बोर्डर-बोर्डरमा क्यासिनो र हिमाल-हिमालमा हिल स्टेशन बनाउँछौंं: डा.धनञ्जय रेग्मी
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् डा.धनञ्जय रेग्मी । माघ १४ गते बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएका रेग्मी लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशिल छन् । सीईओ डा.रेग्मी नेपालको प्रख्यात हिमाली भु– वैज्ञानिक र हिमनदी विज्ञ हुन् । ६ वर्ष कञ्चनजंघा क्षेत्रको वातावरणीय अनुसन्धान गरेर रेग्मी सोही विषयमा सन् २००६ मा जापानको सापोरो स्थित होक्काइदो विश्वविद्यालयबाट माउन्टेन इन्भारोमेन्टल जिओ साइन्स एण्ड जिओलोजिकल विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनी भौगलिक विषयका लेक्चर समेत हुन् । उनै सीइओ डा. रेग्मीसँग पर्यटन बोर्डले हाल गर्दै आएको काम कारबाही, बोर्डको आगामी योजना तथा रणनीति र नेपाल भ्रमण वर्षकाे बारेमा विकासन्यूजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आउनु भएको छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? पर्यटन बोर्डलाई बुझ्दैछु । दैनिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइ रहेको छु । पहिलेका कार्यक्रमहरु हेर्दैछु । यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रास छ । यो सँग कसरी जुध्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । पर्यटन क्षेत्रको लगानीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ हामी लागि रहेका छौं । शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भयो, पर्यटन बोर्डलाई माथि उकास्ने नयाँ रणनीति पक्कै लिएर आउनु भयो होला ? अहिले नयाँ रणनीति भन्दा पनि कोरोनासँग लड्ने रणनीतिहरुतर्फ लाग्नु परेको अवस्था छ । अब अहिले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङको रणनीति भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रचार प्रसारमा जुटेका छौं । हामीले धेरै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोकिसकेका छौं । अहिले भ्रमण वर्षको प्रचार–प्रसारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको संक्रमण नरोकिएसम्म हामी अब विदेशमा प्रचार प्रसार गर्दैनौ । यसले हाम्रा मानिसहरुमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा हुन्छ । प्रचार प्रसारबाट हामीले ब्याक हुनु पर्ने अवस्था छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु रोकि सकेका छौं । हामीले गर्न थालेका देशहरुमा तपाईहरु जम्मा नहुनुहोस् भनि सकेपछि हामीले त्यहाँ गएर भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने अवस्था रहेन । विश्व नै कोरोनाको त्रासमा रहेको बेला हामीले भ्रमण वर्ष २०२० भनेर प्रचार प्रसार गर्न सक्दैनौं । अब हामी आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिन्छौं । आफ्नै देशभित्र डुलौं भन्ने रणनीति अपनाइरहेका छौं । प्रत्यक्ष भेटघाट भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामार्फत हामी नेपालको पर्यटन प्रचार प्रचार तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिन्छौं । आजको दिनमा नेपालबाट वर्षमा ८ लाख नेपाली विदेश घुम्न जान्छन् । यिनीहरुलाई बाहिर नपठाएर नेपाल भित्रै घुमाउने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । यसप्रति तपाईको धारणा के छ ? यो संकटकालिन समयमा भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित हुनु ठीकै हो । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भयो भनेर मलाई कुनै औपचनरिक जानकारी त आएको छैन । तर, स्थगित भएपनि हामीले अब पहिले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा तयार हुनु पर्छ । अहिलेका कार्यक्रम केही समयको लागि स्थगित भएको मात्र हो । कोरोना भाइरस एक/दुई महिनापछि हराएर जान पनि सक्छ । भाइरस हो, जे पनि हुन सक्छ । ३९ हजार मानिस निको भएर घर गएका पनि छन् । यो धेरै त्रसित हुनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन । यो भन्दा धेरै अमेरिकामा फ्लु लागेर पनि मानिसको मृत्यु भएको छ । कोरोनाले हामीलाई मात्र होइन संसारभरि नै असर गरेको छ । अहिले तत्कालै नेपालमा पर्यटकको संख्या पनि घट्छ । हाम्रो लागि यो आन्तरिक गृहकार्य गर्ने समय पनि हो । यसले यस्तो खालको असर पर्छ भन्ने पनि थाहा भइसकेको छ । त्यही अनुरुपको औषधि पनि बन्दै गएको होला । धेरै आँती हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । कुरौं के हुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु भएको पनि दुई महिना बितिसक्यो, यतिखेरै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ, नेपालको पर्यटन आगमनको अवस्था कस्तो छ ? गत वर्षको जनवरीभन्दा यो वर्षको जनवरीमा २ प्रतिशतले पर्यटक आगवमन घटेको छ । तर चीनियाँ पर्यटकको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले बढेको छ । युरोप, एसिया, क्यानडा लगायतका देशबाट आउने पर्यटकहरु भने घटेको देखिन्छ । अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबाट आउने पर्यटक ९ प्रतिशतले घटेको छ । यो फेरी घट्छ । न हामी बन्द गर्ने पक्षमा छौं । न भित्र पस्न दिन सक्ने अवस्थामा छौं । विमानस्थलमा नयाँ रणनीति लिएर चेकिङको व्यवस्था भइरहेको छ । हवाइजहाजको संख्या पनि घटाएका छौं । नेपालबाट चीनमा ५३ वटा हवाइजहाज उड्थे । अहिले जम्मा ६/७ ले मात्र उडान गरिरहेका छन् । ६/७ हवाई .जहाज एक हप्तामा घट्नु भनेको धेरै पर्यटक आगवमन घट्नु हो । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा घाटा हुनु हो । अहिलेको काम सुरक्षित रहनु हो । पहिले जीउ ज्यान सुरक्षित राखौं, त्यसपछि भ्रमण वर्ष २०२०लाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ भन्ने तर्फ लागौ । प्रचार प्रसार गर्न छोड्नु भएन । डिजिटल मिडियाको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गर्ने हो । विभिन्न देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरुसँग मिडियाबाट जानकारी गराउने हो । तपाईले अब विदेशीभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटन बजारमा प्रचार–प्रसार गर्ने भन्नु भयो, यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायन बनाउन सकिन्छ ? नेपालीहरु नेपाल भित्रै घुम्ने हो । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । विदेशी पनि आउन डराउने, हामी पनि नघुम्यो भने अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिए विभिन्न क्षेत्रको पैसा नेपाल भित्रै छरिन्छ । दुई दिन घुम्ने तीन दिन डुल्नु पर्यो । यसरी नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारले जुन रुपमा भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्यो, त्यो अनुसारको भौतिक संरचना निर्माणका ध्यान दिएन भन्ने पनि छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ? भौतिक संरचनातर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । अहिले हामी प्रादेशिक संरचनामा गएका छौं । प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट छ । त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । काम गरिरहेका छन् । सबै बीच समन्वयको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारबीच समन्यव भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सयौं मुर्ति शिबका बनाउन आवश्यक छैन । विभिन्न किसिमका मुर्ति आवश्यक हुन्छन् । विभिन्न ठाउँका आ–आफ्नै महत्व हुन्छन् । त्यसैले यो संकटको समय त हो । तर, नेपालका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने यो उचित समय हो । भएका संरचनालाई सुन्दरीकरण गर्ने, नयाँ संरचना बनाउने, राम्रो सेवा दिनका लागि तालिम उपलब्ध गराउने उचित समय यही हो । सरकारले एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यहरु घोषणा गरेको छ । तर, ती गन्तब्यमा भौतिक संरचना त के त्यहाँ पुग्न बाटोको पनि सुविधा छैन । यो लज्जास्पद भएन र ? भौतिक संरचना बन्नलाई समय लाग्छ । यो सय वटा गन्तव्य हो भनेर तोकि दिएको मात्र हो । त्यसमा प्रदेश सरकार बस्नु पर्यो । उनीहरुसँग पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ हुनु पर्यो । हामी पनि सहयोग र समन्वय गरिरहेका छौं । अहिले म आइसकेपछि हामीले नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग बसेर काम गरिहेका छौं ।म आफै प्रदेश सरकरासँग बसेर उनीहरुसँग योजना बनाउने गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । हामी पनि बजेट छुट्याउँछौं । तपाई हिमनदि तथा हिमालको भुभाग सम्बन्धि विज्ञ पनि हो, पर्यटकलाई नेपालका हिमालहरुमा यात्रा गर्न कतिको सुरक्षित तथा सहज छ ? मान्छेको लुटपाटबाट नेपाल सुरक्षित छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालमा आएका पर्यटकहरु दुखित भएर फर्केका छैनन् । अर्कोतर्फ अर्को प्राकृतिक समस्यालाई हामी रोक्न सक्दैनौं । तर, आज विज्ञान अगाडि छ । हामीले कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ आफै सावधानी अपनाउन सकिन्छ । पूर्व जानकारी तथा सल्लाह सुझाव लिने धेरै ठाउँमा छन् । अर्को नेपालमा कहाँबाट ढुङ्गा खस्छ त्यो हामीलाई पहिलै थाहा छ । त्यस्तो ठाउँमा नोटिस राखेर पनि सावधानी अपाउन सकिन्छ । सम्भव छ भने त्यसको बैकल्पिक मार्गको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा एक पर्यटक एक गाइड सम्भव छ कि छैन ? त्यो सम्भव नै छैन । बरु एउटा समूह पर्यटक र एक गाइड सम्भव छ । एउटा कम्पनीमा १५ जना पर्यटकको समूह आयो भने त्यहाँ १५ जना नै गाइड लगाउन सम्भव छैन । गाइड बिना जान नपाउन सकिने गर्न सकिन्छ तर एक गाइड एक पर्यटक हाम्रो लागि असम्भव हो । गाइड अनिवार्य चाहिँ गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय विकासले ट्रेकिङ रुटहरु विनास पार्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, यसप्रति पर्यटन बोर्डले कतिको ध्यान दिएको छ? नेपालको विकास सुनियोजित छैन । योजनाबद्ध रुपले विकासका काम गर्ने परिपाटी नै छैन । अन्नपूर्ण, मनास्लुका पदमार्ग बनाइयो तर पछि बाटाहरु बनाएर त्यसलाई बिगार्यो । सबै ठाउँमा यो समस्या छ । सरकारले बाटो कहाँ लिने भन्ने पनि स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । पदमार्ग कहाँ बनाउन सकिन्छ त्यो पनि स्पष्ट बताउनु पर्छ । त्यो भयो भने पदमार्गमा गरेको लगानी पछि ठूलो बाटोले सखाप पार्दैन । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्छ । सरकारसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरु घोषणा गर्छ तर पर्यटकहरु अन्नपूर्ण, मनास्लु र सगरमाथामा मात्र सिमित हुन्छन् । यो अवस्था किन ? पर्यटकहरु जहाँ गाइड भयो त्यहीँ जान्छन् । जहाँ बढी लगानी हुन्छ त्यहीँ पर्यटक बढ्ने हो । सुदूर–कर्णलीमा पदमार्ग बनाउने तर त्यहाँ गाइड र भौतिक संरचना नभएपछि त्यहाँ पर्यटक कसरी जान्छन् ?पदमार्गहरु दिगो हुने खालको हुनु पर्छ । त्यो गर्यो भने त्यतैका गाइडहरु बनाउनु पर्यो । पर्यटकीय स्थलकै गाइडलाई तालिम दिनु पर्यो । विनास भइसकेका रुटहरुको विकल्प खोज्ने र नयाँ रुटहरु स्थापना तथा निर्माण गर्न तर्फ तपाईहरुको ध्यान कत्तिको गएको छ ? हामी यो काम गरिरहेका छौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । उनीहरुको समन्वयमा उनीहरुले कस्तो प्रदेश चाहेका हुन् त्यही अनुसारको सहयोग पनि गर्छौं । हामीले पर्यटकका लागि कुनै काम नै गरेका छैनौं । हामीले विमानस्थलबाट आएकालाई मात्र पर्यटक मानेका छौं । सबै पर्यटकलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । हामीले भारतबाट आउने लाई पर्यटक नै मानेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनले बढी सहयोग पुर्याएको छ त्यसमा बढी प्राथमिकता दिऊँ । हामीले सबैभन्दा बढी भारतीय र चीनियाँ पर्यटकलाई बढी फोकस गर्ने हो । २० लाख नेपालका लागि टार्गेट नै केही होइन । अहिले कोरोनाले बढी असर पारेको छ । हाम्रो दक्षिण बोर्डर मै २४ करोड मानिस बस्छन् । तिनीहरुलाई बढी प्राथमिकता गरेपनि हामी लक्ष्य भेटाउन सक्छौं । उत्तरमा बस्ने पनि जनसंख्याा त्यस्तै छ । तिनीहरुले खर्च गर्ने ठाउँ त दिनु पर्यो । हामीले केही बनाएका छैनौ. । कहाँबाट पर्यटक आउँछन् ? अब तपाई आफ्नो कार्यकालमा यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ त, के कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? म यता बसेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने हो । प्रदेश सरकारको बढी लगानी पर्यटनतर्फ जाओस् भन्ने मेरो चाहना हो । एक हजार मिटर माथिका पहाड तथा हिमालहरुमा सकेसम्म हिल स्टेशन बनाउने तर्फ ध्यान दिन्छु । भारत तर्फको बाेर्डर बोर्डरमा क्यासिनो राख्ने मेरो योजना छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो पनि छैन । वानवे ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । वानवे बनायो भने रुटमा हुने मान्छेको भिड पनि कम हुन्छ । एक ठाउँबाट गयो भने अर्को ठाउँबाट फर्किने सुविधा हुन्छ । मेरो कार्यकाल जम्मा चार वर्षको हो । यो चार वर्षमा मैले बाटो देखाउने काम मात्र हो । मैले गुरुयोजना तयार पार्छु । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं । मेरो फोकस सातै प्रदेशको गुरुयोजना बनाउने हुन्छ । मेरो नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बाटोचाहिँ म देखाउन सक्छु । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छु । अन्तिममा, तपाईले सीईओ नहुनु भन्दा अगाडि देखेको पर्यटन बोर्ड र सीईओ भएर आइसकेपछिको पर्यटन बोर्डमा कतिको फरक पाउनु भयो ? बाहिर हुदाँ पनि यस्तै छ भन्ने बुझेकै थिएँ । किनकि केही भएकै थिएन । विदेश डुल्ने र खाने भएको थियो । तर, मैले अहिले त्यो प्रवृति परिवर्तन गरी सकेँ । धेरै मेला महोत्सवमा जाने प्रवृति रोकि सकेँ । मैले धेरै भन्दा धेरै नेपालको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो । मेरो कार्यकाय यसरी नै बित्छ ।
झापाकाे मेचीनगरमा औषधिजन्य वनस्पति प्रशोधन केन्द्र बन्दै
भद्रपुर । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–८ स्थित राजकामतमा रु एक करोड ३२ लाखको लागतमा बनस्पति प्रशोधन केन्द्र बन्न शुरु भएको छ । महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाले आठ कट्ठा जग्गा खरिद गरेर प्रदेश नं. १ सरकारको रु ७५ लाख अनुदानमा बन्न लागेको सो प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास भइसकेको संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार जिल्लामै पहिलोपटक संस्थाले तेजपत्ता प्रवद्र्धन तथा औषधिजन्य वनस्पति प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । संस्थाले रु ५७ लाख लगानी गरेर ट्रस्टको छानोसहित चार मेशिन, दुई टहरा र कार्यालयका लागि दुई वटा कोठा निर्माण गर्न लागेको छ । संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र उपसमिति संयोजक कुन्दन निरौलाले चालु आर्थिक वर्षभित्रमै प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तीव्र कार्य भइरहेको बताए । यसैगरी, बहुमूल्य नगदे बाली अलैंचीसम्बन्धी सबैखाले जानकारी सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन सक्ने गरी झापाको विर्तामोडमा अलैँची सूचना तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवन निर्माण भइरहेको छ । अलैंची व्यवसायीकै आर्थिक सहयोगमा विर्तामोड–७ को हर्कलाल मार्गमा खरिद गरिएको दुई कट्ठा दुई धुर जग्गामा सो केन्द्र निर्माण भइरहेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सुभास भट्टराईले बताए । भवन निर्माणका लागि हालसम्म व्यवसायीबाटै आर्थिक सहयोग लिइएको बताउँदै उनले व्यवस्थित र प्रविधि सम्पन्न सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयले पनि चासो दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सो भवनलाई अलैँचीको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको र त्यसका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन आफूहरुले पाएको महासचिव भट्टराईले बताए । सो भवनको लागत स्टिमेट रु दुई करोड रहेको छ । रासस
२२ करोड लागतमा ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम अघि बढ्याे
तुलसीपुर । पछिल्लो समय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकास प्राधिकरणको काम अघि बढाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत अहिले सडक ग्राभेलको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कामलाई अघि बढाएको हाे । सडक विस्तार हुन थालेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ ज्ञानज्योति मार्ग टोलका बासिन्दाले आफैँ घर भत्काउन थालेका छन् । तुलसीपुर विकास प्राधिकरणले सडक विस्तार गर्न शुरु गरेपछि सोही टोलका बासिन्दाले आफैं घर भत्काउन थालेका हुन् । प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्नका लागि ज्ञानज्योति मार्गमा ३०० मिटर सडक विस्तार गर्न लागेको वडाध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार ५० वटा घर भत्काइएको छ । “विकास प्राधिकरणअन्तर्गत वडा नं ६ को त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने योजना थियो”, उनले भने, “सोहीअनुसार त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नै सक्रियतामा घर भत्काउन थालिएको छ ।” अहिलेसम्म तुलसीपुरका १२ वटा वडामा ग्राभेलको काम पूरा भइसकेको छ, भने सात वटा वडामा ग्राभेलको काम भइरहेको इञ्जिनीयर पवनकुमार योगीले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ६, ८, ९, १२, १४, १५, १६, १७, १८ मा ग्राबेलको काम पूरा भइसकेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १ मा वडा कार्यालय अगाडिको बाटो र मनकामना मन्दिर (देव स्थान) जाने बाटो, वडा नं. २ को खैरीपुर, मनिकापुरलगायत ठाउँमा, वडा नं. ३ को भट्टे, दमारगाउँ, राणागाउँ, वडा नं. ६ को ६ स्थान, वडा नं. १४ को लुहाडबरा, वडा नं. १५ को ढमक्कापुर र वडा नं. ८ तथा १६ मा ग्राबेलको काम सम्पन्न भएको छ । यसैगरी वडा नं ४, ५, ७, १०, १९, ११ र १३ मा अहिले ग्राबेलको काम जारी रहेको छ । बाँकी वडामा पनि अबको केही समयमा काम पूरा हुने बताइएको छ । ग्राभेलको काम पूरा भएसँगै कालोपत्र गर्ने काम शुरु हुने उनको भनाइ छ । प्र्राधिकरणले प्रत्येक वडामा तीन/तीन किलोमिटरको दरले कालोपत्र गर्ने भएको छ । रु २२ करोडको लागतमा प्राधिकरणले कालोपत्रलगायतको काम गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत इक्युप्मेन्ट खरिदका लागि रु पाँच करोड बजेट छुटाइएको योगीले बताए । इक्युप्मेन्टअन्तर्गत स्काभेटर, हप्मिक्स, पलान्ट, ग्रेडर, रोलर र बिटुमेन स्पेड्रर खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, स्काभेटर खरिदका लागि कन्टिन्मेटन ट्रेडिङ इन्टरप्राइजरले जिम्मा लिएको छ, भने उक्त सामग्री खरिद गर्नका लागि रु एक करोड ३१ लाख ५० हजार बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, हप्मिक्स पलान्ट र ग्रेडरको जिम्मा वल्र्ड वाइड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले पाएको छ । जसअन्तर्गत हप्मिक्स पलान्टको लागि रु ५० लाख ५० हजार बजेट छुट्याइएको छ भने ग्रेडरका लागि रु एक करोड ४९ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, रोलर खरिदका लागि रु ३४ लाख ९९ हजार बजेट छुट्याइएको छ भने यसको जिम्मा जग्दम्बा कन्ट्रक्सन सोलुसन प्रालिले लिएको छ । बिटुमेन स्प्रेड्रर खरिदका लागि रु ६३ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको छ, भने यसको खरिदका लागि स्यानो इन्टरनेसनल प्रालिले जिम्मा लिएको छ । तुलसीपुरका ठूला विकास पूर्वाधारका काम गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणले कामलाई धमाधम अघि बढाएको छ । रासस
जाजरकाेटमा बने १५ वटा आधुनिक विद्यालय, निर्माण हुँदै ११ भवन
जाजरकाेट । पढ्ने कक्षा कोठाको अभावमा समस्य भोग्दै आएका विद्यार्थीका लागि छडागाड नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । समस्याको वर्गीकरण गरी भूगोलका आधारमा नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण शुरु गरेको हो जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने छेडागाड नगरपालिका सडक सञ्जालको पहुँचमा रहेको स्थानीय तह हो । स्थानीय सरकार घोषणा भएसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा भारी बजेट विनियोजन गरी काम थालेको नगरले अहिलेसम्म १५ वटा आधुनिक विद्यालय भवन निर्माण गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा आठ वटा सुविधा सम्पन्न विद्यालयका भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै तीन वटा विद्यालयका भवन कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको नगरप्रमुख लालबहादुर महतराले जानकारी दिए । विद्यालय भवन भए पनि विद्यार्थीलाई खेल मैदान नहुँदा समस्या भोगिरहेको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले आठ वटा नयाँ खेल मैदानसमेत निर्माण गरेको प्रमुख महतराले जानकारी दिए । विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा भएको ठाउँमा सहजरुपमा कक्षा कोठामा बसेर पढ्न पाउँदा खुशी भएको छेडागाड नगरपालिका–९ स्थित अमृत आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने छात्रा रमिता केसीले जानकारी दिए । विद्यालय भवन नहुँदा खुला आकाशमा बसेर पढ्दा समस्या भोग्दै आएका विद्यार्थी नयाँ भवन पाएसँगै पढाइ कार्य सहज भएको बताउँदै आएका छन् । विद्यालयमा बस्ने कक्षा कोठा नहुँदा अन्य साथीभन्दा अगाडि विद्यालय आएपछि मात्र बस्न पाइने प्रतिस्पर्धा चल्ने चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालय छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाटमा अहिले विद्यालय भवन निर्माणसँगै विद्यार्थी बस्ने कोठाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने समस्या हल भएको छ । अहिले सबै विद्यार्थी मिलेर रमाई रमाई पढ्न पाएको शिक्षकले बताएका छन् । कक्षा कोठा नहुँदा छात्रभन्दा छात्रालाई बढी समस्या हुने गरेको थियो, अहिले समस्या हल भएपछि शिक्षक विद्यार्थी सबैलाई सहज भएको छ, कक्षा ६ मा अध्ययनरत चन्द्रिका बुढाले बताए । विद्यालयमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि समस्या वर्गीकरण गरी नगरले खानेपानी निर्माण कार्य जारी राखेको नगरपालिका निर्मित प्रशासकीय अधिकृत झलक केसीले जानकारी दिए । खानेपानी र कक्षा कोठाकै अभावमा विद्यालय आउन नमान्ने विद्यार्थी अहिले भवन तथा खानेपानी विद्यालयमा सहज तरिकाले पाएपछि विद्यालयमा नियमित आउने केसीको भनाइ छ । छेडागाड नगरपालिकाभित्र ८६ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । नगरभित्रका सबै विद्यालयको समस्याको पहिचान गरेर त्यसको निराकरण गर्ने कार्य जारी रहेको बताइएको छ । “नगरपालिकाको आफ्नै बजेटले सबै विद्यालयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या भएकाले विभिन्न सङ्घ, संस्थासँग सहकार्य गरी भवन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएकाे नगरप्रमुख महतराले बताए । उनले भने, “कोही पनि विद्यार्थी विद्यालयमा बस्ने र खानेपानीकै समस्याले पीडित नहुन भन्ने हाम्रो आशा छ ।” केही विद्यालयमा बालमैत्री खानेपानीको धारासमेत निर्माण गरिएको छ । कुपोषण हुन नदिन आइरन चक्की छेडागाड नगरपालिकाले यहाँका १० देखि १९ वर्षभित्रका छात्रालाई कुपोषण हुन नदिनका लागि आइरन चक्की खुवाउँदै आएको छ । घरायासी कामदेखि महिनावारी हुँदा धेरै समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले बालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन आइरन चक्की खुवाउन थालिएको छ । १३ हप्तासम्म आइरन चक्की उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य अवस्था मजबुत बनाउने अभियान शुरु गरिएको नगरप्रमुख महतराले जानकारी दिए । रासस
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना नबन्दा विकास निर्माणका काममा अवराेध
डोटी । जिल्लामा वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दजनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीयवासीलाई निकै सकस हुन थालेको छ । पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने भनिएको ठाउँमा विकास निर्माणका काम गरौँ भन्ने सोचे नि पछि पश्चिम सेती बने खेर जाने हो कि भन्ने डरले काम गर्नै सकिएको छैन ।” पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिले सम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन नसकेको कारण पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रका गाउँमा अहिलेसम्म विकासका काम हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिका छपालीस्थित कौराडीका स्थानीयवासी टेकबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्छ बन्छ भनेर दशकौँ बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, हाम्रा गाउँका विकासका काम मात्रै प्रभावित भएका छन्, हाम्रो पीडा कस्ले बुुझ्ने ।” विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले हरेक निर्वाचनमा मुख्यरूपमा उठान गर्ने पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म आश्वासनमै बितेको स्थानीयवासीको आरोप छ । पश्चिम सेती परियोजनाको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम भने अगाडि बढेको छैन । पश्चिम सेती बन्ने छाँटकाँट नदेखिए पनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी भने पश्चिम सेती परियोजना बन्ने आशमा जीवन जिउन बाध्य भएको आदर्श गाउँपालिका छपालीका धनबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ, बन्ने कहिले हो अत्तो पत्तो छैन ।” पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणस्थलका बासिन्दाले दशकाैं पहिले परियोजना लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको उनीहरू बताउँछन् । पश्चिम सेती परियोजना शुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित बन्नुपरेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको आदर्श गाउँपालिकाकाका नेकपाका नेता धनबहादुर नेपाली बताउँछन् । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने हल्लाले गाउँमा बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत काम पनि हुन सकेका छैनन्, कस्ले र कहिले बनाउने हो पश्चिम सेती, अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।” यो परियोजना अहिलेसम्म नबन्दा स्थानीयवासीमा पलाएको आशा पनि मरिसकेको सञ्चारकर्मी राहरी ओझाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बने सडक, बत्ती, बाटोघाटो, विद्यालय भवन, खानेपानीजस्ता विकास निर्माणका काम हुन्छन् कि भन्ने स्थानीयवासीमा आशा पलाएको थियो तरत्यो सपना सपनामै सीमित हुने भए ।” एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने भन्दै आशा जागेको उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीले पुनः निराशामै बाँच्नु परिरहेको छ । परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही काम भएर पछि विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँंग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । पश्चिम सेती परियोजनाका लागि पटकपटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिए पनि परियोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्न थालेपछि अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशितसमेत बन्न थालेका छन् । पश्चिम सेती परियोजना नबनाउने भए त्यसको नाम पनि नलिन स्थानीयवासीले सबै राजनीतिक दलले आग्रहसमेत गरेका छन् । रासस
बढ्दाे साइबर अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना अभियानलाई राखियाे प्राथमिकतामा
चिप्लेढुङ्गा । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सामाजिक अपराध बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसको न्यूनीकरणका लागि साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतना अभियानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । समुदाय साझेदारी अभियानअन्तर्गत १२ वटा विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा राखेको हो । लागुऔषध पहिलो र साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर अभियानलाई तीव्रता दिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले बताए। यसैगरी, सडक सुरक्षा एवं सवारी सचेतना, लैङ्गिक सचेतना, मानव बेचबिखनलगायत १२ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन् । प्रहरी प्रमुख कार्कीले महिनामा झण्डै ४५/५० वटा उजुरी जिप्रकामा आउने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश लागुऔषध र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “अधिकांश फेसबुक म्यासेन्जरबाट गालीगलौज, डर धम्की, सेक्सुयल ह्यारासमेण्ट, राम्रो सम्बन्ध रहँदा गोप्य च्याट सम्बन्ध बिग्रिएपछि बाहिर ल्याइदिने भन्दै गरिने ब्लाकमेलिङ गर्ने गरेकोलगायत विषयमा उजुरी आउने गरेको छ ।” नेपालमा काठमाडौँबाहेक अन्यत्र साइबर अपराध सम्बन्धीे मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने र साइबर अपराध जाँच्ने डिजिटल फरेन्सिक पनि नभएकाले यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा मात्र दर्ता गरिने बताइएको छ । कास्कीमा आएका उजुरीलाई गहिरो अनुसन्धान र पर्याप्त प्रमाणलाई हेरेर मुद्दा चलाइने पनि उनले बताए । प्रहरी प्रमुख कार्कीका अनुसार आव २०७६/७७ मा आधा दर्जन मुद्दा यहाँबाट काठमाडौँ अदालतमा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको साझेदारीमा हरेक वडा, टोल, पालिका, महानगर, जिल्लामा समिति बनाएर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । प्रत्येक महिना ३० भन्दाबढी स्कूल कलेजमा यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र अहिलेसम्म ७ सय भन्दा बढी कक्षामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । अभियानका कारण आम नागरिक सचेत भएपछि पछिल्लो समयमा यस सम्बन्धी उजुरी दिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष मीना भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र यसको उपयोगभन्दा दुरुपयोग हुँदै गएको सन्दर्भमा स्कूल कलेजका विद्यार्थीलाई यसबाट कसरी जोगिनेका साथै यसको दुरुपयोग गर्दा हुने कानूनी सजायको बारेमा कार्यक्रम गर्दै आएको बताए। भट्टराईले सेवा केन्द्रको आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने स्कूलमा यो अभियानका कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । रासस
म्याद गुज्रेका औषधि बरामदसँगै विभागले लियाे नियन्त्रणमा
विराटनगर । औषधि व्यवस्था विभागले सर्वसाधारणको ज्यानमा खेलवाड हुने गरि औषधि पसलमा म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री वितरणका लागि राखिएको अवस्थामा फेला पारेको छ । विभागले आइतबार विराटनगरमा गरेको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका औषधि बरामद गरेको हो । विराटनगर महानगरपालिका–९ न्यूरो हस्पिटल अगाडि सञ्चालित फ्रेन्डसिप फार्मेसीबाट म्याद गुज्रेका विभिन्न १५ प्रकारका १३९ परिमाणको औषधि फेला पारेको विभागका निमित्त कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र खड्का जानकारी दिए । फार्मेसीका सञ्चालक विकास मण्डलले नष्ट गर्नका लागि छुट्टै कोठामा राखेको औषधि विभागले बरामद गरेको बताए । यसैगरी अनुगमनका क्रममा आँगन फार्मेसीका सञ्चालक जयकुमार पुलामी मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्राविधिक नराखी औषधि बिक्री वितरण गरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ । रासस
सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा कोरोना भाइरस जाँच कक्ष स्थापना
भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि दार्चुला, बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुर गरी सात स्थानमा आवश्यक प्रविधिसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खड्काले पश्चिमी सीमानाका र गेटा विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य जाँच थालिएको बताए। “दार्चुला र बैतडीमा नेपाल–भारत सिमाना र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा डेस्क सञ्चालनमा आएको छ”, प्रवक्ता खड्काले भने, “गेटा विमानस्थल, धनगढीको नाका र कैलालीको खङ्ग्रोला नाकामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएर जाँच थालेको छ ।” उनले सुदूरपश्चिममा जाँच गर्दा हालसम्म कसैलाई पनि कोरोनाको सम्भावित लक्षण नदेखिएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत माघको तेस्रो साता कोरोना भाइरस प्रतिकार्य तयारीका लागि नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा जाँचका लागि तयारी योजनासमेत बनाउन पहल भएको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षा निकायले पनि नेपालबाट भारत जाने सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुका साथै सीमामा शङ्कास्पद लक्षण देखिए स्वास्थ्य जाँचसमेत गर्दै आएको छ । रासस