डुब्न लागेको वाणिज्य बैंकले नाफा कमाउन थाल्यो, सीईओ भन्छन्- यो सुधार रातारात भएको होइन
कुनै समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेपछि नाक खुम्च्याउनेहरु थिए । टोकन लिएर घण्टौँसम्म लाइन बस्ने सेवाग्राहीले वाणिज्य बैंकले समयमै सेवा दिन्छभन्दा पत्याउन गाह्रो थियो । फेरि बैंकको व्यथा पनि आफ्नै थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई थिलथिलो पारेको थियो । तीमध्येको मुख्य समस्या थियो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती । यसैले बैंकमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास ल्याएको थियो । जसका कारण संस्था झण्डै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । राष्ट्रिय बैंकजस्तो संस्थाको व्यावसायिक जीवनमा नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्दथ्यो । बैंकप्रति धेरैको विश्वास टुट्दै जान थालेको थियो । समयमा काम नहुने त यसको पहिचान नै बनेको थियो । सेवाग्राही कर्मचारी अल्छी रहेको बताउँथे भने आम मानिसमा नै कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने परेको थियो । उता ऋण लिने पनि तिर्न नपरोस् भन्ने ठान्थे । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मिनाहा गराउन खोज्नेहरु पनि उत्तिकै थिए । समस्या बल्झँदै गएपछि सरकारसामु यस संस्थाप्रतिको चुनौती चुलिँदै गएको थियो । नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर स्थापना गरेको आफ्नो संस्था सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । बैंक बैंकजस्तो थिएन । व्यवस्थापन गर्ने निकाय र व्यक्ति पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने अवस्थामा थिए । उनीहरुमा पनि संस्था सुध्रन्छ भन्ने कुनै विश्वास थिएन । समस्याको चक्रब्यूहबाट बाहिर कसरी निस्कने भन्ने कुनै योजना व्यवस्थापकमा थिएन । समस्याको रसातलमा फसेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिएरमाथि उठाउन एउटा इमान्दार प्रयत्न र सशक्त निर्णय जरुरी थियो । सरकारले उँधो लागेको संस्थालाई सुधार गर्ने वा निजीकरण गर्ने विकल्प ल्यायो । त्यसमा सुधारको पहिलो विकल्प नै अवलम्बन गरियो । व्यवस्थापन सुधार गरेर बैंकभित्र देखिएको विकृति सुधार गरियो । समस्याका चाङ हटाउन अनेक प्रयास भयो । नीतिगत रुपमा पनि केही सुधार भए । जसका कारण उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बौरिएर आयो । अघि संस्था सकियो भनेर टाढिएका सेवाग्राही पनि क्रमशः बैंकसँग जोडिन थाले । विश्वास भरिँदै आयो । क्षमता बढ्दै गयो । यसबीचमा धेरैका आशङ्का क्रमशः हटेर विश्वासमा परिणत भए भने बैंकमा रहँदाका कामचोर प्रवृत्तिहरु लगनशीलतामा परिणत भए । जसको परिणाम आज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक सबल संस्थाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । त्यसमा सरकारको निर्णयका अतिरिक्त बैंकलाई आफ्नो सम्झेर कामगर्ने कर्मशील हातहरुको योगादान पनि त्यतिकै छ । समस्या मात्रै छ भनेर भाग्नेभन्दा त्यससँग जुधेर सफलता हासिल गर्ने प्रयासको योगदान बढ्दै गयो । यसैकारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हाल सञ्चालित कूल २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंकको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि आएको छ । विगतका निराशा चिरेर बैंक आज सबल र सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । यसको श्रेय समस्यासँग जुध्न साहस गर्नेलाई नै जान्छ । सरकारी संस्थालाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ, अरु निजी संस्थाभन्दा अझ बढी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने व्यवस्थापकीय समूहका व्यक्तिहरु नै यसका अगुवा हुन् । अनि जसले दिनरात नभनेर, आफूजस्तै सबै कर्मचारीलाई इमान्दार बनाउने प्रयत्न गर्यो उसलाई अझ बढी जस जान्छ । आज सरकारी संस्था एकपछि अर्को दुब्लाउँदै गइरहेका बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थप सबल र सक्षम बन्दै गएको छ । यसका लागि बैंक व्यवस्थापन अहोरात्र लाग्यो र व्यवस्थापनको काँधमा काँध मिलाए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले । गत आवमा झण्डै रु पाँच अर्ब नाफा गरेको बैंकले चालु आवमा पनि सोही हाराहारीमा नाफा गर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतमा ऋण नतिर्नेहरु आज धमाधम ऋण तिर्न आइरहेका छन् । बैंकले सोमबार मात्रै झण्डै रु २२ करोड ऋण उठाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यस्तै ठूला ऋणीहरुलाई विगतमा समय दिइएको थियो । तर पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि बैंक अब भने नहसने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, ऋण लगानी होस् वा विस्तारमा समेत बैंक आक्रामक देखिएको छ । सरकारले अगाडि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारमा समेत बैंक अग्रणी नै छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरु सहुलितपूर्ण कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै झण्डै रु एक अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार स्थापनाका लागि बैंकले खेलेको भूमिका आफैँमा झनै महत्वपूर्ण छ । समस्यामा फसेको संस्था कसरी सबल संस्थाको रुपमा स्थापित भयो, बैंक अरुभन्दा भिन्न कसरी भयो, नाफा कमाउने दौडमा पनि कसरी अग्रणी भयो,लगायतका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले एकै शब्दमा भने, ‘इमान्दार प्रयत्न नै सफलताको खास कारण हो ।’ श्रेष्ठको चार वर्षे कार्यकाल केही दिनपछि पूरा हुँदैछ । सरकारी बैंक भए पनि यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने खालको अनुभूति जनतालाई दिएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताका रुपमा रहेको सरकारलाई प्रतिफल दिन सकेको थिएन । यसले थप विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ । यसैपालि बैंकले सर्वश्रेष्ठ करदाताको पुरस्कार पाएको छ । बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा पहिचान बनाएको छ । सात प्रदेशको ७७ जिल्लामा पुग्ने पहिलो बैंक पनि बनेको छ । सञ्जालका हिसाबले सबैभन्दा बढी विस्तार भएको छ । यही अवधिमा बैंकले भौतिकरुपमा पनि धेरै सुधार गरेको छ । सरसफाइदेखि व्यवस्थापनमा समेत सुधार भएको छ । कर्मचारीको काम गर्ने शैलीसमेत बदलिएको छ । पूर्णरुपमा बदलिन त समय लाग्ला, तर गुणात्मक परिणत भएको छ । उनले बैंकको सुधारका क्रममा देखिएको विषय जोड्दै भने, ‘जनतालाई यसको अनुभूति भएको छ, निजी बैंकसँगको प्रतिस्पर्धामा सँगैसँगै हिँडेको अनुभूति भएको छ ।’ यो सुधार रातारात भएको होइन, यसको जग विसं २०५९/६० बाट वित्तीय सुधारको कार्यक्रमपछि हुँदै आएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको छ । लेखा प्रणालीलाई दुरुस्त पारिएको छ । खराब कर्जा धेरै घटेको छ । कामको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सङ्ख्यासमेत घटाइएको छ । यसले बैंक अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक भएको पनि देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर श्रेष्ठ आउँदा बैंकमा स्रोत धेरै भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था थियो । निक्षेप धेरै भएको तर ऋण भने कम थियो । उनले भने, ‘प्रतिशतको हिसाबले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्थ्यौँ, तर हामी ५६ प्रतिशतमा मात्रै थियौँ । म आउँदा रु ८० अर्ब कर्जा थियो, हाल १५४ अर्ब पुर्यायाैं ।’ कर्मचारीको उत्पादन कार्य क्षमता बढेको छ । पुरानो पिँढी अवकाश भएर जाने र नयाँ युवा पिँढी आउने संयोग पनि परेको भन्नुपर्छ । दुई पिँढीको बीचमा सङ्ख्या घट्यो । नयाँपुस्ता प्रविधिमैत्री भएकाले थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने अवस्था पनि बन्यो । योबीचमा बैंकले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक तालीम पनि सञ्चालन गर्यो । सरकारी संस्था भनेपछि राजनीतिक गतिविधि बढी हुनु सामान्यजस्तै छ । बैंकमा ट्रेड युनियनको समस्या पनि निकै थियो । त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गरेर बैंक अगाडि बढेको छ । ‘ट्रेड युनियनले उठाएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न लाग्यौँ । गुनासो आउनै नदिने गरी युनियनमा पनि अपनत्वको भावना विकास गर्याैं । यसले काम गर्ने वातावरण बनायो । म आफैँ नेपाल बैंकमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेको अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहज बन्यो’, उनले भने। अन्य वाणिज्य बैंकहरुले नाम मात्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको काम गर्ने गरेकामा वाणिज्य बैंक त्यसमा समेत अग्रणी रहेको छ । कानूनअनुसार मुनाफाको एक प्रतिशत त्यसमा छुट्याउनै पर्छ । रु पाँच अर्ब चार करोड मुनाफा गरेको बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल खोल्न रु ५० लाख सहयोग गरेको छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले स्थापना गर्न लाग्नुभएको बाल अस्पताललाई सहयोग गरेर बैंकले नाम मात्रै राखेको छैन, सामाजिक योगदानमा ठूलो छाती गर्न सकिने उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको छ । बैंकले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेको छ । यस्तै प्रयोगशाला स्थापना औषधि वितरण साथै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा कम्प्युटर, शैक्षिक सामग्रीलगायत न्यानो लुगा वितरण गरेको छ । मुलुकभर २३९ शाखाबाटै वित्तीय साक्षरतालाई अभियान नै बनाएर सञ्चालन गरेको छ । अनाथालय वृद्धाश्रमलगायत संस्थामा पनि सहयोग गरेको बताउँछन् श्रेष्ठ । कुनै समय झण्डै समस्याग्रस्त ऋण मात्रै रु १२ अर्ब थियो । डेढ दशक अघि बैंक आर्थिकरुपमा जर्जर थियो । ठूलो मेहनत र सुधारसँगै गत आवमा बैंकले थप रु १२ अर्ब नकारात्मक ऋणलाई सकारात्मक बनायो । डुब्नै लागेको ऋण उठ्यो । श्रेष्ठले भने, ‘काम गरेपछि हुँदो रहेछ नि ? म आउँदा दुई अर्ब १२ करोड नाफा थियो, स्रोतको परिचालन गरेर त्यसयता अहिले मुनालाई बढाएर लाभांशसमेत दिन सफल भयौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय उपकरण सकारात्मक बनायौँ र सफल भयौँ ।’ यही चैत २९ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ श्रेष्ठको । यस अवधिमा सार्वजनिक संस्था सरकारको सहयोगको बलियो र सुरक्षित आधार हुँदाहुँदै पनि जनतामा राम्रो छाप छैन । सार्वजनिक संस्थाको ‘इमेज’मा परिवर्तन गरेर जनताको विश्वास जित्न सफल भएको उनको दाबी छ । त्यसका लागि उनले एउटा नारा नै दिए । त्यो नारा थियो ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबिबी, विथ कन्सोल्डेसन’ । बैंकका सबै शाखा कार्यालय प्रविधिमैत्रीदेखि ग्राहकमैत्री बनाइयो । धेरै गर्मी हुने तराईका सबै शाखामा वातानुकूलित जडान गरियो । ग्राहकलाई गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको परिवर्तन गरियो । बैंकमा अब के काम बाँकी रह्यो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सुदृढीकरणको काम बाँकी छ । पुराना ऐन नियम, कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न बाँकी छ । यसमा केही संशोधन र समयानुकूल सुधार गर्न बाँकी छ ।’ बैंकको वसन्तपुर, भैरहवा, पोरखा, फिक्कललगायत १४ स्थानमा नयाँ भवन बन्दै गरेको छ । भैरहवामा भने नयाँ भवन उद्घाटन हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही सुधार गरेको छ । घर कर्जालगायतका केही विषयमा भएका सुधारले कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ । सहुलियत कर्जामा अग्रणी सरकारले अगाडि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी छ । विभिन्न नौ कार्यक्रम छन् । त्यसमा पछिल्लो पटक शिक्षित स्वरोजगार कर्जा र विदेशमा काम गरेकालाई समेत अवसर दिने कार्यक्रम थप भएको छ । महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेको व्यवसायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । भूकम्प पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा परम्परागत सीपलगायतका विषयमा कर्जा दिइन्छ । कृषि पशुपक्षी कपडा बुनाइ र विप्रेषण कर्जा थप गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमानुसार आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाइन्छ । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । यस आधारमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनेले मात्रै ३.६ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् । त्यसमा बीमा, कर्जा सुरक्षणसमेत गरिएको छ । विगतमा जुन उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर पछिल्लो पटक केही नीतिगत सुधार गरियो । जसको प्रभाव लगानीमा समेत परेको छ । लगानीका प्रतिशतले हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेमा ५० प्रतिशत हिस्सा त वाणिज्य बैंककै छ । एक हजार १०० लाई त ऋण नै दिइसकेको छ । त्यस आधारमा हेर्दा बैंकको लगानी रु ९० करोड पुगेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजरुपमा पाइएन भन्ने गुनासो छ नि ? श्रैष्ठ भन्छन्, ‘निवेदन दिएको भरमा पैसा पाइँदैन । प्रमाणपत्र दिएको भरमा पैसा पाउँदैन । पैसा परियोजनालाई दिने हो ।’ बैंकले विद्यार्थीलाई सोझै पैसा दिँदैन । अध्ययन गरिरहेको कलेजलाई दिन्छ । परियोजनामा काम गर्नेलाई आफ्नो काम के हो त्यो चाहियो । धेरैलाई काम गर्ने परियोजना नै बनाउन नआउने अवस्था देखेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । प्राविधिक ज्ञान नै छैन, कसरी कर तिर्ने भन्ने जानकारी छैन । बैंकले राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग महासङ्घ पनि सहकार्य गरेको छ । दक्षिण एशियाली महिला सञ्जाल, हेपर, यूके एड, सक्षमजस्ता संस्थासँग मिलेर पनि बैंकले काम गरेको छ । ऋण लिनेमा सरकारी पैसा त हो नि भनेर लापर्वाही गर्ने मानसिकता पनि देखिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो कर्जा लिनै पर्छ, सरकारको पैसा हो, भोलि त मिनाहा भइहाल्छ नि भन्ने भ्रम पनि छ । यो अनुदान होइन, कर्जा हो ।’ विगतमा यही मानसिकताका कारण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सफल भएन । त्यही भएर बैंकमार्फत जानुपर्छ भनेर नै सरकारले यस्तो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । यसमा ब्याजलगायत विषयमा अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ । ‘केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, संवैधानिक निकाय संसद्को लेखा समिति, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोगलाई मिलाएर जानुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकिँदैन’, चार वर्षको अवधिमा देखेका केही चुनौती औँल्याए । उनले निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तत्काल आफूलाई मन परेको र चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ तर, सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले वाणिज्य बैंकले लोकसेवा आयोगको कार्यतालिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि झण्डै एक वर्ष कुर्नुपर्छ’, उनले भने । ठूलो चुनौती मानव संशाधनमा नै देखिएको उनको भनाइ छ । भएको दरबन्दीभन्दा ९०० कर्मचारी अझै कम छन् बैंकमा । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख जोखिमका रुपमा साइबर सेक्युरिटी देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि यही कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । चिनियाँ ह्याकरले केही समय पहिले नेपालको बैंकको प्रणाली नै ह्याक गरेर पैसा लुटे । त्यसलाई बैंकले विशेष ध्यान दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले केही समय अघि ‘म्यानेजर अफ दि इएर’ उपाधि पाए । म्यानेजेमेन्ट एशोसिएशन अफ नेपाल (म्यान) को अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि ठूलो मेहनत जरुरी रहेको बताउँछन् । हाम्रोजस्तो क्षेत्रमा व्यवस्थापनको नयाँ मोडल बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ तर सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले यो विषय हाल छलफलकै क्रममा छ । कुनै निर्णय भएको छैन । यसअघि सरकारकै निर्देशनमा एनआइडिसीलाई मर्ज पनि गरिसकेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नै राख्ने कि शेयर बिक्री गर्ने भन्ने विषय बैंकको भन्दा पनि सरकारको विषय भएको बताउँछन् श्रेष्ठ । उनले सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा थप ५० प्रतिशत काम आफूले गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सबैलाई विश्वासमा लिएर समूहमा काम गर्ने हो । त्यसले नै आफू र संस्था दुवै सफल हुन्छ । अब तोकादेशले कुनै पनि संस्था चल्दैन ।’ पारदर्शी हुने कुरा पनि ठूलो रहेछ । मैले गर्ने जुनसुकै निर्णय समूहको निर्णय हो । सामान्य कुरा पनि १५ देखि २० जनाले थाहा पाउने प्रणाली स्थापित गरेको छु । कुनै कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा होस् वा पुरस्कार दिँदासमेत सबैले थाहा पाउने अवस्था छ ।’ रासस/रासस
अब सवारी साधनमा मापसे चेक नहुने
काठमाडौं । अब सवारी चालकलाई मादक पदार्थ चेकिङ नहुने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले अब सवारी चालकको मापसे चेकिङ नगर्ने निर्णय गरेकाे हो। विश्वभर कोरोना भाइरस फैलिरहेको बेला नेपाल प्रहरीले पनि अनिश्चित समयका लागि मात्र मापसे चेकिङ स्थगित गरेको बताइएको छ । कोरोना भाइरस फैलन सक्ने डरको कारण मापसे चेकिङ रोकिएको हो । मापसे चेकिङ नगरेपनि अन्य चेकिङ भने नियमित गरिने प्रहरीले जनाएको छ । चालकहरु अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर आएको पाइएमा अस्पतालमा लगेर चेकिङ हुनेछ । ट्राफिक महाशाखाले दैनिक रूपमा हुदैँ आएको मापसे लगायत अन्य चेकिङहरू अति आवश्यक अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा नगर्ने तर चेकिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा सावधानीपूर्वक चेकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जनाएको छ । स विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण सवारी चालकहरूलाई मापसे लगायत अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी नचलाउन अनुरोध गरेको छ । ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा स्थगित
काठमाडौं । सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार बसको समितिको बैठकले रथयात्रा स्थगित गरेको बताइएको हो । विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण रथयात्रा स्थगित गर्नु परेको सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा व्यवस्थापन समितिले बताएको छ । चैत्र १९ देखि बैशाख १ गते सम्म सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा भव्यतापूर्वक उल्लासमय बाताबरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै आवश्यक तयारीका कामहरु भइरहेको बताएपनि बिचमै कोरोना कारण रथयात्रा स्थगित गर्नु परेका विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा व्यवस्थापन समितिको संयोजक एवम् काठमाडौं महानगरपालिका २५ वडाका अध्यक्ष निलकाजि शाक्यको अध्यक्षतामा गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी, गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाका प्रमुख हरीबहादुर सुवेदी, मच्छिन्द्रनाथका पुजारीहरु, विभिन्न क्लब संघसंस्था र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छलफल गरी यस वर्ष आवश्यक र अनिवार्य विधि विधान मुताबिकका पुजा मात्र गर्ने र रथयात्रा नगर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिके पनि शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । अबदेखि जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएम बुथबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क नलाग्ने भएको छ । यसअघि एउटा बैंकबाट लिएको एटीएम प्रयोग गरेर अर्काे बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएम बुथबाट पैसा झिक्दा शुल्क लाग्थ्यो । विश्वभर सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था संघको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैंक नोटबाट पनि कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने तथा सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका काममा घरबाट बाहिर ननिस्कनु भन्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सहज होस भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो । यस्तै, इन्टरनेट÷मोवाइल लगायतका विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने पनि संघहरुले निर्णय गरेका छन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपीएस सेवा पनि निशुल्क गरिएको छ । यस्तो सवै प्रकारका निशुल्क सेवाहरु निश्चित अवधिको लागि भएको र शुल्क लाग्ने भएपछि अर्काे सुचना प्रकाशित गरिने संघको भनाइ छ ।
चैत २१ गतेसम्म अदालत बन्द हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठकले यही चैत २१ गतेसम्म सम्पूर्ण अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशको शुक्रबार(चैत ७ गते) बसेको बैठकले दुई हप्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाहेक अरु सबैको सुनुवाइ नहुने गरी सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालत बन्द गरिने निर्णय गरेको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। रासस
समृद्धि फाइनान्सको सेयर रजिष्ट्रारमा बिओके क्यापिटल
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले सेयर रजिष्ट्रारमा बिओके क्यापिटल मार्केटलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नको लागि उक्त मार्केटलाई सेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको हो । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच चैत ७ गते सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव र अस्वभाविक मूल्यबृद्धि रोक्ने हो भने…
काठमाडौं । कुनै पनि महामारीको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने गर्छ । यस्तो बेलामा सामान्यतः आवश्यकता र अभावले भन्दा पनि चाहिने सामान पाइदैन कि भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उपभोक्ताले बढी संचय गर्ने गर्छन् । यसैकारण बजारमा अभाव र मूल्यबृद्धिको सम्भावना रहन्छ । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न तहमा विभिन्न प्रकारका संयन्त्र परिचालित हुन्छन् । उदाहरणको रुपमा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, होलसेलर, खुद्रा व्यापारी वा भण्डारण केन्द्रसम्मलाई लिन सकिन्छ । आयातित वस्तुको सन्दर्भमा हो भने आयात गरिने देशको परिस्थितिले पनि कतिपय कुराहरु निर्धारण गर्ने गर्छ । अब पछिल्लो समय देखिएको कोरोना भाइरस सन्त्रासको कुरा गरौं । विश्वभर संक्रमण फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा भने देखिएको छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिए पनि सतर्कताको लागि सरकारले विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । आम नागरिकमा पनि सन्त्रास व्यप्त छ । यही सन्त्रासको बीचमा पहिलो चरणमा भाइरस वा व्याक्टेरियाबाट बच्न प्रयोग गरिने पहिलो चरणका बस्तुहरु स्यानिटाइज, मास्क, ह्याण्डवास जस्ताको अभाव देखियो । अहिले बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर र ह्याण्डवासको अभाव त्यति धेरै छैन । तर, कोरोना संक्रमण देखिनुअघि प्रतिपिस ५ रुपैयाँमा पाइने मेडिकल मास्कको मूल्य अहिले २५ देखि ३० रुपैयाँ पर्छ । स्यानिटाइजरको मूल्य पनि बढेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले पहल सुरु गरेसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव सिर्जना भएको छ । सरकार तथा विक्रेता र भण्डारणकर्ताहरुले पर्याप्त मौज्दात छ भन्दाभन्दै पनि खाना पकाउने ग्यास, चामल, दाल, गेडागुडी जस्ता केही वस्तुको अभाव देखिएको छ । यस्तै, कतिपय स्थानमा औषधीको अभाव भएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । कोरोेना सन्त्रासको कारण संक्रमण रोक्नभन्दै सरकारले स्कूल तथा विश्वविद्यालय तहका सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित गरेको छ । लोक सेवा आयोग, सिटीइभिटी जस्ता निकायले लिने सबै प्रकारका परीक्षा पनि रोकिएका छन् । होटल, डान्सबार, सिनेमाघर, जीम सेन्टर, पार्टी प्यालेस जस्ता धेरै मासिनको जमघट हुने स्थानहरु पनि बन्द गरिएको छ । घरमै बसेर काम गर्दा पनि हुने प्रकारको काम गर्ने कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनेको छ भने केही समय काम रोक्दा पनि हुने प्रकारका काम गर्ने गराउने कार्यालयहरुले कर्मचारीलाई विदा दिन थालेका छन् । सरकारी निर्णय तथा सर्वसाधारणको स्वशतर्कताको कारण काठमाडौं उपत्यकामा भीडभाड ज्यादै कम देखिएको छ । उपत्यकाभित्र चल्ने स्थानीय सवारी साधन कम भएका छन् । चलेका सवारी साधनमा पनि यात्रुको संख्या निकै न्यून छ । चोक तथा, सडक तथा गल्लीहरुमा पैदलयात्रीको संख्या असाध्यै कम छ । पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यका निकै सुनसान भएको आभास मिलेको छ । उपत्यकाबाट आआफ्नो घरतिर जाने यात्रुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा करिब ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान गरिएको काठमाडौं उपत्यकाको लागि चाहिने दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा केही सहजता उत्पन्न भएको छ । तर, अझै पनि केही वस्तुहरुको अभाव कायमै छ । संकट र सन्त्रासको बेलामा देखापर्ने कृत्रिम अभाव र अस्वभाविक मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरेपनि अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि संकट र सन्त्रासको बेलामा अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न सरकारी प्रयास कामयावी नभएको उदाहरण प्रसस्त छन् । यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना जुन जुन संयन्त्रलाई परिचालन गर्दा बढी सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि दैनिक उपभोग्य बस्तुको विक्री वितरणमा सरकारी सहभागिता एकदमै न्यून छ । तर, सरकारले दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाडवर्पमा सहुलियत पसल राख्ने गरेको अनुभव छ । अहिले पनि सरकारका व्यापारिक संस्थाहरु, साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान जस्ता निकायलाई सक्रिय बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन पहल गर्नु उचित हुन्छ । सरकार आफैले पनि यस्ता पसल संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेकोले कार्यान्वयन छिटो गर्नु जरुरी छ । सरकारका व्यापारिक संस्थाहरुले निश्चित स्थानहरुमा आफ्ना स्टलहरु राखेर विक्री गर्दा त्यसले ठूलो योगदान त पुर्याउदैन तर सांकेतिक हस्तक्षेप भने हुन्छ । सर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस गर्छन् र त्रास कम हुन्छ । अभाव र संकटको बेलामा सरकारले पहल गर्छ भन्ने सन्देश प्रभाव भएमात्रै पनि बढी संचय गर्ने प्रबृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले बढी ध्यान दिने भनेको नियतबश कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अस्वभाविक मूूल्य बृद्धि गर्ने प्रबृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हो । हुन त सरकारी निकायहरु बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । प्रहरीले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको छ । तर, बाणिज्य विभाग र प्रहरीले गर्ने बजार अनुमगन त्यति प्रभावकारी हुने गरेका छैनन् । ती निकायका कुनै अधिकारीलाई चर्चामा आउनु पर्यो भने वा सस्तो लोकप्रियता कमाउन मन लाग्यो भने बजार अनुगमनको नाटक गर्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण छन् । बजार अनुगमनभित्रका कुत्सित उदेश्य र हर्कतको बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ । बाणिज्य विभाग र प्रहरीले गर्ने बजार अनुगमनको महत्व त छ, तर सो अनुगमन त्यति प्रभावकारी नहुनु र आलोचनायुक्त हुनुका खास कारण छन् । ती कारण के हो भने बजारमा कस्ले उत्पादन गर्छ, कसले भण्डारण गर्छ, होलसेल विक्रेता को हो, आपूर्ति प्रणालीमा कहाँ समस्या छ भन्ने जानकारी बाणिज्य विभाग वा प्रहरीलाई हुदैन । जस्तो अहिले मास्कको मूल्यबृद्धिलाई नै लिउँ । कुनै मेडिकल पसलले होलसेलरबाट प्रतिपिस २० रुपैयाँमा मास्क ल्याएको छ भने उसले पहिलोको जस्तै प्रतिपिस ५ रुपैयाँमा बेच्न सक्दैन । तर, बाणिज्य विभाग वा प्रहरीले बजार अनुगमन गर्दा महंगोमा मास्क बेच्न फलानो मेडिकललाई यति जरिवाना गरियो भन्न सक्छ । यसरी समस्याको समाधान हुदैन । यसको विकल्प राजस्व प्रशासनसँग छ । देशभर रहेका कर कार्यालयहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको मास्क उत्पादक वा आयातकर्ता को हो, त्यसको डिष्टिब्यूटर को हो, होलसेल व्यापारी को हो, उनीहरुले कुन कुन फर्म वा व्यापारिक संस्थालाई बेच्ने गरेका छन्, कुन खुद्रा पसलले के कस्तो सामान बेच्छन् भन्ने जस्ता यावत जानकारी हुन्छ । मास्कलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । यस्तै जानकारी, तेलको हुन्छ, ग्यासको हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको हुन्छ, दालको हुन्छ, चामलको हुन्छ, औषधीको हुन्छ, लत्ताकपडाको हुन्छ, अर्थात सबै कुराको हुन्छ । कर कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको सबै प्रकारका उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक वा विक्रेताको विवरण संकलन गर्न सक्छन् । यसरी संकलन गरिएको विवरणको आधारमा बाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी गरिने बजार अनुगमन सस्तो लोकप्रियता वा कुनै अधिकारीको चाहना परिपूर्ति गर्ने प्रकारको नभई समस्याको समाधान गरेर सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी हुनुपर्छ । बजारमा अभाव देखिएका बस्तुको उत्पादन वा आयातको लागि पहल गर्न पनि यस्तो तथ्यांक संकलन गरेपछि अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसरी सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन व्यवहारिक रुपमा भने गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसरी समन्वयमा काम गर्न तयार नभएका विगतका तिता अनुभवहरु धेरै छन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति भयो भने वाणिज्यमन्त्रीले जस पाउँछन् भन्दै अर्थमन्त्रीले राजस्व प्रशासनलाई यसरी प्रयोग गर्न गराउन असहयोग गर्न सक्छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारी संयन्त्रले बढी स्वावासी पाउँछन् भनेर राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले हाम्रो काम होइन भन्दै असहयोग गर्न सक्छन् । तर, कुनै व्यक्ति विशेष वा पार्टीको गुट विशेषलाई फाइदा वा घाटा के कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाव किताव गर्ने यो समय हुँदैहोइन । मानवीय संकटको बेलामा सबैले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने समस्या देखिएको छैन ।
काेराेना प्रभाव: सवारीमा अनुगमन तीव्र, मापसेको कक्षा लिनु नपर्ने
काठमाडौं । बिश्वव्यापी रूपमा फैलिदै गएको कोभिड-१९ (कोरोना) भाईरस संक्रमणबाट बच्न सतर्कता अपनाउदै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विशेष सेवाहरू प्रदान गर्न थालेको छ । महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालका अनुसार कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै महाशाखाले विशेष अभियानबाट यात्रु माथि हुने जोखिमलाई मध्येनजर गरी उपत्यकाका मुख्य मुख्य बसपार्क एवम् भिडभाड हुने स्थानहरूमा नागरिकलाई सचेतना जगाउने तथा सवारी साधनहरुमा हुने भिडभाड कम गराउने गरि प्लेकार्डसहितको ट्राफिक प्रहरी टोली आज शुक्रबारदेखि खटाईएको छ । उनले भने- ‘यस विशेष टोलीले सीट क्षमताअनुसार मात्र यात्रु राख्न, यात्रुहरूलाई कोचिएर यात्रा नगर्न, सधैँ मास्क लगाएर यात्रा गर्न, भिडभाड गरी नबस्न विशेष अनुरोध गर्नेछन् ।’ महाशाखा तथा मातहतका ट्राफिक कार्यालयहरूबाट उपत्यकाको ८६ स्थानमा २०० भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीहरू परिचालन गरी यो विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको महाशाखाका प्रमुख ढकालले बताए । सचेतना कक्षा बन्द ट्राफिक महाशाखाले मादक पदार्थ सेवन, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा सवारी दुर्घटना गरी सवारी चलाउने चालक उपर दिदै आएको सचेतना कक्षा हाललाई स्थगित गरेको छ । महाशाखाका प्रमुख ढकालले भने- ‘मादक पदार्थ सेवन, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा सवारी दुर्घटना गरी सवारी चलाउने चालकलाई दिदै आएको सचेतना कक्षा हाललाई स्थगित गरिएको छ ।’ ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परेका कागजपत्रहरु नियमानुसारको जरिवाना तिरेर लान सकिने व्यवस्था महाशाखाले मिलाएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सावधानीपूर्वक मापेस चेकिङ ट्राफिक महाशाखाले दैनिक रूपमा हुदैँ आएको मापसे लगायत अन्य चेकिङहरू अति आवश्यक अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा नगर्ने तर चेकिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा सावधानीपूर्वक चेकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जनाएको छ । यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण सवारी चालकहरूलाई मापसे लगायत अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी नचलाईदिन महाशाखाले विशेष अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनलाई कोभिड-१९ (कोरना) भाईरस संक्रमणमुक्त गर्ने गरी स्यानिटाइजर छर्केर मात्रै सञ्चालन गरे नगरेको तथा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको अनुगमन आजदेखि तीव्र पारेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जिवन कुमार श्रेष्ठले कोरोनाविरुद्ध जनचेतना र सावधानीका लागि आजदेखि कार्यालयको मूलगेटमा साबुन पानीले हात धुने र ज्वरो नापेर मात्र कार्यालयमा छिर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । एसपी श्रेष्ठले भने, ‘ट्राफिक महाशाखाको मूलगेट अगाडि बाल्टिनमा पानी र साबुन राखिदिएका छौं । ज्वरो नापेर र हात धोएर मात्र भित्र जानुहोला भन्ने सूचना समेत मूलगेट अगाडि राखेका छौं । कार्यलयमा प्रहरी कर्मचारी होस् वा सेवाग्राही आगन्तुकलाई साबुन पानीले हात धोएपछि मात्र भित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ महाशाखाका मातहतका ट्राफिक कार्यालयहरूमा पनि आज विहानैदेखि साबुन-पानीले हातधुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ । ‘यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहनको लागि विशेष अभियानमा ट्राफिक प्रहरी परिचालित गरिसकेको छ, यसमा नागरिक पनि त्यत्तिकै सचेत हुन जरूरी छ’ श्रेष्ठले भने ।