१० महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार साढे १ खर्बमाथि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना अर्थात बैशाख महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे १ खर्बमाथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा १ करोड १६ लाख ८४ हजार ८८३ वटा बीमा पोलिसी जारी गरी १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । वैशाखसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने बीमा कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा ४१ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी नेशनल लाइफले १९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपालले १६ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । वैशाखसम्ममा हिमालयन लाइफले १४ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ८ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ५ अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ५ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ९४ करोड १४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब ७० करोड ७ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले एक साताभित्रै संसदमा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यहीसाभित्र संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक साताभित्र सदनमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले निरन्तर विरोध गरेपछि बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्ती संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू संसदमा आउनुहुन्छ । सम्भव त एक हप्ताभित्रै संसदमा आउने कुरा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु,’ बुर्लाकोटीले भने ।
सिङ्गापुरको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधारको संकेत
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानीमा तीव्र वृद्धि, निर्माण क्षेत्रको मजबुत गतिविधि र सुरक्षित लगानीका रूपमा पूँजी प्रवाह बढेकाले सिङ्गापुरको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान बढाइएको छ । मलेशियास्थित मेबैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सन् २०२६ का लागि सिङ्गापुरको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन पहिले ३.४ प्रतिशत थियो । यो सरकारी अनुमानित २ देखि ४ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि छ । उक्त अनुसन्धान संस्थाले सन् २०२७ को वृद्धिदर पूर्वानुमान पनि ३.१ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । संस्थाका अनुसार एआई प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी, निर्माण क्षेत्रमा उछाल र सुरक्षित लगानीतर्फ बढ्दो आकर्षणले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा–आधारित केही उद्योगलाई असर गरे पनि त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा कम देखिएको छ । विशेषगरी समुद्री ढुवानी र हवाई क्षेत्रले माग स्थानान्तरणबाट लाभ पाएको बताइएको छ । एआई सम्बन्धी पूँजीगत खर्च सन् २०२६ को दोस्रो आधासम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले खर्च बढाइरहेकाले सेमिकन्डक्टर र सर्भरसम्बन्धी उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गतिविधि पनि बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ठूला परियोजना र सरकारी सहायताले सहयोग गर्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ, युनाइटेड ओभरसीज बैंक अनुसन्धान विभागले पनि सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान २.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३।२ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले पहिलो त्रैमासिकको अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र एआई सम्बन्धी निरन्तर गति मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको सुधारले क्षेत्रीय व्यापारलाई समेत बल दिएको छ, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर निर्यातमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। रिपोर्टले एआई–आधारित प्रविधि चक्रले इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातलाई निरन्तर समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउनेछ । तर केही विश्लेषकहरूले भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा सम्भावित अवरोधका कारण जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सिङ्गापुरको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले भने सन् २०२६ का लागि २ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान यथावत राखेको छ, यद्यपि बाह्य जोखिमहरू बढेको स्वीकार गरेको छ । सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा उच्च हो । रासस
प्रहरीको सीआइडी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं । सादा पोशाकको प्रहरी भएको भनेर ठगी गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाबाट ४५ वर्षीय रोज बहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । ईट्टाभट्टीस्थित एक खाजा घरमा बसी आफू सादा पोशाकको सीआइडीको प्रहरी भएको भनेर कारवाहीको लागि नियन्त्रणमा लिएका ट्रिपरहरुलाई छुटाउन सहजीकरण गरिदिन्छु भन्दै उनी हिड्ने गरेका थिए । प्रहरीले सेवाग्राहीहरुसँग रकम माग गर्दै गरेको अवस्थामा तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट उनीविरुद्ध सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
सानेपामा पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । सानेपास्थित रमेश कम्प्लेक्समा नयाँ पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । टेली टक प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनीले उक्त सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको हो । नयाँ सर्भिस सेन्टरमार्फत पीओसीओ एआई ब्रान्डका स्मार्टफोन तथा सम्बन्धित डिभाइसहरूको आधिकारिक बिक्रीपछिको सेवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । सानेपाको सहज पहुँचयुक्त स्थानमा स्थापना गरिएको यस अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरले ग्राहकलाई द्रुत, भरपर्दो तथा ग्राहक–मैत्री सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सेन्टरमा दक्ष प्राविधिक टोली, आधुनिक डाइग्नोस्टिक उपकरण तथा गुणस्तरीय स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा स्मार्टफोन तथा प्रविधि उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय बिक्रीपछिको सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले पीओसीओ प्रयोगकर्ताका लागि सहज र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । ग्राहकहरूले सर्भिस सेन्टरमार्फत डिभाइस जाँच, सफ्टवेयर सपोर्ट, वारेन्टी सेवा, मर्मत, नियमित मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक परामर्शजस्ता सेवा लिन सक्नेछन् । यस अवसरमा टेली टक प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले ग्राहकलाई छिटो, पारदर्शी तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नु कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उनले नेपालमा पीओसीओ एआई ब्रान्डको सेवा पहुँच विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लगानी गरेका हुन् । तथ्यांकअनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा १९.७४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले सेयर बजारमा ४ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका थिए । तेस्रो त्रैमाससम्ममा सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७९ करोड ४१ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको तुलनामा भने कम्पनीले लगानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । दोस्रो धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको सेयर बजारमा गरेको लगानी ५४.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेको इन्स्योरेन्सले ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सेयरमा बजारमा लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीले सेयर बजारमा ४.७२ प्रतिशतले लगानी बढाएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चैत्रसम्ममा ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको पुँजी बजारमा लगानी १६.२८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन एभरेष्टले ४९ करोड ७२ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ३३ करोड ५९ लाख र एनएलजी इन्स्योरेन्सले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले ६९.७६ प्रतिशत, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ३.३० प्रतिशत, युनाइटेड अजोडले १८९.८४ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सले ०.९२ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३३.०४ प्रतिशते लगानी बढाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआइसी, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरन्सले भने सेयर बजारमा लगानी घटाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआईसीको २.८५ प्रतिशत, शिखर इन्स्योरेन्सको ११.२४ प्रतिशत र प्रभु इन्स्योरेन्सको २४.१० प्रतिशतले लगानी घटाएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको फाइदा एपमा सेल्फ–रिन्यु सुविधा सुरु
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा ‘सेल्फ–रिन्यु’ लगायतका नयाँ सुविधा थप गरेको छ । यस सुविधासँगै ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बैंकले जनाएको छ । अब ग्राहकहरूले घरमै बसेर वा आफूलाई सहज हुने समयमा एपमार्फत सेवा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । नवीकरणका लागि प्रयोगकर्ताले एपमा लगइन गरेपछि एक्सपाइरीसम्बन्धी पपअप देखिएमा रिन्यू नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण शुल्कसम्बन्धी जानकारी हेरेर कन्टीनिउ थिची आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन प्रविष्ट गरेपछि सेवा तुरुन्त सक्रिय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै बैंकले फाइदा एपमार्फत ग्राहकले शाखा नगई आफ्नो केवाईसी विवरण, प्यान, मोबाइल नम्बर तथा इमेल अपडेट गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ। फाइदा एपमार्फत ग्राहकहरूले विभिन्न बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङका अनुसार यस सेवाले ग्राहकको समय बचत गर्नुका साथै बैंकिङ पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
