डिशहोममा डिलर दाईको विजेता घाेषणा, नवलपरासीका सुदिप र कास्कीकी बिनिता दुबैले पाए एक लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । डिशहोमले “डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउन्ट” योजनाको लाइभ लक्की ड्र गरी विजेता घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत नवलपरासीका सुदिप मरासिनी र कास्कीकी बिनिता गुरुङ विजेता भएका छन् । यससँगै दुबैले एक/एक लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । डिशहोमले फागुन २ गते शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको शोकेस च्यानल नं १०० बाट लाइभ लक्की ड्र प्रसारण गरेको थियो । पहिलो लाइभ लक्की ड्रबाट डिशहोमको सेटअप बक्सको सीएएसआईडी नं ०२५१९१०७४८४ का नवलपरासीका सुदिप मरासिनी र सीएएसआईडी नं ०२५१९११०६५० का बिनिता गुरुङ्गले एक÷एक लाख रुपैयाँ पाउने डिशहोमले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत माघ २७ गतेदेखि फाल्गुन १ गतेसम्म फण्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुलाई समावेश गरेर लाइभ लक्की ड्र सम्पन्न गरेको हो । आउने लाइभ लक्की ड्र आगामी फागुन ९ गते शुक्रबार सोहि च्यानलबाट सोहि समयमा प्रसारण गरिने जानकारी गराइएको छ । फाल्गुन २ गते शुक्रबार देखि ८ गते बिहिबार सम्म फण्ड ट्रन्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई ९ गतेको लाइभ लक्की ड्रमा समावेश गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सम्बन्धित समाचारः डिशहोमले ल्यायो डिलर अफर, माघ २७ गतेदेखि लागू हुने, सहभागी हुने कसरी ?
७ सय ४५ स्थानिय तहमा पुगे वाणिज्य बैंकका शाखा
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानिय तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिएपछि उनीहरुले विभिन्न स्थानिय तहमा शाखा विस्तार गर्ने क्रम बढाएका हुन् । तर, अझैँ पनि देशको ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहमध्ये ८ स्थानिय तहहरु बैंकका शाखाविहिन छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानिय तहमध्ये ७ सय ४५ स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । उच्च हिमाली तथा अति विकट करिब ८ स्थानीय तहमा शाखा पुर्यौउन कठिन भएको जनाइएके छ । विद्युत्, सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार अभाव, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा भएको विवादलगायत कारणले ती ठाउँमा शाखा पुर्योउन समस्या भएके बताइएके छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये अब एक स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं २ का कूल १३६ स्थानीय तहमध्ये १३५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । यस्तै, सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ मा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । वित्तीयरूपमा सो प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शाखा खुलेर पहुँच स्थापित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सुदू्रपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८६मा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । स्थानीय तहमा खोलिएका र खुुल्ने शाखाहरूको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुुपात कायम गर्नुुनपर्ने गरी आगामी २ वर्षसम्म छुुट प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको समयमा शाखा विस्तार नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सबै नेपालीकाे बैंक खाता खाेल्ने अभियान अन्तर्गत चालु आवकाे ६ महिना सम्म १ लाख ५२ हजार थप बैंक खाता खाेली ३ कराेड ११ लाख बैंक खाता खुलिसकेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहमा दुई अर्ब पठाइयो
काठमाडाैं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ मध्येबाट हाललाई दुई अर्ब रूपैयाँ रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाइएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख रूपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रूपैयाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । “रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “सोमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विश्व बैंक बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ ।” २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब रूपैयाँ मात्र बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । शर्त पूरा नगरी बजेट खर्च गर्न नपाइने गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै, रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ । चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका थिए । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
महिला सहयात्रा लघुवित्तले सम्पन्न गर्यो २ दिने कर्मचारी तालिम
काठमाडौं । मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई दिने “कर्मचारी पुनर्ताजगी तालिम” सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले उक्त तालिम प्रदेश नम्बर २ र ३ का सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको सहभागितामा फागुन १ देखि २ गतेसम्म हेटौडामा सम्पन्न गरेको हो । यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङले भिडियो मार्फत सहभागि कर्मचारीहरुलाई संस्थाको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न तथा सदस्यहरुको कर्जा बचतको जानकारी दिएकी थिइन् । साथै, उनले सीप तथा उद्यमशिलता तालिम मार्फत आयस्रोत बृद्धिको लागी कर्मचारीहरु लागि पर्न सल्लाह सुझाब दिएकी थिइन् । यस तालिममा शाखा व्यवस्थापन, केन्द्र बैठक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवहार, कर्जा व्यवस्थापन तथा असुली, लेखा व्यवस्थापन, उद्यमशील विकास र ट्याबलेट बैंकिङ सम्बन्धि तालिम दिइएको छ । यस तालिममा केन्द्रीय कार्यालयका वित्त विभाग प्रमुख सरीता श्रेष्ठ, जनशक्ति विभाग प्रमुख कमल कुमार काफ्ले, कर्जा विभाग प्रमुख निराजन श्रेष्ठ, अनुगमन विभाग प्रमुख सुजीत खतिवडा, जोखिम व्यवस्थापन तथा असुली विभागका शंकर थापा, आइटी विभागका संजिव मानन्धरले सिकाएका थिए । यस क्रममा लघुवित्त कार्यक्रमको फिल्डमा देखा परेको विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरुलाई चिर्दै फिल्डको व्यवस्थापन गर्न र फिल्ड कर्मचारीहरुलाई सबैले जिम्मेवार तथा गम्भिर भएर गुणस्तरीयता कायम गर्नु पर्ने जानकारी गराईएको थियो । १२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस महिला सहयात्राले दुर्गम तथा विकट बैंकिङ पहुंच नपुगेको स्थानहरुमा ३४ वटा शाखा मार्फत ३५ हजार सदस्यहरुलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत वचत, कर्जा, रेमिटान्स, लघुबीमा र उद्यमशील विकास तालिम सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, यस संस्थाले ३७ करोड वचत संकलन गरी १ अर्ब ३६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।
सनराइज बैंकका ग्राहकलाई क्युएफएक्समा फिल्म हेर्दा पप्कर्न फ्री
काठमाडौं । सनराइज बैंकका ग्राहकले क्युएफएक्स सिनेमामा फिल्म हेर्न जाँदा पप्कर्न फ्री पाउने भएका छन् । बैंकले क्युएफएक्स सिनेमाजसँग सहकार्य गर्दै ल्याएको ‘सनराइज पप्कर्न म्यनिया’ योजना अन्तर्गत ग्राहकले सो सुविधा पाउने भएका हुन् । शुक्रबार क्युएफएक्स सिनेमा, कुमारी हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र टिम क्वेस्ट प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन अडिगाले सो योजनाको सुरुवात गरेका हुन् । तीन महिनासम्म संचालन गरिने उक्त योजना अवधिभर सनराइज बैंकका ग्राहकरूले नेपालभरीका क्युएफएक्स सिनेमाघरमा कुनै पनि चलचित्रको टिकट किन्दा प्रतिटिकट एउटा पप्कर्न निःशुल्क पाउने बैंकले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत ठट प्रतिकारोबार अधिकतम पाँचवटासम्म निःशुल्क पप्कर्न प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । जसका लागि ग्राहकले टिकट खरिद बापतको रकम सनराइज बैैकका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सो हलस्थित पिओएस टर्मिनल मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकले जानकारी गराएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकका वडाध्यक्षसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापासहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरेको आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त कार्यमा गाउँपालिका कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्जन पाख्रिन ,तत्कालीन लेखापाल सरेन्द्र बहादुर तितजुविरुद्ध पनि भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तै, उपभोक्ता समितिमा रहेका स्थानीयहरु लिसंखुपाखर ५ का बाबुलाल जोशी र दल बहादुर श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ। लिसंखुपाखर ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापाले वडाबासीहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने भनी पेट्कु खानेपानी आयोजना र मायाखोला मुहान फरक-फरक आयोजनालाई एउटै आयोजनासँग समावेश भएको हो भनी स्वीकृत नभएको आयोजनालाई वडाबासीहरुको भेला गराई आफ्नै अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर ६ लाख रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरुविरुद्ध पनि अख्तियारले ६ लाख नै बिगो दाबी गरेको छ। उनीहरुले पेट्कु खानेपानी वडा नं १ देखि ६ सम्म भुक्तानी माग गर्दा प्राविधिक कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ता समितिकै अनुगमन समितिको कार्यसम्पन्न निर्णयको माइन्यूटको प्रतिलिपि र वडा समिति, वडाध्यक्षको कार्यसम्पन्न सिफारिस एवं डोर हाजिरी, बिल, भरपाइको आधारमा भुक्तानी दिएका थिए। यस्ता फर्जी बिललाई सदर गर्ने कार्य उनीहरुले गरेको जिकीर अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। लिसंखुपाखर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन असिस्टेन्ट सव(इन्जिनियर लिलबहादुर पाण्डेसँग पनि ६ लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारले उनीहरुलाई ३ लाख १० हजार बिगो असुल हुनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरुले वडाध्यक्ष कैलाश थापासँग ४ लाख १० हजार लिई उक्त रकम दुवै जनाको सहमतिमा दलबहादुर श्रेष्ठको व्यक्तिगत खातामा राखेको, खानेपानीमा एक लाख खर्च गरी खानेपानी पाइप किनेको बाँकी रकम ३ लाख १० हजार दलबहादुर श्रेष्ठको व्यक्तिगत खातामा राखेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले दियाे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तालिम
काठमाडाैं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तालिम दिएकाे छ । कम्पनीले फागुन २ गते आफ्नो प्रधान कार्यालयमा कार्यरत ३५ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई साे सम्बन्धी तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराएकाे हाे । गैरकानुनी कमाई र आतंककारी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमा क्षेत्रको माध्येमले सेतो धन बनाउने कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने आदी विषयमा विस्तृत जानकारी दिइयो । प्रधान कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी उपस्थित तालिममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थी र आन्तरिक लेखा परिक्षक चाटर्ड एकाउन्टेन रेनुका खत्रीले तालिम प्रदान गरेका थिए । उक्त तालिममा विभागिय प्रमुखहरु सपना खरेल, योगेश कुमार नेपाल,सिताराम धिमाल, प्रभाकर न्यौपाने, सौरभ पौडेल र सृजन श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।
विराटनगर सडक डिभिजनका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध ३५ लाख भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। आयोगले चौधरीविरुद्ध ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो। चौधरीले उक्त कार्यालयमा प्रमुख रहँदा भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिबाट विभिन्न मितिमा श्रीमतीको खातामा रकम जम्मा गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। चौधरीले भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालकबाट बाटो निर्माण गर्ने विभिन्न स्वीकृत आयोजनाको काम सुरु गर्दा दिइने मोविलाइजेसन रकमबाट ३५ लाख गैरकानूनी तवरले कमिसनको नाममा घुसररिसवत लिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले चौधरीले लिएको घुस रिसवतको रकम समेत जफत गर्ने गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।