विकासन्युज

महासंघका ९० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा छन्: किशोरकुमार प्रधान

काठमाडाैं । नेतृत्वको लडाईले निजी उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विभाजन गरेको छ । स्वार्थी व्यक्तिहरूले गर्दा महासंघमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ । विधान संशोधनको तयारीमा महासंघ पुगेको छ । यसमा लागि महासंघले कार्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । चुनावमा विधान संशोधन र बरिष्ठ सदस्यको प्रस्ताव लिएर जान्छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै जाने हो । ९० प्रतिशत सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जाने आशय आएको छ । ६१ प्रतिशत सदस्यबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो भने विधान संशोधन गर्न ढोका खुल्छ । २०७२ मा छैटौं पटक संशोधन भएको विधान यस पटक विशेष साधारणसभा बोलाएर गर्न लागिएको हो । गत भदौ २९ गते महासंघ पूर्व अध्यक्षहरूले अर्को कार्यकाल पछिमात्र निर्वाचन प्रणालीमा जान सल्लाह दिएका छन् । उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हुुनुहुन्छ । उहाँहरूबाट आएको सुझावको पहिलो बुँदामा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीमै जानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि विशेष साधारणसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने विषयलाई संशोधन गरेन भने अहिले कै व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ । पूर्व अध्यक्षहरूको सल्लाह सुझाव महासंघले मान्नु पर्छ । यधपी उहाँहरूबाट आएकै सुझावले दोहोरो अर्थ लाग्ने देखिएको छ । विधान संशोधनमा पनि खासगरी पदाधिकारी चयन हुन ६ महिनामात्रै वाँकी रहेकाले अब आउने नयाँ कार्यसमिति सो व्यवस्था लागू नगरी अर्कोदेखि लागू गर्ने भनिएको छ । विधान संशोधनको विषय विशेष साधारणसभाले नगरी आगामी चैतमा हुने साधारणसभाले गर्ने र अर्को कार्यकालबाट लागु गर्ने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक देखिदैन । यदि कुनै अध्यक्ष दोहोराएर अध्यक्ष बन्न चाहेका फेरि अध्यक्ष भएको व्यक्ति बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि समस्या भएको उनले बताए । पूर्व अध्यक्षहरू र महासंघका अन्य सदस्यहरूबाट आएको सल्लाहलाई विशेष साधारणसभामा प्रस्तावका रुपमा लैजान्छौं । सभाले गरेको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ । अहिले ९० प्रतिशत जति सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्ने सुझाव आएको छ । विधान संशोधन गर्न ६१ प्रतिशत सहमत भए पुग्छ । महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान्छ । यसमा यो ऊ भन्दा पनि वैधानिक पक्ष हेर्नु पर्ने हुन्छ । विधान संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ, यसले सकारात्मक अभ्यासको विकास गर्छ भनेर २०७२ मा संशोधन गरियो । तर, अहिले व्यवहारिक देखिएन, नेतृत्व भनेको निर्वाचित भएर आएकै राम्रो हुने निष्कर्ष सहित महासंघले यो प्रक्रिया अघि सारेको हो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कुरासँगै श्रमिकका समस्याप्रति सरकार गम्भिर

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गुनासो मात्र नभई श्रमिकको समस्याप्रति सरकारको ध्यान गम्भिर रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री विष्टले प्रत्येक व्यवसायीको गुनासो सुन्नेर सत्यतासँगै व्यवहारिक कुरालाई ध्यान दिने जनाए । साधारणसभा समारोहमा बोल्दै अब छिटै अनलाइन प्रणाली शुरु भएसँगै सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको भेट नहुने भन्दै श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागमा कुनै पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जान नपर्ने बताए । केहि वर्ष अगाडी श्रम कार्यालय तथा रोजगार विभागको गतिविधिलाई प्रष्ट पार्दै हाल केहि हदसम्म सुधार भएको र आफ्नो कार्यकालमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा नेपाली युवा जनशक्ति तथा व्यवसायीहरुको ध्यानप्रति सरकार केन्द्रित रहेको काम गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रीले  व्यक्त गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा रिमिटेन्सको ठूलो महत्व रहेको हुँदा सरकारले अधिकंतम रुपमा नेपालको जनशक्तिलाई देश भित्र सरकारलाई देश भित्र रोजगार सिर्जना गर्न केहि समय लाग्नेछ । त्यसकारण अझै केहि वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले सरल सहज र मर्यादित ढंगले उपयुक्त देशमा रोजगारको अवस्थाबारे बुझिरहेको मन्त्री विष्टले बताए । स्पष्टिकरण र प्रमाणसहित जुनसुकै गुनासो आएको ५ मिनेटमा नै त्यसको हल गर्ने जनाउँदै मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएको परिवर्तन सबैको सहमति अनुसार भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार संघले नकारात्मक काम नगरि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएमा सबैको हित हुने बताए ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा ५ छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न प्रदेशबाट ५ जना छात्रालाई स्नातक तहका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छात्राहरुले एपियुसँग आबद्ध एलबिइएफ(लर्डबुद्ध)क्याम्पस मैतिदेबीमा ३ वर्षे बिए बिजनेस म्यानेजमेन्ट स्नातक तह पढ्न पाएका पाउने भएका हुन् । १०ं२ पास वा सो सरह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले यो छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिएका थिए । योजनाबाट महिला विद्यार्थीहरुले ३ वर्षका लागि लाभ लिने भएका छन् । छात्रवृत्तिमा परेका विद्यार्थीले ३ वर्षको अवधिभर रु.६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको अध्ययन शुल्कको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छात्रवृत्तिमा पाउने छात्राहरुमा अनु पौडेल (संखुवासभा प्रदेश न. १) मेनुका गुरुङ (इटहरी, प्रदेश न. १) सुप्रया ठाकुर (रौतहट प्रदेश २) अन्वेषा खड्का (दोलखा, प्रदेश न. ३) र कृटिना श्रेष्ठ (काठमाडौं, प्रदेश ३) रहेका छन् । आगामी वर्षदेखी सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको चेम्बर अफ कमर्सको शिक्षा तथा खेलकुद समितिका अध्यक्ष दीपककाजी तुलाधरले जानकारी दिए ।

थोमस कुकको १७८ वर्षे इतिहास : जसले पर्यटनलाई स्थापित गरायो तर आफु विघटन भयो

काठमाडौं । १७८ वर्ष इतिहास अन्त्य गर्दै विश्वको पहिलो ट्राभल कम्पनी थोमस ट्राभल्स सोमबार औपचारिक रुपमा विघटन भयो । विश्वका १६ देशमा २२ हजार कर्मचारी र छ लाख यात्रुलाई अलपत्र पार्दै कम्पनीले आफू बन्द भएको घोषणा गरेको हो । आफू बन्द भए पनि कम्पनीले विश्वभर ट्राभलको सुरुवात गरेको जस भने जान्छ । सन् १९४१ मा बेलायतमा खुलेको उक्त कम्पनीले टुर प्याकेजको योजना ल्याएसँगै सन् १९५५ मा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा परिणत भएको थियो । औद्योगिक क्रान्तिपछि उच्च र मध्यवर्गीय व्यक्तिहरुको बढ्दो आकांक्षालाई पुरा गर्न उक्त कम्पनीले त्यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो जुन पछि विश्वभर प्रचलित भयो । सन् १८९२ मा कम्पनीका संस्थापक थोमस कुकको निधन भएपछि मैसन कुकले उक्त कारोबार सम्हालेका थिए । सन् १९२८ मा उक्त कम्पनी सो परिवारले अर्को मालिकलाई बेचिदिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा सो कम्पनीले आफ्ना यात्रुहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । युद्धका कारण हजारौं यात्रुहरु विभिन्न ठाउँमा थुनिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि १९४८ मा सो कम्पनीलाई व्रिटिस सरकारल राष्ट्रियकरण गरेको थियो । कम्पनी राष्ट्रियकरण भएको २४ वर्षपछि सन् १९७२ मा सो कम्पनीलाई फेरि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो जसको शेयर मिडल्याण्ड बैंक, होटलियर ट्रष्ट हाउस फोर्ट र अटोमोबाइल एशोसिएसनले किनेका थिए । सोही समयमा बढ्दै गएको तेल संकटका कारण कम्पनी सोही समयमा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो तर त्यो समयमा कम्पनीले जसोतसो धानेको थियो । त्योबेला ओइसीडी आवद्ध राष्ट्रहरुले तेल उत्पादन बन्द गरेपछि तेलको मूल्य कयौं गुणा बढेको थियो भने सोही कारण यातायातको भाडा पनि उच्च रुपमा वृद्धि भएको थियो । सन् १९९२ मा सो कम्पनीलाई जर्मनीको सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाले लगानी गर्यो । फेरि २००१ मा सी एण्ड एन टुरिस्टिक एजी नामक कम्पनीले यसको अधिग्रहण गरेपछि त्यसको नाम थोमस कुक एजी भएको थियो । २००७ मा सो कम्पनीले ले बेलायतकै एउटा ट्राभल कम्पनी माई ट्राभल्सलाई आफूमा गाभ्यो, यही नै यसको पतनको कारण भएको बताइन्छ । कम्पनी बन्द हुनुको पछाडि प्रतिस्पर्धालाई नै मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ । जेट होलिडे नाम गरेको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सस्तो ट्राभल प्याकेज ल्याएसँगै कम्पनी घाटामा जान थालेको हो । तर इन्टरनेटको माध्यमबाट सस्तो हवाई टिकट बुक गर्ने कम्पनीहरु सक्रिय भएपछि ‘ट्राभल प्याकेज’ गर्ने यसलाई थप अप्ठ्यारो परेको थियो । सो कम्पनी संकटमा पर्न थालेपछि अघिल्ले महिना मात्रै चीनको एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले १.१ अर्ब डलरको रेस्क्यु गरेको थियो, तर त्यसले पनि कम्पनीलाई बचाउन सकेन फलस्वरुप १७८ वर्षको इतिहासलाई कम्पनीले सोमबार अन्त्य गरिदियो । कम्पनी बन्द भए पनि विश्वभर होलिडे प्याकेज र भ्रमण संस्कृतिको विकास गर्ने जस भने कम्पनीलाई नै जान्छ ।

अब राजमार्ग सुरक्षाकाे जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई

चितवन । चाडपर्वका समयमा राजमार्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले चाडपर्वका समयमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन राजमार्गमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न लागेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतकाअनुसार जिल्लाको जनघनत्व बढ्दै गएको र अहिले जिल्लामा रहेको प्रहरी दरबन्दीले नागरिकको सुरक्षामासमेत अपुग हुने भएकाले सशस्त्रलाई राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मा दिइएको हो । राजमार्ग क्षेत्र अवरोध तथा बन्द गर्न नपाइने निर्देशिका जारी भइसकेको, राजमार्गमा सवारी चाप बढ्दै गएको र सबै सडक खण्डमा सुरक्षाका लागि खटिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीको जनशक्ति अपुग भएकाले सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाइने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताएका छन् । सडक यात्राको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्लामा रहेका बाहिरी राजमार्ग र भित्री सडक खण्डमासमेत सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । दशैँ, तिहार, छठलगायत पर्वमा नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी धेरै हुने र मुख्य राजमार्गमा सशस्त्रले गस्ती गरिदिँदा धेरै सहज हुने अनुमान गरिएको छ । जिल्लाको मकवानपुरको सिमाना लोथल खोलादेखि धादिङ र चितवनको सिमाना मौवाखोलासम्मको सडक क्षेत्र मुख्य राजमार्ग हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले राजमार्ग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटिँदा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा थप बल पुग्ने बताए । जिल्ला प्रहरी अन्तर्गत ३३ वटा स्थायी पोष्ट र ६८ वटा अस्थायी पोष्ट रहेका छन् । जिल्लामा ९३ किलोमिटर राजमार्ग, ३०८ किलोमिटर पक्की सडक, १ हजार ३२० किलोमिटर ग्राभेल सडक र ५५५ किलोमिटर कच्ची सडक गरी दुई हजार १८३ किलोमिटर सडक रहेको छ । रासस

सिद्धार्थ बैंकले ईलामको फिक्कलमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यूके एड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सको साझेदारीमा असोज ६ गते फिन लिट नेपाल प्रालिसँग सहकार्य गर्दै ईलामको फिक्कलमा बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम साना तथा मझौला व्यापारीहरुलाई व्यवसाय दर्ता, व्यापार योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, व्यापार विस्तार, बैंकिङ्ग प्रणाली र करबारे जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका ३५ भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यापारीहरु सहभागी भएका थिए ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट

काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धी ललितपुरबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार, बैंकको डेबिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गराउँदा हस्पिटलको विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका कार्यकारी अध्यक्ष डा.सुदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दशैँमा मासुको अभाव नहुने, विदेशी पशुपंक्षीको अनिवार्य क्वारेन्टाइन जाँच गर्नुपर्ने

काठमाडौं । यस वर्षको दशैँमा उपत्यकाभित्र मासुको अभाव हुन्छ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पशुपक्षी विभागले जनाएको छ । विभागले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । उपत्यकामा झण्डै ३५ देखि ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । नागढुङ्गा प्रहरी चेकपोष्टले दशैमा झण्डै २० देखि २५ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने अनुमान गरेको छ भने विदेशबाट स्वदेश आउने अधिकांश मानिस गाउँनै फर्किने गर्छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत वर्षको दशैँमा २५ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए । दशैँको अष्टमीदेखि दशमीसम्म तीन दिन उपत्यकामा मासुको धेरै माग र खपत हुने गर्छ । जसका लागि मासुको अभाव हुन नदिन पशुपक्षी विभागले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएको तर विदेशबाट आयातीत पशुपक्षीको अनिवार्य पशु क्वारेन्टाइन जाँच पास हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको पशुपक्षी विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले राससलाई बताएका छन् । पशुपक्षीविज्ञका अनुसार चौपाया तथा पक्षीलाई यातनापूर्वक ओसारपसार गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको छ । पशु क्वारेन्टाइन जाँच पास गर्ने निकाय सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे, चितवनको रामनगर, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा, शाखु, फर्पिङ, सामाखुशी, टोखालगायतका स्थानमा छन् । पशुपक्षी वा पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग छ/छैन, यकिन गर्न स्थापना गरिएको निकाय हो, पशु क्वारेन्टाइन । यातनापूर्वक पशुपक्षीको ढुवानी गर्ने कार्य ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ विपरीत हुन्छ । पशु विकास अधिकृत डा. श्रीराम अधिकारीले यातनापूर्वक ओसारपसार गरिएका पशुपक्षीको मासु स्वस्थ्यका लागि अस्वस्थकर हुने बताए । पशुपक्षीको ढुवानी गर्दा नाकमा डोरी लगाउने, पुच्छर वा खुट्टा बाँध्ने, क्षमताभन्दा बढी राख्ने, हावादार साधनको प्रयोग नगर्ने, यात्रुबाहक बसको डिकीमा राख्ने, ढुवानीका साधनमा उपचार बक्स नराख्ने, बीचबीचमा खाना वा पानीको व्यवस्था नगर्ने, साना र ठूला पशु एकै ठाउँमा राखी ओसारपसार गर्ने कार्य पशुपक्षीका लागि यातना दिएको बुझ्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, ले रोगी घाइते वा मरेका पशुलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी गर्न नपाइने किटान गरेको छ तर, त्यस्तो कार्य ढुवानी मापदण्ड, २०६४ अनुसार पशुपक्षीलाई यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीका साधनको छत वा डिक्कीमा राख्न नहुने र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले रोगी पशुको ढुवानी गरेको प्रमाणित भएमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ । दशैँमा मानिसले मीठा परिकारका रुपमा मासु खाने आदतको सट्टामा दही, दूध, पनिर, खिर, मिठाई, कुराउनी, गुदपाक, पुष्टकारी, च्याउ तथा माछा पनि खाने गर्छन् । पशुसेवा विभागको तथ्याङ्कमा यस वर्ष उपत्यकामा छ लाख र उपत्यका बाहिर २७ लाख खसीबोका खपत हुने अनुमान छ । खसीबोकाबाहेक, कुखुरा नौ लाख, राँगा १५ लाख केजी आवश्यक पर्छ । उत्पादनका हिसाबले राँगा एक लाख ७६ हजार, कुखुरा ५५ हजार मेट्रिक टन मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ भने त्यसको अतिरिक्त खाद्य संस्थानले दुई हजार र निजी व्यवसायीले छ हजार भेँडा च्याङ्ग्रा ल्याउने भएका छन् । व्यापारीले उपत्यकामा तराईका २२ जिल्लालगायत सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाबाट खसी बोका र मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा तथा तिब्बतबाट भेडा, च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि ल्याउने गर्छन् । तीन दिन दशैंमा माछा, भेडा, च्याङ्ग्रा, खरायो, हाँस, लौकाट, अष्ट्रिच, बङ्गुर, सुँगुर, र बदेलको मासु पनि खपत हुन्छ । माछा १५ देखि २० लाख, भेडा झण्डै तीन हजार, बङ्गुर २४ हजार, च्याङ्ग्रा करिब दुई हजार मेट्रिक टन मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा एक करोड २८ लाख खसी, बोका र बाख्राको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् मासुका लागि ३८ लाख ४० हजार खसी बोका वध गर्न सकिन्छ । तीन दिन दशैंका लागि उपत्यकामा छ लाख वटा खसी बोका खपत हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै राँगाको मासु खपत हुन्छ । खपतको ६३ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८५ हजार ९५५ मेट्रिक टन राँगोबाट मःमः, छोयला, सेकुवा, भुटन, कचिलालगायतका परिकार बनाई खाने प्रचलन छ तर दशैँमा राँगाको भन्दा खसीबोका बढी खपत हुने गरेको पाइन्छ । पशुपक्षीपालन क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत र कूल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ भने कूल घरपरिवारको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीमा आबद्ध छन् । रासस