ऊर्जा आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै, जलश्रोतसम्बन्धी छाता कानुन आउँदै
काठमाडौं । जलश्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलश्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलश्रोतको संरक्षण, बहु आयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलश्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलश्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलश्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक बन्द गरेर न्युयोर्कमा नेपाल डे परेड हुँदै, ५ हजार सहभागी हुने
काठमाडौं । अमेरिकास्थित न्युयोर्कको म्यानह्याटन आगामी जेठ ३ गते ‘नेपाल डे परेड, २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । म्यानह्याटनमा नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्काउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । परेडको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको आयोजक संस्था गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय समिति न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष वासु लामिछानेले जानकारी दिए । म्यानह्याटनको ३८ स्ट्रिटबाट सुरु हुने परेड २५ स्ट्रिटमा पुगेर सम्पन्न हुनेछ । एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टर, आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, अमेरिका (फिप्ना) लगायत विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा परेड हुन लागेको हो । न्युयोर्कमा विगत १० वर्षदेखि नेपाल डे परेड आयोजना हुँदै आएको छ । पहिलो पटक सन् २०१६ मा परेड आयोजना गरिएको अध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ । विश्वको आर्थिक राजधानीमा नेपाली कला, साहित्य, गीत, सङ्गीत तथा वेषभूषा प्रदर्शनमार्फत नेपाली पहिचान र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नु परेको उद्देश्य हो । विदेशीलाई नेपालको कला-संस्कृति देखाएर नेपाल घुम्न जान आकर्षित गर्न सकिने विश्वास आयोजकको छ । न्युयोर्क विश्वका सबैभन्दा धेरै डलर अर्बपति (बिलेनियर) बसोबास गर्ने सहर हो । यस वर्षको कार्यक्रममा करिब ५० सङ्घ-संस्थाको सहभागिता रहने छ । हरेक सङ्घसंस्थाबाट ५ जनाका दरले स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । यस वर्ष करिब ५ हजार नेपालीहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा रहेको फिप्नाका अध्यक्ष एपी लामा शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘परेडमा सहभागी झाँकीहरू २५ स्ट्रिटमा पुगेर सकिने छन्, समापन स्थलमा तयार पारिएको स्टेजमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सीमित व्यक्ति मात्रै सहभागी हुनेछन् ।’ नेपाल डे परेड म्यानह्याटनको २८ स्ट्रिट, म्याडिसन एभेन्यूबाट सुरु हुनेछ । आयोजकका अनुसार ३८ स्ट्रिटको पार्क एभेन्यूदेखि फिप्थ एभेन्यूसम्म पूरै सडक बन्द गरिने छ । सहभागीलाई ११ बजेदेखि जम्मा हुन आह्वान गरिएको छ । त्यहाँबाट दिउँसो एक बजे परेड निस्कनेछ । आयोजक समितिका आर्थिक संयोजक कृष्ण लामिछानेले परेड आयोजनामा ३८ देखि ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान रहेको बताए । अहिलेसम्म विभिन्न व्यवसायी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट करिब ३३ हजार डलरको प्रतिबद्धता आइसकेको उनको भनाइ छ । परेडमा सहभागी हुने २ हजारभन्दा बढीको बीमा गरिएको छ ।
१२६ मेगावाटको तल्लो सेतीको निर्माणले लियो गति, सुरुङ खन्ने काम सुरु
काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरुङ निर्माणका लागि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालि काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । वि.सं २०८० फागुन ७ गते सम्पन्न ठेक्का सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माण केही समय प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठले बताए । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि हाल सुरुङ निर्माण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रवेश सुरुङ आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक भू-गर्भीय अध्ययन, अन्वेषण तथा पहुँच मार्गका रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ । तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाले पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाबाट वार्षिक ५२०.७८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको बाँध तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत सारङघाट नजिक सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ । बाँधको उचाइ ३२ मिटर रहनेछ भने यसबाट करिब १२.०७ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । सञ्चित पानीलाई ६.७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाट गाउँपालिका-४, गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्याइने योजना रहेको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तयार गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै उनले कूल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी तथा ७० प्रतिशत ऋणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणागत निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइसकेको जानकारी दिए । श्रेष्ठले विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास निर्माणका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भएपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा दैनिक न्यूनतम् ६ घण्टा १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । उनले माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलाशयबाट निस्कने पानीको पूर्ण उपयोगका लागि तल्लो सेती आयोजना महत्वपूर्ण ‘क्यास्केड’ आयोजना भएको बताए । यस्ता आयोजनामा सरकारले प्राथमिकतासाथ पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने भएकाले थप प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । साथै आयोजना काठमाडौं र भरतपुर जस्ता प्रमुख लोड सेन्टर नजिक रहेकाले यो आयोजना लागत प्रभावी तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयुक्त रहेको उनले बताए । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले देवघाट गाउँपालिका(४, स्थित विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए । उक्त पुल निर्माणको अनुमानित लागत करिब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसका लागि बहु वर्षीय बजेट व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा दस्तुर बुझाइ सकिएको जानकारी दिँदै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताए । साथै एडीबीबाट सन् २०२७ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाइपलाइनमा राखेको उनले जानकारी दिए ।
४६ व्यवसायी कारबाहीमा, बन्द गरियो एउटा पसल
काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनका लागि सुरु गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ४६ पसललाई कारबाही गरेको छ । ‘टोखा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५’ बमोजिम वैशाख २५ गतेदेखि नगरभित्रका ११ वटै वडामा बजार अनुगमन गरेको थियो । नगरपालिका, नगर प्रहरी, केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, पशु सेवा कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ टोखा र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सहभागितामा बजार अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरैजसो व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको टोखाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईले जानकारी दिए । बजार अनुगमनका क्रममा पसलहरूमा मूल्य सूची नराखिएको, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्रीका लागि राखिएको, मासु पसलमा सरसफाइको चरम अभाव रहेको र न्यूनतम् मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए । अनुगमनका क्रममा ३९ वटा माछा/मासु पसल, दूध डेरी, भेटेरिनरी औषधि पसल, हस्तकला र खाद्यान्न पसललाई सचेत गराइएको ६ वटा पसललाई एक हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको र एक पसललाई बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघको निर्वाचन बुधबार हुने
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्वाचन भोलि (बुधबार) लाई सरेको छ । पोखरामा जारी महासंघको सातौं महाधिवेशनमा मंगलबार नै अध्यक्ष पदको निर्वाचन हुने तय भएपनि आयोग्य उम्मेदवार पठाइएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि भोलिलाई सारिएको महासंघमा सहभागी प्रकाश ग्वालीले जानकारी दिए । ‘हामी पाँच दिनदेखी यहीँ छौं । आज पनि चुनाव भएन, भोलिलाई सारियो,’ उनले भने । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनस्थलमा देशभरका ३८७ संस्थाबाट १५ सयि बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् ।
अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा भयो तयार, ७ दिनभित्र सुझाव माग
काठमाडौं । सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज (मंगलबार) उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हुँदा सो उपर तपशील बमोजिमको ढाँचामा [email protected] मा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई दिनुहुन सबैसमक्ष सादर अनुरोध छ । पैंतीस बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४ मा अध्यागमन अधिकृतले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेशका लागि कूटनीतिक भिसा, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य भिसा, व्यावसायिक पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल र तोकिए बमोजिमका भिसा दिनसक्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदाको (२) मा नेपालमा बसोबास गर्न आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त र गैरआवासीय परिचय प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध हुने व्यवस्था राखिएको छ । मस्यौदामा नियन्त्रित क्षेत्रको भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्नेसहित विदेशीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व तोकिएको छ । विभागले त्यस्ता विदेशीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख छ । यस्तै, मस्यौदामा अध्यागमन कसुरअन्तर्गत दफा २६ मा नेपाल प्रहरीले पाए सरहको अधिकार दिइएको छ । अध्यागमनका अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ खानतलासी तथा हिरासत राख्न सक्ने उल्लेख छ । अनुसन्धान अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तारेख धरौटीमा छाड्न सक्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
श्रीलंकाका ४ लाख पसलमा अब 'नेपाली क्युआर' चल्ने
काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाबीच डिजिटल भुक्तानीलाई थप सरल र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले क्रस-बोर्डर क्युआर भुक्तानी सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको छ । नेपालको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र श्रीलंकाको 'लन्कापे' बीचको सहकार्यमा आइतबार एक समारोहबीच यो सेवाको सुरुवात गरिएको हो । यो व्यवस्थासँगै अब श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकहरूले नेपालका मोबाइल बैंकिङ्ग एप वा कनेक्ट आइपीएसमार्फत श्रीलंकामा रहेका ४ लाखभन्दा बढी 'लन्का क्युआर' मर्चेन्टहरूमा सिधै स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । दक्षिण एसियाली देशहरूबीच डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रीय अन्तरआबद्धताका लागि यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको रूपमा लिइएको छ । यस सेवाको प्रारम्भिक चरणमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले इसुअर बैंकको रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । जसअनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो डलर कार्ड वा उपकरणलाई कनेक्ट आइपीएसमा लिंक गरी श्रीलंकामा रियल-टाइम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । आगामी दिनमा अन्य बैंकका मोबाइल एपहरूमा पनि यो सुविधा थप गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । यो पहलले नेपाल र श्रीलंकाबीचको वर्षौ पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई प्रविधिमार्फत थप प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । विशेष गरी पर्यटक र व्यापारिक भ्रमणमा जानेहरूका लागि नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै सुरक्षित र डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न सहज हुनेछ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसम्म पहुँच पुर्याउन नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंका, एनसीएचएल र लन्कापेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । दुवै देशका राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारहरूलाई जोड्ने यो कदमले क्षेत्रीय स्तरमा वित्तीय समावेशीकरण र आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको स्वीकार्यतालाई बढावा दिने मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूले जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ‘साइबर ब्यूरो’को टोलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा अगावै प्रश्न पत्रसँगै उत्तरसमेत सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरी आज (मंगलबार) सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-८ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३२ सुविधानगर बस्ने ३७ वर्षीय निराजन शाही तथा धादिङ्को नीलकण्ठ नगरपालिका-३ घर भई हाल काठमाडौं, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० कपन बस्ने ३० वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए । उनले भने,‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिएको कक्षा १२ को प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुभन्दा केही समय अगावै बाहिरिएको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्र यस ब्यूरोमा प्राप्त भई गरिएको प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानबाट कक्षा १२ व्यवस्थापन मात्र भन्ने ‘वाट्सप ग्रुप’ तथा ‘फेसबुक मेसेन्जर’ लगायतमा विभिन्न ग्रुप निर्माण गरी उत्तरसहित प्रश्नपत्रसमेत बाहिर ल्याई प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो ।’ उनीहरूलाई काठमाडौंको चाबहिलबाट पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
