ग्लोबल आइएमई र हाथवे फाइनान्सको एकिकृत वित्तीय कारोबार सुरु, पूँजी १० अर्ब ४३ करोड
काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गरी बुधबारदेखि एकिकृत वित्तीय कारोबार सुरु गरेको छ । धरानमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले एकिकृत वित्तीय कारोबारको औपचारिक सुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर भण्डारीले बैंकहरु एकिकृत भई सबल हुँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन् । बैंक मर्जरमा गएर व्यवस्थित र बलियो बन्दै देशभर शाखा विस्तार हुँदा जनतालाई वित्तीय कारोबार गर्न सहज हुने बताउँदै उनले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन आग्रह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरका निर्देशक रोशन कुमार सिग्देलले बैंकहरु जनताको पूँजीबाट सञ्चालन हुने भएकाले जनताको पूँजीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिशनले जनताको पूँजीलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदा कर्मचारीको काम गर्ने शैली तथा वातावरण फरक पर्ने हुनाले कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उक्त अवसरमा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनका माध्यमबाट सबल र सक्षम वित्तीय संस्था बनाउने नीति अनुरुप ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गरेको बताए। उनले बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशन गर्दै बैंक सबल बन्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको र हालै मात्र जनता बैंक नेपाल लि. सँग मर्जरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई मर्जरलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउन लागिरहेको बताए। कार्यक्रममा हाथवे फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्राप्ति पश्चात शेयर होल्डर तथा कर्मचारीले उचित सम्मान पाउने जानकारी गराए। हाथवे फाइनान्सको प्राप्ति पछि ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसका अतिरिक्त बैंकको शाखा सञ्जाल १४५, कूल निक्षेप रु. १२७ अर्ब भन्दा बढी, कूल कर्जा रु. ११९ अर्ब भन्दा बढी पुग्नेछ भने ग्राहक संख्या ११ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । हाल बैंकले १४८ एटीएम, १८५ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ३० वटा राजश्व संकलन तथा एक्टेन्सन काउन्टर तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नादेज्दा कपमा सहभागी हुने महिला फुटबल टोलीलाई बिदाइ
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले कीर्गिस्तानमा आयोजना हुने ‘नादेज्दा कप २०१९’ फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली महिला फुटबल टोलीलाई आज बिदाइ गरेको छ । एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेश सिलवाललगायत एन्फा पदाधिकारीले १८ खेलाडीसहित २४ सदस्यीय नेपाली टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाइ गरेका छन् । सो टोली बिहीबार कीर्गिस्तान प्रस्थान गर्नेछ । उक्त कपका लागि आयोजक कीर्गिस्तानसहित नेपाल, उज्वेकिस्तान र ताजिकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । नेपालले आयोजक कीर्गिस्तानसँग यही भदौ २२ गते खेल्दै प्रतियोगिता उद्घाटन गर्नेछ । त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल यही भदौ २३ गते उज्वेकिस्तानसँग र २४ गते ताजिकिस्तानसँग खेल्नेछ । लिगचरणको खेलपछि शीर्ष दुई टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन् । प्रतियोगिताको अन्तिम चरणको भदौ २६ गते हुनेछ । सहभागी १८ सदस्यीस्य टोलीमा एन्जिलातुम्बापो सुब्बा, अञ्जना राना मगर, पुनम जर्घामगर, हीराकुमारी भुजेल, अम्रिता जैसी, दीपा राई, रेनुका नगरकोटी, अनिता बस्नेत, मञ्जलीकुमारी योञ्जन, सरु लिम्बू, सावित्रा भण्डारी, नीरु थापा, रेखा पौडेल, अनिता केसी, गीता राना, कविता धिमाल, विमला चौधरी र इन्दिरा राई छन् । त्यसैगरी, अन्य सहभागीमा मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्का, सहायक प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ, गोलरक्षक प्रशिक्षक अस्मिता खवास, फिजियोथेरापीस्ट नविना श्रेष्ठ, टोली चिकित्सक डङ्गोल महर्जन र व्यवस्थापक पेमाडङ्गोल लामा छन् । रासस
प्राइम लाइफलाई बोनस सेयर वितरण गर्न बीमा समितिको स्वीकृति, तत्काल विशेष साधारणसभा बोलाइने
काठमाडौं । बीमा समितिले प्राइमलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सहमति दिएको छ । साथै, समितिले कम्पनीलाई तत्काल विशेष साधारणसभा गरी बोनस सेयर वितरण गर्न बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । कम्पनीले फ्रि रिजर्भमा रहेको करिव २३ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाइ वितरण गर्न लागेकाे हाे । उक्त रकम सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरी पुँजी २ अर्ब पुर्याउने प्रक्रिया खुला गरिएको स्रोतले बतायो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ । एनएफआरएस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बार्षिक प्रतिबेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत हुन बाँकी नै भएकोले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अब विशेष साधारणसभा गरेर बोनस सेयर वितरण गर्नेछ । पुँजीवृद्धिका लागि बीमा समितिले दवाव दिएपछि प्राइमले फ्रि रिर्जभबाट बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बनाउने बाटो रोजेको हो । बीमा समितिको सहमति सँगै सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारणसभा बोलाउने र बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव विशेष साधारणसभा लैजाने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले गत दुइ वर्षकाे वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएर नियमित साधारणसभा गर्न भने बाँकी नै छ ।
नेपाल टेलिकमको मिस्डकल अलर्ट सेवा, फोन बन्द हुँदा आएका कलहरुको पाउनुहोस् जानकारी
काठमाडौं। के तपाई मोबाइल नेटवर्क नभएको स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ ? ब्याट्री सकिएर वा अन्य कारणले मोबाइल फोन स्विच अफ भएको अवस्था छ कि ? तपाईंको फोन व्यस्त हुँदा अरुले फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको अवस्था पो छ कि ? यी अवस्थामा जरुरी फोन आउनु पर्ने त थिएन ? त्यसो भएमा पनि तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन । नेपाल टेलिकमले यसका लागि मिस्ड कल अलर्ट सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । यो सुविधाको प्रयोग गरेमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा आएका सबै कलका जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ । नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल अलर्ट सेवा जीएसएम पोष्टपेड तथ प्रिपेड मोबाइलमा उपलब्ध गराएको छ । यो सेवामार्फत सेवाग्राहीको नम्बर व्यस्त भएको अवस्थामा, नेटवर्क नभएकोर स्वीच अफ भएको अवस्थामा समेत कसैको फोन आएमा, पछि ती आगमन कलका बारेमा सन्देश (एसएमएस) मार्फत जानकारी पाउन सकिन्छ । यो सेवा विदेश गई रोमिङमा रहेको अवस्थामा पनि त्यहाँको स्थानीय नेटवर्कसँग जोडिनासाथ उपलब्ध हुनेछ । आफ्नो मोबाइलमार्फत *१४००# डायल गरेर दिइएका विकल्प अनुसार अथवा sub mca लेखेर १४०० एसएमएस पठाई यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यो सेवा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । कम्पनीले यो सेवा प्रति महिना जम्मा ६ रुपैँयामा उपलब्ध गराएको छ । यो सेवामा कुनै समस्या आएमा १४९८ मा डायल गरी समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमको वेबसाइट मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) कार्यान्वयन गर्न नेपालको विकासका साझेदारले संयुक्त रूपमा रु ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका छन् । युरोपेली सङ्घ, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डले व्यावहारिक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग (डिएफआइडी)का स्थायी सचिव म्याथ्यु जन रे क्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा बियोन जोहानेस्सेन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा युरोपेली सङ्घले निकट भविष्यमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । त्यस अवसरमा स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए यता सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका नीतिगत एवं संरचनागत सुधारको प्रशंसा गर्दै उनले सङ्घीयतासम्बन्धी सबै विषय शीघ्र टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राजदूत जोहानेस्सेनले नेपाली जनताका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न नर्वेले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । राजदूत ओस्वाल्डले स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाउन आफ्नो देशले सहायता रकम उपलब्ध गराएको बताउँदै संविधान जारी भएपछि प्रगतिको पथमा अग्रसर भएको नेपाललाई सघाउनु आफूहरूको दायित्व भएको बताए । सहसचिव नेपालले सङ्घीयताको अभ्यासलाई क्रमशः सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् । रासस
संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ: अर्थमन्त्री
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको र संस्थागत व्यवस्था अन्य अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड पनि सुमधुर ढंगले भइरहेको बताएका छन्। बेलायत सरकारको डिर्पाटमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डिएफआईडि) का स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन राइक्रफ्टसँग अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको शिष्ट्राचार भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहमा खासगरी न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारको जोड् भएको बताए। उनले क्षमता विकासको सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्र्दभ र सिकाईकै चरणमा भएकाले सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकोले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरण भएको जानकारी दिए। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको सकारात्मक परिमाणको रुपमा राज्यका साधन स्रोतको प्रदेश र स्थानीय तहमा समान वितरण र र आर्थिक बृद्धि पनि समान प्रकारले भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले संघीय संरचनामा नेपालको नयाँ अनुभव भएकाले संघात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छोटो समयमै वित्तीय संघीयता, कानूनी र नीतिगत आधारहरु निर्माण गरिसकिएको रुपष्ट पारे। संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानून तथा नीतिको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सिमित स्रोत र साधनका बीच केही चुनौतिहरु देखा पर्न सक्ने उनको भनाई छ । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणले सन्तोषजनक रुपमा गतिलिएको भन्दै यस वर्ष व्यक्तिगत आवास सम्पन्न भई सक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा. खतिवडाले बाँकी रहेका सरकारी भवन, संस्था, सम्पदालगायतका क्षेत्रको पुर्ननिर्माण गर्न सरकार लागि परेकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताए। मन्त्री खतिवडाले सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामहरुसंगै अघि बढाउँने हाम्रो प्रयासमा दातृ निकायले बजेटरी सहायता गर्ने गरेको स्पष्ट पारेका छन्। भेटमा डिएफआईडिका स्थायी सचिव राइक्रफ्टले नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन विश्वका लागि उदाहरणीय भएको बताए। उनले नेपाल सरकारले संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचानमा सबै तहको निर्वाचन गरी विवादरहित रुपमा संघीयताको अभ्यास हुनु आफैमा सुखद भएको भन्दै विश्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि यहाँबाट सिक्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार भएका कानून तथा नीतिहरुको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयनका चरणमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुलाई बेलायत सरकार सघाउन तयार रहेको रुपष्ट परेका छन्। नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने विषयमा जानकारी गराए। राइक्रफ्टले नेपालको विकासमा बेलायत सरकारसँगै रहेको भन्दै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध २ सय वर्षभन्दा बढि भएको स्मरण गर्नुभयो । नेपाललाई हरेक समय बेलायत सहयोग गर्न चाहेको भन्दै भेटमा दुवै पक्षले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार भएको बताए । भेटमा नेपालस्थित बेलायत राजदूत रिचर्ड मोरिस, डिएफआईडिका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
बाँकेको कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न भारतले तयार गर्याे डिपीआर
नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) तयार भइसकेको छ । सिमापारी भारतको रुपैडियाबाट कोहलपुरसम्म झण्डै साढे १८ किलोमिटर लामो दूरीको रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षवाट डिपीआर तयार गरिएको हो । रेल सञ्चालनका लागि नेपालगञ्जको पश्चिम जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवागाउँ, हवलदारपुर, रझेनाहुँदै कोहलपुरसम्म रेलको लिक विछ्याइने योजना रहेको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताएका छन् । यसअघि भारतको गोरखपुर र गोण्डाका प्राविधिक टोलीले सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि सर्वे गरेका थिए । भारत उत्तर प्रदेशका इञ्जिनीयर दिनेशकुमार तिवारी र सन्तोष त्रिपाठीले एक महिना लगाएर सर्वेको काम गरेका थिए । रेल गुड्ने लिकको रेखाकङ्नको काम सकेर प्राविधिक टोलीले लागत रकम, आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीको पहिचान लगायतका काम शुरु गरिसकेको छ । प्रवक्ता चित्रकारले रेलमार्गको काम दुवै देशका प्राविधिकले आ—आप्mनो देशको सीमासम्म गर्ने बताएका छन् । “दुवै मुलुकर्फको प्राविधिकको काम सकिएपछि रेलको लिक सीमासम्म जोडने योजना छ”, उनले भने । रुपैडिया—कोहलपुरसम्मको रेल सेवालाई नेपालगञ्ज—रुपैडिया सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (सुख्खाबन्दरगाह) सँग पनि जोडिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । रेल र जाँचचौकी सञ्चालनमा आएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यातमा धेरै ठूलो सहजता हुने र भन्सारको काम पनि प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने बताइएको छ । नेपालतर्फ प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात—निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न यो एकीकृत जाँचचौकी कोशेढुङ्गा सावित हुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको विश्वास छ । तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रेल निर्माण प्रक्रिया यो सरकारको पालामा शुरु गरिए पनि नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ । नौ वर्षअघि जाँचचौकी निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक खासै प्रगति भएको छैन । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाई नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले भने, “जाँचचौकी भारत सरकारले बनाइदिने हो । हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले केही गर्न नसकिएको होे ।” बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सो जाँचचौकी निर्माणका लागि करिब ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको इञ्जिनीयर भुसालले बताए । उनले भने, “हामीले त्यहाँ केही कार्यालय संरचना निर्माण गरिदिएका छौं, त्यसबाहेक अरु खासै काम भएको छैन ।” जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ । अहिले भारत सरकारले आफ्नाे क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीको संरचना निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । रेल सञ्चालन र जाँचचौकी निर्माणले नेपाल–भारततर्फ वस्तु आयात, निर्यात व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । रासस
सिटिजन्स बैंकको ८२ औं शाखा बाँकेको कोहलपुरमा
काठमाडौं। सिटिजन्स बैंकले आफ्नो ८२ औं शाखा बाँकेको कोहलपुरमा संचालनमा ल्याएको छ। बैंकले बिहीबार एक समारोहका बीच बैंकका संचालक समितिका सदस्य प्रकाश चन्द्र मैनालीले शाखाको उद्घाटन गरेका हुन्। समारोहमा स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । यो शाखा मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, लकर सेवा, ए.टि.एम.सेवा, घर तथा सवारी कर्जा, साना व्यवसायी कर्जा, लगायतका वित्तीय सेवाहरु छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ । सोहि कार्यक्रममा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत श्री ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय, बगिया कोहलपुरलाई रू पचास हजारको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । अब आउने निकट भविष्यमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री गणेशराज पोखरेलले जानकारी गराउनु भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा रु. ७४ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने रु. ६५ अर्ब ७ करोड ऋण प्रवाह गरेको छ । यस बैंकले सोहि अवधि भित्र रु १ अर्ब ४६ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त श्री सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने गरी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि अन्य प्रक्रियागत कार्यहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको कुरा बैंकले जनाएको छ । संघीयतालाई दह्रो र सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको बैंकले निकट भविष्यमा सातै प्रदेशमा थप १२ वटा शाखाहरु बिस्तार गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८२ वटा शाखा, ७८ वटा ए.टि.एम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव चार लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यसका साथसाथै शाखाहरुसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम गुनासो सुनुवाई जस्ता कार्यहरूे छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले बैंकले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गरिसकेको छ । ग्राहकवर्गहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, घरैमा बसेर बैंक खाता खोल्न सकिने अनलाईन सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, आस्वा, ड्राफ्ट, कार्ड सेवा,साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
