विकासन्युज

क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन इच्छाकामना गाउँपालिकाले दियाे ११ लाख

मुग्लिन । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न इच्छाकामना गाउँपालिकाले रु ११ लाख ११ हजार १११ सहयोग गरेको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा चितवनको रामपुरमा सो रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ । रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग सङ्कलन गर्न आयोजना भइरहेको महायज्ञमा सो गाउँपालिकाको अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङ ,उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले शनिबार सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गर्नु सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएकाले आर्थिक सहयोग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिएकी छन् । गाउँपालिकाले रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग जुटाउन ५१ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाइएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा चितवनको रामपुरमा सो रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ ।रासस

विद्युत् विस्तार गर्न काटिए ११ हजार रूख

खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेका विभिन्न विद्युत् आयोजनाका कारण ११ हजारभन्दा बढी रूख काटिएका छन् । नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र २२० को कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त सङ्ख्यामा रूख काटिएका हुन् । विद्युत् विस्तार गर्न मात्र सरकारी वन क्षेत्रका मात्रै पाँच हजार ४ सय रूख काटिएका डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जिल्लाका १८ सामुदायिक वन क्षेत्रका रूख काटिएका बताइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका १४ हजारभन्दा बढी रूख काट्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम साइड र चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवा पावर हाउसमा १२३.२२ हेक्टरका छ हजार २ सय ९४ रूख काटिसकिएका निर्माण कम्पनी सतलजले जनाएको छ । आयोजनाले ट्रान्समिशन लाइनका लागि ९० हेक्टरका सामुदायिक वन र निजी वनका छ हजार ९९७ रूख काट्नलाई निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो । अरुण तेस्रो परियोजनाको ५०१ ट्रान्समिशन लाइनमध्ये सङ्खुवासभामा ४३ ठूला टावर रहने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनास्थल ड्याम साइड र पावर हाउसमा लगिने ३३ केभी प्रसारण लाइनले ९९४ र २२० को कोशी करिडोरले ७३० रूख काटिने सहायक वन अधिकृत पराजुलीले बताए । उनका अनुसार ड्याम साइड, पावर हाउस पुखुवामा १२३.२२ हेक्टर, कोशी करिडोर ४.३७ हेक्टर र ३३ केभीका लागि ४.९८ हेक्टर क्षेत्रमा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिई रूख काट्ने काम ९० प्रतिशत छ । विद्युत् प्रसारण लाइन हुने करिब दुई किलोमिटर लम्बाइ र ४६ मिटर चौडाइ क्षेत्रका रूख काट्नु पर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको ४४.१८ हेक्टर वन प्रयोग गरेको छ । वन ऐनअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एक रूख बराबर २५ बिरुवा र अन्य वन क्षेत्रमा एक रूख बराबर दुई बिरुवा लगाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । जिल्लामा निर्माणाधीन रहेका साना तथा ठूला विद्युत् आयोजनाबाट १४ हजार २१ रूख काटिनेछन् ।रासस

चलचित्र निर्देशक राजु गिरी ‘राष्ट्रिय नागरिक सम्मान’ बाट सम्मानित

काठमाडौँ । चलचित्र निर्देशक राजु गिरी ‘राष्ट्रिय नागरिक सम्मान’ बाट सम्मानित भएका छन्। नागरिक समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा निर्देशक गिरीलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रमका प्रमूख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशक गिरीलाई खादा र प्रमाणपत्रसहित ‘राष्ट्रिय नगरिकन सम्मान २०७६’ बाट सम्मान गरेका हुन् । बिगत दुई दशक देखि चलचित्र क्षेत्रको प्रबर्धन लागिपरेका चलचित्र निर्देशक राजु गिरि ट्वाक्क टुक्क हास्य टेलिचलचित्रबाट अभिनय सुरु गर्दै आफ्नै लगानीमा ५२ घुस्सा ५३ ठक्कर टेलिफिल्म समेत निर्माण गरे । तत्पश्चात चलचित्र ‘चन्द्रवती’ मार्फत उनले निर्देशन यात्रा तय गरे । उक्त हिट चलचित्रमा राजेश हमाल, मुना उप्रेती, आयुष रिजाल लगायतले अभिनय गरेका थिए । उक्त चलचित्र हिट भएपछि उनले चलचित्र ‘बिन्दास’ को सिव्कलको निर्देशन गरे । उनले विन्दास- २ विन्दास- ३, विन्दास लाइफ- ४, मखमली – मखमली, टाइगर, जिस्म जिम्म –२, द रियल हिरो, राजा निर्देशन गरेका थिए । उनले निर्देशन गरेको चलचित्र मखमली चलचित्र २०१६ मा अमेरिकन फिल्म मार्केटमा नेपाली चलचित्रबाट छनौट भएको थियो र निर्देशक राजु गिरीले भोजपुरी चलचित्र ‘दिले वालेू हिन्दी चलचित्र ‘म्याड लबू पनि निर्देशन गर्ने तयारीमा छन् अहिलेका व्यस्त निर्देशक राजु गिरी चलचित्र ‘किर्ती’ छायांकन सकेर चलचित्र ‘म्याड लव’ हिन्दी चलचित्र निर्देशन गर्ने तयारीमा छन् । उनले एक दर्जन भन्दा बढि नेपाली उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशन गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान तथा चलचित्र सम्बन्धि विभिन्न संघ संस्ठामा आबद्ध रही चलचित्रकर्मीहरुको उत्थानमा लागि पर्दै देश सेवामा समर्पित रहदैं आएको हुनाले उनको कार्यमा उच्च मुल्यांकन गर्दै सम्मान गरिएको थियो । निर्देशक राजु गिरि दर्जनौ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सम्मान तथा अवार्ड मार्फत सम्मानित भईसकेका छन् ।

एनसीसी बैंकको नाफा ७५ करोड, खराब कर्जा घट्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को सोही अवधिमा बैंकले ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आवको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले सर्वसाधारणलाई ६४ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ६० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंकमा सर्वसाधारणको ६३ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ६५ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षको पुस मसान्तमा बैंकसँग सर्वसाधारणको निक्षेप केही घटेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ४ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको छ भने २ अर्ब ६७ करोड ११ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा एनसीसीले ३ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरी २ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको थियो । गत आवको ६ महिनामा १ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात केही घटेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ३.५३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात चालु आवको सोही अवधिमा २.८२ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा ७.९५ प्रतिशत रहेको बैंकको कष्ट अफ फण्ड चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ७.५० प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.६० प्रतिशत छ । गत आवको पुस मसान्तमा यस्तो अनुपात ७८.२१ प्रतिशत थियो । बैंकको बेस रेट गत आवको पुस मसान्तको १०.८७ प्रतिशतबाट केही घटेर यो वर्षको पुस मसान्तमा १०.५८ प्रतिशत भएको छ । बैंकको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा केही घटेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ५.३८ प्रतिशत रहेको व्याज अन्तर चालु आवको सोही अवधिमा ५.१८ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको अन्त्यसम्ममा बैंकको व्याज अन्तर दर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्न निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका फरार कसुरदार पक्राऊ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका कसुरदार अजय तामाङलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । भक्तपुर घर भइ हाल काठमाडौं बस्ने ३७ वर्षका तामाङ कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन् । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको २०७५ मंसिर २४ गतेको फैसलाले ४ वर्ष ६ महिना कैद र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएकोमा उल्लेखित सजाय वेरुजु रही फरार रहेका तामाङलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उल्लेखित सजाय वेरुजु रही फरार रहेका निजलाई यस कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि भक्तपुर जिल्ला अदालत मार्फत कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाएको छ । निज प्रतिवादी अजय तामाङ्ले आकर्षक वैदेशिक रोजगारको लागि जापान पठाई दिने भन्दै जाहेरवालाहरुबाट रकम प्राप्त गरी भने बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा नपठाई रकम ठगी गरेका थिए।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र मौर्या होटेलबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र मौर्या होटेलबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका भैरहवा शाखा प्रबन्धक बिशाल गुप्ता र मौर्या होटेल व्यावस्थापकीय संचालक राम बहादुर कोइरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंैकको खातावालाहरु, क्रेडिट र डेबिट कार्ड ग्राहकहरु तथा बैंकका संस्थापक शयेरधनीहरुले होटलको रुम बुकिङ्ग, फुड एण्ड बेभेरेज, लौण्ड्री लगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधामा १२ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।

डण्डीको मूल्यमा एकरुपता र पारदर्शिता खाँचो छ: उमेश बराल

उमेश बराल, महाप्रबन्धक-प्रिमियर स्टील सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला योजनाहरु बनेकै छन् र ठूलै बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । तर विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसको असर निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा देखिएको छ । यस अवस्थामा स्टील तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरु कसरी चलिरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रीत भई प्रिमियर स्टीलका-सेल्स एण्ड मार्केटिङ महाप्रबन्धक उमेश बरालसँग गरिएको विकास वहसः निर्माण सामाग्री बजार कस्तो छ ? निर्माण सामाग्रीको बजार ठूलो देखेर नै धेरै उद्योगहरु खुलेका छन् । खासगरी मुलुक संघीयतामा गएपछि पूर्वाधार निर्माणको कार्य धेरै हुन्छन्, अबको ५० औं वर्षसम्म उद्योगहरु राम्रोसँग चल्न सक्छन् भनेर उद्योगहरु खुलेका हुन्छन् । गत वर्ष र यस वर्ष पनि निर्माण सामाग्रीको बजार सुस्ताएको छ । तर हामी आशावादी छौ कि बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने दिन पनि आउँछ । अहिले निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादनमा वृद्धि छ कि मन्दी छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनाको अवस्था खराव छ । पछिल्लो एक महिनामा माग थोरै बढेको छ तर यो अस्थायी प्रकृतिको छ । तसर्थ यस वर्ष पनि निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको लागि निराशाजनक नै हुने देखिन्छ । उद्यमीले बजार विस्तार हुने अपेक्षसहित नयाँ उद्योग लगाउनु वा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु तर बजारमा माग वृद्धि नहुनुमा के करण छन् ? पहिलो नीतिगत समस्या हो । सरकारी योजनाहरु छन्, बजेट पनि विनियोजन भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यसको सीधा अर्थ हो नीतिगत समस्या छन् । पूर्वाधार निर्माणका काम नहुँदा स्वभाविक रुपमा निर्माण सामाग्री बिक्री हुने भएन । दोस्रो, निजी स्तरबाट पनि निर्माण कार्य कम भएको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा अवरोध भयो । त्यसले आवासीय तथा व्यवसायिक भवनहरुको निर्माणमा गतिरोध आयो । तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी पनि कम भयो । बैंकहरुमा तरलताका कमी देखियो । व्याजदर महँगो भयो । सरकारले पनि घरजग्गा कर्जामा कसिलो नीति लियो । सरकारको यो नीति गलत छ । किनभने अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखापनि रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । उनीहरुलाई बस्नको लागि राम्रो घर छैन । अझै पनि करिव २५ प्रतिशत नेपाली मात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । संसारभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रचलत बढ्दो छ । नेपालीहरु पनि सहरमा बसोबास गर्न चाहान्छन् तर उनीहरुले सहरमा घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहरी विकास र आवास विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । सरकारको गलत नीतिका कारण सहरीकरण हुन सकेनन् । त्यसको नकारात्मक असर निर्माण सामाग्री उत्पादनमा परेको छ । बजार विस्तार हुने उद्योगीको पूर्वानुमान कसरी फेल खायो ? संघीयतासँगै सबै स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाहरु बन्छन् । सबै गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई आफ्नै भवन चाहिन्छ । त्यसको आसपास क्षेत्रमा अरु धेरै भवनहरु बन्छन् । सातै प्रदेश सरकारको लागि नयाँ संरचनाहरु चाहिन्छ । अहिले भाडामा बसेको छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि ठूला संरचना बनाउँछ । स्थानीय तह देखि केन्द्रीय सरकारले सडक, पुल, नहर, एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विद्युत गृहहरुका निर्माण हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन्छन् । ठूलो होटल, कलेज, हस्पिटल, विद्युत गृह, व्यवसायिक भवन बन्छन् र सिमेन्ट तथा स्टीलको माग धेरै हुन्छन् भन्ने थियो । नयाँ उद्योग आउनुमा अरु कारण पनि हुन्छन् । पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले विस्तावित गरेको हुन्छ । प्रविधिमा अपग्रेड गर्न नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा क्षमता वृद्धि पनि जोडिएर आउँछ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका मापदण्डमा परिवर्तन आउँछ । त्यो अवस्थामा पनि पुराना उद्योगलाई नयाँ उद्योगले विस्तापित गर्नुपर्छ । बजारको विकासको सम्भावनालाई हेरेर पनि उद्योग लगाईन्छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूगोल मात्र समथर छ । बाँकी क्षेत्र हिमाल र पहाडमा पर्छ । हिमाल र पहाडमा सडक बनाउँदा, पुन, पुलेसा बनाउँदा धेरै डण्डी र सिमेन्टको आवश्यकता पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम भईरहेको छ । झण्डै दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन् । रेलमार्गको कुरा छ । सुरुङ मार्गको बनाउने कुरा छन् । ती परियोजनाहरु निर्माण गर्दा डण्डी सिमेन्ट त चाहिन्छ । उद्योगहरु रातारात पनि तयार हुँदैनन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन २/३ वर्ष लाग्छ । उद्यमी व्यवसायी कति आशावादी छन् कि सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा आउँछ र आफ्ना उत्पादनहरु बिक्छन् ? नेपालमा कुनै उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको भालुको कम्पट सरह छ । नाफा हुने नहुने भन्दा पनि उद्योग कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । प्रोजेक्टेट रिपोर्टले नाफा देखाउँछ तर वास्तवमा उद्योग चलाउन निकै कठिन छ । आन्तरिक वा वाह्य दुबै अवस्था कठिन छन् । हाल बार्षिक १८/२० करोड बोरा सिमेन्टको माग छ । डण्डी वार्षिक १५ लाख टन माग छ । तर उत्पादन क्षमता हेर्नु भयो भने सिमेन्टको उत्पादन क्षमता वार्षिक ३० करोड बोरा र डण्डीको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । मागको झण्डै ५०/६० प्रतिशत बढी उत्पादन क्षमताको उद्योग छन् । यसको अर्थ सधैं माग र उत्पादन क्षमताको सन्तुलन एकनासको हुुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कहिले उत्पादन क्षमता भन्दा बढी माग हुन्छ, कहिले कम हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका योजना, बहुवर्षीय योजना बन्दै गए भने बजार प्रशस्त हुन्छ । डण्डी उद्योगले कति भ्यालु एड गरेका छन् ? सिमेन्ट उद्योगका लागि नेपालमा नै क्लिङकर उत्पादन भईरहेकोले धेरै हदसम्म कच्चा पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ । तर डण्डीमा आत्मनिर्भर सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।डण्डी तथा स्टील उद्योगका लागि ९९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशमा पर पर्नुपर्छ । नेपालमा पनि फलामका खानी छन् । तर त्यसको अनुसान्धान र उत्खनन्मा नेपालले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हाम्रा पुर्खाले नेपालमा नै फलाम उत्खनन् गरेका थिए । नेपालमा बन्ने घरेलु हतियार नेपालमै उत्पादन हुन्थे । तर अहिले विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा फलाम उत्खनन् सक्छौ कि सक्दौनौ भन्नेमा नै ठोस अनुसन्धान भएको छैन । फलामजन्य उत्पादनहरुको मूल्यमा किन धेरै उतार चढाव आएको ? दुईटा कारण हुन्छ । एउटा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । दोस्रो हामीले कुन ठाउँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, त्यसको ढुवानी लागत कति छ ? पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि हुनुमा भारतको नीति मुख्य कारण हो । भारत सरकारले स्थानीय खानीहरु बन्द गरिदियो । त्यसपछि भारतमा उत्पादन कम भयो । मागभन्दा उत्पादन कम भएपछि मूल्य पनि बढ्यो । विश्वमा भारत, चीन, रसिया फलामको ठूलो निर्यातकर्ता हुन् । भारतले उत्पादनमा नियन्त्रण गरेपछि जहाँ बढी माग छ, त्यहाँ सप्लाई गर्न थाले । नेपालबाट एक लाख टनको माग भयो भने अरु देशबाट २० लाख टन माग भईरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतमा भेइतनाम वा चीनबाट ठूलो अडर भइरहेकोले अहिले उनीहरुले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरुले नेपाललाई मूल्य बढाईदिए र आपूर्ति घटाइदिए । त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्न गएको हो । अहिले स्टील डण्डीको मूल्य कति हो ? सबै उद्योगको मूल्यमा एकरुपमा छैन । हाल प्रिमियर स्टीलले प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा भ्याट जोडेर बेच्छौं । भ्याट जोडेर फ्याक्ट्री मूल्य ७७ रुपैयाँ हुँदा उपभोक्ता मूल्य कति हुन्छ ? ठाउँ अनुसार ढुवानी भाडा फरक हुन्छ । दुहवीबाट मुस्ताङ पुर्याउनु पर्यो भने प्रतिकिलो १० रुपैयाँ भाडा नै लाग्छ । काठमाडौं ल्याउनु पर्यो भने ३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । उद्योगलाई तिरेको मूल्यमा भाडा, व्यापारिक लागत र नाफा जोडेर व्यापारीले बेच्छन् । डण्डीको मूल्यको बारेमा नेपालमा एकरुपमा छैन । ग्यासमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा आन्दोलन हुन्छ । खाद्य बस्तुहरुको मूल्य अनिवार्य तोक्न सरकारको निर्देशन छ । तर डण्डी सिमेन्टको मूल्य तोकिएको छैन । एमआरपी तोक्ने विषयमा सरकार, नियामक तथा उपभोक्ता सबै पक्ष चनाखो भएको देखिदैन । मूल्य राख्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर लागू भएको छैन । डण्डीको ट्यागमा वा सिमेन्टको बोरामा मूल्य तोकेर बजारमा पठाउने व्यवस्था अनिवार्य हुने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने थियो । बजारमा उपलब्ध स्टीलको गुणस्तरबारे शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ कि विश्वसस्त भएर किन्दा हुन्छ ? निर्धक्क भएर लिने सक्ने ठाउँ छैन । नेपाल नाप, तौल तथा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तर चिन्ह नलिकन डण्डी वा सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउन पाइदैन । तर त्यसको पालन पूर्ण रुपमा भएको छ कि छैन भनेर सबै चनाखो हुनुपर्छ । डण्डीको तौल वा गुणस्तरमा शंका लाग्यो भने उपभोक्ताले कहाँ गएर चेकजाँच गर्ने ? यो प्रश्न जायज हो । तर त्यस्तो सुविधा उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताले हेर्ने भनेको कम्पनीको प्रोफाइल र ब्राण्ड हो । विश्वासको आधारमा नै हामीले निर्णय गर्ने हो । प्रिमियर स्टील कस्तो उद्योग हो ? नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना शारदा ग्रुप र राठी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा खुलेको उद्योग हो । लाहानबाट उदय भएको शारदा ग्रुपले प्रिमियर वायर, पायोनियर मोटरकर्प, हुण्डाई हेवि इक्वीप्टमेन्ट, प्रिमियर अर्गानिक, प्रिमियर अक्सिजन लगायत ब्राण्डको उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विराटनगर केन्द्रीत राठी समूह पुरानो र प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह हो । यी व्यवसायिक समूहहरुले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । वर्तमानलाई भन्दा भविष्यलाई हेरेर व्यवसाय गर्छन् । प्रिमियर स्टील १ नम्बर प्रदेशको दुहवीमा रहेको छ । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेक्ट्रिक टन रहेको छ । लेटेस्ट टेक्नोलोजिमा आधारित उद्योग हो । पूर्वी नेपालमा हाम्रो बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने देशभरमा ठूला परियोजनामा हाम्रो उत्पादन प्रयोग भएको छ । यस कम्पनीको स्थीर पूँजी ४०० करोड भन्दा बढी छ भने चालु पुँजी २०० करोड भन्दा बढी छ र वार्षिक १००० करोडभन्दा बढी टर्नओभर गर्न सक्ने अवस्थामा छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार उधारोमा धेरै चल्छ भनिन्छ । यहाँभित्र कस्तो समस्या छन् ? आजको दिनमा ५० अर्बभन्दा बढीको निर्माण समाग्री बजारमा उधारोमा गएको छ । बैंकबाट १० लाख ऋण लिनुपर्दा धितो राखेर १० ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ । उधारो कल्चरले गर्दा उद्योगहरु निकै जोखिममा फसेका छन् । उद्योगीहरु राती निधाउन पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले उधारो कारोबार नियमन गर्न पनि कानुन खाँचो छ, नयाँ संयन्त्रको खाँचो छ । उद्योगीबाट उपभोक्तासम्म जाँदा कति तहमा व्यापार हुन्छ ? उद्योगबाट होलसेलर, होलसेलरबाट रिटेलर, रिटेलरबाट उपभोक्तामा पुग्छ । डिष्ट्रीव्यूशन च्यानल चार तहको भएकाले पनि उद्योगले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यबीच धेरै ग्याब देखिन्छ । अनलाईनबाट नै किनबेच हुने सिस्टमको विकास हुने हो भने सबैलाई लाभ हुन्छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार नेपालमा त अनलाईनबाट शुरु भएको छैन तर भारतमा यस्तो अभ्यास शुरु भईसकेको छ ।

विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण

नेकपा महासचिव पाैडेल काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनले ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर तत्कालिन यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको ४९ लाख रुपैयाँ ऋण २ वर्षमै तिरेका छन् । बैंक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नविनले ललिता निवासको ८ अना जग्गा धितो राखेर तत्कालिन यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट सन् २०१३ मा ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सो ऋण रकम सन् २०१५ मा नै तिरेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो । नवीनले सन् २०१३ मा नै सवै ऋण तिरेका भने होइनन् । उनले सो ऋण वापत तिर्नुपर्ने सावाँ व्याजमा १ हजार रुपैयाँ बाँकी राखेर सन् २०१५ मा सो ऋण तिरेका थिए । बाँकी रहेको १ हजार रुपैयाँ सन् २०१७ मा तिरेको बैंकको भनाइ छ । नवीनले ललिता निवासको सो जग्गा प्रतिआना ४ लाख रुपैयाँका दरले किनेका थिए । उनले लिएको सबै ऋण चुक्ता भइसकेको बैंकको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा