लोकल गोलभेँडा किलोको २६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७५, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ३५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५२०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
सिरुवारी पहिराले बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
काठमाडाैं । मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
इजरायलले २३०० कामदार लग्दै, आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । अहिले स्याहारका लागि २३०० जना नेपाली कामदार माग गरेको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन माग गरेको हो । विभागका अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा रहेका सबै उमेरका गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि सहायक कामदारका रूपमा नेपाली नागरिक पठाइनेछ । यो रोजगारीका लागि इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरूले २१ दिनको अवधिभित्र आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, सेवा सुविधा र अन्य विस्तृत विवरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर विस्तृत सूचना हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ । ‘समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
कडा प्राबधान राख्दै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि दरखास्त मागियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । सिफारिस समितिले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सूचनाअनुसार आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी अवधारणापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको भन्दा कडा प्राबधानहरु राखिएको छ । अध्यक्षका लागि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले तोके बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको र कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति दरखास्तका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ । व्यक्तिगत विवरणमा झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ । साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
‘नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा छ’
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्व, सुधार एजेन्डा र विकासप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर उच्च प्रशंसा गरेको छ । नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट निकै सकारात्मक र आशावादी रहेको बताउँदै नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा नेपालका लागि केही ठूलो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने बलियो सुधार सोच देख्यौं,’ राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, ‘उहाँसँग विकासका स्पष्ट एजेन्डा, कार्ययोजना, निश्चित समयरेखा र परिणाममुखी सोच रहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार काठमाडौं तथा नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) र सदस्य राष्ट्रका राजदूतसहित युरोपेली मुलुकका उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शाहसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेको थियो । भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत लोरेन्जोले नेपाल अहिले अवसरको चरणमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग थप सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू नेपाली जनताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए, जसबाट ईयू प्रतिनिधिमण्डल निकै प्रभावित भएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र निर्माण र नेपालको विकासमा युवापुस्ताको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गर्दै युवाहरूबाट अझ धेरै अपेक्षा राखिएको धारणा राखेका थिए । नेपाल र युरोपेली संघबीचको ५२ वर्ष लामो ऐतिहासिक साझेदारी, विकास सहकार्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लगानी र सुशासनका विषयमा भेटमा विस्तृत छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोका अनुसार नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालप्रति युरोपेली समुदायको दृष्टिकोण थप सकारात्मक बनेको छ । अहिले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सन्देश दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सरकारसँग अझ बढी संलग्न हुन आग्रहसमेत गरिन् । ईयू तथा सदस्य राष्ट्रका उच्चस्तरीय राजदूतहरू । राजदूत लोरेन्जोले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सरकारी संस्थाभन्दा युरोपेली निजी क्षेत्रको व्यावसायिक चासो र लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको खुलाइन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि ईयू प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । विशेषगरी नेपालको बैंकिङ, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू नयाँ सरकारप्रति निकै आशावादी देखिएको उनले जानकारी दिइन् । ईयू प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको थियो । ईयूले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र जनशक्ति विकासमा अझ बढी केन्द्रित भएर प्रभावकारी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र कामदारहरूले युरोपेली मुलुकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै राजदूत लोरेन्जोले युरोपतर्फ नेपालीहरूको माइग्रेसन असाधारण रूपमा बढेको बताइन्। यसैबीच, कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अर्को सकारात्मक खबर सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘२०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बन्द गरेका केही ईयू देशहरू पुनः नेपाल फर्कने र दूतावास खोल्ने तयारीमा छन् ।’ नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक संकेत दिएको छ । ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक मुकेश डंगोलले यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । उड्डयन सुरक्षा र नियामकीय सुधारमा प्रगति भएमा नेपाल चाँडै सुरक्षा सूचीबाट हट्ने संकेत पनि ईयूले गरेको छ । ‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’
करोडौंका पूर्वाधार ठड्याए, अनुमति नपाएर लगानी डुबाए
काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो । यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् । चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ । उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’ शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् । ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ । थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने । बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ । ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’ उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् । यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै आएका छन् । करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का बताउँछन् । उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने । उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’
