आरएमडीसीले आशा किरण केन्द्रलाई दियाे एक लाख रूपैयाँ
काठमाडौं । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वीरगंजस्थित श्री आशा किरण केन्द्रलाई अक्षरेपी एक लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त रकम बराबरको चेक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिचन्द्र ओझाले आशा किरण केन्द्रका अध्यक्ष सुनिल कुमार गुप्तालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । सुस्त मनस्थिति, अटिजम, मस्तिष्क पक्षघात, डाउन सिन्ड्रोम, बौद्धिक अशक्तता भएका बालबालिकाहरुलाई हेरचाह गर्ने संस्था श्री आशा किरण केन्द्रलाई संस्थाले साे बराबरकाे रकम दिएर सहयाेग गरेकाे छ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रदान गर्नुको साथै संस्थागत क्षमता विकासको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस संस्थाले साझेदार संस्थाहरु मार्फत पिछडिएका वर्गका महिलाहरुलाई केन्द्रित गरी लघुवित्त क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि संस्थागत आधारशिला निर्माण तथा जनशक्ति विकासमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेकोे छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा आरएमडीसीका वरिष्ठ प्रबन्धकद्वय अन्नपूर्ण श्रेष्ठ, रुप बहादुर खड्का, प्रवन्धकद्वय अनिल कृष्ण जोशी, ज्ञानु माया भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका केन्द्रिय कार्यालय चित्लाङमा हुनुपर्छ’
काठमाडौं । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा रहनुपर्ने सांसद गगन थापाले बताएका छन् । सोमबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समिति सदस्यसांसद थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको काठमाडौंमा राख्न उपयुक्त भएको धारण राखे । यस्तै थापाले विश्वविद्यालयको बार्ड अफ ट्रस्टमा मकवानपुरकै सांसदलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकमा समिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले विश्वविद्यालयको नाम अनुसारको काम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले बाहिरबाट विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय राखेर भित्र मानविकी, कानुन जस्तो विषयहरु हटाउनु पर्न अथवा विश्वविद्यालयको नाम नै परिवर्तन गरी मदन भण्डारी विश्वविद्यालय राख्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै समिति सदस्य सांसद विद्या पाण्डे, तेजुलाल चौधरी लगायत अन्य सांसदले महिलाको उपस्थित पनि विश्वविद्यालयमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै विश्वविद्यालयको सदस्यमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने भनेर तोकिएको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सांसद पाण्डेले बताएकी छिन् । यसको साटो सार्वजनिक पदमा रहेर शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्ति भनेर तोकिनु पर्ने बताएकी छिन् । सरकारले असार १२ गते थाहा नगरपालिका ९ स्थित स्वच्छन्द भैरव माविको नाममा रहेको १७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गर्दै एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
भारतसँग सीमाको विषयमा आँखा जुधाएरै छलफल गर्छौं, कुरामात्र हैन नेपालको भूमि भएको तथ्यसहित बुझाउँछौँः रक्षामन्त्री पोखरेल
दार्चुला । जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट आज बिहान कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हवाई निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् । व्यास क्षेत्रमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न बाक्लो हिउँ जमेका कारण हवाई निरीक्षण गरेरै फर्किएका हुन् । त्यस क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ परेका कारण हेलिकोप्टरबाटै अतिक्रमित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किएको टोलीमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला जोशी बडालले बताए । ‘हेलिकोप्टर ल्यान्ड हुने अवस्था भएन’, उनले भने, ‘हेलिकोप्टरबाटै भारतीय भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र हेरियो ।’ भारतले तीन–तीन किलोमिटर क्षेत्रमा राखेका सुरक्षा पोष्ट देखाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रोतिर निकट भविष्यमै सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बिओपी) राख्ने प्रस्तावित स्थलसमेत देखाइएको छ ।’ सीमा निरीक्षणमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका साथमा सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिंह बोहरा तथा उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठलगायत १० जनाको टोली सहभागी थियो । कालापानीमा सेना राख्दै आएको भारतले पछिल्लो समय आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । नेपालले उक्त भूमि कुनै हालतमा फिर्ता ल्याउने बताउँदै आएको छ । सीमा क्षेत्र निरीक्षणपछि सदरमुकाम खलङ्गामा प्रेस सङ्गठन नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले नेपालका सीमा क्षेत्रमा क्रमशः सुरक्षा पोष्टहरु थपिँदै जाने बताए । उनले व्यासमा सशस्त्र प्रहरी राख्ने निर्णय भइसकेकाले त्यस क्षेत्रमा बाह्रैमास सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहने उल्लेख गरे । ‘भारतसँग सीमाको विषयमा सरकारले कुराकानी गर्छ’, रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘सुगौली सन्धिपछि नेपाल सरकारले भारतलाई डेप्लोमेटिक नोट लेखेको यो पहिलोपटक हो, हामी भारतसँग सीमाको विषयमा आँखा जुधाएरै छलफल गर्छौं, कुरामात्र हैन, नेपालको भूमि भएको तथ्यसहित बुझ्ने गरी बुझाउँछौँ ।’रासस
हेटौँडा-धुलिखेल विद्युतीय बस सञ्चालनकाे तयारी तीव्र
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्वमा हेटौँडा—धुलिखेल विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी प्रदेश राजधानी हेटौँडादेखि धुलिखेलसम्म विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको छ । आत्मनिर्भरता बढाउँदै समृद्धितर्फ जाने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले विद्युतिय बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश यातायात निगम’ स्थापनाको तयारी अघि बढाइसकेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय बसको सञ्चालनले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले यस्ता गौरवका योजना छिटो नै सम्पन्न गरेर समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नेछ । उनले सरकारले दुई वर्षभित्र समृद्धितर्फ जाने गौरवका योजनाको डिपिआर बनिसकेको र अबका वर्षमा तीव्रताका साथ निर्माण गरिने बताए । विसं २०७७ भित्र प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले प्रदेश सभा सदस्य दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन सरसफाइ सामग्री खरिद सहजीकरण समिति बनाएर कामलाई तीव्रता दिएको जनाइएको छ । फागुन दोस्रो हप्ताभित्र बिजुली बस खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर खोल्ने तयारी भइरहेको संयोजक निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै विद्युतीय बस खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर निस्किने छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाअघि प्रदेश यातायात निगम गठन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको उनले जानकारी दिए । निरौलाका अनुसार सङ्घीय सरकारले यातायात निगम गठन गर्ने अनुमति दिएपछि प्रदेश यातायात निगम विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । बिजुली बस हेटौँडा–नारायणगढ–काठमाडौँ हुँदै धुलिखेलसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । समितिले यही फागुन ६ गतेसम्म प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयलाई विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन दिने संयोजक निरौलाले जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदनमा बिजुली बस सञ्चालन प्रक्रिया, बस सञ्चालन हुने रुट, चार्जिङ स्टेशनलगायत विषय समेटिने र समितिअन्तर्गत दुईवटा उपसमिति गठन गर्दै बिजुली बससम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
आफन्तबाटै असुरक्षित छन् बालिका, विश्वास कसलाई गर्ने ?
रुपन्देही । गत पुसको १५ गते रुपन्देहीको देवदहमा बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे । श्रीमती दिदीको घर गएको मौका छोपी रातिको समयमा ३७ वर्षीय बाबुले १४ वर्षीया नाबालिकामाथि बलात्कार गरेका हुन् । पीडकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जबर्जस्तीकरणीको मुद्दा चलाएको छ । गत पुस ६ गते तिलोत्तमा नगरपालिकामा छिमेकी एक युवकले सात वर्षीय नाबालकमाथि बलात्कार गरे । घरमा कोही नभएको मौका छोपेर बालिकाका छिमेकी १८ वर्षीय बिमल क्षेत्रीले बालिकालाई फकाईफुल्याई शौचालयमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरे । बालिकाको योनीबाट रगत बगेपछि परिवारले थाहा पाएर इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी गरे । उनलाई पनि अहिले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । तिलोत्तमामै गत मङ्सिर २३ गते बाबुले आठ वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भयो । बलात्कार गर्ने बाबु अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अपराधको सजाय भोगिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक नवीन चुँदालीले जानकारी दिए । गत पुस १९ गते बुटवलको वडा नं ११ मा १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । स्थानीय २१ वर्षीय विवेक थापाले तीनाउ नदी किनारमा लगेर बालिकालाई बलात्कार गरे । थापाविरुद्ध परिवारले उजुरी दिएपछि उनलाई पनि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । दश वर्षमुनिका बालबालिकालाई बलात्कार भए १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेका प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तीमध्ये अधिकांश घटनाहरु आफन्तबाटै हुने गरेका छन् । दुईदेखि ७० वर्षसम्मका वृद्धमाथि बलात्कारका घटना भएका कारण समाजमा किशोरी र महिला असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३५ बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कारका कारण १६ मुद्दा दर्ता छन् । गत आव ०७५/७६ मा ७० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ मुद्दा १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कारका कारण दर्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘अपराधमा परिवार नातेदारका व्यक्ति नै संलग्न हुनु गम्भीर विषय हो, यस्तो आपराधिक मनोवृत्तिलाई निरुत्सहित गर्न परिवार र समुदाय सचेत हुनुपर्छ’, प्रवक्ता खत्रीले भने । बलात्कारका घटनाले गर्दा बालिका र किशोरी विद्यालयमा समेत असुरक्षित महसुस गर्छन् । बलात्कारका घटनाले अभिभावक र विद्यार्थीमा नकारात्मक छाप परेको छ । ‘केही कारणले विद्यालयमा ढिलाइ भयो भने अभिभावकहरु आत्तिएर विद्यालयमै आइपुग्नुहुन्छ’, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको अमारी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मी मिश्रा भन्छिन् । बलात्कारका घटनाका कारण विश्वासको कमी हुँदा विद्यालय र समाजमा आपसी मित्रता, भाइचारको सम्बन्ध हराउँदै गएको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले घटनाका प्रकृति हेर्दा समाजमा छोरीहरु असुरक्षित छन् भन्ने देखिएको बताएकी छन् । ‘आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसमाथि यस्ता घटना बढी भएका छन्”, आचार्य भन्छिन्, ‘आपराधिक मनोवृत्तिका मानिस समाजमा भएकाले अभिभावक बढी सचेत हुनुपर्छ ।’ समाजमा हुने कतिपय घटना बाहिर आउँदैनन् । अर्थिक रूपमा सक्षमहरूले घटना भित्रभित्रै लुकाउने र मिल्ने गरेको पाइन्छ । ‘हाम्रो क्षेत्रमा पनि हिंसा र बलात्कारका घटना भएको सुनिन्छ तर सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण भित्रभित्रै मिलाउँदा प्रहरीको पुग्न पाउँदैन’, आचार्यले भनिन् । कतिपय पीडक सम्पन्न वर्गबाट पनि हुने गरेको र त्यस्ता व्यक्तिबाट भएका घटना आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक पहुँचका कारण बाहिर आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । बुबा, दाजु र छिमेकीबाट समेत छोरीहरु असुरक्षित भएपछि विश्वास कसलाई गर्ने ? आचार्य प्रश्न गर्छिन् ।
दैनिक विद्युत् कटौती, व्यवसायी परे मारमा
डोटी । दुई हप्तादेखि दिपायललगायतका ठाउँमा दिनहुँ विद्युत् कटौती हुँदा स्थानीय नागरिक तथा व्यवसायीलाई सास्ती हुन थालेको छ । अघोषित विद्युत् कटौतीका कारण सिलगढी, दिपायल, गोपघाट, बानीडुग्रीसैन, मौवा, मेल्लेख, सायल, मुडभारा, कालागाढ, कपल्लेकी, रानागाउँ, वासुदेवीलगायतका ठाउँका व्यवसायी तथा स्थानीयवासी बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दिपायल वितरण केन्द्रले दैनिक ५/५ मिनेटको फरकमा घण्टौँसम्म विद्युत् कटौती गर्ने गरेका कारण यहाँका स्थानीयलाई निकै सास्ती भएको कमला अफसेट प्रेस दिपायल पिपल्लाका सञ्चालक सर्वजित देउवाले बताए । जिल्लामा लामो समयदेखि विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्नतर्फ कुनै पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । यहाँका सेवाग्राहीले विद्युत् कटौतीको बारेमा फोन गरेर विद्युत् कार्यालयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रत्येक पटक सिस्टम गएको भन्ने बाहेक अन्य कुरा कर्मचारीले नबताउने गरेका स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विद्युत् कटौतीको मारमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी र इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण दिपायल शाखाले अनियमित ढङ्गबाट दैनिक विद्युत् कटौती गर्दा सर्वसाधारण निकै मारमा परेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणले एकै पटकमा तीन/चार घण्टा विद्युत् कटौती गर्ने गरेको छ । अनियमित विद्युत् कटौतीका कारण अन्य होटेल व्यवसायीहरु पनि मारमा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको हेल्चक्र्याइका कारण लाखौँका सर सामानमा क्षति पुगेको शिखर नगरपालिकास्थित गोपघाटका इलेक्ट्रोनिक व्यापारी लक्षमण खत्रीले गुनासो गरे ।रासस
पूर्व सभामुख महराले पाए सफाई
काठमाडौं ।पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई सोमबार सफाई दिएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो । संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरामाथि मुद्दा लागेको थियो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई कसूरदार होइन भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । आफूमाथि अभियोग लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको संरक्षकमा फाउन्डेशनका व्यक्ति राख्न नहुने
काठमाडौ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षण समितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेशन प्रतिनिधित्व राख्न नहुने सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलमाथि संशोधन दर्ता गराएका समितिका सदस्यहरुले मदन भण्डारीजस्तो व्यक्तिको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयमा फाउन्डेशनका व्यक्ति राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् । समितिका सदस्य कृष्ण राईले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा फाउन्डेशनको व्यक्ति राख्न जरुरी नभएको बताए । ‘म स्वयम् फाउन्डेशनको केन्द्रीय सदस्य हुँ’, उनले भने, ‘फाउन्डेशनको व्यक्ति नराखी प्राज्ञिक व्यक्ति राख्नुपर्दछ ।’ विधेयकको दफा ७ को(ट)मा मदन भण्डारी फाउन्डेशनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिसमेत दुईजना वा सो फाउन्डेशनको अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति दुईजना संरक्षक समितिमा रहने व्यवस्था रहेको छ । समिति सदस्य विरोध खतिवडाले सरकारको विश्वविद्यालय रहेकाले फाउन्डेशनको व्यक्ति राख्न नहुने बताए । उनले विश्वविद्यालय बन्ने ठाउँका जनप्रतिनिधिलाई संरक्षण समितिमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समिति सदस्य गगन थापाले व्यक्तिका नाममा स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा फाउन्डेशनका राख्दै जाने हो भने पछि अन्य व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका विश्वविद्यालय पनि फाउन्डेशनका व्यक्तिलाई राख्दै जानुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै फाउन्डेशनका व्यक्ति राख्न नहुने बताए । समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले संरक्षक समितिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा रहेको संरक्षक समितिमा १७ जना रहने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । समिति सदस्य तेजुलाल चौधरीले संरक्षक समितिमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सुझाव दिए । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमा उठेका संशोधनलाई समेट्ने बताए । उनले दफावार छलफल सकिएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालय विज्ञान र प्रविधि विषयमा केन्द्रित भएकाले आवश्यकताअनुसार अन्य विषय पनि पढाइने जानकारी गराए । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मन्त्रालयले पुनः लेखन गरेर थप छलफल गरिने बताए । विधेयकमा २२ सांसदले ७७ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।