विकासन्युज

निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्री भन्छन्ः सरकार आफै पनि विरामी छ, आआफ्नो ‘टेक केयर’ गरौं

काडमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले तत्काल धेरै सहयोग गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण विस्तार रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै सहयोग गर्न नसक्ने संकेत गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै राहत दिन नसक्ने संकेत गरेका हुन् । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री खतिवडालाई भेटी सरकारले गरेको लकडाउनका कारण परेको आर्थिक असर न्यूनिकरणका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ‘सरकारले धेरै सहयोग गर्न नसक्ने आशय अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूको भनाइपछि माग पेश गर्न आएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि आफै मुखामुख गर्न थालेका देखिन्थे,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड १९ संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको संकेत गरेका थिए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कम भएकोले सरकारको ढुकुटी नै विरामी परेकोले निजी क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘तपाइहरु थला पर्यौं भन्दै सहयोग माग्न आउनु भएको छ, सरकार आफै विरामी परेको अवस्था भएकोले धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, यस्तो बेलामा सबैले आआफ्नो ‘टेक केयर’ गर्नुपर्छ होला,’ मन्त्री खतिवडाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । निजी क्षेत्रले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको थियो । यस्तो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने महासंघको माग थियो । यस्तै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । सो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । महासंघले राखेका मागका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । मन्त्री खतिवडाले अर्बमा उठ्न लागेकाे राजस्व कराेडमा उठ्न लागेकाे र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत क्षय भएकाे मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । सम्बन्धित सामग्री दुई प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाए कर्मचारीलाई तलव दिन सकिने व्यवसायीकाे साझा विचार

किंग्स कलेजले आयोजना गर्याे अन्तर्राष्ट्रिय ‘भर्चुअल कन्फिरेन्स्’, करिब ८५ जनाकाे सहभागिता

काठमाडाैं । किंग्स कलेजले आज ‘इम्ब्रेसिङ्ग द क्यावस’ शिर्षकको अन्तराष्ट्रिय भर्चुअल कन्फिरेन्सकाे आयोजना गरेको छ । भर्चुअल माध्यमद्वारा संचालित नेपालकै पहिलो अन्तराष्ट्रिय कन्फिरेन्स् शुक्रबार बिहान ७ देखि ११ः३० सम्म चलेको थियाे । जसमा विभिन्न राष्ट्रका प्राद्यापक तथा शिक्षक, नेपाली उद्यमी, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालयका नेतृत्वकर्ता तथा शिक्षाक्षेत्रमा चासो राख्ने करिब ८५ जना राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहभागीहरुको सहभागीता  थियाे । कोरोना भाइरसको कारण राष्ट्रहरुले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेसँगै शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाईन कक्षा संचालन गरिरहेको परिप्रेक्षमा अनलाईन कक्षासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय जगतको अनुभव, शिकाइ, विश्लेषण, सफल अभ्यास तथा अनुसन्धानमाथि विचारविमर्श गर्दै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुलाई अझ शसक्त ढंगबाट अनलाईन कक्षा संचालन गर्न सक्षम बनाउने अभिप्रायले उक्त भर्चुअल कन्फिरेन्स्को आयोजना गरिएको हो । यसका साथै अनलाईन कक्षाबारेको बुझाइलाई थप गरी यससम्बन्धी कठिनाइको समाधान विकास गर्ने यस कन्फ्रेन्सको उदेश्य रहेको थियो । ‘अनलाईन कक्षाको सम्भावना तथा सिमितता, गुणदाष लगायतबारे विश्लेषण गर्दै शिक्षण संस्थाहरुले यसका लागि आफूलाई कसरी तैयारी राख्न सक्छन् भन्ने विषयको अन्वेषण पनि यसको लक्ष्य रहेको थियो,’ अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल कन्फिरेन्स्को संयोजक तथा कलेजका प्राचार्य उद्गम खड्काले बताए । अनलाईन शिकाइ, चुनौती र अवसार, अनलाईन शिक्षाको शिक्षण विधी, अनलाईन शिक्षाको लागि प्रविधीको एकिकरण र विश्वमहारीको समयको शिक्षण विधी लगायत मुख्य विषयबस्तु रहेको सो कन्फ्रेन्स् जुम प्ल्याटफर्ममार्फत संचालन गरिएको थियो । भर्चुअल तरिकाले संचालन गरिएकाता पनि कन्फ्रन्सले सहभागीहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गरी समानान्तर शत्रहरु पनि चलाइको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको अनलाईन सहभागीता रहेको सो कन्फ्रेन्स्मा बेन्ट्ले विश्वविद्यालयका प्राद्यापक तथा हाबार्ड विश्वविद्यालयका अतिथी प्राद्यापक बिल सियानो प्रमुख वक्ताको रुपमा उपस्थित भएका थिए । अनलाईन शिक्षालाई अंगिकार गर्नुपरेता पनि विभिन्न पक्षबाट हेर्दा यो जटिल देखिएको आजको परिप्रेक्षमा अनलाईन शिकाइसम्बन्धमा संचालित यस भर्चुअल कन्फ्रेन्स नेपालको समग्र शिक्षाक्षेत्रको लागि उपयोगी हुने मन्त्री पोखरेलले बताए । कोरोना भाइरसको महामारीपूर्व नै नेपालको शिक्षालाई दूर शिक्षा वा अनलाईन शिक्षामा लैजान सरकारीस्तरबाट विभिन्न पहल भइसेकेको बताउँदै उनले अनलाईन कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई अध्ययन गर्न हामीले एउटा समिति गठन गरिसकिएका छाैं,’ उनले जनाकारी दिए, ‘सो समितिले गरेको अध्ययनको निश्कर्षको आधारमा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यको दिशा तय गरिनेछ ।’ किंग्स कलेजका कार्यकारी निर्देशक नरोत्तम अर्यालले कन्फ्रेन्सलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको संकटको घडीमा सरकारी वा नीजि क्षेत्र भनेर बस्नुभन्दा पनि एकअर्कासँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरु आफैमा सामाजिक अगुवा भएकाले आजको अनिश्चिताको समयमा समुदायमा आशा र सकारात्मक विचारको संचारमा उनीहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । ‘अनलाईन शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा नया“ भएकाले अहिले नै कुनै निश्कर्षमा पुग्नुभन्दा उपलब्ध सबै अभ्यासहरु लागू गरी र यसको हरेक पक्ष र आयामलाई केलाई सिक्दै र सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब काट्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छैन: प्रवक्ता डा. देवकोटा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना कोषको लागि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको तलबबाट काट्ने निर्णय अहिलेसम्म नगरेको बताएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धि नियमित ब्रिफिङमा शुक्रबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोना कोषको लागिस्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको तलबबाट काट्ने निर्णय अहिलेसम्म नगरेकोबताएका हुन् । देवकोटाले ३ देखि ७ दिनको तलब अन्य क्षेत्रमा काट्ने भनिएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस्तो निर्णय नगरेको र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबलसँग काम गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले विभिन्न तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको ३ देखि ७ दिनको तलब काट्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुनचाँदी महासंघले वर्दिवास अस्पताललाई प्रदान गर्यो १० थान पीपीई

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले स्थानीय वर्दिवास अस्पताललाई १० थान पीपीई प्रदान गरेको छ । संघका केन्द्रिय कार्यसमिति सदस्य एवं महोत्तरी रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष सुधीर अग्रवालले स्थानीय वर्दिवास अस्पतालका मेडिकल सुपेरिडेण्ड डा. विधान चन्द्र झालाई १० थान पीपीई प्रदान गरेका हुन् । सो अवसरमा वर्दीवास नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सुरेन्द्र चौधरी पनि उपस्थित थियो । महासंघका सदस्य संघहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीका साथै विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्य चालू राखेका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत हाल सम्म धनगढी, नेपालगंज, पोखरा, जनकपुर, धरान, विराटनगर आदि स्थानहरुमा स्वास्थ्य सामग्री वितरणका साथै मानवीय सेवा कार्यहरु संचालन भईरहेका छन् । यो कार्यलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने गरी महासंघ र आवद्ध संघहरु क्रियाशिल रहेका छन् ।

ढुक्क हुनुहोस्, आपूर्तिमा व्यवधान छैनः मन्त्री भट्ट

काठमाडाैं । महामारीका रुपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन भन्दै सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’को घोषणा गरेको छ । लकडाउनको आज १८ औँ दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै असहज अवस्था नआएको सरकारले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आज नेपाल टेलिभिजनमार्फत सरकारले आवातजावतमा रोक लगाए पनि छिमेकी मुलक भारततर्फबाट खाद्यान्नको आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताए । “आयात निरन्तर छ, तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने आपूर्ति सहज छ”, उनले भने, “सीमाबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट आइरहेको छ ।” मुलुकभर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलको सिङ्गो टिम आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आउन नदिन दिनरात लागिपरेको उनको भनाइ छ । लकडाउनको १७ दिनसम्म आइपुग्दा ३७ हजार ३३४ खाद्यान्न, १४ हजार ५४ मेटन गेडागुडी तथा दलहन, २१ हजार ६२६ मेट्रिक टन तरकारी, पाँच हजार ९६२ मेट्रिक टन फलफूल, ८० मेट्रिकटन दुग्धजन्य पदार्थ र रु १० करोड ८७ लाख सात हजार बरारबरको विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ र रु ५६ करोढ ९७ लाख २७ हजार बराबरको तयारी औषधि पनि आयात भएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु बोकेर आएका ट्रक तथा कन्टेनरलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको बताए । “हामीले आयात गर्न चाहेका खाद्यवस्तु सबै निर्वाधरुपमा आइरहेका छन्”, उनले भने, “खाद्यवस्तु भएको ट्रक तथा कन्टेनरलाई तत्काल भन्सार जाँच पास गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ ।” दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का वाणिज्य सहसचिवस्तरीय ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’मार्फत व्यापारमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले खाद्यान्नको आपूर्तिमा कुनै व्यवधान नआउने प्रष्ट पारे । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा समस्या आउन दिन ढुवानी व्यवसायी महासङ्घसँग पनि निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुवानीको निरन्तरताका लागि ट्रक तथा ट्याङ्कर चालक, सहचालक तथा मजदुरले ठूलो योगदान गरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त मात्रामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात रहेको भन्दै उनले खाद्यान्न अभाव हुन्छ भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरे । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्र एक लाख २५ हजार २९० मेट्रिकटन चामल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी सात हजार २९४ मेटन चिनी, एक लाख ६० हजार ५४९ मेटन नुन, १६ हजार ८१ गेडागुडी तथा दाल, १६ हजार ८६८ मेटन खानेतेल मौज्दात रहेको मन्त्री भट्टले बताए । खाद्य उद्योगसँग चार महिनालाई नेपालको माग धान्न सक्ने चामल मौज्दात रहेको छ । दाल तथा गेडागुडी र तेल तीन महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । “सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पनि पर्याप्त मौज्दात राखेको छ । नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता पूर्ण रुपमा भरिएको छ । निजी क्षेत्रको पेट्रोल पम्प सबै भरिएका छन्”, उनले भने । “ग्यासको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको छ । उद्योग, सिलिण्डर सबै भरिएका छन् । ग्यासको आयातमा कुनै समस्या छैन । हामीले माग गरेअनुसारकै ग्यास आइरहेको छ ।” ग्यासको आयात निरन्तर रहेको भन्दै मन्त्री भट्टले घरमा अनाश्यक सिलिण्डर थुपारेरर जोखिम ननिम्त्याउन उपाभोक्तालाई आग्रह गरे । “ग्यासको कुनै अभाव छैन । आवश्यक मात्र एक÷दुई वटा सिलिण्डर मात्र राख्नुस्”, उनले भने, “बढी सिलिडर नराख्नुस्, दुर्घटना हुन सक्छ ।”उनले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या आउन नदिइने दृढता व्यक्त गरे । “आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयको सिङ्गो टिम लागेको छ”, उनले भने । चीनतर्फको ततोपानीको नाका खुलिसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँबाट अत्यावश्यक समान आउन थालिसकेको बताए । सङ्कटको समयमा उपभोक्ता ठगिमा नपरुन भनेर सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले कालोबजारी गर्ने एकाध व्यापारीमाथि कारबाही गरिएको बताए । “हिजोका दिनमा भएको जस्तो कालोबजारी अहिले छैन, एकाध मान्छेलाई कारबाही गरेका छौँ”, उनले भने, “खाद्यन्नमा मूल्य बढेको छैन तर फलफूलको अभाव देखिएकाले केही मूल्य बढेको छ ।” दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य लिएको पाइए सरकार कडा कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा हरियो तरकारी किन्नुपर्ने र किसानले बारीमा फलेका तरकारी नष्ट गर्नुपरेको अहिलेको अवस्थालाई सरकारले नजिकबाट नियालेको बताउँदै उनले किसानको बारीमा फलेको तरकारी बजारसम्म ल्याउने तयारीमा लागिएको जानकराी दिए । “कालिमाटीको भिडभाड कम गर्न राजधनीका १२ ठाउँमा तरकारकी बेच्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, मन्त्री भट्टले भने, “उपत्यका वरपरका किसानको तरकारी काठमाडौँ ल्याउन गृह र कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।” कुनै पनि व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्यान्नको समस्या परेमा निःशुल्क टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले अप्ठ्यारो परे ११३७ मा फोन गर्न आग्रह गरे । खाद्य व्यवस्था, साल्ट ट्रेडिङ तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरेमा तत्कालै अभाव भएको स्थानमा खाद्यन्न पु¥याउने उनको भनाइ छ । लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले खाद्य व्यवस्था तथा साल्ट ट्रेडिङले अनलाई प्रणालीमा काम सुरु गरिसकेको बताए । “हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रेरित गरेका छौँ । समयसमयमा उहाँहरुसँग छलफल गरेका छौँ”, जनतालाई आवश्वस्त पार्दै उनले भने, “तपाईंहरुलाई समस्या प¥र्यो भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तयार छौँ ।” आवश्यकताअुनसार अहिलेलाई काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाउँदै उनले मुलुकका अन्य ठूला शहरमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए। “कहाँ आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यहाँ गरेका छौँ । हिमाली जिल्लामा हवाई माध्यमबाट पनि खाद्यान्न पु¥याउने गरेका छौँ, उपत्यकामा मात्र खाद्यान्न पु¥याउने होइन, सबै क्षेत्रमा पु¥याउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ”, उनले भने । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ‘लकडाउन’को अवधिमा पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक कडिडोरमा रहेका केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । “अझै पनि ती उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुन सकेका छैनन्”, उनले भने, “खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पहिलो चरणमा सञ्चालन गर्ने, दोस्रो चरणमा विकाससँग जोडिएका उद्योग र तेस्रोमा निर्यातमुलक उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।” रासस

अग्रवाललाई छुटाउन मैले दवाव दिएको छैनः उद्योग राज्यमन्त्री दुगड

काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन आफूले भूमिका खेलेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको खण्डन गरेका छन् । उहाँले केही सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो निज अग्रवाललाई कानूनी कारवाहीबाट जोगाउन आफूले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेका छन् । हाल कोभिड–१९ जस्तो महामारीले विश्व आक्रान्त परेका अवस्थामा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको आफ्नो प्रमुख दायित्व आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने हो भन्ने प्रष्ट गर्दै उनले जुनसुकै अवस्था पहुँचमा भएको व्यक्ति वा निकाय भए पनि यदि कसैले यस्तो मानवीय संकटका समयमा कुनै प्रकारको गैरकानूनी काम कारवाही गरेमा त्यसलाई कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । “सुलभ अग्रवालको सन्दर्भमा पनि पक्राउपश्चात् के भएको हो, त्यसबारे सत्यतथ्य बुझ्ने प्रयास गरेको हुँ, जुन मेरो पदीय जिम्मेवारी पनि हो तर निजलाई छुटाउने उद्देश्यले मैले कसैलाई भेटघाट, भनसुन र दबाब नदिएको कुरा प्रष्ट पार्दै ती समाचारहरुको खण्डन गर्न चाहन्छु ”, आज अपराह्न प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कालोबजारी गर्नेलाई कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पहिलेदेखिकै धारणा रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री दुगडले विश्वव्यापी महामारीको विषम परिस्थितिमा खटिइरहेको जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कुनै तथ्यविना भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने कार्य नगरी जिम्मेवार सञ्चारकर्मीको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उनले सबै पत्रकारलाई अनुरोध गरेका छन् । रासस

मुख्यमन्त्री राईद्वारा प्रयोगशाला निरीक्षण

विराटनगर। प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोशी अस्पतालले काभिड–१९ का शङ्कास्पद बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्न सञ्चालनमा ल्याउन लागेको प्रयोगशालाको आज निरीक्षण गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले प्रयोगशाला काठमाडौँ पछिको ठूलो क्षमताको रहेको र दैनिक २०० सम्मको थ्रोट स्वाब नमूना परीक्षण गर्न सकिने जानकारी दिए । सो अस्पतालका प्रमुख डा संगीता मिश्राले आजै साँझदेखि स्वाबको परीक्षण शुरु हुने जानकारी दिए। पहिलो चरणमा ६०० को नमूना सङ्कलन गर्न पुग्ने केमिकल ल्याइएको वीर अस्पतालका विज्ञ बलराम गौतमले बताए । यसैबीच क्वारेन्टाइनमा बसेकाको ¥यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) का लागि प्रदेशका चार स्थानमा टोली खटाइएको छ । मोरङको टाँडी, झापाको मेचीनगर र भद्रपुर, सुनसरीको धरान र उदयपुरको बेलसोतमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको आरडिटीका लागि टोली प्रस्थान गरेको सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बसेकाको परीक्षणका लागि आवश्यक सामान, किट र पिपिइ पठाइसक्ने बताउनुभयो । आवश्यक उपकरण र केमिकल बिहीबार हेलिकप्टरबाट यहाँ ल्याइएको थियो ।

दुई प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाए कर्मचारीलाई तलव दिन सकिने व्यवसायीकाे साझा विचार

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनर्रउद्धारका लागि महासंघको सुझाव पेश गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न निम्न सुझावहरु दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन, ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । यसरी बृद्धि गरिएको वर्किङ क्यापिटललाई एक वर्ष सम्मका लागि डेप्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अवको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्या“स सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेपर्नेछ । बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने छ । मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा लेबर इन्टेन्सिभ र निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने छ । विद्युत ः लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । बीमा ः व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । विविध ः कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनु पर्नेछ । कानूनको कार्यान्वयन ः मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बा“की रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्नेछ । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बा“की रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।