दिपायल विमानस्थलमा कालोपत्रे गरिदै
दिपायलमा निर्माण भैरहेको बिमानस्थलमा कालोपत्रे गरिदै । विमानस्थलको कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रासस
ट्रस्ट रिसिप्टमा ऋण नदिए गाडीको मूल्य बढ्ने, अटो मोबाइल्स क्षेत्र अझ धरासायी हुने
काठमाडौं । सरकारले ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर) मा ऋण नदिने व्यवस्था लागू गरे गाडीको मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जेठ १३ गते सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना पारित गरेर टिआरमा कर्जा नदिने व्यवस्था ल्याएको छ । सो व्यवस्था अनुसार व्यवसायीहरूले गाडी आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले टिआर लोनबाट गाडी आयात गर्दै आएका छन् । यदि टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने गाडीको परल मूल्यमा डब्बल हुने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । गाडी व्यवसायीहरुले आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन सक्दैनन् । व्यवसाय बन्द हुन्छ,’ उनले भने-‘यसको असर बिक्रेतामा मात्रै होइन खदिरकर्ता (उपभोक्ता) मा अझ ठूलो पर्छ । यदि विक्रेताले अग्रिम पैसा भुक्तानी गरेर गाडी भित्र्याउने हो भने गाडी महङ्गो पर्न जाने गो अटो मोबाइल्सका संचालक आकाश गोल्छाले बताए । बैंकले कर्जा नदिएपछि एकातिर अहिलेको गाडीको मूल्य परल मूल्यमा बृद्धि हुने र बजार मूल्यमा २०-२५ प्रतिशतसम्म बढ्छ, उपभोक्ताले गाडी किनेर चढ्न सक्दैनन् , बिक्री ९० प्रतिशतले घट्छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका उपाध्यक्ष दुलालले भने । पुरै पैसा तिरेर गाडी आयात गर्न नसकिने गो अटो मोबाइल्सका महाप्रवन्धक सुनिल क्षेत्रीले बताए । पुरै पैसा भुक्तानको गाडीको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढ्छ । पुरै पैसा तिरेर ल्याएको गाडी उधारोमा बिक्री गर्न सकिदैन भने अर्कोतिर गाडी आयातकै क्रममा रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएकोले उपभोक्ताले गाडीको मूल्य बढी तिर्नु हुन्छ । त्यसो त अहिले गाडी किन्दा उपभोक्तालाई बैंकले ५० प्रतिशतसम्म लोन दिने व्यवस्था छ । त्यसै त गाडीको आयात ३०/३५ प्रतिशतले घटेको छ । एशोशिएसनले टिआर लोन र अटो लोनका विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले यस विषय जस्ताको जस्तै लागू गर्न सम्भव नभएको बताएको दुलालले बताए । ‘व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ, उहाँहरूले भन्नु भएको छ । सम्भवतः यो कार्ययोजना लागू हुँदैन । भइहाल्यो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको बताएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भने भएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने- ‘माथिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आएको छ, व्यवसायीले हुँदैन भन्दै आएका छन्, निर्णय भने भएको छैन ।’ गत जेठ १३ गते सरकारले पारित गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना ६ महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले यहि साता मौद्रिक नीति ल्याउदै छ । के हो टिआर लोन ? अहिले गाडी आयात गर्नको लागि स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंक मार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ । बिक्रेताले गाडी ल्याउन चाहेको देशसँग स्थानीय बैंकले गाडी आयातका लागि सम्पर्क गर्छन् । गाडी आयात गर्न चाहेको देशबाट गाडी हिडेपनि स्थानीय बैंकले बिक्रेताले अडर गरेअनुसारको गाडी हिड्यो हिडेन भनेर चेकजाँच गर्छ । अडर गरे अनुसारको कागजात ठिक भएमा स्थानीय बैंकले गाडी आयातका लागि सम्पर्क गरेको बैंकलाई ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छ । गाडी बिक्री भएपछि भुक्तानी प्रतिवद्धता सहित स्थानीय बैंकसँग व्यवसायीले कर्जा माग गर्छ । यो एक प्रकारको विश्वासका आधारमा चल्दै आएको व्यवसाय हो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय महेन्द्रनगरमा ग्लोबल आइएमईको एक्सटेन्सन काउण्टर
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, महेन्द्रनगरमा एक्सटेन्सन काउण्टर सुरु गरेको छ । काउण्टरको आन्तरिक राजश्व कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख कर अधिकृत लेखनाथ शर्मा(पंगेनी)ले उद्घाटन गरे । बैंकले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र बिस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै एक्सटेन्सन काउण्टरसुरु गरेको हो । महेन्द्रनगरमा एक्सटेन्सन काउण्टरको उद्घाटन सँगै बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टरको संख्या २९ पुगेको बैंकले जनाएको छ । उक्त अवसरमा बोल्दै प्रमुख कर अधिकृत शर्माले बैंकले ग्राहकको सन्तुष्टीलाई मध्यनजर गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे । ग्लोबल आइएमई बैंक महेन्द्रनगर शाखाका शाखा प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर सिंहले बैंकले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउँदै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
पुँजीगत लाभकरका विषयमा अस्पष्टता नहटेसम्म राफसाफ नगर्ने लगानीकर्ताको चेतावनी
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभकरको अस्पष्टता नहटेसम्म राफसाफ नगर्ने भएका छन् । लगानीकर्ताहरूले हकप्रद र बोनस सेयरको भारित मूल्य गणना विधिको अस्पष्टता नहटेसम्म पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सेयर बजारमा कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताको चारवटै संस्थाले यसको स्पष्टता नभएसम्म राफसाफ नगर्ने बताएका छन् । भारित औषत लागतको गणना गर्दा लगानीकर्ता आफैले लागत मूल्यको स्वःघोषणा गर्नु पर्ने सूचना जारी गरेसँगै लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले भने-नाफामा सरकारलाई कर तिर्ने हो, ‘घाटामा तिर्ने होइन । हकप्रद तथा बोनस शेयरको खरिदमूल्य १०० रुपैंया मानेर त्यसमा पुँजीगत लाभकर उठाउने गरी लिएको सरकारी नीतिका विरुद्ध हामीले यो कदम चालेका हौं । उनले भने-‘हामीले राफसाफ रोकेपनि सेयर कारोबार भने गर्नेछौं ।’ भारित औषत लागत गणना गर्दा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएससी र लगानीकर्ताहरुले ‘कट अफ प्राइस’ का लागि कुनै एक दिनलाई आधार दिनको रुपमा मान्न सुझाएको थियो । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले सहमति दिएको छैन । अहिले नेप्सेले सेयर मूल्यको समायोजन गर्छ । कम्पनीको तहमा मूल्य समायोजन गरेर आधार मूल्य निकालेर पुँजीगत लाभकर लगाउँदै आएको थियो । अहिले भने प्रत्येक लगानीकर्ताले नयाँ विधिअनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सिडिएससीले आधार दिन तय नहुँदा पूँजीगत लाभकर गणना गर्न गाह्रो पर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले व्यक्तिगततर्फको पुँजीगत लाभकर घटाउनु र हकप्रद तथा बोनस शेयरको पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा वेटेड एभरेज (भारित औसत) का आधारमा गणना गर्ने घोषणाको स्पष्टता व्यवसायीहरूले खोजेका हुन् ।
डा. बिमला ओझाको नयाँ पुस्तक बजारमा
काठमाडौँ । चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. बिमला ओझाको पुस्तक ‘एजिङ वीथ भर्चुज’ बजारमा आएको छ । डा. ओझाले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा ढल्कंदै गएको उमेरलाई कसरी विभिन्न सद्गुणहरुको मद्दत र तिनीहरुको अभ्यासले जिन्दगी सन्तुलनमा राखी सुखी र शान्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई आफ्नै जिन्दगीसँग दाजेर ब्याख्या गरेकी छन् । बयस्क उमेरका साथै कम उमेरकाहरुको लागि पनि कसरी जिन्दगी सन्तुलनमा राखी सुखी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि पुस्तक उपयोगी हुने डा. ओझाले बताइन् ।
दुई महिनामै भासियो रोशी पुल
काभ्रेपलाञ्चोक । निर्माण भएको दुई महिनामै काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१० साल्मिटार र वडा नं ११ बल्थली जोड्ने रोशीखोलाको पुल साल्मिटारतर्फ भासिएको छ । कराष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत बन्दना भगवती जेभी नामक निर्माण कम्पनीले उक्त पुल रु तीन करोडको लागतमा बनाएको हो । निर्मित उक्त पुल ३५ दशमलव ६ मिटर लम्बाइको छ । पुल साल्मिटारतर्फ करिब एक फिटसम्म र बल्थलीतर्फ करिब छ इन्च भासिएको छ । पुलको बल्थलीतर्फ दायाँबायाँ राखिएका दर्जन खम्बामध्ये केही भत्केर खोलामा खसेका छन् भने केही पुलसँगै भासिएका छन् । उक्त पुल जेठ महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको हो । पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर लोकनाथ रेग्मीले पुलको बिम नभासिएको, पुलको दायाँबायाँ जमीनसँग जोड्ने स्ल्याबमात्रै भासिएको बताए । “प्राविधिकले हेरिसक्नुभएको छ, निर्माणका बेला ध्यान नदिँदा स्ल्याबभित्र पानी पसेर भासिएको रिपोर्ट आएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण क्षति पुनःनिर्माण गर्नेछ । पुल निर्माणको एक वर्षसम्म ‘त्रुटि सच्याउने अवधि’को प्रावधान भएकाले सो अवधिसम्म भएका क्षति निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । उनले पहिला क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिएकाले अब पुलको गुणस्तरबारे परीक्षण गरिने बताए । उनले भने, “सम्झौताअनुसारको गुणस्तर नभए निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिनेछ ।” त्रुटि सच्याउने अवधि (एक वर्ष) सकिएपछि सम्झौताअनुसारको पुल निर्माण कम्पनीले जिल्लास्थित प्राधिकरणको पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर निर्मााण कम्पनीले भने पुल निर्माणार्थ सम्झौताअनुसारको रकम लिइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै पुलको बल्थलीतर्फ दायाँबायाँ राखिएका खम्बा लडेपछि स्थानीयवासीले नपा कार्यालयमा गुनासो गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नपाको एक टोलीले गरेको अगुगमनमा पुल गुणस्तरीय नबनेको जानकारी ल्याएको नपा प्रमुख भीम न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने, “हाम्रो अनुगमन टोलीले गत असारमै पुल गुणस्तरसँग नबनेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, अहिले भासियो ।” न्यौपानेले दाता र निर्माण कम्पनीबीच पुल निर्माण सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । “सम्बन्धित निकायलाई पुल निर्माणमा त्रुटि भएको जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो, सम्झौताअनुसारको गुणस्तरमा पुल नबनेको भए हामी जिम्मा लिँदैनौँ”, उनले भने । रासस
एकै दिन विभिन्न घटनामा तीन बालबालिकासहित पाँचको मृत्यु
लहान । सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा शनिबार एकै दिन भएको विभिन्न घटनामा तीन बालबालिकासहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । विषालु सर्पदंशबाट सिरहा नगरपालिका–१२ सारश्वर निवासी प्रमोदकुमार साहको पाँच वर्षीया छोरी सन्ध्याकुमारी साहको मृत्यु भएको छ । आफ्नै घर अगाडि खेल्ने क्रममा सर्पले दाहिने खुट्टाको औँलामा टोकेपछि उपचारको लागि लहानतर्फ ल्याउने क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै विषालु सर्पको टोकाइबाट सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–१ बन्दीपुर निवासी २२ वर्षीय तिलक बरालको मृत्यु भएको छ । सर्पले टोकी घाइते भएका बराललाई उपचारका लागि बन्दीपुरस्थित नेपाली सेनाको शेरगण सुरक्षा गुल्म सर्पदंश उपचार केन्द्र बन्दीपुर भर्ना गरिएकामा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारको लागि जनकपुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । यस्तै पोखरीमा डुबेर सिरहाको अर्नामा गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकामा दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । अर्नामा गाउँपालिका– १ स्थित पोखरी छेउमा खेल्ने क्रममा पोखरीमा डुबेर स्थानीय नन्दलाल पालको पाँच वर्षीया छोरी साक्षीकुमारी पालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–४ स्थित महुलियाटोलमा रहेको पोखरीमा डुबेर स्थानीय महमद मसरफ हुसेनको तीन वर्षीय छोरा महमद अफरोस हुसेनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । आफ्नै घरको अगाडि खाल्डोमा खेल्दाखेल्दै पानीमा डुबेर सिकिस्त भएका हुसेनलाई उपचारका लागि मिर्चैया प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको हो । त्यसैगरी, करेन्ट लागेर सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित भर विश्वकर्मा सप्लायर्स ग्रिल उद्योगका सञ्चालक मनिषकुमार विकको मृत्यु भएको छ । ग्रिल उद्योगमा काम गर्ने क्रममा विद्युत्को तार सर्ट भई अचानक करेन्ट लाग्दा सञ्चालक सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–८ सोल्टी निवासी २० वर्षीय विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् ।
अब ईन्जिनियरिङ्गको लाईसेन्स पाउन काउन्सिलको परिक्षामा पास हुनैपर्छ: डिल्लीरमण निरौला
डिल्लीरमण निरौला, अध्यक्ष, नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिल नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले कलेज पढ्दा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ओभरसियरको मात्र पढाइ हुन्थ्यो । २०३६ सालमा विदेशमा गएर पढेपछि उनले सडक विभागमा ५ वर्ष काम गरे । त्यसपछि बेलायत गएर हाईवे इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । ३२ वर्ष सडक विभागमा काम गरेर अवकाश पाएका निरौलाले १ वर्षदेखि काउन्सिलमा अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आउनु भएको छ । रजिस्ट्रार, बोर्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सबै इन्जिनियर नै रहने यस काउन्सिलले इन्जिनियरको क्षमता विकास र यस क्षेत्रको समग्र विकासमा धेरै महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष निरौलासँग डोमी शेर्पाले गर्नु भएको विकास वहस । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले के कस्ता कामहरु गर्दै आएको छ ? नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्थापना २०५६ सालमा भएको हो । नेपालमा भएका ईन्जिनियरिङ्ग कलेजको निगरानी, नियमन र गुणस्तर हेर्न तथा नेपालमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नेको रजिस्ट्रर गर्ने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । इन्जिनियरिङ व्यवसायको निगरानी र नियमन गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को ऐन २०५५ नेपाल सरकारले पास गरेपछि काउन्सिल स्थापना भएको हो । यस ऐन अनुसार काउन्सिलले एउटा कलेजको पाठ्यक्रम, कक्षाकोठा, ल्याब, पढाउने शिक्षक र उनीहरुको योग्यता सबैलाई चेकजाँच गरेर कलेज खोल्नको लागि लाईसेन्स दिने काम गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ पेशा अंगाल्न चाहने इन्जिनियरिङ कोर्स पुरा गरेका व्यक्तिहरुलाई लाईसेन्स दिने काम काउन्सिलले गर्दछ । आचारसंहित उल्लंघन गरेको अवस्थामा काउन्सिलले कारवाही गर्ने गरेको छ ।इन्जिनियरिङ पढे पनि यदि अन्य व्यवसायहरु गर्ने हो भने यस काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्दैन । यदि इन्जिनियरिङ सम्बन्धित व्यवसायहरु गर्ने हो भने यहाँ अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । नेपालमा ईन्जिनियरको संख्या कति छ ? नेपालमा भएका कलेजहरुमा वर्षमा कति ईन्जिनियर पढाउने क्षमता छ? नेपालमा विभिन्न विधामा दर्ता भएका इन्जिन्यरहरुको संख्या अहिले ५२ हजार भन्दा बढी रहेको छ । यस्तै ५१ वटा इन्जिनियरिङ कलेजलाई हामीले मान्यता दिएका छौं । ती कलेजहरूसँग वर्षमा विभिन्न विधामा १० हजार इन्जिनियरहरु पढाउन सक्ने क्षमता छ । तर कलेजहरुले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा धेरै विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि बाहिरिने गरेका छन् । यस्ता बाहिर गएर पढेर आउने इन्जिनियरिङको संख्या वार्षिक ५ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पढिने भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ हो । पहिला नै पास गरेकाहरुले भने यो परीक्षा दिनु पर्दैन । अब परिक्षा दिएर मात्र इन्जिनियरिङको लाईसेन्स दिने व्यवस्था गर्ने कुरा आईरहेको छ, यो विषय कहाँबाट कसरी आयो ? यसको फाईदा के ? के पहिलै लाईसेन्स लिइसकेकोले पनि परीक्षा दिनुपर्छ ? हाल यो चर्चाको विषय रहेको छ । खास भन्नुपर्दा यो मेडिकल काउन्सिल, बार काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलमा जस्ता सबै ठाउँमा लाईसेन्सिङका परीक्षा हुन्छन् । हाम्रो यहाँ इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा मात्र पहिला ऐन बनाउँदा छुटाएकोले लाईसेन्सिङ परीक्षा हुन नसकेको हो । पहिला यस पद सम्हाल्दै आएका मेरा अग्रजहरुले ऐन बनाउन धेरै मेहनत गर्दा पनि पार नलागेको अवस्था थियो । म यहाँ नियुक्त हुने बित्तिकै मैले यसलाई आफ्नो पहिलो एजेण्डा बनाए । पहिला ऐन बनाएर लाईसेन्सीङ परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । त्यसको मुख्य कारण गुणस्तर हो । इन्जिनियरिङ कलेजले पास भएको प्रमाण पत्र दिने बित्तिकै यहाँ इन्जिनियरिङ लाईसेन्सका लागि दर्ता हुन्छ । तर, जब हामीले परीक्षा लिन थाल्छौं । प्रमाणपत्र पाएका कुनै विद्यार्थी फेल भएमा इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रश्न उठछ । त्यहाँ हत्तपत्त विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् । यसले कलेजलाई आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर बढाउन बाध्य बनाउँछ । यसले विद्यार्थीलाई के पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ भने म काउन्सिलको जाँचमा फेल हुनसक्छु त्यसैले मैले बेलैमा राम्रो पढ्नुपर्छ । त्यसले अध्ययनको गुणस्तर बढ्छ भन्ने मान्यत सहित यो अगाडि बढेको छ । मन्त्रीले पनि संसदको चालु अधिवेशनमा यो ऐन पास गराउँछु भन्नु भएको छ । तत्काल ऐन आयो भने दशैंसम्ममा लाईसेन्स परीक्षा शुरु हुन्छ । लाईसेन्स पहिला नै पास गरेकाहरुले भने यो परीक्षा दिनुपर्दैन । इन्जिनियरिङ लाईसेन्सको लिन हालको लागि के कस्तो मापदण्ड छ? अहिलेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ लाईसेन्स लिँदा निकै नै सजिलो छ । ईन्जिनियरिङ्गको लाईसेन्स लिनको लागि विद्यार्थीले आफू पढेको कलेजबाट पास भएको प्रमाण पत्र, एसएलसी, प्लस २ को सर्र्टििफकेट, सबै तहको क्यारेक्टर सर्र्टििफकेट र केही रकम तोकिएको छ । त्यति सबै कागज पत्र मिलाइ सकेपछि नक्साल स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा आवेदन बुझाउनुपर्छ । बुझाइएको सबै कागजात हाम्रो विषय समितिले जाँच्छ । त्यसपछि बोर्डमा सिफारिस हुन्छ र हामी त्यसलाई बोर्डबाट पास गरेर दर्ता प्रमाणपत्र दिन्छौं । यसको लागि उनीहरुले काउन्सिलले मान्यता दिएको विश्वविद्यालयबाट मात्र इन्जिनियरिङ गरेको हुनुपर्छ । कस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुले लाईसेन्स पाउँदैनन् ? ४ वर्ष ईन्जिनियरिङ्ग गर्नुपर्ने ठाउँमा बाहिर गएर ३ वर्ष ईन्जिनियरिङ्ग गरेर आएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिइन्न । अहिले यो सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । खास हाम्रा अभिभावकहरु छोराछोरीलाई बिना कुनै अध्ययन विदेशमा पढन पठाउँछन् । कक्षा १२ पछि विद्यार्थीले ४ वर्ष पढेकै हुनुपर्छ । त्यो नभएको अवस्थामा हामी उनीहरुलाई लाईसेन्स दिदैनौं । विदेशमा यस्ता विश्वविद्यालयहरु छन् जसले ३ बर्षमा ईन्जिनियरिङ्गका कोर्सहरु सम्पन्न गर्दछन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई हामीले कि त्यही कलेजमा गएर १ वर्ष पढेर आउ अथवा नेपालको कुनै पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा थप १ वर्ष पढ्न सुझाव दिन्छौं । त्यसैले अभिभावकहरुले पनि बच्चा बाहिर पठाउन अगाडी उक्त कलेजको अवस्था बुझेर पठाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ लागि तोकेको तलव कति हो ? तोकिएको तलब सबैले पाईरहेका छन् ? यहाँ विभिन्न निकायको आ-आफ्नै तलब दिने व्यवस्था रहेको छन् । सरकारीको आफ्नै छ, निजीको आफ्नै छ र शिक्षक इन्जिनियरिङहरूको आफ्नै छ । यसमा नेपाल सरकारले तोकेको रकम ४० हजार छ । तर यहाँ धेरै विकास निर्माणका काम अगाडि नबढेकोले र साथसाथै जनशक्तिहरु काठमाडौं बाहिर खासै काम गर्न नचाहने हुनाले पनि धेरै इन्जिनियरिङको तलब दायनिय अवस्थामा छ । दुर्गम क्षेत्रमा एकदमै कमले जाने इच्छा राख्छन् । काठमाडौं भित्र बस्ने इन्जिनियरिङहरू न्यूनतम तलब छ । यो त सप्लाई र डिमान्डको कुरा न हो । अहिले सप्लाई नहुँदा तरकारीको भाउ आकाशिएको छ । यहाँ सप्लाई धेरै र डिमान्ड कम छ । सो कारण इन्जिनियरिङहरुले पनि १५ हजारमै काम गरिरहेका छन् । राजधानी बाहिर गएको अवस्थामा भने ईन्जिनियरहरुको राम्रै तलब छ । एउटा इन्जिनियर बन्नलाई नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको गाह्रो छ ? पढाइमा कति खर्च गर्नुपर्छ ? इन्जिनियरिङ बन्नलाई अत्याधिक मेहनत गर्नुपर्छ । हामीले कोर्सका साथै ल्याबमा पनि त्यस्तै मेहनत गर्नुपर्छ । नेपालमा सरकारीतर्फ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्न छात्रावृत्तितर्फ पढ्न ४ वर्षमा करिब ३० देखि ४० हजारको वरिपरी तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र पढ्ने विद्यार्थीले ३ लाख हाराहारीमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्राईभेट कलेजतर्फ पढ्ने विद्यार्थी करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारिमा इन्जिनियरिङ विषयमा ब्याच्लर अध्ययन पुरा गर्न सक्छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको भावी योजनाहरु के कस्तो रहेको छ ? काउन्सिलको भावी योजनाहरुमा सर्वप्रथम लाईसेन्सकै कुरा आउँछ । कार्यालय भएको भवन हाम्रो आफ्नो होईन । भाडाको हो । त्यसैले हामीले यसलाई काउन्सिलको आफ्नै घर बनाएर सार्न लागेका छौं । त्यसको लागि सरकारले असार ८ गते निर्णय गरेर बानेश्वर हेभी ईक्युपमेन्टको सडक विभाग डिभिजनको छेउ भवन बनाउन जग्गा दिएको छ । १ रोपनी ४ आना जग्गा प्राप्त भएको छ । अब हामी त्यहाँ काउन्सिलको आफ्नै घर बनाउँदै छौं । विदेश पढन जाने विद्यार्थीहरुको लागि सचेत गराउने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं । नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर काउन्सिलले अब नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र विदेशमा पढ्न जान पाउने व्यवस्था समेत मिलाउन लागेको छ । यसो गर्दा उनीहरु ठगिने अवस्था कम हुन्छ । अहिले प्रशासनिक क्षेत्रको सीप परिक्षण गर्न स्टाफ कलेज छ । तर, इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज छैन । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज भनेको यस्तो कलेज जहाँ नयाँ इन्जिनियरलाई तालिम दिइन्छ । हालसम्म नेपालमा यस्तो कलेज छैन । यदि यस्तो कलेज खोल्न सकियो भने नयाँ इन्जिनियरिङहरुले कार्यक्षेत्रमा गए पछि अलमल्लिनु पर्दैन । उनीहरूले ज्ञान हासिल गरिसकेका हुन्छन् । उनीहरूले कार्यक्षेत्रमा यस्तो हुन्छ, टिप्पणी यसरी लेख्नुपर्छ, ल्यावमा यसो गर्ने हो, रेकर्ड यसरी राख्नु पर्छ भन्ने जस्ता सबै कुरा सिकाइन्छ । यो कलेज खोल्नलाई हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसनसँग मिलेर नयाँ ऐनको विधेयकको मस्यौदा बनासकेछौ । यो पनि भौतिक योजना मन्त्रालयलमार्फत सदनमा पठाइएको छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली इन्जिनियरिङहरु सक्षम छन् । नेपालका ठूला ठूला परियोजनामा बाहिरबाट इन्जिनियरहरु बोलाउन आवश्यक छैन । उनीहरुलाई उचित वातावरण र अवसर सिर्जना गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
