साताको शेयर बजारः सात अर्बको कारोवार
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो । कूल १७७ कम्पनीका एक करोड ११ लाख छ हजार ३५३ कित्ता शेयर ७अर्ब ३९ करोड १७ लाख दुई हजार ५ सय १० मूल्यमा खरिद बिक्री भए । बजार असन्तुलित देखिँदा नेप्से ओरालो लागे पनि कारोवार रकममा भने वृद्धि भएको छ । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक उकालो लाग्यो । उकालोको यात्रामा रहेको नेप्सेले नयाँ यात्रा तय गरेर नेप्से परिसूचक २१.२६ ले बढेर एक हजार ३४६.६४ मा पुग्यो । नेप्सेले उकालो यात्रा तय गर्दा कारोवार रकम भने रु दुई अर्ब माथि नाघ्यो । कूल १७५ कम्पनीका ५३ लाख ४६ हजार ५०८ कित्ता शेयर २ अर्ब सात करोड ७९ लाख ८७ हजार ७ सय ९९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । सोमबार नेप्से परिसूचक वृद्धि भयो । त्यसदिन नेप्से २.४९ अङ्कले बढेर एक हजार ३४९.१३ मा पुग्यो । परिसूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा कारोवार रकम भने डेढ अर्ब नाघेको थियो । कूल १७७ कम्पनीका ४७ लाख ४८ हजार ८२९ कित्ता शेयर १ अर्ब ६१ करोड १७ लाख १९ हजार २०३ रूपैयाँमा खरिद–बिक्री भए । मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १२.०९ विन्दुले घटेर एक हजार ३३७.०४ मा झर्यो । नेप्से ओरालो लागे पनि कारोवार रकम भने डेढ अर्बमाथि रहेको छ । कूल १७६ कम्पनीको ४९ लाख ४९ हजार १५ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ५७ करोड एक लाख ६६ हजार १६३ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । बुधबार नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भयो । नेप्से ५.३१ अङ्कले बढेर एक हजार ३४२.३६ मा पुगेको छ । परिसूचक वृद्धि भए पनि कारोवार रकम एक अर्बमै सीमित भएको छ । कूल १७७ कम्पनीका ३२ लाख ६० हजार १९८ कित्ता शेयर एक अर्ब आठ करोड २४ लाख ८३ हजार ९०९ रूपैयाँमा खरिद बिक्री भयो । यस्तै बिहीबार भने शेयर बजार पुनःओरालो लाग्यो । नेप्से ८.६७ विन्दुले घटेर एक हजार ३३३.६९ मा झर्यो । कूल १७५ कम्पनीको २८ लाख एक हजार ८०३ कित्ता शेयर १ अर्ब चार करोड ९३ लाख ४५ हजार ४३६ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । रासस
कतै विकेन खाद्यान्न कतै पुगेन, उपल्लो डोल्पामा चामलकाे गेडै छैन
जाजरकोट । भूगोलका हिसाबले तीन भागमा विभाजित डोल्पामा कतै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल बिक्री नहुँदा समस्या देखिएको छ भने कतै चामल नपुग्दा हैरान भएको छ । यातायातको सहज पहुँच भएका ठाउँमा कम्पनीको चामल कम बिकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाले जनाएको छ । यातायातको पहुँच नभएको र भारी हिमपातका कारण समस्या भोगिरहेको उपल्लो डोल्पाका दुई बिक्री केन्द्रमा चामलको गेडासम्म नभएको कम्पनीको भनाइ छ । तल्लो तथा मध्य डोल्पामा नेपाल कम्पनीबाट बिक्री हुने चामलको मूल्य बजारमा पाइनेभन्दा कम रहेको छ । कम्पनीले मोटा चामल प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ, सोना मन्सुली ५४ रुपैयाँ, जिरा मसिनो ६१ रुपैयाँ र जापानिज चामल ४४ रुपैयाँ विक्री भइरहेको कम्पनीका कमलराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा प्रतिकिलो जिरा चामल ८० र दुर्गा ६५ रुपैयाँ पर्दछ । अहिले दुनैस्थित गोदाममा तीन हजार क्विन्टल चामल बिक्री नभएर मौज्दात रहेको छ । गोदामको क्षमताभन्दा झण्डै ५ सय क्विन्टल चामल बढी रहेको पाण्डेको भनाइ छ । यातायातको सहज पहुँच भएकै कारण जिल्लाका गाउँगाउँमा चामल ढुवानी कार्य भएकाले कम्पनीको चामल बिक्न समस्य भएको छ । बजारमा चामल उद्यारोमा पाइने तर कम्पनीको चामल उधारोमा नपाइने भएका कारण अर्को समस्या देखिएको हो । कम्पनीका डिपो टाढा रहेकाले गाउँमै ढुवानीको पहुँच बढेसँगै स्थानीय बजारमा पाइने चामल बिक्रीदर बढेको छ । कम्पनीबाट घरसम्म चामलको ढुवानी खर्चलाई जोड्दा सोही दर, रेट पर्ने हुँदा स्थानीयवासी घर नजिकैको पसलमा खरिद गर्न बाध्य भएको मुड्केचुला गाउँपालिका–७ का नर्कुका प्रेम शाहीले जानकारी दिए । सर्मी डिपोमा अहिले ३ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै काइगाउँ एक हजार ४०० क्विन्टल चामल बिक्री नभएका कारण मौज्दात रहेको छ । जुफाल डिपोमा समेत चामल स्टक रहेको रहेको छ । तल्लो तथा मध्य डोल्पामा रहेका लिकु, काइगाउँ, जुफाल र दुनै डिपोमा चामल कम बिक्री हुँदा अघिल्लो वर्षकै मौज्दात रहेको छ । उपल्लो डोल्पामा गेडा चामल छैन स्थानीय जमिनमा कम उत्पादन हुने र चिसो मौसममा हिमपातका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य उपल्लो डोल्पामा रहेका कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा एक गेडा चामल नभएको पाइएको छ । काइके गाउँपालिकाको शहरतारा बिक्री केन्द्र एक हजार ८ सय क्विन्टल चामल पठाइको भए पनि सबै बिक्री भएको छ । त्यस्तै बुद्धडोल्पो गाउँपालिकाको तेञ्जे बिक्री केन्द्रमा चार हजार ५ सय क्विन्टल चामल पठाएकामा सबै बिक्री भइसकेको छ । अहिले उपल्लो डोल्पामा गेडा चामल नभएको कम्पनीको डोल्पा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चीन हुँदै उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ ढुवानी गर्न चुनौती रहँदै आएको छ । चीन सरकारबाट रुटको अनुमति मागेर काठमाडौँबाट तातोपानी हुँदै उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न पर्नेछ । हवाइमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्दा महङ्गो पर्ने भएकाले उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको छ । हिमपातका कारण अहिले जाने बाटो अवरुद्ध हुँदा जेठ महिना मात्र खाद्यान्न पठाउन सकिने संस्थानको भनाइ छ । उपल्लो डोल्पाका हुनेखानेले अहिले हिमपातको समयमा तलतिर झर्ने गर्दछन् । गरिब स्थानीयवासी उपल्लो भेगमै बस्ने गरेको छन् भने केही स्थानीय जम्बुको, सिमीलगायतका वस्तु लिएर व्यापार गर्न काठमाडौंसम्म पुग्ने गर्दछन् । रासस
सहुलियत दरमा घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न र इन्डक्सन चुलो बिक्री गर्दै कम्पनी
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न र इन्डक्सन चुलोको बिक्री गर्नका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ । उपत्यकाका उपभोक्ताको घरघरमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए। घुम्ती सेवाका लागि एक भ्यान र एक ट्रकमा खाद्यान्न र इन्डक्सन चुलो लिएर उपत्यका विभिन्न ठाउँमा जाने गर्दछन् । नायब महाप्रबन्धक खनालले घुम्ती सेवाबाट उपभोक्ताले घर आगनमै खाद्यान्न किन्न पाएको र बजार जान झन्झट हटेको बताए । ‘‘हामीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेका हौं’’, उनले भने, ‘‘सेवाबाट उपभोक्ताले सहुलियत दरमा घर अगाडि खाद्यान्न पाइरहेका छन् ।’’ उनका अनुसार घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको आकर्षण बढेकाले थप दुई नयाँ भ्यान किन्ने तयारीमा रहेका छ । सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक सबै दिनमा घुम्ती सेवा सञ्चालन हुने गर्दछ । कुन ठाउँमा कहिले खाद्यान्न लिएर जाने भन्नेबारेमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई अघिल्लो दिन नै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने नायब महाप्रबन्धक खनालले बताए । घुम्ती सेवाबाट दैनिक ९० हजार बरावरको खाद्यान्न र इन्डक्सन चुलो बिक्री हुनेगरेको बताइएको छ । खाद्यान्नमा चामल, दाल, चिनी, गेडागुडी रहेका छन् । कम्पनीले अहिले रामशाहपथ, थापाथली र ललितपुरको नख्खुमा बिक्री केन्द्र राखी खाद्यान्न बिक्री गर्दै आइरहेको छ । नायब महाप्रबन्धक खनालले उपत्यकामा थप तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भक्तपुर, बुढानिलकण्ठ र कलङ्कीमा बिक्री केन्द्र स्थापना चाँडै गरिने छ । कम्पनीले चाडपर्वको समयमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न, खसी, बोका र च्याङग्रा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । रासस
उपत्यकाभित्रका पुनःनिर्माण भइरहेका सम्पदाको अवलोकन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी (फाेटाे फिचरसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पुनःनिर्माण भइरहेका रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप, दरबार हाइस्कुल र वसन्तपुर दरबारको अवलोकन गरेकी छन् । अवलोकनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले गोर्खा भूकम्पबाट क्षति भएका ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणको प्रगति र त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीेबारे चासोपूर्वक जानकारी लिएकी हुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावली र ती निर्माणाधीन आयोजनाका प्रमुखले ऐतिहासिक संरचनाको हालसम्मको प्रगतिबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् । रानीपोखरीको निर्माणमा ६० प्रतिशत भएको छ भने दरबार हाइस्कुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा छ । धरहराको निर्माणको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत रहेको छ भने काष्ठमण्डप र वसन्तपुर दरबारको उत्साहजनक ढङ्गबाट निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट भएको अवलोकन भ्रमणका क्रममा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शिक्षा मन्त्रालय तथा पूरातत्व विभागका उच्चपदस्थ अधिकृत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दरबार हाइस्कुल, काष्ठमण्डप र हनुमानढोका क्षेत्रमा राष्ट्रपतिबाट भएको अवलोकन भ्रमणमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हाउ यान्छी सहभागिता रहेको थियो । प्राधिरकणले भूकम्प पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख २७ हजार ५ सय ५० रहेकामा अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ७८ हजार १ सय १७ रहेका छन् । त्यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ७० हजार ७ सय ३६ रहेको छ । दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिनेको सङ्ख्या ६ लाख २७ हजार ७ सय ७० छ भने तेस्रो किस्ता पाँच लाख ३२ हजार ५ सय ३२ लाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हालसम्म निजी आवास निर्माणको सङ्ख्या चार लाख ८२ हजार ७ सय ८५ छ भने ३ सय ८९ पुरातत्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका छन् । विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएका क्षेत्रमा १ सय १ वटा संरचना निर्माण भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय ४ वटा सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । उपत्यका बाहिर भने त्यस्ता सम्पदा पुनःनिर्माण भएको सङ्ख्या ३ सय ४६ रहेको बताइएको छ । रासस
परियोजनाको तयारी नगरी बजेट दिँदा पूँजीगत खर्च भएन- डा. पुष्पराज कँडेल
डा. पुष्पराज कँडेल उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग १५औँ राष्ट्रिय योजनाको आधारपत्रलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । योजना निर्माणको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको आयोगले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी केही गेमचेञ्जर परियोजनासमेत अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ । आयोगले गरिरहेका काम तथा भावी योजनाका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको केही अंश । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र अवस्था नाजुक देखिन्छ, यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले के गरिरहेको छ ? मुख्य गरेर हामीले ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो । देखेको समस्या सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री समक्ष, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म पु¥याइदिने र यदि समस्या छन् भने सहजीकरण गर्ने र सुझाव दिँदै आएका छौँ । यसबीचमा मैले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेँ । हाम्रो परियोजना तयारी तथा कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने समस्यासँग त्यति धेरै सचेत हुँदा रहेनछौं । भावना र कल्पनामा बग्ने र योजना पनि त्यहीअनुसार बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो भए परियोजना तयारीमा परिपक्वता देखिएन ? परियोजना तयारीको चरणमा भविष्यमा आउने सक्ने समस्याका बारेमा उपयुक्त ‘भिजन’ विकास हुँदो रहेनछ । समस्या आइसकेपछि मात्र थाहा हुने अवस्था रहेछ । परियोजनाका बारेमा पर्याप्त तयारी नहुने अवस्था देखिएको छ । निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न के गर्नुभयो ? आयोगले गौरवका योजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको विन्याश गरेको छ । आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर स्रोत छुट्याइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सल्लाहका आधारमा पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरिदिने गरेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण पनि गर्दै आएका छौं। नीतिगत राय सुझाव माग भएमा दिँदै आएका छौं । आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनमा जान्छौं । अनुगमनका क्रममा देखेको यथार्थलाई सिफारिश गर्छौं । आयोगले मुख्यतः नीति निर्माण, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयनको शुरुआती चरणमै समस्या नआओस् भनेर आयोगले ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणा ल्याएको छ । अब आगामी दिनमा ती समस्या दोहोरिदैनन् ? आयोजनाको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सबै समस्याका बारेमा अहिल्यै परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुख्यमुख्य समस्या अनुमान गरेर समाधान गर्ने हो । गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर तीबाट शिक्षा लिने काम पनि हामी गर्छौैं । कहाँनेर हाम्रो कमजोरी भएछ हामी अध्ययन गर्छौं । विगतमा कुनै तयारी बिना आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रचलन थियो । ती परियोजना कार्यान्वनमा लैजाँदा आवश्यक जमिन प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ठेक्काको तयारी, मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत आधारभूत विषय पूरा भइसकेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाए मात्र तीव्र गतिमा काम हुन्छ । आज परियोजना कार्यान्वयनमा लग्यो, बजेटमा हाल्यो, अर्को आर्थिक वर्षदेखि तुरुन्तै शुरु हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै कुनै अध्ययन नगरी सधै हचुवाका आधारमा योजना हाल्ने गरी जानु हुँदैन, पूरा तयारी गरेर जानुपर्छ भनेर विभिन्न परियोजना अध्ययन गर्ने, तुलनात्मक लाभका आधार तथा आफूसँग भएको साधन र स्रोतका आधारमा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर परियोजनाको सूची तयार बनाउने काम गरेका हौं बजेट अगाडि नै परियोजनाको सूची तयार गर्ने, ‘कोड’ नम्बर दिने, आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थासम्मका विभिन्न तहमा छुट्याएर प्रक्रियामा लैजाने सोचअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रोजेक्ट बैंकको सूची तयार गरेका हौं। प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा कुनै समस्या व्यहोर्नु पर्दैन ? हामीले विभिन्न तहमा परियोजनाको विश्लेषण गरेको छौं । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको अन्य तयारी पूरा भइसकेको हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ भन्ने हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्प छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना पनि रहेको भनिएको छ, हामीले बनाउन खोजेको सुखी र समृद्ध नेपाल चाहिँ कस्तो हो ? ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई परिभाषित गरेका छौं । हामीले १५औं योजना बनाउँदा २५ वर्षे योजना र लक्ष्य पनि बनाएका छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको नेपाली सम्पन्न भएको भन्ने हो । हाम्रोमा सम्भावना छ, मानव संशाधन विकासको । मानव भनेको लक्ष्य र साधन पनि हो, त्यसलाई उजागर गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र पनि हो । मानवीय पाटो पनि विकास हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण वितरणदेखि सामाजिक क्षेत्रका विषय जे जति छन् ती विषय पनि समेटिएको छ । पूर्वाधारमा सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार नै किन नहोस् ती पूर्वाधार पनि पूर्णरुपमा विकसित भएको स्थिति हुन्छ । नेपालीको आम्दानी विकसित देशको नागरिकले वर्तमान स्थितिमा प्राप्त गरिरहेको आम्दानीको स्तरलाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौं। त्यसमा भौतिक विकास मात्रै हो कि मानवीय विकास पनि हो, थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ? दुईटै हो । त्यसमा समृद्धितर्फ के के र सुखतर्फ के के जोडिन्छ भन्ने छ । समृद्धितर्फको पाटोमा पूर्वाधार विकास रहेको छ । त्यस्तै मानव संशाधनको विकास पनि छ । त्यसमा शिक्षा, सीप विकास, मानिसको उत्पादकत्व वृद्धि आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन, वन कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पनि हो । समग्रमा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने विषयलाई समृद्धिभित्र राखेका छौं । त्यस्तै सुखतर्फ मानिसको मानसिक अवस्थालाई पनि जोडेका छौं । खासगरी सामाजिक पाटोलाई हेर्न खोजेको छ । मर्यादित जीवनस्तर, परिस्कृत जीवनस्तर, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज, पर्यावरण सन्तुलन, लोकतन्त्र, सुशासन, राष्ट्रिय एकता, सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा गरी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । त्यो भयो भने नेपाली समग्रमा सुखी र समृद्ध हुन्छौं भनेर मौद्रिक मूल्यमा पनि परिभाषित गरेका छौं । सुखी नेपाली र समृद्ध भएको अवस्थामा आगामी २५ वर्षभित्र नेपालीको कूल आय १२ हजार ५ सय डलर हुनेछ । त्यो औसतमा मात्रै नभई वितरणमा समेत न्यायपूर्ण नै हुनेछ । तल्लो तहले पनि राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हो । सामाजिक क्षेत्रमा सुशासनको स्थिति हुन्छ । भ्रष्टाचार न्यून हुनुका साथै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव बलियो भएको हुनेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको छ । सरल र सजिलो, स्वच्छ पारदर्शी खालको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ । पर्यावरणमा असन्तुलन नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरैले पाउन र समाज सुरक्षित होओस् भन्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। निर्धारित लक्ष्य पहिल्याउने भन्दै यहाँले ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पनि प्राथमिकता दिइरहनुभएको छ, त्यसलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ? सङ्घीयतामा गइसकेपछि साधन र स्रोतको एकतिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । बाँकी रहेको रकममध्ये नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, तलब भक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पुनः निर्माणलगायत विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । अनेक खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्च हो । हामीसँग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी धमाधम पैसा दिऔँ भन्ने खालको स्रोत छैन । फुकीफुकी दिनुपर्ने समस्या पनि छ । दिइएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । साधन र स्रोत कमी भएकाले गर्दा पर्याप्त रुपमा खर्च गर्ने र जान सक्ने अवस्था छैन । विगतमा शुरु भएका परियोजना पाँच वर्षभित्र सकिने खालका परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो जोड छ । नयाँ भन्दा पूराना सकौँ भन्नेतर्फ हामी बढी केन्द्रित भएका छौं। यत्तिकै छाड्ने अवस्था छैन । साधन र स्रोत खर्च भएको छ । नयाँमा नजाने भनेको त होइन । नयाँमा हामीले रुपान्तरणकारी योजना पनि अगाडि सारेका छौँ । छलफल जारी छ । ‘गेमचेन्जर’ योजना अगाडि बढाएको छौँ, १५ औँ योजनाभित्र सम्पन्न गर्ने खालका पनि छन् । केही महत्वपूर्ण परियोजना हुन सक्छन् भनेर बहसमा छ । ‘फाइनल’ गरिसकेका छैनौँ । हाम्रा सम्भावित योजना यी हुन् भनेर हामी तयारीमा छौं। त्यसमा विशेष गरी कुनकुन विषयलाई जोड दिइएको छ ? त्यसमा सबै क्षेत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र पनि छ । शहरी विकास, वनलाई उत्पादनमूलक बनाउने, कृषिमा फड्को मार्ने, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारलगायत विषय पनि छन् । विभिन्न क्षेत्र र प्रदेशलाई केन्द्रित गर्न खोजेका छौं । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ, समस्या समाधानको पहल पनि भएको छ, तर फेरि पनि उस्तैउस्तै खालका समस्या देखिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा केही प्राविधिक समस्या पनि आउँछ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भयो भने सहजता हुन्छ भनेर पनि आउँछ । समन्वयसम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा समस्या छ भनेर आउँदैन । तर, खर्च कति भयो त भन्दा २०,३० प्रतिशत भयो भनेर आउँछ । के हो यस्तो भनेर भनिराखेको छु । समितिलाई कसरी रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयको पाटोलाई पनि जोड दिएर जानुपर्ने छ । लक्ष्यमा के आयोभन्दा पनि ‘स्पिरिट’मा के भयो भनेर पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि दबाब दिएर जानुपर्छ भन्ने भएको छ । हामी १५औँ योजनामा केन्द्रित भएकाले पनि अनुगमनमा ध्यान दिन पाएका छैनौं। समितिको बैठकमा समस्या नल्याउने, पछि समस्या देखियो भनेर पन्छने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको रहेछ ? लुकाएका पनि छैनन् । संरचनागत संरचना छ । विशेष खालका समस्या छन् । समस्या नै समस्याको सगोल जस्तो छ । परियोजनाको अथाह सङ्ख्या छ । परियोजना र पैसा पनि बाँडिएको छ । एउटा परियोजना १० लाख रुपैयाँका पनि छन् । खर्च नहुँदा त १० लाख नै भएन भन्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता खालका एक हजार परियोजना भएपछि त धेरै हुन्छ । विशेषगरी हामीले जोड दिन खोजेको ठूला परियोजनामा हो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? म त्यसैमा आउँदैछु । परियोजना तयारी नै नभइकन दिएको छ । बजेट विनियोजन भइसक्यो, योजना तयार छैन । बजेट बनाउने बेलामा पनि समस्या हुँदोरहेछ, धेरै खर्च गर्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नहुने । बजेट बनाउने समयमा अर्थ मन्त्रालयल, योजना आयोगले काट्छ, त्यसकारण धेरै हालेर पठाइदिउ भन्ने पनि रहेछ । त्यहीअनुसार बजेट पास हुने अवस्था छ । अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका समस्या पनि उस्तै छ, अनुगमन मूल्याङ्कन छैन । ‘स्टिमेट’मा नै कमजोरी भएको देखिन्छ । ठेकेदारको आफ्नै खालको समस्या छ । खरिद ऐनमा नै समस्या छ । न्यूनतम् ‘बिडिङ’मा जाने, सञ्चालन खर्च (मोबिलाइजेशन) रकम दिने पनि छ । मोबिलाइजेशन रकम लिएर ‘टाप’ कस्ने अवस्था पनि छ । ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने । ठेकेदारमाथि अनुगमन नहुने, कारवाही नहुने अवस्था पनि छ । जे गरे पनि हुने, जति लिए पनि हुने अवस्था छ । समस्यै समस्याका चाङ छन् । अन्तिमममा गएर देखिने भनेको खर्च कम हुने हो । यो सबैलाई सुधार गर्ने क्रममा छौं । हामीले आश गरेअनुसार खर्च त भइराखेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्ने, ठेकेदारलाई पनि कडाइ गरेर जाने, प्रोजेक्ट बैंकमा हालेर तयार भएपछि मात्रै बजेटमा हाल्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई पनि कडा गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई कडाइ गर्ने, उत्प्रेरित पनि गर्ने जस्ता समग्र पाटोतिर नै हामीले ध्यान दिएका छौं । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एकाधको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको भए पनि अधिकांशको अवस्था राम्रो छैन, सरकारी निकाय वा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि थप समस्या र जटिलता देखियो भन्न खोज्नु भएको हो, यहाँले ? पूरै जिम्मेवारी पूरा गरेनन् त म भन्दिन । विशेष गरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनामा काम भएको छ । जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । तर, हाम्रो योजना बनाउने क्रममा नै बिग्रिएको छ । भेरी–बबईको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सुरुङ खन्नेतर्फ लाग्यौँ, तर बाँध र विद्युत्गृह बनाउनेतर्फ लागेनौँ । सुरुङ खनेर भ्याएर मात्रै बाँध र विद्युत्गृह बनाउन लाग्यौ । राम्रै काम भएको परियोजनामा पर्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राम्रो काम भएको त देखिन्छ, तर तोकिएको समयका पूरा भएन, फेरि पनि म्याद थप भएको छ । तै पनि राम्रै काम भएको छ । पोखरा काम भएकै योजना हो । काम नभएको पश्चिम सेती छ । काम नभएको निगगढ हो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । केही ढिलो भएको छ, तर रोकिएको भने होइन, बूढीगण्डकीको मुआब्जाको कुरा छ । पहिले बढी हल्ला ग¥यौंँ । नेपालीको अपेक्षा भने सरकारी भनेपछि बढी लिऔँ भन्ने हुन्छ । मुआब्जा घोषणा त भयो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । पुनरावलोकन समिति पनि बनेको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जा लिनका लागि दर्ता पनि भइराखेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको छ । ९÷१० अर्ब वितरण पनि होला । अर्को सालबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला । केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौं । काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन । तपाई आयोगको उपाध्यक्ष भएको दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा हाम्रो विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका पछाडि प्रवृत्तिगत समस्या हो, कि नीतिगत हो कि, इच्छाशक्तिमा नै समस्या हो कि वा समस्या कहाँ रहेछ भन्ने देख्नुभयो, थप प्रष्ट पारिदिनुस न ? म धेरै प्रवृत्तिगत समस्या देख्छु । इच्छा शक्तिमा समस्या देख्दिन । राजनीतिक तहमा छिटो सकौँ भन्ने हुटहुटी छ । नीतिगत समस्या पनि त्यत्ति धेरै छैन । प्रक्रियागत समस्या भने छन् । कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया छन् नि त्यसमा छ । त्यहीँ कमजोरी भएकाले नै त्यसमा खेल्ने न हो खेल्न चाहनेले । समग्रमा भन्दा हाम्रो राज्यको क्षमता नै कमजोर रहेछ कि क्या हो भन्नेमा म छु । समग्रमा सरकारी, राजनीतिक, कर्मचारी एवं निजी तहको अवस्था छ । गर्न पर्ने काम धेरै छ । स्थानीय तहको समेत गरेर त सात खर्ब जति पूँजीगत खर्च गर्छौं । त्यो पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ । सरकारसँग भएको नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसिसिएन) पनि मासिइ नै सक्यौं । सबै निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ । कि उपभोक्ता समिति, कि निजी क्षेत्रभन्दा अर्को विकल्प छैन । उपभोक्ता समितिको पनि त्यत्ति राम्रो सन्देश छैन । त्यो पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रबाट जानुपर्छ । निजी क्षेत्रका ठेकेदार प्रविधि, निर्माण उपकरण भएका छन् त भन्दा छैन । रहनेछ, देखिएन । संयुक्त उपक्रम (जेभी) गर्ने भनेर विदेशी पनि आउँछन् । नाम राख्ने काम यताका ले नै गर्ने रहेछन् । तर पनि प्राविधिक समस्या रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु । त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले देखेको सपना पूरा गराउन प्रतिबद्ध भएनन्, उनीहरु इमानदर भएनन् भन्न सकिन्छ, त्यसो भए ? इमान्दर नै भएनन् भनेर त म प्रश्न त उठाउँदिन । तर, जुन हिसाबको उत्प्रेरणा हुनुपर्ने हो, त्यो भने छैन । राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छा छ, छिटो विकास होस् भन्ने । अरु तहमा भने अलिक कम हो कि भन्ने छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला त ? त्यसलाई नियमनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिने, गलत गर्नेलाई दण्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र एवं निजी क्षेत्रमा नै किन नहोस्, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्र नै बलियो र प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्र त नाफाका लागि आएको हो । उसको धर्म नै नाफा गर्ने हो । पाएको ठाउँमा उसले नाफा गर्छ । राजनीतिक क्षेत्र र राष्ट्र सेवक सेवाका लागि आएका हुन् । त्यसकारण यी दुई वटा क्षेत्र बढी व्यवस्थित भएर जानुपर्छ । राष्ट्र सेवकलाई कताकता ‘इन्सेन्टिभ’ नपुगेको हो कि ? अरु देशको तुलनामा त कमजोर नै छ । सार्क क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिक तह कम नै छ । समग्रमा कर्मचारीतन्त्र यत्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पनि छ । यत्रो कर्मचारी राख्दा हाम्रो स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने छ । योभन्दा बढी बढाउन पनि मिल्दैन वा सक्दैन । यसलाई ‘राइट साइज’ गरेर इन्सेन्टिभ बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । आआफ्ना तहका सरकार पनि छन् । खर्च त्यसै बढेर गएको छ । समग्रमा हेर्दा काम गर्ने निकाय भनेको अगाडि बढाउने कर्मचारी तह नै । वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजाने भौतिक पूर्वाधार बनाउने निजी क्षेत्र नै हो । यी दुवैलाई मिलाएर जानुपर्छ । विशेष गरी माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिँदा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब दुई प्रतिशतको योगदान हुन्छ भन्ने आएको थियो । तर ती परियोजना नसकिँदा समय र लागत पनि बढ्न गएको छ । यसले त हाम्रो समग्र आयोजना कार्यान्वयनमा नै पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने ठाँउ छ ? नयाँ ढङ्गले सोच अगाडि आएकै छ । परियोजना बैंकको जुन कुरा छ नी, त्यो नै नयाँ हिसाबले आएको हो । अनुमगन मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भनेर नयाँ ऐन नै बनाएका छौं। नयाँ ढङ्गले नभएको भने होइन । केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी भएन भनेर तीन तहको सरकार बनाएका छौं । तर अहिले सङ्क्रमणकाल नै सकिएको जस्तो देखिँदैन । कर्मचारीको पूर्णरुपमा ‘ओएनएम’ नै भएको छैन । के कति स्थानमा के कति कर्मचारी चाहिने भन्ने नै निक्र्योल भएको छैन । हामीले एक प्रकारको समायोजन त ग¥र्यौं कर्मचारी । समायोजन गर्दा पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आधाजसो कर्मचारी नै छैनन् । केही कर्मचारी केन्द्रमा नै बसेको देखिन्छ । त्यसलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । तल पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सबै विषय मिलिसकेको छैन । हामीले यो पञ्चवर्षीय योजनालाई त आधार वर्षका रुपमा लिने भनेका छौँ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर अगाडि बढ्छ भन्ने छ । सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यस्ता काम कारवाही कत्तिको सहयोगी होला भन्ने देखिन्छ र ? हामी त्यसमा त गई नै हाल्छौँ । त्यसभित्रका तीन वटा ‘क्राइटेरिया’मध्ये दुई वटा ‘क्राइटेरिया’ दुई पटक ‘मिट’ भयो भने ‘ग्याजु्रयेट’ भन्ने रहेछ । त्यसमध्ये दुई वटा त मिट भई नै सक्यो । भूकम्पका कारणले गर्दा हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्यौँ । अहिले हामीलाई थाती राखिदिनुस् भनेर भन्यौं । त्यसकारण थाती भएको हो । सन् २०२१ मा हुने पुनःमूल्याङ्कनमा हाम्रो सूचकाङ्कका विषयमा हामीले स्पष्ट भएपछि अगाडि बढ्छ । आर्थिक विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी माथि भएकाले जान्छौं नै । आएकै हिसाबले पनि हामीमाथि छौं। १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्नेमा १ हजार ४७ मा पुगिसकेका छौं, हामी त्यसमा पुग्छौं नै । मेरो आफ्नो विचारमा समग्रमा हेर्दा विकासशील देशमा जान्छौँ, जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसो हुँदा विश्वका विभिन्न संस्था वा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राहत एवं अन्य सहयोग त कटौती हुने अवस्था रहन्छ भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? हो, त्यस्तो आलोचना सुनिएको छ । ४७ अल्पविकसित देशबाट माथि गएका छन् । सार्क क्षेत्रबाट पनि भूटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामाथि गएको छ । अब हामी मात्रै यहाँ बस्ने अवस्था छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा झनै राम्रो रहेको छ । अहिले पनि राम्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि हो । सधैँ तल बस्ने भन्ने कुरा पनि भएन । कतिपय कुरामा घाटा पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा, विदेशी अनुदान, भन्सार सुविधाका विषय छन् । भन्सार सुविधाका लागि हाम्रो तत्कालका लागि निर्यातमूलक उद्योग रहेको छैन । अनुदानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै घट्दो क्रममा छ । सबै देशको घटेको छ । द्विपक्षीय अनुदानमा मात्रै त्यसले समस्या पार्छ भन्ने छ, तर बहुपक्षीयरुपमा भने त्यसले कुनै समस्या पार्दैन । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका आफ्नै रणनीति हुन्छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रो सकारात्मक सन्देश भने नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट माथि गयो भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि थप सहज बन्छ । हामी पनि विकासशील देश भइसकेका छौँ भन्ने हुन्छ । आफ्नो काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । सधैँ मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने हुन्छ । आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला । अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन । राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ । आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ । दबाबमा परेकाले काम पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण यसका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटो हुन्छन् । हामी आशावादी भएर जाने हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै स्वीकृति दिएन भने अर्को कुरा भयो, तर हामी सन् २०२२ मा विकसित हुने अवस्थामा जाने हो । माथि उक्लेपछि आउने समस्याका बारेमा अहिल्यै तयार भएर बस्ने भनेर हामी लागेका छौं । १५औँ योजनाको आधारपत्रले कहिले पूर्णता पाउँछ ? आयोगको के छ तयारी ? हामी आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा लागेका छौं । हामीले पुस मसान्तमा नै त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर, पुस मसान्तमा केही प्राविधिक समस्या आउँदो रहेछ । नियमित कामले पनि रोकियो । मोटामोटी हामी अन्तिम चरणमा छौं। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले एकपटक प्रस्तुति गर्ने चरणमा छौं । त्यसपछि पूर्ण आयोगको बैठक बोलाएर पास गर्ने र नजिता खाका तयारीमा छौं । पाँच वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौं भनेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सूचक मिलान गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारका कतिपय सूचक मिलाउने र बनाउने काम गरिरहेका छौं । अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ । रुपान्तरणकारी योजनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा हामी सम्भावित योजना कुनकुन हुन सक्छन् भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारसँग मात्रै नभई प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वय र तालमेल कसरी गरिरहनु भएको छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । समन्वयको काम भइरहेको छ । कानूनी व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थित छैन । नयाँ ऐन अन्तर प्रदेश समन्वय कसरी गर्ने भन्ने छ । त्यो ऐनले काम गर्ला । हामीले व्यक्तिगतरुपमा छलफल गरेर, सम्पर्क स्थापित गरेर माथि र तलको आवश्यकताका आधारमा काम भइरहेको छ । सहकार्य भइरहेको छ । प्रदेशका योजना आयोग र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । तर, कानूनीरुपमा कुनै व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तहगत समन्वय गरिदिन भनेको छ । प्रदेशका योजना आयोग र स्थानीय तहसँग त्यस्तो खालको ‘म्यान्डेटरी’ बनाएको छैन । त्यस्तो नबनाएका कारण कताकता नमिलेको जस्तो अवस्था भने छ । तर, महसुस सबैलाई भएको छ । सबै तहलाई ‘सिक्रेनाइज’ गर्ने काम भएको छ । त्यही कारणले गर्दा तलका परिणाम सूचक मिलान पनि भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई हामीले अलिकति ठिक मार्गमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ । स्थानीय तहमा योजना बनाएको देखिँदैन । पाँच १० प्रतिशतले मात्रै योजना बनाएको देखिन्छ । हचुवाका भरमा वार्षिक बजेटको भरमा काम भइरहेको छ । कतिपयले त बजेट नै नबनाएको पनि अवस्था छ । त्यसलाई ठिक तरिकाले नियमन पनि गर्ने, प्रोत्साहन पनि गर्ने काम भएको छ । प्रशिक्षित गर्ने र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लागेका छौँ । प्रत्यक्ष सोझै स्थानीय तहमा जान आयोगलाई अलिक अप्ठ्यारो छ । यसो हुनाले हामीले प्रदेशमार्फत समन्वय गरिरहेका छौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी भएको औँल्याएको छ । त्यसमा जनप्रनिधि पनि जोडिएको कुरा आएको छ, यसलाई नियन्त्रणका लागि आयोगले थप केही गर्न सक्छ ? भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय तह र प्रदेश तहसमेत छन् । प्रदेश तहमा त काम त्यत्ति धेरै अगाडि नबढेकाले कुरा बाहिर आएको छैन । सङ्घीय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । अलिक अराजकता बढेको छ । अराजकता यस अर्थमा छ कि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन । सरकार सबै स्वायत्त सरकार छन् । सङ्घीय तहले भनेको स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सबै प्रतिस्पर्धामा भएको जस्तो देखिन्छ । समन्वयात्मक सहकार्यतामा आधारित सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनेका छौं । तर पनि त्यसको ठ्याक्कै सेट भइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारण स्थानीय तहमा समस्या छन् । अख्तियारले पनि देखाएको छ । अध्ययन पनि भएको छ । महालेखा परीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा अलिकति सङ्घीय तह र प्रदेश तहमा एक÷डेढ प्रतिशत फरक देखिन्छ । त्यसैलाई एकदमै महान् बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर स्थानीय तहलाई ठिक बाटोमा लैजानुपर्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घर बिग्रियो भने त जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ । सङ्घीय सरकार अभिभावक हो । अभिभावकले ठिक तरिकाले लिएर जाने सक्यो भने तल बालबच्चा बिग्रन पनि सक्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकारले यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले आयोगको तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं। कहिलेकाहीँ संसद्मा, संसदीय समितिमा आयोगमाथि नै केही सांसदले प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ यसको भूमिकालाई लिएर । पहिला पहिला आयोग बढी शक्तिशाली पनि थियो, अहिले भूमिकाविहीन छ पनि भनिन्छ । कानूनी र संरचनागतरुपमा पनि कमजोर भयो भन्ने गुनासो उठेको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? आयोगको आन्तरिक क्रियाशीलतालाई हेर्नु हुन्छ भने त्यो भनाइलाई म अस्वीकार गर्छु । हामी काम बढी गर्ने, प्रचार कम गर्ने पनि गरेका छौँ । हामी काममा नै देखाऔँ भनेर लागेका छौँ । गर्नुपर्ने विषयमा पनि कम प्रचार भयो कि भन्ने लागेको छ । हामीलाई दिइएको कार्यादेश छ । त्यसभित्र हामीले काम गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो । जुन समयमा यो आयोग बन्यो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेश के थियो भने तपाईंहरुले समयमै १५औँ योजना तयार पार्नुस् भन्ने थियो । हामी आएको दुई महिनापछि १५औँ योजनाको तयारीमा लाग्यौँ । एक÷डेढ वर्ष त्यसमा लाग्यौँ । त्यो योजना मात्रै नभई २५ वर्षे योजना पनि तयार पारेका छौँ । त्यसबाहेक हामीले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम जेजे छ, त्यो गरिरहेकै छौँ । विशेष गरी दुई वटा काम भने हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ– अनुसन्धान र अनुगमन । अनुगमन गरिएपनि पर्याप्त भयो भन्ने छैन । समन्वयमा मूलतः चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । नीति निर्माणका काममा पर्याप्तरुपमा लागेका छौँ । सातै जना सदस्य, आयोग समग्ररुपमा सर्मपित भएर काममा लागेका छौँ । त्यसकारण आयोग निष्क्रिय भयो यसले काम गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । आयोगको भूमिका हिजोको भन्दा केही खुम्चिएको भने छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा थिएन संरचना । माथि मात्रै थियो । यसको काम परियोजना बाँड्ने थियो । धमाधम परियोजना हालिदियो । योजना दिने भनेपछि माननीयको घुइँचो लाग्थ्यो र आयोग केन्द्र थियो । बजेटको आकर्षण थियो । अहिले आयोग योजना बाँड्नेमा छैन, अप्रत्यक्ष रुपमा मात्रै संलग्न छ । राष्ट्रिय खालका योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उठान भएर आएका योजना मात्रै अगाडि बढाएका छौँ । सबै परियोजना दिनेमा हामी छैनौँ । मूल नीति बनाउने, समन्वय गर्ने काम दिइएको हुनाले त्यतातर्फ बढी केन्द्रित भएका छौँ । १५औँ योजना निर्माणको कामले गर्दा नै त्यसमा लाग्नुपर्ने भयो । दोस्रो आदेशमा पनि त्यही नै छ । बेलाबेलामा आयोग नै चाहिँदैन भन्ने पनि आउँछ । यो सिद्धान्ततः मिल्दैन । विशेष गरी दुई प्रकारका ‘स्कुल अफ थट’ छ । एउटा विचारमा सबै मार्केट केन्द्रित भएर जानुपर्छ, उसैलाई छाड्नुपर्छ भन्ने छ । ‘अल थिंग्स आर डन बाई माकेर्ट’ भन्ने छ । अर्को सिद्धान्त भनेको राज्य नै विकासमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने छ । राज्यले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि बजारलाई मात्रै छाडेर विकास अगाडि जाँदैन । त्यो सिद्धान्तमा जाँदाको परिणाम हामीले देखिभोगी सकेका छौँ । हामी द्वन्द्वमा फस्यौं, के के भए । त्यसैले हाम्रा काममा ढिलाइ हुँदै गए । आयोजनाको हालत देखिएकै छ । संविधानले हामीलाई भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपछि त्यसले योजना माग्छ नै । तपाईंसँग स्रोत सीमित छ र आवश्यकता अथाह छ भने प्लानिङ जरुरी हुन्छ । विकसित, अल्पविकसित वा समाजवाद उन्मुख देश भनौँ प्लानिङलाई डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्न । त्यसलाई नकारेर जान सक्नुहुन्न । राज्यले केही गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेकाले आयोग चाहिँदैन भन्ने देखेको छु मैले । अर्को थरीले नबुझेर भनेको देख्छु । एउटा बुझीबुझी भन्ने अर्को नबुझेर भन्ने अवस्था छ । नबुझेर भन्नेले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दिएको कार्यादेश भनेकै समाजवादमुखी भएर जाने भन्ने हो । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने त्यसलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । हामीले दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दा त्यसका लागि पनि योजना त बनाउनु नै पर्छ । हामीलाई एकवर्षे योजना, बजेट पनि चाहिएको छ । तीनवर्षे योजना विकासशील देशमा जाने पनि चाहिएको छ । पाँचवर्षे योजना बनाएकै छौँ । २५ वर्षे योजनाको प्रारुप पनि बनाएका छौँ । योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्ने कुरा म मान्दिन । आयोगको संरचना अधिकार कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशमा ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’ नै छ । हो, योजनामन्त्री बनाउन सकिन्छ । राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ किनभने अहिले प्रधानमन्त्री जहाँ पनि जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समय छैन । जे चिज हो त्यो ‘क्याविनेट’मा भन्न सकिँदैन । हाम्रो र ‘क्याविनेट’को ‘स्पिरिट’ कहिलेकाहीँ ‘द्वन्द्व’ भएको देख्नु जुन हिसाबमा प्रोत्साहन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । त्यसकारण भविष्यमा योजना आयोगलाई ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’का रुपमा विकास गर्नुपर्ने स्थिति देख्छु । अर्को अर्थ मन्त्रालयका विषयमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयवीच विवाद भन्ने सुनिन्छ तर त्यो छैन । कामका क्रममा कहिलेकाहीँ ‘ओभरल्याप’ भएको देख्छु । आयोग ६३ वर्षको इतिहास भएको संस्था हो । तर के के सकारात्मक तथा नकारात्मक काम भए भन्ने ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ छैन । पुराना केहीसँग कुरा गरेर सङ्कलन गर्न थालेका छौँ । तर त्यो चाहे अनुसार हुन सकेको छैन र क्षमता पनि छैन । कहाँकहाँबाट सरुवा भएर आएका हुन्छन् । दुई÷तीन वर्ष बस्नुहुन्छ तालिम लिनुहुन्छ फेरि सरुवा भएर अर्को तिर जानुहुन्छ यहाँ त फेरि नयाँ आउँछ । अब योजना र तथ्याङ्कलाई क्रियाशील गराएर यसको क्षमता विकासमा जानुपर्ने देखिन्छ एउटा । अर्को चाहिँ काम नगरेको भनेको चाहिँ अर्को कारण हो पहिला यहाँ सातजना सहसचिव त्यहीअनुसारको उपसचिव त्यहीअनुसारको शाखा अधिकृत भएर यो ‘भाइव्रेट अर्गनाइजेशन’का रुपमा थुप्रै काम लिएर अघि बढेको संस्थाबीचैमा नीतिगतरुपमा केन्द्रिकृत गर्ने भनेर आधा दरबन्दी कटाइ दिएर यति मान्छे छन् त्यहीँ पनि सरुवा भएका हुन्छन् । आधा नयाँ आधा पुराना भएकाले काम गर्ने जनशक्ति र क्षमताको अभाव देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा योजना आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । सोचाइ तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा छ, योजना आयोग के गर्दै छ ? आयोगले यति बजेट बनाऊ भनेर मन्त्रालयलाई ‘सिलिङ’ दिन्छ । मन्त्रालयलाई सिलिङमा रहेर काम गर है भन्छ । दोस्रो काम प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम जारी छ । अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । अहिले हामी यो तीनवटैमा काम गरिरहेका छौँ । समग्रमा बजेटको नीतिगत सल्लाह दिनुपर्छ । बजेट बनाउने जिम्मेवारी मूलतः अर्थ मन्त्रालयको हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । हामीले आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन्छौं । अहिले पनि करिब ४० लाख युवा विदेशमा छन् । रोजगारी खोज्दै गएका छन्, ती युवालाई फर्काउन नीतिगत र योजनागतरुपमा आयोगको भूमिका के छ ? यसलाई द्वन्द्वात्मकरुपमा हेर्नुपर्छ । विदेशिएका सबै युवालाई देशमा राख्नुपर्ने दायित्व त हो । त्यसमा हामीले सोच्नुपर्ने के देख्छु भने अहिले हामीले क्रान्तिकारी भएर ठ्याक्कै रोक्ने भन्ने होइन । पोहोर आयात बढी भयो भन्नेमा कोकोहोलो थियो । त्यो बेलामा राजस्व मनग्य उठेको थियो । यो साल आयात घट्यो निर्यात बढ्यो भनेर सन्तोष गरिराखेका छौँ तर राजस्व घटिरहेको छ । यो सबै जोडिएको विप्रेषणमा हो । त्यस कारणले एकैपटक विप्रेषण घट्ने स्थिति बनायौँ भने अब हामी फेरि आर्थिकरुपले सबल हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण क्रमशः देशभित्र वातावरण निर्माण गर्दै उद्यमशीलताको विकास गरी प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ । क्रमशः विदेशिनेको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते दुई वर्ष पुग्दै छ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि उपाध्यक्षमा नियुक्ति हुनुभयो, यो अवधिमा कति गर्न सकेँ भन्ने ठान्नुभएको छ ? म चाहिँ मिश्रित स्थितिमा छु । १०० प्रतिशत सन्तुष्ट छैन । मलाई बुझ्न केही समय लाग्यो । चाहेअनुसारको काम भएको भए योभन्दा अलि बढी गर्न सक्थेँ भन्ने छ । कसैलाई दोष पनि दिन चाहन्न । अलिअली यहाँको प्राणाली बुझ्न समय लाग्यो । उपाध्यक्षको पद भनेको ‘मल्टीसेक्टर’ जान्नुपर्ने खालको रहेछ । पुराना उपाध्यक्षले चाहिँ यसलाई ‘हटसिट’ भन्ने रहेछन् । हामीसँग पर्याप्त काम गर्ने मान्छे भएन समस्या चाहिँ यही हो । खासगरी कर्मचारीको अभाव रह्यो । झण्डै आधा दरबन्दी कटौती हुँदा काम चाहिँ करिब करिब उस्तै छ । अझै बढेको स्थिति छ । तहगत समन्वयको विषय नितान्त नयाँ छ । त्यसकारण सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ तर सन्तुष्ट छौँ । संविधानसँग जोडेर विभिन्न पार्टीका घोषणापत्र पढेका छौँ र सरकार जसले बनाएको छ त्यसको घोषणापत्रलाई हेरेर नेपालको आवश्यकता चाहनालाई हेरेर त्यसका आधारमा सकेसम्म राम्रो योजना बनाएका छौं। केही दिनमा आधारपत्रलाई पूर्णता दिन्छौं। अरु नियमित गर्नुपर्ने काम गरिराखेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयदेखि दिगो विकास लक्ष्यका कामलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले लिएर गएका छौँ । प्रोजेक्ट बैंक, तहगत समन्वय, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ । अनुसन्धान र मूल्याङ्कनका पाटो जुन ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने हो सोअनुसार लान सकेका छैनौँ । आयोगका आगामी दिन त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हाम्रो सोच छ । आयोगको भूमिका र कामलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउछौँ । राष्ट्रिय गौरवलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र थालेका परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा तदारुकताका साथ लागेको छौँ । ती परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा हामीलाई ‘गिल्टी’ महसुस भइरहेको छ । तर, यो अवधिमा हामीले पर्याप्त काम गरेका छौं । अन्त्यमा यहाँले भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ? दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एकदशक बाँकी छ । निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीयकरण गरेर जाने भनेका छौँ । यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘हाइ लेभल पोलिटिकल फोरम’मा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन (भिएनआर)प्रस्तुत गर्ने भनेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था के छ भनेर अध्ययन हुँदैछ । त्यस्तै अन्य अध्ययन पनि हुँदैछन् । त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भनेर अध्ययन हुँदैछ । केही दिनमा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौँ । मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्ने तयारीमा छौँ । त्यसको पनि काम भइरहेको छ जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै १५औं योजनालाई ‘कस्टिङ’ गर्ने तयारीमा छौँ । १५औँ योजना अवधिमा कति लागत लाग्छ भनेर कस्टिङ गराउने काम भइरहेको छ । साह्रै आत्तिएर हतोत्तसाहित भएर हुँदैन । लामो सङ्क्रमणकाल गुज्रिएको छ । हामीले प्रणाली परिवर्तन गरेका छौँ, त्यो प्रणाली स्थिर हुनका लागि केही समय लाग्छ । अहिले त्यही समय गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सबैमा उत्साह छाएको छ । त्योअनुसार काम भइरहेको छ । आशा गरौँ, भविष्य सकारात्मक हुँदैछ ।
आइसीसी विश्वकप लिग दुई: कुशल मल्लले बनाए डेब्युमै विश्व कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपालका कुशल मल्लले एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्युमै सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गत अमेरिका विरुद्धको खेलमा शनिबार उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपालका लागि छैटौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका बायाँ हाते अलराउण्डर कुशलले ५१ बल खेल्दै ५० रन बनाएका थिए । यस क्रममा उनले तीन छक्का र चार चौकासमेत प्रहार गरे। कुशलले १५ वर्ष ३ सय ४० दिनको उमेरमा विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन् । यसअघि एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान नेपालकै रोहितकुमार पौडेलको नाममा थियो । रोहितले युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजमा उक्त कीर्तिमान बनाउनुभएको थियो । त्यो बेला १६ वर्ष १ सय ४६ दिनको थिए । नेपाल संकटको घडीमा रहेको बेला कुशल ब्याटिङ गर्न आए । त्यो बेला नेपालले पाँच विकेट गुमाएर मात्र ४९ रन बनाएको थियो । उनले विनोद भण्डारीसँग मिलेर नेपालको इनिङ सम्हाले। कुशलले भारतीय क्रिकेटका पूर्वकप्तान सचिन तेन्दुल्कर र पाकिस्तानका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदीको रेकर्डसमेत तोडेका छन् । यसअघि सचिनले टेस्टमा १६ वर्ष २१३ दिन तथा अफ्रिदीले १६ वर्ष २ सय १७ दिनको हुँदा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । रासस
चीनबाट फर्काइने नेपालीलाई राख्न भक्तपुरमा दुईवटा भवन खाली, स्थानीयवासीको विरोध
काठमाडौं । चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्नका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई वटा भवन खाली गराएको छ । प्राधिकरणको दक्षिणतर्फको सबभन्दा तल रहेको प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल भवन खाली गराएको हो । त्यस्तै चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न क्वारेन्टाइनका दुई भवन खाली गराएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खरिपाटीका सहनिर्देशक केशवराज ओलीले जानकारी दिए । होस्टेलको तल्लो भवनको सम्पूर्ण सामान प्राधिकरणको माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको र वातावरण विभाग भवनको सामान पनि सारिएको उनले बताए । भवन खाली गराउन होस्टेलमा रहेका बिरामीलाई फर्काइएको र दुवै भवनका सबै सामान झिकेर माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको छ । नेपाली सेनाको प्राविधिक, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत टोलीले अध्ययन गरी उक्त ठाउँको छनौट गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित प्राधिकरणमा आइसोलेशन वार्डका रुपमा क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । टोलीले अध्ययनका क्रममा १ सय २४ जनालाई यहाँ राख्न सकिने जानकारी गराउँदै ठाउँ खाली गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सवीन प्रधानलगायत सुरक्षा निकायको टोलीले शुक्रबार उक्त स्थानको अवस्था र तयारीको बारेमा अवलोकन गरी जानकारी लिएको कर्मचारीले बताएका छन् । टोलीले यो ठाउँको छनौट गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीले चीनबाट फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न आइसोलेशन मात्रै भएकाले माथिल्लो भवनमा कर्मचारीले काम गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताउँदै सहनिर्देशक ओलीले सरकारको यो निर्णयसंगै यहाँका कर्मचारीमा त्रास फैलिएको बताए । कर्मचारीमा त्रास फैलिएकाले त्यस क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणभित्र अहिले विभिन्न २६ वटा विभाग एवं कार्यालय रहेको र सबै विभाग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खरिपाटीमा क्वारेन्टराइन राख्ने सरकारको निर्णयसँगै स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले यो ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्न नदिने भन्दै दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाको छैठौ नगरसभाले चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विकल्प खोज्न आग्रह गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । चीनबाट फर्काइएका नेपालीका लागि खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन राख्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको नगरसभाले ठहर गर्दै त्यसको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। चाँगुनारायणको केन्द्र र बस्तीको बीचमा रहेको यो क्षेत्र कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै यो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्दा स्थानीयवासीबाट आउने अवरोध र सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई अन्यत्र विकल्प खोज्न आग्रह गरे । चाँगुनारायण नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष परासर सापकोटा, वडा नं २ का अध्यक्ष शिवहरि केसी, वडा नं ३ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर धिमाल, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष बुद्धिलाल महर्जनले चीनबाट फर्काइएका नेपाली खरिपाटीमा राख्ने निर्णयले आमनागरिकमा त्रास र क्रोध जन्माएको बताउँदै बस्तीको बीचमा क्वारेन्टाइन राख्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको बताए । बस्तीभन्दा दुई किलोमिटर टाढा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने अन्तर्र्राष्ट्रिय मान्यतालाई सरकारले मिच्दै बस्तीको बीचमा चीनबाट फर्काइएका नेपाली राख्न खोजेको भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् । वडा नं ९ का वडा सदस्य कमला गिरीले चीनबाट फर्काइएका नेपालीलाई घनावस्तीको बिचमा राख्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय बासिन्दादेखि पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै सच्याउन माग गरे । यसअघि नेपाली काँग्रेसले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन र धर्ना दिएको छ भने नेकपा, नेमकिपा र राप्रपा संयुक्तले पनि खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन राख्नै नदिने भन्दै विरोध गरेका छन् । यता सूर्यविनायक वीर दल गणमा पनि क्वारेन्टाइन राख्ने भनिए पनि त्यसबारेमा कुनै जानकारी नआएको र राख्ने ठाउँ नभएको नेपाली सेना वीर दल गणले जनाएको छ । रासस
गायिका देबिका वन्दनाको ‘भोलिलाई कस्ले पो देख्या छ’ बजारमा
काठमाडाैं । गायिका देबिका वन्दनाको नयाँ गीत ‘भोलिलाई कस्ले पो देख्या छ’ सार्वजनिक भएको छ । नरहरि प्रेमीको शब्द, सङ्गीत, अमोश तामाङको एरेञ्ज र दीप तुलाधरको मिक्सिङ/माष्टरिङ रहेको मारुनी गीत ‘भोलिलाई कस्ले पो देख्या छ, आज राम्रो साइतै जुर्या छ’ गीतको भिडियोसहित सार्वजनिक भएको हो । दीप शाक्य श्रेष्ठको निर्देशन/कोरियोग्राफ रहेको गीतको भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ, निशा गुरुङ, विशाल गुरुङ र विजी एरोविक एण्ड डान्स एकेडमी पोखराको डान्स ग्रुपलाई फिचरिङ गरिएको छ । अनिल श्रेष्ठले निर्माण गरेको भिडियोमा संजय लामाको छायाँकन र विजेश पौडेलको सम्पादन रहेको छ । गीतको भिडियोलाई देबिकाकै अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । देबिका वन्दनाले ‘एउटा परदेशी’, ‘अच्छा लेकिन’, ‘भरे आउँछु सपनीमा’, ‘नेपाली माया चाहिन्छ’, ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन’, ‘तिमीलाई मेरो यो आँखामा’लगायत दर्जनौ राष्ट्रिय, भजन, सुगम सङ्गीत र चलचित्रका गीत स्रोता/दर्शकमाझ सार्वजनिक भइसकेका छन् । जस्तै भरखरै सार्वजनिक गीत ‘भोलिलाई कस्ले पो देख्या छ’ले पनि स्रोता/दर्शको माया पाउने आफू आशावादी रहेको बन्दनाले बताइन । गीतकाे भिडियाे हर्न क्लिक गर्नुहाेस् ।