कृषकलाई पशुपालनतर्फ प्रोत्साहनः केन्द्रद्वारा फार्मलाई दुई करोड बढी अनुदान
दमौली । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले मोडल फार्म स्थापनाका लागि अनुदान दिने भएको छ । केन्द्रले तनहुँ र नवलपुरमा ३० साना पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडल फार्म स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड ४० लाख अनुदान दिन लागेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसायको कम्तीमा एक नमूना फार्म स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित कृषकलाई अनुदान वितरण गरिने केन्द्रका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उक्त रकम पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडल फार्म कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने र प्रस्ताव हेरेर कृषकलाई फार्म स्थापनाका लागि रकम प्रदान गरिनेछ । गत आवमा कार्यालयले ४६ फार्मलाई रु एक करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको थियो । कृषकलाई पशुपालनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित तनहुँ र नवलपुरका ४६ फार्मलाई गत वर्ष रु एक करोड ३३ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । मोडल फार्म परियोजना कार्यक्रमप्रति कृषक आशावादी र उत्साहित देखिएका छन् । यो कार्यक्रमले व्यावसायिक पशुपालनमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले स्वरोजगार सिर्जना भएको छ । कम्तीमा पाँच रोपनी जमिन भएको उन्नत प्रविधियुक्त कृषि फार्म जसको आम्दानीले कम्तीमा पनि परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको लागि स्थापना गरिएको फार्म हुनुपर्नेछ । केन्द्रले माछापोखरी निर्माणका लागि पाँच हेक्टर क्षेत्रफललाई रु १० लाख, मत्स्य फार्म यान्त्रिकरणका लागि रु दुई लाख ५० हजार र माछा भुरा ढुवानीका लागि रु एक लाख अनुदान दिने भएको छ । पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मासु पसल सुधारका लागि रु छ लाख, डेरी पसल सुधारका लागि रु छ लाख, दाना बनाउने मेसिन खरिदका लागि रु एक लाख ५० हजार र दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि रु तीन लाख दिइने भएको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठका अनुसार पशुपक्षी तथा मस्त्य क्षेत्रको विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘एक पालिका, एक पशुपक्षी÷मत्स्य उत्पादन’मा जोड तथा ‘एक जिल्ला, एक घाँसेबाली स्रोतकेन्द्र’ स्थापना गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । रासस
नेपालगञ्ज-लखनऊ मैत्री बस सञ्चालन हुँदै
राँझा । भारतीय शहर लखनऊसम्म अब नेपालगञ्जबाट नेपाल-भारत मैत्री बस सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारबाट अनुमति पाएको नेपालगञ्जस्थित भेरी यातायात प्रालिले भारतको उत्तरप्रदेश परिवहन निगमसँगको सम्झौताअनुसार भदौ २२ गतेदेखि नेपालगञ्ज–लखनऊ नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र गिरीका अनुसार प्रत्येक दिन उत्तरप्रदेश परिवहन निगम र भेरी यातायात प्रालिको एक–एक बस नेपालगञ्जबाट लखनऊ र लखनऊबाट नेपालगञ्जका लागि सञ्चालन हुनेछन् । भेरी यातायातले भारतको लखनऊ, नयाँदिल्ली र हरिद्वारका लागि मैत्री बस सेवा सञ्चालन गर्न सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरेको छ । सोही आधारमा पुसदेखि वैधानिकरूपमा नेपालगञ्ज–दिल्ली मैत्री बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएकोे भेरी यातायातले अब उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊका लागि नेपालगञ्जबाट सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । बिरामी तथा किनमेल गर्न जानेहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । अहिले सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट ट्याक्सी तथा बस चढेर लखनऊ जानु पर्ने बाध्यता छ । लखनऊबाट फर्किँदा रुपैडिहासम्म यातायातका साधन सहजरूपमा नपाउने र रुपैडिहाबाट फेरि अर्को सवारीसाधन चढेर नेपालगञ्ज आउनुपर्ने बाध्यता छ । “सीधा बस सेवा सञ्चालन भएपछि यो बाध्यता हटछ”, होटल व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष भीमलाल कँडेलले भने । बस सेवाले नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई समेत सहज हुनेछ ।
२ महिनाभित्र ऋणको ब्याजदर १.१०% सम्म घटाउन आरबीआईको अल्टिमेटम, बैंकहरुको नाफा ह्वात्तै घट्ने
मुम्बई । भारतीय रिजर्भ बैंकले भारतीय बैंकहरुलाई दुई महिनाभित्र ऋणको ब्याजदरको निर्धारण आरबीआईले तय गरेको रिपोरेटअनुसार घटबढ गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि समय नतोकेर दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा बैंकहरु उदासिन देखिएपछि रिजर्भ बैंकले समय तोकेरै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनसँगै बैंकहरुले अक्टोबर महिनाभित्र आफ्नो आन्तरिक ऋणको ब्याजदरलाई अल्पकालिन रिपो दरसँग समायोजन गर्नुपर्नेछ र केन्द्रीय बैंकले उक्त दर घटाए बैंकले दिने सम्पूर्ण ऋणको ब्याजदर समेत घटाउनु पर्नेछ । बैंकले केही महिनाअघि नै त्यस्तो निर्देशन दिए पनि सरकारी बैंकहरु बाहेक अन्य बैंकहरुले यस्तो निर्देशन मानेका थिएनन् । अब समय नै तोकेपछि ती बैंकहरु समेत त्यसरी ब्याजदर घटाउन बाध्य हुनेछन् । उक्त निर्देशन दिएपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले रिपोदरमा १.१० प्रतिशत परिवर्तन गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अप्रिलदेखि अगष्टसम्ममा रिपोको दर ०.८५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ तर बैंकहरुले ब्याजदरलाई आन्तरिक लागत बेञ्चमार्क प्राइम लेन्डिङ रेट र मार्जिनल कस्ट अफ फण्ड बेष्ड लेन्डिङ रेट गरी दुईओटा आधारमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । यी दुई आधारहरु बैंकको आन्तरिक लागतमा आधारित थियो । अब भने बैंकले ग्राहकसँग सम्झौता गरेको प्रारम्भिक ब्याजदरमा रिपो रेटमा भएको घटबढका आधारमा त्यस्तो ब्याजदर घटबढ गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भारतीय बैंकहरुबाट ऋण लिने सबैको ऋणको ब्याजदर घट्नेछ जसका कारण बैंकहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य रुपमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ । सामान्यतया रिपोदरले अल्पकालीन ब्याजदरको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई दीर्घकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने एउटा सानो कम्पोनेन्टको रुपमा मात्रै लिइन्छ, यद्यपि आरबीआईले भने ब्याजदर घटबढको आधार नै रिपो दरलाई बनाएको हो । भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएपछि भारत सरकारले अर्थतन्त्रमा माग पक्षहरुलाई बढाउन विभिन्न राहत प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ जसमा बैंकको ब्याजदर घटाउनेदेखि अटोमोबाइल्स क्षेत्र, हाउजिङ क्षेत्रका लागि विभिन्न सहुलियतहरु घोषणा गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लागनी बढाउने घोषणा समेत गरेको छ जसका लागि भारत सरकारले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग ठूलो ऋण लिने भएको छ । ब्याजदर घटाउने आरबीआईको यो निर्णयले माग पक्ष सुधारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भारत सरकारको विश्वास छ । (एजेन्सी)
मनकामना केवलकार ५ दिन बन्द, कहिलेदेखि हुन्छ सुचारु ?
काठमाडौँ । मनकामना दर्शन प्रालिद्वारा सञ्चालित मनकामना केवलकार ५ दिन बन्द हुने भएको छ । केवलकार सञ्चालनको २० वर्षपछि केबलकार ५ दिन बन्द हुन लागेको हो । केवलकार निर्माता कम्पनी डोप्पेलमेयर अष्ट्रियाका दिशानिर्देश र एउटा निश्चित अवधिमा पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया तथा मापदण्ड बमोजिम उक्त कम्पनीका प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा मर्मत गर्नु पर्ने भएकाले भदौ २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म केवलकार सेवा बन्द हुने जनाइएको छ । २७ गतेदेखि केवलकार पुनः नियमित सञ्चालन हुनेछ । केवलकारको बुलह्वील लिनर चेञ्जिङ, मेन मोटर सर्भिसिङ र रोप रि–स्पीसिङको मर्मत सम्हार गरिने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म १ करोड ८९ लाख रिकभर, आईटीमा लगानी बढाऊः एटीएम ह्याक प्रतिवेदन
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) को सिस्टम ह्याक गरी करोडौं रुपैयाँ चोरी गरेको घटना छानविन गर्न बनेको कमिटीले आज राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबि नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यस विषयमा छानविन गर्न बनेको कमिटीले दुई दिनमै प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ ‘आजसम्म ह्याक भएको रकममध्ये एक करोड ८९ लाख रिकभरी भै सक्यो, नेपालको एटीएमबाट ह्याक भएको रकममध्ये करिब चार लाख भने रिकभर हुन वाँकी छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी भुक्तानी सेवा प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक बमवहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘भारतबाट निकालिएको एक करोड ५ लाख भने रिकभरी हुन वाँकी छ,’ उनले भने ‘तीमध्ये कतिपय कारोबार गम्भिर देखिएका छन् ।’ कमिटीका संयोजक समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक मिश्रले भने ‘अब सबै बैंकले चिप बेसको कार्ड प्रयोगमा ल्याउन सुझाव छौं । सूचना प्रविधिमा यथेष्ठ खर्च गरेर वित्तीय बजारको आईटी प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डाटा सेक्युरिटी सिष्टम (डीएसएस) मा लगानी बढाउन, सबै ठाउँमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न आवश्यक पहल गर्न सुझाइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भोलि बिहीबारदेखि फरेन्सिक टोलीले यस विषयमा अध्ययन अनुन्धान गर्ने छ । अहिले राष्ट्र बैंकले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)सँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘भोलिदेखि फरेन्सिक टोलीले यस सम्बन्धि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने छ । नेप्सले वास्तविक विवरण बाहिर ल्याउन ’फरेन्सिक’ टोलीलाई बोलाएको हो । चिनियाँ नागरिकले एटीएम ह्याक गरेर पैसा चारेको घट्ना सार्वजनिक भएको दिन आइतबार नै राष्ट्र बैंकले ५ सदस्यीय कमिटी बनाएर सोमबारदेखि यस विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो । कमिटीले दुई दिनमा रिपोर्ट तयार पारेर बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी सेवा प्रणालीको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कमिटीमा राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक जना प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंक आईटी प्रमुख, बैकर्स र नेप्सका सिईओ रहेका छन् ।
फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो भदौ २५ देखि
काठमाडौं। फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको सातौं संस्करण यही भदौ २५ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा हुन लागेको एक्स्पो भृकुटीमण्डपमा हुन भएको हो। बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष रुपेश प्रधानले एक्स्पोको सबै तयारी पुरा भईसकेको जानकारी दिएका छन्। बढ्दो आधुनिक जीवनशैलीसँगै बढ्दै गएको ईन्टेरियर डिजाइनका लागि एक्स्पो उचित हुने बताईएको छ। किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायत सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । यसैगरी, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेशन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनीको आकर्षण बन्ने आयोजकले जनाएको छ। मौलिक तथा परम्परागत फर्निचरका साथै आधुनिक शैलीका फर्निचरका उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राहीलाई एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने संघका अध्यक्ष रुपेश प्रधानले बताए । प्रदर्शनीमा फर्निचरको प्रदर्शनीमात्र नगरी त्यसका उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमापनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउने मेलाका संयोजक मनिष अग्रवालले बताए । एक्स्पोको व्यवस्थापन इभेण्ट सोलुसन प्रालिले गर्नेे जनाइएको छ । इभेण्ट सोलुसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजयसागर प्रधानले फरक शैलीमा एक्स्पोको सातौं संस्करण आयोजना हुन लागेको बताए । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी डेढ सय फर्निचर र फर्निसिङजन्य सामाग्रीका स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । ५ दिन सम्म चल्ने एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ सयको हाराहारीमा फर्निचर र फर्निसिङजन्य सामाग्रीका स्टल रहनेछन्। नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रभार्दन गर्ने उदेश्यले सन् २०१२ देखी नियमित रुपमा एक्स्पोको आयोजना हुँदै आएको छ। नेपालमा बर्षेनी फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनहरुको ४० अर्ब रुपैंया बराबरको कारोबार हुने गरेको आँकलन छ।
सञ्चार क्षेत्रमा स्वार्थहरुको टक्कर होइन, पेशागत मर्यादामा रहौँ , सरकार सहकार्य गर्न तयार छः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा बढी जोड दिइने जनाएका छन् । संविधानतः व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि सरकारका तर्फबाट कुनै बन्देज, सेन्सर वा उल्झन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले लोकतन्त्र र प्रेसलाई सँगसँगै हिँडाउने मान्यतालाई आत्मसात् गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार नयाँ कानूनमा अनलाइन माध्यमलाई पनि मूलधारको माध्यमको मान्यता दिइने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न हाल रहेको समितिको संरचनाको साटो पुनरावलोकनअघि कम्तीमा छ महिना पहिले ‘पे कमिसन’ गठन गरिने र स्वरोजगामूलक सञ्चारमाध्यमका हकमा थप सहुलियत दिइने उनले अवगत गराएका छन् । विश्वविद्यालयको पढाइसँग तालमेल हुने गरी आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था गरिने छ । सो विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक’ मा छलफल भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिललाई अदालती कारबाहीभन्दा अघिको सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न विधेयकमा आएका संशोधनलाई सकारात्म रुपमा लिइने र नयाँ बन्ने कानूनमा तर्कयुक्त छलफलका लागि सरकार तयार रहने उनले जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रमण्डलको आज सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानमै प्रतिबन्ध गरिएका राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने नहुने विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, “यस क्षेत्रमा स्वार्थहरुको टक्कर होइन, पेशागत मर्यादामा रहौँ । सरकार सहकार्य गर्न तयार छ ।” श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको पारिश्रमिक सबै माध्यममा कार्यान्वयन नभएका विषयमा पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको महासङ्घका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बास्कोटाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै महासङ्घको आन्दोलन सफलतामा पुगोस् भनी कामना गरेका छन् । उनले सरकारबाट प्रवद्र्धित सञ्चारमाध्यममा नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिकको विवरण नदिएका कारण सरकारले चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारको प्रेस पास वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीतिका लागि महासङ्घले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिँदै उनले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाह भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सहयोग र समानुपातिक विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार सहकार्यमा रहने उल्लेख गरेका हुन् । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्था (पिएसबी) मा लाने सन्दर्भमा यसको स्वायत्ततासँगै विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउने गरी नेपाली मौलिकताका आधारमा स्थापित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिँदै भने, “विनाविज्ञापन थेग्न सकिएला जस्तो छैन, यस्तो संस्थामा सरकारको नियन्त्रण हुन्न तर सरकारसँग बेखबर पनि हुनुहुँदैन । सरकार भन्नु पनि समाजभित्रकै अङ्ग हो ।” कतिपय पत्रकार प्रहरी हिरासतमा रहेको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्यादाभित्र रही समाचार लेखेका आधारमा कोही पनि पत्रकारले प्रताडना पाउन नहुने तर शान्ति सुरक्षामा खलल आउने खालको अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएमा अन्य कानून आकर्षित हुने जनाए । महासङ्घका कावा अध्यक्ष दिलीप थापा मगरले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता हुनुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने महासचिव रमेश विष्टले आउन लागेका आमसञ्चार ऐनमा सरोकार भएकाहरुसँग पहिल्यै थप छलफल गरिए सरकारलाई सहज हुने सुझाव दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट बीमा कम्पनीले आर्जन गरे सवा २ अर्ब बीमा शुल्क, कसको कति ?
काठमाडौ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिबाट जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । सो रकम मध्ये सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ५१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बढी बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीको दोस्रो स्थानमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ । कम्पनीले गत आवमा ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ भने तेस्रो स्थानमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ । प्राइम लाइफले ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकमा बीमा व्यवसाय संचालन गरिरहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये चार वटाले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी बीमा पुलमा समावेश भएका छैनन् । एलआईसी नेपाल, अमेरिकन लाइफ, आइएमई लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी बीमा पुलमा सहभागिता नजनाएका हुन् । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी बीमालाई कम्पनीहरूले आफ्नो पक्षबाट प्रवद्र्धन गर्दै सवल र सक्षम बनाएकाले बिमितलाई समेत सहज वातावरण सिर्जना भएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले बिमित तथा बीमा कम्पनीको हितमा काम गर्दै बीमा बजारको समृद्धीमा जोड दिने बताएको छ । सूर्या नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) शिवनाथ पाण्डेले बीमा शुल्क भन्दा पनि कतिले बीमा गरे र कतिको दाबी भुक्तानी भयो भन्ने कुराले महत्व राख्ने बताए । उनले एउटा सूचकमा यो कम्पनी अगाडी भएपनि विभिन्न सूचकमा अरु कम्पनीहरू पनि अघि बढेको उनले जानकारी दिए । तथ्यांकले समग्र बीमा बजारमा बिमितको आकर्षण बढेको देखाएको समितिले बताएको छ ।
