विकासन्युज

सेञ्चुरी बैंकले कोरोना रोकथाम कोषमा ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कोरोना रोकथाम कोषमा ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीको रोकथाममा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट उक्त रकम सहयोग गर्ने भएको हो । जस अन्तर्गत हरेक प्रदेश सरकारलाई ५ लाख रुपैयाँ र केन्द्रिय सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित कोषमा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

मेगा बैंकबाट कोरोना रोकथाम कोषमा १ करोड ३५ लाख सहयोग, प्रत्येक प्रदेशलाई ५-५ लाख

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कूल १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा १ करोड रुपैयाँ र सातै वटै प्रदेशले स्थापना गरेको कोषमा ५–५ लाख गरी जम्मा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय मेगा बैंक सञ्चालक समितिले गरेको हो । सहयोग रकम केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गरिने मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले जानकारी दिइन् । सिइओ खुञ्जेलीका अनुसार, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मेगा बैंकले गर्ने यो सहयोग रकम भित्र मेगा बैंकका १२ सय भन्दा बढी कर्मचारीका साथै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले पनि व्यक्तिगत योगदान गर्नेछन् । जसअन्तर्गत सहायक तहका कर्मचारीले २ दिनको तलब, अधिकृत तहका कर्मचारीले ३ दिनको तलब, प्रबन्धक तहका कर्मचारीले ४ दिनको तलब र उच्च व्यवस्थापन तहले ५ दिनको तलब बराबरको रकम करिब ३० लाख ८७ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्नेछन् । त्यसैगरी सञ्चालक समितिका प्रत्यक सदस्यले २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्नेछन् । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, त्यसको नियन्त्रणका साथै उपचारका लागि देशव्यापी रुपमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले चालिरहेको अभियानमा ऐक्यबद्धता स्वरुप हामीले यो सहयोग गरेका हौं, यो खतरानाक भाइरसको उपचारबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।’– सिइओ खुञ्जेलीले बताइन् । विपद्को बेलामा राज्यलाई व्यक्तिगत सहयोग गर्ने बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, बैंक कर्मचारी युनियन लगायत सञ्चालक समितिलाई उनले आभार प्रकट गरेकी छिन् । मेगा बैंकले बन्दाबन्दीको समयमा पनि ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका विभिन्न शाखाहरुबाट बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह १ बजेसम्म सेवा प्रदान गरिरहेको छ । खोलिने शाखाहरुको नाम, शाखा प्रबन्धकहरुको नाम र फोन नम्बर बैंकले दैनिक रुपमा आफ्नो वेबसाईट र आधिकारिक फेसबुकमा अद्यावधिक गर्ने गरेको छ । तर, अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाका लागि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पोस, क्यूआर भुक्तानी जस्ता डिजिटल माध्यमहरुको प्रयोग गर्न मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

इजरायलका स्वास्थ्य मन्त्री र उनकी श्रीमतीलाई कोरोना संक्रमण

तेल अभिभ । इजरायलका स्वास्थ्य मन्त्री र उनकी श्रीमतीलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ । मन्त्रालयले दुबै जना अहिले सरकारी निर्देशिका बमोजिम “आइसोलेसन”मा रहेका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूका सहकर्मी ७१ वर्षीय याकोभ लिजम्यान यसअघि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित ब्रिफिङ गर्दा प्रधानमन्त्रीका साथ उपस्थित रहने गर्थे । तर लिजम्यानले हालैका साताहरुमा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट आफूलाई अलग राख्न थाल्नु भएको थियो । मन्त्री लिजम्यानको साटो पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशकले सरकारका कदमहरु बारे जानकारी गराए । रासस/एएफपी

कोरोना रोकथाम कोषमा एनएमबि बैंकको १ करोड ५१ लाख योगदान

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले कोरोना भाइरसको प्रसार विरुद्ध अग्रसर हुन स्थापित सरकारको कोभिड-१९ रोकथाम कोषलाई १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी.ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित मन्त्रीहरु तथा उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरु समक्ष उक्त रकमकाे चेक प्रदान गरेका हुन् । कोभिड-१९ बाट मुलुकमा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय/व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एनएमबि बैंकले देशभरका शाखा र प्रादेशिक तहमा विभिन्न प्रकारका योगदानहरु आरम्भ गरेको छ । यस बाहेक बैंकले अनलाइन व्यापारीहरु सँग पनि सम्झौता गरेको छ, जँहा एनएमबि बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग संरचना अन्तर्गतको क्यू आर कोडमार्फत गरिएको कुल भुक्तानीको १५ प्रतिशत रकम कोभिड-१९ रोकथाम कोषमा प्रदान गरिनेछ । ‘हामी विश्वस्त छौं कि यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो प्रत्येक पहलकदमीले हाम्रो समुदायमा दिगो प्रभाव पार्न हातेमालो गर्नेछ । बैंक यस महामारीलाई पराष्त गर्न सरकार र जनतालाई सहयोग पुर्याउने नविनतम विधिहरु र माध्यमहरु अन्वेषण गर्न प्रतिवद्ध छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के.सी. ले भने ।

टाटा मोटर्सको बिक्री ८४ प्रतिशतले घट्यो

मुम्बई । भारतको टाटा मोटर्सले गत मार्च महिनामा कार बिक्रीमा ८४ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ । गत वर्ष मार्चमा ६८ हजार ७ सय २७ थान कार बिक्री गरेको टाटाले गत महिना ११ हजार १२ थान मात्र कार बिक्री गरेको थियो । व्यावसायिक प्रयोजनाका सवारी साधनको बिक्रीमा पनि ९० प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष मार्च महिनामा ५० हजार ९ सय १७ थान सवारी साधन बिक्री गरेकामा यस वर्षको मार्च महिनामा ५ हजार ३  सय ३६ थान मात्र बिक्री भएको छ । टाटा मोटर्सका अनुसार सवारी साधनको विदेश निर्यातमा पनि ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष मार्च महिनामा ५ हजार ६ सय १९ थान सवारी साधन निर्यात भएकामा यस वर्ष मार्चमा १ हजार ७ सय ८७ थान मात्र निकासी भएको छ । टाटा मोटर्सका यात्रुबाहक सवारी साधनको व्यवसायसम्बन्धी इकाईका प्रमुख मयन्क पारिकले कोरोनाभाइरसको प्रकोपका साथै भारतमा गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले सवारी साधनको बिक्रीमा ठूलो असर परेको बताए । उनले टाटाका नयाँ उत्पादनप्रति उपभोक्ताले चासो देखाइरहेको र कोरानाका कारण भएको लकडाउन खुल्नासाथ बिक्रीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए । रासस/एएनआई

बीमा समितिको परिपत्रः विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त बीमालेख नविकरणदेखि प्रिमियमको व्याज छुटसम्म

काठमाडौं । बीमा समितिले बिहिबार परिपत्र जारी गर्दै बीमकलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त बीमालेख नविकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले जीवन बीमा सम्बन्धि प्रिमियम संकलन गर्ने समयावधि समेत बैशाख मसान्तसम्म थप्न निर्देशित गरेको हो । कारोना भाइरसको कारण बिमितलाई पर्न सक्ने असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै समितिले हाल बिमितको प्रिमियममा व्याज नलाग्ने परिपत्रमा खुलाएको छ । साथै, चैत्र महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको ईजाजतको नवीकरणको म्याद बैशाख मसान्तसम्म थप गरी सो वापत जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमकले तत्काल सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन प्राप्त भएमा अवस्था सामान्य भएपछि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति यकिन गरी दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने परिपत्र जारी गर्दै समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिएका हुन् ।

गण्डकी विकास बैंकद्वारा काेराेना राहत कोषमा ३० लाख रुपैयाँ सहयाेग

काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । विकास बैंकले विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रभावितहरुलाई राहात स्वरुप उक्त रकम सहयोग गर्ने भएको हो । बैंकका अध्यक्ष सुशिल गौचन, सञ्चालक किशोर ओझा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमवहादुर थापाले बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकक्षमै पुगी संकटको यस घडिमा बैंकले गर्नसक्ने सहयोग सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । उक्त अवसरमा गण्डकी विकास बैंकको तर्फवाट गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेको राहत कोषका लागि बैंकका अध्यक्ष सुशिल गौचनवाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ६ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश बाहेकका बाँकी ६ वटै प्रदेशलाई प्रति प्रदेश ४ लाख रुपैयाँको दरले २४ लाख रुपैयाँ छिट्टै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

नयाँ गरिबीकाे संख्या साढे दुई कराेड पुग्ने प्रक्षेपण, अब अर्थतन्त्र उकास्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) को सम्भावित जोखिमले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । सो भाइरसको महामारीबाट देशका कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा प्रत्यक्ष असर पर्ने उसको आँकलन छ । पछिल्लो दिन देशका ध्यान उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुन थालेको छ । हालसम्म १०३ भन्दा वढी देशमा सो भाइरसकोे सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ । चीनलाई सो भाइरसले सताएको झन्डै तीन महिना पुगिसकेको छ । सो देशले सो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिन लगभग सफता प्राप्त गरिररहँदा विश्वका अन्य मुलुकमा भाइरसले महामारीको रुप लिइराखेको छ । यसैबीचमा विश्व बैंकले नयाँ गरिबीको सङ्ख्या दुई करोड ५० लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सो भाइरसका जोखिमले कुन देशको अर्थतन्त्रमा कति असर पुर्यायो ? अनुमान गर्न कठिन रहेको छ । नेपाल जस्ता विकाससोन्मुख देशले उचित समयमा विश्व आवश्यकताको पहिचान र आफ्नाे क्षमताले उत्पादन गर्न सकिने कृषि क्षेत्रलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री भवानी खनालको भनाइ छ । उनले कृषिको उत्पादनलाई अव थप उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । जिडीपी मा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको प्रभावलाई ५० प्रतिशत पुर्यााउन सकिन्छ भने– कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल । कोरोनाका कारण वैदेशिक आम्दानी (बिप्रेषण आय) मा तत्काल प्रभाव देखिएको छ । कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि पनि प्रभावमा परेका देशले कामदार माग गरेनन् भने अन्ततः खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न वैकल्पिक बाटो खोज्दा धेरै ढिला भइसक्छ । तसर्थ, विरोजगारीको सङख्यामा दुइ गुणा वृद्धि हुनबाट जोगाउन कृषि अर्थतन्त्रलाई गुणत्मक वृद्धि गर्नु अति आवश्यक मानिएको छ । पछिल्लो समय सो भाइरसको सम्भावित जोखिमले युवा कामदार विदेश जानबाट रोकिएका छन् । ती युवालाई सहित सीमान्तकृत जनशक्तिको सामूहिक प्रयास र सहकारीको अगुवाइमा सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दै खोलाको किनार (बगरजग्गाा) उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसले मुुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्नाका साथै बंगुरको मासु निर्यातबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्छ । चीनमा बंगुरको मासु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सो देशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनतालाई मात्र सो मासु निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । हाल चीनको जनसङ्ख्या झन्डै एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सो जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै ७० लाख हुन आउछ । एक व्यक्तिले वर्षमा १२ केजी मात्र मासु खपत गर्यो भने ७० लाखले आठ करोड ४० लाख केजी मासु खपत गर्छन् । तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकियो भने उक्त रकम नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । नेपालमा हाल बंगुरको मासु उत्पादन सरदर १७ लाख मेट्रिक टन छ । माग भने २६ लाख मेट्रिक टन रहेको बंगुर उत्पादक व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । व्यावसायिक माछापालन नेपालमा माछाको माग वार्षिक रुपमा ६५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । निजी पोखरीबाट झन्डै १३ लाख र प्राकृतिक रुपमा नदीनालाबाट १२ लाख गरी कूल २५ लाख मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत नारायण गिरीको भनाइ छ । यहाँ ताल, कुण्ड, पोखरी र झन्डै ६ हजार नदीनाला छन् । विश्वको कूल जलाशयले ढाकेको क्षेत्रफल मध्य २ दशमलव सात प्रतिशत नेपालको जलाशयले ढाकेको छ । जम्मा तीन लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जलासयले ढाकेको भए पनि व्यावसायिक माछापालन भने गर्न सकिएको छैन । प्राविधिकहरुका अनुसार एक रोपनी जग्गामा सरदर ६०० केजी माछा उत्पादन हुन्छ । यदि नेपालका सम्पूर्ण जलाशयमा माछा उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक चार अर्ब ७४ करोड केजी माछा उत्पादन हुने र उक्त माछा प्रतिकेजी २ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा ११ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीन ३० लाख हेक्टर मध्ये १० लाख हेक्टर जमीन बाझो छ । खेर गइरहेको बाझो जमीन राख्ने, घरेलु रक्सी बनाउनेलाई कडा कानूनी कारवाही र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा मासुजन्य पशुपालनमा भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई अगाडि ल्याउने हो भने गरिबीको दर घट्नुका साथै अर्थतन्त्रमा थप बलपुग्ने देखिन्छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाझो छ । एक/एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन् । ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ । राज्यले यस वर्ष तरकारी फलफूल, मासुजन्य वस्तु गरी झन्डै एक खर्बको आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस