छिमेकी लघुवित्तका सेयरधनीले ४४ प्रतिशत लाभांश पाउने
काठमाडौँ । छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरुले ४४ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पूँजीको २७.११ प्रतिशत बोनस सेयर र १७.२१ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण हुने कम्पनी सचिव दिलिपकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् । संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कँडेललाई ज्योति विकास बैंकको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको कम्पनी सचिव पदमा पारसराज कँडेललाई नियुक्त गरिएको छ । यही भदौ २४ गतेदेखि लागु हुनेगरी उनलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको हो । यसरी, कम्पनी सचिवको नियुक्ति तथा हालका कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
लक्ष्मी बैंकको ११३औँ शाखा सप्तरीको राजविराजमा
काठमाडौँ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ११३औँ शाखा सप्तरीको राजविराजमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक आरटीजीएस प्रणालीमा
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागबीच आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । भदौ २२ गते भएको सम्झौतामा सेञ्चुरी बैंकका ग्राहकले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सञ्चालित आरटीजीएस प्रणालीमार्फत एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी कारोबार फछ्र्यौट गर्न सक्ने छन् । सम्झौता पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि प्रदेश सरकारको दुई करोड
दमौली । सदरमुकाम दमौलीस्थित एक मात्र सरकारी अस्पताल दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि करिब रु दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अध्ययनबाट न्यूनतम सेवा सुधारका लागि रु दुई करोड ६५ लाख ५१ हजार बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. भोजराज गौतम, दमौली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनिल पौडेल, बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डिबी क्षेत्री लगायतको टोलीले गरेको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले बजेटको स्रोतको पहिचान पनि गरेको छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड १३ लाख, अस्पताल विकास समितिले रु ३२ लाख ५१ हजार, नगरपालिकाले रु दश लाख र निक सिमोन्स इन्स्टिच्युटले रु छ लाख सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीका सदस्य एवं बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनबाट अस्पतालको न्यूनतम सेवाको गुणस्तर ६५ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार प्रशासन र व्यवस्थापनतर्फ ७०.६४, क्लिनिक व्यवस्थापनतर्फ ६६.७३ र अस्पताल सेवातर्फ ५५.३० प्रतिशत रहेको छ । डा. क्षेत्रीका अनुसार न्यूनतम सेवा सुधारका लागि अस्पताललाई ऐनेस्थेसिया मेशिन, इन्डोस्कोपी मेशिन, भेन्टिलेटर, इको मेशिन, युएसजी मेशिन, शववाहन/एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक रहेको हो । विगतका वर्षहरुभन्दा यस वर्ष अस्पतालको सेवामा सुधार आए पनि अस्पतालले थप सुधार गर्नुपर्ने पक्ष टोलीले औँल्याएको छ । अस्पतालको सामाजिक परीक्षण, सबै कर्मचारीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, स्तनपान कक्षको व्यवस्था, दैनिक आम्दानीको विवरण, विद्युतीय हाजिरी लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । चौबिसै घण्टा फार्मेसी, डायलोसिस सेवा, आँखा उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य बीमालगायत अस्पतालका राम्रा पक्ष हुन् । दमौली अस्पतालका मेसु डा. सुनिल पौडेलले १५ श्यया क्षमताको अस्पतालबाट हाल ४२ श्ययामा सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलका अनुसार कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि अस्पतालले सर्वसाधारणको सेवामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । पौडेलका अनुसार सरकारीतर्फ २४ दरबन्दी भए पनि १८ जना मात्रै कार्यरत रहेको र अस्पताल विकास समितिमार्फत ३३ जना कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । “कर्मचारी अभावमा सोचे जति सेवा दिन सकेका छैनौँ”, डा. पौडेलले भने, “तर सेवामा कुनै कसर पनि बाँकी राखेका छैनौँ ।” डा. पौडेलका अनुसार विकास समितिमार्फत राखिएका कर्मचारीका लागि वार्षिक रु ४० लाख तलबमा खर्च हुने गरेको छ । अस्पतालमा हाल सरकारी दरबन्दीमा एक मेसु, दुई मेडिकल अधिकृत, पाँच स्टाफ नर्स÷अनमी, तीन एचए, एक रेडियोग्राफर, दुई ल्याब टेक्निसियन÷असिस्टेन्ट, दुई प्रशासनतर्फ कर्मचारी र दुई कार्यालय सहायक कार्यरत छन् । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायोलिसिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । १५ रोपनी १४ आना जग्गामा फैलिएको अस्पताल थप जग्गाको अभावमा स्तरोन्नति हुन नसकेको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अधिकारीका अनुसार ५० श्ययाको अस्पताल बनाउन ३५ देखि ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । “अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा खोजी गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा सरोकारवालासहितको छलफल गरिए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन”, अधिकारीले भने, “हाल भइरहेको अवस्थाबाट नै गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि प्रतिबद्ध छौं।” विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रूपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल २०५९ सालमा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । विसं २०७२ मा अस्पतालको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको थियो । सोही वर्ष अस्पतालमा डायलोसिस सेवा शुरु गरिएको र विसं २०७३ सालमा मानसिक उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको अस्पतालमा विसं २०७४ सालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको थियो । ४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा करिब ४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । मेसु डा. पौडेलका अनुसार बहिरङ सेवाबाटबाट ३९ हजार ७४२ लाई सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै आकस्मिक सेवाबाट पाँच हजार २०५, भर्ना भएका एक हजार ५०० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको डा. पौडेलले जानकारी दिए । अस्पतालले चार हजार ७८ जनालाई आँखा, ६०७ महिलालाई प्रसूति, एक हजार ३१८ लाई दाँत, चार हजार ९९ लाई एक्स–रे, एक हजार १९४ लाई दन्त एक्स–रे, एक हजार ५६० लाई सर्जरी र एक हजार ८७० जनालाई अल्ट्रा साउन्डको सुविधा प्रदान गरेको छ । अस्पतालले चालू आवदेखि नै सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली पनि लागू गरेको छ । टोकन प्रणाली लागू भएपछि अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउने बिरामीहरुले टिकट काट्नका लागि लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । रु दुई लाख ५० हजारको लागतमा जडान गरिएको टोकन मेशिनबाट टोकन लिएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो पालोमा सेवा लिन सक्नेछन् । रासस
बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्ने विनयलाई १५ सय डलर सहयोग
काठमाडौं । विनयजंग बस्नेतले कुनै समय अत्यन्त खराब जीवन बाँचे । उनी आफैंलाई आफ्नो जीवन देखेर विरक्त लाग्थ्यो । ६ वर्षअघि उनले महसुस गरे, उनी जे गरिरहेका छन्, त्यो ठीक भइरहेको छैन । त्यसपछि उनी जीवन बदल्ने सोचमा लागे । दुव्र्यसनबाट बाहिर निस्किए । अनि समाजसेवामा लागे । अहिले उनी आर्यघाटमा वा काठमाडौं तथा बाहिर पनि बेवारिसे रुपमा फालिएका शवहरुको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छन् । ‘बाँचुन्जेल त मानिसले समान रुपमा बाँच्न पाएका छैनन्,’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बस्नेतले भने, ‘मृत्युपछि शवमाथि पनि अहिले अन्याय गरिन्छ, त्यसलाई रोक्नु आजको आवश्यकता हो ।’ तिनै विनयलाई उनको काममा सहयोग होस् भनेर अष्ट्रेलियाको शिक्षण संस्था बक्स हिलका म्यानेजर तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाइस प्रिन्सिपल जोन क्यूले सहयोग गरे । उनले विनयको काम राम्रो भएको भन्दै आफू र कलेजको तर्फबाट विनयलाई १५ सय अष्ट्रेलियन डलर दिएका हुन् । ‘उहाँले गरेको काम साँच्चिकै मानवीय भावले ओतप्रोत छ,’ जोनले कार्यक्रममा भने, ‘यसलाई सहयोग गर्दा मेरो मन पनि प्रफुल्ल भएको छ ।’ यो कार्यक्रम अष्ट्रेलियाका शिक्षण संस्थाहरुमा जाने नेपाली विद्यार्थीलाई समायोजन गरिरहेको शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुको संस्था नायरले समायोजन गरेको थियो । कार्यक्रममा नायरका महासचिव उद्धव खड्काले भने, ‘विनयजीको काम साँच्चिकै सम्मानयोग्य छ, उहाँलाई यो सहयोग गर्ने अवसर जुटाउन पाएकोमा हामी खुसी छौँ ।’ त्यस्तै, नायरका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले पनि यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा नायरलाई खुसी लागेको बताए । ‘अष्ट्रेलियामा हामी विद्यार्थी पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका शिक्षण संस्थाहरुले नेपाली समाजप्रति देखाएको यो सदाशयता निकै प्रशंसनीय छ ।’ यो कार्यक्रम हब प्रोफेसनल सर्भिसेसको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो ।
भदौ अन्तिम साता राजधानीमा पाकिस्तानी मेला हुँदै
काठमाडौं । पाकिस्तानमा उत्पादित विविध वस्तु तथा सामग्रीको प्रदर्शनी आगामी भदौ अन्तिम साता राजधानीमा आयोजना हुने भएको भएको छ । राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड सेन्टरको चौंथो तल्ला डिइसीसीमा भदौ ३० गतेदेखि असोज ५ गतेसम्म ‘पाकिस्तान एण्ड नेपाल फ्रेण्डसिप ट्रेड फेयर २०१९’ मेला आयोजना हुन लागेको हो । पाकिस्तान र नेपाल मैत्री व्यापार मेलामा फर्निचर, छालाबाट बनाइएका वस्तु, हस्तकलाका सामग्री, लत्ताकपडा, सारी, कुर्था, बेडसिट, जुत्ता÷चप्पल, नक्कली गरगहना लगायतका सामग्री उपलब्ध हुने आयोजक तथा इभेन्ट म्यानेजर इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शो नेपाल प्रालिले जनाएको छ । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी र पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा काठमाडौंमा विगत एक दशकयता हरेक वर्ष यस्तो प्रदर्शनी हुँदै आएको छ । एक हप्तासम्म चल्ने मेलामा पाकिस्तानका ६० भन्दा बढि प्रतिष्ठित व्यापारीहरुको स्टल रहने छन् । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको प्रवद्र्घनमा आयोजना हुन लागेको मेलामा पाकिस्तानबाट ३० वटा स्टल रहने छन् । मेलामा यसपालीदेखि नेपाल, भारत र बंगलादेशबाट पनि प्रतिष्ठित उद्योगका उत्पादनहरु समेटिएका स्टलहरु राखिने आयोजकले जनाएको छ । मेलाले आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिएर दुबै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढन पनि यस्ता मेलाहरु फलदायी हुने अपेक्षा रहेको आयोजक इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक सुमन महर्जनले बताए । पाकिस्तानमा निर्मित छालाका सामग्रीहरुले नेपाली बजार लिएको र नेपालका हस्तकलाका सामग्रीहरूले पाकिस्तानमा प्रभाव जमाएको भन्दै उहाँले मेलामार्फत दुबै देशहरुको उत्पादनको प्रवद्र्घनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । यस्तो मेलाले दुबै मुलुकका व्यवसायीलाई नजिक्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले विगत छ दशकयताको द्धिपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रदर्शनी उपलब्धीमूलक हुने बताए । मेला दुबै मुलुकबीचको जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै महर्जनले आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिएर दुबै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढन पनि मेला फलदायी हुने धारणा राखे । यसपटक मेलाको आकर्षणको रुपमा खानाको लागि विभिन्न देशका स्वादमा फुड स्टल, साना केटाकेटीहरुका लागि गेमिङजोन, फोटो सुट, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायत रहने जनाइएको छ ।
कोहलपुर – सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुने, अनुमानित लागत एक अर्ब ८० करोड
सुर्खेत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १३२ केभीको लाइन विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जनाएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको जानकारी दिएका छन् । प्रसारण लाइन विस्तारले सुर्खेत–दैलेखवासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको ‘लो–भोल्टेज’को समस्या अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । उक्त लाइनको क्षमता विस्तारका सम्बन्धमा एक वर्षदेखि संसद्मा आवाज उठाउँदै आएका सुर्खेत–२ का सांसद नवराज रावतले निर्माण सम्पन्न नभएसम्म खबरदारी गरिराख्नुपर्ने बताए । “थुपै्रपटक उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणमै पुगेर दबाब दिएपछि लाइनको क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको हो”, उनले भने । प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले ‘इआइए’ अध्ययन गरेको थियो । आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सब–स्टेशनमा गएर टुङ्गिने उक्त प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ५१ किलोमिटर हुने र ‘डबल सर्किटका एङ्गल टावर’ २६ वटा रहने छन् । आयोजनाको कुल टावरको सङ्ख्या १४५ रहने बताइएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक अर्ब ८० करोड लाग्ने जनाइएको छ । प्रसारण लाइनले घना बस्तीका मुख्य संरचना तथा वनक्षेत्रलाई समेत असर पुर्याउने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक र सरकारी वन पर्नेछन् । प्रदेश ५ को बाँके, बर्दिया तथा कर्णालीको सुर्खेतभित्र रहने सो आयोजनाका कारण बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतको भेरीगङ्गा, लेकवेशी तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभाबित हुने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन २०४५ सालमा विस्तार गरिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमणलाई मध्यनजर गरी छ महिनाको अवधिमा हतारहतार प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको थियो । मापदण्डबिनै लाइन विस्तार गरिँदा सामान्य हावाहुरी र वर्षातमा पोल ढल्ने तथा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । रासस
