रामपुर नगरपालिकामा महिलाहरुद्वारा ‘डेरी फार्म’ सञ्चालन
काठमाडाैं । रामपुर नगरपालिका–१० का महिलाहरुले ‘डेरी फार्म’ सञ्चालन गरेका छन् । यहाँको आधारशिला सामाजिक महिला उद्यमी सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरुले गाउँमा उत्पादित दूध सङ्कलन गरी बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने उद्देश्यले डेरी सञ्चालन गरेका हुन् । डेरी सञ्चालन गरी घरबाटै दूध सङ्कलन गरी बजारमा बिक्री गरिदै आएको छ । यहाँ सङ्कलित दूध स्याङ्जाको गल्याङ बजारमा खपत हुँदै आएको छ । सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्यले उत्पादन गरेको दूधलाई सहज रुपमा बजारसम्म लैजान डेरी सञ्चालन गरेको अध्यक्ष सीता देवकोटाले बताइन् । दूध नबिक्ने समस्याले महिलालाई पिरोल्न थालेपछि दूध व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्था उकास्न डेरी शुरु गरेको उनको भनाइ थियो । “सहकारीमा आबद्ध सदस्यको घरबाट दूध सङ्कलन गरेका छौँ, सहकारी बाहेकका कृषकले उत्पादन गरेका दूध खरिद गरेर बिक्री गर्ने योजना छ”, उनले भनिन् । स्थानीय बजारमा दूध कम खपत हुँदा बिक्री गर्न कृषकले समस्या भोग्दै आएका थिए । अहिले सहकारीले डेरी सञ्चालन गरी दूध खरिद–बिक्री गर्न थालेपछि सजिलो भएको लक्ष्मी ओस्ती बताउँछिन् । “पहिला दूध बिकाउनै समस्या थियो बजार नजिक थिएन, सहकारीले डेरी चलाएपछि दूध नबिक्ने समस्या हटेको छ”, उनले भनिन् । उनको घरमा पाँच वटा उन्नत जातका भैँसी छन् । दैनिक २० लिटर दूध बिक्री गरी मासिक रु ८० हजारसम्म कमाई हुने गरेको ओस्तीले बताउँदै भनिन्। दूध बिक्रीबाटै घरायसी खर्च, छोराछोरीको पढाइ खर्च चलाउन सजिलो परेको उनको अनुभव छ । त्यसैगरी, सोही ठाउँकै अनिता भण्डारीले पनि दूध बिक्रीबाट राम्रो कमाई गरेकी छिन् । दैनिक १५ लिटर दूध बिक्री गरी मासिक ४० हजार आम्दानी गरेको उनले बताइन्। महिलाहरुले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न सहज होस् भनेर दुई लाख ५० हजारको लागतमा सो डेरी सञ्चालन गरेको सहकारीले जनाएको छ । सहकारीमा आबद्ध पाँच जना महिलाले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेका छन् । दूध बिक्रीको व्यवस्था सहकारीले गर्न थालेपछि अन्य महिलाले पनि पशुपालनलाई व्यावसायिक तवरले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । डेरीबाट दुई जना स्थानीयवासीलाई रोजगार मिलेको छ । दूध र पानीको मात्रा मापनका लागि सहकारीलाई ‘मिल्क एनालाइजर मेशिन’ प्राप्त भएको छ । हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडा पाल्पाको सहयोगमा रु पाँच लाख ३० हजार मूल्यको मेशिन सहयोग मिलेको सहकारीले जनाएको छ । विसं २०६९ मा स्थापना भएको यस सहकारीमा ३५० जना शेयर सदस्य रहेका छन् । सहकारीले महिलाहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा बलियो बनाउने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सहकारीको माध्यमबाट गाउँका महिलाहरुको आर्थिक स्तर उकासिँदै गएको पाइएको छ । सहकारीबाट ऋण झिकेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी लगेर आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । रासस
मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद,उपसमितिको समयावधि पुनः एक महिना थप
काठमाडौं। मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महिना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो । चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस) र (बिडिएस)सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । काठमाडौंकै विश्वविद्यालयको धुलिखेल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले जानकारी दिएका छन् । अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै,जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् । उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारू, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् । समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो । सभापति घर्तीले अब एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा उपसमितिका संयोजक राईले हालसम्म उपसमितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गरेका छन् । विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी, निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ । विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी, विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासो तथा उजुरी समेत दिएका थिए । उपसमितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले बैठकमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजले लिइरहेको जानकारी दिएका हुन् । अध्ययन उपसमितिका अर्का सदस्य मनकुमारी जिसीले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । यसैगरी, आजको बैठकमा परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समेत पेश भएको उनले जानकारी दिएकी छिन् । रासस
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा तीन दिनदेखि सडक अवरुद्ध, यात्रु मारमा
काठमाडाैं । ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकास्थित सिनाममा वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण तीन दिनदेखि सडक अवरुद्ध बनेपछि यात्रुलाई समस्या भएको छ । सिनाम र आम्बेगुदिन जोड्ने नेबुखोला नजिकै शनिबार माथिबाट झरेको पहिरोले सडक बगाएपछि यात्रुलाई ओहोरदोहोरमा समस्या भएको हो । पहिरोले झण्डै २० मिटर सडक बगाएको स्थानीय भीम थेबेले जानकारी दिएका छन्। सडक बगाएपछि झापाबाट आम्बेगुदिन, तेल्लोक लगायतका ठाउँमा जाने सवारीसाधन सिनामसम्म मात्रै पुग्ने गरेकाे छ भने यहाँबाट बाहिरिने सवारीसाधन समेत सिनामबाटै चल्ने गरेका छन् । आम्बेगुदिनको हप्पुखोला, सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको केन्द्र तेल्लोकमा सवारीसाधन जान नसकेपछि यात्रुलाई गाडी भेट्न घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी, तेल्लोकबाट सिनाम आइपुग्न झण्डै तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ भने हप्पुखोलाबाट डेढ घण्टा लाग्छ । साविकका याम्फुदिन, मामाङ्खे, खेवाङ गाविसबाट गाडी चढ्न आउने यात्रुलाई भने झनै समस्या भएको छ । सधैँ घरबाट हिँडेकै दिन गाडी चढ्न पाउने गरे पनि अहिले सिनामसम्म आउनुपर्दा गाडी भेट्न मुस्किल हुने र एक दिन सिनाममा नै बास बसेर भोलिपल्ट मात्रै गाडी छुट्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । तीनदेखि बाटो अवरुद्ध बने पनि पहिरो पन्छाएर बाटो खुलाउने प्रयास भने कसैबाट नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यता गत वर्षसमेत सोही ठाउँमै झरेको पहिरो पन्छाउन झण्डै रु पाँच लाख बढी खर्च गरेको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले अहिले झरेको पहिरो पन्छाउने तयारी गरेको छ । दिनहुँजसो ठूलो वर्षा भइरहेकाले र अझै पनि पहिरो झरिरहेकाले तत्काल बाटो खुलाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङले बताएका छन् । सो क्षेत्रमा तीनदेखि निरन्तरजसो वर्षा भइरहेको छ । उनका अनुसार वर्षा कम भएपछि प्रयास गरिने छ । तर ठूलो पहिरो झरेकाले तत्काल बाटो खुल्ने सम्भावना कम भएको गुरुङको भनाइ छ । भौगोलिक हिसाबले यहाँको सडक दिगोसमेत नभएको उनले बताए । वर्षेनी पहिरो झरिरहने समस्या भएपछि अन्तैबाट बाटो घुमाउनुपर्ने देखिएको गुरुङले बताएका छन् । रासस
विकास बैंकलाई पनि फेरि स्प्रेडदर घट्ने डर, ‘मर्जरमा जानेहरुलाई रिल्याक्सेसन देऊ’
काठमाडौं । बैंकरहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि स्प्रेडदर घटाउछ कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी सबैमा यस्तो आशंका देखिएको हो । उनीहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई फेरि घटाउनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसो गर्न नसक्ने दोहोर्याएका हुन् । मंगलबार डेभलपमेन्ट बैंकरहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो सुझाव बुझाउँदै हालको स्प्रेडदरका कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव पहिलो नम्बर बुँदामै उल्लेख गरेको छ । उसले अघिल्ला बर्षहरुमा भएको पुँजी वृद्धिअनुसार प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा रहेको हुनाले तथा ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य आम्दानी खासै हुन नसकेकोले यसलाई घटाउन नहुने तर्क पेश गरेको हो । यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले पनि वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकिए पनि २ प्रतिशत लागत खर्च भएका कारण वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै अव थप स्प्रेड घटाउनसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५, विकास बैंकहरुको ५ र वित्त कम्पनीहरुको ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनेको छ । यो सीमालाई बैंकहरुले स्वीकार गरे पनि अब थप संकुचित गर्न भने नसक्ने अडान उनीहरुको छ । यसअघि उद्योगी ब्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर चर्को भएको र बैंकहरुले आफू मात्रै नाफा कमाउन लागेको भन्दै स्प्रेडदर ३ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने माग गरेका थिए । डिबानले भने त्यस्तो अन्तरमा सञ्चालन लागत समेत समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । के के छन् डिबानका अन्य सुझावहरु ? डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको सुझावमा विकास बैंकहरुलाई समेत सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र कारोबारको इजाजत दिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सीमा र अवधि बढाउनुपर्ने, कर्जा सुरक्षणको सीमा घटाउनुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा लगायतलाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विकास बैंकहरुलाई पनि विदेशी मुद्राका प्रिपेड कार्डहरु जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन त्यसरी मर्जरमा जाने कम्पनीलाई स्प्रेडदरमा रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अनुप बहादुर मल्ल नेपाल-जर्मन चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षमा सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेपालको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुप वहादुर मल्ल नेपाल-जर्मन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन भएका छन् । नेपाल-जर्मन चेम्बरमा उनी सहित अन्य ११ जना सदस्यको मनोनयन भएको छ । मल्लले यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापतिमा रहेर कार्यभार सम्हाली सकेेेेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएका मल्लले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल जर्मनबीच हुन सक्ने व्यापार व्यवसायको पहिचान गरी यसको वृद्धि र विस्तारमा लाग्ने बताए । बुधबार साझ ६ बजे होटल र्याडिशनमा नयाँ कार्यसमिति सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तीन वर्षको कार्यकाल रहने उक्त संस्थामा निवर्तमान अध्यक्ष सहित अन्य चार जना विज्ञ समेत कार्यसमितिमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल जर्मन चेम्बरले दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन, सेवालगायतका क्षेत्रको व्यापारमा सहजीकरण र प्रर्वद्धन गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
फोरजीको हल्ला बढी सेवा कम, गुणस्तरमा कहिले ध्यान दिने ?
काठमाडौँ । एनसेलले फोरजी सेवा मुलुकभरका हजारभन्दा बढी स्थानमा पुगेको दाबी गरेको छ । तर उक्त सेवाको क्षेत्र भने साँघुरो छ । काठमाडौँको रिङ रोडभित्र चल्ने फोरजी सेवा रिङरोड बाहिर चल्दैन । पोखरामा चल्ने भनिएको फोरजी सारङ्कोट चल्दैन । फोरजीको सेवा हजारभन्दा बढी स्थानमा बिस्तार भएपनि सेवा सञ्चालन हुने स्थान साँधुरो रहेको एनसेलका कर्मचारी समेत स्वीकार गर्छन् । एनसेलसँग आवद्ध एक कर्मचारीले भने–‘पोखरामा फोरजीको बिस्तार भयो भन्नुको अर्थ हामी पोखरासम्म पुग्न सफल भयौँ भन्ने हो, तर सबै ठाउँमा एकै पटक पुग्न नसकिने भएपनि हामी सारङ्कोट लगायतका ठाउँका लागि प्रयासरत छौँ भन्नेपनि हो ।’ कभरेजको हिसाबमा पोखरा, नुवाकोटमा फोरजी पुग्यो भन्नुको अर्थ कुना कप्चा, डाँडाकाँडा जहाँपनि एकसाथ चल्छ भन्नेपनि होईन–ती अधिकारीको तर्क छ । ‘अब फोरजी होइन फाइभजी’ थ्रीजीमा चलाइरहेका ग्राहकमा फोरजी आउँदा उत्साह थपिएको पाईन्छ । एनसेलले नेपालको ‘वाईडेस्ट फोरजी नेटवर्क’ भन्ने नारा आफ्नो प्रचारमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, फोरजी सर्वसाधारणले बुझ्न आवश्यक रहेको कुरा समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने–‘अहिलेको जमानामा सबै खाले एप्लीकेसनको आवश्यकता हुने भएकाले सोही अनुरुप काम गर्न आवश्यक छ, हामीलेपनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छौँ ।’ अर्यालले हालसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट गरी ३ कम्पनीले फोरजी बिस्तारमा लागेको बताए । उनले आगामी दिनमा फोरजी सबै ठाउँमा र सबैका लागि हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सेवा बिस्तारसँगै एनसेलको फोरजी सिम तथा फोरजी सेवा सर्पोट गर्ने मोवाईल सेट प्रयोग गर्ने सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले दु्रतगतिको मोबाईल ब्रोडव्याड सेवाको मजा लिन सक्ने जनाइएको छ । फोरजी/एलटिई प्रविधि अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारितामा सुधार भई उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन्छ । सोही कारणपनि ग्राहकले आफ्नो मोबाईल डिभाईसमा थप धेरै र राम्रा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न, तत्काल ठूला फाईलहरु आदान–प्रदान गर्न तथा उच्च गुणस्तरका भिडियो हेर्ने सक्छन् । २ वर्ष अगाडी २०७४ जेठ १८ गतेदेखि एनसेलले आफ्नो फोरजी सेवा काठमाडौ उपत्यका लगायत नगरकोट, बनेपा तथा धुलिखेमा सुरु गरेको हो । फोरजी सञ्चालनमा ल्याएको दुई वर्ष भित्रमा ४४ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्न सफल छ । २०७५ पुसको दोस्रो सातासम्ममा देशमा २१ शहरमा पुगेको पाईन्छ । अब सो सेवा विराटनगर, इटहरी, जनकपुर, भरतपुर, भैरहवा, बुटवल, बाग्लुङ, नेपालगञ्ज, तुल्सीपुर, तम्घास, पाल्पा, कृष्णनगर, बर्दिबास, राजविराज, मलङ्गवा र धनकुटा लगायत १ हजारभन्दा बढी स्थानमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । पुरानो सिम १ रुपैयाँमा नै फोरजीमा परिवर्तन हुने ग्राहकले सिम कार्डलाई फोरजीमा परिवर्तन गर्न चाहेमा नजिकैको एनसेल सेन्टरमा गई फोरजी चल्ने सिम (युसिम) लिन सक्ने छन् । सो युसिमको लागि मात्र १ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । युसिम लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो नागरिकता वा सवारी चालक अनुमति पत्र पेश गर्नु अनिवार्य मानिएको छ । यसरी पुरानो सिम परिवर्तन गर्दा ग्राहकको मोवाईल नम्बरमा भने कुनै परिवर्तन हुँदैन । साथै, युसिम परिवर्तन गरेबापत ग्राहकले १ जिबीडाटा समेत पाउँछन् । सो डाटा ७ दिनको लागि मान्य हुन्छ । उक्त डाटा बिहानी ५ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म चलाउन सकिने छ ।
बाँकेका घरेलु तथा साना उद्योगमा भएकाे उत्साहजनक लगानीले रोजगारीमा वृद्धि
काठमाडाैं । बाँके जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योगमा उत्साहजनक लगानी देखिएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समयमा घरेलु तथा साना उद्योगमा घरेलु उद्योग थपिँदै गएका छन् । जिल्लामा घरेलु उद्योग थपिदै जाँदा लगानी गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र आंशिक रूपमा भए पनि विद्युत्को समस्या समाधान भएकाले उद्योग सञ्चालनको वातावरण सिर्जना भएको हो । घरेलु तथा साना उद्योगबाहेक बाँकेमा करोडौँको लगानीमा धेरै ठूला उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाख मसान्तसम्म जिल्लामा ८३० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्राइभेट फर्म ६९७, साझेदारी ६२ र ७१ प्रालिमा दर्ता भई अनुमति लिएका छन् । दर्ता भएका अधिकांश उद्योग सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमै दर्ता भई सञ्चालनमा आएका र आउने क्रममा रहेका उद्योगले करिब चार हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछन् । व्यवसायीले लगानीको वातावारण बन्दै गएकाले घरेलु तथा साना उद्योगमा आकर्षण देखिएको बताएका छन् । नयाँ उद्योग थपिएसँगै रोजगारीमा समेत वृद्धि भएको छ । औद्योगिक विकासमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि सरकारले यसलाई थप मजबुत बनाउन कुनै चासो नदिएको घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँकेकी सचिव मधु खड्काले बताइन् । उनले साना उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा उद्योगका लागि राम्रो वातावरण बन्दै गएकाले उद्योग दर्ता भएसँगै सञ्चालनमा आउन थाले पनि घरेलु तथा साना उद्योगले ऊर्जा, सुरक्षा र बजारीकरणको समस्या झेलिरहेको छ । “भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएका कारण हाम्रा उत्पादनले अन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्”, उनले भनिन् । सचिव खड्काका अनुसार साना उद्योगमा व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिता भए पनि उनीहरुमा सम्बन्धित ज्ञानको अभाव रहेको छ । “आफूले सञ्चालन गर्न लागेको उद्योगबारे सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिएको छ”, उनले भने, “त्यस्तो समस्या हटाउन हामीले व्यावसायिक सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशिक्षक ऋषिराम पोखरेलका अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने क्रम चालू आवमा उत्साहजनक छ । उनले भने, “जिल्लामा उद्योगको दर्ता र लगानी दुवै उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । साना उद्योग बाहेक पनि बाँकेमा करोडौँको लगानीमा थुप्रै ठूला उद्योग पनि सञ्चालन हुँदैछन् । उद्योगमा लगानीको वातावरण उत्साहप्रद छ । यसरी, स्थिर सरकार बनेपछि उद्योगमा लगानी बढेको छ । प्रमुख प्रशिक्षक पोखरेलले भने, “नयाँ स्थापना भएका उद्योगले यति नै लगानी गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि थप लगानी र रोजगारी वृद्धि भएको छ ।” दर्ता भएका साना उद्योगको लगानी करिब रु दुई अर्ब रहेको अनुमान छ । यी उद्योगले वार्षिक रूपमा करिब रु तीन अर्ब बराबरका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । व्यवसायीहरुले उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुढीगण्डकीबाट गेजुवा भागेको छैन, अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोक्यो
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढी गण्डकीबाट चिनिया कम्पनी गेजुवा नभागेको स्पष्ट पारेका छन् । विगत ५ महिनादेखि सम्पर्कमा नआएको गेजुवा केही दिन अघिमात्र सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी गराए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले बुढी गण्डकी कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने एकिन भने नभइसकेको बताए । ईपीसीएस मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिने फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराएका छन् । ‘गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरियो, ईपीसीएस मोडलमा निर्माण गर्न दिने वारे अर्थसँग राय मागेका थियौ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दिन मिल्दैन भनेपछि ५ महिना अघिदेखि रोकिएका हो,’ ऊर्जा मन्त्री पुनले भने । यद्यपी विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ ले यस्ता आयोजना सरकारले सिधै कुनै कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको बताए । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदार ऐनले समेत सरकारले कुनैपनि कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो आयोजना निर्माण गर्न २०७२/७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम ३० अर्ब पुगेको छ । करिब तीन खर्बको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब मुआब्जा बाँडेको छ । उक्त आयोजनाबाट १२ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
