सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या ४७ सयबढी, भदौमा मात्र ११७ कम्पनी र २ लाख श्रमिक समावेश
काठमाडौं । सूचीकृत रोजगार दाताको संख्या ४७ सय ९० श्रमिकको संख्या ५० हजार १ सय ४० रहेको छ । भाद्र महिनामा मात्रै ११७ कम्पनी र २ लाख बढी श्रमिक सूचीकृत भएको सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सुर्य नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोर एस सहित ११७ वटा आउट सोर्सिङ कम्पनी आबद्ध भएसँगै नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज, नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल, सानीमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, सांग्रिला होटल, शंकर ग्रुप, यति डिष्टीलरी, ट्रिनटी कलेज, किष्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज, दराज डटकम आदि समावेश भइसकेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले सूचीकृत हुन सजिलो होस् भन्नका लागि प्राविधिक सुधार गरेसँगै ठुला रोजगार दाताको मै कोषका कर्मचारी पुगी श्रमिक सूचीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको हुँदा कल सेन्टर केहि दिनमै खोल्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन् । भदौ १ गतेदेखि २५ गतेसम्मको तथ्याकं हेर्ने हो भने ११७ कम्पनी सूचीकृत भैसकेको र २ लाखबढी श्रमिक आबद्ध रहेसँगै प्याब्सनमा ६३ सय बढी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचीकरणलाई सफल बनाउन यस्ता छन् मन्त्री विष्टका पछिल्ला प्रयास : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषमा देखिएका अस्पष्टतालाई गहन छलफल र अन्तरक्रिया पछि करिब २३ वटा बुँदामा कार्यविधि संसोधन गरी रोजगार दाता र श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन थप सहज वातावरण निर्माण भएको छ । सूचीकृत हुने समयावधि असोज मसान्तसम्म थपिएपछि मन्त्री विष्टले नियमित विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका छाता संघसंस्थाहरुमा केन्द्रित भई छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजले एक हजार गरिबकाे निःशुल्क डेंगु परीक्षण गर्ने
काठमाडौं । महामारीको रुप लिदै गरेको डेंगुको परीक्षण चितवन मेडिकल कलेजले निःशुल्क गर्ने भएको छ । भरतपुर महानगर र चितवन प्रशासनको अनुरोधमा ध्यान राख्दै चितवन मेडिकल कलेजले भोलीदेखि निःशुल्क रुपमा डेंगु परीक्षण गर्ने भएको कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटा जानकारी गराए । कलेजको समाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विपन्न तथा गरिबका लागि भन्दै सरकारको डेंगु नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पुराउन १ हजार जनाको निःशुल्क डेंगु परीक्षण गर्ने कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रोफेसर डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । हामीले मेडिकल सिटि चितवनमा विगतदेखि नै हाम्रो सामाजिक अभियान अन्र्तगत विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ उनले भने, अहिले देशैभर डेगुको प्रकोप छ, यहि अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई समेत सहयोग पुर्याउने लक्ष्यले अभियान थालेको हौँ । त्यसैगरी, कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटाका अनुसार भोली बिहिबार बिहान ८ बजेदेखि एक औपचारिक कार्यक्रमका विच डेंगु परीक्षण निःशुल्क गर्ने जानकारी गराए ।
चीनद्वारा केही अमेरिकी सामानमा कर छुट, वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास
बेइजिङ । चीनले अमेरिकासँग चाँडै गर्न लागेको व्यापार वार्ताअघि १६ किसिमका अमेरिकी सामानमा लगाइरहेको करमा छुट गरेको घोषणा गरेको छ । दुबै देशबीच अर्को महिना व्यापार वार्ता हुँदैछ । यी कर छुटहरु आगामी सेप्टेम्बर १७ देखि लागू हुने चीनको भन्सार आयोगले जनाएको छ । छुट हुने वस्तुको सूचीमा सामुद्रिक खाद्य सामग्रीहरु र क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिहरु समेत रहेका छन् । यो कर छुट एक वर्षसम्म कायम हुनेछ । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सर्वाधिक चासोका रुपमा रहेको अमेरिकी सोयाबिन र सुँगुरको मासुको आयातमा लागेका करहरु यथावत छन् । भन्सार विभागले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अरु अमेरिकी सामानमा कर छुट गर्दै जाने जनाइएको छ । दुबै देशबीच एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी व्यापार वार्तामा सहमति नभएपछि दुबै मुलुकले एकअर्काका अर्बौं डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । विश्व व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव सिर्जना गरिरहेको यस व्यापार युद्धले विश्व बजारमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । चीनसँग व्यापार सम्झौता हुन नसकेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले गतसाता सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा सबै चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकातर्फ निकासी हुने कूल ५४० अर्ब बराबरका चिनियाँ सामानमा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कर वृद्धि हुनेछ । ट्रम्पको घोषणापछि बेइजिङले पनि अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरेको थियो । सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुनेगरी चीनले ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर बढाउने घोषणा गरेको थियो । सयौं अमेरिकी कम्पनी र व्यावसायिक समूहहरुले नयाँ कर घोषणा नगर्न राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको विचारमा कर वृद्धिले रोजगारी गुम्ने र उपभोक्ताले खरीद गर्ने सामान महंगो हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा चुनावी प्रचारका क्रममा सामानको मूल्य बढ्छ भनेर चिन्ता गर्ने अमेरिकी कम्पनी र व्यवसायीमा दृष्टिदोष रहेको बताउनुभएको थियो । “राम्रोसँग नचलेका र कमजोर कम्पनीले मात्र यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ ।” चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने मिति सार्न गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले कर वृद्धिसँगै चीनसँग वार्ता पनि हुँदै जाने बताएका छन् । “हामीले चीनसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । वार्ताका लागि मिति तोकिएको छ । एक अर्काबीच फोनमा संवाद भएका छन् । मेरो विचारमा सेप्टेम्बरमा वार्ता हुनेछ । वार्ताहरु रद्द भएका छैनन् । हेरौं के हुन्छ ।” राष्ट्रपतिले चीनसँग व्यापार युद्ध मार्च २०१८ मा आरम्भ गरेका थिए । उनले चीनमाथि अस्वस्थ व्यापार रोक्न, अमेरिकी कम्पनीबाट जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउन तथा चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले दिने सरकारी अनुदान रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । चिनियाँ पक्षले व्यापार वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको भने पनि कुनै सम्झौता भएको छैन । दुबै मुलुकले एकअर्का देशका सामानमा करवृद्धि गरेपछि व्यापार वार्ता अबरुद्ध भइरहेको छ । फ्रान्सको बियारिजमा सम्पन्न सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले “चीनबाट फोन आयो, र उनीहरुको भनाइ वार्ताको टेबलमा बसौं भन्ने छ । त्यही भएर हामी पनि वार्तामा बस्न राजी भएका हौं” भनेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ अधिकारीका भनाइ निकै सकारात्मक रहेका र उनीहरु कुनै सम्झौता गर्न तत्पर रहेको देखिएको बताएका छन् । दुबै देशले एकअर्का मुलुकका सामानमा लगातार करवृद्धि गरेपछि व्यापारमा मन्दी आएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको अगस्टमा चीनमा अमेरिकी सामानको आयातमा २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । चिनियाँ भन्सारका अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फको निकासी पनि १६ प्रतिशतले घटेको छ । गत अगस्ट महिनामा करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सामान मात्र अमेरिकातर्फ निकासी भएको छ । रासस/एएफपी
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्कालै दिने /नदिने भन्ने कुराको लागेन टुंगो
काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता कति समयपछि प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सांसदबीचमा निकै रस्साकस्सी र छलफल भए पनि अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसद झपटबहादुर रावलले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका छन् । उनले भने, “हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा त्यस देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ किन विवाहमण्डपमा नै दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले छिमेकीको हितलाई हेरेर होइन हाम्रा लागि कानून बनाउन लागेको हो भन्ने बुझेर मात्र विचार राख्दा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने बताउँदै सांसद रावलले देश राजनीतिक दलभन्दा ठूलो भएकाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको पाँच–सात वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । उनले भने, “खाइपाइ आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकता जस्तो विषयमा तलमाथि गर्दा आउने सक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।” समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभई शदियौँदेखिको व्यवस्था भएको हुँदा के त्यस्तो अप्ठेरो पर्यो र त्यसमा संशोधन आवश्यक पर्यो भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, “राष्ट्र सबैको हो, हाम्रा पुर्खाले पनि नेपालको कानून र संविधान बुझेर निर्णय गरेका हुन्, नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुने गरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण केही न केही प्रावधान राखेर मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने मत राखे। सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमै आउन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई हामीले हेक्का गर्न आवश्यक छ भनेका छन् । सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अङ्गीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल भारतबीचको सीमा नियम गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभई सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सार्ने काम गर्दै आएको छ, विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अङ्गीकृत जोडिएको छ, हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।” सांसदद्वय मीना पाण्डे र डिला सङ्ग्रौलाले आफूहरु छोरी, बुहारी र आमा हुनाका नाताले नागरिकता समानताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ भनेका छन् । सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र खुला सिमानालाई विश्लेषण गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत राख्ने बुहारीले विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले भने, “बाबु फेला नपरेका बालबालिका र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशज नभई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र दिनुपर्छ ।” रासस
पाटाको आयोजनामा नेपाल-इण्डिया-चाइना एक्स्पो हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन(पाटा) नेपाल च्याप्टरले भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वय तथा सहकार्यमा आगामी २१ देखि २४ फेब्रुअरी २०२० सम्म नेपाल इण्डिया चाइना एक्स्पो (नाईस) आयोजना गर्न लागेको छ । पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल शाक्यका अनुसार तीन वटा मुलुक समावेश भई आयोजना गरिने नाईस सम्भवतः पहिलो पर्यटन मेला हुने छ । दक्षिण एशिया तथा विश्वकै दुई ठूला अर्थव्यवस्था एवम् बृहत पर्यटन स्रोतबजारहरुको बिचमा नेपालको अवस्थिति, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यता नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण आधार एवम् स्रोत हुन् । कार्यक्रमको सफल आयोजनका लागि नेपाल, भारत तथा चीन तीनवटै मुलुकका पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु लगायत सम्पूर्ण नेपाली पर्यटनक्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी साथीहरुलाई “नाईस” कार्यक्रम लाई भब्यरुपमा सफल पार्न आवस्यक सहकार्य, समन्वय र सहयोगका पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष शाक्यले अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक चल्यो बिजुली बस
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय बस आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज सुन्दर यातायात प्रालिले भित्र्याएको दुई विद्युतीय बसको उद्घाटन गरेका हुन् । रु एक करोड ६२ लाख मूल्यको सो बसमा ६० सिट रहेको बताइएको छ । कम्पनीले अहिले चक्रपथमा बस सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको छ । बस सञ्चालनका लागि कम्पनीले गत साता नै ‘चार्जिङ स्टेशन’ को उद्घाटन गरिसकेको छ । विद्युतीय बसका लागि छुट्टै भाडादर नतोकिएकाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनकै भाडादर लागू हुने बताइएको छ । विद्युतीय कार्डको प्रयोगमा भने २० प्रतिशत छुट हुनेछ । मन्त्री पोखरेलले बसमा बसेर प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पुलिस क्लबदेखि शहीदगेट, सुन्धारा रत्नपार्कसम्मको यात्रासमेत गरेका थिए । यात्रापछि उनले बस आरामदायी रहेको र नेपालका लागि यो उपयुक्त रहेको बताए । उनले भने, “वातावरणीय र आर्थिक दुवै हिसाबले बस उपयुक्त छ ।” मन्त्री पोखरेलले राम्रो कामको शुरुआत गर्नुभन्दा पनि शुरु गरिएको कामलाई निरन्तरता दिनु ठूलो कुरा भएको बताएका छन्। सुन्दर यातायातले नामजस्तै सुन्दर काम गरेको उनको भनाइ छ । राम्रो काम गर्न खोज्दा विभिन्न पक्षबाट अवरोध आउने गरे पनि आफूले गर्न लागेको कामबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “आगामी दिनमा पनि चुनौतीहरु आउन सक्छन् तर तपाईं हिम्मत नहारी अघि बढ्नुपर्छ ।” प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले झण्डै नौ महिनासम्मको निरन्तर सङ्घर्षपछि बस सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको बताए । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेको र उनकै सुझावका आधारमा संस्थाको नाम ‘सुन्दर’ रहन गएको उल्लेख गरेका हुन् । बस सञ्चालनका लागि विभिन्न चुनौती भए पनि त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने योजना प्रालिको छ । विद्युतीय बससम्बन्धी छुट्टै नीति नहुनु समस्याका रूपमा रहेको उनले औँल्याए । उनले भने, “हामीले नीति चाँडो बनाउनुपर्यो भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई भनिरहेका छौँ ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको बताएका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढिरहेकाले सरकारले आन्तरिक रूपमा नै विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने लक्ष्य लिएको छ । अरू उद्यमीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याएर सरकारको उक्त योजनामा सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “विद्युत्को खपत हामीले यातायात, खाना पकाउने इन्धन लगायतका रूपमा प्रयोग बढाउँदै जान सक्छौँ ।” सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले विद्युतीय बस आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले पनि आवश्यक रहेको बताए । सेवा विस्तार गरिँदै विद्युतीय बस विस्तार गर्दै जाने सुन्दर यातायातले बताएको छ । कम्पनीले अहिले दुई वटा बस शुरुआत गरेकामा थप ११ बस भित्र्याउन चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यही वर्षभित्रमा ५० वटा बस भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । ८१ जना शेयर सदस्य रहेको प्रालिले काठमाडौँ उपत्यकासँगै प्रदेश नं १ र ५ मा पनि बस विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ । बस किन्ने तयारी गर्दै साझा तीनै तहको सहकार्यमा साझा यातायातले विद्युतीय बस खरिदको तयारी गरेको छ । तीन सय बस खरिदका लागि दुई महिना पहिले नै नेपाल सरकारले रु तीन अर्बको र प्रदेश ३ ले रु ३० करोडको साझाको शेयर खरिद गरेका थिए । त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड बराबरको साझाको शेयर खरिद गरेको थियो । सो रकमबाट बस खरिद गर्दा कस्ता बस, कति क्षमताको किन्नेलगायत विविध प्राविधिक विषयमा अध्ययन भइरहेको साझाले जनाएको छ । आगामी वैशाखसम्ममा थोरै सङ्ख्यामा भए पनि बस भित्र्याउने तयारी भएको प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । इतिहास बन्यो ट्रली बस काठमाडौँ उपत्यकामा एक दश पहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको ‘ट्रली बस’ नयाँ पुस्ताका लागि इतिहास बनेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा ट्रली बस सञ्चालन भएको थियो । ने पालमा २०३२ साल पुस १४ देखि ट्रली बस सञ्चालनमा आएको थियो । तीन दशकसम्म राजधानीवासीलाई सेवा दिएको उक्त बस २०६६ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भयो । त्यतिबेला बस काठमाडौँबाट मध्यपुर थिमि हुँदै सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर सडकमा सञ्चालन भएको थियो । २०५२ सालमा दाताको सहयोगमा १० बस थपिएको भए पनि एक दशक पहिले सेवा बन्द हुँदा नौ वटा मात्र चालू अवस्थामा थिए । रासस
५ वर्षभित्र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन्छः पर्यटनमन्त्री
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तब्य भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी नेपाल पुर्वाधार सम्मेलनमा उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नभएको बताए । नेपालमा हवाइ यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भइरहेको भन्दै उनले निकट भविष्यमै दुई ओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए । उनले अवको ५ वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै उत्तरदक्षिण दुबै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गहरुको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने बताए । युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चाँडै नै यो समस्या सुल्झने बताए । उनले युरोपेली संघसँग निरन्तर बाता अघि बढाइएको र चाँडै नै निष्कर्शमा पुगिने बताए । यसैगरी विज्ञहरुले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा जोड दिएका छन् । सहभागी विज्ञहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पत्ती सृजना गर्नका लागि भौति पूर्वाधार, अन्तर आबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’ डा वाग्लेले नेपाल विश्वब्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रम उत्पाहप्रद रहेको बताए । उनले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारीक रुपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले थुप्रै यथार्थबादी कुरा गरे पनि केही विषयमा विना अध्ययन ल्याइएका हावादारी योजनाले सरकारको आलोचना बढाएको उनको भनाई छ । उनले नेपालको विद्यमान ब्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि नेपालले महँगो मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने बताए । यसका साथै सार्क, बिमिस्टेक, आइबीबीएन, आइबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए । उनले गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहूँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवस्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताए । ‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एसियाको आवस्यकता शान्तिस्थापना थियो,’उनले भने, ‘तर अब यहाँका मानिसहरुको आवस्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’ उनले भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालीन विकासमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताए उनले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाइ सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अबको केही वर्षमा नेपाल विजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उनले चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा विक्री गर्ने जानकारी दिए ।
इँटा उद्योगीद्वारा प्रत्येक हप्ता कामदारलाई ३० करोड भुक्तानी
विराटनगर । नेपालका इँटा उद्योगीहरुले प्रत्येक हप्ता रु ३० करोड रकम ग्रामीण क्षेत्रका कामदारलाई भुक्तानी गर्ने गरेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ । कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको नवौँ साधारणसभामा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विदेशी कामदारलाई न्यूनीकरण गरी स्वदेशी कामदारलाई दक्ष बनाई रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका उद्यमीहरुले इँटाको तौल घटाई गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री कार्कीले पानी र असिनाबाट उद्योगीहरुलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कानूनी, व्यवस्थापकीय लगायतका अन्य सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले उद्यमीले जनस्वास्थ्यमा क्षति नपुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी उपकरण प्रयोग गर्न अनुदानलगायत भन्सार छुट उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद साह, महासचिव अरुण प्रधान, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेल लगायतले नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर रहेको जानकारी दिएका छन् । इँटा उद्योगले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपाल सरकारमा दर्ता भएका एक हजार ४०० र सङ्घमा दर्ता भएका एक हजार इँट्टा उद्योग विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन् । सङ्घले आज सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने छ । रासस
