विकासन्युज

महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटनामा वृद्धि

भक्तपुर । वाग्मती प्रदेशमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष महिलामाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ११० अाैं  अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आज यसबारे जानकारी दिँदै २०१९ मा अभिलेख गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा वाग्मतीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष महिला अधिकारका घटनामा वृद्धि भएको जनाएको हो । इन्सेकले २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि सङ्कलन गरेका घटना सार्वजनिक गर्दै वाग्मती प्रदेशमा सन् २०१९ मा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट एक हजार ४९४ पीडित भएकामा एक हजार १८४ महिला भएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले जानकारी दिए । सन् २०१९ को एक वर्षमा वाग्मतीका १३ जिल्लामा महिला अधिकारका घटनाबाट ७४७ र बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३७० पीडित भएका छन् । सोमध्ये बलात्कारका ३८६ घटना भएकामा २५३ बालिका र १३३ महिला पीडित भएको गौतमले जानकारी दिएका हुन् । यस वर्ष ६४ महिला र २० बालिका बेचबिखनमा परेको, १६ बालिकाको विवाह भएको, १२ महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएको, बलात्कार घटनाबाट १३३ महिला र २५३ बालिका, यौन दुव्र्यबहारबाट १० महिला र ८० बालिका, बहुविवाहमा १२४ महिला, विद्यालयमा शारीरिक यातना एक बालिका र घरेलु हिंसामा ३७४ महिला पीडित भएको संयोजक गौतमले जानकारी दिएका छन् । रासस

यस कारण धरासायी बन्यो येस बैंक, नेपाली बैंकले लिनुपर्ने शिक्षा के ?

येस बैंक लिमिटेड सन २००४ मा कारोबार शुरु गरेर १६ वर्षको संचालन अवधिमा ११ सयभन्दा बढी शाखा संजाल, १९०० भन्दा बढी एटीएम, १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरी मा व्यवसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो प्राइभेट सेक्टर बैंकको रुपमा स्थापित भयो। बैंकले गत वर्षसम्ममा रु. २१ अरब निक्षेप लिई रु. २२ सय ५० अरबको कर्जा प्रवाह गर्यो। बासलातको आकार रु. ३४ सय ५० अरब नाघ्यो। २०१८/१९ को वित्तीय विवरणमा रु. ५ अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा सेयर प्रिमियम रु. एक सय १९ सहित बैंकको सज्चिति तथा रिजर्ब रु. २७२ अरब पुगेको थियो । बैंक शुरु गर्दा बैक संचालनको जिम्मा बैंकका संस्थापक मध्यका एक राणा कपुरले एमडी र सीईओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा थिए। सीईओको निरन्तरता आरबीआईले इन्टरभेन्सन नगर्दा जनावरी २०१९ सम्म रह्यो। संचालक समिति राणा कपुरलाई ३ वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको कार्यकाल जनावरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओको रुपमा नियुक्त भए। यस वर्ष नै बैंकले रु. १५ अरब भन्दा बढी नोक्सानी सहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो। कुनै बेला रु.२ प्रति सेयर अंकित मूल्यको सेयर बजार मूल्य रु.४०० भन्दा माथिसम्म पुग्यो जो अहिले एकैदिनमा ५६ प्रतिशतसम्मले घटेर रु.१६ मा आईपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने छ। आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिईसकेको छ भने रु.१० प्रति सेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न एसबीआईसँग कुरा चल्दैछ। ग्राहकहरुलाई प्रति महिना रु.५० हजारको सिमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सिमा विशेष प्रयोजनको लागी रु. ५ लाखसम्म गरिएको छ। मुडीजले येस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बीटुबाट घटाएर सीएएथ्री गरिसकेको छ। यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो। एकाएक व्यसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैक जो बैक अफ अमेरिकाको १६ वर्ष भन्दा बढि अनुभव भएका र थुप्रै इन्टरनेशनल एक्स्पाेजर पाएका बैकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आईपुग्यो। केन्द्रिय बैकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन्: १. बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्दिको होड: राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु कन्जरभेटिभ अप्राेचमै व्यापार गरिरहेको बेला ‘एग्रेसिभ माेडल ‘को साथ अघि बढे। यदि सबै बैंकहरुले ‘नाे’ भनिसके पछि पनि येस बैंकले ‘येस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पाेरेट सेक्टरमै चर्चामा आयो। एक पटक रु ३.५ अरबसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइज सिपीङ् कम्पनीलाई १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर रु.५ अरब कर्जा एस बैंकले दियो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २ देखि ३ प्रतिशत सर्भिस चार्च र महंगो व्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्दि भयो। सीईओको पनि खुब तारिफ भो, सेयर बजारमा शेयरको मूल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यहि कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दैछ। आईएल एण्ड एफएस, देवान हाउजिङ, सीजी पावर, कक्स् एण्ड किङ्स, एडीएजी, एसर सिपिङ, एमसीलिओड रूसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अबस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे। २. बढ्दो एनपीए र एपीए व्यवस्थापनकाे तरिका: येस बैंकले छिट्टै ग्राेथ लिनको लागी कर्पाेरेट लाेनलाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढि अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो। कर्जाको व्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले एनपीएको रिपोर्टिङ १ प्रतिशतको हाराहारी मै गरीरह्यो। यस्तो कसरी सम्भब भईरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि ‘वी ह्याभ थ्री आईड प्रिन्सिपल फाेकसीङ इनः रिलेसनसीप, प्रडक्ट एण्ड रिक्स साे वी गेट अर्ली वार्निङ सिङ्गल टु म्यानेज एकाउन्ट’ २०१६ पछि आरबीआईले सीआरआईएलसी शुरु गर्यो जसमा सबै बैंकहरुले रु.५ करोड भन्दा माथीको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नु पर्ने भयो। यस व्यवस्थासंगै एस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा ली असहजता भयो। बैंकले यतिबेला हाराहारी रु ७.५ अरबको खराब कर्जा देखाएको थियो जो सहिमा रु ५० अरबको हाराहारी हुनुपर्थ्याे भन्ने अनुमान गरिएको छ। २०१८-१९मा बैकले एनपीए रु.७८.८ अरब देखायो भने आरबीआईले रु.१११ अरब भन्दा बढिको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो। रु. १७१ अरब भन्दा माथीको एनपीए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो। यसरी बढ्दो एनपीए बैंकको समस्याको मुल कारण रह्यो। ३. प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह: बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पुरै एकलौटि निर्णयहरु चल्न थाल्यो। अशोकको पत्नीले छोरीलाई संचालक समितिमा पठाउन चाहन्थीन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन अनि यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णय पछि उनी संचालक समितिमा आईन्। यो आपसी झगडा पनी बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो। ४. संस्थागत सुशासन: राणा कपुरको एस बैंकमा ५.५ प्रतिशतभन्दा बढि होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितो मै राखिएको थियो। पछि उनले यो सबै शेयरहरु बिक्री गरे। बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुँदै गए र जे बोल्यो त्यहि निर्णय हुन थाल्यो चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस् या एनपीए व्यवस्थापनमा होस्। कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थापकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ। येस बैंकलाई आरबीआईले फण्ड ट्रान्सफर मै रेगुलटरी नन कम्प्लायन्सकाे कारण रु.६ करोड जरिवाना गर्यो। संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनावरी २०१९ मै राना कपुरलाई सीइओबाट बाहिरिन भन्यो। संस्थागत सुशासनको समस्या ३-४ वर्ष पहिले पीएमएस बैंकको क्राईसीससँगै येस बैंकमा पनी थियो तर न बैंकको संचालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सक्यो। ५. तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या: संस्थागत सुशासनको नराम्रो अबस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ॠणहरुको आशंकाको कारण बैक नोक्सानमा गएपछि थप पुजी लगानी थप्न लगाउनको लागी माइक्राेसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरु गर्न खोजीएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। जसको कारण पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो। इन्स्टिट्युस्नल प्लेसमेन्ट मार्फत अगष्ट २०१९ मा रु ४६.२ करोडको पुँजी जारी गरे पश्चात बैकले थप पूंजीको लागी लगानीकर्ता खोज्न सकेन। यस बाहेक सरकारको डेमाेनिटाइजेसनकाे कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिहरुलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो। आरबीआईले पनी प्रारम्भिक आकडाहरुको आधारमा समय मै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यु नगरेकै देखिन्छ। सरकारले एसबीआईको पुर्व सीएफओ प्रसान्त कुमारलाई एडमिनिस्ट्रेटरको रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको रिइस्ट्रक्चरीङ्गमा काम शुरु गरिसकेको छ। सरकारले ३० दिन भित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ। यसबाट लिनु पर्ने शिक्षा: १. एग्रेसिभ बिजनेस ग्राेथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ। बैक संचालनमा तरलताको भुमिका धेरै ठूलो हुन्छ। लिक्वीडी म्याचिङलाई रिभ्यु गरिरहनु पर्दछ। नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाहि पाउन व्यवसाय वृद्दि, नाफा वृद्दि र कम एनपीए मै जोड देखिन्छ। क्यालिटेटिभ यानालाइसिस् गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ। विचार गर्नुपर्छ। २. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरि बिस्फोटन हुन्छ यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउने भन्दा डिस्क्लाेज गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान तर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ। ३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहां संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रिय बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रभाव तथा दवावमा पर्नु हुँदैन। ४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अबधि टिक्न सक्दैन। कुनै बेला हाईहाई भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाईसम्म तनाव दिन्छ। ५. व्यवस्थापन या ठूला सेयरधनीहरुबीच तालमेल नभइ तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन्। ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् अनी जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भुमिका खेल्नु पर्दछ। नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तछाडमछाड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ। (नोट: उल्लेखित रकम रु. ले भारतीय रुपैयाँ जनाउँछ) (ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)

किवानिज इन्टरनेशनलको एशिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडाैं । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेशनलको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको ४५औं सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष मोहन लम्सालले नेपाली र विदेशी गरेर चार सयमध्ये करिब तीन सय विदेशीको सहभागिता रहेको सम्मेलन सफलतापूर्ण सम्पन्न भएको बताए । उनले बालबालिकामार्फत विश्वलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणका क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्न अग्रसर रहेको संस्थाको स्थापना नेपालमा सन् २०१५ मा भएको जानकारी गराए । “हामीले विभिन्न जिल्लामा बालबालिकालाई स्टेसनरी, खाजा, खेलकुद सामग्रीलगायतका समान प्रदान गर्दै आएका छौं, बालबालिकाको नेतृत्व विकास, मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं”, अध्यक्ष लम्सालले भने । किवानिज एशिया प्यासिफिक (एस्प्याक)का सचिव माइकल चुले नेपालले नेपालमा किवानिज एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हुनु आफैमा गर्वको कुरा रहेको भन्दैँ एशिया प्यासिफिक जोनका नागरिक नेपाल र नेपाली प्रतिको बुझाईमा अझ सकारात्मक भएका उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनमा १५ सय बढी प्रतिनिधि भित्र्याउने लक्ष्य रहेकामा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उपस्थिति कम भएको किवानिज इन्टरनेशनल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुजनकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले किवानिज इन्टरनेशनल नेपालमा हालसम्म देशभर एक हजार ९२ सदस्य सहित ५१ किवानिज क्लव गठन भएको जानकारी दिए । किवानिज इन्टरनेशनल नेपालका संस्थापक राष्ट्रिय सचिव लक्ष्मण लम्सालले १०५ वर्ष पुरानो संस्था किवानिजको सदस्य राष्ट्र नेपालसमेत हुनु आफैमा गर्वको कुरा भएको बताए । उनले नेपालमा आयोजना भएको ४५ औँ एशिया प्यासिफिक सम्मेलनले पर्यटन गन्तव्यका लागि अझै पनि नेपाल एक उत्तम गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उनले किवानिज इन्टरनेशनल नेपाल र किवानिज इन्टरनेशनल अष्ट्रेलियाको समन्यवमा शारिरिक अपाङ्गता भएका १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका नेपाली बालबालिका जसको नेपालमा उपचार सम्भव छैन त्यस्ताको निशुल्क शल्यक्रिया अष्ट्रेलियामा गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यस पटक नेपालमा आयोजना भएको किवानिज इन्टरनेशनल एशिया प्यासिफिक सम्मेलन हेरक वर्ष आयोजना हुने गर्छ । सम्मेलनमा निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी चयन हुने गर्छन् । यसपटक एशिया प्यासिफिकको अध्यक्षमा फिलिपिन्सका केन एलोभेरा, निर्वाचित अध्यक्षमा अष्ट्रेलियाका क्लिटन ग्रीन र उपाध्यक्षमा फिलिपिन्सका म्यारि बेल ग्रासिया चयन भएका छन् । यस्तै, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ट्स्टीमा तीन बर्ष कार्यकाललाई जापानका बुहेता फुजिवारा र दुई वर्षका लागि फिलिपिन्सका विफ्रेडो जी आगुइलार निर्वाचित भएका छन् । रासस

पर्यटकीय गन्तव्य विकासमा तीन अर्बकाे योजना निर्माण

हेटाैंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि करिब रु तीन अर्ब खर्च गर्ने योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधारको विकास निर्माण, प्रचारप्रसारलगायतका कार्यमा उक्त रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८७ करोड ९५ हजारको योजना निर्माण गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि मात्र रु एक अर्ब एक करोड ५३ लाख ९५ हजार छुटा्याइएको मन्त्रालयका योजना अधिकृत हेम पाठकले जानकारी दिए । त्यस्तै, स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ५९ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका दश पर्यटकीय गन्तव्य स्थान तोकेरै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक दश जिल्लाका स्थान नै तोकेर एकीकृतरुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै ‘एक जिल्ला एक नमूना पर्यटन गन्तव्य’ निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । उनले दोलखाको सैलुङ, सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी, काभ्रेको वासुकी थुम्का, नुवाकोटको ककनी, सिन्धुपाल्चोकका ब्रमायणी, धादिङको रुबी भ्याली, रसुवाको सोम्दाङ, मकवानपुरको दामन–चित्लाङ, चितवनको मेघौली र रामेछापको जिरी शिवालयलाई पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले सिधैं नतोकेर जिल्लाबाट छनोट गरेर पठाएका आधारमा पर्यटकीय गन्तव्य तोकिएकाले ती स्थानको मात्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने बताइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मन्त्रालयले छुट्टै कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरेर उपत्यकाको लागि विशेष योजना बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यमा रु ५० करोड खर्च गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक गन्तव्यमा हरेक वर्ष रु पाँच करोड खर्च गरी दश वर्षमा पूर्णता दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्य तोकेका चितवन, रसुवा र काभ्रे गरी तीन जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य बाहेक अन्य सात जिल्लाका गन्तव्य स्थानमा ‘हिल स्टेशन’ निर्माणको काम शुरु गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेशका हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम आगाडि बढाएका छन् । रासस

सरकारले साना उद्योगीलाई अनुदान दिएर सासु कोषमा आवद्द गराउन सक्छ: अध्यक्ष कटुवाल

काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योगीहरुलाई अनुदान दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सक्ने बताएका छन् । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी सघ गोङगबु बालाजु इकाइ समितिको पाचौ साधारण सभाको उदघाटन गर्दै उनले सो कूरा बताएका हुन् । सरकारको नीतिका कारण अधिकांश ग्रील उध्योगीहरु चाहेर पनि कानुनी दायरामा आउन नस्कदा ब्यवासाय ब्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाकोसमा जान समेत बाधा परेको बताए । उनले अधिकांश श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोशको बारेमा जानकारी नभएकोले श्रमिकहरु स्वस्फूर्त सामाजिक सुरक्षा कोसमा जान नचाहेको कारण सचेतना कार्यक्रमलाइ व्यापक रुपमा सचालन गर्ने र साना उध्योगिहरुलाइ सरकारले शुरुमा केही अनुदान दियेर सामाजिक सुरक्षाकोसमा जान सक्ने बातावरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले ब्यवसायीहरु लाई बिश्वमा फैलिरहेकाे किरोना भाइरसदेखि नआत्तिन तर सचेत रहन आग्रह गरे । कोरनाको कारण ग्रील तथा स्टील ब्यवसाय संकटमा परेको र यस्तै अवस्था रहेमा उध्योग बन्द गर्नुको बिकल्प नभएकोले सरकारले कोरना भित्रिन नदिन देशभित्र पस्ने र बाहिरिने नाकाहरुमा सावधानी र स्वास्थ परिक्षणलाई प्रभाबकरी रुमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । साधारण सभाका सभापती एवम गोङबु इअकाइका अध्यक्ष शिबलाल श्रेस्ठले अबैध ब्यवसायीले घरघरमा गएर गुण्सस्तरहिन काम गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलनले स्थापित ग्रील ब्यवसयी मारमा परेको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका कटुवालले उत्कृष्ट ब्यवसायीहरुलाइ सम्मान  समेत गरेका थिए ।

समाजसेवी सुमित्रा आदर्श नारीबाट सम्मानित

काठमाडौं । वित्तीयकर्मी तथत समाजसेवी सुमित्रा बस्नेत राष्ट्रिय आदर्श नारी सम्मान २०७६ बाट सम्मानित भएकी छन् । ११० औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रेस क्लब नेपालले उनको कार्यलाई उच्च मुल्यांकन गर्दै प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाबाट उक्त सम्मान दिइएको हो । बस्नेत विगत दुइ दशकदेखि आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ समाजमा आफुलाई समर्पित गर्दै आएको र आफु संलग्न क्षेत्रको माध्यममार्फत मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा र नागरिक सेवामा निरन्तर लागेकी छन् । महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विभिन्न सेवामुलक सामाजिक संघ सस्था मार्फत राष्ट्र र समाजको लागि पुर्याएको निरन्तर योगादन स्वरुप बस्नेतले उक्त सम्मान पाएकी हुन् ।

सोलार प्लान्टको निर्माण अन्तिम चरणमा, वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

काठमाडौं । नुवाकोटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आवद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २५ मेगावाटमध्ये १५ मेगावाट विद्युत आगामी वैशाखभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । १० मेगावाट चैत र बाँकी ५ मेगावाट वैशाखभित्रमा उत्पादन गरिने छ । बाँकी १० मेगावाटका लागि प्यानल राख्ने ठाउँको पहिचाहन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलार प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणले जानकारी दियो । विद्युत केन्द्रको कर्मचारी आवास क्षेत्र नजिक रहेको खाली जग्गामा १० मेगावाट र पावर हाउस नजिक रहेका तीन ठाउँमा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सोलार प्यानलको जडान धमाधम भइरहेको छ । एउटा प्यानलबाट २ सय ७५ वाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । एक मेगावाट उत्पादन गर्ने प्यानल राख्न २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको छ । देविघाट विद्युतगृह नजिकै सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जडानका लागि ६६÷३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकहरु हरराज न्यौपाने र बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले शनिबार आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माणमा देखिएका समस्या, विद्युत् उत्पादन मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएकाले हाल चालू अवस्थामा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत सोलारबाट उत्पादित विद्युत् जडानको वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिए । ‘सोलार प्यानल जडान अन्तिम चरणमा पुगेकाले १५ मेगावाट विद्युत् वैशाखभित्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ, प्रसारण लाइन नभएको र सबस्टेसन निर्माण नभएको कारण देखाएर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खेर फाल्न सकिंदैन÷हुँदैन, त्यसैले संचालनमा रहेको ३३ केभी फिडरमा लाइन जोड्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नुहोस्’, घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिंदै भने । अझै तीन महिना हामीलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न आयोजना महत्वपूर्ण भएकाले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् जसरी पनि ग्रिडमा जोड्नु पर्ने भन्दै घिसिङले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । सम्पूर्ण उपकरणहरु आयोजनास्थलमा आइसकेको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ को वैशाखमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिवेला एक वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाको डिजाइन स्वीकृति, रुख कटानलगायतका कारणले ढिलाइ भएको घिसिङले बताए । ‘हाम्रै स्वामित्वमा रहेको एक हजारभन्दा बढी रुख हटाउने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न धेरै समय लाग्यो, ठेकेदारले डिजाइन तयार गर्न ढिलाइ गर्यो, त्यसलाई परामर्शदाताले पटक—पटक पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्न झनै समय लगाईदियो जसले गर्दा सुरुमा तय गरिएको निर्माण तालिका प्रभावित हुन पुग्यो,’ उनले भने । आयोजना प्रमुख विकास बहादुर रघुबंशीका अनुसार, डिजाइनर स्पेन र परामर्शदाता जर्मनीमा बस्ने तर साइटमा परिचालित नभइदिंदा डिजाइनलाई अन्तिमरुप दिन ढिलाइ भएको थियो । विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोलार प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीलेनै पाँच वर्षसम्म गर्ने छ । कम्पनीले ५ वर्षसम्म प्लान्टको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ । कम्पनीले प्लान्टबाट वार्षिकरुपमा तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा (ग्यारेण्टेड इनर्जी) आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । सुरुमा जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरेको थियो । तर, परामर्शदाताले डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ र रेट बृद्धिको माग गरेपछि फिस्नरसँगको सम्झौताको म्याद थपिएको थिएन । अहिले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने छ । काठमाडौं लोड सेन्टरबाट प्लान्ट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त र कालीगण्डकी ए,मध्यमस्र्याङदी, मस्र्याङदी, चिलिमे जस्ता अर्ध–जलाशययुक्तको जलाशयमा दिउसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत केन्द्र विद्युतको माग बढी हुने बेलुका र बिहान (पिक समय) सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । जसले पिक समयको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।

ढुक्क रहनुस् हामीसँग १० महिना पुग्ने नुन र पाँच महिना पुग्ने चिनीको भण्डारण छः साल्ट ट्रेडिङ

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले करिब १० महिनासम्म नेपालको माग धान्न सक्ने गरी नुन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको भण्डारण गरेको जनाएको छ । बजारमा नुन, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भए जस्तो गरि कालोबजारी हुन थालेपछि कर्पोरेशनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आम उपभोक्तालाई निश्चिन्त रहन आग्रह गरेको हो । कर्पोरेशनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव नभएको जनाईएको छ । कर्पोरेशनका सिईओ उर्मिला श्रेष्ठले करिब १० महिनालाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको जानकारी दिईन् । सिईओ श्रेष्ठले कर्पोरेशनसँग एक लाख ५८ हजार ५०० मेट्रिक टन नुन करिब १० महिनालाई धान्ने मौज्दात छ भएको र अहिले नेपाली बजारमा मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुँदै आएको जानकारी दिएकी छन् । यसैगरी, कर्पोरेशनका विभागिय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले चिनीको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी दिएका छन् । हाल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा रहेको छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयातका क्रममा स्थलमार्गमा रहेको झाले बताए । कर्पोरेशन लगायतसँग करिब पाँच महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको जनाउँदै चिनीको हाहाकार छ वा हुन्छ भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दै उनले अनावश्यक भण्डारण नगर्न पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरे । कर्पोरेशनले नून, चिनी, एलपी ग्यास, चामल, तेल, आटा, मैदा, दाल लगायतका उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको छ