मालसामान ढुवानीको अनलाइन निगरानी शुरु, अर्थमन्त्रीले भने-‘राजश्व बढ्छ’
काठमाडौँ । सरकारले व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फत नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त नयाँ प्रविधि शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट अनौपचारिक क्षेत्र रहेको रहेको राजस्व छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र राजस्व संकलन बृद्धि हुने बताए । व्यवसायीहरुले नयाँ प्रविधि तत्काल लागु नगर्न आवाज उठाइरहेको प्रति संकेत गर्दै अथमन्त्री खतिवडाले भने– व्यवसायीहरुमा उत्साह छ, अहिलेसम्म ५ हजार व्यवसायी नयाँ प्रविधिमा जोडिइसकेका छन् । ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ किन ? एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो । वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले अबदेखि सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ । ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण, बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र वा चलानीको नम्बरसहित दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी कागजातको दुरुपयोग गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विभागका निर्देशक रामप्रसाद ओलीले बताए । अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले मुक्ति पाउने छन् । “अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्ने छ,” ओलीले भने । दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि कुनै थप शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को २०७१ सालको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । ऐनको दफा १३ गमा उल्लेखित यो प्रावधानअनुसारको सूचना असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुरूप बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले कतिपय व्यवसायीले झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् तर, विभागले भने यो अत्यन्तै सहज प्रणाली रहेको र इमान्दार व्यवसायीका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने जनाएको छ । “यसमा कागज नै प्रयोग हुँदैन, राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु पर्दैन र राजस्व अनुसन्धानका ढाट नै हुने छैनन्,” उनले भने, “यसले समग्रमा व्यवसाय लागत घटाउने छ ।” विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणालीले समग्र व्यवसायलाई पारदर्शी र सहज बनाउने छ । “यो करको दर बढाउने प्रणाली होइन, यो प्रयोग गरेबापत थप शुल्क सृजना हुँदैन,” उनले भने, “तर नक्कली कागजातका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भने करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।” हामी इकोनोमिक इन्टेलिजेन्सको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछौँः दीर्घराज मैनाली
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने समय ३ महिना थप, निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीलाई अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनको लागि तीन महिना समय थप गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले साउन १ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई कोषमा सूचिकृत हुने समय असोज मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ । यसअघि असार मसान्तसम्ममा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गत मंसिर ११ गते घोषणा गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा असार मसान्तसम्ममा ३८ सय कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमा करिव २० हजार श्रमिक सूचिकृत भएको कोषका प्रबक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुनेको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा वा नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु, श्रमिकहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्नै भट्टराईले बताईन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त योजनाअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन् । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । यी समाचारहरु पनि पढ्नुहोस् सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट सरकारी कर्मचारीले पाउने पेन्सन र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा फरक हुन्छ- श्यामराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम औपचारिक रुपमा शुरू, सहयोग गर्ने उद्योगीहरुको प्रतिवद्धता
सवारी कारवाहीबाट रु एक करोड ६४ लाख राजश्व सङ्कलन
सुुर्खेत । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु एक करोड ६४ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सुर्खेतमा सञ्चालित विभिन्न सवारी कारवाहीबाट आव २०७५/७६ को असार ३० गतेसम्म रु एक करोड ६४ लाख ५८ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको हो । आव २०७४/७५ को राजश्वभन्दा ४७ प्रतिशत बढी राजश्व हो । गत आव २०७४/७५ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी सुर्खेतले रु ८७ लाख ८९ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । विशेषगरी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँक्ने, बिना लाइसेन्स सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नेलगायतका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेलाई कारवाहीबाट ठूलो परिमाणमा राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर बिसीले जानकारी दिएका छन् । पुस महिनामा सबैभन्दा बढी दुई हजार ८७३ सवारीसाधन कारवाहीमा पर्दा प्रहरीले रु १९ लाख ४७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । सबैभन्दा कम साउन महिनामा एक हजार १४१ सवारी कारवाही हुँदा रु आठ लाख ५२ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । ट्राफिक नियमसम्बन्धी आव २०७५/७६ मा ६१३ पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा सवारी दुर्घटनामा कमी आएकोे उनको दाबी छ । उनका अनुसार आव २०७४/७५ मा सवारी दुर्घटनाबाट ३५ को मृत्यु भएकामा आव २०७५/७६ मा त्यो सङ्ख्या २९ मा झरेको छ । रासस
अब पाल्पाका युवाले पाउने भए बिनाधितो पाँच लाखसम्म ऋण
पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो ऋण प्रदान गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले वडा नं.८ का श्रवणकुमार लम्साललाई पाँच लाखको सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न ‘अफर लेटर’ प्रदान गरेको हो । लम्सालले नेपाल बैंकबाट रु पाँच लाख नगद पाउनेछन् । नगरपालिकाप्रमुख अशोककुमार शाही र नेपाल बैंक पाल्पाका प्रबन्धक सुरज घिमिरेले संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको ‘अफर लेटर’ पाएपछि किसानले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउन थालेका हुन् । नगरपालिकाप्रमुख शाहीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा पहिलोपटक कर्जा पाउने ऋणीलाई ऋणको सही सदुपयोग हुने गरी काम गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपाल बैंक पाल्पाका प्रबन्धक घिमिरेले नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ऋणका लागि कुनै सेवा शुल्क नलाग्ने बताउँछन् । यसरी, नियमित सावाँब्याज भुक्तानी गर्नेलाई तीन–तीन महिनामा ब्याजको तीन प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत रहेको घिमिरेको भनाइ छ । पाल्पा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले ऋणीहरूलाई उदाहरणीय काम गरेर देखाउन आग्रह गरेका छन् । । ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीला कार्कीले नगरपालिका र नेपाल बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । रासस
७८ हजार कम्पनी निष्क्रिय, खारेज ६०९ वटा मात्रै
काठमाडौं । दुई वर्षको अवधिमा निष्क्रिय ७८ हजार कम्पनीहरु मध्ये ६ सय ९ वटा कम्पनी मात्रै खारेजीमा गएका छन् । सरकारले २०७४ वैशाख १८ गते कम्पनी ऐन(पहिलो संशोधन) गरेर निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क भुक्तान गरेर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको थियो । यस अवधिमा जम्मा जम्मा ६ सय ९ वटा कम्पनीमात्रै खारेजीमा गएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार दाहालले बताए । सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर २ वर्षको समय दिएपनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनी खारेज हुन सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरु खारेजी प्रक्रियामा नआउँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निस्क्रिय कम्पनीहरूको फाइलको चाङ बनेको छ । ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङमा २ लाख १२ हजार ७९१ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ,’ सूचना अधिकारी दाहालले भने– ‘निष्क्रिय रहेका करिब ७७ हजारभन्दा बढी कम्पनीको फाइलको चाङ कार्यालयमा छ । निष्क्रिय कम्पनी खारेज नहुँदा एकातिर फाइलको चाङले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर तथ्यांक अद्यावधि गर्न समस्या देखिएको छ । ऐन संसोधन भएपछि कम्पनी बन्द गर्न सजिलो भएपनि खारेजी गर्नका लागि थोरैमात्र आवेदन परेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले बताएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सरकारले २०७४ वैशाख १८ भन्दाअघि कारोबार सञ्चालन नभएका विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु खारेजीको प्याकेज ल्याएको थियो । प्याकेज अनुसार कम्पनीले जरिवाना रकम अथवा कम्पनीको चुक्तापूँजीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मध्ये एक भुक्तानी गरेर कम्पनी खारेजीमा जानसक्ने व्यवस्था छ । उनले भने- ‘प्याकेज आउनभन्दा अघि जरिवाना रकम बढी थियो । ‘प्याकेजको कारण सञ्चालन नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्न आउने अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने-‘एक दशकभन्दा बढी समयसम्म भएको द्वन्द्वका कारण कम्पनी घाटामा गएपछि धेरै कम्पनीहरु हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको दाहालले बताए । कम्पनी बन्द गर्न के-के गर्नु पर्छ ? निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्नका लागि आवेदन फारम, कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र अन्य निकायबाट अनुमति लिएको भए अनुमति पत्रको प्रतिलिपीे रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । पहिले नै अवेदन दिएका पुराना कम्पनीले चुक्तापूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बुझाउने प्रावधान अनुसार ६०९ कम्पनीले ६८ लाख ९४ हजार ९१२ रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवाको महशुल यथावत, ‘ग्राहकलाई सुबिधा दिने’
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपनि नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको महशुल बृद्धि नगर्ने भएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा बृद्धि नगरेको हो । सेवाग्राहीलाई अझ बढी सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउन हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको समर अफरमा इन्टरनेट लगायतका सेवाहरुमा थप सहुलियत सहितका प्याकेजहरु प्रस्तुत गरी सेवालाई अझ कम खर्चिलो बनाइएको सहप्रवक्ता भण्डारीले बताए । नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि दुर्गम हरेक स्थानमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्रदान गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।
तत्काल भारी वर्षाको सम्भावना छैन- माैसम विभाग
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब तत्काल भारी वर्षाका सम्भावना नरहेको जनाएको छ । विभागका प्रमुख एवं मौसमविद् सुमनकुमार रेग्मीले विभागको अध्ययनअनुसार तत्कालै पछिल्लो साताको जस्तो भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको बताए । यस्तै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र शर्माले बाढीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताए । असार अन्तिम साता भारी वर्षा हुने र तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान हुन सक्ने पूर्वानुमान गर्दै महाशाखाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी मोबाइलमा एसएमएस पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
बर्षा र बाढीपहिरोले अवरुद्ध विद्युत् प्रणाली आजदेखि सुचारु हुने
काठमाडौँ । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अवरुद्ध भएका विद्युत् प्रसारण प्रणालीको मर्मत बुधबारसम्म सम्पन्न भइसक्ने जनाएको छ । यही असार २६ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा परेको अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी प्रदेश नं १ र २ का विभिन्न स्थानमा विद्युत् प्रसारण अवरुद्ध भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मन्त्री वर्षमान पुनले भने, “बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका विद्युत् प्रसारण बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।” विद्युतीय दुर्घटना निम्तने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लामा विद्युत् प्रवाह रोकेको थियो । जसबाट दूरसञ्चार सेवासमेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । विशेष गरी रौतहट, सर्लाही, सुनसरीलगायतका जिल्लामा विद्युत् प्रवाहमा समस्या देखिएको थियो । विपद्का समयमा मुलुकभर विद्युत् माग घटेर करीब ६०० मेगावाटमा सीमित भएको थियो । जसका कारण बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको थियो । मन्त्री पुनले पहिरोका कारण काबेली करिडोरको ८२ नं टावरमा समस्या आएपछि तत्कालै मर्मत गरिएको समेत जानकारी दिए । सो करिडोरको स्थानीय लोहेन्द्रा र धन्सार खोलाले कटान गर्दा उक्त टावरमा समस्या देखिएको थियो । प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्युत् प्रणालीमा भएको क्षतिका विवरण सङ्कलनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले तत्कालै क्षतिको विवरण उपलब्ध हुन केही दिन लाग्ने बताए । जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएपछि मकवानपुरमा अवस्थित इन्द्रसरोवरमा जलसतह वृद्धि हुँदा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना २४ सै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउनु परेको उनले जानकारी दिए । सामान्यतयाः असोज १५ मा मात्र भरिने उक्त जलाशय यसपटक भने असारमै भरिएको थियो । कूल एक हजार ५३० मिटरसम्म पानी जम्मा गर्न सकिने क्षमता भए पनि ‘गोरखा भूकम्प’पछि एक हजार ५२६ मिटरसम्म मात्र पानी जमाउने गरिएको छ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा प्रतिघन्टा तीन सेन्टिमिटर मात्रै पानी घट्ने तर जलाधार क्षेत्रबाट ६० सेन्टिमिटरका हाराहारीमा पानी जम्मा भएपछि व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको हो ।
