क्यानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक छनोट गरिने, ७ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा पहिलो पटक महानिर्देशक (डीजी) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यान महानिर्देशक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९(१) अनुसार प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । योग्यता पुगेका नेपाल सरकार वा प्राधिकरणकै सेवामा कार्यरत इच्छुक उम्मेदवारले ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन फाराम, आवश्यक योग्यता, अनुभव, पेश गर्नुपर्ने कागजात, छनोट प्रक्रिया तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विस्तृत विवरण आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरण विगत ५ महिनादेखि महानिर्देशक विहीन छ । पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले मातहतका निकायमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस व्यवस्थासँगै अब मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि महानिर्देशक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसअघि भने प्राधिकरणकै ११ र १२ तहका कर्मचारीहरूबाट मात्र महानिर्देशक चयन गरिँदै आएको थियो ।
ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सिंगापुरको योजना
काठमाडौं । सिंगापुर र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायबीच सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मका लागि नयाँ सहकार्य ढाँचा सम्बन्धी चौथो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो ढाँचा मध्यम अवधिको प्राविधिक सहकार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहने जनाइएको छ । यस सम्झौताले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आणविक प्रविधिको उपयोग र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएको छ । विशेषगरी, यसमा छ वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्, जसमा आणविक तथा विकिरण सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रयोग समावेश छन् । नयाँ ढाँचाले सिंगापुरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत नयाँ ऊर्जा प्रविधिको उपयुक्तता मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास, वातावरणीय विकिरण निगरानी सुदृढीकरण, खाद्य परीक्षणको गुणस्तर सुधार, साथै क्यान्सर उपचार र आणविक चित्रण प्रविधिको सुरक्षा र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । यसका साथै, सिंगापुरले भविष्यमा आणविक ऊर्जाको सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा आणविक सुरक्षासम्बन्धी क्षमता थप मजबुत बनाउने उद्देश्य पनि यस ढाँचाले राखेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा बढ्दो आणविक ऊर्जाप्रतिको चासोलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ।सिंगापुर सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको सदस्य बनेको थियो । रासस
नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । बङ्गलादेशस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार साँझ बङ्गलादेशको रङ्गपुरमा ‘नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्धः आर्थिक सहकार्यको प्रवर्द्धन’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, शिक्षा तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका व्यापक सम्भावना रहेका उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिए । कार्यक्रममा रङ्गपुरका अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट क्रिस्टोफर हिमाल रिचिल, रङ्गपुर मेट्रोपोलिटन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष गुलाम जकारिया, रङ्गपुर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुर अहमद तथा रङ्गपुर महिला चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजकी अध्यक्ष शाहनाज परविन शाहिनलगायत वक्ताले दुई देशका व्यावसायिक समुदायबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । साथै उनीहरुले नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक साझेदारीलाई अझ अघि बढाउने उपायबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । त्यस अवसरमा रङ्गपुरस्थित विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि, ‘ट्राभल एन्ड टुर’ उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
भूकम्पको एक दशक : भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा
प्रगति ढकाल काठमाडौं । बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन सकिँदैन वैशाख १२ लाई । हरेक वर्ष आउने वैशाख १२ नेपाली समाज एकैपटक अतीतमा फर्किन्छ । विसं २०७२ को भूकम्पको सम्झनाले एक पटक झस्काउँछ । भूकम्प भएको एक दशक बिते पनि घाउ निको भएको छैन । राजधानीका गल्ली–गल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखा–पखेरामा, अझै भत्किएका आवास ठडिन सकेको छैन । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरु । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए । भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, ५४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी ४१५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० सम्पदासहित ९२० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र २९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका आयोजनाहरुको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेको छ । एकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार निजी आवास पुनर्निमाणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकोमा आठ लाख ३४ हजार २६७ ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७४ (९२.४५) ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४४ हजार ४५ (८९.२५) ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । एकाइले यस वर्षसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब ८९ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य सकिएको छ । एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुका कारणबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । एकाइ प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा निवेदन नदिँदा भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेको बताए । 'विसं २०७९ असार मसान्तसम्म हाम्रा कार्यालयमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै निवेदन दिने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ', उनले भने, 'यसरी तोकिएको अवधिभित्र रीतपूर्वक निवेदन दिने सेवाग्राहीको हकमा कुनै समस्या आएन । तर केही लाभग्राही सो अवधिसम्म पनि जिल्ला कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएकाले सबैलाई समेटेर भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।' विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा दर्ता भएका कतिपय लाभग्राही अझैसम्म सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । साथै, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले पनि पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको विश्वकर्माले बताए । सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि प्रशासनिक प्रक्रिया, लाभग्राहीको सहभागिता र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएका यस्ता चुनौतीका कारण अझै निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माण कार्य थालनी गरेकोले पनि समय लागेको एकाइले जनाएको छ । एकाइका अनुसार विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या २५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नको लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या २८८ भने रहेका छन् । विभिन्न १० जिल्लाहरु भूकम्पपश्चात् अस्थायी रुपले बसोबास गर्नको लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या ७५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकोमा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) एकाइले जनाएको छ । सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनहरुको सङ्ख्या १५१ रहेको छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कूल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठ वटा सम्पन्न तीन वटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ छ । यसैगरी, निर्माणाधीन आयोजना १२ वटा छन् भने एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भूकम्पपछि एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएका छन् । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ समेत ३१ जिल्ला आयोजनाका कार्यक्षेत्र थिए । प्रतिवेदनमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण, विस्थापित भएकाहरुको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रुपमा नभएको औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३४ हजार ८२१ जनासँग सम्झौता भएकोमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ६१ करोड र प्रवलीकरणतर्फ ३३ हजार ९०५ जनासँग सम्झौता भएकोमा रु एक अर्ब ७४ करोड ३१ लाखसमेत रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको छ ।' विसं २०८१ असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणतर्फ प्रथम किस्ता ५५८, दोस्रो किस्ता ३७५, तेस्रो किस्ता एक हजार ५४८ लाभग्राही र प्रवलीकरणतर्फ दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता १ हजार ७२ लाभग्राहीलाई रु २९ करोड २५ लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रतिवेदनले अनुदान सम्झौतापछि पहिलो, दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता नलिएका लाभग्राहीको अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नीतिगत अन्योल, निर्माण व्यवसायीको भूमिका र लाभग्राहीको आर्थिक क्षमतासमेत प्रमुख अवरोध बनेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । यस क्षेत्रका जानकार गजेन्द्र थपलियाले 'पुनर्निर्माण गर्ने कि पुनःनिर्माण गर्ने' भन्ने नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको र जसले समग्र प्रक्रिया प्रभावित बनाएको बताए । 'कतिपयले किस्ताबापत रकम लिएर पनि निर्माण कार्य अघि बढाएनन्, समयमै रकम लिन नआउने प्रवृत्तिले समेत समस्या थपिएको छ', उनले भने । उनले निर्माण लागत महँगो हुँदै जानु र धेरै लाभग्राहीको आर्थिक क्षमता कमजोर हुनु पनि पुनर्निर्माण ढिलाइको अर्को मुख्य कारण भएको बताए । 'सरकारले दिएको अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुँदा धेरैले समयमै निर्माण सुरु गर्न सकेनन्', उनले भने । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन आयोजित दाता सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढीको घोषणा भए पनि घोषणाअनुरुप सहयोग प्राप्त भएन । गोरखा भूकम्पबाट ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो । भूकम्पीय जोखिम कायमै विसं ०७२ को भूकम्पले धेरै पाठ सिकाए पनि नेपाल अझै भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछिको दशकमा केही सुधार भए पनि पूर्वतयारी र जनचेतनामा अझै कमी रहेको छ । '२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई के गर्ने, के नगर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने धेरै कुरा सिकायो', उनले भने, 'तर त्यत्रो मानवीय क्षति हुँदासमेत हामी फेरि बिर्सने अवस्थामा पुग्छौँ कि भन्ने चिन्ता छ ।' मुलुकमा भूकम्पको जोखिम छ । विशेषगरी काठमाडौँदेखि चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको उनले बताए । भूकम्पपछि भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको, संरचना बलियो बनाउन चेतना बढेको र केही स्थानमा सुधार देखिए पनि अझै पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना भएको छैन । 'सरकारी भवनमा मापदण्ड लागू भए पनि निजी तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन अझै पूर्ण छैन', उनले भने, 'जनतामा चेतना बढेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।' डा. अधिकारीले भूकम्पीय जोखिमबारे जनचेतना सीमित दिनहरूमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । 'हामी वैशाख १२ जस्ता दिनमा मात्र सम्झिन्छौँ, तर जोखिम त सधैँ हुन्छ', उनले भने । अधिकारीका अनुसार पाठ्यक्रममा भूकम्पीय शिक्षा समावेश नहुनु, नियमित अभ्यासको अभाव र पूर्वतयारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु मुख्य कमजोरी हुन् । 'भूकम्प अहिले नआउनु जोखिम घटेको होइन, बरु सधैँ जोखिम रहेको सङ्केत हो', उनले भने । उनले पूर्वतयारी, भूकम्पीय शिक्षा, खुला स्थानको संरक्षण र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । 'हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, तर अझै सिक्न बाँकी छ', उनले भने, 'पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिए भविष्यमा जोखिम झन बढ्न सक्छ ।' उनी २०७२ पछि भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा केही प्रगति हुनु सकारात्मक ठान्छन् । रासस
तीते करेला किलोको ७० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर (लोकल)प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ६५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ५०, कोइराला प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकोडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
‘एमाले सुधार्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ’
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रमुख धुरी मानिने नेकपा एमाले अहिले आन्तरिक बहस, नेतृत्व संरचना र विधानसम्बन्धी प्रश्नहरूसँग जुधिरहेको छ । गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएका मतभेद, नेतृत्वको निरन्तरता र संस्थागत सुधारका एजेन्डाहरूलाई लिएर नेताहरू खुला रूपमा बोल्न थालेका छन् । अझ पछिल्लो निर्वाचन परिणामले त एमालेको वर्तमान नेतृत्वको बहिगर्मनको बहससमेत सिर्जना गरेको छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ एमाले नेता कर्ण थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले बारम्बार दोस्रो विधान महाधिवेशनले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्नु भएको छ । तपाईंको मुख्य असहमति के हो ? कुनै पनि राजनीतिक दलको दीर्घकालीन स्वास्थ्य उसको विधानमा निर्भर हुन्छ । विधान भनेको पार्टीको आत्मा हो । हाम्रो पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्वको हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने, पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउने र संस्थागत स्थायित्व कायम गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू ल्याएको थियो । विशेषगरी, उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा, यी दुबै प्रावधानहरूले नेतृत्वलाई निरन्तरता भन्दा पनि नवीकरणतर्फ लैजाने उद्देश्य राखेका थिए । तर दोस्रो विधान महाधिवेशनले यी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हटाएर ठूलो रणनीतिक भूल गरेको छ । यो केवल प्राविधिक निर्णय होइन, यो पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । जब तपाईं नेतृत्व परिवर्तनका प्राकृतिक ढोकाहरू बन्द गर्नुहुन्छ, त्यसले संस्थालाई जड बनाउँछ । यही कारणले मैले यसलाई पार्टी जीवनकै ठूलो गल्ती भनेको हुँ । तपाईंले भनेजस्तै पहिलो विधान महाधिवेशनका प्रावधानहरू किन प्रभावकारी थिए ? पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउने एउटा स्पष्ट मार्गचित्र दिएको थियो । पुराना नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बाहिरिने अवसर दिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउने निकै सन्तुलित सोच थियो । राजनीतिमा सम्मानजनक बहिर्गमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि नेताहरूले समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सके भने संस्थागत संस्कृति बलियो हुन्छ । तर जब यस्तो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ असन्तुष्टि बढ्छ, गुटबन्दी बढ्छ र अन्ततः संगठन कमजोर बन्छ । पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्वको सहज बर्हिगमन र नव नेतृत्वको स्थापनाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको थियो । नेतृत्वको दुई कार्यकालको पदावधि र उमेरहदको व्यवस्थाले एमालेको अग्रगमनको मार्गचित्र तय गरेको थियो । यसलाई दोस्रो विधान महाधिवेशनले प्रतिगमनतर्फ लगेको हो । जुन सच्याउनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा एमाले कस्तो मोडमा छ ? एमाले अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । बाहिरबाट हेर्दा पार्टी बलियो देखिए पनि भित्र गहिरो बहस चलिरहेको छ । यो बहस नकारात्मक होइन, बरु आवश्यक छ, किनभने परिवर्तन बिना कुनै पनि संगठन जीवन्त रहन सक्दैन । तर समस्या के हो भने अहिलेको नेतृत्वले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । एमाले अब यथास्थितिमा चल्न सक्दैन । यदि हामीले समयमै सुधार गरेनौं भने संगठनात्मक रूपमा ठूलो क्षति हुन सक्छ । तपाईंले वर्तमान नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइको कुरा उठाउनु भएको छ, यो किन आवश्यक छ ? यो व्यक्तिगत आलोचना होइन, संस्थागत आवश्यकता हो । कुनै पनि नेताले अनन्तकालसम्म नेतृत्व गरिरहनु स्वस्थ अभ्यास होइन । नेतृत्व परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत सिद्धान्त हो । हामीले केपी शर्मा ओलीजस्ता अनुभवी नेताहरूको योगदानलाई सधैं सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँले पार्टी निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा उहाँले नै सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग रोज्नुभयो भने त्यो पार्टीका लागि ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ । यसले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनेछ र पार्टीभित्र सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना हुनेछ। यदि नेतृत्व परिवर्तन सहज रूपमा भएन भने के विकल्प छन् ? यस सम्बन्धमा हाम्रो विधानमै दुइवटा स्पष्ट व्यवस्था छन् । यसमध्ये पहिलो जिल्ला कमिटीहरूको दुई तिहाइ बहुमतले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ । दोस्रो, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतले पनि यस्तो निर्णय गर्न सक्छ । यी दुवै बाटोअनुसार ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ । यो कुनै विद्रोह होइन, यो विधानसम्मत प्रक्रिया हो । यदि छलफल र सहमतिबाट समाधान निस्केन भने हामी वैधानिक बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौं । अन्ततः हामी सबैको पहिलो र पवित्र उद्देश्य पार्टीलाई बलियो बनाउनु हो, कसैलाई कमजोर बनाउनु होइन । यसले नेतृत्वलाई पनि राम्रो गर्छ र पार्टीलाई पनि फाइदा गर्छ । अहिलेका स्थापित दलहरूमा देखिएको समस्या के हो ? सबैभन्दा ठूलो समस्या संख्या हो । दलहरूले आफ्नो शक्ति संख्यामा मात्र देखिरहेका छन् । तर संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आजको नेतृत्वले संख्यालाई नोकरशाही शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको अर्थ, निर्णयहरू माथिबाट थोपरिन्छन् । तलको आवाज सुन्ने अभ्यास कमजोर भएको छ । यसले संगठनभित्र दरार पैदा गर्छ । एमालेमा संख्या नै समस्या भएको छ । अब संख्या मात्रै होइन, विवेक र इमान सहित पार्टी पुनर्गठनमा लाग्नु आवश्यक छ । स्थापित दलहरूमा मात्र होइन, नयाँ दलहरूमा पनि यही समस्या देखिन थालेको छ । संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको साइड इफेक्ट पनि देखिन्छ । संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न चुक्दा आउने परिणाम भनेको अव्यवस्था, असन्तुलन र अन्ततः विखण्डन हो । कुराकानीको क्रममा तपाईंले प्राविधिक बहुमत आजको समस्या हो भन्नुभयो, यो कस्तो खालको समस्या हो ? प्राविधिक बहुमत भनेको संख्याको आधारमा निर्णय लिनु तर त्यसमा नैतिकता र न्यायको अभाव देखिनु हो । लोकतन्त्रमा बहुमत आवश्यक हुन्छ तर त्यो बहुमत न्यायिक र नैतिक आधारमा प्रयोग हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बहुमतको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । अहिले बहुमतलाई निर्णय थोपर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ । यसले संगठनभित्र असन्तुलन ल्याउँछ । बहुमतको प्रयोग केवल शक्ति प्रदर्शनका लागि मात्र नभई संवाद, सहमति र न्यायका आधारमा हुनुपर्छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? समाधान स्पष्ट छ, संवाद, सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । पहिलो कुरा, नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । दोस्रो, विधानका गलत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ । तेस्रो, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेर समाधान खोज्नु नै परिपक्व राजनीति हो । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? एमाले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पार्टी हो । यसले देशको राजनीतिमा ठूलो योगदान दिएको छ । त्यसैले यसको भविष्य सुरक्षित गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । हामी कसैको विरुद्धमा होइनौं, हामी संस्थाको पक्षमा छौं । यदि आवश्यक पर्यो भने हस्ताक्षर गरेर भए पनि वैधानिक प्रक्रियाबाट पार्टीलाई पुर्नताजगीकरण गर्नेछौँ । हामीलाई विश्वास छ, अनुभवी नेताहरूले पनि समयको माग बुझ्नुहुनेछ र पार्टीलाई बलियो बनाउने निर्णय लिनुहुनेछ ।
थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, भत्काउन थाल्यो घरटहरा
काठमाडौं । थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अन्तर्गत डोजर पुगेको छ। बागमती नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउन सरकारले शनिबार बिहानदेखि अभियान सुरु गरेको हो । डोजर आइपुगेसँगै प्रहरी टोली बस्तीभित्र प्रवेश गरी घर-घरमा माइकिङ गर्दै स्थानीयलाई बाहिर निस्कन आग्रह गरिरहेको छ । सबैलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने डोजरले अनधिकृत घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ । सरकारले राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा थापाथली क्षेत्रमा कार्य अघि बढाएको हो ।
५ किसिमका पेट्रोलियम पदार्थ आयात, ६०.३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार वीरगञ्ज नाकाबाट उक्त अवधिमा १ खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका ५ किसिमका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । उक्त अवधिमा ८ लाख ८ हजार ७४५ किलोलिटर डिजेल, ३ लाख ५९ हजार ८४६ किलोलिटर पेट्रोल २२ करोड ४८ लाख ७५ हजार २६६ किलोग्राम एपपी ग्यास आयात भएको छ ।
