विकासन्युज

रवीन्द्रको स्मृतिमा पर्यटन पुरस्कार घोषणा

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा सरकारले ‘रवीन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार’ घोषणा गरेको छ । अधिकारीको पहिलो स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पुरस्कार घोषणा गरेका हुन् । दिवंगत मन्त्री अधिकारीको सम्झना र सम्मानमा पर्यटन पुरस्कार स्थापना गरेको जानकारी दिँदै पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने बताए । मन्त्री भट्टराईका अनुसार, मन्त्रालयले स्थापित पुरस्कारबारे छिट्टै कार्यविधि बनाउने छ ।

बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीति तयार गर्न बीमा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीति तयार गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार एक निर्देशिका जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो । समितिको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले जारी गर्ने नीतिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सूचना प्रविधि सम्बन्धि रणनीतिहरु संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, बीमा कम्पनीले प्रयोग गरेको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा आवश्यक पहल गरेको हुनु उल्लेख गरेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समयको मागसँगै सूचना प्रविधि मार्गदर्शन मार्फत थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । ‘हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो वेव साइट प्रयोगमा ल्याएका थिए सोही मार्फत काम गर्थे, अहिले यो प्रणाली लागु गर्न खोजेका छौं’, उनले भने । बीमा कम्पनीहरुले हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर वा सो सम्बन्धि सक्कली उत्पादन मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन् । त्यस्ता सक्कली ईजाजतपत्र लाइसेन्स समेत राख्न समितिले अनिवार्य गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रणालीको रेखदेखका लागि बीमा कम्पनीले छुट्टै प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा तोकिएको हुनपर्नेछ । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने छ । साथै, बीमकको वेभ साइट सम्बन्धी व्यवस्था, २०६५ खारेज गरिएको समितिले जनाएको छ । निर्देशिकाका अनुसार डेटा सेन्टर तथा स्ट्याण्डवाई साइट वा विपद पुनरुत्थान साइट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । डेटा, पावर तथा प्रणालीको व्याकअप, रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ र रिकभरी व्याइन्ट अब्जेक्टिभ, घटना व्यवस्थापन, डेटा सेन्टर तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा भएको सूचनाको कारोबार तथा तथ्यांकको पूर्णताको सम्बन्धमा, सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धलाई समितिले जोड दिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्ताे छ  निर्देशिका  [pdf id=198022]

तुलसीपुरमा एक हजार बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गएको वैशाख १९ गतेको ५७ औँ कार्यपालिका बैठकले तुलसीपुर–१६ स्थित मजगाउँ–जहदा गाउँसहित तुलसीपुरका पाँच स्थानको जग्गामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । जहदागाउँ–मजगाउँको जग्गासहित तुलसीपुर–३ को नवयुवा टोलको रेउले टोल तलतिरको जग्गा, वडा नं २ को घोर वण्डा, वडा नं १० को वेलगनार क्षेत्र, वडा नं. १३ को भञ्ज्याङडाँडा क्षेत्रको जग्गामा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएपश्चात वडा नं १६ स्थित जहदागाउँ–गजगाउँको एक हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउन शुरु गरियो । सोही क्रममा तुलसीपुर उपमहमानगरपालिका कार्यपालिकाको कात्तिक १ गते बसेको कार्यपालिकाको ७० औँ बैठकले उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको तुलसीपुर– १६ स्थित मगगाउँ–जहदागाउँको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी पक्की घर बनाएको भन्दै भत्काउने र थप अतिक्रमण गर्न नदिने निर्णय गर्यो । तुलसीपुर–१६ को ग्वारखोला पुलको उत्तर, दक्षिणमा बनेका टहरा २१ दिनमा भत्काउन सूचना जारी गर्ने, यदि नभत्काएमा वा अतिक्रमण नरोकिएमा सबै निकायमा पत्रचार गरी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेकाे थियो । अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित टहरा हटाउन वडा नं १६ का अध्यक्ष भुपबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन पनि गरियो । असोज ३ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्यो । सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि पठायो । त्योबीचमा स्थानीयवासीले अतिक्रमण भएको निवेदन पटक–पटक उपमहानगरपालिकामा दिएका थिए तर अतिक्रमण रोकिएन्, घर टहरा पनि हटेनन् । “हामीले सोही स्थानमा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेपछि अतिक्रमण गर्न थालिएको हो”, वडाध्यक्ष केसीले भने, “त्यसपछि अतिक्रमण रोक्न तथा टहरा हटाउन हामीले समिति पनि गठन गरेका हौँ ।” त्यसपछि सरोकारवालाको टोली स्थलगत नै गयो । स्थलगत जाँदा केहीले आफूहरु सुकुम्वासी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही क्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले त्यो क्षेत्र उद्योग स्थापनाका लागि भएको भन्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी अन्यत्र ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । “हामीले यो जग्गालाई उद्योग ग्रामको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छौँ”, पाण्डेले भने, “हामीले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी अन्य स्थानमा जग्गा दिन्छौँ ।” त्यही क्रममा पुस १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीका लागि उपमहानगरपालिकामा पत्रसमेत पठाएको छ । त्यहाँ सयौँ घर निर्माण भएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाले पहिले देखिनै बस्दै आएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । त्यहाँका घर टहरालाई प्रहरीको सहयोगमा भत्काइएको पनि थियो तर रातारात पुनः घर निर्माण गरेको वडाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । “हामीले एकपटक प्रहरीको सहयोगमा घर टहरा पनि भत्काएका थियौँ”, उनले भने, “रातारात फेरि टहरा निर्माण गरिए ।” सोही क्रममा केही व्यक्तिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेपछि छानबिन पनि गरेको छ । सोही छानबिनको प्रतिवेदन केन्द्रले सार्वजनिक गरेर जग्गा संरक्षणका लागि समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले रु चार लाखमा लालबहादुर सार्कीलाई जग्गा बिक्री गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन समितिलाई जानकारी गराइएको थियो तर कुमालले आफू त्यसमा संलग्न नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएके छ । उक्त जग्गामा ईश्वरी भण्डारी, हुकुम खड्का, लालबहादुर विकले नियमित विपरीत जग्गा किनेको जानकारी हुन आएको छानबिन समितिले जनाएको छ । कुनै पनि काम अघि बढेको छैन : प्रजिअ दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले अहिले अतिक्रमण हटाउने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । “एक पटक हामी उमहानगरपालिका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग गएका थियौँ, त्यतिबेला अतिक्रमण हटाउन सकिएन”, उनले भने, “त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।” अतिक्रमण हटाउन उपमहानगपालिकाले बनाएको समितिका संयोजक केसीले भने हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । “हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, बिहीबार कार्यपालिका बैठक बस्दै छ”, उनले भन, “हामीले त्यो बैठकमा वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्नेछौँ ।”

डेढ दशकपछि यस्तो बन्यो राष्ट्रिय हवाई नीति, दुई अर्ब लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयकरमा छुट

काठमाडाैं । हवाई प्रविधिको विश्वव्यापी आयाम र बदलिँदो परिवेशअनुरूप नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले करिब डेढ दशकपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति बनाएको छ । हवाई सेवामा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै हवाई क्षेत्रको ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ तथा हवाई उद्योगको दिगोपनलाई ध्यानमा राखी नयाँ नीति तयार गरिएको हो । नयाँ हवाई नीति बनाउन गठित कार्यदलले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुझाएको थियो । सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा बनाउन पूर्वपर्यटनसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति, २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले झण्डै डेढ दशकपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो । विश्वको हवाई क्षेत्रको अवस्था र नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नयाँ नीति बनाइएको संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर तयार गरिएको नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषद्बाट लागू भए कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने संयोजक गौतमको भनाइ छ । यो नीति सरकारले निर्णय गरेर सिधै लागू हुन्छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी, नियमित, सुलभ र विश्वसनीय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हवाई उड्डयन सेवालाई व्यवस्थित गरी नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ‘हब’ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र (एयर स्पेश) को अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउने नयाँ हवाई नीति कार्यान्वयन भएमा अब व्यक्तिगत प्रयोगका लागि निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउँछन् । त्यसका लागि हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा प्रावधान शर्तहरु भने पालना गर्नुपर्नेहुन्छ । यसअघिको विसं २०६३ को हवाई नीतिमा यस्तो सुविधा थिएन । नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई उडान क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने उल्लेख छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ । तीनवटा जहाज अनिवार्य नयाँ हवाई नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप तीन वटा जहाज भएपछि मात्रै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । मस्यौदामा भनिएको छ, “नियमित वा चार्टर्ड उडान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीसँग इजाजत प्राप्त गरेदेखि नै कम्तीमा तीन जहाज सञ्चालनमा रहनसक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।” नयाँ नीतिअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालनमा नआई अनावश्यक ढङ्गले रहिरहेका कुनै यन्त्र र उपकरण सम्बन्धित पक्षले नहटाएमा प्राधिकरणले लिलामी गर्न सक्नेछ । वायुयान दुर्घटना जाँचलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र साधन स्रोतसम्पन्न स्थायी दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । नयाँ नीतिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)द्वारा निर्धारित मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षाको मापदण्डलाई विश्वको औसत स्तरभन्दा माथि रहने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरिएको छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, फ्लाइट इन्फरमेसन सर्भिस तथा एड्भाइजरी सर्भिसलाई प्रविधिको संयोजनबाट अझ बढी छरितो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने नीतिमा भनिएको छ । त्यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । विमान कम्पनी ‘मर्ज तथा एक्विजिशन’ मा जान सक्ने बाटो खुला गरिएको संयोजक गौतमले बताए । कम्पनीले जहाज खरिद गर्दा पाँच वर्ष भन्दामुनिका भएका विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला १५ वर्ष पुरानो ४५ हजार ‘प्रेसराइज साइकल’ जहाज खरिद गरिने प्रावधान रहे पनि नयाँ नीतिमा ३५ हजार प्रेसराइज भएको जहाज ल्याउन निषेध गरिएको छ । हवाई प्राविधिक भाषामा एउटा जहाज उडेपछि अवतरण भएको अवधि एक साइकल पूरा हुन्छ । अहिले २० वर्ष पुराना जहाज खरिद गरिने गरेको बताइन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, दिगोपना, सुरक्षित र गुणस्तररीय सेवा सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई नीतिले जोड दिएको छ । रु दुई अर्ब लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम आयकरमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसँग धरौटीबाहेक रु ५० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्छ । धरौटी सरकारले तोक्नेछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियको हकमा रु ५० करोड र आन्तरिकको हकमा रु २० लाख धरौटी राख्नुपर्छ । अब सञ्चालन र चुक्ता पूँजीसहित रु दुई अर्ब हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हवाई क्षेत्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको संयोजक गौतमको भनाइ छ । पछिल्लो समय मानवीय त्रुटिले धेरै सङ्ख्यामा जहाज दुर्घटना दर बढेको उल्लेख गर्दै गौतमले प्राविधिक पक्षसँगै मानवीय पक्षलाई पनि नीतिले जोड दिएको बताए । रासस

रुकुमकोटमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सफल परीक्षण

रुकुमपूर्व  । रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम रुकुमकोटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सफल परीक्षण गरिएको छ । रुकुमकोटसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सबै तयारी पुरा भएपछि गरिएको परीक्षण सफल भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र रुकुम (पूर्व)का प्रमुख युवराज रावतले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका घोरखानीदेखि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटसम्म ११ केभिएको प्रसारण लाइनको पोल गाडने, तार जोडने, स्टेक राख्ने, ट्रान्सफर्मर जडान गर्नेलगायतका सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएकाले विद्युतकाे परीक्षण गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिस्ने गाउँपालिका वडा नं ५ र ६ का लागि दुई ठाउँमा ५०/५० केभिएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ । प्राधिकरणले वडा नं ५ का लागि कमलदहको मूल गेट नजिकै र वडा नं ६ का लागि ट्राफिक चोक नजिकै ट्रान्सफर्मर जडान गरेको प्रमुख रावतले बताए । उनका अनुसार कमलदहमा राखेको ट्रान्सफर्मरबाट वडा नं ५ को चिउरेनी, कमलदह, बाहुनठाना, चोकबजार, टाकुरालगायतका स्थानमा विद्युत् प्रवाह हुनेछ । यसैगरी ट्राफिक चोकमा राखेको ट्रान्सफर्मरबाट छिप्रिदह बजार, बाहुनडेरा, ढकालबारा, पाखागाउँलगायतका स्थानमा विद्युत् प्रवाह हुनेछ । रुकुमकोट उपत्यकाभरि २०४५ सालमा जडान गरेका पोल र तारबाट विद्युत् विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेकोे छ भने पोल तार नपुगेका ठाउँमा नयाँ थप्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् परीक्षणका क्रममा विद्युतीय दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले सचेत रहन सबैमा आग्रह गरिएको छ । अबदेखि घोरखानीदेखि रुकुमकोटसम्म नियमित विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले सो क्षेत्रका पोल, तार, स्टेक, ट्रान्सफर्मरलगायत विद्युतीय संरचनामा नजिक नजान, नछुन र आफ्ना बालबालिका तथा पशुचौपायालाई जथाभावी नछोड्न पनि प्राधिकरणले सबैमा आग्रह गरेको छ। रुकुमकोटसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत्को सफल परीक्षण गरिएको भए पनि घरघरमा बत्ती बाल्न भने अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्युत्को सफल परीक्षण गरिएको भए पनि सबै प्रक्रिया अझै नपुगेकाले घरघरमा बत्ती बाल्न अझै केही दिन लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

बैंक अफ काठमाण्डूकाे स्मार्ट टपअपमा २५ प्रतिशन नगद फिर्ता

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले बिओके स्मार्ट मार्फत नेपाल टेलिकम तथा एनसेलको प्रिपेड र पोष्टपेड मोबाइलमा टपअप गर्दा ग्राहकले कारोबार रकमको २५% नगद फिर्ता पाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आफ्नो २५ औँ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा सो योजना ल्याएको हो । ग्राहकले नगद फिर्ता योजनाको सदुपयोगको लागि बिओके स्मार्टबाट गरिने पहिलो कारोबार अन्गर्गत पहिलो टपअप कारोबारमा गर्नुपर्ने छ । बैंकले अब पाउनुहोस्, मोबाइल भुक्तानीमै आम्दानी भन्ने मुलनाराका साथ सार्वजनिक गरेको उक्त योजना सिमित अवधिको लागि मात्र भएकोले छिटै लाभ लिन ग्राहकहरुलाई अनुरोध गरेको छ । हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले ८७ शाखा कार्यालयहरु, ७८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

वर्षाका कारण इँटामा १५ करोड बढीको क्षति, उद्योग बन्द हुने अवस्थामा

चितवन । तीन दिनदेखि परेको वर्षाका कारण जिल्लाका इँटा उद्योगमा रु १५ करोड बराबरको क्षति भएको छ । यसअघि सामान्य वर्षाका कारण आंशिक क्षति भए पनि अहिले परेको पानीका कारण सुकाइएका कांँचो इँटामा ठूलो क्षति पुगेको हो । इँटा उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार यो समय इँटा बनाउनका लागि उपयुक्त समय भए पनि भारी वर्षाका कारण कुनै इँटा काम नलाग्ने गरी क्षति भएको हो । वास्तविक तथ्याङ्क आइनसकेको भए पनि अनुमानित रु १५ करोड बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए । अहिलेको वर्षाका कारण जिल्लामा रहेका इँटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा १८ वटा इँटा उद्योग रहेका छन् । रासस

सुर्खेतका सडक धमाधम निर्माण हुँदै, ४७ करोड बजेट विनियोजन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यतिबेला राजधानी सुर्खेतका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । राजधानी शहर सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका सडक नै पक्की नबनेको र बनेका सडक पनि बिग्रँदै गएकाले सरकारले यहाँको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको हो । वीरेन्द्रनगरभित्रका सडक गर्मीमा धुलाम्य तथा वर्षात्मा हिलाम्य हुने र बिग्रँदा भत्कँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभाका सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजधानी सुर्खेतको सडक, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई प्रदेशसभा सदस्यले उठाएपछि सरकारले त्यसतर्फ बढी जोड गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्यको ध्यानाकर्षण र सरोकारवालाको सुझावसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले राजधानी शहरका सडक पुस दोस्रो सातादेखि धमाधम निर्माण गर्न शुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक वासुदेव पौडलका अनुसार २५ किलोमिटर सडक निर्माण हुन थालेको हो । “प्रदेश राजधानी शहरी सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत नालीसहित २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दैछौँ”, निर्देशक पौडेलले भने, “यसका लागि रु ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” छब्बीस सडक चालु आर्थिक वर्षका असारमा सम्पन्न हुने जनाउँदै बाँकी सडक क्रमागत रूपमा बन्दै जाने उनले बताए । उनले भने, “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ४० सडक छन् । तीमध्ये ११ सडक गत वर्षदेखि क्रमागत छन् । छब्बीस यो वर्षमा नयाँ सडक छन् भने ६.५० किलोमिटर सडक समपूरक भन्ने छुट्टै शीर्षक र जनता सडकलगायत पाँच वटा शीर्षकका सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ ।” एउटा पुल र सडकको बोलपत्र आह्वानबाहेक अरु सबै सडकका निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको निर्देशक पौडेलकाे भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले राजधानी शहरको मुहारसँगै सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ‘स्पिरिट’का साथ निर्माण कार्य शुरुआत गरिएको बताए । यससँगै सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षार्थ पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता केसीले जनाएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले राजधानी शहरबाटै प्रदेशको विकास विस्तार गर्ने ढाँचा अघि बढाएको भन्दै सरकारको यो सोच सबैका लागि स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राजधानी सुन्दर, सभ्य र सुसंस्कृत हुन जरुरी छ । यसले नै हाम्रो पहिचान र सभ्यता दिने हो । सरकारले राम्रो कामको शुरुआत गरेकामा हामी कर्णालीवासी खुशी छौँ ।’ रासस