फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताको भीड, ४० हजारले गरे अवलोकन
काठमाडौँ । सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको एक्स्पोको शुक्रबारसम्ममा ४० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । फर्नेक्स २०१९ का संयोजक मनीष अग्रवालका अनुसार शुक्रबार बेलुकासम्ममा ४० हजारभन्दा बढीले एक्स्पो अवलोकन गरेका छन् । ‘विगत वर्षको जस्तै अवलोकनकर्ताको उल्लेख्य सहभागिताले हामी उत्साहित बनेका छौं । ५ दिनमा ७५ हजारभन्दा बढीले एक्स्पो अवलोकन गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’ अग्रवालले भने । उनका अनुसार बिहीबारसम्ममा ३० हजारभन्दभ बढीले मेला अवलोकन गरेका थिए । फर्नेक्स २०१९ को शीर्ष प्रायोजक जेम फ्लोरिङले गरेको छ भने मुख्य प्रायोजकमा हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इण्डस्ट्रिज प्रा.लि, हाइटेक्स कार्पेट, जेन्शा कार्पेट र हलेसी डेकोर रहेका छन् । एक्स्पोलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघको सपोर्ट छ । त्यसैगरी यस एक्स्पोलाई नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल इन्टेरियर डिजाइनर एशोसीएसन र स्पेसेज म्यागजिनको पनि सपोर्ट छ । एक्स्पोको बीमा पार्टनर एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । एक्स्पोको व्यवस्थापन इभेण्ट सोलुसन प्रालिले गरेको छ । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ सय २० भन्दा बढी प्रदर्शकहरुको सहभागिता रहेको छ । किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायत सामग्री एक्स्पोको मुख्य आकर्षण बन्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरि कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेशन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन पनि एक्स्पोको आकर्षण बन्ने छ । फर्निसिङ व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक्स्पोले टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१२ देखि नियमित रुपमा फर्नेक्स मेलाको आयोजना हुँदै आएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी एक्स्पोको गत बुधबार उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले उद्घाटन गरेका थिए । एक्स्पो भदौ २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मुलुकभर १० हजार फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीमार्फत ५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
खल्तीको एन्ड्रोइड एप डाउनलोड गर्नेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो
काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ को एन्ड्रोइड एप डाउनलोड गर्नेको संख्या पाँच लाख नाघेको छ । नेपाली युवा उद्यमीहरुको समूहले सन् २०१७ मा स्थापना गरेको ‘खल्ती’ एउटा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने स्टार्टअफ कम्पनी हो । सुरुवात देखि नै खल्ती नविनतम प्रविधि तथा सेवा मार्फत मानिसको जीवन सहज बनाउन केन्द्रीत रहेको छ । बजारमा आएको दुई वर्ष र केहि महिनाको छोटो अवधिमै खल्तीले यो कोशेढुंगा पार गर्न सफल भएको हो । यति छोटो अवधिमै पाँच लाख एन्ड्रोइड एप डाउनलोडको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु कम्पनीका लागि ठूलो सफलता भएको खल्ती डिजिटल वालेटका प्रबन्ध निर्देशक मनिष मोदीले बताए । अब सबै प्रकारका भुक्तानी सेवाहरुलाई अनलाईन प्रविधिमा ल्याउन कम्पनी थप उत्प्रेरित बनेको उनले बताए । सन २०१७, जनावरी २६ बाट नेपाली बजारमा आरम्भ भएको खल्ती एक उदयमान र रुचाइएको पेमेन्ट गेटवे हो । खल्तीको मोबाईल एप तथा वेबसाइट प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, बिमा शुल्क भुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, इभेन्ट्स टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ आदि गर्ने, इ-कमर्श मार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक-शुल्क तिर्ने जस्ता अन्य थुप्रै सेवाहरु लिन सकिन्छ । हाल खल्ती प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ८ लाख भन्दा बढि रहेको छ । ‘खल्ती’को मोबाईल एप खल्ती डटकमबाट डाउनलोड गर्न र विभिन्न प्रकारका सेवाहरुको डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
बल्खुमा खुल्यो इसुजु सोरुम, गाडी खरिदमा ४ लाखसम्म छुट
काठमाडौं । राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । नेपालका लागि इसुजु गाडीको अधिकृत वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिका चेयरम्यान सुहृदराज घिमिरेले शुक्रबार एक समारोहबीच उक्त सोरुम उद्घाटन गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका लागि इसुजु गाडीको एक्सक्लुसिभ डिलर टाइम्स मोटर प्रालिले उक्त सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोरुम उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चेयरम्यान घिमिरेले इसुजुका ग्राहकलाई प्रभावकारी सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन कम्पनीले देशभरीमा १५ वटा वितरण तथा सर्भिस नेटवर्क विस्तार गरिसकेको जानकारी गराए । वितरण र सर्भिस नेटवर्क अझै विस्तार गर्दै जाने उनले बताए । सन् २०१६ यता कम्पनीले हजारभन्दा बढी गाडी बेचिसके पनि अहिलेसम्म एउटै ग्राहक समस्याको गुनासो लिएर नआएको बताएका छन् । कम्पनीले १० हजारसम्म गाडी बेच्ने लक्ष्य राखेको र त्यसका लागि देशभर सर्भिस सेन्टर खोल्ने र नयाँ मोडलका गाडीहरु ल्याउने बताए । उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य राख्दै टाइम्स मोटरका प्रबन्ध निर्देशक दिपकराज गिरीले सोरुम उद्घाटन तथा चाडपर्वको अवसर पारेर कम्पनीले इसुजुका गाडीमा मोडल अनुसार एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म छुट दिएको जानकारी गराए । उक्त सोरुममा सुरुआती मूल्य २४ लाख ९० हजार तोकिएको सिंगल क्याब, ४४ लाख ९० हजार पर्ने एस क्याब, ६८ लाख ९० हजार पर्ने भी–क्रस२.५ र जिप भेरिएन्टको एसयुभी मक्स गाडी छन् । मक्सको मूल्य एक करोड ४४ लाख ९० हजार तोकिएको प्रबन्ध निर्देशक गिरीले बताए । गिरीका अनुसार इसुजु नेपालमा सबैभन्दा बढी वारेन्टी दिने ब्रान्डमा पर्छ । इसुजुका सबै मोडलमा तीन वर्ष वा एक लाख किलोमिटरको वारेन्टी छ । ‘इसुजुका गाडीहरु कति बलिया छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी वारेन्टी दिइएबाट पनि प्रस्ट हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘इसुजुका डिजेल इन्जिनलाई विश्वमै नम्बर वान मानिन्छ ।’ आफूहरुले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कारोबार गर्ने गिरीको प्रतिबद्धता छ । इसुजुको भारतस्थित प्लान्टमा एसेम्बिङ भएका गाडी कन्टिनेन्टलले नेपालमा बिक्री–वितरण गर्छ । कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिका एसिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर मञ्जित पोखरेलले यो वर्षभित्रै सर्भिस नेटवर्क १९ बनाउने र अर्को वर्षसम्ममा प्रत्येक ५० देखि १०० किलोमिटरको दुरीमा एउटा सर्भिस सेन्टर रहने व्यवस्था मिलाउने बताए । के हो त इसुजु ? इसुजु मोटर्स लिमिटेड जापानी कमर्सियल भेइकल र डिजेल इन्जिन निर्माता कम्पनी हो । यसको प्रधान कार्यालय जापानको राजधानी टोक्योमा छ । एक सय तीन वर्ष पुरानो यो कम्पनीले इसुजु ब्रान्डमा कमर्सियल भेइकल र डिजेल इन्जिन उत्पादन र मार्केटिङ गर्छ । यसका भेइकल उत्पादन प्लान्ट विश्वका विभिन्न २८ देशमा देशमा छन् । एक शताब्दीको अवधिमा इसुजुले दुई करोड ८० लाख थान डिजेल इन्जिन उत्पादन गरिसकेको छ । कम्पनीले झण्डै आठ दशक डिजेल इन्जिनको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनमा बिताएको छ । जसले गर्दा यसलाई डिजेल इन्जिनको प्राविधिक नविनतामा विश्वकै अग्रणी कम्पनी मानिन्छ । कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालि के हो ? कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा विश्वविख्यात ब्रान्डका गाडी र हेभी उपकरणको कारोबारमा संलग्न छ । यसले कोमास्तु ब्रान्डको निर्माण र माइनिङ उपकरण, कियाको प्यासेन्जर भेइकल, ओटिस ब्रान्डको इलेभेटर, फुरुकावा ब्रान्डको ड्रिलिङ उपकरण, इसुजु ब्रान्डका गाडी लगायतको कारोबार गर्छ । विभिन्न उत्पादन कम्पनीहरुमा समेत लगानी गरेको कन्टिनेन्टल ग्रुप अन्तर्गत वित्त र हाउजिङ कम्पनी पनि छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको कन्टिनेन्टल ग्रुप अहिले नेपालको सुप्रसिद्ध व्यापारिक घरानामध्येको एक बनिसकेको छ ।
दशैंतिहारमा सुपथ मूल्य, अरु बेला मनपरी मूल्य हुनुहुन्न : मन्त्री यादव
काठमाडाैं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले दशैंतिहारको समयमा मात्र नभई सधैंभरी नै सस्तो र सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन हुनु पर्ने बताएका छन् । शुक्रवार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ५७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो परिपाटीलाई अन्त्य गरी उपभोक्ताको हितका लागि बाह्र महिना नै सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । स्थापनाकाल देखि नै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले उपभोक्ताहरुको हक हितका लागि महत्वपूर्ण र सकरात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै सधैं नागरिकलाई सेवा र नाफा दिने संस्था बन्न आग्रह गरे । ‘सरकार गुणस्तरियमा सम्झौता गर्दैन’, उनले भने,’केहि दिन यता केहि सञ्चार माध्यमले हावादारी र भ्रामक समचारहरु सम्प्रेषण गरेकोले त्यस्ता भ्रमित र प्रमाणविनाका समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरे ।’ कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले उपभोक्ताको सामान तथा वस्तु सहजिकरण र उपलब्धताको लागि सदैव तयार रहेको बताए । उनले कर्पोरेसनलाई विभिन्न गुनासाहरु कम आउने सम्यन्त्र अपनाउन समेत आग्रह गरे । संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्र र ठाउँहरुमा संस्था विस्तार हुने कार्य तिव्र रहेको बताउँदै यस संस्थाले मानव जीवनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको बताईन् । उनले सन् १९८५ को तथ्याङ्क अनुसार ४४.२ प्रतिशत गलगाँड रोगी रहेकोामा त्यो संख्या झरेर ०.४ प्रतिशत रहेको बताईन् । उपभोक्तहरुको हितका लागि संस्थाले विभिन्न समाजसेवाका कार्यहरु समेत गर्दै आएको बताउँदै उनले दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सह्लियतका पसलका साथसाथै विभिन्न सामानमा छु्ट समेत प्रदान गरेको जानकारी गराईन् । कार्यक्रममा संस्थाको भलाई र उत्कृष्ट कार्य गरे वाफत विभिन्न राशीका पुरस्कारहरु प्रदान गरिएको थियो । बालकुमारी पुरस्कारबाट नैमिसा रन्य गुरुकुल बनेपा पुरस्कृत भएको छ भने उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार जितेन्द्र शाह,विमल खनाल र विष्ण् केसी पुरस्कृत भएका छन् । यस्तै ईश्वरलाल श्रेष्ठ उत्कृष्ठ सेवा पुरस्कारबाट उमेश कुमार ओझा, सुदिपसिहं रायमाझी र सञ्जय कमाचार्य पुरस्कृत भएका छन् । यस्तै साल्ट ट्रडिङ लाेकनाथ जाेशी छात्रवृति अन्तर्गत एसइइमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने कर्मचारीका छोराछोरीहरुलाई समेत पुरुस्कार वितरण गरिएको थियो । पुरस्कार पाउनेमा अमज लामिछानेका छोरा अविशेक लामिछाने र मेघराज ज्ञवालीकी छोरी स्नेहा ज्ञवाली रहेका छन् ।
उपत्यकाको विस्तारित सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने सरकारको योजना
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये कुनैमा पनि चौडाइ बढाउन नसकिएपछि उपलब्ध चौडाइमै काम गरेर पनि सम्पन्न गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकारले चार वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएका यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताएका छन् । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सात स्थानका सडकमा निर्माण ठप्प छ । चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्याला लगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने उनले बताए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्डका रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने सडक मापदण्डअनुसार खाली गराउने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षौ बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीले एकीकृत रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि सडक विस्तार अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँका जनता मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउन नदिन बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।” सडकको मापदण्डअनुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा मापदण्डअनुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको योजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । उनले भन, “पटकपटक भन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश स्थानका सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा यात्रु र चालक हैरान छन् । यी सडकमा पटकपटक दुर्घटनासमेत भइरहेको छ । सातदोबाटो–चापागाउँ सडकमा स्थानीयवासीले एक सातासम्म सडक अवरुद्ध गरेर चाँडो मर्मत र कालोपत्र गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । रासस
दशैँअघि सार्वजनिक यातायातकाे भाडा नबढ्ने
काठमाडौं । सरकारले दशैँअघि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढाउने निर्णय गरेको छ । भाडा समायोजन नियमित गर्नुपर्ने भए पनि दशैँ अगाडि भाडाका विषयमा कुनै निर्णय नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यातायात व्यवसायीसँग अग्रिम टिकटका लागि बैठक भइरहँदा पनि भाडा समायोजन तत्काल गर्ने गरी छलफल नभएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताएका छन् । उनका अनुसार यस वर्ष बजेटमा नै भाडा समायोजनका लागि समेत कार्यक्रम छुट्याइएको छ । दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व सकिएपछि त्यसमा अध्ययन भएर मात्रै समायोजन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका आधारमा र ६५ प्रतिशत सवारीसाधनका ‘पार्टपूर्जा’, जनशक्तिलाई लाग्ने खर्चलगायतलाई आधार बनाएर भाडादर निर्धारण गर्दै आएको छ । उनले भने, “चाडपर्व सकिएपछि नै दुवैलाई आधार मानेर अध्ययन गरेपछि भाडा समायोजन गरिनेछ ।” राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घले भने नियमित रूपमा भाडा समायोजन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएको छ । महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भाडा समायोजनको काम यातायात व्यवसायीको नभएर विभागको भएको बताएका छन् । । विभागले नियमित रूपमा समायोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “सात वर्षदेखि ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडा समायोजन हुनसकेको छैन, यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ, हामीले भन्ने होइन ।” विभागले गत जेठ महिनामा भाडादर वृद्धि गरे पनि उक्त निर्णय पाँच घण्टामै फिर्ता लिएको थियो । वर्षेनी दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वका लागि लक्षित गर्दै अग्रिम टिकट खुलाउँदा भाडा समायोजनको विषय उठ्ने गरेको छ । रासस
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड घट्दै कि हट्दै ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार संसदमा दर्ता गराएको नेपाल राष्ट्र ऐन २०५८ को तेस्रो संशोधन विधेयकको १९ औं बुँदामा मूल ऐनको दफा १०६ (क) को उपदफा २ मा संशोधन गर्दै सो ऐनमा भएको ‘डेपुटी गर्भनर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।’ भन्ने व्यवस्थाबाट कार्यकारी निर्देशक शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गर्भनर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो वाक्यांशमा रहेको कार्यकारी निर्देशक शब्द समेत हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो कि भन्ने भ्रमसमेत छ । यद्यपि वित्तीय कानूनका विज्ञहरु भने प्रस्तावित वाक्यांशले कार्यकारी निर्देशकहरुको कुलिङ पिरियड १ वर्षका लागि घटाउने मात्रै व्यवस्था गरेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाका सहायक निर्देशक अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले पनि प्रस्तावित ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक शब्द हटे पनि कार्यकारी निर्देशकहरुका हकमा ‘अधिकृतस्तरका कर्मचारी’ भन्ने शब्द आकर्षित हुने बताए । उनले सो व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गरेको बताए । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु अवकाशलगत्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जाने प्रावधानले वित्तीय स्वार्थ बाझिने गरी निर्णयहरु हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो गतिविधि रोक्न कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यसअघिको संशोधनमार्फत् नै गरिएको थियो । अहिले भने कर्मचारीस्तरको हकमा त्यसलाई घटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । तर डेपुटी गभर्नरका हकमा भने यो ३ वर्ष नै कायम गरिएको छ । गभर्नरले भने आफ्नो कार्यकाल समाप्तिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लाका नौ ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण
दमौली । जिल्लाका नौ ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको छ । पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सहयोगमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको हो । पहिरो नियन्त्रणबाट करिब ५० हेक्टर जमिन संरक्षण भएकोे कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । पहिरोको जोखिममा रहेका ती ठाउँमा संरक्षण गर्न स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसमा रु २९ लाख ७५ हजार ६१९ खर्च भएको उनको भनाइ थियो । सो कार्यका लागि कार्यालयका तर्फबाट रु १४ लाख ५१ हजार ४२३ उपलब्ध गराइएकामा स्थानीय उपभोक्ताले रु १५ लाख २४ हजार १९६ व्यहोरेका थिए । यास नगरपालिकाको वडा नं १,६,र ८, भानु नगरपालिकाको वडा नं ६, र १३, ऋषिङ गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ मा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको थियो । आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि व्यास नगरपालिकाका तीन वडामा कार्यालयको रु चार लाख ३२ हजार २६९ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४५ हजार ५८७, भानु नगरपालिकाको दुई वडामा कार्यालयको रु दुई लाख ६३ हजार ४७३ र उपभोक्ताको रु तीन लाख ६७ हजार ५०० खर्च भएको छ । त्यसैगरी, ऋषिङ गाउँपालिकाको एक वडामा कार्यालयको रु दुई लाख चार हजार २०८ र उपभोक्ताको रु एक लाख ९६ हजार ७९०, आँबुखैरेनीको एक वडामा वडा कार्यालयको रु ४२ हजार २८६ र उपभोक्ताको रु ६५ हजार ८००, शुक्लागण्डकीको दुई वडामा कार्यालयको रु पाँच लाख नौ हजार १८३ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४८ हजार ५१८ खर्च भएको थियो । कार्यालयमार्फत सञ्चालित नदी उकास तथा जग्गा संरक्षण कार्यक्रमबाट व्यास नगरपालिकाका तीन र म्याग्दे गाउँपालिकाको एक गरी चार वडाका ४५९ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । व्यास नगरपालिका–११ का ४२, व्यास नगरपालिका–१ का ९२, व्यास नगरपालिका–३ का १६० र म्याग्दे गाउँपालिका–१ का १६५ घरधुरी लाभान्वित भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यालयको तर्फबाट रु नौ लाख ९९ हजार ७७४ र उपभोक्ताको तर्फबाट रु छ लाख ४२ हजार १५० गरी कूल रु १६ लाख ४१ हजार ९२४ खर्च भएको थियो । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनामा दुई पोखरी निर्माण भएकामा यसबाट सिँचाइ गर्न गाईवस्तुलाई खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुगेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । साथै दुई हजार १६२ घरधुरीको खानेपानीको जलाधार क्षेत्र तथा पानीको मूलस्रोत संरक्षणमा टेवा पुगेको उनले बताएका छन् । रासस
