विकासन्युज

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कूल खाद्यान्न आवश्यकता तीन लाख ५० हजार ९९८ मध्ये वार्षिक तीन लाख २७ हजार ५७८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र अझै २३ हजार ४२० मेट्रिक टन अपुग रहेको पाइएको हो । कर्णालीमा रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका जिल्लामा पर्दछन् । रुकुमपश्चिमले वार्षिक ४७ हजार ९०८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार १०० मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सल्यानले सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित गरेको छ । सल्यानले ५१ हजार ९०८ आवश्यकतामध्ये ६५ हजार ९०४ मेट्रिक टन उत्पादन गरी १३ हजार ९९६ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दछ । त्यस्तै, सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिक टन आवश्यकतामध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिक टन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दै आएको छ । दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्धता समान हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको बताए । कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर १७ हजार ९६४ मेट्रिक टन अपुग भएर ११ हजार ७७५ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ । सचिव भारीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न आवश्यकताभन्दा उपलब्धता न्यून रहेको बताए । ‘कर्णालीका छ जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुँदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ ।’ प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना ५४.५, ख्याउटेपना ७.५ र कम तौलको समस्या ३५.५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, छ वर्षदेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८, उचाइअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई मूर्तरुप दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । उनले कृषि उत्पादन बढाउन सिचाइँ उपलब्धता बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । कर्णालीमा हाल १५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ उपलब्धता छ । निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले सुर्खेत र सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् । निर्देशक समितिमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । रासस

केरूङ नाका एक हप्ताका लागि पुनः बन्द

रसुवा । कोरोना भाइरस सर्ने आशङ्काले बन्द भएको रसुवागढीदेखि केरूङसम्मको आवतजावत यथावतरूपले बन्द कायम राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्न नदिन छिमेकी अधिकारीको सहमतिमा गत पुस १५ गतेदेखि १५ दिनका लागि बन्द केरूङको आवतजावत सात दिनका लागि पुनःबन्द राख्न चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरिएको हो । रसुवागढी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माण नभएका कारण सात दिनका लागि पुनः आवतजावत रोक्न रसुवा प्रशासनका तर्फबाट केरूङका अधिकारीलाई आग्रह गरिसकिएको बताइएको छ । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लक्षण सीमा क्षेत्रमा हालसम्म देखा नपरेको र उक्त रोग नभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले केरूङ आवतजावत नगराउन आग्रह गरी सीमा क्षेत्रको टिमुरे क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्यको चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रसुवागढी नाकामा रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि कदम नचालेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश कार्यालयकाे पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत

दमाैली । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत तनहुँमा रहेका कार्यालयले छ महिनामा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ती कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको रकममध्ये १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १७ कार्यालयलाई चालू आवमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १८ करोड ९२ लाख एक हजार ८५४ विनियोजन भएकामा रु २१ करोड ७६ लाख ७९ हजार ५६४ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । यस अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय तनहुँ, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले पूँजीगततर्फको बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । वन कार्यालयलाई पूँजीगततर्फ रु ६६ लाख चार हजार ८५४, विज्ञ केन्द्रलाई रु १५ लाख ९५ हजार, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालयलाई रु ३१ लाख ७५ हजार, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई रु दुई करोड ७४ लाख ७५ हजार र स्वास्थ्य कार्यालयलाई रु ४३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । १० करोड २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु नौ लाख ५० हजार, रु २५ लाख विनियोजन भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु एक लाख, रु एक करोड ७२ लाख २० हजार विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले रु २० लाख नौ हजार ४०३ र रु ६७ लाख ३० हजार विनियोजन भएको प्रजनन पिँढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४७ लाख २९ हजार ९८ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, रु १५ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको सडक डिभिजन कार्यालयले रु छ करोड ६९ लाख ७४ हजार ८३७ र रु दुई लाख ८० हजार विनियोजन भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु एक लाख ४६ हजार ६७४ खर्च गरेको छ । रु ३३ करोड ७५ लाख ६१ हजार विनियोजन भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु पाँच करोड २३ लाख ६८ हजार ३३७, रु ५२ करोड ७७ लाख १८ हजार विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु नौ करोड चार लाख एक हजार २१४ खर्च गरेको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यालयले १९ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ कूल रु ८३ करोड ६० लाख ७८ हजार १०७ विनियोजन भएकामा रु १६ करोड १९ लाख ११ हजार ४५८ खर्च भएको छ । चालूतर्फ प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले रु सात करोड ७१ लाख ५२ हजार १५९, डिभिजन वन कार्यालयले रु एक करोड ५७ लाख ३१ हजार ९०७, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु ५१ लाख ८१ हजार ७८६ र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु २३ लाख ४२ हजार २७५ खर्च गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले रु ९२ लाख ९२ हजार ४९५, प्रजनन पिढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४२ लाख ४५ हजार ८८२, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख ४१ हजार ७९५ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु २७ लाख ९४ हजार ५०१ खर्च गरेको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु २३ लाख ३७ हजार ४९१, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु ४१ लाख ४१ हजार ८०५, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु ५६ लाख एक हजार २८५, शिक्षा तालिम केन्द्रले रु एक करोड १३ लाख ३७ हजार ५५८ खर्च गरेकाे छ । त्यसैगरी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले रु २८ लाख ४७ हजार ३४५, स्वास्थ्य कार्यालयले रु ४४ लाख चार हजार ७५ र दमौली अस्पतालले रु ८६ लाख ५९ हजार ९४ खर्च गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यालयले पूँजीगततर्फ २२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । कूल रु एक अर्ब ७१ करोड तीन लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३७ करोड ८२ लाख ८९ हजार ६८८ मात्रै खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बजेट पनि यसमै समावेश गरिएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ रु सात अर्ब चार करोड ५५ लाख ७१ हजार ७०० विनियोजन भएकामा रु तीन अर्ब ४० करोड ५८ लाख ७१ हजार १५६ खर्च भएको छ । बोलपत्र जारी गर्ने तथा प्रक्रिया मिलाउनेलगायत काम पहिलो चौमासिकमा हुने भएकाले यस अवधिमा पूँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘पहिलो चौमासिकमा सबै प्रक्रिया मिलाउँदा पूँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘काम हुने भनेको दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा हो ।’ व्यास नगरपालिकामा ५८५ योजना कार्यान्वयनमा तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५८५ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नगरस्तरीय ७०, वडास्तरीय ३३७, क्रमागत १०० र विविध फुटकर योजना ७८ गरी कूल ५८५ योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको व्यास नगरपालिकाले जनाएको छ । वडागत योजनामध्ये २६ योजनाको कार्यसम्पन्न भएको, १५५ सम्झौता भइसकेको र १५६ योजना सम्झौताको चरणमा रहेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए । नगरस्तरीय ७० योजनामध्ये २५ बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरिएको, सात योजना बोलपत्र भइरहेको, १३ योजना उपभोक्तासँग सम्झौता भएको र बाँकी योजना लगत अनुमान भइरहेको न्यौपानेले बताए । नगरस्तरीय कूल ७० योजनामध्ये ३६ वटाको सम्झौता भएको छ भने दुई वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै २५ योजनाको ठेक्का सम्झौता, सात योजनाको ठेक्का सूचना प्रकाशित भएको र १३ वटा योजनाको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको छ । त्यस्तै क्रमागत १०० योजनामध्ये ६९ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । विविध फुटकर ७८ योजनामध्ये १५ योजना सम्पन्न भएको तथा २५ योजनाको सम्झौता गरिएको छ भने ३८ योजना अधुरा छन् । नगरप्रमुख न्यौपानेले गत वर्ष रु छ करोड ५० लाखभन्दा बढीको क्रमागत योजना रहेको र क्रमागत योजनालाई न्यूनीकरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा रु २० लाखभन्दा कमका योजना यसै वर्ष सम्पन्न गरिने र सम्पन्न हुन नसकेमा योजनाको रकम फ्रिज हुने नीति लिइएको जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार केशवटारमार्ग, छाब्दीमार्ग, छिर्कने कर्लुङमार्ग, खड्गकालीमार्ग, पराशरमार्ग, कलेस्तीमार्ग, क्यामिन पर्यटनमार्ग, कालिकामार्ग, माहेन्द्रीमार्ग र वैरेनी नयाँबस्ती मार्गको बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भई कालोपत्र निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेटतर्फ रु ६० करोड १६ लाख ४६ हजार विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म रु १० करोड ९२ लाख ७७ हजार २५३ खर्च भएको जनाएको छ । रासस

सिटिजन्स बैंकले उपभोक्ता समितिलाई दियो ७५ हजार, पोखरामा सिसिटिभी जडान गर्ने

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले पोखरामा सिसिटिभी जडान गर्न उपभोक्ता समितिलाई ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले कास्कीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुन चाँदीपसल र आर्थिक कारोबार हुने व्यवसायीहरुको सुरक्षाको हेतुले पोखरा महानगर पालिकाको पालीकाचोकदेखि राष्ट्र बैंक चोकसम्म समितिले सिसिटिभी जडान गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । यस कार्यले उक्त क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निगरानीमा सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । सिसिटिभी जडान पछि आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहज हुने कुरा समितिले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्नुका साथसाथै अपराध अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्नेे विश्वास बैंकले लिएको छ । हाल बैंकले ८९ वटा शाखा, ९० वटा एटीएम र १०३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

खाडीदेशबाट पानी आयात गर्दै नेपाल, ९० प्रतिशत व्यापार घाटामा

  काठमाडौं ।  जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो ठूलो देश भनेर चिनिन्छ । तर, खाडीदेशबाट नेपालमा पानी (मिनरल वाटर) आयात हुने गरेको छ । जलस्रोतका धनी मुलुकमा पर्ने नेपालले वर्षेनी पिउने पानी समेत आयात गर्दै आएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष मरुभूमि भएका मुलुकबाट समेत पानी आयात गरेर नेपालीले पानी उपभोग गर्ने गरेका छन । यसको अर्थ नेपाल खानेपानीमा गरीब नै भने होइन । हिमालय, महाभारत र चुरे तीनै पर्वत श्रृंखलाहरुमा मूल बनाएर बहने थुप्रै नदीनाला भएकाले नेपालमा खानेपानी प्रचुर मात्रामा छ । प्रचुर मात्रामा पानी भएको नेपाली बजारमा खानेपानी भने विदेशबाट आयात हुन्छ । चार वर्षको अवधिमा दुवईबाट मात्र २८ लाख ४७ हजार रूपैयाँको खानेपानी आएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै खानेपानी भारतबाट आउने गरेको छ । चार वर्षमा भारतबाट कुल ३ करोड ९६ लाख रूपैयाँको पानी नेपाल आयात भएको छ । स्वच्छ पानीको स्रोत कम भएका खाडी मुलुक संयुक्त अरब ईमिरेट्ससहित अन्य धेरै मूलुकबाट नेपालमा पानी आयत हुने गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलोे ६ महीनामा मात्र नेपालले कुल १६ लाख १६ हजार रूपैयाँको पानी आयात गरेकाे छ । तर, साे अवधिमा नेपालबाट जम्मा १ लाख ६८ हजार रूपैयाँको पानी निर्यात भएको छ । ६ महिनामा खानेपानीको वैदेशिक व्यापारमा समेत नेपालले १४ लाख ४८ हजारले घाटा ब्यहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाकाे समयमा नेपालले बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत, पोल्याण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, इटाली, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, र क्यानडाबाट पानी आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी मुलुककाे हिउँबाट प्रशोधन गरिएको, मिनरलयुक्त, चिनी मिसाइएको र चिनी नमिसाइएको गरी चार प्रकारका पानी आयात हुने गरेको छ । गत चार  वर्षमा नेपालले विदेशबाट ७ करोड ४० लाख रूपैयाँको पानी आयात गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्ममा १३ मुलुकबाट उक्त परिमाणको २१ लाख लिटर पानी आयात भएको छ । यूएई, भारत, चीन, बेलायत, हंगेरी, बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र क्यानडा लगायतका देशबाट खानेपानी आयात हुँदै आएको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी खानेपानी भारतबाट आयात भएको छ । साे अवधिमा भारतबाट कुल ३ करोड ९६ लाख रूपैयाँको पानी आयात भएको छ । ४ वर्षमा ३५ लाखको पानी निर्यात ४ वर्षमा नेपालबाट ३५ लाख ५६ हजार रूपैयाँको मात्र पानी निर्यात भएको छ । नेपालबाट भारत, चीन, फ्रान्स, कोरिया, जर्मनी, यूएई र अमेरिकामा पानी निर्यात भएको हाे । नेपालबाट ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी कोरियामा १२ लाख ३२ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको छ । चीनमा चार लाख ५४ हजारको, अमेरिकामा ११ हजार रूपैयाँको र फ्रान्समा तीन लाख ६८ हजार रुपैयाँको पानी निर्यात भएको छ । सबैभन्दा थाेरै यूएईमा सात हजार रूपैयाँको मात्रै पानी निर्यात भएको छ । किन आयत हुन्छ विदेशबाट नेपालमा पानी ? एवान मिनरल वाटर कम्पनीका सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठले देशमा रहेका पाँचतारे होटलले उच्च गुणस्तर र ब्रान्डका पानी खोज्ने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेको बताए । पाँचतारे होटलमा आउने कतिपय पर्यटकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको पानी खोज्छन् र नेपाली ब्रान्डको पानीलाई विश्वास नगर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । उनले नेपालमा मिनरल वाटरको मूल्य वि‍स २०६० सालदेखि अहिलेसम्म एउटै भएकाले पनि नेपालमा मिनरल वाटर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बन्द हुँदै गएको बताए ।

काठमाडौंमा क्यान इन्फोटेक शुरु, राेबर्टले काट्यो रिवन, ड्रोनले गर्यो पुष्पबृष्टि

काठमाडौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक २०२० शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले रोबर्टको बटन थिचेर रोबर्टबाटै रिवन काटिएकाे छ भने ड्रोनले पुष्प बृस्टि गरेको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम फागुन ७ गतेम्म हुने भएको छ । प्रदर्शनीमा करिब १ सय ७४ स्टलहरु रहेका छन् । क्यान इन्फोटेकको इन्नोभेशन एक्स्पोजर वशिेष विशेषता रहेको छ । यस अन्तर्गत स्टार्टअप र इन्नोभेशनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना नयाँ प्रडक्टहरू र आइडियाको प्रदर्शनी गरेका छन् । प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नयाँ तथा इन्नोभेटिभ आइडियाहरुको प्रवद्धन गर्ने आफ्नो योजनाअनुरुप क्यान महासंघले इन्नोभेशन एक्स्पोजरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । सूचनाप्रविधि तथा इञ्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुको क्षमता विकास गर्नु, उनीहरुको आइडियालाई प्लाटफर्म प्रदान गर्नु, इन्नोभेटिभ आइडियालाई व्यवसायमा बदल्न मद्दत गर्नु र व्यवहार उपयोगी शिक्षामा योगदान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । क्यान इन्फोटेकको यो संस्करणको प्रवेश शुल्क एक सय रुपैयाँ राखिएको छ, विद्यार्थीहरुले ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् भने सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयरकलेजका विद्यार्थीहरु, संचारकर्मी, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले निशुल्क प्रवेश पाउन सक्नेछन् । क्यान इन्फोटेक २०२० को टिकटलाई पेपरलेस बनाइएको छ । अवलोकनकर्ताले प्रभु पेबाटै टिकट किन्न सक्ने छन् भने प्रदर्शनीस्थलमा पनि किओस्क मेशिनबाट टिकट लिन सकिने छ । यस पटकको क्यान इन्फोटेकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल कम्पनीहरुले आफ्ना बाण्ड तथा उत्पादनको प्रदर्शनी तथा आकर्षक झटमा बिक्री समेत गर्नेछन् । अपरेटिङ सिष्टम सफ्टवेयर, नेटवर्किङ सोल्युशन, मोबाइल फोन तथा सोल्युशन, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सेक्युरिटि सोल्युशन, सोलार पावर सिष्टम, इन्भर्टर युपीएस, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर प्रिण्टर, पावर सिष्टम, कम्प्युटर एक्सेसरिज, एण्टिभाइरस सफ्टवेयर, बैंकिङ सोल्युशन सीसीटीभी र हार्ड डिस्क जस्ता उत्पादनहरु पनि प्रदर्शनीमा राखिने छन् ।

नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक विस्तार गरिँदै, २१ पुलसमेत निर्माण गरिने

काठमाडाैं । नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल एकदेखि दुई लेन चौडाइ रहेको सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो । सडकमा साँघुरा मोड रहेकाले त्यसलाई समेत सुधार गरिने सडक विभागले जनाएको छ । मोड सुधार गर्दा सडकको लम्बाई नै केही घट्न जाने सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । यस सडकमा सम्भव भएसम्म छ लेन बनाइने छ भने नसकिने स्थानमा चार लेनमा विस्तार गरिनेछ । उनले गजुरी, मलेखुलगायतका बजार क्षेत्रमा चार लेन सडक बन्ने बताएका छन् ।  सडक विस्तारका क्रममा २१ पुलसमेत निर्माण गरिने भएको छ । ती सबै पुल चार लेनको हुने बताइएको छ । हाल भइरहेका पुल दुई लेन मात्रै भएकाले त्यसलाई नभत्काई त्यससँगै ‘साइड’मा सडक जत्तिकै चौडाइको पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । सोही परियोजनाअन्तर्गत झण्डै १० वटा आकाशेपुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । सो सडकखण्ड विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इएसआइए) तयार भइसकेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड रणनीतक सडक पहुँच तथा व्यापारिक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सडक त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म १२ दशमलव सात किमी र पुथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे–मुग्लिन ८२ दशमलव चार किमी रहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो सडकखण्डको विस्तार गर्न लागिएको हो । सडक निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै सडकको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । सो सडक निर्माणका लागि झण्डै रु १६ अर्ब रुपैयाँँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सडक विस्तारका लागि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक प्रदेश ३ को काठमाडौँ, धादिङ र चितवन जिल्लामा फैलिएको छ । काठमाडौँ जिल्लाको नागढुङ्गा चेकपोस्टबाट शुरु भएर नौबिसे, खानीखोला, महादेवबेँसी, गल्छी, बैरेनी, मलेखु बेनीघाट, कुरिनटार हुँदै चितवन जिल्लाको मुग्लिनसम्म सडक रहेको छ । यो सडक एशियाली राजमार्ग मापदण्डानुसार दुई लेन, सात मिटर ‘क्यारिजवे’ र एकदेखि दुई दशमलव पाँच मिटरसम्म ‘सोल्जर’सहित स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । एक वर्षमा खरिद प्रक्रियालगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने र अर्को वर्षदेखि सडक विस्तार गरिने योजना रहेको विभागले जनाएको छ । यस सडकको विस्तारको तयारीसँगै त्यसको विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदी पारिपट्टिको सडक निर्माणको योजना बनाइएको छ । राजमार्गको समानान्तरमा गल्छीदेखि विशालटारम्म दुई लेनको सहायक सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । पहिले नै ट्र्याक खुलिसकेको सडक भएकाले यसलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए । स्थानीय निकायले अहिले नै गल्छीदेखि मलेखुसम्म ट्र्याक खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसलाई दुई लेन सडकका रूपमा विस्तार गरेर कालोपत्र गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलेखुबाट विशालटारसम्म पनि ट्र्याक खोल्न समस्या छैन ।’ नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक सरकारले छ लेन विस्तारको तयारी गरिरहे पनि बजार क्षेत्रमा चार लेनभन्दा विस्तार गर्न नसकिने हुँदा वैकल्पिक रूपमा पारिपट्टि पनि सँगसँगै निर्माण गर्न लागिएको हो । कतिपय स्थानमा भौगोलिक अवस्थाका कारण चार लेनमा विस्तार गर्न नसकिने अवस्थाले यो सडकलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको हो । हाल पनि ठाउँठाउँमा पुल रहेको र आगामी दिनमा निर्माण हुने पुलले वारिपारि गर्न कुनै समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए। उनले भने, ‘यसले एकातिर स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन् भने अर्कातिर पृथ्वी राजमार्ग भएर हिँड्ने सवारीसाधन पनि पारिबाटसमेत आवतजावत गर्न सक्छन् ।’ नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रणनीतिक सडक मात्रै परेसँगै सरकारले सडकको स्तरोन्नतिलाई समेत ध्यान दिन थालेको छ । सरकारले दुई वर्ष पहिले नै दुई लेनभन्दा कम चौडाइको सडक निर्माण नगर्ने निर्णय गर्दै भएका सडकको विस्तार शुरु गरेको हो । त्रिभुवन राजपथ, पुथ्वी राजमार्ग, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवासलगायतका विभिन्न सडक विस्तारका क्रममा रहेका छन् । रासस

विश्वका सबैभन्दा जेठो पुरुष, धेरै बाँच्नुकाे रहस्य कहिल्यै नरिसाउनु

काठमाडौं । जापानका चितेत्सु वातानाबी हुन् विश्वका जेठो पुरुष । उनी अहिले १ सय १२ वर्षका भए । उनी मार्चमा १ सय १३ वर्षका हुँदैछन् । उनले आफ्नो जन्मदिन भन्दा पहिला गिनिज वल्र्ड रेकर्डबाट उपहार पाएका छन् । जसले आफु विश्वका जेठो पुरुष हुँ भन्ने पुष्टि गराई सकेका छन् । आफु लामो समय बाँच्नुको कारण कहिले नरिसाउनु र सधैं हाँसिराख्नु भएको उनी बताउँछन् । उनलाई ब्राउन सुगर जस्तो मिठाई पनि मन पर्दछ । तर, अहिले दाँत नभएकोले उनी क्स्टर्ड र क्रिम हालेको पफहरु मन पराउँछन् । सन् १९०७, मार्च ५ गते जन्मिएका वातानाबी परिवारको ८ वटा छोराछोरी मध्येका सबैभन्दा जेठा छोरा हुन् । कृषि स्कुलबाट दिक्षित भएपछि उनले १८ वर्ष ताईवानमा बिताए जहाँ उनले उनको श्रीमति मित्सुलाई भेटेर बिहे गरेका थिए । उनका ५ वटा छोराछोरी छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य तिर उनले सैनिकमा पनि सेवा दिएका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नै ठाउँ निगातामा फर्किए र अवकाश प्राप्त गर्दासम्म कृषि कार्यलयमा काम गरिरहे । यद्यपि, अवकाशले उनलाई सक्रिय हुनबाट रोकेन । सन् १९०७ मा उनी र उनका छोराले परिवारको लागि घर बनाए जहाँ वातानाबीले १०४ वर्षको उमेरसम्म तरकारीको खेती गरे । पछिल्लो एक दशक उनले बोनसाईका रुखहरु रोपे र त्यसलाई प्रर्दशनमा पनि राखे । कुन देशका मानिसहरु सबैभन्दा बढि बाँच्छन् ? जापानका मानिसहरुको सबैभन्दा लामो आयु भएको बताइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन्का अनुसार जापानीहरुको औसत आयु ८४.२ वर्ष छ । पुरुषहरुको औसत आयु ८१ वर्ष रहेको छ भन्दा महिलाको ८७ वर्ष छ । जापानीहरुको खानपानलाई उनीहरु लामो समय बाँच्नुको एक कारण मान्दछन् । उनीहरु विशेष गरेर मुटु लाई स्वस्थ राख्ने माछा खान्छन् । जुन ओमेग ३ फ्याटी एसिडका मुख्य स्रोत हुन् । तोफु, समुन्द्रि जनावर अक्टोपस, सिविड (समुन्द्रि तरकारीबाट बन्ने एक परिकार) जापननिजहरुमा प्रख्यात खानेकुरा हुन् । यी खानाले क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम बनाउँछ । यस्तै, जापानिजहरुमा मोटोपना पनि एकदमै हुन्छ । कुल जनसंख्याको ३ं.६ प्रतिशत जापानिजमा मात्र मोटोपनाको समस्या छ । मोटोपनाको कारण वर्सेनी लाखौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यसको कारण मुटुरोग, क्यान्सर हो । साथै, जापानीज स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संसारको सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । जापानमा उत्कृष्ट चिकित्सा ज्ञान र उपकरणहरुको साथै सरकारले ७० प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च बेहोर्छ भने कम आय भएका व्यक्तिको ९० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने गर्दछ ।