चर्को सेवा शुल्क नलिन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन, अग्रिम भुक्तानी लाग्ने छैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सेवाग्राहीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कलगायत अन्य धेरै शीर्षकमा बढी रकम लिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बैंकले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न केही दिन पहिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिएको भन्दै गभर्नरलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका ऋण दिँदा फरकफरक ग्राहकसँग छुट्टाछुट्टै शुल्क नलिन र त्यस्तो शुल्क ०.२५ प्रतिशत बढी लिन नपाइने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा दिने प्रशासनिक सेवा, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्क व्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटिएम तथा अन्य कार्ड प्रयोगबापत लिने, धितो मूल्याङ्कन र बीमालगायतका शुल्क सेवा प्रदायकले लिनेभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । विद्युतीय माध्ययमबाट हुने रु दुई लाखभन्दा कम रकमको ‘चेक क्लियरिङ’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् । ‘ग्राहकले कर्जाका लागि निवेदन दिएपश्चात् कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्’, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाउनेछन् । तर यस्तो शुल्क अग्रिमरुपमा भने लिन नपाइने बैंकले जनाएको छ । आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा कम उपयोग गरेको रकममा एक पटकका लागि मात्रै प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । रु ५० लाखसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको ऋण भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्नेछैन । सो सीमाभन्दा बढीको ऋणको हकमा ऋण लिँदाको बखत तोकिएको सर्त, ब्याजदर थप वा परिवर्तन भएको कारण अग्रिम रुपमा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, परियोजना कर्जाको हकमा ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित ब्याज दरलगायत अन्य सर्त ऋणीको सहमतिबिना बैंकले एकतर्फी रुपमा थप वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो व्यवस्थाका कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिम रुपमा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानीबापत पनि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको तोकिएको सीमाभित्रै प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा चालू आवको असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भूकम्पपीडितलाई घर तथा आवास निर्माणका लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज असुल गर्दा ब्याज अनुदान बाहेकको रकम मात्र सम्बन्धित ऋणीबाट लिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तो ऋणको किस्ता नियमित भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित ऋणीबाट असुल गरी अनुदानबापतको ब्याज रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेको सोधभर्ना माग गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । रासस
मन्त्री यादव पेट्रोल पाइपलाइन निरीक्षणका लागि मोतिहारीतर्फ प्रस्थान
वीरगञ्ज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव आज पेट्रोल पाइपलानको निरीक्षण गर्न भारतको मोतिहारीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएर उद्घाटनको अवस्थाको सो पाइपलाइनको निरीक्षण टोलीमा मन्त्री यादव, मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, भारतीय दूतावासका उच्चअधिकारी र नेपाल आयल निगमका अधिकारी रहेका छन् । वीरगञ्जको अलौँस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) हुँदै भारततर्फ जाने क्रममा मन्त्री यादवले भन्सारका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा कर्मचारीहरु राजश्व उठाउनेतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीय सरकार क्रमागत रुपमा एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वाधार विकासका लागि कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । मोतिहारी रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजल आएपछि यसको प्रादेशिक परीक्षण सफल भएको छ । विहारको राजधानी पटनाबाट बाराको अमलेखगञ्ज डिपोमा एक हजार किलोलिटर डिजेल आइपुग्दा यसको अन्तिम परीक्षण सफल भएकाले अब उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ । “अमलेखगञ्जमा राखिएको ट्याङ्कीमा डिजल पठाउन पटनामा तयारी गरिएको छ र ‘स्वीच अन’ गरेपछि सो डिजल अमलेखगञ्ज आउनेछ”, आयोजनाका इञ्जिनीयर शरदकुमार पौडेलले भने । यसअघि सो पाइपलाइनबाट पानी पठाएर परीक्षण गरिएको थियो । पटनाबाट आइपुगेको डिजल गत शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच परीक्षण गरिएको छ । शुरुमा पाइपलाइनबाट साढे ६ सय किलोलिटर पानी र एक हजार किलो लिटर डिजल पठाएर परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार परीक्षणका क्रममा पटनाबाट अमलेखगञ्जसम्म डिजल आइपुग्न करिब १८ घण्टा लागेको थियो । सो पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनीदेखि विहारको राजधानी पटना, मोतिहारी र अमलेखगञ्जसम्मको भूभागबाट आएको डिजेलको शुद्धतासमेत परीक्षण भइसकेको छ । कूल लम्बाइ ६९.५ किलोमिटर रहेको सो पाइपलाइन भारततर्फ ३२.५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । विसं २०७२ मा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अन्र्तगतको सो पाइपलाइन दैनिक २० घण्टा सञ्चालन गर्दा चार हजार किलोलिटर डिजल ल्याउने क्षमता रहेको छ । अमलेखगञ्जस्थित आयल निगमको डिपोमा कूल १६ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्न सकिने ट्याङ्कर निर्माण गरिएको छ । सो पाइपलाइनको उद्घाटन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने तय भए पनि मिति तोक्ने प्रक्रिया शुरु भएको सिमरा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आगामी साउन २६ गते राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड हुँदै
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक कृषकहरुलाई प्रोत्साहनसगैं क्षमताको कदर गर्ने उद्देश्य सहित “राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड–२०७६” प्रदान गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सभागृह हुने उक्त कृषक अवार्डमा “शिखर नेपालको राष्ट्रिय अभियान – कृषकहरुको सम्मान” भन्ने नारासहित आगामी साउन २६ गते एक भव्य समारोहका विच ७ प्रदेशका ७ जनालाई “राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड–२०७६” बाट नगद पुरस्कारसहित अर्वाड प्रदान गरिने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र पुशपंछी विभागको सकृयता विगत १ दशकदेखि समाजिक सेवा लोकप्रिय संस्था शिखर नेपालको आयोजना सो अर्वाड प्रदान गरिन लागेको हो । जसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र पुशपन्छी विभागको सकृयतामा मुलुकभरका कृयाशिल कृषकहरुको संकलित आवेदनलाई विज्ञ निर्णायक समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरि सातै प्रदेश बाट उत्कृष्ट ५/५ जना कृषकहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको शिखर नेपालका अध्यक्ष शेखर खनालले बताए । एउटा प्रदेशबाट २२ देखी ४२ जना कृषकहरुको काम क्षमता, फर्म र उनीहरुको प्रगतिलाई हेरर उत्कृष्ट ५ जनाबाट पनि सर्वोकृष्ट १ जना छनोट गर्न लागेको उनको भनाई रहेको छ । “मुलुकमा कृयाशिल कृषकहरुको प्रोत्साहन बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ अध्यक्ष खनालले भने । मुलुकका सात वटै प्रदेशबाट ५/५ जना प्रतिष्पर्धी कृषकहरुको योग्यता, क्षमता, दक्षता र व्यवसायीक सफलताको मापन गर्दै निर्णायक समितिको मूल्यांकनका आधारमा नै यो नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।” राष्ट्रिय सभा गृहमा उत्कृष्ट कृषक घोषणा कार्यक्रम गरिने समेत अध्यक्ष खनालले बताए । सोही दिन “राष्ट्रिय शिखर अनर अवार्ड–२०७६” बाट पनि विभिन्न १२ वटा विधामा १२ जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । शिखर नेपाल २०६४ सालदेखि विभिन्न विधामा विभिन्न सम्मान तथा अर्वाड निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम सूचीबाट हटाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो । प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ, जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ । सहप्रवक्ता घिमिरेले गुनासो, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेष्ठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरुको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर समयमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
सिराहाका बाढी प्रभावितलाई आइएमई फाउन्डेसनद्वारा राहात वितरण
काठमाडौं । असारको अन्तिम साताआएको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित सिराहाको नाराह गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आइएमई फाउन्डेसनले राहत सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ । दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री सहितको एक-एक प्याकेट बाढी प्रभावित उक्त क्षेत्रका कूल एक सय घरमा वितरण गरिएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा गरिएको राहात सामाग्री वितरण कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपमा कार्यरत स्थानीय प्रतिनिधिहरू एवम् व्यवसायिक साझेदारहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । आइएमई फाउन्डेसन आइएमई ग्रुपको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापित एक मुनाफारहित परोपकारी संस्था हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको यस फाउन्डेसनले प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रभावितहरूको पुर्नस्थापनामा विशेष योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक तत्काल मर्मत गरिने
काठमाडौं । जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक तत्काल मर्मतसम्भार गरी सहजरुपमा यातायात सञ्चालन गराएर कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । गत भदौमै कालोपत्र भइसक्नुपर्ने गरी ठेक्का भएको सडक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत काम शुरु हुन सकेको छैन । गत वर्ष सकिएर थपिएको म्याद पनि आगामी भदौमा सकिँदैछ तर सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा मात्र विस्तार गर्न लागेजस्तो देखिन्छ । जीर्ण बनेको सडकका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या आउन थालेपछि सोमबार काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सांसद कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, वडा नं ८ का अध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गानालगायतका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । जीर्ण सडक मर्मतका लागि ग्राभेल भनेर माटो हालेर हिलो बनाइएको भन्दै स्थानीयवासीले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक अवरुद्ध गरेपछि आयोजना कार्यालयमा बैठक भएको हो । बैठकमा दुई बुँदे सहमति भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् । त्यसैगरी, नगरपालिकाले सार्वजनिक पर्ती जग्गा खाली गर्न गराउन पहल गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने जीर्ण सडकमा तत्काल मर्मतसम्भार शुरु गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ । यसरी, आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचना हटाएर विस्तारमा सहयोग गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसँग सहमति भएको सुनाएका छन् । नाली बनाएर ठूला खाल्डा भएका स्थानमा मर्मतको काम शुरु भइसकेको आयोजनाको दाबी छ । करिब सात किमि सडक रु ५४ करोडको लागतमा विस्तार गरी कालोपत्र गर्न चार वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुई खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा दुवैतिरका काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा घाम लागेका बेला धुलो र पानी परेका बेला हिलोले किनारा क्षेत्रमा बस्न नसकिने स्थानीयको गुनासो छ । रासस
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको असन्तुष्टी,‘तत्काल ५ सय कर्मचारी नदिए काम गर्न सकिँदैन’
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै बिनाकुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताए । कर्णालीप्रदेशलाई तीनहजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखिपठाए पनि समय लाग्ने देखिएको बताए । कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोक सेवाले पनि ढिलासुस्ती गरिदिंदा समस्यामा परेको बताए । कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए ।
मेगा बैंकका अध्यक्ष शाहले भने-‘मर्जर कमिटी बनाएर अघि बढेका छौँ’
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले दशौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक समारोहकाबीच नवौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मर्जर कमिटी बनाएर अघि बढेको बताए । मर्जरलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ, सोही अनुरुप मर्जर कमिटी बनिसकेको उनले बताए । मेगा बैंकले वित्तीय बजारमा प्राप्त गरेको परिचयलाई तथा आर्जन गरेको भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्न हामीसँग सामिप्यता राख्ने र सोच मिल्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई आवद्ध गर्दै अझ शसक्त र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढनुको विकल्प हामीसँग छैन’-अध्यक्ष शाहले भने । अध्यक्ष शाहले विगत ९ बैंकले प्रगति गर्दै आएको र आगामी वर्षहरुमा पनि प्रगतिपथमा लम्किरहने बताए । त्यसैगरी बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) अनुपमा खुञ्जेलीले विगत नौ वर्षसम्मको समीक्षा गर्दै स्थापनाकाल देखि नै मेगा बैंकले लगानीको उचित प्रतिफल दिलाउन सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्-एक दशकमै समकालीन बैंकहरु भन्दा व्यवसायिक हिसाबमा अघि भएका छौँ ।’ बैंकको गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन रु. १९ अर्ब बढेर करिब ८२ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह,पनि १५ अर्ब ५० करोड बढेर ७३ अर्ब पुगेको जनाइएको छ । ग्राहक संख्यापनि झण्डै १ लाख ४६ हजार बढेर ६ लाख ४३ हजार पुगेको बैंकले जनाएको छ । एक शाखा, एक छोरी छात्रबृत्ति घोषणा उक्त कार्यक्रममा सिइओ खुञ्जेलीले एक शाखा, एक छोरी छात्रवृत्ति घोषणा गरिन् । छोरीको उज्वल भविश्यलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरुप बैंकले शिक्षा नै ज्योति अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शाखाबाट १-१ जना छात्रालाई छनौट गरी १२ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने गर्नेछ । यस्तै, कार्यक्रममा बैंकले उपल्लो डोल्पाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छिरिङ तावा बुढालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरियो ।
