प्रत्येक बेराेजगारलाई १० हजार रूपैयाँ बाँढ्न र श्रमिककाे तलव नराेक्न दवाव
काठमाडाैं । विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले प्रत्येक बेराेजगारलाई १० हजार रूपैयाँ बाँढ्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै उनीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिककाे तलव नराेक्न निश्चिन्तता गर्न सरकारसँग माग गरेकाे छन् । राष्ट्रकवी माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी, डा. गौरीशंकर लाल दास, मेजर त्रिलोक सिंह थापा, प्रथम गभर्नर हिमालय शमसेर राणा, भैरव रिसाल, दीपक ज्ञवाली, प्रा डा. त्रिरत्न मानन्धर, डा. राजेश अहिराज, सहायरथी (अप्रा) डा. प्रेमसिंह बस्न्यात, कनकमणी दीक्षित, गणेशकुमार मण्डल, शान्ता मानवी, शान्ता श्रेष्ठ, ज्ञानमणी नेपाल, प्रा.डा.वीरेन्द्र मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा द्धारिका ढुंगेल, भरतराज पोखरेलले शुक्रकार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरूले यस्ताे व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार सजग र सक्रिय नभएको अाराेप लगाएका छन्र । यस्ताे विपद्काे बेलामा अपवाद बाहेक निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र पनि सक्रिय नभएकाे उनीहरूकाे अाराेपछ ‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अहिले विश्व नै प्रभावित भएको बेला नेपाल मात्रै अछुतो रहने संभावना रहेन । यसले विश्वका करोडौं जनताको स्वास्थ्य तथा जनजीवनमा गहिरो असर पारेको छ र अझै फैलदै गई रहेको छ । कसै कसैको भनाई विश्वका आधा जनसंख्यालाई असर पुर्याउने छ । विश्व अर्थतन्त्रको ढाड भाच्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको असर हामी देशवासी सबैमा पर्छ नै । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, खेतिपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान, वृद्धवृद्धा, अपांग र घरवासविहीन सुकुम्बासी र सीमित आयमा जीउनु पर्ने सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ’ उनीहरूले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । यो विपद् थप लम्बिने संभावना देखिएकोले रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनको अलवा जनताको जीविकोपार्जन तथा जनजीवनलाई असामान्य हुन नदिन थप सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । सरकारी सरोकारवाला निकायहरूले आ–आफ्नो तयारी त गरेका होलान् नै तर यस्ता विपदका समयमा नेतृत्व र अभिभावकत्व दिने काम सरकार कै हो । उसले आफ्नो सम्पूर्ण संरचना, सरकारका अन्य तह, समुदाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रको परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर र उनीहरुको समेत सहयोगमा युद्धस्तरबाट सरकार अघि बढनु पर्ने देखिन्छ । अतः विश्व स्वास्थ युद्धमा फसेको वा परेको बर्तमान अवस्थामा हामी जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा १९ बुँदै सल्लाह र सुझाव सहित नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुझावहरू १, यो महामारीका विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्, त्यसैले उनीहरुको मनोवल उच्च राख्न आवश्यक स्रोतसाधनको लागि कुनै कसर बाँकी नराखियोस् । उनीहरूको स्वास्थ सुरक्षामा खेलाची नगरियोस् वा पूर्ण ध्यान दिइयोस् । २। अग्रपक्तिमा रहेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मीको साथ हातमा हात मिलाई काम गर्ने तथा नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्वन्धित सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनमा लागेका र देशको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल उच्च राख्ने तथा उनको स्वास्थ सुरक्षाको पनि ख्याल राखियोस् वा हेलचेक्रयाई नगरियोस् । ३ कोरोनाको असर हामी देशवासी सबैमा पर्ने भए पनि ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान, वृद्धवृद्धा, अपांग र सुकुम्बासी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्ताको लागि तुरुन्तै आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस् वा ल्याइयोस् । ४। दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको कालावजारी सुरु भएको देखिएकोछ, यस तर्फ सरकारको कडा कदम आवश्यक मात्र होइन सरकारबाट कारबाही भएको पनि देखियोस् । ५ स्थानीय तहकाको सहयोगमा र तिनको रोहवरमा विहान बेलुकाको हातमुख जोड्न समस्या हुने वर्ग पहिचान गरी कम्तिमा ३ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा प्रतिपरिवार मासिक रु.१० हजारका दरले एकमुष्ट आपतकालीन राहत आवश्यक तथ्यांक सहित घरघरमै उपलब्ध गराइयोस् । ६ शहरी क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था आउन नदिन आवश्यक स्थान तोकेर स्थानीय तह, समुदाय र गुठीहरुको संयोजनमा तिनको स्वास्थमा असर नपर्ने गरी जनता भान्छाघर सञ्चालन गरी दुईछाक खाने प्रवन्ध गरियोस् । ७ कुनै पनि क्षेत्रका मजदुरहरुको भुक्तानी कहींकतै रोकिएको छ भने त्यसको भुक्तानी गर्ने प्रवन्ध मिलाइयोस् । ८ किसानका लागि आवश्यक राहत प्याकेज तयारी हालतमा राखियोस । विशेषगरी खाद्यान्न, तरकारी फलफूल,पोल्ट्रीजस्ता उत्पादनका लागि योजना बनाउनु जरुरी छ । अन्य निजीक्षेत्रका उद्योगहरुलाई पनि उत्पादनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तोकिदिने । ९ भोलि काम सुचारु गर्नका लागि आजैदेखि श्रमिकको सूचि तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधि एक पटकलाई कम्तिमा एक बर्षको बनाउने । १० मास्क, सेनीटाइजर जस्ता तत्काल उपभोग्य सामग्रीको उत्पादनको लागि कारगारका कैदी बन्दीहरुको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । साथै कैदिहरुको स्वास्थ सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । लामो अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका तथा सामान्य अपराधमा कैद भोगेकालाई कानूनले मिल्ने अवस्था सम्म कैद मिनाह गरी छोडिदिने । ११ दक्षिणी खुल्ला सिमानालाई ध्यानमा राख्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतीय सरकारका गतिविधिसंग तालमेल मिलाउदै सिमानालाई थप नियन्त्रित तथा व्यवस्थित गरियोस् । १२ भारतमा नेपालीहरु विचल्लीमा परेका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई दुतावासमार्फत अभिभावकत्व प्रदान गर्ने तथा अलपत्र परेको अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा सर्तकताका साथ नेपाल ल्याउने प्रवन्ध गरियोस् । १४। भारतवाट जसोतसो गरी देश फर्कदै गरेका नेपालीहरुलाई नरोक्ने तथा घर फर्कने क्रममा देश भित्रै बाटोमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा घरसम्म पु¥याइ दिने । यसो गर्दा सुरक्षा कर्मी र उनले घर पु¥याउने दुवै थरिको स्वास्थमा प्रतिकूलता आउन नदिने व्यवस्था मिलाइयोस । १५। भारत बाहेक अन्य देशमा विभिन्न प्रयोजनका कारणबाट बसी रहेका नेपालीको विषयमा सम्वन्धित देशसँग समन्वय गरी तिनीहरुको बस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइरहने । साथै यस कार्यमा अवैतनिक दूत लगायत नेपाली नियोगहरुलाई सक्रिय परिचालन गरियोस । यस्तोमा सक्रियता देखाउनु पनि नेपाली दूतावासहरुको दायित्व र कर्तव्य भित्र पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । १६। सिंहदरवारमा २४ घन्टा खुला रहने कोरोना विपद नियन्त्रण कक्ष ९ऋयचयलब ध्बच ऋयलतचय िच्ययm० स्थापित गरेर पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली तथा देश बाहिर बसेका नेपालीहरुको स्थिति बुझ्ने, उनका समस्या तुरुन्त निवारण गर्ने । यस कक्षमा कहिल्यै पनि ब्यस्त नहुने र शुल्क नलाग्ने टोल फ्री टेलिफोन सुविधा उपलव्ध हुनुपर्दछ १७। सरकारले सत्य समाचार संप्रेषण गर्न गराउन कञ्जुस्याइं नगर्ने र भ्रामक समाचार प्रचार प्रसार गर्नमा नियन्त्रण गर्ने ।
यी हुन् धनगढीमा भेटिएका कोरोना संक्रमित
सांकेतिक तस्वीर काठमाडौं । दैनिक नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै आम नागरिकहरुमा पनि त्रास बढ्दै गइरहेको छ । आज धनगढीमा पनि थप एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै अहिले धनगढीका नागरिक झन त्रसित बनेका हुन् । आज धनगढीमा कोरा्ेना संक्रमित भएका व्यक्ति धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ तारानगरका भएको बताइको छ । उनी उनी ३४ वर्षका नेपाली पुरूष हुन् । दुबईबाट आएका उनी चैत ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । संक्रमित व्यक्ति सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारमा रहेका छन् । अहिले उनको अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । अहिले कैलाली प्रहरीले ती युवकलाई अस्पताल भर्ना गर्ने अर्का व्यक्तिको पनि खोजी सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेतले युवकलाई अस्पताल सम्म पुगाउनेको खोजी सुरु गरिएको जानकारी दिए। ती युवकसँग अस्पताल पुगेका उनी अहिले प्रहरीको सम्पर्कमा छैनन्। युवकका सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिको समेत खोजी सुरु गरिने भएको कैलाली प्रहरीले जनाएकाे छ । मन्त्रालयले यसअघि सवा ४ बजे गरेको ब्रिफिङमा ८०२ जनाको परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित नभेटिएको जानकारी दिएको थियो । उनको नाम भने अस्पतालले गोप्य राखेको छ । यससँगै नेपालमा कारोनाको संक्रमित संख्या ४ पुगेको छ । जसमध्ये एक जनालाई निको भइसकेको छ ।
चौधरी फाउन्डेसनद्वारा प्रदेश नं. २ काे स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई वितरण
काठमाडौं । चौधरी फाउन्डेसनले प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश नं. २ का मुख्य-मुख्य स्वास्थ्य केन्द्रमा वितरण गर्ने गरी उनलाई हस्तान्तरण गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । फाउन्डेसनका टोलीहरूले शुक्रबार पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय क्रमशस् कल्पना घिमिरे नेपाल र गौलोचन सैंजू, पोखरास्थित मातृशिशु मितेरी अस्पतालकी प्रमुख प्रतिभा गौलीलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका लागि पीपीई हस्तान्तरण गरेको हो । फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले शुक्रबार बिहानमात्रै ट्विट गर्दै सातै प्रदेशका ३३ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पीपीई वितरण गरिसकिने बताएका थिए । उनले तत्कालको आवश्यकता पूरा गरिए पनि यो आफैंमा पूर्ण नभएको भन्दै देशभरका सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुरक्षा उपकरणबाट थप सुसज्जित तुल्याउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । अब आफूहरूको ध्यान परीक्षण किट, एन९५ मास्कलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीमा केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन् । ‘यी सामान आपूर्तिका लागि चीनका विभिन्न शहरमा तयार पारेर राखेका छौं र नेपाल भित्र्याउन उपयुक्त माध्यम खोज्न संघर्षरत छौं । ती सामान विदेशी वा नेपाली विमानमा ढुवानी गर्न सम्भव छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि हामीले सरकारलगायत सबै साझेदार मित्रहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं । कसैले यो कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने हामी आभारी हुनेछौं ।’ अध्यक्ष चौधरीले विषम परिस्थितिमा दिनरात खटेर ज्यानको जोखिम मोल्दै देशैभर सुरक्षा उपकरण बाँड्न हिँडेका आफ्ना सहकर्मीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् । फाउन्डेसनले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतस्थित स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, प्रदेश १ को प्रादेशिक अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र रुकुम (पश्चिम) जिल्ला अस्पताल, पाल्पा जिल्ला अस्पताल, कोरोना विशेष अस्पताल (भरतपुर), सहज हेल्थ फाउन्डेसन (गैंडाकोट), पिताउन्जी हेल्थ पोस्ट (भेडाबारी, नवलपुर), प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर (दुम्कौली), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्थायी कोरोना अस्पताल, भीम अस्पताल (भैरहवा), आयुर्वेद अस्पताल (दाङ) र प्रदेश प्रहरी अस्पताल (नेपालगन्ज)मा सुरक्षा उपकरण वितरण गरेको थियो ।
धनगढीमा भेटियो चौथो कोरोना संक्रमित बिरामी
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)काे चाेथाे संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकाेटाले शुक्रबार साँझ फेसबुक लाइभ मार्फत धनगढीकाे एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी गराएका हुन् । संक्रमित व्यक्ति सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारमा रहेका छन् । हाल उनको अवस्था सामान्य छ । उनी ३४ वर्षका नेपाली पुरूष हुन् । दुबईबाट आएका उनी चैत ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । ‘यसले उपत्यका बाहिर पनि काेराेना संक्रमित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसैले विदेशबाट आउनु भएका सबैलाई होम क्वारेनटाइनमा बस्न र अन्य व्यक्तिहरू पनि यसबारे सचेत रहनुहुन आग्रह गर्दछु ‘- प्रवक्ता डा. देवकाेटाले भने । मन्त्रालयले यसअघि सवा ४ बजे गरेको ब्रिफिङमा ८०२ जनाको परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित नभेटिएको जानकारी दिएको थियो। यससँगै नेपालमा कारोनाको संक्रमित संख्या ४ पुगेकाे छ । जसमध्ये एक जनालाई निकाे भइसकेकाे छ ।
कहाँ हराए अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं । केही साताअघि नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको थिए – नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत छ, कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पनि त्यति नै पर्ला । डा. खतिवडाले किन त्यसो भनेका होलान् ? डा. खतिवडाले यसो भन्नेबेलासम्ममा नेपालमा एक जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण देखिएको थियो र निको पनि भइसकेको अवस्था थियो । तर, त्यतिवेलासम्म कोभिड १९ संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको थियो, नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का कार्यक्रम सबै स्थगित गरिसकेको थियो, चीन मात्रै होइन, अर्काे छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमण विस्तार भइसकेको थियो । डा. खतिवडा अर्थतन्त्र नै नबुझेको मानिस होइन । उनले ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा विताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र २ पटक उपाध्यक्ष पनि भए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । कन्सल्ट्याण्टको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा पनि काम गरे । विश्वका समकालिन मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुको नाम लिदाँ उनी पनि धेरै पछि देखिदैनन् । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । आफूले आफैलाई संस्था घोषणा गरेको व्यक्तिले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावप्रति किन यति अनविज्ञ जस्तो देखिए ? शायद मान्छे धेरै आत्तिन्छन् भनेर ‘कन्फिडेन्ट’ जोगाइराख्न यस्तो भनेका होलान् । ………………………. २०७२ सालको भूकम्पले नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो संरचना मानिएको धरहरा ढल्यो । धरहरा ढलेको समाचारले मान्छेको आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने रहेछ । मान्छेहरु झन आतंकित भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवन भत्कियो । राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवन पनि जर्जर भयो । मान्छे मरेका र घाइतेको विवरण सुरक्षा निकायमार्फत आउँदै थियो । तर, आर्थिक क्षति र पुननिर्माणको लागतको कुनै आकलन थिएन । यस्तैमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको टीम क्षतिको आकलन गर्न र पुननिर्माणमा चाहिने रकमको हिसाव निकाल्न जुट्यो । यसको खास नेतृत्व आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. स्वार्णिम वाग्लेले लिए । टेक्टोक्रयाटहरुको सो टीम आयोगको भवन नै क्षतिग्रस्त भएकोले सिंहदरबारभित्र चौरमा पाल टागेर विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन बनाउन लाग्यो । करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र नेपालका ३८ जिल्लामा असर पुर्याएको सो भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि साढे ९ खर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरियो । २०७२ सालको बैशाखभरी नै भूकम्पका ठूला धक्का महसुस भए पनि सोही वर्षको असारमा दाता सम्मेलन गरेर पुननिर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने पहल सुरु भइसकेको थियो । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । सो बेला दातृ निकायले विश्वास गरेका पात्र डा. गोविन्दराज पोखरेल आयोगको उपाध्यक्ष थिए । अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका डा. वाग्लेले पीडीएनए बनाउने टीमको नेतृत्व गरेका थिए । र, युएनडीपीमा काम गरेर फर्किएका, अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाएका र समकालिन अर्थशास्त्रीहरुले विश्वास गर्ने व्यक्तित्व डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पनि द्रुतमार्गमा काम गर्न सम्भव भएको थियो । भूकम्प र कोभिड १९ सन्त्रासको बीचमा भिन्नता छ । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । ………………… यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोभिड १९ को संक्रमण ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा पुगेको छ । करिब २४ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका करिब सबै देशमा संक्रमण फैलिएको छ । यसको खास उपचार कसरी गर्ने, औषधी के हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । संक्रमण विस्तार रोक्न संसारका अधिकांश देशले लकडाउन गरेर संसारभरका मान्छेलाई घरमै बन्दी बनाएका छन् । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कोभिड १९ संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन र विश्वव्यापी असरका कारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, चीन, भारत, श्रीलंका जस्ता धेरै देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत र प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालमा भने लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्र राखिएको छ, ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कस्तो विडम्बना ! यस्तो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग पैसा माग्ने हो ? सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई तिम्रा सबै उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गरेर घरमा सुतेर बस भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिएर काम नलगाई बसेका छन् । कतिपय उद्योगले त आफ्ना मजदुरलाई फ्याक्ट्रीमै खाने बस्ने सुविधा दिए राखेका छन् । सरकारले लकडाउन गरेपनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्नै पर्छ, सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनै पर्छ, विजुलीको बिल तिर्नै पर्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन पाइदैन । कर्मचारी तथा कामदारलाई काममा लगाएर उत्पादन, विक्री वा आपूर्ति गर्न पाइने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन किन ढिला गरेको ? संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धितभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा ज्याला मजदुरीमा परिवार पाल्दै आएका नागरिकको छ । उनीहरुलाई सरकारले लकडाउनको नाममा निवासमै थुनेर राखेको छ । संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? तर, आफूलाई संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले परिदृश्यमा छैनन् । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ, त्यो सम्भावित असर न्यूनिकरणका लागि के कस्ता पहल गरिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा योजना बनाउन किन ढिला गरेको ? समग्र निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समेट्ने गरी आर्थिक र मनोवैज्ञानिक राहतका कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यो संकट र गम्भीरताको हेलचेक्रयाई गरेका मात्र हुन् । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । हुन त अर्थमन्त्रालयका निमित्त राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ५/७ जना सदस्य रहेको एउटा समिति बनाएर कोभिड १९ संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय संकटको बेलामा व्यूरोक्रयाटहरु अध्ययन अनुसन्धानमा खटिने नै होइन । उनीहरुले सरकारले बनाएका योजना, नीति र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने हो । यस्तो बेलामा काम गर्ने भनेको टेक्नोक्रयाटहरुले हो । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । जे भएपनि निमित्त सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ जना कर्मचारी, धितोपत्र बोर्डका एक जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव सहभागी भएको यस्तो समितिले नीतिनिर्माणमा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारको सुझाव र सल्लाह सरकारलाई दिन सक्नेमा शंका छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै भूमिका प्रधान हुनुपर्ने हो । तर, उनी संचारमन्त्रीको रुपमा भने देखिएका छन् । संचारमन्त्रीको रुपमा देखिन पाउँदा उनलाई पनि रमाइलै भएको होला । तर, यो महामारीको सन्त्रासमा अर्थमन्त्री हराए । त्यसैले होला, पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत अर्थमन्त्री हराएको टिप्पणी गरेका छन् । अन्त्यमा, हुन त अर्थमन्त्रीको मात्रै के कुरा, प्रधानमन्त्री स्वयम् हराएका छन् । स्वास्थ्यको कारण उनी देखिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर महाराजका महावाणी जस्तै गरी बेलाबेलामा सामाजिक संजालमार्फत उद्गारहरु सार्वजनिक गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री नभएको न्यास्रो भने मेट्न पाइएको छ । र, सरकारको मन्त्रीका रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । तर, अहिले दूरगामी असर न्यूनिकरणका लागि परिदृश्यमा अर्थमन्त्री देखिनुपर्ने हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिदै छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने हराएका छन् ।
अब ज्येष्ठ नागरिकले मासिक १० हजार रूपैयाँ पाउने, कति जनाले पाउँछन् ?
काठमाडाैं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशभरका पुनःस्थापना केन्द्र, वृद्धा आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत स्वरुप तीन महिनाका लागि मासिक १० हजार रूपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । विश्वभरी नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका करिब एक हजार ५०० ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त राहत दिने तयारी गरेको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकको रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुन्छ, उनीहरुलाई राम्रो खानपानका लागि राहतस्वरुप मासिक रु १० हजार दिने तयारी गरेको हो ।’ मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पास गरेपछि काम अघि बढ्ने छ । मन्त्रालयले उक्त भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि पशुपति वृद्धा आश्रम, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र, मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्रलागयत ठाउँमा र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अनाथलयमा सेनीसाइटार, मास्क, साबुनलगायत सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्री वितरण आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ । ‘रोगसँग लड्ने क्षमता ज्येष्ठ नागरिकमा कम हुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरीलाई विशेष व्यवस्था गर्न विशेष मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सम्वेदनशील व्यक्तिलाई घरमा पनि छुटै कोठामा राख्न आग्रह गर्छु, बाहिरबाट गएका व्यक्तिको सम्पमै नआउन र सरसफाइ ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ मन्त्रालयका उपसचित भरतराज शर्माका अनुसार देशभरिको वृद्धाआश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तीन महिनाको राहत उपलब्ध गराउने तयारी भएको र सोही अनुपातमा अपाङ्गता भएका, बालगृहमा बसेका बालबालिका र मानव बेचबिखन परेकालाई राहत उपलब्ध गराउन तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका विभागमार्फत कोरोना हेल्थ डेक्स सञ्चालन गरिहेको छ भने मन्त्रालयको मोबाइल टोलीले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सेवा दिइरहेको छ । रासस
विद्यालयमा क्वारेन्टाइन नबनाउन महासङ्घको आग्रह
काठमाडाैं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले कोरोना भाइरसबाट बच्नु र बचाउनु सबैको कर्तव्य भए पनि विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाउँदा बालबालिकामा भय र त्रास उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउन थालेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा कायम राख्न आग्रह गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा बालबालिकाले आफू पढ्ने विद्यालय क्वारेन्टाइन हुँदा र त्यहाँ सम्भावित सङ्क्रमित बस्दा वा कुनै बिरामीको मुत्यु भएमा बालबालिकालाई विद्यालय जान डर र त्रास हुने भएकाले अन्य सार्वजनिक स्थल र स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाउन माग गरिएको छ ।
अब आधा भरेको ग्यास सिलिन्डर बजारमा
काठमाडाैं । अब उपभोक्ताले आधा ग्यास भरिएको सिलिन्डर पाउने भएका छन् । मागभन्दा बढी आयात गर्दा पनि ग्यासको अभाव देखिएसँगै सबै उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउन लागिएको हो । नेपाल आयल निगमले आज ७.१ किलो ग्यास भएको सिलिन्डरको नयाँ मूल्य तोकेको छ । निगमका अनुसार तराई क्षेत्रबाहेक काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य स्थानमा ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर ६८७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रका लागि प्रतिसिलिन्डर ६७७ रुपैयाँ ५० पैसा र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका लागि प्रतिसिलिन्डर रु ६७० तोकिएको छ । यसअघि बजारमा १४.२ किलो ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री वितरण हुँदै आएको थियो । नाकाबन्दीको समयमा पनि ग्यासको चरम अभाव भएपछि केही समय आधा सिलिन्डर ग्यास प्रयोगमा ल्याइएको थियो । सरकारको निर्णयसँगै ग्यास उद्योगीले आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बजारमा पठाउन थालिसकेको एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । ‘सबै जनताको घरमा चुल्हो बलोस् भनेर नै आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउन लागेका हौँ’, उनले भने- ‘बजारमा पठाइएका आधा सिलिन्डर ग्यास स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा बिक्री वितरण हुन्छन् ।’ रासस