वीको परीक्षण गर्न सकिने कार्यक्रममा बताइएको छ । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको सो भूउपग्रहले नेपाली जनशक्तिको निर्माणका साथै क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको साझेदारी, अन्तरिक्षमा मानिसको उपस्थिति तथा उत्साही युवामा पहुँचका दृष्टिले अघि बढाएको बताइएको छ । वास्तवमा भूउपग्रहले सबै काम गर्न सक्छ । तर यो भूउपग्रह न्यानो स्याटलाइट भएकाले वातावरण परिवर्तन, शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन, शैक्षिक अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड पुग्ने नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख ढकालले बताए । नाष्टले आफ्नै कार्यालयको स्रोता गण कक्षबाट सोमबार अपराह्न १२ः३० बजेपछि सो भूउपग्रहको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । जापानका तीन जना विज्ञ नाष्टको कार्यालयमा सो कामका लागि उपस्थित भएर सबैमा ऊर्जा भरेका थिए । रासस
चार दिनदेखि लुक्लामा २०० यात्रु अलपत्र, कहिले हट्ला बाक्लो हुस्सु ?
फाइल तश्वीर सोलुखुम्बु । तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् । मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनैपनि उडान तथा अवतरण हुननसकेको लुक्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा हल्का वर्षासमेत हुने गरेपछि शुक्रबारदेखि कुनै पनि विमानले उडान भरेका छैनन् । सोमबार सात उडान तालिका भए पनि एउटा पनि उडान भएन । उडान प्रभावित हुँदा करीब २०० स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु लुक्लामै बस्न बाध्य भएका छन् । खुम्बू क्षेत्र भ्रमणमा आएका पर्यटकले प्रयोग गर्ने विमानस्थलको विकल्प नहुँदा पनि यात्रुलाई समस्या भएको हो । केही यात्रु लुक्लाबाट पैदल हिँडेर सल्लेरी हुँदै गाडीमार्फत काठमाडौँ गएका छन् भने अन्य यात्रु मौसम अनुकूल हुने पर्खाइमा बसेका छन् । सल्लेरीदेखि खुम्बूपासाङल्हामु गाउँपालिका–१ खारिखोलासम्म यसै वर्ष सडक सञ्जाल पुगेको छ । तर खरिखोलासम्म पुग्नका लागि माप्यदूधकोशीको वडा नं २ र माप्यदूधकोशीकै वडा नं १ जोड्ने दूधकोशी नदीमा पुल नहुँदा सिधा सवारी सम्पर्क टुटेको हो । हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर सिधा यातायात सञ्चालन भए पनि करीब एक महिनायता पानीको बहाव बढेपछि सवारी आवागमनमा समस्या भएको हो । आगामी वर्ष खुम्बू पासाङल्हामु गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समेत यस क्षेत्रको सडक विस्तारलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र चौरीखर्कसम्म व्यवस्थित सडक पु¥याउन सकेको खण्डमा खुम्बू क्षेत्र आउने पर्यटकले अहिले भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य हुने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । सगरमाथासहित विभिन्न हिमालको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकका लागि हवाईयात्राबाहेकको विकल्प नभएकै कारण वर्षौँदेखिको समस्या उस्तै छ । लुक्लामै यात्रु रोकिएपछि त्यहाँको होटलमा केही चहलपहल बढेको छ । पर्यटकीय ‘सिजन’ सकिएसँगै यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीसमेत बाहिर जाने गर्छन् । यस क्षेत्रको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले होटल व्यवसायी सिजन सकिएपछि घुम्नका लागि काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा निस्कने गरेका छन् । रासस
सडक विस्तारको काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई १५ करोड जरिवाना
दोलखा । दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने मुख्य मार्ग चरिकोट-खाडीचौर सडक विस्तारको काममा लापर्बाही गरी अलपत्र पारेको भन्दै कार्यरत दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई सडक विभागले दैनिक साढे सात लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराउने निर्णय गरेको छ । एक्जिम बैंकको सहयोगमा ४ वर्षअघि सुरु सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर बजारदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्मको सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ती र लापर्बाही गरी अलपत्र पारेको भन्दै कारबाहीस्वरूप विभागले दुवै ठेकेदार कम्पनीबाट दैनिक साढे सात लाख हर्जाना भराउने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काममा ढिलासुस्ती गर्ने दुवै ठेकेदारले दुई सय दिनसम्म सडक विभागलाई उक्त हर्जाना बुझाउनुपर्नेछ। ४ वर्षअघि टेन्डर भएको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर यो सडक खाडीचौर बजारदेखि मुडेभन्दा तल्लो मोडसम्म २५ र त्यहाँदेखि चरिकोट बजारसम्म ३० किलोमिटर गरी दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो। पहिलो प्याकेज ३९ करोड र दोस्रो प्याकेज ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । खाडीचौरदेखि मुडेसम्म पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी गौरीपार्वती निर्माण सेवाले दैनिक ३ लाख र मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ठेकेदार कम्पनी शंकर माली निर्माण सेवाले दैनिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्नेछ। दुई सय दिनभित्र काम नसिध्याए पहिलो प्याकेजको जिम्मा पाएको गौरीपार्वतीले ६ करोड र दोस्रो प्याकेजको जिम्मा पाएको शंकर मालीले ९ करोड गरी १५ करोड रुपैयाँ हर्जाना सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण ती निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना लगाइएको सुनाए । ‘हर्जाना दुई सय दिनसम्म तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यदि फेरि पनि २ सय दिनभित्र काम नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जानेछ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले खुलायो शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षाशास्त्र नपढेकाहरुलाई समेत खुला
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहका लागि शिक्षक लाइसेन्स खुला गरेको छ । आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यामिक तथा माध्यामिक तहका लागि स्थायी अनुमतिपत्र तथा माध्यामिक तहमा लागि अस्थायी अनुमतिपत्र समेतका लागि त्यस्तो लाइसेन्स खुला गरेको हो । स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आयोगले प्राथमिक तह र निम्न माध्यामिक तहका लागि लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उर्तीण भई कम्तीमा १० महिना शिक्षा विषयमा तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यामिक तहको स्थायी अध्यपन अनुमतिपत्रका लागि पनि स्नातक तह उर्तीण भई १० महिनाको तालिमको ब्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी अनुमतिपत्रका हकमा भने शैक्षिक योग्यता नै पर्याप्त हुनेछ । उक्त अनुमतिपत्र परीक्षाको पाठ्यक्रम आयोगको वेभसाइटमा रहेको समेत जनाइएको छ । उक्त परीक्षाको फर्म भर्ने अवधि असार २२ गतेसम्म तोकिएको छ, परीक्षाको तालिका भने पछि सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ । फाराम अनलाइनमार्फत् भर्न सकिन्छ ।
१० बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ओटा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिएर शेयर ब्रोकरका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाउने अनुमति दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका १९ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईशी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र सानिमा बैंकलाई ब्रोकर सेवाका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । सिभिल बैंकको स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको र नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक र सनराइज बैंकले पनि सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरुप सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन कारोबारीमाथि दर्ता गर्यो १ अर्ब ६६ करोडको मुद्दा
काठमाडौं । १५६ किलोभन्दा बढी सुनको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा दुई जना विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु बिरुद्ध १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको विगो दावी गरिएको छ । विभागका अनुसार रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाका अनुकेश साह र विजयकुमार साहले उक्त परिमाणको सुन चोरीपैठारी गरी ल्याएको विभागको भनाई छ । विभागले अनुकेशको साथबाट ९९९ ग्राम, ८२० मिलिग्राम सुन बरामद गरेको जनाएको छ । विभागले कारोबार भएको र बरामद सुनको मूल्य ८३ करोड १० लाख ४७ हजार ७ सय २० रुपैयाँ कायम गरी ८३ करोड १० लाख ४७ हजार ७ सय २० रुपैयाँको राजश्व चुहावट भएको ठहर गरेको छ । यस्तै, ८३ करोड १० लाख ४७ हजार ७ सय २० रुपैयाँको विदेशी विनिमय अपचलनको आरोपमा कूल १ अर्ब ६६ करोड २० लाख ९५ हजार रुपैयाँ विगो दावी गरिएको जनाइएको छ । उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता गरेको गरिएको हो ।
