लक्जरी कारमा छालाको प्रयोग बन्द गरिँदै, कार उत्पादकहरू विकल्पको खोजिमा
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा भिगन हुने चलन बढ्दो छ । भिगन भन्नाले पश्चिमी अभ्यास हो जुन हाम्रो साकाहारी सिद्धान्तभन्दा फरक छ । यो केवल साकाहारी खाना खाने वारेमा मात्र होइन कि, पूर्ण रुपमै दुध, दहि, मह, छाला, ऊन लगायत जनावरका कुनैपनि उत्पादनको प्रयोग नगर्नुमा आधारित रहेको छ । पशु कल्याण, स्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकार जस्ता कुराले गर्दा यो परम्परा बढ्दो अवस्थामा छ । यहाँसम्म कि कार उत्पादकहरुले यो अभ्यास कारहरुमा पनि गर्न थालेका छन् । कार उत्पादकहरु कारका सिट लगायतमा जनावरको छालाको प्रयोग बन्द गर्ने तर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छन् । जनावरको छालालाई लामो समयदेखि कारको इन्टेरिअरको लागि लक्जरी सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ र यो अझै पनि लोकप्रिय नै रहेको छ । यद्यपी, विगत केहि वर्षयता प्रिमियम कार उत्पादकहरुले जनावरका छालाको विकल्पहरु विकास गर्न विशेष मिहिनेत खर्चिन थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा कम्पनीहरुको त्यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्ने खालका सार्वजनिक रायहरु पनि आउन थालेका छन् । ६ पटक सम्म फर्मुला-१ को विश्व विजेता वन्न सफल लुइस ह्यामिल्टनले हालसालै मर्सिडिज बेञ्जलाई उसका कारहरुमा जनावरको छालाको प्रयोग पूर्ण रुपमै बन्द गर्न सल्लाह पनि दिएका छन् । यो नयाँ अवधारणा चाहिँ होइन । उदाहरणका लागि, मर्सिडिज बेञ्जले आफ्ना केहि कारहरुमा सन् २००३ देखि आर्टिको नामको सिन्थेटिक मेटेरियल जडान गर्न थालेको छ । त्यसैगरी टोयोटाले सोफटेक्स भन्ने सामाग्री प्रस्तुत गर्दछ भने फरारीले चाहिँ माइक्रो प्रेस्टिजलाई केहि मोडेलहरुमा छालाको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । टेस्लाले भने पूर्ण रुपमा छालाको सीट कभरको प्रयोग बन्द गरिसक्यो । टेस्लाले क्यालिफोर्नियाको एउटा फर्ममा सेयर किनेपछि पेटा अमेरिकाले यसलाई छालाको प्रयोग बन्द गर्न दबाब दिएको थियो । पेटा पशु अधिकारलाई लिएर लड्ने एक संस्था हो । भोल्भोको इलेक्ट्रिक ब्राण्ड पोलेस्टारले आफ्ना आउँदै गरेका उत्पादनहरुको इन्टेरियरमा केवल गैर-छालाको प्रयोग गर्नेछ । पोलेस्टारको प्रमुख थोमस इन्जेलाथ भन्छन् कि यसले हाम्रो वातावरणको हेरचाह केवल इलेक्ट्रिक वाहन लिएर आउनुमा सिमित छैन भन्ने देखाउँछ । कार्वन उत्सर्जन बढाउन पनि पशु काटमार उद्योगले बढावा दिएको हुनाले छालाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमै बन्द गर्दा फाइदा हुने कार उत्पादकहरु बताउँछन् यद्यपी उनीहरुका लागि यस्तो निर्णय चुनौतीको रुपमा खडा भने हुन सक्छ । कार उत्पादकहरुले हाल सामना गरिरहेको चुनौती भनेको जनावरको छाला समान अनुभव प्रदान गर्ने प्रिमियम सामाग्रीहरु फेला पार्नु हो जुन धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकियोस् र लामो समय सम्म छाला जत्तिकै टिकाऊ पनि होस् ।
सिद्धार्थ बैंकद्वारा काभ्रेको बनेपामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले काभ्रेको बनेपामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले यूकेएड सक्षम एक्सेस टुफाइनान्सको साझेदारीमा फागुन १ गते उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रम साना तथा मझौला व्यापारीहरुलाई विशेष गरी बैंकिङ्ग कर्जा सम्बन्धी जानकारी जस्तै व्यवसाय दर्ता, व्यापार योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, व्यापार विस्तार, बैंकिङ्ग प्रणाली, करआदिका महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । कार्यक्रममा ४५ भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यापारीहरु सहभागी भएका थिए । हाल बैंकले देशभर १८० वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, २०३ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस् मेसिनमार्फत् उच्चस्तरिय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखा खोटाङको दिक्तेलमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको खोटाङ शाखा शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजाल, उपमेयर विणादेवी राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिकराम शर्मा पौडेल, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिन कुमार राई र ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा मेयर रिजालले खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी लगायत देशका अन्य ठाउँमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बिस्तार गरेको सेवा सञ्जालले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुगेको बताए । ग्लोबल आइएमई बैंकले सम्पूर्ण देशवासीको मन जित्न सफल भएको बताउँदै उनले थप प्रतिष्पर्धी बन्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले गाउँमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले ग्लोबल आइएमई बैंकको उपस्थितिले खोटाङकोे आर्थिक समृद्धिमा थप सहयोग पुग्ने बताए । खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राईले जिल्लामा छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी जिल्लामै साना तथा मझौला उद्यमको विकास तथा जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । यसैगरी ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष ढकालले बैंकको नयाँ शाखाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष ढकालले सो क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप रकम सोहि क्षेत्रमानै परिचालन र शाखाले आर्जन गरेको नाफाको एक प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा खर्च गरिने जानकारी दिए । ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले २७० शाखा, २५६ एटिएम, ३७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर, २४९ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र विदेशमा ३ प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय मार्फत आफ्ना १८ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
पत्रकार शर्माको परिवारलाई सम्पादक शिवाकोटीले गरे सहयोग हस्तान्तरण
सुर्खेत। बोनम्यारो प्रत्यारोपणका क्रममा निधन भएका पत्रकार डिलप्रसाद शर्माको परिवारलाई हाम्राकुराडटकमका प्रधान सम्पादक अजयबाबु शिवाकोटीले सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियनका महासचिवसमेत रहेका शिवाकोटीले सुर्खेतमै पुगी पत्रकार शर्माकी बहिनी नान्कला शर्मालाई २५ हजार रूपैयाँ सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। इन्जा साहसिक पत्रकारिता पुरस्कार पाएका शिवाकोटीले सो पुरस्कारको रकम मध्येबाट पत्रकार शर्माको परिवारलाई २५ हजार सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। बाल्यकालमै पिता गुमाएका शर्माको २३ बर्षको कलिलो उमेरमै गत कात्तिक २८ गते निधन भएको थियो। शर्माको आमा र बहिनी छन् । परिवारको आर्थिक भरथेग गर्ने एक्लो छोरा गुमेपछि शर्मा परिवार पारिवारिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको छ ।
अख्तियार भन्छ– ऊर्जा क्षेत्रका ४४ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा
काठमाडाैं । सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ । त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो । रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ । तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन । ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन् । आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ । २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ । सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ । बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन् । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन् । विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ । देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ । अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ । निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ । आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ । आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ । केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन् । रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक/एक आयोजना अझै सकिएका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ । यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन् । रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ । रासस
२० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित आयो भान्साको विषादीरहित गुणस्तरीय खाना
काठमाडौँ । नेपाल युथ डेवलपर क्लबले अबको एक वर्षभित्र २० हजार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ विषादीरहित सस्तो र गुणस्तरीय किचेन शुरु गरेको छ । भान्सा किचेन नाम दिएर उसले कलंकीबाट अभियान सुरु गरेको हो । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त क्लबले नेपालमा विषादीयुक्त र लापरवाहीबाट बनेको खानाहरुले ग्राहकवर्गको स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखापरेको भन्दै भान्सामार्फत गुणस्तर खानाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । क्लबका अध्यक्ष महेश मगरले भान्साले विषादीरहित अर्गानिक खानामात्र उपलब्ध गराउने बताए । अहिले ५० युवालाई रोजगारी दिइएको र एक वर्षभित्र २० हजारलाई रोजगारी दिनेगरी अभियान बढाईएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘हाम्रो अभियान विषादीरहित स्वस्थ, शुलभ र सस्तो खाना खुवाउने हो ।’ उनले देशमा युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनुको साथै स्वास्थ्यबद्र्धक खाना खुवाउने अभियान पनि आफूहरुले चलाएको विश्वास दिलाए । आफूहरुले स्नातक पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले सुनाए । युवा सशक्तिकरणका लागि क्लब सक्रिय रहेको बताउँदै मगरले भने,‘राजगारीका लागि अहिलेसम्म पनि पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभए रोजगारी पाउन निकै कठिन छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले प्रत्येक दिन फरक–फरक खानाका परिकार बनाउने पनि अध्यक्ष मगरले बताए । उनले बजारको मूल्यभन्दा निकै सस्तो दरमा खाना उपलब्ध गराउने जानकारीसमेत दिए । उनकाअनुसार भान्साले सात दिन सात परिकारको खानाको व्यवस्था गरेको छ । सो खानाहरु प्रत्येक दिन गुणस्तर टेस्ट भएपश्चात मात्र खाना ग्राहकवर्गमा पु¥याउने गरिएको पनि उनले जनाए । तत्काल भान्साले ५० जना विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको र आगामी एक वर्षभित्र नेपाल युथ डेवलपर क्लबले द्यजबलसामार्फत २० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य लिएको मगरले बताए । खानाको गुणस्तरमा कुनैपनि सम्झौता नहुने समेत उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, ट्याक्सी चालकहरुलाई ध्यानमा राखेर ‘ट्याक्सी–कर्नर’ को समेत स्थापना गर्न लागिएको उनले घोषणा गरे । ‘भविष्यमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले नेपालीहरुलाई ठूलो मात्रामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नसक्ने र स्वदेशमै रोजगानरी सिर्जना गर्नेछ । हामी यो विश्वासका साथ यो अभियानमा लागेका छौं ।’–उनले थपे । यस वर्ष काठमाण्डौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सटर खोल्ने समेत उनले जनाए । बजारको मूल्यभन्दा कम दर र गुणस्तरमा खाना प्रदान गर्ने जनाउँदै उनले अहिले प्रति प्लेट ७५ रुपैयाँ लिईएको बताए । देशमा रोजगारीको अवस्था नभएको कारण सम्पूर्ण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उनले कहालीलाग्दो अवस्था सुनाए । यसलाई मध्यनजर गरेर स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले भान्सा माफर्त यो अभियान सुरु गरेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा नेशनल प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री किशोरी महतोले नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा गरिएको शभारम्भले युवा वर्गमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘रोजगारीको नाममा राज्यले युवा वर्गालाई विदेश पलायन गरेको छ र युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्य चलेको छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबले राम्रो काम गरेका भन्दै उनले धन्यवाद समे दिए । डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले जैविक खानाका साथ गुणस्तर खानाको व्यवस्था गरेको उनले बताए । राज्यको कमजोरीका कारण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य रहेका उनले पटक–पटक गुनासो पोखे । युवालाई नेपाल युथ डेवलपर क्लबले उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अख्तियारलाई सर्वाेच्चको प्रश्नः माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको ?
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ मागेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए । उक्त रिट प्रधानन्यायधीश राणाको इजलासमा परेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले उनीहरूविरुद्ध पुनः मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले नीतिगत निर्णय भनेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै भट्टराई र नेपालविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनको रिटमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
भ्यानसहित ६० लाख बढीको सामान बरामद
भद्रपुर । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट अवैधरुपमा नेपाल भित्र्याइएका रु ६० लाख बढीका सामानसहित मे१ज १८०७ नंको बलेरो पिकअप भ्यान पक्राउ परी प्रहरीले क्षेत्रीय राजश्व कार्यालय इटहरी पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी नेटका साडी, कुर्तासलवार, बनरासे साडी, रङ्गोली ब्वाउजसहितका साडीलगायतका रु ६० लाख ३१ हजार १ सयका सामान राजश्व कार्यालय पठाएको जानकारी दिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले सो सामग्री बिहीबार पूर्वपश्चिम राजमार्गको मेचीनगर नगरपालिका–१२ बाट विशेष सुराकीका आधारमा महेन्द्रा कम्पनीको गाडीसहित पक्राउ गरिएको बताए । उनले भन्सार छली लुकाइछिपाइ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सो सामग्री बरामद राजश्व कार्यालय पठाएको जानकारी दिनुभयो । रासस