ग्रील तथा स्टील व्यवसायीको छैटौं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौ पूर्वी क्षेत्रीय समितिको छैटौं साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश ३ का उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले गरेका हुन् । ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुका जायज मागहरु पूरा गर्न र ग्रील उद्योगलाई सहज किसिमले दर्ता गराउने काममा प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । महासघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले १लाख ६०ूहजार जना दक्ष र अर्ध दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिदै वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढीको ग्रील जन्य सामाग्रीहरु तयार गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । ग्रील तथा स्टील व्यवसाय सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावका कारण अधिकांश ग्रील उद्योगीहरु चाहेर पनि कानुनी दायरामा आउन नस्कदा व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान समेत बाधा परेको कटुवालले बताए। भौतिक पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार विकासमा नभै नहुने ग्रील तथा स्टील व्यवसाय काठको बिकल्पको रुपमा देखिएको हुँदा यसले वनजङगल विनास कम गर्न मदत पुगि वातावरणलाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुगेको हुँदा यस्को महत्त्व अझ बढेको बताएका छन् । साथै, यस व्यवसायमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने हुदा त्यस तर्फ लाग्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै अधिकांश श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषको बारेमा जानकारी नभएकाले श्रमिकहरु स्वस्फूर्त सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान नचाहेको कारण सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सचालन गर्ने जानकारी दिए । यसका साथै साना उद्योगीहरुलाई सरकारले शुरुमा केही अनुदान दिएर सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। पूर्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहित श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त साधारण सभामा रक्तदान गर्ने व्यवसायीहरुलाई अध्यक्ष कटुवालले प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा २ अर्ब १४ करोड, स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको छ । उक्त नाफामा साविकको जनता बैंक नेपालको २०७६ मंसिर १९ सम्मको मुनाफा समेत समावेश भएको कम्पनीले जानकारी गराएकाे छ । ग्लोबल आईएमई बैंककाे १ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र जनता बैंककाे ४५ कराेड १३ लाख रूपैयाँ गरी बैंककाे खुद मुनाफा २ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ नाघेकाे हाे । गत वर्षको सोही अवधिमा ग्लोबल आईएमईले १ अर्ब २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणमा कर्जा तथा लगानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ खर्ब ८ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको थियो । बैंकमा सर्वसाधारणको १ खर्ब ९७ अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा बैंकले १ खर्ब २० अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा बैंकले ८ अर्ब ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको छ भने ५ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा बैंकले ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरी ४ अर्ब ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको थियो । गत आवको ६ महिनामा २ अर्ब ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात केही बढेको छ । यद्यपि नियामकीय प्रावधानभन्दा कम नै छ । गत आवको पुस मसान्तमा ०.७५ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा अनुपात चालु आवको सोही अवधिमा १.२० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कष्ट अफ फण्ड घटेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा ७.५७ प्रतिशत रहेको कष्ट अफ फण्ड चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ६.७९ प्रतिशत छ । बैंकलाई थप कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा कम छ । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा ७९.०६ रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ७८.९८ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाइन्छ । बैंकको आधारदर एकल अंकमा आएको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १०.०९ प्रतिशत रहेको आधार दर चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ९.६४ प्रतिशतमा झरेको छ । आधार दर कम हुँदा कर्जाको व्याज सस्तो पर्छ । बैंकको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर भने निकै बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा ३.८१ प्रतिशत रहेको व्याज अन्तर चालु आवको सोही अवधिमा ५.३१ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई चालु आवको अन्त्यसम्ममा व्याज अन्तर ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्न निर्देशन दिएको छ ।
साहित्य घरको ‘डबली’मा ‘शिखरको ढुङ्गा’ माथि बहस
नेपाली साहित्य घर कोटेश्वरमा सरल सहयात्रीको उपन्यास ‘शिखरको ढुंगा’माथि बहस भएको छ। साहित्य घरले सञ्चालन गर्न लागेको मासिक कार्यक्रम ‘डबली’को पहिलो शृंखलामा शिखरको ढुंगा उपन्यासमाथि बहस भएको हो। बहसकर्ता समीक्षक कैलाश राई थिइन् । त्यस्तै लेखक सरल सहयात्री पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए । कवि तथा पत्रकार कला अनुरागीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै समीक्षक कैलाश राईले शिखरको ढुंगा उपन्यासले जनयुद्ध र हिमाल आरोहणको कथालाई संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनले शिखर प्राप्तका लागि हिँडेको योद्धाले ढुंगा लिएर फर्केको विषयले लडाईंबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संकेत गरेको बताइन्। उनले जनयुद्धले अधिकार प्राप्तिको् लडाईं भएको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र धर्म निरपेक्षताजस्ता उपलब्धि त्यसैको जगमा भएको बताइन्। क्यान्टोनमेन्टबाट आरम्भ भएको उपन्यासले जनयुद्धलाई पृष्ठभूमिमा छाडेको हुँदा यसलाई हिमाल आरोहणको उपन्यासभन्दा अन्याय नहुने उनले बताइन्। जनयुद्धमा महिलाको सहभागिता उलख्य भएको भए पनि उपन्यासमा सो अनुसार महिला पात्र नभएको उनको भनाइ थियो। समीक्षक राईले उपन्यास बिम्बात्मक रहेको र शिखरबाट ल्याएको ढुंगालाई जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले हिमाल अरोहण र जनयुद्ध दुबै वषयलाई मिलाबउन लेखकले प्रयत्न गरेको भए पनि जनयुद्धको विषय ओझेल परेको बताइन् । लेखक सरह सहयात्रीले आफूले उपन्यासमा सचेततापूर्ण रुपममै जनयुद्धको विषयलाई कम ल्याएको बताए। जनयुद्धमा सहभागी भएको र क्यान्टोनमेन्ट समेत रहेको योद्धा भएका कारण आफूबाट पाठकहरुले जनयुद्धको विषय नै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो। उनले जनयुद्धको आयाम वृहत भएका कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दिनँ कि भन्ने डर आफूमा रहेका कारण त्यसबाट भाग्न खोजेको बताए। उनले हिमाल आरोहणको कथा समेटिएका कारण आफूले त्यसै अनुकूलको पात्र प्रयोग गरेको र महिला पात्रलाई पनि अन्याय नगरेको दाबी गरे। समीक्षक, लेखक र पाठकलाई जोडेर गरिएको अन्तक्रिया झण्डै दर्जन सहभागीले उपन्यास र लेखकमाथि प्रश्न गरेका थिए। नेपाली साहित्य घरका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले लेखक–स्रष्टाहरुलाई मञ्च उपलब्ध गराउनका लागि आफूहरुले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए। उनले लेखक, समीक्षक र पाठकलाई जोड्न र कृतिमाथि गम्भीर बहस गर्न यस खालका कार्यक्रम निजयमित रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए। भण्डारीले आफूहरुले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार नियमित रुपमा कार्यक्रम हुने जानकारी दिए ।
धमिलो राजनीतिको सिकार लेखापढी व्यवसायी भइरहेका छन्ः सीताराम दाहाल
काठमाडौ । समग्र राजनीति धमिलो भएका कारण पेशा र व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष मार परिरहेको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम दाहालले बताएका छन् । एशोसिएशनको इकाई समिति कलंकीको १४ औं वार्षिक साधारण सभा तथा ११ औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीति सबैभन्दा सग्लो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यहाँ राजनीति धमिलो छ, त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न अहिलेको निजामती प्रशासनले गरेको छ । त्यसको सिकार लेखापढी कानून व्यवसायी भएका छौं ।’ राजनीतिमा समस्या भए पनि पेशा व्यवसाय गर्नेलाई आक्षेप लगाउने गरेको उनको भनाई थियो । लेखापढी व्यवसायी भ्रष्ट भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘एउटा कार्यालय प्रमुख सरुवा गर्नुछ भने लेनदेन नभई उसको सरुवा हुँदैन ।’ राजनीतिमा शुद्धता आउन जरुरी रहेको उनले बताए । कार्यक्षेत्रभित्र देखिएका समस्याहरु राज्य आफैंले निम्त्याएको उनको भनाई छ । राज्यले निम्त्याएको समस्या व्यवसायीले समाधान गरिदिनु पर्ने तर त्यसको बदलामा व्यवसायी विरुद्ध सरकार लागिरहेको र व्यवसायीले अपमान सहनु परेको उनले बताए । ‘हामीले पेशा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई हित हुने गरी काम ग¥यौं तर नीतिगत निर्णय गर्दा राज्यले गलत ढंगले हामीलाई बुझिदिएको कारण यो समस्या आएको हो । समस्या यहाँ छ’ उनले भने । कलंकीमा स्मार्ट कार्यालय उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । एउटा स्मार्ट कार्यालयको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले नगरेर एउटा विभागीय मन्त्री वा कार्यालय प्रमुख वा सचिवले गर्नुपर्ने । तर भ्रष्टाचारले जरा गाडेको कार्यालयमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको अपमान भएको उनको भनाई थियो । बालुवाटार काण्डमा भरखरै मात्र १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । तर त्यसमा एकजना पनि लेखापढी कानून व्यवसायीहरु संलग्न नरहेको उनले बताए । यसले लेखापढी व्यवसायी भ्रष्ट छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले लेखापढी व्यवसायीलाई आरोप लगाउने मन्त्रीलाई नै चुनौती दिए । उनले भने, ‘माननीय भूमिसुधार मन्त्रीलाई कान खोलेर सुन्न आग्रह गर्दछु, ललितानिवास हिजो घोटला भएको रहेछ, आज राज्यले फर्काउन खोज्यो । त्यसमा राजनीतिक रुपमा विकृति देखियो कि देखिएन ? तपाईंका राजनीति गर्ने मान्छेहरु संलग्न देखिनु भयो कि भएन ?’ त्यो लिष्टमा लेखापढी व्यवसायीहरु कहाँ रहेछन् भनेर खोजेँ कहिँ नभेटेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसैले तपाईंहरु गलत हुनुहुन्छ, हामी सही छौँ ।’ उनले अगाडि भने, ‘त्यो लिखत त लेखापढी व्यवसायीले नै लेखेका थिए होला नि ! उसले कानून बमोजिम काम ग¥यो त्यसैले उसको संलग्नता देखिएन । त्यसैले अहिले को भ्रष्ट रहेछ ? राजनीतिक व्यक्ति कि कर्मचारी प्रशासन ?’ त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई त्यसै आक्षेप नलगाउन पनि उनले आग्रह गरे । राणा शासनदेखिकै कर्मचारी अहिलेसम्म जोडिएर आएकाले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारी प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको पनि उनको भनाई थियो । त्यसले नेताहरुलाई पनि भ्रष्ट बनाएको, कर्मचारी क्षेत्र पनि बदनाम भएको र त्यसको मार लेखापढीले भोगिरहेको उनले बताए । पेसा सिध्याउन सरकारले विभिन्न समयमा परिपत्र गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । कलंकी मालपोत कार्यालयमा जब भू–सेवा केन्द्र लागू भयो त्यसपछि व्यवसायीलाई प्रवेश नदिने भन्ने कुरा आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एक लिखत एक व्यवसायी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् । यो व्यवसायीको अधिकारको पनि कुरा हो ।’ लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गर्ने सोच पेशाप्रतिको आक्रामण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यले नीति बनाउँदा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? लेखापढी व्यवसायीहरुले निर्वाध रुपमा सेवा दिने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ । पेशा व्यवसाय नै सिध्याउने वा लल्कार्ने कुरा सह्य हुँदैन राज्यले यस्तो काम नगरोस् ।’ राज्यले २०७२ सालबाटै व्यवसायीलाई सिध्याउन पहल गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘मालपोत नियमावली २०३६ लाई संशोधन गर्दा नै राज्यले व्यवसायीलाई पाखा लगाउने काम गरेको थियो । तर संगठनको पहलले त्यो सफल हुन सकेन ।’ राज्यले स्थानीय तहलाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गलत रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहलाई आफ्नो विकास निर्माण र जनताको काममा नै व्यस्तता हुन्छ लेखापढी गर्न सम्भव छ ? एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लेखापढी व्यवसायी बनाउने ? स्थानीय तहको ऐन छुट्टै छ, भूमिसम्बन्धी ऐन छुट्टै छ यो के उनीहरुलाई अल्मल्याउन खोजेको हो ?’ आफू पनि काम नगर्ने, स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न नदिने खेल भएको उनले आरोप लगाए । अर्को प्रसंगमा उनले भने, ‘अहिले सुन्दैछु भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन हुँदैछ । त्यो विधेयक पास भएर आएपछि स्थानीय तहलाई गम्भीर समस्या हुन्छ ।’ सार्वजनिक सम्पत्ति समाप्त पार्ने उद्देश्यले यो ऐन संशोधन भएर आउन लागेको उनको भनाई छ । १० वर्ष बसोबास गरेको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्यायो भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास हुन सक्ने प्रावधान यो ऐनमा रहेको उनले बताए । यो गम्भीर विषय भएकोले सबै सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरे । लेखापढी नियमावली र ऐनको विषयमा पनि आवाज उठाइरहेको उनले बताए । ‘नेपाल बार र लेखापढी व्यवसायीहरु एउटै ऐनअन्तर्गत स्थापित व्यवसायीहरु हौं भनेर हामी पहल गरिरहेका छौँ’ उनले भने, लेखापढी सम्बन्धी नियमावली २०५१ को संशोधन बार काउन्सिलसम्म पुग्ने अवस्थामा छ ।’ सो संशोधित नियमावली जस्ताको तस्तै पास हुनु पर्ने माग पनि उनले गरे । व्यवसाय बचाउन यो ऐनको संशोधन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । यता लेखापढी व्यवसायीहरु पनि इमान्दार र व्यवसायिक हुन जरुरी रहेको उनले बताए । व्यवसायीलाई सेवामूखी बन्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘व्यवसायीले व्यापारिक बन्न मिल्दैन । यदि व्यापारिक बन्ने हो भने तपाईंको पेसा पनि रहँदैन र तपाईं पनि यहाँ रहन सक्नु हुन्न । त्यसैले आफू इमान्दार बन्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र व्यवसायीको संगठनभित्र रहने काम गर्नुपर्दछ । संगठन छ हामी छौँ, संगठन छैन हामी छैनौं । यदि संगठन थिएन भने अहिले यो अवस्थामा हामी रहने थिएनौं यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’
डाेटीकाे धारापानीमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै: सरकारले दियाे साढे २९ कराेड
डाेटी । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको जोरायल गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ धारापानी क्षेत्रमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँका स्थानीयवासीमा खुशीयाली छाएको हो । जोरायल गाउँपालिका–२ धारापानीका तीर्थ भण्डारीले भे, ‘सरकारले हाम्रो गाउँपालिकामा औद्योगिकग्राम खेल्न गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ, हामी खुशी भएका छौँ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न १० स्थानीय तहलाई औद्योगिकग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा केही समय पहिले प्रस्ताव पठाएको र सोमबार बसेको बैठकले पाँच स्थानीय तहलाई औद्योगिकग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा देशका ७० स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यसअघि प्रदेश १ मा एक, प्रदेश नं २ मा तीन, वाग्मती प्रदेशमा पाँच, गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश नं ५ मा सात, कर्णाली प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन औद्योगिकग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम बनाउने योजना रहेको बताइएको छ । यसअघि सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई औद्योगिकग्राम बनाउन घोषणा गरी रु २९ करोड ४४ लाख हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जोरायलमा औद्योगिकग्राम स्थापना गरिए जिल्लाभरिका स्थानीय गाउँमै रोजगारी पाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा जिल्लाले नै फड्को मार्ने जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राम खुले जिल्लाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ, सबैले घरैमा रोजगारी पाउनेछन् ।’ फागुन १ गतेबाट प्रादेशिक महोत्सव पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्न डोटी चेम्बर अफ कमर्सले आउँदो फागुन १ गतेबाट डोटीको दिपायलमा दोस्रो सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सवको आयोजना गर्ने भएको छ । महोत्सवका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । प्रादेशिक महोत्सवको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने स्थानीय खाद्यवस्तु तथा कला संस्कृतिको संरक्षण तथा पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि महोत्सव आयोजना गरिन लागेको आयोजक सस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर साउदले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘पर्यटन वर्ष सफल पार्न तथा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि हामीले महोत्सवको आयोजना गर्दैछौँ, सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ महोत्सव अवधिभरिमा सेतीनदीमा जलयात्रा, प्यारागलाइडिङको आयोजना गरिने जनाइएको छ । फागुन १० गतेसम्म जारी रहने महोत्सवे दिपायलस्थित दिल्पेश्वर मठमा आयोजना हुने भएको छ ।रासस
केपी शर्मा ओली एशियाली दूरदृष्टा नेता, चन्द्रप्रसाद ढकाल कुशल उद्यमी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के. पी . शर्मा ओलीलाई एशियाली दूरदृष्टा नेता तथा राष्ट्र निर्माण अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ । संस्थाका सभापति राजिव कौलले एक भव्य समारोहकाबीचमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई सो सम्मान प्रदान गरेका हुन्। एशियाली व्यवस्थापन संस्थाहरुको संगठन (आमो) शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एशियाली नेतृत्व सम्मान साँझ २०२० मा एशिया क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यवसायीक नेतृत्वलाई पनि सम्मानित गरेको छ । त्यसमा आमोले नेपालका आइएमई ग्रुपका सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई पनि कुशल व्यवसायिक नेतृत्वको सम्मान दिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ढकाललाइ सम्मान गरेका हुन् । त्यस्तै, आमोले उत्कृष्ट व्यवसायी नेतृत्वको सम्मान भारतका आदित्य विरला व्यवस्थापन कर्पोरेशन प्रा.लि.का समूहको कार्यकारी अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय व्यवस्थापन संघका पूर्व सभापति डी शिवकुमारलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै श्रीलंकाका हाट राष्ट्रिय बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन आयल्सलाई पनि कुशल व्यवसायी नेतृत्वको सम्मान दिइएको छ । आमो एशियाका राष्ट्रिय व्यवस्थापन संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको छ । सन १९६० मा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको बैठकबाट यो क्षेत्रीय संस्था स्थापना गर्ने विचारको जन्म भएको थियो । सुरुमा व्यवस्थापन शिक्षाको विकास र विस्तारमा समर्पित हुने लक्ष्य राखेको यस संस्थाले समयक्रममा व्यवस्थापन शिक्षाको अलवा क्षेत्रीय बजार विकास र विस्तारमा पनि यसले ध्यान दिन थालेको छ । अहिले व्यवस्थापन संस्थाको विकास र व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा पनि केन्द्रित रहेको यस संस्थामा अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, कोरिया, मकाउ, मलेशिया, हंगकंग, श्रीलंका, भारत, नेपाल र पाकिस्तानका व्यवस्थापन संघहरु सदस्य रहेका छन् । नेपालका व्यवस्थापकहरुको छाता संंगठनको रुपमा रहेको नेपाल व्यवस्थापन संघ यो संस्थाको सक्रिय सदस्य रहेको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३९ औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर आमोले यो अवार्ड साँझको आयोजना गरेको हो । नेपालका व्यवस्थापकहरुलाई संगठित गर्ने, उनीहरुको सामूहिक हित रक्षाको लागि आवश्यक नीति र नियमहरु बनाउने, व्यवस्थापकहरुको वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, विश्वमा प्रतिपादित व्यववस्थापनका नवीन सिद्धान्त, ज्ञान, सीप र अभ्यासहरुलाई अबलम्बन गर्दै संस्थाहरुमा सुव्यवस्थापनका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई सघाउने उद्देश्यले २०३७ सालमा नेपाल व्यवस्थापन संघको स्थापना भएको हो । स्थापनाको ३९ बर्षको अवधिमा यस संघले राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको नीति निर्माणका विभिन्न तहमो सल्लाहकारको भूमिका पनि प्राप्त गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले विभिन्न ११ राष्ट्रका राष्ट्रिय व्यवस्थापन संघ तथा विभिन्न क्षेत्रीय व्यवस्थापन संघको सदस्यता प्राप्त गरी कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ।
घरेलु लघुवित्तले गर्याे काठमाडौंको महांकालमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम
काठमाडौं । घरेलु लघुवित्तले काठमाडौंको महांकालमा फिल्ड सहायक स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको छ । बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सो लघुवित्त संस्थाले आफ्नो फिल्ड सहायक स्तरीय कर्मचारीहरुको सहभागिता उक्त तालिम सञ्चालन गरेकाे हाे । काठमाडौं जिल्लाको महांकालमा वागमती र गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका शाखा कार्यालयमा कार्यरत फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुलाई “फिल्ड सहायक स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम” सम्पन्न गरेको संस्थाका जनशक्ति तथा कार्यसञ्चालन विभाग प्रमुख प्रदिपकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालसम्म ११ जिल्लाहरुमा १३ शाखा कार्यालयहरु मार्फत २०७६ पौष मसान्तसम्ममा ५ हजार २ सय भन्दा बढि घरपरिवारहरुमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । ३ करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्दै २६ करोड भन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन मुनाफा १२ लाख ६८ हजार गर्न सफल भएको छ । तालिमका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै तालिम सञ्चालनको उद्देश्य लघुवित्त कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी उत्प्रेरणाको बारेमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद अधिकारीले जनाए । कार्यक्रममा लघुवित्त कार्यक्रम, कर्जा तथा जोखिम सम्बन्धि विभागिय प्रमुख सोनाम शेर्पा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख प्रदिपकुमार घिमिरे, लेखा तथा योजना सम्बन्धि आवश्यक बारेमा विभागिय प्रमुख अन्जना प्याकुरेल, सुचना प्रविधि, कर्जा सुचना सँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा रोशनी श्रेष्ठ तथा वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त कार्यक्रममा शाखा कार्यालयले अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको बारेमा शाखा प्रबन्धक तुल्सीराम भट्टराईले सहजीकरण गरे । फिल्डको व्यवस्थापक फिल्ड कर्मचारीहरु हुने भएकोले जिम्मेवार तथा गम्भिर भएर गुणस्तरीयता कायम गर्दै कार्यक्रमको विस्तार गरी आफ्नो व्यक्तिगत तथा शाखाको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
तोकिएको समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा आयोजना प्रमुखले पनि काम नगरेको पाइएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कडा कारवाहीको तयारी गरेको हो । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण आयोजना वषौं लम्बिन गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण जरुरी रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कासँग सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो । सो मन्त्रालय मातहतका केही आयोजनाको अवस्था अझै पनि जटिल रहेको तथा समयमै पूरा हुने अवस्थामा नभएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि केही आयोजनाको काममा भने अझै जटिलता रहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधकका रुपमा रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे। ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणका नाममा जे भयो भयो”, मन्त्री पुनले भने, “विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।” मन्त्रालय र मातहका विभागका अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । “निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्”, मन्त्री पुनले भने, “काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।” आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनविज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्या पछिल्लो समय उल्लेख्यमात्रामा घटेको बताए । सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संङ्ख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम भइरहेको छ । विगतमा कम समयमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउनेबित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए । “मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन”, मन्त्री पुनले भने, “असल नियतले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईंहरुको साथमा सिङ्गो सरकार छ ।” छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहभागिता थियो । रासस