विकासन्युज

जगदुल्ला जलविद्युतले मुआब्जा बाड्न थाल्याे

जाजरकाेट । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य मङ्गलबारदेखि शुरु भएको छ । विद्युत् उत्पादन गृहस्थल मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल डोल्पाबाट मुआब्जा वितरण शुरु गरिएको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणमा इलस्थित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउने छन् भने दोस्रो चरणमा अर्थात चैत १४ गते काईगाउँमा वितरण गरिने छ । इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गको प्रतिरोपनी रु पाँच लाख ५० हजार र काईगाउँमा १८७ रोपनी १०० घरधुरीको प्रतिरोपनी रु पाँच लाख १५ हजारका दरले मुआब्जा वितरणको कार्य अगाडि बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए । कूल ३०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि अहिले भौगोलिक विकटताका कारण १०६ मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ । प्राविधिक टोलीको सल्लाहअनुसार क्षमता घटाएर काम शुरु गरिएको आयोजनाको अवको एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन आउने प्रमुख सापकोटाले जनाए । बीस महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार काम पूरा नभएपछि अहिले छ महिना थपेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्ने छ भने जगदुला गाउँपालिका वडा नं १ र २ मा ड्याम निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा २५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । अर्धजलाशयका रुपमा निर्माण कार्य थालिएको आयोजनाको छ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । करिब ६.१ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित ३०० मिटरभित्र रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २० मिटर उचाइको जलाशययुक्त ड्याम निर्माण हुनेछ भने उक्त ड्यामको १०० मिटर चौडाइ हुनेछ । छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जिनीयरिङले रु २७ करोडमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीले हाल्न पाउने छन् । सरकारले आफैंर स्थानीयवासीलाई शेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । डोल्पाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसलाई छिटोछरितो निर्माणका लागि पहल कदमी जारी रहेको डोल्पाकी सांसद सत्य पहाडीले जानकारी दिए । नलगाड जलविद्युत् आयोजना र जलदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल एक दिनको फरक दूरीमा छन् । यी दुवै विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११ केभी प्रसारण लाइन जाजरकोटबाट जोड्ने कामसमेत शुरु भएको पहाडीले बताए । भौगोलिक रुपमा निकै जटिल भूवनोट रहेको डोल्पामा विकास गर्दा निकै चुनौती मोल्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादन गृह र ड्यामस्थलसम्म मात्र अहिले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआव्जाको काम शुरु भएको छ । अत्यन्तै चिसो र सफा पानी रहेको यो आयोजना निर्माण कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको भाउ बढेको मुड्केचुलाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन् । आयोजना निर्माणको बाधक सडक त्रिवेणीदेखि इलसम्म सडक निर्माण गर्नका लागि भएको वोलपत्र आह्वान रद्द भएपछि सडक निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ । बजेट सुनिश्चित नहुँदा बोलपत्र आह्वान गरेर पनि रद्द भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख योगेन्द्र धरालाले जानकारी दिए । रु १० करोडमा बोलपत्र आह्वान भए पनि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अब नयाँ बजेट सुनिश्चित नभएसम्म बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सो सडक निर्माणका लागि रु ३० करोडको बजेट छुट्याएर काम शुरु गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपिआर प्रतिवेदन पहिले नै फाइनल भइसकेकाले बजेट खोजी भइरहेको छ । रासस

पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट

भक्तपुर । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नवनिर्मित घरमा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित मनोहरा फाँटस्थित बाँस्कोटाको घरमा आज बिहान करिब ७ः४० बजे प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको हो । बम विस्फोटबाट पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको घरको पर्खाल र घरको सिसामा क्षति पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिका प्रहरी नायब उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिए । बम विस्फोटबाट बा १९ च ४७८१ नम्बरको निजी भ्यानको सिसामा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिएका छन् । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको घरसँगै रहेको कुबेर केसी र कपिल घिमिरेको घरमा सिसासमेत फुटेको छ । घटना कसले घटायो भन्नेबारेमा घटनास्थलमा अहिले प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रनाउ कोइरालाले जानकारी दिए । बाँस्कोटाको घर क्षेत्रमा मङ्गलबार दिनभर प्रहरीले गस्ती गरेको आज भने बिहानैदेखि प्रहरीको गस्ती नभएको मौका पारेर बम विस्फोट गराइएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । बम विस्फोट गराउने समूहबारे अहिलेसम्म केही खुल्न सकेको छैन । ठूलो आवाज निस्किएर बम विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रेस खरिदका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा स्वीस कम्पनीका एजेन्ट भनिने विजयप्रकाश मिश्रसँग रु ७० करोड कमिशन काण्डमा मुछिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा मन्त्री भएदेखि नै भक्तपुरको बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा बस्दै आएका छन् । रासस

धनगढीको विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले धनगढी जिल्लाको श्री शारदा माद्यामिक विद्यालयलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्यूटर ल्याबका सामग्रीहरु खरिद गर्नका निम्ति उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयले विद्यार्थीको चौतर्फी विकाशको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आई रहेको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ’सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल’ को अवधारणालाई साकार पार्न यस किसिमको सहयोग फलदायी हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । भविष्यमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ । बैंकले हाल ९३ वटा शाखा, ९० वटा ए.टि.एम. र १०३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव पाँच लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

इसेवाबाट बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्दा नगद पाइने, साथै मोबाइल पनि

काठमाडौं । जीवन बीमाको प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यका साथ इसेवाले आकर्षक उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस उपहार योजनामा कुनैपनि जीवन बीमाको प्रिमियम इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार सय रुपैयाँसम्म कमाउनुको साथै २५ हजार रूपैयाँ बराबरको मोबाईल जित्न सकिनेछ । यस योजना अन्तर्गत एक महिनामा २० देखि ४९ वटा बीमाका प्रिमियम भुक्तानी गर्नेले प्रतिकारोबार ५० रुपैयाँ, ५० देखि ९९ वटासम्म प्रिमियम भुक्तान गर्ने व्यक्तिले प्रतिकारोबार ७५ रुपैयाँ तथा सय वटा भन्दा माथि कारोबार गर्नेले प्रतिकारोबार सय रूपैयाँ रुपैयाँ इन्सेन्टिभ पाउनेछन् । यो योजना एजेन्ट नेटवर्क तथा व्यक्तिगत एकाउन्ट दुबैमा लागु हुनेछ । यो योजना १, मार्च २०२० देखि जुलाई ३१ सम्म लागु हुनेछ । यस योजनाको इन्सेन्टिभ रकम हरेक महिना गणना हुने र आगामी महिनाको २ हप्ताभित्र ग्राहकको इसेवा खातामा उपलब्ध गराइनेछ । पाँच महिनाको अवधिमा कोही पनि ग्राहकले ५ सयवटा लाइफ इन्स्योरेन्स्को भुक्तानी गर्न सफल भएमा प्रतिकारोबार सय इन्सेन्टिभका साथै २५ हजार रूपैयाँ बराबरको मोबाईल समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पछिल्ला दिनमा अनलाइनबाट बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएकोमा यसलाई अझ प्रोत्साहन गर्न यो योजना सञ्चालन गरिएको हो । इसेवा नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक हो । इसेवामार्फत मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका दुई हजार भन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ४९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।

विश्व व्यापार सम्मेलनमा परिसंघको सहभागिता, नेपाल-भारत लगानी विस्तार गर्ने

काठमाडौं । भारतको प्रमुख प्रकाशन टाइम्स् अफ इण्डियाद्वारा आयोजित विश्व व्यापार सम्मेलनमा भाग लिइ नेपाल उद्योग परिसंघको सकृय सहभागिता रहेको छ । उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डल गत फागुन २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा भाग लिइ स्वदेश फिर्ता भएको हो । उक्त प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले गरेका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिनको सत्रमा “लघु, साना र मझौला” उद्योगहरुको महत्व सहित उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थिति एवं सम्भावना विषयक कार्यशालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल र परिसंघ राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य राजबहादुर शाहले सकृय सहभागिता जनाएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न देशका उद्योगी व्यवसायी तथा विज्ञहरुसँग नेपालको निजी क्षेत्रले लघु, साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगको संयोजनबाट उत्पादन तथा वितरण विस्तारमा भइरहेका कार्यहरुबारे जानकारी गराएका थिए । सोहि कार्यक्रममा सहभागि भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दूगडले नेपालले समृद्ध देश सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न लघु तथा घरेलु र मझौला उद्योग प्रर्वद्धनलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ अघि बढाएको बताए । राज्यमन्त्री दुगडले स्थानीय तहमा समेत उद्योग ग्राम विस्तार गर्दै पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेको बताएका छन् । सोहि सम्मेलनको उद्योग ४.० सत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दूगडले अतिकम विकसित देशको रुपमा नेपालका उद्योगहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा रुपान्तरणमा सहयोग आवश्यक रहेको र त्यसमा सघाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । उद्योगहरुको प्रविधिमा पहुँच तथा श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि समेत सरकार उद्योगी र अन्य साझेदारहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि मन्त्री दुगडले उल्लेख गरे । दिल्ली भ्रमणको क्रममा राज्यमन्त्री दूगड सहित परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले पी एच् डी सी सी आई तथा यस अन्तर्गतको भारत नेपाल सेण्टरसँग पनि छलफल गर्यो । सो छलफलमा नेपाल-भारत बीचमा लगानी विस्तार, व्यापार प्रवद्र्धन एवम् पारवहनका क्षेत्रको विद्यमान वस्तुस्थितिको समिक्षा सहित दुबै देशका सरकार र निजी क्षेत्रका संस्था बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर तथा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भयो । परिसंघको उक्त प्रतिनिधि मण्डलका अन्य सदस्यहरुमा परिसंघ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका संयोजक राजबहादुर शाह र परिसंघका निर्देशक हिमाल न्यौपाने रहेका थिए ।

एनसीएसएले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पायो पूर्ण सदस्यता, स्पोर्ट क्लाईबिङ खेलको विकास गर्ने

काठमाडौं । नेपाल क्लाइम्बिङ्ग स्पोर्ट एसोसिएसन(एनसीएसए)ले अन्तराष्ट्रिय महासंघबाट पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको छ । संघले स्पोर्ट क्लाईबिङको अन्तराष्ट्रिय महासंघ इन्टरनेशनल फिडरेसन अफ स्पोर्ट क्लाईबिङ(आईएफएससी)को सदस्यता/आवद्धता लिनका लागि प्रक्रिया चलिरहेकोमा हालै मात्र उक्त सदस्यता प्राप्त गरेको हो । आईएफएससीको पाँच महादेशबाट ९१ वटा राष्ट्रिय संघहरु आवद्ध छन् जसमा अफ्रिका–६, एसिया–२४, युरोप–४३, ओसियना–४ र पान अमेरिका–१६ । साउथ एसियाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन् । स्पोर्ट क्लाईबिङ ओलम्पिक खेल हो जसलाई २०२० को टोक्यो तथा २०२४ को पेरिस ओलम्पिकमा समाबेश गरिएको अफिसियल खेल हो । नेपालमा पनि स्पोर्ट क्लाईबिङ खेलको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गर्नका लागि संघले राखेप, सरकार, अर्ध सरकारी निकाय, कर्पोरेट हाउस एवम् निजी क्षेत्रसंग समन्वय, सहकार्य गरि अघि बढ्ने संघले जनाएको छ । संघले वार्षिक खेल क्यालेन्डर बनाइ गतिबिधि गरिरहेको छ । जसमा दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी पाँच वटा कार्यक्रमहरु २०२०को डिसेम्बरसम्म गर्ने संघले जानकारी दिएको छ । साथै, एनसीएसएले मार्च र मे महिनामा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमहरु स्थिगित भएको छ । चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ कोरोना भाइरसले गर्दा संघले उक्त कार्यक्रमहरु स्थिगित गर्न लागेको हो । साथै, संघले परिस्थिति सामान्य भएपछि उक्त कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने संघले जानकारी दिएको छ । एनसीएसए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय संघ हो । संघ स्थापना भए देखिनै शाहसिक तथा पर्यटकीय खेल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ्ग (रक क्लाइम्बिङ्गर/ वालक्लाइम्बिङ्ग) को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय एबम अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना, सहभागिता जनाइरहेको छ । यस संघ मातहत हाल ११ वटा जिल्ला संघहरु छन् भने करिब १६२१ जना व्यक्तिहरुको स्पोर्ट क्लाइम्बिङ्ग कम्युनिटी रहेको छ ।

८ लेन सडकमा ट्राफिक नियम कडा, मुख्य लेनकाे स्पीड ५० किमि प्रतिघण्टा हुनुपर्ने

काठमाडौँ । कोटेश्वर-कलंकी ८ लेन सडक खण्डमा यात्रुवाहक तथा मालवाहक र कम गतिमा गुड्ने सवारी साधनहरू बायाँ सर्भिस लेनबाट र निजी तथा साना सवारी साधनहरू सधैँ दाहिने मुख्य (दुर्त) लेनबाट मात्र चलाउने व्यवस्था चैत्र २ गतेदेखि लागू गरिने भएको छ ।  महाशाखाले उक्त सडकखण्डमा मुख्य लेनमा ५० किमि प्रतिघण्टा र सर्भिस लेनमा २० किमि प्रतिघण्टाको दरले गति निर्धारण गरेको छ। पछिल्लो समय उपत्यकाको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै सडकमा रहेको लेनलाई अनुशासित एवं व्यवस्थित रुपमा पालना गराउन, सवारी आवागमनलाई सहजता ल्याउन र ट्राफिक नियम पालनाको प्रवृत्ति वसाउन उक्त नियम लागू गर्न लागिएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने “यो सडक व्यबस्थित र सुबिधायुक्त छ, यात्रुबाहक, मालबाहक र बिस्तारै गुड्ने गाडीहरु बाँया लेनबाट र साना हलुका र द्रुत गतिमा गुड्ने सवारी साधन दाहिने लेनबाट चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सडक अनुशासन कायम हुने र दुर्घटना न्युनिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”  मासिक ८५ को हाराहारीमा सवारी दुर्घटना देशकै पहिलो १० कि.मी. लम्बाई भएको ८ लेन सडकमा लेन अनुशासन पालना नहुँदा मासिक ८५ को हाराहारीमा  सडक दुर्घटना हुने तथ्याङ् रहेको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले सवारी साधनहरूले जथाभावी लेनको प्रयोग गरि सवारी चलाउने तथा लेन परिबर्तन गर्ने, लुकिङ्ग ग्लास र साइड लाइटको प्रयोग नगरि जथाभावी ओभरटेक गर्ने, तोकिएको गतिभन्दा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने लगायतका असावधानीले दुर्घटनाको जोखिम बढेको हुनाले त्यस्ता सडकमा गुड्ने सवारी र सडकको अवस्था हेरी सुरक्षित तरिकाले निर्धारित लेनमा तोकिएको गतिमा मात्र सवारी चलाइ सुरक्षित आवागमन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

कोरोना संक्रमणः विश्व अर्थव्यवस्थाको उचित औषधी के होला ?

काठमाडौं । महामारीको सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभएर सरकार पक्षकै संलग्नता आवश्यक पर्दछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईं सवै देशहरु मिलेर संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो भाइरसको महामारी हरेक हप्ता दुई गुणाले बढेको देख्न सकिन्छ । संसारका ८० भन्दा बढी देशहरुमा प्रवेश गरिसकेको यो भाइरसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा १ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये साढे ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् । यद्यपि यो भाइरसको जाँच एकदमै थोरै मानिसमा मात्र गरिएको हुनाले संक्रमणको असली तथ्याङ्क निक्कै धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यो भाइरसको चीनबाहेक इरान, दक्षिण कोरिया र इटालीमा धेरै संक्रमित छन् । कुनै देशमा भाइरस देखापरेपछि त्यसलाई फैलिन नदिन हम्मेहम्मे पर्छ । यस विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने कुरामा धेरै मुलुकले चीनबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्दछन् । देशहरुले गर्न सक्ने पहिलो काम भनेको अस्पताललाई पैसा र जनशक्ति प्रदान गर्नु हुन सक्छ । चीनले हुवेइ प्रान्तमा ४० हजार स्वास्थ्य कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । बेलायतले रिटायर्ड चिकित्सकहरुलाई पुनः काममा खटाउने सम्भावना रहेको छ । यस हप्ता विश्व बैंकले १२ विलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले ५० विलियन अमेरिकी डलर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खर्चेको छ । त्यसैगरी ग्लोवल फण्ड, मलेरिया र क्षयरोग जस्ता रोग विरुद्ध लड्ने संस्थाले देशहरुलाई ती रोगको सट्टा कोरोना भाइरसको लागि अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ । अमेरिकामा मात्र त्यहाँको संसद्ले ८.३ विलियन डलर कोरोनाको विरुद्ध भनेर छुट्याएको छ । भाइरसको लक्षण देखिनेजति सवैले आफैं आएर चेक गराउने हो भने त्यसले भाइरसलाई फैलिन धेरै हदसम्म कम गर्दछ । तर, त्यो चेकजाँच गर्न आफ्नो खर्च लाग्ने भएकोले सवै चेकजाँच गर्न तत्पर नहुन सक्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकामा २ करोड ८ लाख मानिसले हेल्थ कभरेज पाउँदैनन् । र, धेरैले आफ्नो इलाजको लागि ठूलो खर्च व्यहोर्नु पर्दछ । त्यसैगरी लक्षण देखिएको खण्डमा मानिसहरुले आफूलाई अलग्याएर एक्लै बस्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा ‘सिक पे’ले ठूलो अर्थ राख्छ । किनभने धेरैजसोले आफ्नो काम छोडेर जिविकोपार्जन गर्न सक्दैनन् । एकदमै थोरै देशहरुले मात्र विरामी भुक्तानको व्यवस्था गरेका छन् । अमेरिकाका २५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले ‘सिक पे’ पाउँदैनन् । एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएअनुसार ‘सिक पे’ले अमेरिकामा फ्लुलाई फैलिनबाट ४० प्रतिशतले रोक लगाएको छ । ‘सिक पे’ले माग र आपूर्तिलाई पनि एकरुपता प्रदान गर्दछ । चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको भएर विरामी भुक्तानीले त्यसलाई केही हदसम्म सुधार ल्याएको थियो । त्यहाँको उत्पादन गतिविधि गत फेब्रुअरी महिनामा सवैभन्दा तल्लोस्तरमा पुगेको थियो । त्यसैगरी मार्चको त्रैमासिकमा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा माओत्सेतुङ्गको मृत्युपश्चात् पहिलो पल्ट संकुचित हुने सङ्केत देखिएको छ । ओईसीडीले सन् २००९ पछि यो वर्ष विश्वव्यापी वृद्धि एकदमै सुस्त गतिमा हुने आँकलन गरेको छ । अष्ट्रेलियाली नेशनल युनिभर्सिटीका शिक्षाविद्हरुको नमुनाले अमेरिका र युरोपमा जीडीपी २ प्रतिशतले कम हुने र यदि त्यो मुत्यु दर अपेक्षित भन्दा धेरै गुणा बढी हुने हो भने ८ प्रतिशतले कम हुने बताएका छन् । अहिले वित्तीय बजार डरैडरमा मूल्य निर्धारण गर्दैछन् । अमेरिकाको बजार परिसुचक एसएण्डपी–५०० फेब्रुअरी १ देखि ओरालो लाग्न थालेको छ । वालस्ट्रीटमा कर्पोरेट ऋण जारी गर्ने काम पनि रोकिए वरावर छ । त्यसैगरी १० वर्षे ऋणपत्रको येल्ड पहिलो पल्ट १ प्रतिशतले घटेको देख्न सकिन्छ । धनी देशहरु आफ्नो वित्तीय संस्थालाई शान्त गराउन धेरैजसो आर्थिक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । मार्च ३ मा अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भले आफ्नो मौद्रिक नीतिको वैठकको १५औं दिन अगाडि असामान्य रुपमा आधि प्रतिशत अङ्कको दरमा बैंकदर कटौति गरेको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र इण्डोनेशियाको केन्द्रीय बैंले पनि सोही अनुरुप गरेका छन् । बैंक अफ इंग्ल्याण र युरोपियन सेन्ट्रल बैंक दुवैले पनि आफ्नो नीतिलाई खुकुलो बनाउने अनुमान गरिएको छ । कम दरले उधारो लिन त सजिलो बनाउँछ तर सस्तो कर्जाको कुनैपनि रकमले मानिसहरुलाई विरामी हुनबाट भने रोक्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले टुक्रिएको आपूर्ति सृंखलाको मर्मत गर्न सक्दैन वा चिन्तित मानिसहरुलाई वाहिर निस्कन पनि लोभ्याउन सक्दैन । यी सिमितताहरुले यो वर्णन गर्न मद्दत गर्दछन् कि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ बैंकको दर कटौतिपछि सेयर बजार फेरि किन पुनर्जिवित हुन विफल रह्यो । बरु प्रभावित व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई विल भुक्तान गर्न र पैसा उधारोमा लिन मद्दत गरेर अर्थव्यवस्थालाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्नु राम्रो हो । व्यक्तिहरुको लागि प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तानी गरिदिनु र विरामी विदा प्रदान गर्नु हो । ट्रम्पको सरकारले भाइरसले संक्रमित भएका व्यक्तिहरुका लागि अस्पतालको विलको भुक्तानी गर्नेतर्फ विचार गरिरहेको छ । जापानको सरकारले ती आमाबुवाको ज्याला कटौती गर्ने छैन जो बच्चा वा विरामी आफन्तहरुको हेरचाह गर्न घरमै बस्ने छन् । सिंगापुरले क्याब ड्राइभर तथा भाइरस संक्रमित कर्मचारीहरुको मालिकलाई मद्दत गर्नेछ । त्यस्ता थप विचारहरुको आवश्यकता पर्दछ । यो समयमा कम्पनीहरुको लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको तरलता हुनेछ । राजश्व गुमाउने कम्पनीहरुले अझै कर, पारिश्रमिक र व्याज विलको सामना गर्नुपर्नेछ । यो बोझलाई कम गर्नाले महामारी रहुञ्जेलसम्म कम्पनीहरु टाट पल्टिनबाट र कामदार गुमाउनबाट बच्न सक्छन् । यहाँ कर र ज्याला लागतमा अस्थायी राहतले मद्दत गर्न सक्छ । रोजगारदाताहरुलाई उनीहरुका केही कर्मचारीहरुको जागिर कटौती गर्नुभन्दा बरु सवै स्टाफहरुलाई थोरै घण्टा काम प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । सरकार पक्षले पीडित कम्पनीहरुलाई ऋण दिनको लागि बैंकहरुलाई फण्ड गर्न सक्छन् । चीनले अहिले यही गरिरहेको छ । चीनले आफ्ना बैंकहरुलाई लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुसँग पनि सजिलो हुने प्रबन्ध गर भनेर आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य महामारीको चरमलाई घटाएर अस्पतालहरुको चापलाई कम गर्नु हो ताकि महामारी लामो समयसम्म रहे तापनि कम प्रभावकारी होस् । यसको विपरीत, आर्थिक नीतिले लामो समयसम्म कारखाना बन्द र कर्मचारी अनुपस्थितलाई न्यूनतम् बनाउने लक्ष्य राख्छ । अन्ततः सरकारहरुले यी दुई नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । तथापि आजको सवैको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको संक्रमणलाई निस्क्रीय गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । (द इकोनोमिष्टबाट भावानुवाद)