विकासन्युज

नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा कोरोना रोकथामको लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग

नेपालगञ्ज । नेपाल एसबिआई बैंकको कोहलपूर शाखाले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको रोकथामका निम्ति खजूरा गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको छ। बैंकले उक्त गाउँपालिकालाई करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले एक कार्यक्रमकाबीच ३ थान व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई), सेनिटाइजर, साबुन, हेन्डवास, सर्जिकल मास्क, गन थर्मोमिटर गरी करिब ८२ हजार रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खजूरा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रदेश ५ का प्रमुख टिकेन्द्र खड्का, कोहलपूर शाखा प्रमुख नवराज जोशी तथा अन्य कर्मचारीको पनि उपस्थिति थियो ।

मिस इङ्ल्याण्डकाे ताज उतारेर कोराना संक्रमितको उपचारमा खटिन भाषा मुखर्जी

काठमाडाैं । संकटको बेला बिरामीको सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हुने गर्दछ । बेलायतकी सुन्दरी भाषा मुखर्जीले पनि अहिले आफ्ना मिस इङ्ल्याण्ड २०१९ को ताज उतारेर आफ्नो पेशामा फर्केकी छिन् । भारतीय मूलकी भाषा मुखर्जी बेलायती नागरिक हुन् । उनको बाल्यकाल भने कलकत्तामा बितेको थियो । ९ वर्षको उमेरमा परिवारसँगै बेलायत गएकी उनी गत अगष्ट २०१९ मा मिस इङ्ल्याण्ड २०१९ चुनिएकी थिइन । सिएनएनलाई दिएको एक अन्तर्वातामा भाषाले गत साता बेलायत फर्केको बताइन् । सुन्दरीको ताज पहिरिएपछि संसारका बिभिन्न देशको भ्रमणमा गएकी उनी कैयन् सामाजिक संस्थाको सदभावना राजदूत हुन् । संसारका बिभिन्न देशमा सामाजिक र मानवीय काममा नै सहभागी भएपनि अहिले देशमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि आफूले सबै छोडेर पुरानो पेशामा फर्केको उनले बताइन् । संयोग नै भनौं मिस इङ्ल्याण्ड २०१९ चुनिनु अघि उनी बोस्टनको पिलग्रिम अस्पतालमा जुनियर डाक्टरको रुपमा कार्यरत थिइन् । उनी श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धि रोगको विशेषज्ञ पनि हुन् । यो त्यसै पनि कठिन निर्णय नभएको बताउँदै उनले देशलाई आफ्नो आवश्यकता परेकोले अरु देश जाने यात्रा बन्द गरेर बेलायत फर्केको बताइन् । बीबीसी हिन्दी

कोरोनाबाट बेलायतमा थप एक नेपालीको मृत्यु

लन्डन । बेलायतको लण्डनमा बस्दै आएका एक भूपू गोरखा सैनिकको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । पर्वत स्थायी घर भएका ५९ वर्षीय चेतप्रसाद गुरुङको गएराति लण्डनको नर्थवीक पार्क अस्पतालमा निधन भएको हो । तमुधीं युकेको लण्डन शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुङ समाजसेवीका रुपमा चिनिने उनी करिब दुई सातादेखि ज्वरो आएपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार घरैमा आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए। श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई आकस्मिक कक्षमा राखी पछि वार्डमा सारिएको थियो । भर्ना गरेको दुई दिनपछिबाट स्वास्थ निकै खराब भएपछि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । यस अगाडी बेलायतमा २ जना नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु भईसकेको छ । हालसम्म मृत्यु हुने नेपालीकाे संख्या ३ पुगेकाे छ । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता एवं उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले मृतक गुरुङको परिवार र सम्बन्धित संस्थालाई निधनबारे जानकारी दिएको छ ।

बिहीबार र शुक्रबार देवः विकास बैंकको कुन कुन शाखा खुल्छन् ?

काठमाडौं । देवः विकास बैंकले बिहीबार(आज, चैत २७ गते) र शुक्रबार(भोलि, चैत २८ गते) गरी कूल ३४ वटा शाखा खोल्ने भएको छ । संस्थाले एक सूचना मार्फत देशभरका विभिन्न शाखाहरुबाट ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा दिने जानकारी गराएको हो । सूचना अनुसार विकास बैंकले कूल ३४ शाखा मध्ये बिहीबार(आज) १६ वटा र शुक्रबार भोलि १८ वटा शाखाबाट ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिने भएको छ । उक्त सबै शाखाहरु बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म खुल्ला हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, संस्थाले उक्त शाखाका सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्क नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छ । यससँगै, ग्राहकले आफुलाई केहि समस्या परेमा निम्न नम्बरमा कल गरेर जानकारी लिन सक्ने छन् । कुन शाखा कहिले ?

विद्युत महसुल नतिर्ने २ सय ७१ ग्राहक कालोसूचीमा

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत् महसुल नतिर्ने २७१ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको हो । लाइन काटेको छ महिनाभित्र महसुल नतिरेका ग्राहकलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा साना घरेलु उद्योग र गृहस्थ ग्राहक रहेका छन् । तीमध्ये नारायणी पोलेथिन प्लाष्टिक उद्योगले सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको केन्द्रका कम्प्युटर सहायक खेमबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो उद्योगले रु तीन लाख विद्युत् रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तै, साना उद्योगहरुमा खाद्य मिल, कुखुरा फार्मको बढी बक्यौता रकम छ । प्राधिकरणले कालोसूचीमा रहेकाबाट रु ७८ लाख ९५ हजार ६७८ रकम उठाउन बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा परेका चार ग्राहकबाट रु तीन लाख ५८ हजार १२० सङ्कलन गरेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा २७५ ग्राहक कालोसूचीमा थिए । प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार ६० दिनसम्म पैसा नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने उल्लेख छ । “विद्युत रिडिङ गरेको ४० दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गर्दछ । ६० दिनसम्म नतिरेमा लाइन काट्ने नियममा उल्लेख छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सकेसम्म ग्राहकबाट पैसा उठाउने भनेर कालोसूचीमा राखेका छैनौँ ।” अहिलेसम्म रु १९ करोड ८३ लाख १७ हजार विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको गुरुङले बताउनुभयो । यस्तै कार्यालयले चालू आवमा समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने ६०८ ग्राहकको लाइन काटेको छ । लाइन काटेकाबाट कार्यालयले रु ९२ लाख ९६ हजार ३८१ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवको चार महिनामा कार्यालयले रु ७९ करोड ३४ लाख ८९ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयले घरेलु बत्तीको विद्युत् महसुुल सबैभन्दा धेरै उठाउन बाँकी छ । घरेलु ग्राहकको रु आठ करोड २९ लाख ५५ हजार ४९७ बक्यौता देखिएको छ । उद्योगबाट रु दुई करोड ४९ लाख २० हजार ५८७, सडक बत्तीबाट रु दुई करोड ४० लाख ६७ हजार १५२, सिँचाइको रु एक करोड ४८ लाख ४८ हजार ८५४ विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनबाट रु एक करोड ७२ लाख २७ हजार, गैरव्यापारीबाट रु एक करोड १८ लाख ६१ हजार ३००, गैरसिँचाइबाट रु ७४ लाख २० हजार, विभिन्न मन्दिरको रु १४ लाख २९ हजार रकम उठ्न बाँकी छ । भरतपुर वितरण केन्द्रमा ८८ हजार ३७ ग्राहक छन् । कात्तिक महिनादेखि भरतपुर वितरण केन्द्रका पाँच हजार ८१५ ग्राहक चनौली वितरण केन्द्रमा गएका छन् । गाेरखापत्र दैनिक

बहराइनमा २२ जना नेपालीमा देखियो कोरोना

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा बहराइनमा कार्यरत २२ जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो समय एकै पटक बहराइनमा थप १० जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यस अगाडी १२ जना नेपाली कोरोना संक्रमित रहेको वहराइनस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी दिएको छ । केहि समय अगाडी सल्माबाद स्थित एक क्यापमा एक जना विदेशी नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिए पश्चात त्यहाँ कार्यरत ४ सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा गरिएकोमा हाल १० जना नेपालीमा कोरोना पुष्टि भएको राजदूतावासले जनाएको छ । बहराइनमा थप संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले कुनै भेला, सभा, समारोह गर्न रोक लगाएको हो ।  हालसम्म बहराइनमा ८ सय २३ नागरिकमा कोरोना संक्रमण भएको छ भने ५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । बहराइनमा कोरोनाको उपचार पछि ४ सय ७७ जना नागरिक निको भएर घर फर्किएका छन् ।

लकडाउनपछि देशैभर ५० किसिमका कृषिजन्य उद्योग खोल्छौं: पवनकुमार गोल्यान

काठमाडौं । लकडाउनको समयमा धेरै उद्योगीहरु उद्योग सम्बन्धी केही सोच्न नसकेको बताउछन् । तर उद्योगी पवनकुमार गोल्यान भने लकडाउनको समयमा नेपालमा कसरी उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर याेजना बनाइरहेका छन् । ‘लकडाउनको बेल देशलाई कसरी आत्मनिभर गराउने भनेर सोचिरहेको छु, लकडाउन पछि देशभर ५० प्रकारको कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यकासाथ हाम्रो ग्रुपले काम गरिरहेको छ,’ गोल्यानले विकासन्युजसगँ भने । कृषि क्षेत्रलाई अहिले महत्व दिनु पर्ने भन्दै उनले कृषकलाई उत्पादन बृद्धी गर्न गर्न सहजीकरण र कृषकले आफ्नो खेतबारीसम्म गएर खेतीपातीको काम गर्न सजिलो हुने वातावरणा बनाउनु पर्ने गोल्यान बताउछन् । कृषकलाई सरकारले विनाधित्तो दिने भनेको १५ लाख रूपैयाँ ऋणको सदुपायोग गरेर कृषकलाई कृषिजन्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडेर देशलाई कृषिमा आत्मनिभर हुने गरी याेजना बनाए कार्यान्वयनकाे पहल गोल्यान समूहले गरिरहेको छ । सरकारले किसानलाई आफ्नो काम गर्न दिने र आवश्यक परेको खण्डमा कृषको उपचार निशुल्क गर्नुलगायतका कुराहरू सहजीकरण गर्नु पर्ने उनी बताउछन् । साना उद्योगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग मिल्ने भन्दै उनले पोटाटो चिप्स, टमाटरको सस, भुजिया, दालमोठलगायतका कृषिजन्य उत्पादन गर्ने ५० किसिमका उद्योग स्थापनाकाे गृहकार्य भइरहेकाे जानकारी दिए । एउटा उद्योगमा १० जना देखि ५ सय जनासम्मले रोजगार पाउने गोल्यान बताउछन् । ४/५ लाख रूपैयाँमा साना–साना उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने उनले बताए । कृषिजन्य उत्पादनका लागि घरका परिवारका सदस्यहरूले समेत चलाउन सक्ने गोल्यान बताउछन् । गोल्यानले स्थापना गर्न लागेको कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय कृषकदेखि आमा समूहसम्म संलग्न हुन सक्छन् । नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने आलु चिप्स, टमाटरको सस, भुजिया, दालमोठलगायत बस्तुहरु अर्बौं रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ । आयात हुने सामान्य बस्तुहरु नेपालमा नै उत्पादन गर्न सके देशको पैसा विदेश नजाने गोल्यानले बताए । उत्पादनका लागि सीप सिकाउन, बजारीकरणमा गोल्यान समूहले नै सहयोग गर्छ । गोल्यान समूहले मापदण्ड बनाउने र माल किनेर समूहले नैे प्याकेजिङमा सहयोग गर्नेछ । व्यावसायिक रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको गोल्यान समूहले कृषिबाट हात झिकेर विदेशी रेमिट्यान्सको मुख ताकिरहेका कृषकलाई माथि उठाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाहरुमध्येको गोल्यान समूह पनि एक हो । आयात व्यापारमाभन्दा निर्यात व्यापारमा सक्रिय गोल्यान समूहले कृषिलाई अँगालेर नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा अर्को उदाहरण पेश गरेको छ । विषादीयुक्त वस्तुको उपभोगले आम जनताको स्वास्थ्यमाथि ठूलो असर गरिरहेको अवस्थामा यस्ता वस्तुको आयात रोकेर नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य प्राप्तिमा लागिरहेको छ गोल्यान समूह । बैंक, धागो र प्लास्टिकजन्य वस्तुमा ठूलो लगानी गरिसकेको गोल्यान समूहले अर्गानिक कृषिमा पनि लगानी गरिसकेको छ । समूहले प्रदेश नं १ मा अर्गानिक उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको लागि दुई लगानी लगानी गरिसकेको छ । नेपाललाई अर्गानिक उत्पादन गर्ने देश भनेर विश्वभर चिनाउने उद्देश्यका साथ ग्रुपले काम गरिरहेको छ ।

कालोबजारी, सुलभ अग्रवाल र सरकारमाथि उठेका प्रश्न

काठमाडौं । ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपका प्रबन्ध संचालक सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले सन्त्रास फैलाइरहेको र सोही संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले विगत २ सातादेखि देशभर लकडाउन लागू गरिरहेको समयमा ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बेचेर कालोबजारी गर्नु हुदैन । कालोबजारी गर्नु हुदैन भनेर नै नेपाल प्रहरीले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो । सुलभ अग्रवालले ३५ सय पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार बेचे भने त्यो कार्य कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारी भनेको के हो ? यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला २०३२ सालमा बनेको तथा २०४८ र २०६६ सालमा गरी दुई पटक संशोधन भएको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’को दफा २ हेरौं । ‘कालोबजारः कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ ः– (क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्नेछ ।’ सुलभ अग्रवालले ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गर्दा कालोबजारी भएछ कि भएनछ भनेर तपाईं आफैले बुझ्न सक्नु हुन्छ । अझ सजिलोसँग बुझ्नलाई सो दफामा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रश्न गरेर हेरौं । जस्तो कि थर्मल गनको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ ? छैन भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको छ ? नेपाल सरकारले थर्मल गनको मूल्य तोकेको थियो वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको थियो र यस्तो उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा थर्मल गन बेचेका भए सुलभ अग्रवालले कालोबजारी गरेको ठहरिन्थ्यो । तर, कानुनको दफामा भएको व्यवस्थाको अर्थ यो हो भनेर दाबी गर्ने काम वकिलको हो, त्यसको व्याख्या गर्ने काम न्यायाधीशको हो । त्यसैले सुलभ अग्रवालले ३५ सयमा पाइने थर्मल गन १५ हजारमा विक्री गरेर कालोबजार गरे कि गरेनन् भनेर धेरै व्याख्या नगरौं । थर्मल गनको मूल्य कति ? प्रहरीका अनुसार सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो । त्यो थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो भनेर प्रहरीले कसरी थाहा पाएछ ? भन्सार मूल्यांकनका आधार प्रहरीले उपभोक्ता मूल्य निकालेको हो ? कि सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको उत्पादक कम्पनीले प्रहरीलाई टेलिफोन गरी यसको उपभोक्ता मूल्य ३५ सय रुपैयाँ नै हो भन्यो ? अनलाइन सपिङ साइट अमेजनमा एक प्रकारको थर्मल गनको मूल्य १८४.४७ अमेरिकी डलर लेखिएको छ । अमेरिकी डलरको आजको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले प्रतिडलर १२०.७१ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस २२ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ पर्ने हो ? अर्काे थर्मल गनको मूल्य अमेजनमै १५८.०४ डलर पर्ने रहेछ । त्यसो हो भने थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार ७७ रुपैयाँ भन्ने ? यस्तै, अमेजनमै थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १५७.५५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । कि थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार १७ रुपैयाँ भन्ने ? कुनै थर्मल गनको मूल्य १ डलर पनि छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १२२ रुपैयाँ भन्ने ? कालोबजारीको आरोप सामान्यतः बिक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी भन्ने गरिएको छ । बुद्धनगरको चियापसलमा एक कप मिल्क कफीको मूल्य ३० रुपैयाँ छ । वानेश्वर थापागाउँको एक्सप्रेसोमा प्रतिकप ८० रुपैयाँ छ । र, अन्नपूर्ण होटलको कफीशपमा प्रतिकम ७३० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिन्छ । अन्नपूर्णको कफीशपले कालोबजारी गर्यो भनेर कफीसपको मालिक सिर्जना राणालाई कारबाही गर्ने ? जेल हाल्ने ? अर्काे उदाहरण पनि हेरौं । जस्तो कि बागबजारको रेष्टुरेन्टमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १२० रुपैयाँ छ । अनामनगरका फाटफुडहरुमा प्रतिप्लेट २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि छ । र, पुरानो वानेश्वरको द्धारिकाज होटलमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १६ सय रुपैयाँ छ । द्धारिकाज होटलले चिकेन मःममा कालोबजारी गर्यो भनेर अम्बिका श्रेष्ठलाई जेल हाल्ने ? विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला १० हजार रुपैयाँ पनि दिल्ली लान्छ । र, उसको जहाजमा बढी यात्रु पाइने बेलामा ३५ हजार रुपैयाँ ठटाएर लिन्छ । काठमाडौंबाट विराटनगर जाने यात्रुमध्ये कसैले ५ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् भने कसैले २५ सयमा पनि यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विजिनेस क्लास र नर्मल गरी टिकटको भाडा नै बेग्लाबेग्लै तोकिएको हुन्छ । विजनेश क्लासको टिकटलाई कालोबजारी भन्ने ? बेमौसमा १० हजारमा टिकट बेच्ने जहाजले मौसमा ३५ हजारमा टिकक बेच्यो भनेर सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीको मालिकलाई थुन्ने ? शिवम् सिमेन्टले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक १० प्रतिशत व्याजदरमा अर्बाैं रुपैयाँ ऋण पाउँछ । तर, गाउँमा कुनै गरीबले एउटा भैसी किन्नुपर्यो भनेर लघुवित्तमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण माग्न गयो भने १७ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्याजमा कालोबजारी गरे भनेर प्रहरीले समात्ने ? लघुवित्तकै अर्काे कुरा पनि गरौं । लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश खानुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले तोकेका अनेकन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक नै संस्थापक सेयरधनी भएको नेपाल स्टक एक्चसेन्ज (नेप्से) ले गत वर्ष करिब २७ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । नाफा गरेकोले लाभांश दिएको न हो । बढी नाफा गर्यो भनेर नेप्सेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले गत वर्ष करिब ५५ प्रतिशत लाभांश दियो । टेलिकमले पनि नाफा गरेकोले नै लाभांश दिएको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भनेर टेलिकम र संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कालोबजार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? कालोबजारीका अरु पनि धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । केही थपौं । जस्तो कि भारतमा ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पर्ने टाटाको बोल्ट गाडी नेपालमा ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारले २५६ प्रतिशत कर लिएको कारण मूल्य धेरै पर्यो भनेर भन्सार र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई कालोबजारी ऐन लगाएर थुन्ने ? भारतको बजार ६ लाख ६४ हजार भारुमा किन्न पाइने गाडी नेपालमा १० लाख ६२ हजार ४०० रुपैयाँमा किन्न पाउनु नेपाली नेपालीको अधिकार हो । तर त्यसलाई ३३ लाखमा बेच्यो भनेर सिप्रदीको मालिकलाई कालोबजारी ऐन लगाउने, थुन्ने ? नेपाल आयाल निगमले रक्सौलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा विभिन्न नाममा कर लिन्छ । बस्तुको खरीद मूल्यभन्दा बढी राजस्व लिएर कालोबजारी गरेको आरोप लगाएर सरकारी अधिकारीलाई हतकडी लगाउने ? २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको तेल पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ९४ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ? सरकारले गरेको यो व्यापार कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारीको आरोप लगाउने सरकारको हैसियत नेपाल सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग प्रतिपिस ७ अमेरिकी डलरमा एन९५ मास्क किन्न सम्झौता गरेको थियो । त्यही एन९५ मास्कको मूल्य अर्काे सपिङ साइट अलिबाबामा प्रतिपिस २ डलर लेखिएको छ । त्यो भनेको प्रतिपिस २४२ रुपैयाँ हो । सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्नु एक साता अघि मैले नै त्रिपुरेश्वरमा गएर प्रतिपिस ५ सय रुपैयाँमा २ वटा एन९५ मास्क किनेको थिएँ । एउटा मास्कको डोरी चुडिए पनि अर्काे सकुसल छ । एउटा उपभोक्ताले अभावकै बीचमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने एन९५ मास्क सरकारले ७ डलर (८४५ रुपैयाँ) मा किन्नु कालोबजारी हो कि होइन ? मेडिकल उपकरण खरिदको लागि सम्झौता गरिएको ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा सामान किन्न लागिएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा औषधी किन्न लागेका थियौं भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक्ष प्रसारणमा सगर्व घोषणा गर्नेले कालोबजारी ऐनको प्रावधान सम्झनु पर्ने कि अरुले ? त्यसैले प्रश्न धेरै छन् । सुलभ अग्रवालले थर्मल गनमा कालोबजारी गरे भनेर भन्ने प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई उनले के कसरी कालोबजारी गरे भनेर सप्रमाण जानकारी देला । तर, अग्रवालको घर वा अफिसमा थप थर्मल गन नभेटिएको भन्ने प्रहरीकै भनाइ, प्रतिपिस ३५ सय रुपैयाँ भनेर प्रहरीले तोकेको मूल्य जस्ता विषयले धेरै प्रश्न उठेका छन् । मेडिकल उपकरण र औषधी खरिदमा सरकार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै नाम जोडिएको छ । अरु सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही पदाधिकारी पनि सो खरीद प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । अहिले सरकारले अरुलाई कालोबजारीको आरोपमा कसैको इज्जत प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्न सक्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ । यस्तो बेलामा विवादलाई अन्यत्र मोड्ने र उच्च अधिकारी तथा पदाधिकारीमाथिको आरोपलाई मथ्थर पार्ने प्रयास स्वरुप सुलभ अग्रवाल प्रकरण सार्वजनिक भएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार कम छ ।