विश्व प्रसिद्ध बडवाइजर र फोस्टर्स बियरको उत्पादन अब नेपालमै
काठमाडौँ । राज ब्रुअरी प्रालि र विश्व प्रसिद्ध बियर निर्माता एन्ह्युजर-बुसइनबेभबीच विश्वका केही ख्याति प्राप्त बियर ब्राण्डहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्नेे सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । राजब्रुअरी विश्वमै प्रसिद्ध ब्रु मास्टर एबिइन बेभ ग्लोबल र बार्सटेनर इन्टरनेशनलद्वारा मान्यता दिइएको नेपालको एक अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ब्रुअरी हो । ब्रुअरीले सन् २०१८ देखि नै जर्मनीको प्रसिद्ध ब्राण्ड बार्सटेनर प्रिमियमजर्मन बियरको बोटलिङ र उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । चाँडै नै एबिइन बेभका स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरिएका ब्राण्डहरु जस्तैः बडवाइजर, बडवाइजर म्याग्नम, फोस्टर्स गोल्ड र फोस्टर्स लागरका साथसाथै आयात गरिएका एबिइन बेभको आफ्नै विश्वव्यापी उत्पादनहरु कोरोना एक्स्ट्रा, लेफ, होगार्डेन र स्टेला अर्टोइजको आनन्द लिन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । राजब्रुअरी, जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिजको एक सदस्य प्रतिष्ठान हो । जावलाखेल ग्रुपका उत्पादनहरुको सूचीमा नेपालमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्राण्डहरु जस्तै रुसलान, गोल्डेन ओक र ब्लु डायमण्ड, जसले आ-आफ्नो समूहको सम्बद्ध बजारको प्रमुख हिस्सा ओगटेको जनाइएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले विश्व मै उत्कृष्ट मानिएका बियरहरुको अतुलनीय छनौट प्रदान गर्दै सर्वोत्कृष्ट श्रेणीका ब्राण्डहरुको सूची कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी जावलाखेल ग्रुपअफ इण्डष्ट्रिजका ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक सशिन जोशीले भने– विश्वव्यापी उद्योगी साझेदारहरुद्वारा मान्यता प्रदान गरिएको आयातित उच्च गुणस्तरीय कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरेर विश्वको अत्युत्तम बियरहरु उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिजन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बियर उत्पादन गर्ने इतिहास रचेका बताए । ‘वार्सटेनर र एबिइनबेभसँगको हाम्रो आबद्धता र ट्रेडमार्क अनुमतिहरुले हाम्रा उपभोक्ताहरु माझ उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउन हामीले आफ्नै लागि कायम गरेको उच्चतम मानकहरुलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।’-उनले भने ।
४९ मध्ये ३३ विमानस्थलमात्रै सञ्चालनमा, ‘हवाई सुरक्षा र पूर्वाधार प्राधिकरणको प्राथमिकता’
काठमाडौँ । मुलुकको हवाईसेवा प्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सुरक्षा, पूर्वाधार र क्षमता अभिवृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिइएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को सुरक्षा मापदण्डअनुरुप नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो पटक धावनमार्गको स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याब’ को काम हालै सम्पन्न भएको छ । आगामी डिसेम्बर महीनासम्म विमानस्थलको ‘ट्याक्सी वे’ को मर्मतको काम सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो विमानस्थलाई बुटिक विमानस्थलका रुपमा स्थापित गर्नेगरी काम भइरहेको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र रुपमा कामअघि बढाइएको छ । आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गरी उडानसेवा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ प्राधिकरण लागि परेको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को जुन अघिनै सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ । “हाम्रो मुख्य ध्यान बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने हो । त्यसलाई कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि धमाधम निर्माण गरिन्छ । आयोजना चाँडो अघि बढाउन प्राधिकरण र मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागि परेको छ”, महानिर्देशक पोखरेलले भने । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुख कटानको विषय विवादित बन्दा सो आयोजनाको प्रगति भएको छैन । अहिले विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने, तारबार हाल्ने र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग भएको सम्झौता अनुरुप वन मन्त्रालयको स्वीकृति पाएमा रुख कटानको काम शुरु हुने जनाइएको छ । अहिले सो प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रुख कटानको स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको छ । यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कम भन्दा कम क्षति हुनेगरी आवश्यकताका आधारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्न सहमति दिन सकिने सङ्केत गरेका थिए । सो आयोजनाको वातावरणीय पक्षको चासोलाई लिएर केही वातावरणविज्ञले रुख कटानको विरोध जनाउँदै आएका छन् । अन्य आन्तरिक विमानस्थलको सेवा सुधार र गुणस्तर बढाउन प्राधिकरण लागि परेको छ । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार अहिले भएका ठूला आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै एटिआर विमानदेखि एक सय सिट क्षमताका विमान उडान अवतरण गर्नेगरी स्तररोन्नति गर्ने योजनाका साथ काम थालिएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजनाका साथ काम अघि बढाइनेछ । यी विमानस्थलमा अहिले रात्रिकालीन उडान भइरहेको छ । तराईका सम्भव भएका विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडानका लागि पहल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर हाल ४९ विमानस्थल छन्, तीमध्ये ३३ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । रासस
प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ६४ अर्बको परियोजना स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबारभएको लगानी बोर्डको ३९ औँ बैठकले चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमक परियोजनाका लागि रु ६४ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । उक्त परियोजनामा ल्हासा इकनमिक एण्ड टेक्नलजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएशन कन्स्ट्रक्सन प्रजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले लगानी गर्ने भएको छ । बैठकले उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दमक क्लिन इण्डष्ट्रिज पार्कलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले विराटनगरमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित मल्टिमडेल लजिस्टिक्स् पार्क परियोजना स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सीजी लजिस्टिक्स् प्रालिलाई अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परियोजना विकासका लागि सीजी लजिस्टिक्स् प्रालि र यूएईको साराफ ग्रुपबीच लगानी सम्मेलनका क्रममा समझदारी भएको थियो । बोर्डका अनुसार जनकपुरमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित रेल्वे लिङ्कड प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल परियोजना स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रकचर प्रालिलाई अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले यसै वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरुमध्ये ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका लागि प्राप्त आशयपत्रहरुको मूल्याङ्कनपश्चात सूचीकृत भएका दुई वटा प्रस्तावक एचआईडीसीएलसँग संयुक्त साझेदारी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड र नेब्रास पावर कतार होडिङ्ग एलएलसी सहितको संयुक्त साझेदारी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाहरुको प्रगतिबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा, बालकृष्ण शिवाकोटी तथा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । रासस
क्लासिक ओभरसिजमा विभागको छापा, पूर्वस्वीकृति नलिई अन्तरवार्ता
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति नलिई विदेश पठाउने भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको गौशालास्थित क्लासिक ओभरसिज म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ । पूर्वस्वीकृति बिना मलेसियाको एउटा कम्पनीमा कामदार पठाउन छनोट गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा विभागको अनुगमन टोलीले शनिवार सो म्यानपावरमा छापा मारेको हो । सो म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति नलिई मलेसियाको वावा सन प्याकेजिङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि कामदार छनोट गर्न भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको थियो । अन्तरवार्ताका लागि करीब १५० युवा उक्त म्यानपावर कम्पनी पुगेका थिए । विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएको कागजात देखाउन नसकेपछि अनुगमन टोलीले अन्तरवार्ता स्थगित गर्न सो म्यानपावरलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तरवार्ताको क्रममा म्यानपावरले सङ्कलन गरेको राहदानीलगायत कागजात फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले म्यानपावर सञ्चालकलाई २४ घन्टाभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । रासस
चार महिनादेखि रक्षामा अड्कियो फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर, सेना भन्छ-‘२४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्’
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई तीव्रता दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समयमा स्वीकृत नभएको प्रति चासो (कन्सर्न) व्यक्त गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट आव २०७५÷७६मा सम्पादित कार्यको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गलाई समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै त्यसका लागि डिपिआरबारे २४ घन्टाभित्रै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “समस्या डिपीआरमै आएर रोकिएको छ, विश्वास गरौँ डिपिआर छिटो स्वीकृत हुनेछ, यो २४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्, निर्णय नआएका कारण नौ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पर्यो, मलाई लाग्छ डिपिआर स्वीकृति भएको अवस्थामा धेरै काम अघि बढने सम्भावना प्रसस्त छन् ।” चार महिना अघि नै डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएकामा अहिलेसम्म प्राप्त नभएपछि सेनाले चासोका साथ छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको हो । प्रधानसेनापति थापाले भने, “निर्माणाधीन ५४ किलोमिटर खण्डमध्ये २५.४४ किमीमा सडक सवग्रेड फर्मेशन लेभलको काम पूरा भएको र बाँकी क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशत भन्दाबढी प्रगति भएको छ, पुल र सुरुङको काम पनि डिपीआरको स्वीकृतिपछि लगत्तै अघि बढ्ने छ ।” केही चुनौतीका रुपमा हेरिएको सिस्नेरीक्षेत्रमा विभिन्न विकल्पसहित समाधानको दिशातर्फ काम अघि बढिरहेको जनाउँदै सेनाले डिपिआर र बजेट समयमै आए आयोजना सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएको छ । उक्त दु्रतमार्गका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले तयार गरेको डिपिआर खरीद गर्ने सन्दर्भमा मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली सेनाले गत असोजमा दक्षिण कोरियाको सुसुड परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी डिपिआर तयार गर्न लगाएको थियो । एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सेनाले निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । डिपिआर तयार नगरी काम शुरु भएको भनी विभिन्न पक्षबाट सेनाले आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो । फाष्ट ट्रयाक आफैँमा वृहत र विशिष्ट आयोजना भएकाले समय सीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागतअनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए । उक्त आयोजनाको निजगढ, लेनडाँडा र मख्खुवेशीमा ल्याव भवन तथा आयोजनाको केन्द्रिय कार्यालय र सबै वेशक्याप निर्माणको काम पूरा भएको नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेका छन् । प्रस्तावित डिपिआरमा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने यस अघिको रेखाङ्कन परिवर्तनमा थोरै संशोधन गरी सुधार गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । उक्त मार्गमा समानान्तर दुरीमा ९.५ मिटर चौढाइ र ५.५ मिटर अग्लो सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यसक्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र कान्ति लोकमार्गका कारण उत्पन्न हुने समस्या सुल्झाउन एक मात्र उत्तम विकल्प सुरुङ भएको बताइएको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको निर्माण लागत करीब रु दुई खर्ब अनुमान गरिएको छ । रासस
खर्च भइसक्यो ३६ अर्ब, अझै बनेन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ढाँचा
काठमाडौँ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसके पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म रु ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको खर्च भैसकेको छ । आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणको रकम खर्च भएको हो । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेत सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४/७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा कूल नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१।५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१।५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सचिव घिमिरेका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । गोरखा र धादिङका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेपनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । काठमाडौँ, पोखरा, चितवनजस्ता बढी विद्युत् माग भएका क्षेत्रको बीचमा पर्ने भएकाले पनि आयोजना रणनीतिक महत्वको छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्नेछ । सरकारले आयोजनालाई इन्जिनीयरिङ खरीद निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बताउँदै आएको छ । रासस
माथिल्लो त्रिशूली थ्री एः एघार वर्षपछि फर्किएको खुशी
काठमाडौँ । नेपालमा काम गर्नेभन्दा बढी गफ गर्ने र हल्ला गर्नेलाई बढी राम्रो मान्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले आम नेपालीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । अप्ठ्यारो परेका बेला भाग्ने र सहज भएका बेला आफैँले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रचार गराउने तथा जश लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै व्याप्त छ । त्यसकाविपरीत पछिल्ला दिनमा काम गर्ने संस्कार पनि स्थापित हुन थालेको छ । राम्रो काम गर्ने मान्छे क्रमशः पुरस्कृत हुनसमेत थालेका छन् । एकाध मान्छेले चाहँदा धेरै ठूलो फरक पर्दछ । कुनै समय देशबाट विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य हुन्छभन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । धेरैले नपत्याएको त्यो काम सम्भव भयो । समय बदलियो, सोच बदलियो, नेतृत्व पनि बदलियो । जटिल समस्यामा फसेको आयोजनालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हिम्मतका साथ एकाध मान्छे मात्रै ताते भने पनि जटिलताको चक्रव्यूहमा फसेका आयोजनालाई उर्तान सक्छन् भन्ने तथ्य पुनः स्थापित भएको छ । कहिले क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद । कहिले भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको अवरोध । निर्माण व्यवसायीका अनावश्यक शर्त । पटकपटक म्याद थप । आधा दर्जन बढी मन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण । र, समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि । तर आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि आयोजनालाई खासै चासो दिएको थिएन । समय बदलियो, सबै खालका विवादसमेत समाधान भयो । प्राधिकरणले पनि नयाँ नेतृत्व पायो । सरकारले आयोजनामा कुनै पनि खालको अवरोध हुन नदिने दृढता व्यक्त ग¥यो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हर प्रकारको सहयोग उपलब्ध गरायो । जसका कारण लामो समय समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको पहिलो युनिट भने गत जेठ २ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो । दोस्रो युनिट पनि चलेपछि आयोजनाबाट कूल ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत्गृहबाट २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थमा रहेको सबस्टेशनमा जोडिएको छ । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । झण्डै रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामयावी परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना शनिवार औपचारिकरुपमा सम्पन्न भएकोे छ । आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनास्थल नै पुगे । प्राधिकरणका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग खुशी साटे । आयोजनास्थल नुवाकोट र रसुवाको सीमामा पुगेका घिसिङले ‘कति मेहनत लाग्यो, एउटा आयोजनालाई पूरा गर्न ?’ भन्ने प्रश्नमा “दैनिक जसो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रश्न, सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायको चासो, आयोजनाका कर्मचारीको मेहनत र प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासपछि आज बल्ल खुशीको अनुभूति गर्न पाएको छु ।”–भने । ‘गोरखा भूकम्प’ पछि सबैभन्दा जटिल समस्यामा फसेको आयोजना शुरु गर्न नै ठूलो मेहनत परेको स्मरण गर्नुहुन्छ घिसिङ । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम लगाउनु नै सबैभन्दा गाह्रो काम थियो । इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भूकम्पले बाँधस्थलमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पारेको थियो । पहुँचमार्ग भूकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो । जिम्मेवारी लिन कोही तयार नभएका बेला नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग बनाइदियो । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउनदेखि हरेक दिन के भइरहेको छ भन्ने चासो राख्नेदेखि हरेक महीनाजसो आयोजनास्थल पुगेर आयोजनालाई सफल बनाएको विवरण सुनाउँछन् घिसिङ । भन्छन्, “प्राधिकरणका सबै क्रोनिक आयोजना अब पूरा भए भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु । यसले सुखद् भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नयाँ आयोजना बनाउने उत्साहसमेत थपेको छ ।” बुधबारदेखि शुरु भएको आयोजनाको दोस्रो युनिटको पनि सफलतापूर्वक परीक्षण सकिएको छ । केही दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनेछ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेपछि दैनिक रु एक करोड ५० लाख बराबरको कमाइ गर्न थाल्छ । राजधानी काठमाडौँको विद्युत् वितरणलाई थप विश्वसनीय बनाउनसमेत बल पुग्नेछ । कुलेखानी तेस्रोको पनि काम सकिएपछि प्राधिकरणले रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ भन्ने गुनासो पनि सकिनेछ । प्राधिकरण अब साना आयोजनामा होइन ठूला आयोजना ‘छलाङ’ हान्दैछ । घिसिङ भन्छन्, “क्रोनिक बनेका आयोजना सम्पन्न भएको छ । अब हामी केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । नयाँ आयोजना शुरु गर्न पनि बल मिलेको छ ।” केही जलाशयुक्त आयोजनाको शुरुआत गर्दैछ प्राधिकरण, उनले थपे । कम्पनी ढाँचामा केही ठूला अयोजना शुरु गर्ने योजनासमेत उनले सुनाए । माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको विद्युत्ले राष्ट्रियरुपमा आठ प्रतिशतको हिस्सा राख्दछ । यस्तै प्राधिकरणको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । सानो मेहनत परेको छैन आयोजना सम्पन्न गर्न । आधा दर्जन मन्त्री, सोही सङ्ख्यामा सचिवको चासो, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको निगरानी । संसदीय समितिको पनि उस्तै तिखो नजरको सामाना गरेर आयोजना सफल बनाएर उत्साहित देखिनुभएका घिसिङ भने, “मलाई बल्ल खुशी हुने स्थानमा आइपुगे जस्तो लागेको छ ।” पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नुभएका मन्त्री वर्षमान पुनले पनि आयोजनाको विवरण हरेक दिन माग्दै समस्याको समाधानमा विशेष पहल गरे । आयोजनालाई समस्यामा पारी रहने प्रवृत्तिप्रति असाध्यै सचेत देखिएका मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कुनै पनि समस्या आउन नदिन र चनाखो भएर हेर्न बारम्बार निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । मन्त्री पुनको सोही निर्देशन र चासोले आज आइपुग्दा आयोजना सफलताको शिखरमा उक्लिएको छ । ‘बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै समस्यै समस्याको उल्झनमा फसेको आयोजनाले सफलताको यात्रा तय गरेको छ । विसं २०६७ जेठ १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना शुरुमा २०७१ साल जेठ १७ गते सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । क्षमता बढाउने विवाददेखि भूकम्प, नाकाबन्दीको समस्यामा फसेको आयोजना ११ वर्षपछि सकिएको छ । प्राधिकरण चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबीच आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । थोरै मान्छेले मात्रै अप्ठ्यारो कामलाई सफल बनाउँछन् र आफ्नो नाम राख्छन् भन्ने तथ्य पुनःस्थापित भएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ–५ सिम्लेमा पुग्नुभएका घिसिङले अन्त्यमा भने, “आयोजना सफल बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारी जस्तै सञ्चारकर्मीको पनि उत्तिकै हात छ, उहाँहरुलाई पनि मेरो बधाई छ है ।” रासस
नेपालकै ईतिहासमा पहिलोपटक ‘सुदिप्ता बाल क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प सो’ सम्पन्न
काठमाडौं। नेपालकै ईतिहासमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ‘सुदिप्ता बाल क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प सो’ सम्पन्न भएको छ। नेपाल क्यान्सर समुह र नेपाल क्यान्सर अस्पतालको संयोजकतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। शनिबार सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भएको कार्यक्रममा करिब ५० भन्दा बढी क्यान्सर सर्भाइभरबालबालिकालाई र उनिहरुलाई हौसाल प्रदान गर्न नेपाल क्यान्सर अस्प्तालका डाक्टरहरु र्याम्पमा उत्रिएका थिए। बालबालिकाको क्यान्सरको उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश फैलाउन र क्यान्सर भएता पनि बालबालिकाहरुले उनिहरुको जिनद्गीको मिठास कहिले पनि नभुलुम् भन्ने उदेश्यको साथ आफुहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेको कार्यक्रम संयोजक स्वोरुपा श्रेष्ठले बताईन्। शो मा क्यान्सर सर्भाइभर बालबालिकाले आफ्नो उपचारको क्रममा भएका घटनाहरु सुनाउँदै आफ्न प्रतिभाहरु प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथीको रुपमा उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनको उपस्थिती रहेको थियो। पुनले कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई धन्यवाद दिदैँ आफुले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए। कार्यक्रममा धेरै व्यक्तीले बालबालिकाको उपचारको लागि रकम पनि दान गरेका थिए। कार्यक्रम संयोजकता स्वोरुपा श्रेष्ठले सबैलाई अझै सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन्। उनेल आगामी दिनमा क्यान्सर क्षेत्रमा नेपाल क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले अझै राम्रो गर्दै जाने प्रतिबद्दता जनाईन्। विश्व स्वस्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा १ करोड ९० लाखको हाराहारिमा क्यान्सरका बिरामी रहेका छन्। प्रत्एक बर्ष ९० लाखको मानिसको मृत्यु क्यान्सरका कारण हुने गर्दछ । १ करोड ९० लाख मध्ये १० लाख जति बालबालिकालाई क्यान्सर भएको अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष ४ लाख नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गर्छन् । अमेरिका, वेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता विकसित देशमा ८० प्रतिशत बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिने उपचार पद्धतिको विकास भइसकेको छ । नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशहरुमा क्यान्सर रोगको उपचार, सहज रुपमा उपलब्ध नभएको, जनचेतनाको कमी, विकट भौगालिकता , गरिबी र समयमा उपचारका लागि क्यान्सर सम्बन्धि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पु¥याउन सकिने स्थिति छैन । समयमा रोगको पहिचान नहुनाले अल्प विकसित र अविकसित मुलुकहरुमा ४० प्रतिशत मात्र बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिने नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदिप श्रेष्ठले बताउँछन्। उनी भन्छन् —‘समाजका अन्य स्वस्थ बालबालिकाको समुहमा उनीहरुलाई प्रतिस्थापित गर्न र देशको जिम्मेवार भावी नागरिकको रुपमा उनीहरुलाई तयार पार्न सहयोग गर्ने उद्येश्यले मनोरञ्जनात्मक र्याम्प शो आयोजना गरिएको हो ।’ कार्यक्रम मार्फत संकलन गरिएको रकम क्यान्सर बिरामी बालबालिकाको उपचार र कल्याणकारी कार्यमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता आयोजकहरुले गरेका छन् ।
