विकासन्युज

कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीले ४ महिनासम्म जग्गा पाएन, नेपालमै गाडी उत्पादन अनिश्चित

काठमाडौं । लगानी बोर्डको २०७५ चैत १ गते नै बसेको बैठकले कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई सवारी साधन उत्पादनसम्बन्धी ‘भेइकल म्यानिफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्बली प्लाण्ट’ परियोजनाको लागि १० अर्ब ५४ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ । तर, बोर्डले लगानी स्वीकृति दिएको ४ महिना बित्दापनि मोट्रेक्स कम्पनीले प्लाण्ट बनाउन जग्गा पाएको छैन । गाडी उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सले  प्लान्ट स्थापनाको लागि १ सय बिगाह जग्गा माग गरेको छ । लगानी बोर्डले औद्योगिक  क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बुटवल धागो कम्पनी(हाल बन्द अवस्थामा रहेकाे) जग्गा उक्त गाडी कम्पनीलाई मिलाइदिन पत्र काटेको थियो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अधिकार भित्र सो जग्गा पर्दैन । त्यसकारण गाडी कम्पनी मोट्रेक्स अहिलेसम्म जग्गाको लागि लगानी बोर्डमै धाइरहेको छ । लगानी बोर्डका प्रवत्ता बलराम रिजालले उक्त कम्पनीलाई जग्गा मिलाइदिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र काटेको बताए । उनल भने-‘कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई कति कर लगाउने र के के सुविधा दिने भनेर १५ दिनअघि अर्थमन्त्रालय फाइल गएको बताए । यता, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले लगानी बोर्डले बुटवल धागो कम्पनीको भवन र जग्गा कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई दिन पत्र लेखेको स्वीकार गरे । तर , त्यो भवन र जग्गामा धागो कम्पनीकै स्वमित्व छ, त्यसमा केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने-‘हामीले निर्माणाधीन रुपन्देही मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाका लागि मोतिपुरमा मै गएर छलफल गरेका छौँ, सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(ईआईए) बन मन्त्रालय गएर रोकिएकोले कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई तत्कालै जग्गा दिन सकिन्न ।’ ईआईए स्वीकृत भएपछि ए ब्लकको जग्गा कम्पनीलाई दिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न २०७५ मा लगानी सम्मेल समेत गरेर नेपालमा लगानी गर्न अग्रह गरेको थियो । तर, कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीले गाडी निर्माण गर्नका लागि जग्गा माग्दा ४ महिनासम्म सरकारले ठोस निर्णय दिन नसक्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । मोट्रेक्सले लामो समयसम्म जग्गा नपाउनुले नेपालमै गाडी उत्पादक कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्ने पनि अनिश्चित भएको छ ।

बैंक अफ काठमाडौंको नाफा १ अर्ब ९३ करोड, अघिल्लो आवकोभन्दा ६१ करोडले बढी

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा बैंक अफ काठमाडौंको नाफा १ अर्ब ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्ष बैंकले गरेको नाफा अघिल्लो आवकोभन्दा ६१ करोड ७१ लाखले बढी हो । बैंकले अघिल्लो आवमा एक अर्ब ३२ करोड नाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । बैंकले गएको आवमा खुद ब्याजबाट ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले बढी नाफा कमाएका कारण प्रतिसेयर २४.०४ पैसा दिन सक्ने भएको छ । आठ अर्ब ६ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ५५ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले ग्राहकबाट ८२ अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन गरेर ७१ अर्ब ७३ करोड कर्जा लगानी गर्दा सिडी रेसियो ७५.८० प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) १.५० प्रतिशत छ भने आधार ब्याजदर ९.९८ प्रतिशत छ । बैंकको ४.४० प्रतिशत स्प्रेडदर र कस्ट अफ फण्ड भने ७.२६ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १७३.७२ रुपैंयाँ छ ।

बालबालिकाले किन रोज्छन् आत्महत्या ? अभिभावकले के के कुरामा ध्यान दिने ?

काठमाडौं । ८ बर्षको कलिलो उमेरको बालकले आत्महत्या गर्नसक्छन् भन्ने कुरालाई धेरै जनाले नकार्न सक्छन् । मानिस सोच्छन् निर्णय लिन नसक्ने बालबालिकाले आत्महत्याको बारेमा सोच्दै सोच्दैनन् । तर, विश्वमा १० बर्ष देखी २४ बर्ष उमेरका युवायुवतीको मृत्‍युको दोस्रो ठूलो कारण आत्महत्या गर्नु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक बर्ष ८ लाख मानिसको मृत्‍यु आत्महत्याको कारण हुने गर्दछ। यस बाहेक हरेक बर्ष आत्महत्या गर्न खोज्ने मानिसको संख्या अझै बढी छ । नेपालमा पछिल्लो समय सानै उमेरमा आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । केही हप्ता अगाडि ललितपुरका एक बालकले शिक्षकले र घरमा दाई भाउजुले गाली गरेको कारण उल्लेख गर्दै एउटा चिट्ठी लेखी आत्माहत्या गरे । भर्खरै मात्र बुटवलका १२ कक्षामा अध्ययनरत एक युवाले आफ्ना बुवासँग माफी माग्दै आफ्ना शिक्षकको कारण आत्माहत्या गरेको कारण खुलाए । उनका बुवाले चिट्ठीको आधारमा उक्त शिक्षकलाई उजुरी त हाले तर उनी स्वयम्लाई कसले उजुरी हाल्ने ? के उनले आफ्नो छोरालाई नबुझाउनु उनको गल्ती होईन ? उनले छोराबाट चाहेभन्दा बढी अपेक्षा राख्नु उनको कमजोरी होईन ? के छोरालाई आफु नालायक भएको महसुस गराउने तिनै अभिभावक होइनन् ? बालबालिका र युवाहरु किन आत्माहत्या गर्छन् र यसका लागि अभिभावकहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने बिषयमा पाटन अस्पतालमा मनोविज्ञ बासु आचार्यसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गरेको कुराकानी: बालबालिकामा आत्माहत्या गर्ने चाहना कसरी आउँछ ? बालबालिकाहरुलाई उमेर सानो भएको कारण उनीहरुमा तनाव व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुँदैन । धेरै अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई कुनैपनि परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने, कुन अवस्थामा आफुलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा सिकाएका हुँदैनन् । बालबालिका रिसाउने, रुने समयमा अभिभावकहरुले उनीहरुलाई मोबाईल, ट्याबहरु चलाऊन दिने, उनीहरुले चाहेको सामानहरु खरिद गरेर आफ्ना बालबालिकाका खुशी बनाउने गर्दछन् । तर यी उपायहरु क्षणिक मात्र हुन् । यो उपाय केही हदसम्म बाहिरी रुपमा सही पनि हो, तर जुन उसले सिक्दै जान्छ त्यसले भविश्यमा नकारात्मक असर पार्न जान्छ । यसरी बालबालिकालाई उनीहरुको हरेक ईच्छा, आकांक्षाहरु पूरा गर्दै जाँदा उनीहरुमा बिस्तारै सहनशक्ती हराउँदै जान्छ, उनीहरुलाई जीवन सजिलो छ भन्ने लाग्छ । सधैं राम्रो सुन्ने, राम्रो खाने लाउने अवस्थामा उनीहरुलाई जीवनमा दुःख पनि हुन्छ भन्ने महसुस हुँदैन । उनीहरुलाई समस्याको हल मोबाइल चलाउनु, सामान खरिद गर्नु भन्ने मात्र सम्झन्छन् र उनीहरु जीवनको अभावको बारेमा बुझदैनन् । जीवन जसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, बिना कुनै तनाव हुर्किएका बालबालिका दुःख, अभाव देखेर हुर्किएका बालबालिकाको दाँजोमा मानसिक रुपमा कमजोर हुन्छन् । यधापी जब समस्या आउँछ उनीहरुले बिस्तारै आफुले भनेका सबै कुरा जिन्दगीमा पाइन्दैनन् भन्ने महसुस हुँदै जान्छ । उनीहरु छटपटिन थाल्दछन् । के गर्ने भन्ने कुरा सोच्नै सक्दैनन्, नतिजा उनीहरु झनै कमजोर हुन्छन् र डिप्रेसनमा जाने र अन्त्यमा आत्माहत्याको बाटोलाई रोजछन् । उदाहरणको लागि एउटा सडक बालकलाई कसैले खाते भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ भने उसलाई खासै फरक पर्दैन, तर जब एउटा धनी परिवारको कुनै बालक कसैले खाते भनेर भन्छ तब उ रुन्छ किनभने उसले तनाव बहन गर्न नै सिकेको हुँदैन। किन जिम्मेवार छन् अभिभावक ? अभिभावकहरुकोले छोराछोरीप्रति राखेका अनावश्यक आशाहरुको कारण पनि बालबालिका त्यसलाई पूरा गर्न नसक्दा दुखी हुने गर्दछन् । यसरी पनि उनीहरु आफुलाई असक्षम सम्झेर आत्माहत्या जस्ता गलत कदम चाल्न पुग्छन् । अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरी प्रति धेरै नै आशा राख्छन् । उनीहरु ती आशाहरु बहन गर्न सक्ने क्षमताका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको कुनै ज्ञान बिना आफ्ना अधुरा सपनाका पोकाहरु अभिभावकहरु बालबालिका माथि खन्याउने गर्दछन् । तर एकातर्फ भर्खरै बढ्दै गरेका उमेरका बालबालिकाको आ–आफ्नै योजनाहरु रहेका हुन्छन्, जुन धेरै जसो अभिभावकको भन्दा फरक हुने गर्छ । अभिभावक र बालबालिकाबीच भएको पुस्तान्तरणले गर्दा उनीहरुको सोचमा धेरै नै फरक हुने गर्दछ । जसकारण अभिभावकहरु बालबालिकालाई बुझदैनन् र बालबालिकाहरु अभिभावकका कुरा बुझ्न अक्षम हुन जान्छन् । यसरी अभिभावकले कुरा नबुझ्दा छोराछोरीहरु आफुलाई एक्लो मह्सुस गर्ने गर्दछन्, जसले उनीहरुलाई बिस्तारै बाँध्दै लैजान्छ र उनीहरु आत्माहत्या गर्न सोच्न थाल्छन् । आत्महत्याको कारण अध्ययनहरुले ९० प्रतिशत आत्माहत्याको कारण मानसिक तनाव भएको बताउँछ । यसमा सबैभन्दा बढीमा देखिएको समस्या डिप्रेसन हो । मनोविज्ञहरुका अनुसार आत्माहत्या गर्ने सोच आउनु जीवन चक्रमा समस्या र तनावको कारण हुने स्वभाविक सोच होईन । तनावपूर्ण जिन्दगी बिताईरहेका व्यक्ती, हरबखत चिन्ता, रिस महसुस गरिरहने व्यक्तीहरुलाई आत्माहत्या गर्ने सोचहरु आउने गर्दछ । मनोचिकित्सकहरु यस्तो अवस्थामा भएका जो कोहीलाई यस्तो हुने बित्तिकै प्रोफेसनल व्यक्तिबाट परामर्श लिन सुझाव दिन्छन् । डिप्रेसन भएका बालबालिकामा देखिने लक्षण डिप्रेशन भएका बालबालिका सामान्य बालबालिका भन्दा केही हदसम्म फरक हुने गर्दछन् । उनीहरु बढी रिसाउने, रुने, कराउने, एक्लै बस्न मन पराउने, कोहीसँग मिल्न नखोज्ने, खानाप्रति अभिरुची राख्ने, होमवर्क गर्न मन नगर्ने जस्ता लक्षण देखाउँछन् । यस्तो लक्षण देखिने बित्तिकै हरेक अभिभावक सचेत हुनु पर्दछ । उनीहरुले समयमा बच्चाहरुसँग कुराकानी गरी उनिहरुलाई परामर्शको लागि लैजानु पर्दछ । उनीहरुलाई पिटेर सजय दिएर मात्र समस्याको समाधान भने पक्कै पनि हुँदैन ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अलपत्र, ९ वर्ष भो उल्लेखनीय प्रगति छैन

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । करीब नौ वर्षअघि निर्माणको काम थालिए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । नौ वर्षअघि सो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबारबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । “अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै आठ वर्ष बितिसक्यो, यस्तो पाराले बन्ने छाँट देखिँदैन”, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको चिन्ता छ । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करीब ९१ बिगाहामा जमीन अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिगाहामा कार्यालय, गोदाम लगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिगाहा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसाल बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारका तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको छ । “सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन् । भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनौँ”, इञ्जिनीयर भुसालको भनाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यापारीहरुको बुझाइ छ । सुख्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात—निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालयहरु स्थापना हुनेछन् । नेपालका प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात–निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुख्खा बन्दरगाहा कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । तर ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्पm राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रासस

हेटौँडा-काठमाडौं चल्ने सुमोमा जोरबिजोर प्रणाली

हेटौँडा । हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने छोटो दुरीको फाखेल र सिस्नेरी सडकमा जोरबिजोर प्रणालीमा सुमो सञ्चालन हुने भएको छ । स्थानीय व्यवसायीले सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्णय भएको भन्दै जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्या समाधानका लागि बसेको बैठकमा फाखेल तथा सिस्नेरी मार्गमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरी सुमो सञ्चालन गर्ने यसअघि निर्णय भएकोमा यसलाई निरन्तरता दिई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, भीमफेदी–कुलेखानी सडक रुट प्रयोग गरी ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका ग्रामीण भेगमा कृषि उत्पादन, दैनिक उपभोक्ता वस्तु तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न गाउँपालिकाका मिनि ट्रक सञ्चालन गर्न पाउने बताइएको छ । गर्मीयाममा बिहान ५ बजे अगाडि र बेलुकी ८ बजे पछाडि, जाडो याममा बिहान ६ बजे अगाडि र बेलुका ७ बजे पछाडि मात्रै भीमफेदी कुलेखानी रुटमा ६ टन भन्दा कम भार वहन क्षमताको मिनि ट्रकप्रयोग गरी ढुवानी गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा, ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामा, उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामा, वडा नं –२ वडाध्यक्ष राजुमान महर्जन, ३ नं- अध्यक्ष चिरञ्जीवी पौडेल, मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक यज्ञप्रसाद भट्टराई सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सुविसुमा आगलागीः ‘१ अर्बको इन्स्योरेन्स छ, अनुसन्धान हुँदैछ, यति नै क्षति भयो भन्न सकिन्न’

काठमाडौँ । कार्यालय प्रयोजनका लागि सञ्चय गरेर राखिएको डिजेलमा आगो सल्किँदा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसु केवल नेट प्रालिमा ठूलो क्षति भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटारमा आज दिउँसो विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको र पछि कार्यालय प्रयोजनका लागि ट्याङ्कीमा राखिएको दुई हजार लिटरभन्दा बढी डिजेलमा आगो सल्किएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवत्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होबीन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । बोगटीले भने, “पानी छ्याप्ने पाँच वटा दमकल प्रयोग हुँदा निभाउन नसकेपछि फेरि धुवाँ फ्याँक्ने दुई वटा दमकल ल्याएर आगो निभाउनुपर्यो, डिजेलमा आगो लाग्दा ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।” सय करोडको इन्स्योरेन्स गरेको सुविसुको कार्यालयमा बुधबार दिउँसो १२ः३० बजे आगो लागेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विद्युत् चुहिएर आलो लागेको प्रहरीले जनाएको छ । शुरुमा जेनेरेटर राख्ने कोठाबाट सल्किएको आगो सञ्चित गरेर राखिएको डिजेल ट्याङकीमा पुगेपछि ठूलो रुप लिएको प्रालिका उपाध्यक्ष विजयलाल श्रेष्ठले बताए । “जब डिजेल ट्याङ्की ब्लाष्ट भयो, त्यसपछि आगो अनियन्त्रित भयो, श्रेष्ठले घटनाबारे भने । महँगा राउटर, उच्च प्रोसेसरसहितको सर्वर, एमपिएस राउटर, उच्च क्षमताको डिभाइस नष्ट भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले इन्टरनेट सेवाका साथै डाटा ट्रान्सफर गर्ने प्रविधि इन्ट्रानेट, विभिन्न कम्पनीका लागि होस्टिङ सेवा र केवल टेलिभिजन सेवा ‘क्लियर टिभी’ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । श्रेष्ठले कम्पनीको तर्फबाट आन्तरिक तथा इन्सुरेन्स कम्पनी र प्रहरीले छुट्टाछुट्टै रुपमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । इन्स्योरेन्स मात्रै रु एक अर्बको गरिएकाले यति नै क्षति भयो भनेर भन्न सकिने अबस्था नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । उपकरण कुन बिग्रिएको छ, कुन छैन भनेर हेरेपछि मात्रै क्षतिको विवरण भन्न सकिने जनाइएको छ । आगो निभाउन प्रयोग भएको पानीको फोहरालेसमेत डिभाइस सर्ट हुनसक्ने भएकाले भ्याकुम लगाएर तानेपछि उपकरणको परीक्षण गरेर ठीक भए नभएको हेरिने श्रेष्ठले बताए । महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले काठमाडौँमा यति ठूलो आगलागी पहिलोपटक देखेकोे बताए । “आगोको मुस्लो नै ५० फिटमाथि देखिन्थ्यो, डिजेलका कारणले ठूलो क्षति भएको छ, उनले भने । दिउँसो १२ः३० मा लागेको आगो २ः०० बजे नियन्त्रणमा आएको थियो ।

प्रदेश नं २ सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला, कहिले खुलाउला विज्ञापन ?

काठमाडौँ । प्रदेश नं २ सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो । पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकार अब लोकसेवा आयोगको गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने छन् । सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी अभावको कारण सरकारले प्रभावकारी रुपले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आउनुभएकोमा विधेयक पारित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अब प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर सरकार सञ्चालन सहज र प्रभावकारी बनाउने छ ।” मुख्यमन्त्री राउतले भने, “लोकसेवा आयोगको विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रहरी विधेयक पारित गरे पनि लोकसेवा आयोग नभएका कारण प्रहरी भर्ना गर्न सकेको थिएन । अब विधेयक प्रमाणीकरणलगत्तै लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।” त्यसैगरी प्रदेश नं २ को प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले पेश गरेको बालबालिकाको हकअधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले पेश गरेका प्रदेश नं २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा टेबलसमेत गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिनको ३ बजे बस्ने भएको छ ।

व्यापारी केडियाले ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर छलेको विभागको दाबी

काठमाडौँ । विद्युतीय कारोबार गर्ने न्यूरोडका व्यापारी अनिल केडियाले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता साढे ५६ करोड रुपैयाँ कर छली गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको नयाँसडक स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयले बुधबार यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको होे । व्यापारी केडियाले अनिल ट्रेड कन्सर्नबाट बास्तविक कारोवार लुकाई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करवापत ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीका कागजात २५ पुस २०७५ मै बरामद गरिएको जनाइएको छ । कर्मचारीका नाममा दर्ता गरेका फर्म/कम्पनीबाट टिभीका पार्टपूर्जा विदेशबाट आयात गरी सामसुङ, सोनी ब्राण्डमा टिभी उत्पादन गरी बजारमा पठाउने गरेको कार्यालयले तथ्य फेला पारेको कार्यालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा छानबीन भइरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले जानकारी दिएको छ ।