विकासन्युज

म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रमा सात पक्की पुल बन्दै

बेनी । म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दी खोला भेगमा पक्की पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । ग्रामीण बस्ती र स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सात स्थानमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न थालेका हुन् । केही वर्षभित्र ती स्थानमा पक्की पुल निर्माण भई बस्तीहरु सडक सञ्जालसँग सिधा जोडिनेछन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले म्याग्दी खोलामा दुई पक्की पुल निर्माण गर्दैछ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीद्वारा पाँच स्थानमा पुल निर्माण हुनेछन् । बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गादेखि मङ्गला गाउँपालिका–३ वरङ्जालाई जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको पुलले वरङ्जाको बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने छ । एक वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्कामार्फत निर्माण थालेको उक्त पुलको अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल लागत रु १० करोड ७२ लाख १२ हजार ४०३ मा लुम्बिनी प्राकृतिक जेभीसँग विसं २०७७ जेठ २५ मा सक्ने गरी २०७५ जेठ २५ मा ठेक्का सम्भौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनीयर तथा सूचना अधिकारी मुकुन्दप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बावियाचौरदेखि वडा नं ५ अर्मनलाई सडक यातायातसँग जोड्ने गरी रु ११ करोड २४ लाख २५ हजार ५२ मा म्याग्दीखोलामा पक्की पुल निर्माण थालिएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७५ पुस २५ गते लुम्बिनी प्राकृतिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो पुलको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ । पुल निर्माणपछि अर्मनको ठूलो बस्ती सडक सञ्जालसँग सिधा जोडिने छ । अर्मनमा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन र स्थानीयवासीहरु आवतजावत गर्न सहयोग पुग्ने वडाध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले बताए । साथै यो पुलबाट बागलुङको ताराखोलासम्मका स्थानीयवासी पनि लाभान्वित हुनेछन् । यसैगरी, धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा दुई मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले भारवाङको म्याग्दीखोला र फेदीको दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालेको हो । मालिका–७ भारवाङ र धवलागिरि–७ बगरको सिमानाको म्याग्दीखोलामा ४० मिटर लामो पुल बन्ने छ । मालिका–५ र धवलागिरि–७ को सिमाना फेदीखोलामा १८ मिटर लामो पुल निर्माण हुन लागेको हो । भारवाङको पुल निर्माणका लागि देव एण्ड सायर बिएन जेभीले रु छ करोड २४ लाख २३ हजारमा ठेक्का लिएको छ । यस्तै फेदीखोलाको पुल बनाउन इन्द्रेणी फेवा जेभीले एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका कारण समस्या भएकाले पुलको पुनः डिजाइन गरी निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी भएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारवाङघाटको पुल १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भई कार्यस्थलमा निर्माण कम्पनी खटिएको छ । बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक आयोजनाअन्तर्गत दरवाङदेखि बिम हुँदै मुनासम्म सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएपछि दरवाङदेखि मुनासम्म सिधा सडक यातायात सञ्चालन हुनेछ । दाङखोलामा बन्ने पुलले ताकमको ठूलो बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सहयोग मिल्ने छ । बिमदेखि मराङ जोड्ने अर्कलामा पक्की पुल बन्ने भएको छ । पुलको डिजाइन स्टिमेट तयार भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी छिसबाङको बस्तीलाई मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङसँग जोड्न छ्याछ्यारेस्थित म्याग्दीखोलामाथि पक्की पुल निर्माणका लागि पनि डिजाइन स्टिमेट तयार भएको छ । यता बेनी नगरपालिका सिङ्गादेखि आगेबगर जोड्नका लागि म्याग्दी खोलामा पक्की पुल बनाउनका लागि डिजाइन सर्भेको काम अगाडि बढेको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन् । ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी आवश्यक पर्ने स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि जिल्लाले सिफारिस गरी पठाएका योजनालाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । पुल निर्माणले ती बस्तीको जीवनयापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने उनको भनाइ छ । रासस

सुदूरपश्चिमका चार जिल्लामा ट्रमा कर्नर स्थापना हुने

बैतडी । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई तत्काल प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा पठाउने गरी बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाका विभिन्न चार स्वास्थ्य संस्थामा ट्रमा कर्नर स्थापना हुने भएका छन् । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डोटी र बाजुरामा ट्रमा कर्नर स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ स्थित सिद्धेश्वर स्वास्थ्यचौकी, बझाङको बित्थडचीर गाउँपालिकास्थित देउलेख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोटीको जोरायलस्थित छतिवन स्वास्थ्यचौकी र बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकास्थित बह्मतोला स्वास्थ्यचौकीमा ट्रमा कर्नर स्थापना गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई तत्काल प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा पठाउने गरी राजमार्ग नजिक रहेका यी स्वास्थ्य केन्द्रलाई ट्रमा कर्नरको व्यवस्थाको रूपमा विकास गर्ने भएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । दुर्घटनामा परेकाहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा दिन र उनीहरुलाई सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा पुर्याउने काममा सहयोग गर्न ट्रमा कर्नरले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उनले भने, ‘ट्रमा कर्नरको स्थापनाले दुर्घटनाका कारण ज्यान जानेको सङ्ख्यामा कमी आउनेछ ।’ सरकारले सुदूरपश्चिमका चारसहित देशका ५४ ठाउँमा ट्रमा कर्नर स्थापनाको तयारी भएको हो । प्रत्येक ठाउँमा ट्रमा कर्नर स्थापनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रु एक लाख ७० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजमार्गमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा स्थापना गरिएको ट्रमा कर्नरमा चोटपटक लागेका नेपालका बिरामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने तथा आकस्मिक उपचार सेवा प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

मेगा बैंकको नाफा ३० प्रतिशतले वृद्धि, निक्षेप रकम ८४ अर्ब माथि

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालको खुद नाफा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले ९५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । २०७६ पुस मसान्तमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको कूल निक्षेप १४ अर्ब ४१ करोडले वृद्धि भई ८४ अर्ब ६३ करोड रुपैँया पुगेको छ जुन २० प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि हो । त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटी १२ अर्ब १८ करोडले वृद्धि भई ७८ अर्ब ११ करोड कायम भएको छ जुन १८ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि हो । मेगा बैंकका देशभर १११ शाखा, २९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११४ वटा एटिएम सञ्जाल, ७९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु र २५ सय भन्दा बढी मेगा रेमिट एजेण्ट छन् ।

नेपाली कम्पनीलाई लक्षित गर्दै एनसेलले ल्यायो माइक्रोसफ्टका तीन सेवा, के हो र कसरी लिने फाइदा ?

काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरुलाई काक्लाउड सर्भिस र अनलाइन मिटिङ् टुल लगायतका सेवाहरु दिने भएको छ । कम्पनीले माइक्रोसफ्टको कम्युनिकेसन सोलुसन्स् अन्तर्गत उक्त सेवाहरु प्रदान गर्न लागेको हो । उक्त सेवा शुरु गर्न एनसलले माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनसँग सहकार्य गरेको छ । गत हप्ता आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेलले माइक्रोसफ्ट टियर वान क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर (सीएसपी) का लागि माइक्रोसफ्टसँग समझदारी भएको घोषणा गरेको हो । यो समझदारी अन्तर्गत एनसेलले विषेशगरी माइक्रोसफ्टका तीन सेवाहरु—अफिस थ्रिसिक्स्टिफाइभ, एज्योर र टिम्स् उपलब्ध गराउने छ । अफिस थ्रिसिक्स्टिफाइभ क्लाउडमा आधारित एक सेवा हो जसको प्रयोगले कार्यहरुमा प्रभावकारीता थप्दछ र कार्यलयमा सबैलाई अझ प्रोडक्टिभ बन्दै प्रभावकारीरुपमा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहन सहयोग गर्दछ । यसले जानकारीहरु पत्ता लगाउन, ज्ञानहरु बाड्न, आफ्ना सहकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्नदेखि लिएर योजनाहरु बनाई प्रशासनिक कामहरुमा लाग्ने सयम घटाई चुस्त रुपमा कार्यहरु गर्न सबल बनाउँदछ । यसले गर्दा व्यवसायहरुले आफ्नो बढि समय अझ नवीन कामहरुमा लगाई आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउन सक्छन् । त्यसैगरी, माइक्रोसफ्ट एज्योर माइक्रोसफ्ट म्यानेज्ड डेटा सेन्टरहरु मार्फत आफ्ना एप्लिकेसन र सेवाहरु बनाउन, टेस्ट गर्न, प्रयोगमा ल्याउन प्रयोग हुने क्लाउड कम्प्युटिङ् सेवा हो । यो सेवा प्रयोग गर्ने कम्पनीका आईटी टिमले आफ्नो एप्लिकेसन बनाउन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न र त्यसलाई आफुलाई मनपर्ने उपकरण र फ्रेमवर्कहरु प्रयोग गरी परिचालन गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै, कार्यलयभित्र एकिकृत संचार र सहकार्यलाई सघाउन माइक्रोसफ्टको अर्को नयाँ सेवा माइक्रोसफ्ट टिम्स् रहेको छ । कार्यलय भित्रको आन्तरिक च्याट, भिडियो मिटिङ, फाइल स्टोरेज र एपलिकेशन इन्टिग्रेशन जस्ता विशेषता माइक्रोसफ्ट टिम्स्मा रहेको छ । यसले कार्यलयमा फाइल स्टोरेज, च्याट र अनलाइन मिटिङको लागि चुस्त वातावरण प्रदान गर्दछ । उक्त कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एण्डि चोङ्गले भने, “सहकार्य गर्ने प्रद्धति व्यापक रुपमा परिवर्तन भईरहेको छ । आधुनिक कार्यस्थलले मानिसहरुलाई आफ्नो कार्यलय भवनमा मात्र सिमित नभई सजिलै भेट्न, सहकार्य गर्न र सम्पर्कमा रही रहन सहयोग गर्दछ । एनसेल र माइक्रोसफ्टले तीव्र रुपमा विकास भईरहेको सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्ना स्रोत र अनुभवहरुको समायोजन गरेको हो । यस्तो क्षेत्र दुवै कम्पनीहरुका लागि एक रणनीतिक बजार हो ।”

एनआईसी एशियाको विस्तारित काउण्टर ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा आफ्नो १०९ औं विस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । सेवाको उद्घाटन ललितपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिरनाथ पाण्डेले अदालत परिसरमा विस्तारित काउण्टर संचालनमा आएसँगै अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई अदालती शुल्कका साथै दस्तुर बुझाउन र आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताए । हाल बैंकले ३१३ शाखा कार्यालयहरु, ४४२ एटिएम, १०९ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ५२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत् बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ ।

सनराइज बैंकको ४८ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा चितवनमा

काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफ्नो ४८ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा खैरहनीको गवै चितवनमा विस्तार गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउँदै जाने उद्धेश्यले उक्त स्थनामा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको हो । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा खैरहनी नगरपालिकाका उप-प्रमुखसुनिता खरेल थपलिया, सोही नगरपालिकाका वडा नं १२ र १३ का अध्यक्ष टिकाराम तिमिल्सिना र बलकुमार उप्रेतीको उपस्थितिमा उद्घाटन भयो । सोही कार्यक्रममा खैरहनी नगरपालिकाका उप-प्रमुख सुनिता खरेल थपलियाले बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधि धुर्वकुमार बस्नेतलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गर्दै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालन भएको गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने जनाइएको छ । यस सेवाबाट निक्षेप सकंलन, रकम भुक्तानी, रकम स्थानान्तरण, बिल भुक्तानी जस्ता सेवाहरु लिन सकिने छ । हालसम्म बैंकले १३० वटा शाखा,४८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ८ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १५२ वटा एटिएम मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ । साथै बैंकले आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्ने क्रममा, नेपालका अन्य स्थानहरूमा पनि बैंकिङ्ग सेवा संचालन गर्दै जाने योजना बनाएको जानकारी गराएको छ ।

डेल्टिन समूहले शुरु गर्यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्यासिनो, म्यारिएट होटलबाट २५० जनाले पाए रोजगारी

काठमाडौं । डेल्टिन समूहले पहिलो पटक आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना डेल्टिन क्यासिनो शुरु गरेको छ । समूहले काठमाडौंको नक्सालस्थित होटल म्यारिएटबाट उक्त क्यासिनोको शुभारम्भ गरेको हो । एभरेष्ट हस्पिट्यालिटी एण्ड होटलसँग सम्झौता गरेसँगै कम्पनीले यो नयाँ परियोजना शुरु गरेको हो । यसमार्फत समूहले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्यासिनो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भिजिट नेपाल २०२० को सन्दर्भसँगै संचालनमा आएको यो क्यासिनोले नेपालमा क्यासिनो-पर्यटनलाई अझ थप उचाईमा लैजाने विश्वास गरिएको छ । साथै, पर्यटनका अन्य पक्षहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नमा समेत यसको थप योगदान रहनेछ । डेल्टिन समूह भारतको एक सार्वजनिक रुपमा सूचीकृत गेमिङ्ग तथा आतिथ्य सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी हो, जुन सन् २००८ देखि विस्तार हुँदै आइरहेको छ । क्यासिनोले नेपालमा उच्चकोटीको गेमिङ्ग अनुभूति, आतिथ्यता र मनोरन्जनको स्तरमाअभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ । क्यासिनोले हाल २५० जना स्थानीयहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यी कर्मचारीहरुबाट उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता स्वरुप उनीहरुलाई ६ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षकको निगरानीमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । यो क्यासिनो संचालनमा आउनाले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) मा योगदान पुग्नुका साथसाथै नेपाली अर्थतन्त्रको विकास गर्न र खुला नेपाली बजारमा मनोरन्जन व्यवसायका नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गर्न पनि मद्दत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । क्यासिनो शुभारम्भको अवसरमा डेल्टिन समूहका अध्यक्ष तथा सीईओ अनिल मलानीले भने,- “हामी विश्वास गर्दछौं कि नैतिकता र अनुपालनहाम्रो व्यवसायको एक अभिन्न हिस्सा हो र यसैले हामी म्यारिएट होटलका संचालक एभरेष्ट हस्पिट्यालिटी एण्ड होटल प्रा.लि. सँग हातेमालो गर्न पाउँदा हर्षित भएका छौं । हामी दुवै कम्पनीहरु उही समान मूल्य र मान्यताका साथ सेवा व्यवसायमा उत्कृष्टता र व्यावसायिकता प्रदान गर्न कटिबद्ध छौं । हाम्रो समान अवधारणा र मूल्य मान्यताको कारण नेपालमा हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित पक्षसँग रहेको पुष्टि गर्दछ ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषको निक्षेपमा भेदभाव

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुने बैंकले कोषबाट निक्षेप नपाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले यस कोषमा सहभागी नहुने बैंकको मुद्धती निक्षेपमा रोक लगाएसँगै काेषकाे रकम निक्षेप गर्न नपाउने भएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकलाई पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरे पनि कोषमा बैंकको सहभागिता न्यून देखिएपछि कोषले यो प्रक्रिया अपनाएको हाे । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा संलग्न नहुने बैंकको मुद्धती निक्षेप कारोबार बन्द गरिएको छ । कोषमा संलग्न नहुने बैंकहरुलाई यसमा आवद्ध गराउने उद्धेश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले यसको कारोबारमा रोक लगाएको हो । रोजगारदाता र श्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनाप्रति बैंकको आकर्षण न्यून देखिएसँगै कोषमा आवद्ध हुने मनासायले मुद्धती निक्षेप कारोबारमा रोक लगाइएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । कोषमा सहभागी भएका बैंकलाई मात्र निक्षेप रकम दिन सुरु गरिने उनको भनाइ छ । ‘कोषको विषयमा बाहिर नै बसेर कुरा गर्नुभन्दा बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीले कोषमा आएर चित्त नबुझेको कुरा राख्नु पर्छ, हामीले साे गुनासोलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने । बैंकको कार्यविधि परिवर्तन भएसँगै कोषमा संलग्न नभएका बैंकले निक्षेप रकम नपाउने ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले सो नियम लागु गरेको उनको भनाइ छ । कोषले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सबै प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । वित्तीय संस्थालाई दवाव दिएर कोषमा आवद्ध गराउनु उचित नभएको बैंकरहरुले धारणा राखेका छन् । कोषमा सहभागी नभएका वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा नगर्नु काेषकाे विभेदकारी नियम भएको उनीहरु बताउँछन् । एक महिना भित्र सबै होटल व्यवसायी कोषमा आउने होटल एसोसिएसन नेपालले एक महिना भित्र सबै होटललाई कोषमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । लगानीकर्ता र कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध हुनका लागि निर्देशन दिइसकेको होटल एसोसिएन नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बताइन् । एक महिनाभित्र श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध नभएमा त्यो होटल व्यवसायीको समस्या नभई कोषप्रति श्रमिकको असन्तुष्टि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सहमत भएको उनले बताइन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिम रोजगारदाताले होटलमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सूचिकरण गराउने जिम्मा सम्बन्धित रोजगारदाताकै हो भन्ने उल्लेख छ । सो ऐन बमोजिम कोषमा सूचिकृत नहुनेलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । हालसम्म ७ प्रदेशमा १२ हजार १ सय ४६ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । १ लाख ४५ हजार ३ सय ५७ जना योगदानकर्ता कोषमा संलग्न छन् । कोषले ७४ जिल्लालाई सूचीकरणमा समेटेको छ भने सुरक्षा बीमा रकम दावी गर्ने ६ जना आश्रित परिवारलाई सहायता रकमसमेत प्रदान गरेको छ । हाल सम्म कोषमा ५९ करोड ५ लाख ८५ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जम्मा भएको बताइएको छ ।