एभरेष्ट कलरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एभरेष्ट कलर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज जेठ २७ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ २२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ३० करोड रुपैयाँको २६.३३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ८०० कित्ता सेयर कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले ६ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँको ६ लाख ५५ हजार ७०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म वर्षा हुने, तराईमा गर्मी कायम रहने
काठमाडौं । आज देशका विभिन्न भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । यस्तै, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थानमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका केही स्थान तथा कर्णाली प्रदेशलगायत सबै प्रदेशका हिमाली भू-भागका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका थोरै र तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
बेगनास तालमा डुङ्गा दौड प्रतियोगिता हुने, २२ टोली सहभागी हुने
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३१ स्थित बेगनास तालमा जेठ २७ देखि छैटौँ संस्करणको खुला पुरुष तथा महिला डुङ्गा दौड प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । बेगनास ताल डुङ्गा व्यवसायी समितिको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताले बेगनास ताललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने साथै तालको महत्वबारे उजागर गर्दै जल दुर्घटनासम्बन्धी सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको समितिका अध्यक्ष नवराज बास्तोलाले बताए । बास्तोलाका अनुसार पुरुष तर्फको दौड बेगनास ताल तथा डुङ्गा घाटदेखि रातोटुँडा र कँडेलटुँडाको बीच भागसम्म करिब २ किलोमिटर दूरीमा हुनेछ । महिलातर्फको प्रतिस्पर्धा बेगनास ताल डुङ्गाघाटदेखि पिप्लेटुँडासम्म १ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन गरिनेछ । यसले खेल पर्यटनमार्फत आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने विश्वास आयोजकको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको प्रवर्द्धनमा हुने प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष दुवैतर्फ प्रथम हुने टोलीले १५ हजार रुपैयाँ, द्वितीय हुनेले १० हजार रुपैयाँ, तृतीय हुनेले ५ हजार रुपैयाँ तथा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्ने टोलीले ३ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निर्णायक समितिका संयोजक रविराज कँडेलले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ गरी २२ टोलीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्येक टोलीमा तीन जना डुङ्गा चालक रहनेछन् ।
अब पोखरा-दुबई सिधा उडान, फ्लाई दुबईले सेप्टेम्बर २३ देखि दैनिक सेवा दिने
काठमाडौं । फ्लाई दुबईले पोखरा-दुबई रुटमा सिधा उडान सेवा सुरु गर्ने भएको छ । आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि दुबई-पोखरा-दुबई दैनिक उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले बताए । ‘फ्लाइ दुबईको पोखरा-दुबई उडान तालिका सोमबार स्वीकृत भइसकेको छ । आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि पोखरा-दुबई दैनिक उडान सेवा सुरु हुन्छ,’ उनले भने । फ्लाई दुबईको टोलीले केही दिनअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उच्चस्तरीय सुरक्षा, सेफ्टी तथा सञ्चालनसम्बन्धी निरीक्षण गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएसँगै नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताए । ‘यो केवल एउटा हवाई सेवा थपिने विषय मात्र होइन, यो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र काठमाडौं केन्द्रित हवाई चापलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘दुबईसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि मध्यपूर्व, युरोप, अफ्रिकालगायत ३०० भन्दा बढी शहरसँग पोखराको पहुँच पुग्नेछ ।’ हालसम्म छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ । सन् २०२३ को जनवरी १ मा यस विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो । सन् २०२५ मार्चमा निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पहिलोपटक पोखरा-ल्हासा नियमित व्यावसायिक उडान सुरु गरे पनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन । गत मार्च २३ बाट हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा-ल्हासा उडान सेवा बन्द गरेको थियो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्ष अघिको योजनाले सार्थकता पाए पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रिने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पर्खाइमा छन् । यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी थपिएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । स्वदेशी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायत गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।
पीपीए भएर पनि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडाइ, अनुमतिपत्र खारेज हुने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताए । समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम् लागत उत्पादन योजना तयार गर्र्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मंगलबार (आज) पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत देश गोरखपुर नौसरका ३५ वर्षीया अन्जु चमार, सोही ठाउँकी २९ वर्षीया रुपसना चमार, ३० वर्षीया आरती चमार, ३५ वर्षीया रिङ्कु चमार तथा १८ वर्षीया नन्दनी चमार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज बिहान करिब ११ः३० बजे पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका मानिसहरूले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई चोरीको सुनको सिक्री दुई थानसहित प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आज सात दिनको म्याद थप अनुमति लिइ आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
शुल्क नतिर्ने ११ स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही, १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुल गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शैय्या सङ्ख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती संस्थाबाट एक करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौं : मन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न सरकार लागि परेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको सहजीकरणमा आयोजित नेपाल स्वास्थ्य बीमा सुधार विषय छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको बाँकी भुक्तानी (डिउ) असार महिनाभित्रै जसरी पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेकी मन्त्री मेहताले भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री मेहताले नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूसँग आह्वानसमेत गरिन् । उनले निःशुल्क मात्रभन्दा स्वास्थ्य सेवाको सदुपयोग नभएकाले ‘को-पेमेन्ट’ (सह-भुक्तानी) बढाउने विषयमा छलफलको आवश्यकता औंल्याइन् । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘सिनट्याक्स’ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बीमा बोर्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हेल्थ ट्याक्स वा सिनट्याक्सबाट उठेको पैसा राज्यको साधारण ढुकुटीमा जम्मा गर्ने पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने धारणा राखे । जनतालाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूत गराउन अब ऐन संशोधन र मोडालिटीलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यस प्रक्रियामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए । जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सम्पन्न बनाइ प्रदेशको संरचनाभित्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र जिल्लामा उपलब्ध हुने उपचारका लागि केन्द्रमा आउँदा बीमा दाबी गर्न नपाउनेजस्ता कडा ‘रेफरल प्रणाली’ लागू गर्नेबारे उनले राय व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बीमा प्रणालीमा नागरिकलाई ‘एकाइ युनिट’ का रूपमा हेर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा जोड दिइन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एकीकृत ऐन बनाउँदा मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा आउने उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेशको योगदानलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्ता प्रजापतिले थर्ड पार्टी एडमिनिस्टे«टर (टीपीए) मोडल डिजाइनबारे चर्चा गर्दै इएमआर, एआई र बायोमेट्रिक लागू गर्नपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको साझा निष्कर्ष तीन चरण सुधारको रोडम्यापबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
