‘पीपीपी मोडल तीब्र आर्थिक विकासको प्रभावकारी उपकरण’
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी) मोडल तीब्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपकरण भएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदार विषयक सत्रमा उनले ऊर्जाका परियोजनाका लागि पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने बताएका हुन् । देशले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न आर्थिक क्रान्ति सफल हुनुपर्ने भन्दै पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने निजी लगानीमा जोखिम मात्र नभइ मुनाफाको आकर्षण समेत रहेको तर्क गरे । सही नेतृत्व दिन उपयुक्त नीति बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क लगानी गर्न आग्रह गरे । मन्त्री पुनले गत वर्ष देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र बचत गर्ने बानीसमेत विकास भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानी योग्य आन्तरिक पुँजी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिए । आगामी ३ वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब पुग्ने र आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीसमेत वृद्धि भइ १५ खर्ब नाध्ने सम्भावना रहेको बताए । मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्पर रहने बताउदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन योग्य बनाउन सरकार लागि परेको बताए । नेपालीहरु नै अघि बढेर विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देश विकासको लागि पीपीपी मुख्य औजार हुने बताए । यस मोडलले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि धेरै फाइदाजनक हुने उल्लेख गरे । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिताको आवश्यकता औल्याए । सरकारको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको भन्दै पीपीपी ऐन पारित लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने बताए । ऊर्जाका व्यापारको महत्वाकाक्षी लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी लगानी आवश्यक रहने र त्यसको मोडालिटी पीपीपी नै हुने बताए । गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले स्वदेशी लगानीले नै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दै निजी क्षेत्रले अघि बढेर त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । वस्तु वा सेवा आयात गरेर मात्र देश बन्न नसक्ने तर्क गर्दै उत्पादकत्व बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लगानीको लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र रहेको दाबी गरे । ‘अस्थिरतामा ठूलो लगानी आउन सक्दैन, त्यसैले नीतिगत स्थायित्व र सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताए । लगानीको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थायित्व चाहिनेमा जोड दिए । पीपीपी विश्वभर सफल मोडल रहेको र नेपाल पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा सफल हुने बताउनुभयो । सडक, वातावरण, विमानस्थल, रोपवे लगायतका आयोजनालाई पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने सुझाव दिए । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले संघले स्थापना गरेको सामुहिक लगानी कोषले नयाँ मोडालिटीमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपालमा थुप्रै अवसर छन, नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने । फ्रोस्ट एण्ड सुल्लीभानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंहले सरकारवालाहरु एकजुट भए विकासका सबै काम गर्न सम्भव हुने बताए । आइएफसी मुख्य लगानी अधिकृत मोज्जाम मेकनले पीपीपीको स्पष्ट रणनीति, आर्थिक विश्लेषण, नीतिगत स्थायित्व लगायतका विषय प्रष्टता भए निजी लगानी आकर्षित हुने बताए ।
दशैँमा घर जाने अग्रिम टिकट असोज ५ देखि खुलाइँदै
काठमाडौँ । दशैँका लागि लक्षित गरेर आगामी असोज ५ गतेबाट सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट खुलाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा विहीबार यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीसमेत सहभागी बैठकले यात्रुले दशैँअगावै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको हो । यात्रुको सहजताका लागि १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षको समेत व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवसायीले दशैँ अगाडि नै विभिन्न स्थानमा सडकको मर्मत गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । राष्ट्रिय राजमार्गसहित स्थानीय सडकमा वर्षाका समयमा परेको बाढीपहिरोका कारण खाल्डाखुल्डी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सम्भावित दुर्घटना रोक्न सडक मर्मत चाँडो गर्नुपर्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ ।” अघिल्ला वर्षमा दशैँलाई लक्षित गरेर नयाँ बस भित्र्याउने गरिएकामा यस वर्ष नयाँ खरीद नगरिएकाले भएकैलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महासचिव सिटौलाले बताए । दशैँका समयमा कति गाडी आवश्यक छ र महासङ्घले कति काठमाडौँ झिकाउन सक्छ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । उनले भने, “हामीले त्यसबारे देशभर रहेका व्यवसायीसँग बुझिरहेका छौँ ।” वर्षेनी दशैँ शुरु हुनुभन्दा झण्डै एक महीना पहिले नै अग्रिम टिकट खुलाउने गरेकामा यस वर्ष गत वर्षभन्दा ढिलो टिकट खुल्ने निर्णय भएको छ ।
मार्जिन कारोबारमा ७ दिनले चुक्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, २१० कम्पनी अयोग्य, ठूला कम्पनीनै परेनन्
काठमाडौं । बजार पुँजीकरणमा शीर्ष १० मा रहेका नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका शेयरहरु नै मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य देखिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सार्वजनिक गरेको मार्जिन कारोबार गर्न पाइने कम्पनीहरुको सूचीमा ती कम्पनीहरुको नाम समावेश नै नभएपछि ती शेयरहरु किन्दा मार्जिन कारोबार कर्जा सुविधा नपाइने भएको हो । यी ४ ओटै कम्पनी पुसभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेका कारण यो दायरामा नपरेका हुन् । नबिलकाे साधारणसभा फागुन २७ गते, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको माघ ७ गते, नेपाल लाइफकाे जेठ ४ गते र कृषि विकासकाे चैत १५ गते भएका थिए । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गरेको भए ती सबै कम्पनी सो कारोबारको लागि योग्य हुन्थे । त्यसबाट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा कम ७ दिनले चुकेको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सार्वजनिक गरेको नयाँ सूचीअनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १२ ओटा, २८ विकास बैंकमध्ये ७, ५० सूचीकृत लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये ९ ओटा शेयरहरु मात्र यस्तो कारोबारको लागि योग्य रहेको जनाइएको छ । फाइनान्स कम्पनीतर्फ कुनैपनि कम्पनी त्यस्तो कारोबारमा योग्य छैनन् । त्यस्तै हाइड्रोपावरतर्फ चिलिमे, वुटवल पावर र ङादी ग्रुप पावर, ओरेन्टल होटल्स र नेपाल टेलिकमका शेयर मात्रै मार्जिन कारोबारका लागि योग्य देखिएका छन् । २०० भन्दा बढी कम्पनी अयोग्य हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा २४३ ओटा कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । त्यसमध्ये ३३ ओटा कम्पनी मात्रै मार्जिन कारोबारका लागि योग्य देखिँदा बाँकी २१० कम्पनी भने त्यसबाट वञ्चित देखिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको मार्जिन कारोबारसम्बन्धी नियमावलीमा रहेका शर्तहरु पूरा गर्न नसकेका कारण त्यस्ता कम्पनीहरु मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य हुने भएका हुन् । सो नियमावलीमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा भएको, २ वर्षदेखि कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश दिँदै आएको, १० हजार भन्दा बढी शेयरधनी भएको कम्पनी हुनुपर्ने जस्ता शर्त तेर्साइएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु साधारणसभाको क्लजलाई पूरा गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारबाट अयोग्य भएका हुन् भने केही संस्थाहरु १० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन नसकेका कारण पनि त्यसका लागि अयोग्य देखिएका हुन् । १० हजार शेयरधनी हुनुपर्नेे क्लजभित्र भने केही पूराना कम्पनीहरु मात्रै परेका छैनन् । मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरु [pdf id=170990]
डिजेल नभएपछि थन्किए विद्युत् प्राधिकरणका उपकरण
जुम्ला । जुम्लामा गत कात्तिक महीनादेखि विद्युत् सङ्कट भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डिजेल प्लान्ट त्यसै थन्किएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले डिजेल प्लान्ट उपकरण मात्र उपलब्ध गराएको र डिजेल उपलब्ध नगराएपछि उपकरण थन्किएको बताइएको छ । जुम्लाको विद्युत् सङ्कटका विषयमा संसद्मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना भएपछि साउन २९ मा डिजेल प्लान्ट जुम्ला पुगेको थियो । जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बेवास्ता गरेको बताएका लथिए । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा महीनौँदेखि विद्युतविहीन भएको, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले फोनसमेत नउठाउने गरेको भन्दै सांसद महतले आलोचना गरेका थिए । सांसद महतले आलोचना गरेपछि प्राधिकरणले जुम्लाका लागि ३०० केभीको डिजेल प्लान्ट पठाएको हो । डिजेल प्लान्टसँग एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरणले डिजेल उपलब्ध नगराएकाले उपकरण थन्किएको साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढ्थापाले बताए । “प्राधिकरणले जुम्लाका सांसदको रिस थाम्नका निम्ति मात्रै विद्युत् उकरण दिएको रहेछ”, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डिजेल प्लान्ट हरियो घाँस र पानी हाल्दा पनि चलेन । प्रतिघन्टा ५० लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । यो खर्च यहाँबाट जुटाउन सकिएन ।” प्राधिकरणले डिजेल उपलब्ध नगराएपछि मेसिन थन्किएको उनको भनाइ छ । अहिले सांसद महतले स्थानीय पूर्वाधार कोषबाट रु २४ लाख ६० हजारको लगानीमा डिजेल प्लान्ट मेसिन खरीद गरी बिजुली बालिएको अध्यक्ष बुढ्थापाले बताए । ज्याक्सन कम्पनीको दुई सय केभी (१६० किलोवाट) को मेसिनबाट बिजुली बालिएको उनको भनाइ छ । डिजेलबाट बिजुली बाल्दा बढी खर्च हुने भएकाले एक दिनमा नौ घन्टा मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिएको अध्यक्ष बुढ्थापाले बताए । जुम्ला सदरमुकाम बत्तीविहीन भएपछि सरकारी कामकाजदेखि जनतालाई चाडपर्वको बेला अँध्यारो भएको भन्दै सांसद महतको सांसद विकास कोषबाट रु ५० लाख अल्पकालीन बत्ती बाल्नका लागि विनियोजन गरिएको हो । तीन दशकअघि निर्माण भएको साना जलविद्युत् आयोजनामा नयाँ मेसिन जडान गर्न गत कात्तिकदेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको थियो । तर नयाँ मेसिन जडान गर्ने क्रममा ‘बेरिङ’ भाँचिएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । मेसिन मर्मतका लागि धनगढी पठाएको मेसिन एक–दुई दिनमा जुम्ला पुग्ने र भदौ मसान्तसम्म पानीबाट बिजुली बाल्ने तयारी भइरहेको साना जलविद्युत् उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बुढ्थापाले बताए । नयाँ मेसिन जडानका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको थियो । भारतीय कम्पनी पासी शुभकामना जेभीलाई जडानको ठेक्का दिइएको थियो । सो कार्यका लागि भारतीय दूतावासले रु दुई करोड ६३ लाख ७७ हजार र साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिको ४५ लाख २२ हजार ९०० लगानी रहेको छ । नयाँ मेसिनको बेरिङ भाँचिएपछि डिजेल प्लान्ट जडान गरिएको हो । उपभोक्ता समितिले स्थानीय पूर्वाधार कोषको रु २६ लाख ४० हजार खर्च गरेर एक सय ६० किलोवाटको डिजेल प्लान्ट जडान गरिएको हो ।
आज इन्द्रजात्रा, उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आरधना गरी आज परम्परागतरुपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायत स्थानमा मनाइन्छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरी आठ दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई ‘इन्द्रध्वजोत्थान’ पनि भनिन्छ । लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ । शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रुपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो । इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रुपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिइन्छ । इन्द्रजात्राको अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रेको नालास्थित जङ्गलमा छोडिएको बोकाले छोएको रूख भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन काटिन्छ । काटेपछि लिङ्गोलाई उपत्यका भित्र्याउन पनि साइत हेरिन्छ । उपत्यका भित्र्याएपछि एक रात भोटाहिटीमा राखी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्रध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने गरिन्छ । आजको दिन मुख्यरूपमा मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा छ । इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएपछि शुरु भएको जात्राभरि भक्कुनाच, महाकालीनाच, लाखेनाच, दशअवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ । इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएको आठौँ दिनपछि अर्थात् आश्विन कृष्ण चौँथीका दिन ‘इन्द्रध्वज पातन’ गर्ने अर्थात् लडाउने विधान रहेको छ । यस उपलक्ष्यमा आज उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने दहचोकस्थित इन्द्रदहमा रातभर जाग्राम बसी भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरेर मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्छ । भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन अनन्तनाथ (भगवान् विष्णु) को पूजा आरधना पनि गरिन्छ । यसैले यस दिनलाई अनन्त चतुर्दशी पनि भनिन्छ । आज चोखो धागोमा अनन्त मन्त्रण गरी बाँध्नाले वर्षभर शुभ हुन्छ भन्ने विश्वास छ । चतुर्दशीमा इन्द्रजात्रा मनाएपछि पूर्णिमामा इन्द्रदहमा गई स्नान गर्नुपर्ने धार्मिक विधि छ ।
ऋण सहायताका लागि एडिबीसँग वार्ता गर्न टोली गठन
काठमाडौँ । सरकारले रु ११ अर्ब ५० करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । ‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो । सिंहदरबारमा विहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि २६०, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि २७२ र सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ‘लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’का लागि १९, शिक्षा ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि ६५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । जग्गा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद थप सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) को छानबिन समितिको म्याद थप गरिएको छ । असोज २८ सम्म रहने गरी दुई महीनाका लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सिआइवीको छानबिन समितिको म्याद साउन २८ मा सकिएको थियो । नेपाल सरकारको गत फागुन २८ को निर्णयबमोजिम जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै नेपाल सरकारको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार विराटनगर जुट मिलको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद भदौ १७ देखि एक महीनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए । सरकारले गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा, काभ्रे गरी सात जिल्लामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकोमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा)को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । वन प्रयोग गर्न अनुमति सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न १० वर्षका लागि दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको तिमिलेस्थित ३.९३५ हेक्टर र सम्राट सिमेन्टका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सोही गाउँपालिकाको थारागाउँस्थित पाँच हेक्टर जमीन १५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणलाई बुटवल (गोरुसिङ्गे–लुम्बिनी) १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको संरचना विस्तार गर्न २५ वर्षका लागि रुपन्देहीमा शून्य दशमलव ४८ हेक्टर र प्राधिकरणको बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्रमा १६.७६१ हेटर वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि दिइने निर्णय सरकराले गरेको छ । शहीद घोषणा सरकराले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा शहादत प्राप्त प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई शहीद घोषणा गरेको छ । उनका परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख दिने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । केही महीनाअघि भोजपुरमा भएको कारवाहीमा नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा चन्दका एक कार्यकर्ताको समेत मृत्यु भएको थियो । रु पाँच करोडको ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष मनाउने इन्द्रजात्रा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापनकाल लागि ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषको रकम रु पाँच करोडको हुने सरकारले जनाएको छ । कोषमा सङ्घीय सरकारबाट एक करोड ५० लाख, प्रदेश नं ३ सरकारबाट रु एक करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट रु दुई करोड र गुठी संस्थानबाट रु ५० लाख योगदान गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवाको सामूहिकीकरण ९क्लष्टर० तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा प्रमुख सचिव तोयानाथ ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवाको समूहिकीकरण ९क्लष्टर०तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ऋषिराम शर्मा र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (दोस्रोे संशोधन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा खाँदबारी किमाथाङका सडकको १४ किमि चट्टानी खण्डलाई निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आवश्यक पर्ने १५ वटा राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
सिमेन्टको गुणस्तरमा हेरफेर भएको छैन, के छ नयाँ मापदण्ड ?
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको गुणस्तर सूचाङ्कमा कुनै हेरफेर नभएको बताएको छ । विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केही समयअघि जारी गरेको सिमेन्टको नयाँ मापदण्डमा कुनै हेरफेर नभएको बताएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत सिमेन्टको गुणस्तर आइआरको मान दुई प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा गुणस्तर निर्धारण गर्दा दुई प्रतिशत कायम रहेको थियो । हाल संशोधनपश्चात् भारतीय गुणस्तरमा आइआरको मान पाँच प्रतिशत रहेको र नेपाल गुणस्तर ४९।२०७६ मा पनि ३३ ग्रेडको हकमा चार प्रतिशत र ४३ र ५३ ग्रेडको हकमा तीन प्रतिशत अघुलनशील पदार्थको मान कायम गरिएको विभागका महानिर्देक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । गुणस्तरको सूचाङ्कमा हेरफेर गरी मिसावट गर्न छुट दिएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको विषयमा कुनै सत्यता नरहेको विभागको भनाइ छ । “ओपिसी सिमेन्टमा क्लिंकर एवं जिप्सन बाहेकका कुनै पनि गैर कच्चा पदार्थ विगतमा पनि प्रयोग गर्ने छुट छैन र हाल पनि छैन”, महानिर्देशक पुडासैनीले भने । यसअघि नेपाल गुणस्तर ४९ मा म्याग्नेसियमको मान पाँच प्रतिशत रहेकोमा ३३ ग्रेडको हकमा ६ प्रतिशत र ४३ तथा ५३ ग्रेडको हकमा ५ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । भारतीय सिमेन्टको गुणस्तरमा म्याग्नेसियमको मान ३३, ४३ र ५३ ग्रेड सबैको हकमा ६ प्रतिशत नै कायम गरिएको विभागले जनाएको छ । सिमेन्ट मापदण्ड संशोधनपछि विगतमा ३३ ग्रेडको मात्र गुणस्तर रहेकोमा हाल ४३ र ५३ ग्रेड जस्तो उच्च गुणस्तरसमेत मापदण्डमा समावेश भएकोले सिमेन्टको गुणस्तरमा अझ वृद्धि हुने विभागको भनाइ छ । रासस
दैनिक ८ घण्टा आराम गर्ने ओछ्यान कस्तो हुनुपर्छ ? रमेश काफ्ले भन्छन्-‘अपग्रेड योर क्लास’
काठमाडौं । हामी दैनिक ६ देखि ८ घण्टा ओछ्यानमा सुत्छौं । मानिसले सबैभन्दा बढी समय आराम गर्ने ठाउँ ओछ्यान नै हो । झर्रा भाषामा ओछ्यान र चलनचल्तीको भाषामा बेड, विस्तारा, विछ्याउना, सयन कक्ष आदि इत्यादि । ‘हामीले सबैभन्दा बढी समय आराम गर्ने बेड साँच्चिकै आरमदायी हुनुपर्छ र स्वास्थ्यको लागि पनि हितकर हुनुपर्छ । यहि मान्यताका साथ हामीले गुणस्तरीय मेट्रेस उत्पादन गर्दै आएका छौं । साथै, फाइवर, माइक्रो फाइवरबाट बनेको हलुका र गुणस्तरीय सिरक, सिरानी, बेड कभर, पर्दा, टावेल उपलब्ध गराउँछौं’ क्लासिक इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश काफ्लेले भने । बेडका साथै, सिरक, सिरानी पनि आरामदायी हुनु अनिवार्य भएको उनले बताए । कस्तो खालको मेट्रेस उपयुक्त ‘बेड कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विज्ञहरुकै राय फरक फरक छ । बेड लचक र कम्फर्टेवल हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरु पनि छन् । बेड कडा हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरु पनि छन्’ काफ्ले भन्छन्–‘बेड भनेको सर्फेस मिलेको हुनुपर्छ । बेड धेरै कडा भयो भने पनि राम्रो हुन्दैन । यी हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् ।’ क्वायर मेट्रेस केही कडा हुन्छ भने स्प्रीेङ मेट्रेस लचकदार हुन्छ । धेरै उपभोक्ताले स्प्रीङ मेट्रेस रुचाउँछन् । विदेशमा, विदेशी पर्यटक स्तरीय होटलहरुले स्प्रीङ मेट्रेस नै रुचाउछन् । मेट्रेसको छनाेट उपभोक्ताको रुची र आवश्यकता अनुसार हुन्छ । कोही लचकदार बेड प्रयोग गर्छन् । कोही कडा बेड प्रयोग गर्छन् । कसैलाई बाक्लो मेट्रेस मनपर्छ भने कसैलाई पातलो मेट्रेस मनपर्छ । ‘हामी स्वदेशी उद्योग भएको उपभोक्ताको बेडको साइज र आवश्यकताअनुसार मेट्रेस कस्टुमाइज वा रिसाईज गरिदिन्छौं । उपभोक्ताको माग अनुसारका उत्पादन गर्दै आएका छौं’ काफ्ले भन्छन्–‘उपभोक्ता र बिक्रेताको फिडव्याकका आधारमा, आफ्नै अनुसन्धान, विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा आफ्ना उत्पादन परिमार्जन गर्दै आएका छौं ।’ कसरी गुणस्तरीय मेट्रेस रोज्ने ? बजारमा क्वायर मेट्रेस वा स्प्रीङ मेट्रेस भनिएता पनि भित्र पी फर्मको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा हुने गरेको छ । पी फर्ममा धेरै केमिकल्सहरु प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता फर्म स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन् । पी फर्म खासगरी प्याकेजिङ म्याटेरियल्सको रुपमा प्रयोग गर्न उत्पादन भएका हुन् । लामो दुरीमा सामान पठाउँदा बाटोमा टुटफुट नहोस, ड्यामेज नहोस् भनेर सुरक्षित प्याकेजिङ गर्ने उदेश्यले पी फर्म बनेको हो । सस्तो मेट्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले पी फर्मको प्रयोग गरेका हुन्छन् । बजारमा यस्ता मेट्रेस पनि छन् जसमा उत्पादनको नाम पनि हुन्दैन । त्यो के बाट बनेको छ भन्ने पनि उल्लेख हुँदैन । उपभोक्ताले मेट्रेसको गुणस्तरको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । त्यसभित्र प्रयोग भएको बस्तु के हो र त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । काफ्ले भन्छन्–‘हामीले हाम्रा उत्पादनमा के के प्रयोग गरेका छौं र त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर कम्पोजिसन लेबल लगाएका छौं । उपभोक्ताले मागेका सबै विषयमा जानकारी दिन सक्ने गरी बिक्रेतालाई कम्पोजिसनबारे बुझाएका छौं ।’ मूल्य उपभोक्तामा मेट्रेस महँगो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । वास्तवमा मेट्रेस महँगो नहुने काफ्लेको तर्क छ । उनी भन्छन्–कपासको डसना किन्दा सस्तो भए पनि दुई वर्षपछि कपास डल्लो पर्न थाल्छ । त्यसपछि डसनालाई उधारेर, कपास थपेर, नयाँ पल्ला हालेर मर्मत गर्नुपर्छ । १० वर्षमा ४/५ पटक कपास थप्नुपर्ला, उधार्दै सिउँदै गर्नुपर्छ, पल्ला परिवर्तन गर्नुपर्ला । त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय बजारमा पाइने डसना पुराना कपडाबाट बनेको हुन्छन् । घर वा अस्पतालबाट निस्केका पुराना कपडाबाट बनेका डसना स्वास्थ्यको लागि लाभकर हुँदैन । क्लासिक मेट्रेसको न्युनतम मूल्य ४ हजारदेखि अधिकतम ८५ हजार रुपैया रहेको छ । मेट्रेसको साइज, मोटाइ, लचकता, त्यसभित्र प्रयोग भएको बस्तुको गुणस्तरले मेट्रेसको मूल्य निर्धारण हुन्छ । ‘हामीले क्लासिक मेट्रेसमा १० वर्षको ग्यारेन्टी दिएका छौं । १० वर्षअघि बिग्रियो वा प्राविधिक समस्या देखियो पनि भने हामी पुरानो मेट्रेस फिर्ता लिएर नयाँ मेट्रेस दिन्छौं’ काफ्ले भन्छन्–‘हाम्रो नारा नै ‘अपग्रेड योर क्लास’ छ । क्लासिक मेट्रेस प्रयोग गर्नेको जीवनशैली उच्च स्तरको देखिन्छ । शुरुमा नेपालका पर्यटक स्तरीय होटलहरुलाई सप्लाई गर्ने उदेश्यका साथ थालिएको क्लासिक मेट्रेस हाल सर्बसाधारणको पहुँचमा समेत पुगेको काफ्लेको भनाई छ । २९ वर्षको इतिहास मेट्रेस उत्पादनमा २९ वर्षको अनुभव बोकेको क्लासिक मेट्रेस सन् १९९० देखि करिस्मा क्लासिक कन्जुमर प्रोडक्टका रुपमा स्प्रीङ मेट्रेसहरु उत्पादन हुन्थ्यो । सन् २०१२ पछि क्लासिक ब्राण्डका उत्पादन शुरु भयो । क्लासिक इण्डस्ट्रिजले २०१२ देखि नै क्वायर मेट्रेस उत्पादन शुरु गर्यो, जुन दक्षिण एशियामा नै पहिलो हो । क्वायर मेट्रेसमा प्राकृतिक कच्चा पदार्थको प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसमा नरिवलको जरा अर्थात कोकोटन फाइभर प्रयोग भएको हुन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएको काफ्ले बताउँछन् । कम्पनीको अत्याधुनिक प्लान्ट सीमरामा छ । कर्पोरेट अफिस काठमाडौंमा छ । कम्पनीको १५० जना नियमित कर्मचारी छन् भने सिजनमा २०० जनासम्मले रोजगारी पाउने गरेका छन् । कम्पनीले सातै प्रदेशमा ४५० भन्दा बढी डिलरबाट बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
