खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय सकारात्मक
काठमाडौं । खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान लागू गर्न नयाँ नीति परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री लगायत अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेटी आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा छलफल गर्दा मन्त्रालयको अधिकारीहरुले खुद्रा खरिदमा प्यान बिल हुँनै पर्ने र तलब भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर हुनै पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने बताएको परिसंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केहि समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्नेतर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ’ परिसंघले भनेको छ । यसैवर्ष देखि रु. १ हजार भन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान विजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यान विजक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनु पर्ने जिकिर गरेको थियो । व्यवसाय गर्ने जो सुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझाएको थियो । नयाँ आर्थिक ऐनद्वारा लागू गरिएको भीसीटीएस लगायतका कारण बजारमा आपुर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनु पर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुचिश्चितता सरकारले गर्नु पर्ने राय परिसंघले राखेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेका थिए । हालैदेखि लागू हुने ती प्रावधानहरुले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने कुरा बताएका थिए । यी प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो, त्यसैले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परिक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको उनले बताएका छन् । यो समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सरकारले लागू गर्न लागेको एक कन्साइनमेन्टमा उस्तै वस्तुहरुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने माल वस्तुमा नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी वस्तुहरुको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका थिए । सोहि अवसरमा परिसंघले विगतमा डिजलमा दिदै आएको भ्याट फिर्तालाई यथावत राख्न समेत माग गरेको थियो । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरि भक्त शर्माको अगुवाईमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा पदाधिकारी, गर्भनिङ काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु सम्मिलित रहेका थिए ।
कर प्रशासन र बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण एउटै हुनु पर्ने
काठमाडौं । सरकारले ऋण लिँदा बढी र कर तिर्दा कम कारोबार देखाउने व्यवसायीलाई नियमनमा ल्याउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सिष्टमनै विकास गरेर अलग अलग वित्तीय विवरण बनाउने अभ्यासलाई रोक लगाउन नयाँ सिष्टम लागू गर्न लागेको हो । अहिले अधिकांश व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले कर प्रशासन र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले सो सिष्टम बनाउन लागेको हो । कुनै पनि व्यवसायीले बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण र कर प्रशासनमा पेश गर्ने विवरण एउटै हुनुपर्ने विषयमा बैकर्स र कर प्रशासनबीच छलफल भएको विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । ‘बैंकहरूले कर्जा लिँदा कतिभन्दा बढीको लोन स्वीकृत गर्दा कर प्रशासनको सिष्टममा समावेश हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने- ‘विभागले कर्जा लिनको लागि सिष्टममा फर्म नै तयार पारेको छ ।’ यसअघि कागजी फर्म भर्ने परम्परा थियो । सबैभन्दा पहिला ऋण लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो कम्पनी वा व्यवसायको एकमुष्ट विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । फर्म भरिसकेपछि सिष्टमले कोट नम्बर दिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सिष्टमबाट प्राप्त कोड नम्बर लिएरमात्रै ऋणीले बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले विभागको सर्भरमा कोर्ड नम्बर इन्ट्री गरेर ऋणीले कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको विवरण प्राप्त गर्छ र सोही अनुसार कर्जाको फाइल अघि बढाउँछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
महासंघ र यूएन परियोजना बीच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत संचालित इन्ह्यान्सिङ एक्सेस टु जस्टीस थ्रु इन्सिच्यूसनल रिफर्म परियोजना बीच सोमबार महासंघ सचिवालयमा एक सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम हो । मुलुकका सातै प्रदेशमा व्यवसाय क्षेत्र र मानव अधिकारका मुल्य मान्यताका विषयमा बृहद बहस चलाउने उद्देश्यले दुवै संस्था बीच सो सहमती भएको हो । सहमतीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले एक कार्यक्रम बीच महासंघ सचिवालयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कास्कीको पुरुन्चौरमा कामना सेवाकोे ९७औं शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडल पोखरा महानगरपालिकावडा नं. १९ स्थित पुरुन्चौरमा साउन ६ ९७औ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उक्त शाखाको कारोबार शुभारम्भ गरेका हुन् । कारोबार शुभारम्भ समारोहमा बैंकका संचालकहरु चतुराखर अधिकारी, देवकृष्ण काफ्ले, बलराम बराल तथा गण्डकी प्रदेश प्रमु्ख टुबराज वास्तोला लगायत स्थानीयवासीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल चेम्बर र जर्जिया चेम्बरबीच लगानी अभिवृद्धि गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र जर्जिया चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिज बीच सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।जर्जियाका उपविदेश मन्त्री एलेक्सन्डर ख्भटिसियस्भिलीको उपस्थितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र जर्जिया चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष गिवर्रगी पेर्रटियाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो कार्यक्रममा दुई देशको व्यापारिक, आर्थिक एंव लगानीको विकास प्रगाढ एवम् सुदृढ कायम गर्नका लागि समझदारी भएको छ । दुई देशका उद्यमी व्यवशायी बिचमा प्रचलित कानुन र नियमको ढाँचाभित्र रही द्धिपक्षीय व्यापार सम्बन्धको विस्तार गरी नयाँ व्यावसायिक अवसरहरुले संंभावना पहिचान गर्ने पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । ९ बुँदे समझदारी पत्रमा दुई चेम्बरबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गरि व्यापारिक एवम् आपसी सम्बन्ध सुमधुर, व्यापारिक औद्योगिक विकास, बैदेशिक लगानी र व्यापार मेला तथा प्रर्दशनीमा सहभागि हुने उल्लेख छ । कार्यक्रममा नेपाल चेम्त्रर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले व्यापार र पर्यटन विकासका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधी, कृषि, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जर्जियाका उपविदेश मन्त्री एलेक्सन्डर ख्भटिसियस्भिलीले जर्जियाले अवलम्बन गरेको एकद्धार प्रणाली विश्वकै लागि अनुकरणीय भएको बताए ।
सिप्रदीयन सहायता संस्थाद्वारा बाढी पीडितलाई राहत वितरण
काठमाडौँ । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिको सामाजिक संस्था सिप्रदीयन सहायता संस्थाद्वारा हालैमात्र सप्तरी जिल्ला, सप्तकोशी नगरपालिका, फत्तेपुर स्थित बाढी प्रभावित परिवारहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका सामाग्रीहरु राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । सिप्रदीयन सहायता संस्थाको १० जनाको स्वयंसेवक टोलीले सप्तकोशी नगरपालिका वडा नं ६ का २६० घरधनीलाई प्रति घर २५ केजी चामल, १.५ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर खाना पकाउने तेल लगायतका सामाग्रीहरु राहतस्वरुप वितरण गरेको हो । साथै उक्त नगरपालिका वडा नं ७ का ५० घरधनीलाई सोहि बमोजिमको राहत सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ । उक्त राहत सामाग्रीहरु स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक व्यक्तित्वहरु साथै सिप्रदीसँग आबद्ध व्यवसायीहरुको उपस्थितिमा वितरण गरिएको हो ।
बुधबार अल्फाबिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर हुँदै
काठमाडौँ । यसबर्षको अल्फाबिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर बुधबार हुँदैछ । अष्ट्रेलियाका २० वटा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी यसबर्षको मेला अल्फाबिटा इन्ष्टिच्युटको कार्यालय बुद्धनगरमा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ । एकै छानामुनी अष्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट र परामर्श गर्न सकिने भएकाले यस मेलाको विशेष महत्व रहेको अल्फाबिटा इन्ष्टिच्युटका कार्यकारी अध्यक्ष द्धिराज शर्माको भनाई छ । मेलामा प्रमुख अथितिको रुपमा नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूतले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साउन ८ गते अल्फा बिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर, शैक्षिक कर्जा र हवाइ टिकेटमा बिशेष छुट
एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको काम अड्कियो, अहिलेसम्म डीपीआर मात्रै
काठमाडौं । सरकारले एक प्रदेश एक उद्योग ग्रामको अवधारणा ल्याएको भएपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एक प्रदेश एक उद्योगको अवधारणसँगै सरकारले आगामी २ बर्ष भित्र उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरुको डीपीआर तयार भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम मात्रै सकिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई ईआईएएको लागि पढाएको काम नभएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले ७ वटा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम सकिएर बन मन्त्रालयलाई ईआईएका लागि पठाएको, तर बन मन्त्रालयले काम अझै काम नगरेका बताए । हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले केही काम नगरेको जस्तो देखिने, तर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर काम नभएकोले समस्या परेको हो-उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट बन मन्त्रालयमा ईआईएका लागि पठाएको काम १३ महिनादेखि अड्किएको छ । चितवानको शतिmखोरको २०७५/५/१५ गते, सर्लाहीको मुर्तियाको २०७५/५/१५ गते, मकवानपुरको मयुरधापको २०७५/१२/४ गते, रुपन्देहीको मोतिपुरको २०७५/४/३ गते, बाँकेको नैवस्ताको २०७५/२/२३ गते, लम्की र कन्चनपुर दैजिको २०७५/३/१४ गते र कैलालीको लम्कीको २०७५/१/१५ गते डीपीआरको काम सकिएर उद्योग मन्त्रालयले बन मन्त्रालयलाई पठाएको तर अहिलेसम्म काम नभएको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । वन मन्त्रालयको ईआईए शाखाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको अभावले काम अगाडि नबढेको र अहिले एक प्रदेश १ उद्योगको ईआईएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ईआईएका लागि आएका फाइलहरु शंसोधन गर्नु पर्ने भएकोले फाइल आउने बित्तिकै ईआईएको काम नसकिने जानकारी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा क्यावबनेनबाट पास भएको भन्दा फरक, १ प्रदेशमा १ उद्योग ग्राम भनेको ठाउँमा एक प्रदेशमा नै २ वटा उद्योग र सुकुम्वासी बस्तिमा पनि उद्योग ग्रामको लागि ईआईए आएकाले पनि काम ढिला भएको शाखाले जानकारी दिएको छ । २०४४ सालपछि थपिएनन् औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग खोल्न जमिन अभाव
