‘सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा २ लाख बढीले पाउँछन् २ वर्षसम्म रोजगारी’
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा एकैसाथ लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रविधि क्षेत्रका जानकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम कानूनलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गतको ‘सूचना प्रविधि र रोजगार’ विषयको छलफलमा सहभागी वक्ताले सरकारको सानो नीतिगत निर्णयका आधारमै मात्र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने जिकिर गरे । उनीहरुले डिजिटल नेपाल सरकारी कार्यालयमा रहेका दस्तावेजलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने निर्णय गरेमात्र पनि हजारौँ व्यक्तिले काम प्राप्त गर्ने आधार तय हुने तथ्य पेश गरे । क्यान महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना प्रविधि विधेयकमा रोजगारी सिर्जनाका आधार स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालसँग छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको र आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणालाई सघाउ पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले मुलुक अहिले नयाँ संरचना गएको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए । सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा दुई लाख बढीले दुई वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले बताए । उनले भने, “ढड्डाको तथ्याङ्कलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, यसले एकैसाथ हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।” शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सरकार सूचना प्रविधिको विकासमा लागेको जानकारी गराउँदै सातवटै प्रदेशमा ज्ञान उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । विद्यालयस्तरमै प्राविधिक शिक्षा दिलाउन सरकारले सम्पूर्ण विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको उनको भनाइ थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा डा मनिष पोखरेलले आउँदा वर्षमा श्रम बजारले खोज्ने माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा दिन नसके यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्र र सूचना प्रविधि शिक्षा दिने निकायले संयुक्तरुपमा भविश्यमा आउन सक्ने प्रविधिको विकासकाबारे अनुसन्धान गरे ।” युवा मुलुक बाहिरिने क्रम यही रफ्तारमा रहे मुलुकको विकास प्रयासमा अवरोध आउने दाबी गर्दै उनले विदेश जाने युवालाई पनि सीप सिकाएर पठाउन सके फलदायी हुने बताए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अहिले ६३ हजार नेपाली रोजगार रहेका छन् । नीतिगत समस्या समाधान गरेमा पाँच वर्षभित्र दुई लाखभन्दा बढी रोजागरी सिर्जना गर्न सकिने महासङ्घले जनाएको छ । सन् २०१७ को एक तथ्याङ्कअनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगका दृष्टिकोणबाट नेपाल १०८ औँ स्थानमा रहेको छ । सहजकर्ता महाससङ्घका उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताए । सूचना प्रविधि बोर्ड गठन गर्नसके सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका विवरणलाई डिजिटल बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने महासङ्घले जनाएको छ । हाल मुलुकमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक २८, विकास बैैंक ३४, फाइनान्स कम्पनी २४ र ७१ लघुवित्त र ३९ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता अभियान’समेत सञ्चालन गरेको छ ।
सस्तो मूल्यमा चिया बेच्नु पर्दा पश्चिम बंगालको चिया उद्योग संकटमा
सिलिगुडी । भारतको उत्तरी बंगाल क्षेत्रमा चिया खेतीमा आर्थिक संकट देखा परेको छ । भारतमै चियाको मूल्यमा गिरावट आएपछि चिया बगानमा संकट देखिएको हो । भारतमा कूल उत्पादित चियामध्ये उत्तरी बंगाल क्षेत्रले करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अहिले उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा चिया बेच्नु परेको यहाँका उद्योगहरुले जनाएका छन् । चिया बगानमा कार्यरत एक जना व्यवस्थापक प्रेमकुमार शर्माले चियाको मूल्य प्रतिकेजी भारु २० मा आइपुगेको छ र यसको प्रमुख कारण नै माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो भन्दै हाल मागभन्दा आपूर्ति बढी रहेको बताए । उनले सरकारले तत्कालै चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने बताए । भारतीय टी एसोसिएसनका सचिव सुमित घोषले पनि यस्तै धारणा राखे । उनले भने– चियाको उत्पादन लागत बिक्री मूल्यभन्दा बढी भइसकेको छ । उत्तरी बंगाल क्षेत्रमा करिब पाँच लाख मजदूर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चियामा आश्रित छन् । भारतीय चिया बोर्डले यस समस्याको समाधानका लागि तत्कालै चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्नु पर्दछ । सन् २००३ मा भारतमा करिब ८७ करोड ८० लाख केजी चिया उत्पादन भएको थियो । तर सन् २०१८ मा चिया उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भई एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख केजी पुगिसकेको छ । करिब ५२ प्रतिशतले चिया उत्पादन बढेकै कारण बजारमा चियाको मूल्य घट्न थालेको घोषले बताए । रासस/एएनआई
सांग्रिला बैैंकको शाखा सिमकोट हुम्लामा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका कालिचोकमा आफ्नो ८६ औं शाखा विस्तार गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको विधिवत रुपमा उद्घाटन बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष अच्यूत प्रसाद प्रसाई र सिमकोट गाउँपालीकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामाले सयूक्त रुपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा उधोग वाणिज्य संघ हुम्लाका अध्यक्ष नाम्गेल तामाङ, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष जयचन्द्र रोकाया, हुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गाना, सभाका प्रमुख अतिथी सिमकोट गाउ पालिकाका प्रमुख पदमबहादुर लामा लगायतले आफ्नो मन्तव्य राख्दैं बैंक संचालन भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष अच्यूतप्रसाद प्रसाईले बैंकले यस जिल्लामा यस अघि समेत कर्जा लगानी गरिसकेको रसंकलन भएको सम्पूर्ण निक्षेप यही क्षेत्रमा लगानी गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै बचत गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यकता रहेका कारण बैंकले घरदैलो एवम् नेपाल सरकारको खोलौै खाता अभियानलाई पनि जारी राख्ने जानकारी गराए । काठमाण्डौको बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकको कुल शाखा संख्या ८६ पुगेको छ भने थप ५ शाखा उद्घाटनको तयारीमा रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि अझै साढे ३ खर्ब आवश्यक, निजी आवास निर्माणको लागिनै साढे ७४ अर्ब अपुग
काठमाडौं । भूकम्प गएको ४ वर्ष वितिपछि पनि पुनर्निमार्णका वाँकी कार्य सम्पन्न गर्न तीन खर्ब ३९ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले निजी आवास निर्माणको लागि मात्रै अझै ७४ अर्र्ब ५९ करोड खर्चनु पर्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी आवमा निजी आवास निर्माणको लागि ५२ अर्ब ७७ करोड बजेट प्रस्तावित गरेको छ । चालु आवसम्म निजी आवास निर्माणतर्फ दुई खर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । आगामी आवको प्रस्तावित बजेट समेत खर्चियपनि अझ सो शीर्षकमा २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । भुकम्पले क्षति भएका आठ लाख २६ हजार चार सय ८५ लाभग्राही मध्ये दुई लाख २६ हजारको मात्र निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सरकारले सो आवास निर्माणको लागि दुई खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख खर्चनु पर्ने अनुमान गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र सहरी पूर्वाधार पुननिर्माणको लागि गर्नुपर्ने कुल ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा सात अर्ब ६३ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्रस्तावित ३७ परियोजनामध्ये २९ वटा स्वीकृत भएका छन् भने दुई वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनामा अझै ३३ अर्ब खर्चनुपर्नेछ भने आगामी आवका लागि १० अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणका लागि अझै ६३ अर्ब ३९ करोड खर्चनु पर्छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणको लागि १४ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आवसम्म शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणको लागि ३८ अर्ब १० करोड र स्वास्थ संस्थाको लागि दुई अर्ब २० करोड खर्च गरेको छ । यी संस्थाको भवन निर्माणको लागि क्रमशः एक खर्ब एक अर्ब र १६ अर्ब ६७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । पुरातात्विक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणको लागि लाग्ने खर्च ७१ अर्ब २७ करोडमध्ये हालसम्म १० अर्ब ३६ करोडमात्रै खर्च भएको छ । आगामी आवको लागि सो शीर्षकमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरको छ । भुकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार पुनर्निर्माण लागि कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सोही वर्षको असारमा गरिएको दाता सम्मेलनबाट चार खर्ब १० करोड प्रतिवद्धता भएको थियो । त्यतिबेला भएको प्रतिवद्धतामा पनि ६७ अर्ब राहत, पुनउद्धार तथा अन्य कार्यक्रममा खर्च भइसकेको छ । पुनर्निर्माण लागि वास्तविक रकम भने जम्मा तीन खर्ब ४३ अर्बमात्रै भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । सो रकममध्ये दुई खर्ब ६२ अर्ब सम्झौता भएको छ ।
सोलुखुम्बुमा पुनर्निर्मित सडक हस्तान्तरण
काठमाडौँ । भूकम्पीय आपतकालीन सडक आयोजना अन्तर्गत पुनर्निर्माण सम्पन्न सोलुखुम्बुको गार्मा–नेले–बोगल सडक हस्तान्तरण गरिएको छ । असार १३ गते नेलेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सडक जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरकुमार राईले १ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरे । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका–७ जोरबुद्धबाट सुरु हुने २२ किलोमिटर लामो सडक थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–७ बोगलसम्म पुग्छ । सडक ३४ करोड २ लाख ६९ हजारमा पुनर्निर्माण भएको हो । सडकको पुनर्निर्माणबाट महाकुलुङ गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका भूकम्पीडित लाभग्राहीलाई घर पुननिर्माणका लागि निर्माण सामग्री लैजान सजिलो भएको छ । आयोजना हेर्ने बरिष्ठ इञ्जिनियर बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार यी गाउँपालिकाका ३,९८८ क्षतिग्रस्त घरमध्ये २,९०७ वटाको पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न यो सडकले ठूलो मद्दत गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वीरकुमार राई सडक निर्माणपछि अन्य स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज भएको, किसानलाई आफ्ना उत्पादन बजारसम्म लैजान सजिलो भएको तथा अन्य शाखा सडक निर्माण गर्न सकिएको बताउँछन् । हस्तान्तरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का आयोजना उपनिर्देशक अमृत श्रेष्ठले सडक ठूलो बजेटमा पुनर्निर्माण भएको, बारम्बार पुनर्निर्माणको अवसर नआउने भएकोले सडकको हेरविचार गर्न सम्बन्धित कार्यालय र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं उपभोक्तालाई आग्रह गरे । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सोलुखुम्बुका निमित्त आयोजना प्रमुख विष्णु लामिछानेले ठूलो संख्याका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही लाभान्वित हुने सडक पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए । सडक निर्माण गरेको स्वछन्द–रौतहा जेभीले हस्तान्तरणको एक बर्षसम्म सडकमा निर्माणसम्बन्धी कुनै खराबी आएमा मर्मतसंभार गर्नेछ ।
गोठाटार र सूर्यबिनायकमा मुक्तिनाथको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक र काठमाडौं जिल्लाको गोठाटारमा औपचारिक रुपमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । सूर्यविनायक शाखाको समुद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले गरे । शाखाकार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि बस्नेतले बैंकले स–साना उद्यम गर्ने व्यवसायीका साथै ठूला ठूला उद्योगपतिहरुलाई पनि सहज र सरल सेवा प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँदै यस क्षेत्रका जनतालाई सरल, सुलभ र ग्राहकमुखी सेवाप्रदान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । गोठाटार शाखाको समुद्घाटन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरी थापाले गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल, बैंकका ब्राण्ड एम्बेसडर सीताराम कट्टेल(धुर्मुस), संस्थापक सेयरधनी, स्थानीय समाजसेवी तथा भद्रभलाद्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
साउनबाट देशभरिका हलमा बक्स अफिसका साथै टेलिभिजनमा क्लिन फिल्ड लागु-मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । साउनबाट मुलुक भरीका सिनेमा हलमा बक्स अफिस लागु हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आगामी साउनबाट मुलुकभरका सिनेमा हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने बताए । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो १९औं वार्षिक उत्सबको अवसरमा सोमबार आयोजित वार्षिक उत्सब तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो भनाई राखेका हुन् । विभिन्न चलचित्रकर्मीहरुलाई सम्मान गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिभिजनमा क्लिन फिल्ड लागू गर्ने, साउनबाट सिनेमा हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने, चलचित्र छायाङ्कनका लागि सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो निर्माण गर्ने, नेपालमा १ सय ८० दिन सिनेमा हलमा अनिवार्य नेपाली चलचित्र प्रदर्शन नियम लागू गर्ने बताए । यस्तै नेपाली चलचित्रको उद्योगको हितका लागि नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजुलाई दिइएको जग्गा अहिले हराएको र त्यो जग्गालाई सरकारले जसरी पनि खोजी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बोर्डको १९औं वार्षिक उत्सब कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि २०५० को दशकसम्म योगदान पुर्याएका १५ जना चलचित्रकर्मीलाई बोर्डका तर्फबाट ‘चलचित्रकर्मी विशिष्ट योगदान सम्मान–२०७६’ बाट सम्मान गरेका हुन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २०२२ देखि २०५० को दशकसम्म उल्लेख्य योगदान दिएर सम्मानित हुनु हुनेमा निर्देशकहरुबाट वरिष्ठ निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा, अभिनेताबाट वरिष्ठ अभिनेताद्वय शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी, अभिनेत्रीबाट नेपाली चलचित्रकी प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्द , यस्तै संगीततर्फबाट वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजीत बासकोटा, नृत्य निर्देशनतर्फ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ, द्वन्द्व निर्देशनतर्फ वरिष्ठ द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी ‘चलचित्रकर्मी विशिष्ट योगदान सम्मान’बाट सम्मानित भए । यस्तै छायाङ्कनबाट वरिष्ठ छायाँकार मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, ध्वनीबाट वरिष्ठ ध्वानी विशेषज्ञ प्रदीपकुमार उपाध्याय, चलचित्र निर्माणबाट वरिष्ठ चलचित्र निर्माता छविराज ओझा, प्रचारतर्फबाट वरिष्ठ पोष्टर डिजाईनर सुन्दर श्रेष्ठ, चलचित्र पत्रकारिता तर्फबाट वरिष्ठ चलचित्र पत्रकार विजयरत्न तुलाधार, चलचित्र विज्ञापन निर्माणतर्फबाट विज्ञापनका वरिष्ठ निर्माता निर्मलराज पौडेल, सञ्चार क्षेत्रबाट कामना पब्लिकेशन र नेपाली चलचित्रमा विदेशीको योगदान अन्तर्गत जापानी नागरिक डा. तोसिआकी इतोहलाई विशेष सम्मानबाट मन्त्री बास्कोटाले सम्मानित गरे । चलचित्र भवनतर्फ नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन मार्फत् विकास र विस्तारमा योगदान पु¥याउने चार ओटा हललाई विशिष्ट योगदान सम्मानबाट सम्मानित गरियो । जसमा काठमाडौंको विश्वज्योति सिनेमा भवन, विर्तामोडको श्रीकृष्ण चलचित्र मन्दिर र पोखराको विन्ध्यवासिनी चलचित्र भवनलाई र नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनीमा डिजिटल्ली क्रान्ति ल्याउन सफल क्युएफएक्स सिनेमा समूहलाई पनि विशेष सम्मानबाट सम्मानित गरियो । यस्तै २०७५ सालमा प्रदर्शित नेपाली चलचित्रबाट तीन ओटा चलचित्र गोपी, बुलबुल र कथा ’७२ लार्ई विशेष चलचित्रबाट सम्मानित गरियो । विशेष चलचित्र छनौट समितिका निर्णायकहरु दयाराम दाहाल, नवल खड्का, सुशिल पोखरेल, सुदर्शन श्रेष्ठ र निर्मला चौलागाईलाई पनि कार्यक्रममा प्रशंसापत्र प्रदान गरियो । प्रारम्भिक कालखण्डका पुराना चलचित्र एवम् एतिहासिक वृत्तचित्रलाई डिजिटाईजेसन गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्याएबापत महेन्द्र प्रसाद साँखी, मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार उपाध्याय, लोकेन्द्र पराजुली, प्रभाकर भट्टराई र चिरञ्जिवी गुरागाईंलाई पनि कदरपत्र प्रदान गरियो । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन अनुसार साउनबाट आफुहरुले बक्स अफिस मुलुकभरका सिनेमा हलमा लागू गर्ने, अर्को वर्षभित्र काठमाडौं उपत्याकामा इन्डोर सुटिङ्ग स्टुडियो निर्माण गर्ने, आगामी २७ असारमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिने र छायाङ्कनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। यस्तै आज सम्मानित हुने श्रष्टाहरुलाई केही रकम पनि चाँडै प्रदान गरिने अध्यक्ष भट्टराईले बताए । चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य–सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले बोर्डका वार्षिक गतिविधिबारे कार्यक्रममा प्रकाश पारे। वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक एवम् बोर्डका प्रथम अध्यक्ष यादव खरेलले चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बोर्डले पूराना चलचित्र डिजिटलाई जेशन गरेकोमा त्यसको प्रशंसा गरेका थिए । बोर्ड सदस्य दयाराम दाहालले बोर्डको भावी कार्यक्रम बारे जानकारी गराएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा शुरु भयो टेलिकमको एफटिटिएच सेवा
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एफटिटिएच सेवाको कर्णाली प्रदेशमा पनि विधिवत् शुभारम्भ भएको छ । सोमबार दूरसञ्चार कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विधिवत् रूपमा एफटिटिएच प्रविधि मार्फत समारोहस्थलमा जोडिएको फोनबाट प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फोन गरेर सेवाको शुभारम्भ गरे । सोही फोनमा सञ्चालित इन्टरनेट सेवा मार्फत सो कार्यक्रमको भिडियो स्थानीय टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले विज्ञान र प्रविधिको विकासले विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गरेको र मानव जीवनलाई सहज बनाएको बिचार व्यक्त गरे । नेपाल टेलिकमको काम सह्राहनीय भएको उल्लेख गर्दै यसबाट डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कम्पनीका सेवाहरु देशका कुनाकाप्चासम्म पु¥याई सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न कम्पनी प्रयासरत रहेको बताए । ५ सय १२ लाईन क्षमताका दुई थान फाइबर डिस्ट्रिव्युसन क्याविनेट (एफडिसी) जडान गरी कूल १ हजार २४ लाईन नेटवर्क क्षमताका साथ शुरु भएको सो सेवाको वितरण शुरु भइसकेको छ । सुर्खेतभरी नै यसको विस्तार तत्काल गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ । कार्यक्रममा सो सेवा लिइसकेका ग्राहकहरूलाई मायाको चिनोसहित सम्मान गरिएको थियो ।
