विकासन्युज

‘रिलायबल समुन्नति जीवन बीमा योजना’ प्रचलनमा, यस्ता छन् विशेषता

काठमाडौँ । रिलायबल नेपाल लाइफइन्स्योरेन्स लिमिटेडले आवधिक धनफिर्ता योजना ‘रिलायबल समुन्नति जीवन बीमा योजना’ प्रचलनमा ल्याएको छ । कम्पनी स्थापनाको दोश्रो बर्ष पूरा गरी तेश्रो बर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा उक्त योजना प्रचलनमा ल्याएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत बीमितको ईच्छा अनुसार बार्षिक अथवा प्रत्येक चार बर्षमा बीमाङ्कको तोकिएको प्रतिशतले हुने अग्रिम भुक्तानी रकम प्राप्त हुनेछ । बीमा समाप्ति हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा अग्रिम बीमाङ्क भुक्तानी रकम कट्टान गरी पूरा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस बराबर रकम भुक्तानी दिइने कम्पनीले जनाएको छ । बीमाअवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बाँकी बीमाङ्क (यदि भएमा) र नियमानुसारको बोनस रकम बीमितलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । यस योजनामा पाँचवटा ऐच्छिक सुबिधाहरु-बीमा शुल्क छुट सुबिधा, पुर्ण अशक्तता सुबिधा, दुर्घटना मृत्यु लाभ, घातक रोग सुबिधा तथा अस्पताल नगद सुबिधा समेत थप गरी लिन सकिनेछ । यस योजनाका साथ साथै कम्पनीले म्यादी, सावधिक र आजीवन बीमा अन्तर्गत विभिन्न आकर्षक योजनाहरु प्रचलनमा ल्याई सकेको कर्पोरेट मार्केटिङ प्रबन्धक युवराज शर्माले जनाएका छन् ।

१ हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परी धरौटीमा रिहा भएका कर्मचारीले गरे आत्महत्या

भक्तपुर । एक हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी धरौटीमा रिहा भएका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । अख्तियारले पक्राउ गरी ४२ दिन थुनामा बसेर गत भदौ ३१ गते धरौटीमा रिहा भएको एक साता मै सुनसरी इनरुवा नगरपालिका–५ घर भई हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जेमा बस्दै आएका ४७ वर्षीय रामहरि सुवेदीले कटुञ्जेस्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्यागरेका हुन् । मृतक सुवेदीको शवको भक्तपुर अस्पतालमा आजै पोष्टमार्टम गरिएको छ । कलङ्की मालपोत कार्यालयमा खरिदारका रूपमा रहँदा गत असार महिनामा रु एक हजार रकम लिँदै गरेको सिसी क्यामराको दृश्य अवलोकन गरी अख्तियारले सुवेदीलाई हाजिर हुन कार्यालयमा बोलाई कार्यालयबाटै गत साउन २२ गते पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । विगत २१ वर्षदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत सुवेदीले सेवाग्राहीले खाजा खान दिएको एक हजार रुपैयाँ दिँदा ज्यानै गुमाउनुपरेको अस्पताल आएका आफन्तले बताएका छन् । अख्तियारले तीन पटक बयान लिँदा मानसिक तनाव दिएको सुवेदीले परिवारलाई बताएको आफन्तले आरोप लगाएका छन् । गत माघ महिनामा बुबाको निधन भएको सुवेदीले पनि आत्महत्या गरेपछि परिवारमा एकैवर्षमा दुईवटा शोक परेको भन्दै आफन्तले सुवेदीकी श्रीमती, १४ वर्षका एक छोरा, एक छोरी र वृद्ध आमा शोकमा परेको आफन्तको भनाइ छ । रासस

एसएमईमा एक तिहाई लगानी पैतृक सम्पत्तिबाट, १७ लाख रोजगारी सिर्जना

काठमाडौं । नेपालमा संचालित साना तथा मझौला (एसएमई) उद्योगहरूले ३३ प्रतिशत लगानी पैतृक सम्पत्तिबाट जुटाउने गरेको छन् । राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन सम्बन्धि गरेको एक अध्ययनले त्यस्ता उद्योगहरुमा लगानी हुने कुल लगानीमध्ये २६ प्रतिशत लगानी सञ्चालकले आफ्नै बचतबाट जुटाउने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, १६ प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर,  ८ प्रतिशत अनौपचारिक कर्जाबाट र  ७ प्रतिशत विप्रेषणबाट र ०.५ प्रतिशत भेञ्चर क्यापिटलबाट कर्जा जुट्ने गरेको देखाएको छ । अध्ययनले ५० प्रतिशत एसएमईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर संचालित भएकाे  जनाइएकाे छ । सो कर्जामध्ये ८५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको छ । करिब दुई तिहाई एसएमईले छोटो अवधिको कर्जा लिएका छन् । यद्यपि अधिकांशलाई दीर्घकालीन कर्जाको आवश्यकता पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा करिब ८५ प्रतिशतले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको अध्ययनले देखाएको छ । यी उद्यमीहरूले औसतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साढे १२ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने १७ लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ । हाल नेपालमा नौ लाख २३ हजार ३ सय ५६ व्यवसायिक इकाई संचालनमा रहेका छन् । सो मध्ये २ लाख ६८ हजार ९ सय ३४ साना तथा मझौला उद्योग दर्ता भएका छन् । नेपालमा एसएमईकमा फाइनान्सिङ अवस्था, समस्या, सम्भावनाको पहिचान सहित यसलाई सरल, सहज पहुँच योग्य बनाउने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको हो ।

कुमारी बैंक र उपाय सर्भिसेसबीच व्यवसायिक परामर्श सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । कुमारी बैंक र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडबीच व्यवसायिक परामर्श सम्बन्धी सहकार्य भएको छ । उपाय सर्भिसेज लिमिटेड कानून, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यवसायिक व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित एक डिजिटल प्लेट फर्म हो । यस अन्तर्गत नयाँ कम्पनी दर्ता, कम्पनीे खारेजी, लेखासँग सम्बन्धित सेवाहरु, ऋण आवेदन तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियाको सेवा, वार्षिक विवरण दाखिला, करसँग सम्बन्धित कागजात तयार लगायतका विविध सेवाहरु प्रदान गर्ने गर्दछ । यसका साथै बैंकका कर्मचारीहरुको विश्लेषणात्मक तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिम र प्रशिक्षणहरु दिने सम्बन्धी समेत उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । सो सहमति अनुसार कुमारी बैंक लिमिटेड र उपाय सर्भिसेज लिमिटेडबीच बैंकका ऋणीहरुले(विशेषगरी साना तथा मझौला) उपाय सर्भिसेजबाट लिने सेवाहरुमा विशेष छुट सहित सहज रुपमा द्रुत सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट बैंकका डेपुुुटी जेनेरल म्यानेजर मनिष तिमिल्सिना र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडको तर्फबाट जेनेरल म्यानेजर राजु केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पाटा नेपाललाई उत्कृष्ट च्याप्टर अवार्ड प्रदान

काठमाडौँ । पाटा ट्राभल मार्टमा पाटा नेपाललाई उत्कृष्ट च्याप्टर अवार्ड प्रदान गरिएको छ । नेपाल च्याप्टर र नेपाल पर्यटन बोर्डले द एक्सप्लोर नेपाल, नेपाल होलिडे मेकर्स टुर्स एण्ड ट्राभल्स, हिमालयन होलिडेज, फिसटेल टुर्स एण्ड ट्राभल्स र भृकुटी हिमालयन ट्रेक्सलाई कार्यक्रममा सहभागिता गराएको थियो । सेप्टेम्बर १८ देखि २० सम्म काजखस्तानको नूरसुल्तान(अस्टाना) मा आयोजित पाटा ट्राभल मार्टको ४२ र्औ संस्करणमा ‘नेपाल पेभिलियन’ अन्र्तगत सक्रिय तथा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै नेपाललाई जीवन्त अनुभवहरु प्रदान गर्ने गन्तब्यको रुपमा प्रबद्र्धन गरेको जनाइएको छ । काजखस्तान पर्यटनद्वारा होस्ट गरीएको पाटा ट्राभल मार्ट २०१९ मा विश्वभरीका ६३ गन्तब्यहरुबाट कुल १२०० सहभागीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा १८० वटा संघ संस्था/कम्पनीहरु तथा ३४ वटा गन्तब्यहरुबाट कुल ३४७ विक्रेता सहभागीहरु र २४४ वटा संस्थाहरु तथा ४८ स्रोत बजारहरुबाट कुल २५२ क्रेताहरु बीच ब्यापार आदानप्रदान तथा गन्तब्य प्रवद्र्धन भेटघाट÷छलफल कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको थियो । पर्यटन बोर्ड र पाटा नेपालले मार्टमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एवम स्थानीय सहभागीहरुलाई नेपालको पर्यटन प्रबर्धन र गन्तब्यहरुबारे जान्कारी प्रदान गराएका थिए भने नीजी क्षेत्रबाट सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरुले नेपालको प्रोडक्ट प्याकेज तथा व्यापार अवसरहरुबारे विश्वव्यापी क्रेता समक्ष छलफल भेटघाट गरेका छन् । नेपाल पेभेलियनमा, ट्रेकिङ्ग तथा साहसिक पर्यटन बाहेक नेपालको संस्कृति, वेलनेस, लक्जरी लगायत अनुभवमा आधारित पर्यतटकीय प्रोडक्ट तथा सेवाहरुकोबारेमा समेत सहभागीहरुले अभिरुची जनाएका थिए । मार्टमा आमन्त्रित क्रेताहरु तथा सहभागीहरु बीच आगामी वर्ष फेब्रुअरी तथा जूनमा आयोजना गरिने नेपाल ईन्डिया चाईना एक्स्पो (नाईस) र हिमालयन ट्राभल मार्ट २०२० को समेत प्रचारप्रसार एवम प्रवद्र्धन गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २१ तारिखका दिन आयोजित पाटा बोर्ड डिनर तथा च्याप्टर अवार्ड प्रिजेन्टेशन समारोहबीच पाटा नेपाल च्याप्टरलाई लगातार तेस्रो पटक “पाटा बेष्ट एन्गेजमेन्ट विद यङ्ग टुरिज्म प्रोफशनल” अवार्ड प्रदान गरियो । यो अवार्ड पाटाले प्रत्येक बर्ष विश्वभरी रहेका आफ्ना च्याप्टरहरुले युवा पुस्ताहरु संगको संलग्नता तथा सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदान गरेको योगदान तथा निष्ठाको उच्च मुल्याङ्गनका आधारमा उत्कृष्ट च्याप्टरको रुपमा प्रदान गर्ने गर्दछ । उक्त अवार्र्ड पाटा अध्यक्ष क्रिस बोट्रिल र पाटा सिईओ मारियो हार्डीले पाटा नेपाल च्याप्टरका सिइओ सुरेश सिंह बुडाललाई प्रदान गरेका थिए । सो अवसरमा उनले नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०, पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि तथा संस्थाले गरेका कार्यहरु एवम् भावी योजनाका बारेमा प्रस्तुत गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डकी ब्रान्ड प्रबन्धक श्रद्धा श्रेष्ठले नेपालका लागि पाटा ट्राभल मार्टको सहभागिता नेटवर्किङ, व्यापार विस्तार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संँधै सफल र प्रभावकारी रहेको बताइन् । त्यसैगरी पर्यटन बोर्डकी प्रबन्धक अर्चना केसी रानाले आमन्त्रित सहभागिहरुलाई बोर्डको सामाजिक संजालमार्फत नेपाली गन्तव्यहरुबारे अपडेट प्राप्त गर्न तथा अभिप्रेरित गराउने उद्धेश्यले मार्टमा एउटा डिजिटल अभियानको समेत आयोजना गरिएको बताइन् ।

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र ई–सेवाबीच रेमिटान्स कारोबार शुरु

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र ईसेवाबीच रेमिटान्स कारोबार शुरु भएको छ । एक कार्यक्रमका बिच सिटी एक्सप्रेसका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र ईसेवाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार ईसेवा प्रयोगकर्ताले आफ्नो ईसेवामा भएको रकम आफैले सिटी एक्सप्रेसको नेपाल भरी रहेको ७ हजार भन्दा बढी एजेन्टहरुमा पठाउन सक्नेछन् । यसका साथै ईसेवाका एजेन्टहरुबाट पनि यो सेवाको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् यसका साथै सिटी एक्सप्रेसका सबै एजेन्टहरुबाट आफ्नो ईसेवा खातामा रकम जम्मा गर्ने सुविधा पनि थप गरिएको छ । नेपालमा डिजिटल च्यानलको प्रयोगको प्रोत्साहनको लागि छिट्टै सिटी एक्सप्रेसको अन्तरराष्ट्रिय एजेन्टहरुबाट पनि सिधै ईसेवा खातामा रकम जम्मा गर्ने सुबिधा सुरु हुनेछ । ईसेवाबाट मोबाईल रिचार्ज, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी ,रिचार्ज ,हवाइजहाज ,बसको टिकट ,स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका सेवाहरुमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । ईसेवामा हाल ५५ वटा बैंक, ६० हजार एजेन्ट र २० लाख भन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।

अजय श्रेष्ठको पक्षमा बैंकर्स एशोसिएसन संस्थागत रुपमै उभियो, महान्यायाधिवक्ता भेट्ने, कानून संशोधनमा पहल गरिने

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठको पक्षमा नेपाल बैंकर्स संघ संस्थागत रुपमै उभिएको छ । नक्कली धितो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेसँगै संघले उनी निर्दोष रहेको ठहर गर्दै उनलाई छुटाउन संस्थागत रुपमै अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि हाललाई बैंकर्स संघको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तालाई भेट्ने र भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन कानून संशोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो । मकवानपूर घर भएका सुरेन्द्र श्रेष्ठ नामका ऋणीले ४ वर्षअघि बैंकबाट लिएको ५ करोड ऋण नतिरेपछि उनको धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुर गरिएको थियो । तर, झापाको जिरिङखोलामा रहेको भनिएको धितोमा रहेको उक्त सम्पत्ति नै नक्कली देखिएपछि बैंक अफ काठमाडौंले सीआईबीमा उजुरी दिएको थियो । बैंकले दिएको उजुरीका आधारमा सीआईबीले यसअघि नै ऋणी श्रेष्ठसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले आग्रह गरेको थियो भने बैंक अफ काठमाडौं जमानी नै बस्न तयार भएको थियो तर पनि सीआईबीले उनलाई छाड्न मानेको थिएन । बैंकर्स संघको बैठकमा बैंकरहरुले बैंकले ऋण दिँदा हुने कमजोरीमा बैंकमात्रै सँधै जिम्मेवार नहुने भन्दै अरुले गरेको गल्तीमा पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुख दोषी हुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै उनलाई छुटाउन र त्यस्तो कानून संशोधन गर्न पहल गर्न एकमत देखिएका थिए ।

विद्युत् चुहावट साढे आठ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणकाे रणनीतिक लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आवमा वितरण तर्फको चुहावट आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो चुहावटलाई दुई दशमलव ७८ प्रतिशतले घटाएर आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्रहरुलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरेको छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई तीन वर्षभित्र १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै कूल १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र वार्षिक रु सात अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । आव ०७२÷७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले गत आवमा रु सात अर्ब २० करोड खुद नाफामा पुर्याएका छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने र मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । यस्तै नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् । उनले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा संस्थागत सुशासन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गरिने उल्लेख गरेका छन् । वितरण कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने योजना समेत प्राधिकरणको छ । “अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्छौं”, उनले भने, “ग्राहकको मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।” प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरिने जानकारी दिएका छन् । कमिसनको लोभमा वितरण केन्द्र प्रमुख, लेखा र स्टोर प्रमुखको मिलीमतोमा अनावश्यक सामान खरिद गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा वार्षिक रुपमा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौँ प्रादेशिक कार्यालयलाई गत वर्षको ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २० वितरण केन्द्र रहेका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौँडा प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र रहेका छन् । प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई ८.८७ लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालयलाई १५.४८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्र छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयलाई १०.४३ प्रतिशतको चुहावटलाई ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १३ वितरण केन्द्र छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ को बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत ११ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश ५ कै प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले चुहावटलाई ८.०५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेको कार्यालयको चुहावट १०.६४ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत १२ वितरण केन्द्र छन् । प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य राखी प्रादेशिक तथा प्रदेश कार्यालय र वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छ । रासस