हेलम्बुमा ६० किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग, लागत तीन अर्ब, हालसम्म १०० मिटर मात्रै
चौतारा । पर्यटकीय दृष्टिले चर्चित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा ६० किलोमिटर लामो हिमालयन हेलम्बु ग्रेट ट्रेल (पदमार्ग) निर्माण गर्ने सिलसिलामा हालसम्म १०० मिटरको काम सम्पन्न भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत कूल रु तीन अर्ब बजेट लाग्ने सो योजनाको चालू आर्थिक वर्षभित्र जम्मा १२० मिटर मात्र पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना राखिएकामा हालसम्म १०० मिटर सम्पन्न भएको पालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । उक्त कामका लागि प्रदेश नं ३ बाट रु ५० लाख अनुदान निकासा भएको थियो । त्यसैबाट पालिकाकै प्राविधिकद्वारा हाल १० किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बाँकी बजेटबाट पदमार्गको निर्माणकार्य शुरु गरिएको पालिकाका सव–इञ्जिनीयर शेरबहादुर राईले जानकारी दिए । पहिलो ‘रुट’मार्गअन्तर्गत हाल निर्माण शुरु गरिएको हेलम्बु–१ स्थित बुद्धपार्क, सेर्माथाङ, ज्यामोथाङ, आमायाङ्ग्री, भेमटाङ हुँदै ग्याङजाला भञ्ज्याङमा गएर टुङ्गिने छ । त्यसैगरी दोस्रो रुटमा हेलम्बु–६ को इचोकस्थित घोप्टेग्याङ, पाकेडाँडा, ढाडेपाटी, सेमी सिदाङ हुँदै ग्याङजालामै गएर टुङ्गिने कार्यक्रम छ । दुवैतिरबाट शुरु गरी अन्तिम विन्दुमा पुगेपछि उक्त पदमार्ग अङ्ग्रेजी अक्षरको ‘सी’ आकार अर्थात् अर्धचन्द्र आकारको हुनेछ । सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि दुवैतर्फबाट रसुवाको चर्चित धार्मिकस्थल गोसाइँकुण्ड जान पनि सरल र सहज हुने बताइएको छ । कडा चट्टाने ढुङ्गालाई काटेर इँटाको रुपमा तयार गरी निर्माण गरिएकाले एक मिटर पूरा गर्न रु ३० हजार लाग्नुका साथै समय पनि बढी लाग्ने गर्दछ । सिमेन्टको जोडाइमा दुई मिटर चौडाइको सिँढी बनाइएको छ भने दुवैपट्टि ६० सेन्टिमिटर उचाइको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । झण्डै चीनको ‘ग्रेटवाल’को झल्को दिने उक्त पदमार्ग हेर्दा आकर्षक देखिन्छ । हेलम्बुको ढाडेपार्टीभन्दा माथि मानवबस्ती नभएको र प्रायः हिउँले ढाकिने ग्याङजाला पुग्न बस्तीबाट झण्डै दुई दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने पालिकाका अर्का सव–इञ्जिनीयर हरिबहादुर श्रेष्ठले बताए । रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने विदेशी पर्यटक उताबाट एक दिनमै ग्याङजाला पुग्ने भए पनि अति खराब बाटोका कारण उतै फर्किने गरेको बताइएको छ । यदि उक्त गोरेटो बाटोलाई सुधार गरी सहजरूपमा पर्यटकलाई ग्याङजाला हुँदै हेलम्बु घुम्न आउने वातावरण मिलाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनमा थप सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको विश्वास छ । रासस
उखु किसानले घोषणा गरे आन्दोलन, चिनी मिलसँग ७० करोड लिन बाँकी
नवलपरासी । हरेक वर्ष उखु भुक्तानीको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू यस वर्षपनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । चिनी उद्योगले एक साताभित्र भुक्तानी शुरु नगरे पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम उखु उत्पादक कृषक समितिले सार्वजनिक गरेको हो । भुक्तानीको विषयलाई लिएर सधैँ आन्दोलन गर्न बाध्य किसान अब यसपटक पनि एक साताभित्र मिलबाट भुक्तानी शुरु नभए राजमार्ग अवरुद्ध गरिने समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताउँछन् । यस आर्थिक वर्षमा पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालनमा आएका तीन ठूला चिनी मिलले करीब रु ७० करोड बराबर किसानसँग उधारोमा उखु खरिद गरेको देखिन्छ । मिललाई किसानले उधारोमा उखु दिन बाध्य भएको तर उखु ‘क्रसिङ सिजन’ बितेको दुई महीना भइसक्दा पनि मिलले अझै किसानलाई भुक्तानी नदिएको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा मिलहरूले उखु क्रसिङ डेढ महीना ढिला शुरू गरी वैशाख मसान्तमा क्रसिङ बन्द गरेकाले करीब रु पाँच करोड बराबरको करीब एक लाख क्विन्टल उखु खेतमै नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको समितिले बताएको छ । उखु मिलहरूलाई उधारोमा दिएको उखुको भुक्तानी रकम किसानले माग गरेका छन् । मिलले चिनीको बिक्रीवितरण गरे पनि किसानलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरुले आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको यस क्षेत्रका किसानहरू बताउँछन् । मिलहरुले उखु किसानलाई ढुवानी खर्च भनेर पाँचदेखि २० प्रतिशतसम्म ठगिरहेको किसानको आरोप छ । साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकममा पनि मिल सञ्चालकहरुबाट व्यापक अनियमितता भएको समितिको आरोप छ । किसानको समस्या सबैको साझा समस्या भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले रकम यथाशीघ्र भक्तानीका लागि पहल भइरहेको बताए । जिल्लामा इन्दिरा, बागमती र लुम्बिनी चिनी मिल गरी तीन ठूला चिनी मिल छन् । जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा करीब १२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ भने पश्चिम नवलपरासीमा करीब १३ हजार उखु कृषक रहेका छन् । रासस
कमोडिटिज कम्पनीः ६ वटाको आवेदन, २ वटा लाइसेन्सका लागि चलखेल शुरु
काठमाडौं । ६ वटा कम्पनीहरुले कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको असार ११ गतेको समय सिमा भित्र ६ वटा कम्पनीले लाइसेन्सका लागि अनुमति दिएका हुन् । बोर्डका अनुसार राइजल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज, कमोडिटिज फ्युचर एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टाईल एक्सचेञ्ज, नेपाल डेरिभेटिभ कमोडिजिट एक्सचेञ्ज, मल्टिडेरिभेटिभ कमोडिजिटज एक्सचेञ्ज र नेशनल कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभले आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले जम्मा २ वटा कमोडिटिज कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने स्पष्ट पारिसकेको छ । आवेदन दिएकामध्ये २ वटाले मात्रै लाइसेन्स पाउने स्पष्ट व्यवस्थाका कारण चलखेल शुरु भएको आशंका गरिएको छ । ‘आवेदन दिएका सबै कम्पनीका सञ्चालक अब्बल छन्, सबैले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरै आवेदन दिएका छन्, अब २ वटा मात्रै छान्न कम सकस छैन, चलखेल हुने त पक्का छ’, श्रोतले भन्यो । यस अघि आवेदन खुलाउँदा जम्मा ५ वटा कम्पनीले मात्रै इच्छा जाहेर गरेका थिए । बोर्डले भने २ वटालाई मात्रै लाइसेन्स दिने भन्दै पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ आरम्भ गरेको थियो । तर, संख्या घट्नुको साटो झन वृद्धि भएको छ । २०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । यस अघिको आवेदनमा नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठूलो छ ।
७ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मल आवश्यक, पर्याप्त आयात नहुँदा सधैँ अभाव
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक छ । तर, वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन मलपनि आयात हुँदैन । आवश्यक मात्रामा मल आयात नहुँदा कृषकहरुले सधैँजसो अभावको झेल्दै आएका छन् । कृषकहरुलाई चाहिएको बेला बेल उपलब्ध गराउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रकम छुट्याएपनि आगामी वर्षका लागि ९ अर्ब रकम विनियोजन गरेको हो । आगामी वर्षका लागि सरकारले अनुदान थप गरेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराई भन्छन्–हरेक वर्ष मलको अभाव भोग्दै आउने नेपालीका लागि प्रतिवर्ष ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । आगामी दिनमा किसानलाई सहज ढंगले मल आपूर्ति गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको सह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । किसानलाई आवश्यक परेको बेलास्थानीय स्तरका सहकारी संघसंस्थाले स्टोरमा मल हुँदापनि उपलब्ध नगराउँदा अभाव देखिने गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो भने चालु बर्षमा ३ लाख २३ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिएको छ । ८ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारी तथा स्थानीय निकायबाट सहयोग प्राप्त र उक्त रकम सबै मलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने कृषि मन्त्रायलका वरिष्ठ कृषि अधिकृत नेत्र भण्डारीले बताए । पछिल्लो समय मलको अभाव भई रहँदा भारतको कलकताबाट २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल नेपाल ल्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा भीमबहादुर पौडेल निर्वाचित
धरान । इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा भीमबहादुर पौडेल निर्वाचित भएका छन् । सोमबार सम्पन्न मतगणनाअनुसार पौडेल दुई हजार ९०४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शैलेश विष्टले एक हजार ७७८ मत प्राप्त गर्नुभयो । वाणिज्य सदस्यमा विष्णुप्रसाद रिजाल, अनिल सुब्बा, जीवन पराजुली, पीताम्बर पोखरेल, नवराज काफ्ले, खगेन्द्र विमली, रामकुमार श्रेष्ठ, रामहृदय राय र अशोक अग्रवाल निर्वाचित भए । यस्तै उद्योगतर्फ दिवस पोखरेल, मुक्ति दाहाल, विष्णुनारायण डाँगी र लक्ष्मण हुमागाईं तथा महिला सदस्यतर्फ गायत्री भण्डारी र शोभा कोइराला निर्वाचित भएका छन् ।
नाभिस्थानमा पेट्रोल खोज्दै मात्रिका यादव, के गर्दैछन् १९ जना चिनियाँ प्राबिधिक ?
काठमाडौं । दैलेखको नाभिस्थानमा रहेको खानीमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ । खानी विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेका अनुसार मन्त्रीसहित उच्चस्तरिय चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले नाभिस्थानको अवलोकन गरेर स्थानीय नागरिकहरुसँग वृहत छलफल समेत गरेको थियो । मन्त्रिसहितको टोलीले खानी अन्वेषण तथा उत्खननपछि स्थानीय बासिन्दा र देशले पाउने लाभका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए । सोमबार दैलेखका नाभिस्थानको अध्ययन गरेर टोली सुर्खेत फर्किसकेको छ । चिनियाँ टोलीले डेढ महिना नेपाल बसेर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा क्षेत्रका पेट्रोलियम खानीहरुको थप प्राबिधिक अध्ययन गर्नेछ । असार ७ गते नेपाल आएको चिनियाँ टोलीमा चाइना जिओलोजिकल सर्भेका १९ जना विज्ञहरु सहभागी छन् । २०७५ पुस पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका खानीहरुको अन्वेषणका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । १० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ । दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछ । दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाउनेछन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आउनेछ । आगामी ३ बर्षभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इन्धन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ । नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनले ६-७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषदका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्ने भएको छ । लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोग विज्ञापन खुला गरेको थियो । विज्ञापन संवैधानिक मर्म र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् । लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका छन् । ती सबै रिटको न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । चार रिटमध्य एउटा रिट विज्ञापनको पक्षमा परेको थियो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो भने अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जानकारी गराएको छ । उक्त विज्ञापनमा चार लाख भन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख पचासहजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त फर्म भरेका छन् । आयोगले यही गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
४ लाख ६० प्रतिष्ठान दर्ता विहीन, व्यवसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिने साढे ३५ % मात्रै
काठमाडौं । देशभर संचालन रहेका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ आर्थिक प्रतिष्ठान मध्ये चार लाख ६० हजार चार सय २२ प्रतिष्ठान दर्ता नभई संचालन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ ले मुलुकमा संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नै नभइ संचालन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । कुल प्रतिष्ठान मध्ये ३ लाख २० हजार ३५४ ले मात्रै व्यवसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिएका छन् । सोमध्ये १८.१ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६२ हजार ६५३ व्यवसायले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । एक लाख ५७ हजार ७०१ ले भने सहकारी, व्यक्तिगत तथा अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गरेको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । कुल व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ३४ हजार १०१ प्रतिष्ठान बाटो तथा सडकमा संचालन भइरहेका तथ्यांक छ। जुन संख्या कुल प्रतिष्ठानको करिब ४ प्रतिशत हो । व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा संलग्न ३२ लाख २८ हजार चार सय ५७ सक्रिय जनशक्तिमध्ये १२ लाख १६ हजार २२० महिला रहेका छन् । देशभर संचालन रहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये काठमाडौंमा ३० प्रतिशत रहेका छन् । क्षेत्रगत रुपमा आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी, मोटरसाइकल मर्मत व्यवसाय छन् । यी प्रतिष्ठानमा ३०.६१ प्रतिशतले अर्थात नौ लाख ८८ हजार ३४६ जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था पनि ठूलो जनशक्ति खपत भएको छ । यस अन्तर्गत एक लाख ३० हजार ५४२ व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा ५लाख १० हजार ५२३ ले रोजगारी पाएका छन् । देशमा संचालित वित्तीय क्षेत्र तथा बीमामा दुई लाख ६ हजार ९७९ ले रोजगारी पाएका छन् । हाल १७ हजार ९९६ वित्तीय संस्था तथा बिमा व्यवसायमा संलग्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । लिङ्गअनुसार पुरुष व्यवस्थापकले संचालन गरेका ७०.२६ प्रतिष्ठान र महिला व्यवस्थापकले २९.६१ प्रतिशत प्रतिष्ठान संचालन गरेका छन् । प्रतिष्ठान संचालनमा ३० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यवस्थापक रहेका छन् । उक्त समूहअन्तर्गत करिब ३४ प्रतिशतले व्यवस्थापक रहेका छन् । ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यवस्थापक ६.२७ प्रतिशतमात्रै रहेका छन् । देशभर सञ्चालन भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये आठ लाख १७ हजार ५८६ प्रतिष्ठान नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका छन् । नौ हजार ९३२ व्यवसाय भारतीय नागरिक र बाँकी ३३३ व्यवसाय अन्य मुलुकका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान काठमाडौं जिल्लामा दर्ता भएका छन् । काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ र सुनसरीमा धेरै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । प्रादेशिक हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय प्रदेश नं ३ मा सञ्चालित छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा थोरै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिस्तरको औद्योगिक वर्गीकरणमा उल्लेख भए अनुसारका आर्थिक क्रियाकलापको नेपालमा सञ्चालित व्यवसायको गणना गरिएको विभागमा उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए । सो मापदण्डमा परेका २१ क्षेत्रमध्ये विभागले १७ वटा क्षेत्रको गणना गरेको छ । वाँकी चार क्षेत्रलाई गणनामा समावेश गरेको छैन । ती संस्थामा व्यक्तिगत कृषि, एकै स्थानमा केन्द्रित नहुने व्यवसाय(मोबाइल व्यवसाय), सरकारी निकाय र नेपाल बाहिरका व्यवसाय भने गणनामा समावेश नगरिएको रेग्मीले बताए ।
